Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक-२०१३

क
क्लिंटन
Wed, 05/08/2013 - 17:45
🗣 100 प्रतिसाद
नमस्कार मंडळी, आजच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी झाली त्याचे निकाल पुढीलप्रमाणे: एकूण जागा: २२४ (मतदान २२३ जागी झाले) कॉंग्रेस: १२१ भाजप: ४० जनता दल(धर्मनिरपेक्ष): ४० कर्नाटक जनता पक्ष: ६ बी.एस.आर कॉंग्रेस : ३ महाराष्ट्र एकीकरण समिती: २ समाजवादी पक्ष: १ अपक्ष आणि इतर: १० कर्नाटकात २००८ पासून भाजपचे सरकार होते.पक्षाने राज्यात पाच वर्षात बी.एस.येडियुराप्पा, डी.व्ही.सदानंद गौडा आणि जगदिश शेट्टर हे तीन मुख्यमंत्री दिले. मुळात पाच वर्षे सत्तेत असल्यामुळे असलेला प्रस्थापितविरोधी कल, येडियुराप्पांचा भ्रष्ट कारभार,सत्तेत राहण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबणे (रेड्डी बंधूंसारख्या भ्रष्ट तत्वांची मदत घेणे, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे इत्यादी) तसेच नंतरच्या काळात स्वत: येडियुराप्पांचे पक्ष सोडून जाणे या कारणांमुळे भाजपचा राज्यात पराभव होणे अगदीच अनपेक्षित नव्हते.या निकालांचा आढावा घेणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.१९७७ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडाला.पण वर्षभराने झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींच्या पक्षाला २२४ पैकी १५९ जागा मिळाल्या. १९८० च्या दशकात केंद्रात कॉंग्रेस पक्षाची स्थिर सरकारे होती.पण कर्नाटकात मात्र रामकृष्ण हेगडेंच्या जनता पक्षाचे सरकार होते.१९८९ मध्ये देशभरात राजीव गांधींच्या कॉंग्रेसचा पराभव होत होता पण कर्नाटकात मात्र पक्षाला २२४ पैकी १७८ जागा मिळून घवघवीत यश मिळाले.१९९४ च्या निवडणुकीत कर्नाटकात कौल देशातील वातावरणाला मिळताजुळता आला.पुढे १९९९ मध्ये वाजपेयींची लाट असताना राज्यात मात्र कॉंग्रेसने आरामात विजय मिळविला.२००४ मध्ये एन.डी.ए चा देशात पराभव झाला पण कर्नाटकात मात्र भाजप-जनता दल संयुक्त युती सर्वात मोठा गट ठरली.२००८ मध्ये राज्यात भाजपचा विजय झाला पण २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला.आता २०१३ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा विजय झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसला मिळालेला विजय फारसा शुभशकुनी नक्कीच नाही :) राज्यातील निकालांवरून असे दिसते की भाजपचा २० वर्षातील सर्वात मोठा पराभव या निवडणुकांमध्ये झाला आहे.यापूर्वी भाजपने राज्यात ४० जागा हे चित्र १९९४ मध्ये बघितले होते.पण त्यापूर्वीच्या १९८९ च्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला अवघ्या ४ जागा मिळाल्या होत्या त्या तुलनेत ४० जागा हे मोठे यश मानले गेले होते.पण यावेळी मात्र मागच्या निवडणुकांमधील ११० जागांच्या तुलनेत ४० जागा म्हणजे जोरदार आपटी भाजपने खाल्ली आहे.तसे असले तरी भाजपने काही "क्लस्टर्स" मध्ये विजय मिळविला आहे.उदाहरणार्थ चिकोडी, बेळगाव,उडुपी-चिकमागळूर, बंगलोर उत्तर आणि बंगलोर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात हे "क्लस्टर्स" आहेत. तसेच जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाने विशेषत: राज्याच्या दक्षिण भागात म्हैसूर, मंड्या, हसन, चामराजनगर आणि बंगलोर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रातील "क्लस्टर्स" मध्ये यश मिळविले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांप्रमाणेच मतदान झाल्यास जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) ला ६ आणि भाजपला ५ जागा मिळण्यात फारशी अडचण येऊ नये. तसेच स्वत: येडियुराप्पा किंवा त्यांचा पुत्र बी.एस.राघवेन्द्र यांनी निवडणुक लढविल्यास शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून कर्नाटक जनता पक्षाला विजय मिळविणे अवघड जाऊ नये.म्हणजे २०१४ मध्ये राज्यातून २८ पैकी कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ६, भाजपला ५ तर कजपला १ असे चित्र उभे राहू शकेल.अर्थात लोकसभा निवडणुकांमधील मुद्दे वेगळे असतात आणि प्रभावशाली उमेदवार एखाद्या पक्षाने दिल्यास निकालात फरक पडू शकतो.तरीही सांगायचा मुद्दा हा की २२४ पैकी १२१ म्हणजे चांगल्यापैकी यश कॉंग्रेस पक्षाने मिळविले असले तरी लोकसभेत ते तितक्या प्रमाणावर परावर्तित झालेले दिसायची शक्यता जरा कमी आहे.याचे कारण म्हणजे भाजप,जनता दल (ध) आणि कजपने "क्लस्टर्स" मध्ये विजय मिळविले आहेत. मी गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारण फॉलो करत आहे. या निवडणुक निकालांची १९९४ च्या निकालांशी तुलना केल्यास दोन निकालांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते.१९९४ मध्येही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यापूर्वीच्या ५ वर्षात तीन मुख्यमंत्री (विरेन्द्र पाटिल,एस.बंगाराप्पा आणि विरप्पा मोईली) दिले होते तर यावेळी भाजपने तसे केले होते.१९९४ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता एस.बंगाराप्पांचा "कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष" तर २०१३ मध्ये भाजपला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता "कर्नाटक जनता पक्ष". हे दोन माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या मुळच्या पक्षातून बाहेर पडून आपल्या मुळातल्या पक्षांच्या मुळावर उठले होते. हे दोन्ही माजी मुख्यमंत्री शिमोगा जिल्ह्यातील तर दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप होते.