चालु घडामोडी- ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर -२५

परत एखादा शेषन येण्याची मी वाट पहातोय. 😀

राजकारण आणि भ्रष्टाचार याबद्दल कोणत्याही राजकारण्याबद्दल कितीही बोलत राहावे. आता पर्यंत अजून तरी श्री मोदी योगी आणि फडणवीस यांचे नाव कुठे गुंतलेले दिसत नाही. बाकी आपल्या अहंगंडाला कुरवाळण्यासाठी सार्वजनिक हिताचा बळी देण्याचे आरे मेट्रोसारखे प्रकरण क्वचितच पाहायला मिळते. मुळात भाजप आणि राष्ट्रवादी हि युती हि केवळ सत्तेसाठीच स्थापन झालेली आहे यात शंका नाही. दगडापेक्षा वीट मऊ सोडलं तर मविआ आणि सद्य सरकारमध्ये गुणात्मक दृष्ट्या थोडाच फरक असेल. अमेरिकेत जसं मतदारांना बायडन आणि ट्रम्प मध्ये निवडीला फारसा वाव नव्हता तीच स्थिती महाराष्ट्रात थोड्या फार प्रमाणात होती. त्यातून भाजपचा फडणवीस हा चेहरा मतदारांना आज तरी स्वच्छ दिसतो आहे यामुळे भाजपाला मतदारांनी जवळजवळ बहुमताच्या जवळ नेऊन ठेवले आहे. युती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपने शिवसेनेला वाऱ्यावर सोडलेले नाही जसे मविआ करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी केलेली युती तोडून काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. मी तेंव्हाच म्हटले होते कि "सूर्याचा किरण अंधाराला सामील झाला." त्यात शुद्ध राजकारणासाठी राष्ट्रवादी (अजित पवार याना बरोबर घेतलेले आहे). वैचारिक दृष्ट्या शिवसेना (शिंदे) गट जसा भाजपच्या जवळचा आहे तसा तो गट नाही. हे राजकारण म्हणजे शिंदे गटावर दबाव कायम करण्यासाठी आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे. मागच्या अडीच वर्षात १०३ आमदार असूनही ३८ आमदार असेलल्या शिंदे याना मुख्यमंत्री केले होते. पण त्यात भाजपचे आमदार फारसे आनंदी नव्हते तेंव्हा आता १३२ मतदारांचे सज्जड पाठबळ असताना श्री शिंदे याना मुख्यमंत्री करणे हे अशक्य झाले असते यातून शिंदे गटाची नाराजी उंबऱ्याबाहेर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी( अजित ) च्या लोकांना आत घेतले आहे असे जाणकारांचे मत आहे. १०३ आमदारांना घरी बसवले असे अडीच वर्षे भूभू:कार करणारे आता गेली साडे तीन वर्षे गप्प आहेत. पण यातील एकही आमदार फुटला नाही हि वस्तुस्थिती काणा डोळा करता येण्या सारखी नाही. काकांना तेल लावलेले पहिलवान म्हणताना त्यांना फडणवीसांनी धोबीपछाड कशी दिली हे कळले सुद्धा नाही. राष्ट्रवादी पक्ष दुभंगला नसून ४१ जागा अजित पवार गटाला मिळाल्या आणि काकांना १० जागा मिळून कोरभर भाकरीवर समाधान मानावे लागले आहे. अशीच स्थिती उद्धव ठाकरे यांची आहे. गम्मत म्हणजे बहुसंख्य प्रकरणे इतर दोन पक्षांचीच आहेत ते जेंव्हा मी वि आ मध्ये होते तेंव्हा ते भ्रष्ट नव्हते आणि आता भाजप बरोबर गेल्यावे ते भ्रष्ट आहेत याचा साक्षात्कार विरोधी गटाला आणि त्यांच्या समर्थकांना झाला आहे. बाकी राजकारणी आश्वासने किती देतात आणि त्यातील किती पुरी होतात हे "गरिबी हटाव"च्या घोषणेपासून १९७१ पाहत आलो आहे त्यामुळे त्याचे काहीही वाटेनासे झाले आहे. जनतेला फुकट वाटण्याची सवय अगदरच होती पण केजरीवाल यांनी त्याला प्रतिष्ठा दिली यामुळे लाडकी बहीण सारख्या योजना आणून निवडणूक जिंकता येतात हे सिद्ध झाले यामुळे तत्वत:विरोध असला तरी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून ते केले पाहिजे हि गोष्ट भाजप शीर्ष नेतृत्व शिकले हि गोष्ट चांगली आहे असेच मी म्हणेन . वाजपेयी यांच्यावेळची साधनशुचिता घराबाहेर ठेवली नसती तर यु पी ए १ आणि २ सारखी भुते परत भारतीय मतदारांच्या मानगुटीवर बसली असती. जे होते ते चांगल्यासाठीच होते. आणि जर फुकट ते पौष्टिक हीच मतदारांची निवड असेल तर त्यांना त्यांच्या लायकीचेच सरकार मिळणार यात शंका नाही. लाडकी बहीण योजने साठी एक वर्षात ४३ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अर्थात हाच पैसा विकासासाठी उपलब्ध झाला असता. पण आज मला पैसे मिळत आहेत ना असाच जर मतदार विचार करणार असतील तर त्याला तुम्ही आणि मी काहीच करू शकत नाही. “The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.

सर तुंम्हाला रा गा यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य वाटत नाही का? निवडणूक आयोग पूर्ण पणे निष्पक्षपातीपणे काम करत आहे असे आपणांस वाटते का?