१९९४ मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव होऊन तो ३५ जागांनिशी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला तर २०१३ मध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव होऊन तो ४० जागांनिशी जवळपास तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. १९९४ मध्ये जिंकला मुख्य विरोधी पक्ष जनता दल ११५ जागा घेऊन तर २०१३ मध्ये जिंकला मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेस १२१ जागा घेऊन. १९९४ आणि २०१३ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये त्यापूर्वी कनिष्ठ विरोधी पक्ष असलेल्या पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला मागे टाकत दुसरे स्थान पटकाविले. १९९४ मध्ये भाजपला ४० तर २०१३ मध्ये जनता दल (ध) ला ही ४० जागा मिळाल्या.१९९४ मध्ये बंगाराप्पांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाला १० तर २०१३ मध्ये येडियुराप्पांच्या कर्नाटक जनता पक्षाला ६ जागा मिळाल्या. या निकालांचे स्वरूप १९९४ आणि २०१३ मध्ये जवळपास सारखेच आहे. डिसेंबर १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मे १९९६ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील २८ लोकसभेच्या जागांपैकी १६ जागा जनता दलाला, ६ भाजपला, ५ कॉंग्रेसला तर १ जागा कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाला (बंगाराप्पांची शिमोगा) मिळाली होती. त्याच धर्तीवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २८ पैकी १६ जागा कॉंग्रेसला, ६ जागा जनता दल (ध) ला, ५ जागा भाजपला तर १ जागा कर्नाटक जनता पक्षाला मिळणार का याचे उत्तर काळच देईल. दुसरे म्हणजे २००९ मध्ये सत्तेत परत आल्यानंतर कॉंग्रेस-युपीए ला मोठ्या राज्यांमध्ये केवळ महाराष्ट्रात निसटता विजय मिळाला होता.बाकी हरियाणा आणि आसाम या मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये पक्षाला विजय मिळाला होता.पण उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि गुजरात या मोठ्या राज्यांमधे पक्षाचा पराभवच झाला होता.केरळमध्ये तर अगदी काठावरचे बहुमत मिळाले होते.या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातला निर्भेळ विजय हा मोठ्या राज्यात पक्षाला बऱ्याच काळानंतर मिळालेला विजय आहे आणि त्याचे महत्व कॉंग्रेस पक्षाला नक्कीच वाटणार.कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या या विजयाबद्दल पक्षाचे अभिनंदन. पण हा विजय तसा फार अनपेक्षित नाही.त्यातून जवळपास दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून युपीए सरकार अडचणीत येत आहे. हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी वगैरे कल्पना कोणी करून घेणार नाही ही अपेक्षा.

प्रतिक्रिया द्या
38166 वाचन

💬 प्रतिसाद (100)
ब
बेकार तरुण Fri, 05/10/2013 - 06:45 नवीन
आपला लेख एकदम माहितिपूर्ण आहे. एकुण आता त्रिशंकु सरकार येईल केंद्रात असे वाटायला लागले आहे. आणि तसे झाले तर देशाचि आर्थिक घडि अजुनच विस्कळित होईल असा अन्दाज आहे.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Fri, 05/10/2013 - 09:23 नवीन
कर्नाटक विधानसभा निवडणुक निकालांचे विश्लेषण - http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-karnataka-poll-2013-infographic-how-the-bjp-lost/20130510.htm http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-karnataka-poll-2013-infographic-how-the-bjp-lost/20130510.htm#1 येडप्पामुळे भाजपला एकूण ३५ जागा गमवाव्या लागल्या आहेत.
  • Log in or register to post comments
ल
लॉरी टांगटूंगकर Fri, 05/10/2013 - 17:07 नवीन
लेख आवडला आणि येडप्पा शब्द विशेष आवडला :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
व
विकास Fri, 05/10/2013 - 17:25 नवीन
माझे व्यक्तीगत मत असे आहे की केवळ येडूरप्पा भाजपातच राहीले असते आणि भाजपाच्या जागा वाढल्या असत्या तर त्यातून कुठलेच शहाणपण येण्याची संधी देखील मिळाली नसती.... हा प्रश्न केवळ येडूरप्पांचा फुटण्याचा नसून भ्रष्टाचाराचा देखील आहे आणि जातीआधारीत मते मिळवण्याचा देखील आहे. या दोन्ही गोष्टीं होऊ नयेत असेच वाटते. त्याच कारणांमुळे उद्या दिल्लीतले युपिए सरकार सत्ता भ्रष्ट व्हावे असे वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sat, 05/11/2013 - 10:26 नवीन
+१ कर्नाटकी मतदारांनी भाजपला योग्य तोच धडा शिकविला. भाजपने येडप्पाला योग्य वेळीच हटविले असते (म्हणजे २०१० मध्येच) व नंतर येडप्पाच्या ब्लॅकमेलला बळी पडले नसते तर जनतेने इतकी कठोर शिक्षा दिली नसती. झाले ते भाजपच्या दृष्टीने योग्य तेच झाले. पण कर्नाटकी नागरिकांना आता काँग्रेसला ५ वर्षे सहन करावे लागणार ही त्यातून निघालेली वाईट गोष्ट. भाजप परवडला पण काँग्रेस नको अशी कर्नाटकी मतदारांची मानसिकता २०१८ मध्ये झालेली असेल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विकास
व
विकास Fri, 05/10/2013 - 17:20 नवीन
लेख आणि काही प्रतिसादातील माहिती वाचनीय आहे. जे झाले ते उत्तम झाले आहे असे वाटते. वास्तवीक केवळ बंगलोरच नाही, तर अशा पराभवातून जो राजकीय पक्ष जिथेकुठे जातो, तो जर काही त्यातून शिकला आणि योग्य दिशेने बदलला तर चांगले होईल. आत्ता पर्यंतचे स्टॅटिस्टीक्स पाहील्यास तशी आशा करायला जागा नाही. पण "समाजाचे मन हे एक न उलगुडलेले कोडे आहे", असे मला वाटते टिळकांचे वाक्य आहे ते कुठल्याही काळात लागू आहे...
  • Log in or register to post comments
ह
हुप्प्या Fri, 05/10/2013 - 17:59 नवीन
भ्रष्टाचारी पक्षाला शिक्षा मिळाली हे उत्तमच. भाजप आहे म्हणून त्याला वेगळा न्याय लावायचे काहीच कारण नाही. ह्यामुळे जरा स्वच्छ लोकांचे प्राबल्य ह्या पक्षात वाढेल ही आशा. शिवसेनेलाही असाच दट्ट्या बसणे आवश्यक आहे. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या निमित्ताने तेही राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने शेण खातात हे साफ दिसले आहे. पण तशाच किंवा त्याहून मोठ्या भ्रष्टाचारात बरबटलेल्या काँग्रेस वा राष्ट्रवादीला अशीच शिक्षा होईल अशी खात्री नाही वाटत. नेमक्या निवडणुकीच्या वेळेस कुठल्यातरी क्षुल्लक कारणाने पारडे इकडचे तिकडे झुकून समीकरणे बदलू शकतात. मोदी अमुक म्हणाले, राहुलजीसाहेब तमुक म्हणाले, काटजूनी असे मत व्यक्त केले वगैरे. सामान्य जनता बहुतांश उथळ असते त्यामुळे ऐनवेळी कुठल्या घटनेचा जास्त प्रभाव पडेल हे सांगणे अवघड आहे. टिळकांचे विधान अगदी अचूक आहे. सुदैवाने अजितजीदादासाहेबांसारखे रांगडे वाक्पटू राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे तिथे थोडी आशा आहे! अर्थात काकासाहेब आपल्या पुतण्याची बत्तिशी निवडणुकीपुरती बंद करणे शक्य आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: विकास
च
चिरोटा Fri, 05/10/2013 - 20:09 नवीन
दर पाच वर्षानी सत्ताधारी बदलण्याचा हा प्रयोग कर्नाटकात जनता करते ते चांगले आहे. येड्युरप्पांनी भ्रष्टाचार केला असेल पण व्याप्ती बघितलीत तर ईतर राज्यांत्,केंद्रात होणार्‍या खाबूगिरीपेक्षा खूपच कमी आहे.अर्थात त्यांची बाजू घ्यायचा प्रश्न नाही पण पराभवाला एक कारण आहे- लोकायुक्त.!! कर्नाटकात लोकायुक्तांना बरेच अधिकार आहेत. २००४ पासून भ्रष्ट सरकारी अधिकारी,आमदार्,नगरसेवक ह्यांच्या घरांवर अनेकवेळा धाडी पडत आल्या आहेत. मिडिया,लोकांचा दबाव ह्यामुळे ह्या प्रकरणांना बरीच प्रसिद्धी दिली जाते.येड्डींवर मुख्य आरोप ४० लाखाला जमीन विकत घेतली आणि ती २० कोटींना विकली हा आहे. केंद्रातल्या व आपल्या स्थानिक पुढार्‍यांचा भ्रष्टाचारापुढे येड्डींचा गैरव्यवहार 'किस झाड की..' आहे.कर्नाटकातला भ्रष्टाचार २००८ पासून चालू झालेला नाही. तो ईतर राज्यांसारखाच खूप आधीपासून आहे.भ्रष्टाचाराला कंटाळून काँग्रेसला मतदान केले हे तितके खरे नाही.
  • Log in or register to post comments
प
पिंपातला उंदीर Sat, 05/11/2013 - 07:22 नवीन
सहमत. दर ५ वर्षानी सत्ताधारी बदलन्याचा प्रयोग महाराष्ट्रा मधिल जनतेने करायला हवा. जेनेकरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आमहाला जनता निव्डून देते या सबबिखाली वाइट कार्भार करायला आणि जनतेला गृहीत धरायला मोकले होतात. एक तर कर्नाटक किंवा तमिलनाडु मधिल जनता आपल्या लोकंपेक्षा जास्त राजकीय प्रगल्भ आआहए किंवा महाराष्ट्र मध्ये जातियाधारित आनी Money politics चा वरचष्मा जास्त झाला आहे. नाहीतर कुठली प्रगलभ जनता या असल्या बेकार सरकारला पुन्हा पुन्हा निवडून देईल
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चिरोटा
च
चिरोटा Sun, 05/12/2013 - 07:07 नवीन
महाराष्ट्रातले विरोधक सत्ताधार्‍यांएवढेच किंबहुना त्याहून उनाड आहेत.राज्यातल्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन सत्ताधार्‍यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याचे काम अनेक वर्षे चालू असल्याने जनताही त्यांना भरघोस मतांनी निवडून देत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिंपातला उंदीर
च
चौकटराजा Sun, 05/12/2013 - 12:05 नवीन
काँग्रेस ही सासू असेल तर भाजप ही सून आहे.- शरद यादव. कॉग्रेसी कल्चर आत्मसात केल्या खेरीज सत्ता मिळत नाही हे भाजपने ओळखले आहे- भालचंद्र कानगो कोंग्रेस हा भाजपचा राजकीय गुरू आहे तो त्याचा फक्त प्रचारात्मक शत्रू आहे. - चौकटराजा .
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चिरोटा
श
श्रीगुरुजी Sat, 05/11/2013 - 10:39 नवीन
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा विजय झालेला नसून भाजपचा पराभव झालेला आहे असेच आकडेवारीवरुन दिसते आहे. २००८ च्या निवडणुकीत भाजपला ३३.८६ टक्के मते व ११० जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१३ मध्ये भाजपला २० टक्के मते मिळाली आहेत. भाजपने एकूण १३.८६ टक्के मते गमावली. पण ही मते गेली कोठे? २००८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ३४.७६ टक्के मते व ८० जागा मिळाल्या होत्या. पण २०१३ मध्ये काँग्रेसला ३६.५६ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजे भाजपने गमावलेल्या एकूण १३.८६ टक्के मतांपैकी फक्त १.८ टक्के मते काँग्रेसकडे गेली. उरलेली मते येडप्पा (कर्नाटक जनता पक्ष ९.८ टक्के), भाजपातून बाहेर पडलेल्या बी श्रीरामलू यांच्या बीएसआर काँग्रेस (२.७ टक्के) व निधर्मी जनता दल (१ टक्का) या पक्षांकडे गेली. याचा अर्थ असा की मतदारांचा भाजपवर राग होता त्यामुळे जवळपास १४ टक्के मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरविली. पण यातल्या बहुसंख्य मतदारांनी काँग्रेसही नको होती.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन Sat, 05/11/2013 - 11:48 नवीन
भारतातील निवडणुक पध्दतीमुळे (वेस्टमिन्स्टर पध्दत-- सर्वाधिक मते मिळालेला उमेदवार निवडून येतो आणि निवडून आलेल्या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते फार कमी वेळेला असतात) असे निकाल लागतात आणि अमुक एका पक्षाला बहुमत मिळाले तरी प्रत्यक्षात तो पक्ष जिंकलेलाच नाही असे म्हणता येऊ शकते. उदाहरणार्थ १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या पण मते ३८.२०% मिळाली तर शिवसेना-भाजप युतीला ९४ जागा आणि २६.६% मते मिळाली.पुढे १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाची मते ३१% खाली आली (७.२% मते कमी) आणि जागा ८० वर खाली आल्या.तर शिवसेना-भाजप युतीला १३८ जागा मिळाल्या असल्या तरी मते काँग्रेस पक्षापेक्षाही कमी म्हणजे २९.२% मिळाली.आता या आकडेवारीवरून काँग्रेस समर्थकही म्हणू शकतील की काँग्रेसची ७.२% मते कमी झाली त्यातली केवळ २.६% मते युतीकडे गेली आणि उरलेली मते इतर पक्षांकडे (विशेषतः काँग्रेसचे बंडखोर अपक्ष उमेदवारांकडे) गेली म्हणजे काँग्रेसचा पराभव झाला तरी युतीचा विजय झाला नाही असे म्हणू शकेल.याउलट युतीपेक्षा काँग्रेसला मते जास्त मिळाली!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/12/2013 - 09:18 नवीन
>>> म्हणजे काँग्रेसचा पराभव झाला तरी युतीचा विजय झाला नाही असे म्हणू शकेल.याउलट युतीपेक्षा काँग्रेसला मते जास्त मिळाली! माझेही हेच मत आहे. १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा विजय झालेला नव्हता तर काँग्रेसचा पराभव झाला होता व काँग्रेसच्या पराभवाचा लाभार्थी भाजप-सेना युती ठरली. महाराष्ट्रात १९४७ पासूनचा मतदारांमध्ये काँग्रेसविषयी जबरदस्त affection (खरं तर obsession हा शब्द जास्त योग्य ठरेल) आहे. १९४७ पासून आजतगायत महाराष्ट्रात केवळ एकदाच विरोधी पक्ष सत्तेवर आला होता (१९९५-१९९९). राज्यात किंवा देशात जबरदस्त काँग्रेसविरोधी वातावरण असताना सुद्धा महाराष्ट्रात बहुतेक वेळा काँग्रेसची स्थिती चांगली राहिली होती. काँग्रेसचा धुव्वा उडाला अशी परिस्थिती फक्त एकदाच (१९९५-९६ या अल्पकाळात) निर्माण झाली होती. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन अगदी भरात होते व महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या विरूद्ध जबरदस्त वातावरण तापले होते तरीसुद्धा त्याच काळात १९५७ मध्ये विधानसभेत काँग्रेसलाच निसटते बहुमत मिळाले होते. १९७७ मध्ये देशभर काँग्रेस भुईसपाट होत असताना लोकसभेच्या निवडणुकीत आंध्र (४२ पैकी ४१ जागा) व कर्नाटकच्या (२८ पैकी २७ जागा) बरोबरीने महाराष्ट्राने काँग्रेसची लाज राखली होती (महाराष्ट्रात ४८ पैकी २१ जागा ही काँग्रेसची फारशी वाईट कामगिरी नव्हती. विशेषत: काँग्रेसला देशात ५४३ पैकी फक्त १५४ जागा मिळालेल्या असताना ४८ पैकी २१ ही खूपच बरी कामगिरी होती. कॉंग्रेसची लोकसभेची कामगिरी अशी आहे - १९७७ - देशात काँग्रेसला ५४३ पैकी १५४, महाराष्ट्रात ४८ पैकी २१ १९८० - देशात काँग्रेसला ५४३ पैकी ३५५, महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३९ १९८५ - देशात काँग्रेसला ५४३ पैकी ४१४, महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४३ १९८९ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी १९५ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी २८ जागा होत्या. १९९१ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी २२४ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी ३८ जागा होत्या. १९९६ मध्ये एकदाच अपवाद म्हणून काँग्रेसला ४८ पैकी १५ जागा मिळाल्या व देशात ५४३ पैकी १४० जागा होत्या. १९९८ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी १४० जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी ३८ जागा होत्या. १९९९ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी ११० जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी १६ जागा होत्या (या व्यतिरिक्त ६ जागा राष्ट्रवादीला मिळाल्या होत्या). २००४ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी १४५ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेस+राष्ट्रवादी युतीला ४८ पैकी २३ जागा होत्या. २००९ मध्ये काँग्रेसला ५४३ पैकी २०६ जागा मिळताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला ४८ पैकी २५ जागा होत्या. म्हणजे १९९६ चा अपवाद वगळता लोकसभेसाठी काँग्रेसचा धुव्वा उडालेला दिसला नाही. जरी काही वेळा निम्म्यापेक्षा कमी जागा असल्या तरी एकंदरीत बरी परिस्थिती होती. विधानसभेला अशीच परिस्थिती होती. १९७८ - २८८ पैकी इंदिरा काँग्रेस व काँग्रेस (एस) या दोन्ही पक्षांना ६५ च्या आसपास जागा १९८० - काँग्रेसला २८८ पैकी १९४ १९८५ - काँग्रेसला २८८ पैकी १६० (यावेळी जागा कमी झाल्या कारण शरद पवारांची समाजवादी काँग्रेस, भाजप, जनता पक्ष व शेकाप यांनी युती करून काँग्रेसला एकत्रित लढत देऊन १०४ जागा मिळविल्या होत्या.) १९९० - काँग्रेसला २८८ पैकी १४१ १९९५ - काँग्रेसला २८८ पैकी ८० १९९९ - काँग्रेसला ७५ व राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५८ २००४ - काँग्रेस + राष्ट्रवादीला १४० जागा २००९ - काँग्रेस + राष्ट्रवादीला १४४ जागा एकंदरीत मराठी लोकांना काँग्रेसचे जबरदस्त आकर्षण आहे व त्यामुळे १९९५-९६ या एकदीड वर्षांचा अपवाद वगळता मराठी जनतेने कायम काँग्रेसलाच मते दिली आहेत. त्यामुळेच १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा विजय झालेला नसून काँग्रेसचा पराभव झालेला होता असे माझे मत आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 12:59 नवीन
त्यामुळेच १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा विजय झालेला नसून काँग्रेसचा पराभव झालेला होता असे माझे मत आहे.
हो बरोबर आहे.माझा सांगण्याचा हेतू हा की आपल्या निवडणुक पध्दतीमुळे असे अनेक राज्यांविषयी म्हणता येऊ शकेल तेव्हा कर्नाटकातील निकाल हे त्या अर्थी खूप वेगळे लागलेले नाहीत. १९९३ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजप जिंकणारच अशी हवा होती (किंवा निर्माण केली गेली होती).पण प्रत्यक्षात भाजपला बहुमत मिळाले नाही आणि इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर समाजवादी-बसप युतीचे मुलायमसिंह यादव मुख्यमंत्री झाले.उत्तर प्रदेशात बहुमत मिळवता आले नाही हे बहुदा भाजपच्या जिव्हारी लागले असावे.त्या निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनंतर प्रमोद महाजनांनी पत्रकार परिषदेतही साधारण अशा स्वरूपाचेच विधान केले होते---१९९१ मध्ये भाजपला ३१% मते आणि ४२५ पैकी २११ जागा मिळाल्या तर १९९३ मध्ये मते ३४% झाली तरी जागा २११ वरून १७७ वर खाली आल्या.त्याच वेळी सप-बसप युतीला २७% मते आणि १७६ जागा मिळाल्या आणि त्या युतीचा मुख्यमंत्री झाला. असे होणे म्हणजे भारतातील निवडणुक पध्दतीतील दोष आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/12/2013 - 16:26 नवीन
२०१४ चा लोकसभेचा निकाल काहीही लागला तरी ऑक्टोबर २०१४ मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस्-राष्ट्रवादी युतीच निवडून येईल. याची कारणे ३. (१) मनसेमुळे सेनेची फुटणारी मते (मनसे किमान ७-८ टक्के मते घेऊन भाजप-सेना युतीचे उमेदवार पाडेल) (२) बाळासाहेब ठाकर्‍यांच्या पश्चात शिवसेना हळूहळू निष्प्रभ होत आहे. त्यामुळे तिकीट वाटपावरून उद्धव ठाकर्‍यांबरोबर मतभेद होऊन शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी, पक्ष सोडणे इ. प्रकार होतील. (३) महाराष्ट्रातील मतदाराचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी विषयी असलेले ऑब्सेशन.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
च
चौकटराजा Sun, 05/12/2013 - 12:17 नवीन
एका पक्षाला बहुमत मिळाले तरी प्रत्यक्षात तो पक्ष जिंकलेलाच नाही असे म्हणता येऊ शकते. ही स्थिती म्हणजे आपल्या मतदान पद्धतीवरचा काळा डाग आहे. घटनाकाराना यात दोष कसा दिसला नाही याचा विस्मय वाटतो.होते काय की सरकारला- त्याच्या ध्रोरणाना पाठिंबा नसणार्‍यांची संख्या जास्त असली तरी त्याना अशा पद्धतीत निषेधाला वाव नाही. २१ टक्के मते मिळालेला देखील राजा होउ शकतो.यासाठी न निवडून आलेल्या उमेदवारालाही त्याच्या मतदानाच्या दराप्रमाणे मतदान करता आले पाहिजे. तरच हा कलंक दूर होउ शकतो. निवडून आलेला मर्द व बाकी सारे वीर्यहीन असे म्हणणारी ही निवडणूक पद्धती आहे. पण यावर १२० कोटी लोक त्यातील राजकीय तज्ञ " चिडिचूप " आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 13:04 नवीन
ही स्थिती म्हणजे आपल्या मतदान पद्धतीवरचा काळा डाग आहे.
मान्य.यावर फ्रान्समधील अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये पध्दत वापरली जाते ती भारतात वापरायचा विचार करायला हवा.तिथे निवडणुकीच्या दोन फेर्‍या होतात.पहिल्या फेरीत जर कोणा उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली तर तो उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो आणि दुसरी फेरी होत नाही. पण कोणाही उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली नसतील तर पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये परत निवडणुक होते आणि अर्थातच त्या निवडणुकीत जिंकणार्‍या उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळालेली असतात. ही पध्दत अधिक खार्चिक आहे हे नक्की पण ही पध्दत भारतातील लोकप्रतिनिधी जनतेचे खरोखरचेच प्रतिनिधित्व करणारे असतील.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
च
चौकटराजा Sun, 05/12/2013 - 15:54 नवीन
जिंकलेल्या उमेदवाराला काही निधी वगैरे वापराचे अधिकार, लोकसभेत चर्चेचा अधिकार हे दिले व सर्वच ( जिकलेल्या वा हरलेल्या उमेदवाराना ) उमेदवाराना भाराधारित मतदान हक्क दिला तर विधेयकांत जनतेच्या आकांक्षाचे प्रतिबिंब दिसेल ही पद्धत खर्चिक नाही. व संसदीय लोकशाहीला योग्य आहे. त्यात विधेयकातील सौदेबाजी करणेही अवघड होऊन बसेल. एखादी रेलेवेलाईल आपल्याच भागात सुरू करण्याचे प्रकार कमी होतील. कारण त्याला देशातील सर्वच उमेदवारांची बहुमताने परवानगी घ्यावी लागेल. हेलमेट सक्ती चा कायदा व लोकांच्या आकांक्षा हे आपल्या लोकशाहीतील गोंधळाचे उत्तम उदाहरण आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
श
श्रीगुरुजी Mon, 05/13/2013 - 08:49 नवीन
>>> ही स्थिती म्हणजे आपल्या मतदान पद्धतीवरचा काळा डाग आहे. घटनाकाराना यात दोष कसा दिसला नाही याचा विस्मय वाटतो. घटनाकारांना बर्‍याच गोष्टींचा अंदाज आला नाही. राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसावेत व ते नि:पक्षपाती असावेत अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती व तसेच होईल असे त्यांचे भाबडे स्वप्न होते. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालाच्या पात्रतेविषयी कोणत्याही कडक अटी ठेवल्या नाहीत. प्रत्यक्षात या पळवाटांचा गैरफायदा घेऊन राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातीलच माणसे बसविणे व त्यांनी राज्यात आपल्या पक्षाच्या वतीने हस्तक्षेप करणे सुरू झाले. विधानपरिषदेत व राज्यसभेत कला, क्रीडा इ. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तिंचे नामनिर्देश व्हावे अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात आपल्याच पक्षातील पडेल उमेदवारांना त्या कोट्यातून नियुक्त केले जाते. मंत्री, खासदार इ. ना वारंवार कोर्टकचेर्‍यांचा त्रास होउन त्यांच्या कामावर परिणाम होऊ नये यासाठी घटनाकारांनी त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी राज्यपाल, राष्ट्रपती इ. ची परवानगी अनिवार्य केली. याचा गैरफायदा घेऊन आपल्या पक्षातील गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जाते. ही व अशी अनेक उदाहरणे हे सिद्ध करतात की, घटनाकारांनी प्रत्यक्ष कायदे न करता बर्‍याच गोष्टी नेत्यांच्या सद्सदविवेक बुद्धीवर सोडून दिल्या होत्या. पण नेत्यांनी या तरतुदींचा पुरेपूर गैरफायदा घेऊन देशद्रोह केला.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 05/13/2013 - 09:51 नवीन
मुळात कुठलीही घटना आणि कायदा लिहिताना त्यांत माणसाची सद्सदविवेक बुद्धी गृहीत धरणे हीच फार मोठी चूक आहे. कायदे लिहिण्यामागचे मूळ गृहीत म्हणजे "चूक करणे हा मानवी स्वभावाचा एक गुणधर्म आहे. त्याला आळा घालण्याचा किंवा कमीतकमी चुक एका मर्यादेपर्यंत ताब्यात ठेवण्याचा एक प्रयत्न." हेच आहे. चलाख माणसांनी कायद्याचा दुरुपयोग करू नये यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या माणसांनी सद्सदविवेक बुद्धीचा वापर करणे अपेक्षीत असते. आणि ही निर्णयक्षमतासुद्धा एकाच हाती एकवटून तिचा दुरुपयोग होउ नये यासाठी लोकशाहीत एकापेक्षा जास्त शाक्तिकेंद्रे (Legislature, Executive, Judiciary आणि Press) कल्पिलेली आहेत. थोडक्यात: कायदा करताना पूर्णपणे मेंदूचा (तर्कनिरपेक्षतेचा अथवा लॉजीकचा) उपयोग करून कायद्यातील सर्व पळवाटा बंद करणे आवश्यक असते आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना मेंदूबरोबर हृदयाचा (सद्सदविवेक बुद्धीचा) उपयोग करून निर्णय घ्यायचे असतात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ऋ
ऋषिकेश Mon, 05/13/2013 - 09:54 नवीन
घटनाकाराना यात दोष कसा दिसला नाही याचा विस्मय वाटतो.
घटनाकारांना बर्‍याच गोष्टींचा अंदाज आला नाही.blockquote> घटनाकारांना गोष्टी कळल्या नाहीत, दोष दिसले नाहित किंवा अंदाज आला नाही यापेक्षा त्यांनी काहि गोष्टी अध्याहृत ठेवल्या असे म्हणणे संयुक्तिक ठरावे. व घटनेचा, घटनेच्या 'स्पिरिट'चा अर्थ लावायचे काम न्यायालयावर सोडले आहे. बाकी निवडणूक पद्धती त्यातील प्रस्तावित सुधारणा वगैरेवर काहि वर्षापूर्वी लिहिलेल्या एका लेखमालिकेतील हा लेख आठवला
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रावण मोडक Sat, 05/11/2013 - 13:19 नवीन
'द हिंदू' या वृत्तपत्रात १० मे रोजी आलेल्या
वृत्ता
नुसार अगदी तंतोतंत. क्षणभर तुम्हीच विद्या सुब्रह्मण्यम आहात, असे वाटून गेले. या वृत्तातील दुसरा, तिसरा परिच्छेद तुम्हीच लिहिलेला दिसतोय. अभिनंदन.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
आ
आजानुकर्ण Sat, 05/11/2013 - 15:17 नवीन
=]:-) अहो इथे केवळ काँग्रेसच्या (व तोंडी लावण्यापुरती भाजपाच्या) भ्रष्ट वर्तनाविषयी चर्चा सुरु आहे हे अजूनही तुमच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. वैयक्तिक भ्रष्ट वर्तनाचे अवांतर कशाला? श्रीगुरुजी हे अभ्यासू सदस्य आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक
ब
बंडा मामा Sat, 05/11/2013 - 16:38 नवीन
असू द्या हो मोडक साहेब. कुणी संदर्भ दिले नाहीत म्हणून लगेच त्याला खोटारडा ठरवायला आपण काय मिपावरचे संघसमर्थक थोडेच आहोत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक
व
वेताळ Sat, 05/11/2013 - 12:51 नवीन
राहुलजीच्या करिष्म्याचा विजय आहे. त्याचे सगळे श्रेय श्री राहुलजीच्या कल्पक नेतृत्वाला जाते. हा इसम देशाचा चेहरामोहरा बदलुन टाकणार हे नक्की आहे.कारण प्रचंड हुशार व कार्यकौश्यल लोकांची फौज ह्याच्या दिमतीला आहे.
  • Log in or register to post comments
इ
इरसाल Sat, 05/11/2013 - 13:13 नवीन
हे माहित नव्हते
  • Log in or register to post comments
प
पैसा Sat, 05/11/2013 - 17:22 नवीन
नेहमीप्रमाणेच क्लिंटन स्पेशल उत्तम विश्लेषणात्मक लेख.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 05:24 नवीन
आता वळूया आपल्याच सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाच्या उत्तराकडे--हे निकाल राज्यातील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालात कसे परावर्तित होतील याच्या.यासाठी पुढील "सिनॅरिओंचा" विचार केला आहे: १. लोकसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान आताच्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच होईल. २. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील. ३. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते २% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. ४. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते ५% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. याव्यतिरिक्त आणखी कुठल्या शक्यतेचा विचार करावा असे कोणा मिपाकराला वाटत असल्यास जरूर कळवावे.माझ्याकडे एक्सेल फाईल आहेच.त्यातून नक्की निकाल कसे लागतील हे काढायला फार वेळ लागू नये. १. लोकसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान आताच्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच होईल. तसे झाल्यास हसन,कोलार,मंड्या आणि तुमकूर या ४ जागा जनता दल (ध) जिंकेल तर बेळगाव आणि चिक्कोडी या २ जागा भाजप जिंकेल आणि उरलेल्या २२ जागा--बागलकोट, बंगलोर मध्य, बंगलोर उत्तर, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर दक्षिण,बेल्लारी,बिदर,विजापूर,चामराजनगर,चिकबाळापूर,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड, दावणगेरे, धारवाड, गुलबर्गा, हावेरी, कोप्पळ,म्हैसूर,रायचूर,शिमोगा,उडुपी चिकमागळूर आणि उत्तर कन्नड कॉंग्रेस जिंकेल. मूळ लेखात यापेक्षा वेगळा अंदाज व्यक्त केला आहे पण त्यावेळी मतदारसंघनिहाय कोणत्या पक्षाला किती मते मिळाली हे विश्लेषण व्हायचे होते. २. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील. तसे झाल्यास भाजपची परिस्थिती बरीच सुधारेल.तसे झाल्यास बेळगाव,बेल्लारी,बिदर,चिक्कोडी,धारवाड, गुलबर्गा,हावेरी,कोप्पळ,शिमोगा,तुमकूर आणि उत्तर कन्नड या ११ जागा भाजप जिंकेल, हसन,कोलार आणि मंड्या या ३ जागा जनता दल (ध) जिंकेल आणि उरलेल्या १४ जागा--बागलकोट,बंगलोर मध्य, बंगलोर उत्तर, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर दक्षिण,विजापूर,चामराजनगर,चिकबाळापूर,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड, दावणगेरे,म्हैसूर,रायचूर कॉंग्रेस जिंकेल. ३. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते २% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. तसे झाल्यास भाजप ११ जागाच जिंकेल. त्या असतील: बंगलोर दक्षिण,बेळगाव,बेल्लारी,बिदर, चिक्कोडी,धारवाड,गुलबर्गा,हावेरी,कोप्पळ,शिमोगा आणि उत्तर कन्नड. कॉंग्रेस बागलकोट,बंगलोर मध्य, बंगलोर उत्तर,विजापूर,चामराजनगर,चिकबाळापूर,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड,दावणगेरे,म्हैसूर,रायचूर आणि उडुपी-चिकमागळूर या १२ जागा तर जनता दल (ध) बंगलोर ग्रामीण,हसन,कोलार,मंड्या आणि तुमकूर या ५ जागा जिंकेल. ४. लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानात आता कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेसला मते दिलेले मतदार भाजपला मते देतील आणि देशातील कॉंग्रेसविरोधी वातावरण लक्षात घेता कॉंग्रेसची मते ५% ने कमी होऊन जुन्या म्हैसूर भागात जनता दल (ध) ला तर इतरत्र भाजपला मिळतील. तसे झाल्यास मात्र भाजपला राज्यात पूर्वीचे वैभव दिसेल.त्या परिस्थितीत भाजप बागलकोट, बंगलोर मध्य,बंगलोर दक्षिण,बेळगाव,बेल्लारी,बिदर,विजापूर,चामराजनगर,चिक्कोडी,चित्रदूर्ग,दक्षिण कन्नड, दावणगेरे, धारवाड, गुलबर्गा,हावेरी,कोप्पळ,रायचूर,शिमोगा,उडुपी-चिकमागळूर आणि उत्तर कन्नड या २० जागा, जनता दल (ध) ला बंगलोर ग्रामीण,चिकबाळापूर,हसन,कोलार,मंड्या आणि तुमकूर या ६ जागा तर कॉंग्रेस केवळ बंगलोर उत्तर या २ जागा जिंकू शकेल. एखाद्या ठिकाणी कोणा पक्षाने तगडा उमेदवार दिल्यास (उदाहरणार्थ शिमोगातून स्वत: बी.एस.येडियुराप्पा किंवा त्यांचा मुलगा बी.एस.राघवेन्द्र उभे राहिल्यास त्यांचा पराभव करणे जवळपास अशक्य असेल) किंवा बंडखोरी झाल्यास मतदारसंघातील कल बदलतील त्या शक्यतेचा अर्थातच यात अंतर्भाव केलेला नाही.तसेच कजप आणि बी.एस.आर कॉंग्रेस या पक्षांची १००% मते भाजपकडे वळतील असे व्यक्तिश: मला वाटत नाही.तरीही कोणत्या परिस्थितीत राज्यातील निकाल कसे लागतील हे इथे स्पष्ट केले आहे. माझ्याकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची एक्सेल फाईल आहे.कोणाला ती हवी असल्यास व्य.नि करून ई-मेल पत्ता कळवावा ही विनंती.मी ती फाईल ई-मेलवर पाठवू शकेन.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 05:27 नवीन
आणि दुसरे म्हणजे सर्व मतदारसंघातून "युनिफॉर्म" प्रमाणावर मते फिरतील हे गृहितक आहे.तसे होईलच असे नाही (बहुदा होणारच नाही).अनेकदा मतदारसंघनिहाय प्रस्थापितविरोधी कलही बघायला मिळतो.अशा वेळी पक्षाने मागच्या वेळी निवडून आलेल्या खासदाराऐवजी इतर कोणता उमेदवार दिला तर हा कल काही प्रमाणावर नक्कीच कमी होऊ शकतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 12:50 नवीन
२००८ च्या विधानसभा आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा असाच तुलनात्मक अभ्यास करता काहीसे आश्चर्यदायक निष्कर्ष पुढे येतात. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला जरी २२४ पैकी ११० जागा मिळाल्या असला तरी तसेच मतदान २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी झाले असते तर भाजपला राज्यातील २८ पैकी अवघ्या १० मतदारसंघांमध्ये (बागलकोट,बंगलोर उत्तर,बंगलोर दक्षिण,बेळगाव,बेल्लारी, दावणगेरे,धारवाड, हावेरी, शिमोगा आणि उडुपी-चिकमागळूर) विजय मिळाला असता. तर कॉंग्रेसला बंगलोर मध्य, बिदर, विजापूर, चामराजनगर, चिकबाळापूर, चिकोडी,चित्रदूर्ग, दक्षिण कन्नड, गुलबर्गा, कोलार, कोप्पळ, म्हैसूर, रायचूर आणि उत्तर कन्नड या १४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये तर जनता दल (ध) ला बंगलोर ग्रामीण,हसन,मंड्या आणि तुमकूर लोकसभा मतदारसंघांमध्ये विजय मिळाला असता. पण प्रत्यक्षात २००९ च्या लोकसभा मतदारसंघात भाजपला जागा मिळाल्या १९, कॉंग्रेसला ६ तर जनता दल (ध) ला ३. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच मतदान झाले असते तर भाजपला ज्या १० जागा मिळाल्या असत्या त्या तर पक्षाने २००९ मध्ये मिळविल्याच पण विजापूर, चिक्कोडी, चित्रदूर्ग, दक्षिण कन्नड, कोलार, कोप्पळ, रायचूर आणि उत्तर कन्नड या जागा कॉंग्रेसकडून तर तुमकूर ही जागा जनता दल (ध) कडून खेचून आणली. २००८ मध्ये रायचूर मधून कॉंग्रेसला जवळपास ७% चे मताधिक्य होते तर ती जागा प्रत्यक्षात २००९ मध्ये भाजपने जिंकली. (भाजपने ज्या जागा कॉंग्रेसकडून खेचून आणल्या त्यात रायचूर ही जागा जिंकणे भाजपला सर्वात अवघड होते). २००८ पेक्षा २००९ मध्ये भाजपची ७.७७% मते वाढली तर कॉंग्रेसची २.८९% मते वाढली तर जनता दल (ध) ची ५.३८% मते कमी झाली. लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांची मते वाढणे आणि स्थानिक पक्षांची/इतरांची मते कमी होणे हा कल इतर राज्यांमध्येही बघायला मिळतो.आता २००९ मध्ये २००८ च्या तुलनेत भाजपची मते प्रत्येक मतदारसंघात ७.७७% ने वाढवली, कॉंग्रेसची मते २.८९% ने वाढवली आणि जनता दल (ध) ची मते ५.३८% ने कमी केली आणि तसेच हसन मधून माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा आणि बंगलोर ग्रामीणमधून त्यांचे पुत्र आणि माजी मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी निवडणुक लढवित असल्यामुळे मते जनता दल (ध) विरूध्द जाणार नाहीत हे लक्षात घेतले तर २८ पैकी २६ लोकसभा मतदारसंघांचे निकाल predict करता येऊ शकतील. या सगळ्या पध्दतीत नक्की कोणत्या पक्षाची किती टक्के मते कमी-जास्त होऊ शकतील हा सर्वात महत्वाचा इनपुट ठरेल. पण एक गोष्ट नक्कीच दिसते.देशभरात कॉंग्रेस आणि युपीएला अनुकूल वातावरण असतानाही कर्नाटकात मात्र वर्षभरापूर्वी सत्तेत आलेल्या विरोधी पक्ष भाजपची मते कॉंग्रेसपेक्षा बरीच जास्त वाढली.२०१४ मध्येही साधारण अशीच परिस्थिती दिसली--जनता दल (ध) ची मते ५% कमी, भाजपची २% ने जास्त अधिक कजप अधिक बी.एस.आर कॉंग्रेसची मते भाजपला आणि कॉंग्रेसची मते ३% ने जास्त, शिमोगातून येडियुराप्पा किंवा राघवेन्द्र निवडणुक लढविणार आणी हसनमधून देवेगौडा आणि बंगलोर ग्रामीणमधून कुमारस्वामी निवडणुक लढविणार असे गृहित धरले तर राज्यातून भाजपला ७, कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ४ आणि कजपला १ जागा अशी परिस्थिती निर्माण होईल. मला वाटते की ही परिस्थिती अधिक realistic आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/12/2013 - 16:20 नवीन
>>> तर राज्यातून भाजपला ७, कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ४ आणि कजपला १ जागा अशी परिस्थिती निर्माण होईल. मला वाटते की ही परिस्थिती अधिक realistic आहे. २००८ च्या विधानसभेपेक्षा २००९ मध्ये लोकसभेसाठी भाजपला जास्त अनुकूल परिस्थिती होती. तशीच परिस्थिती २०१४ मध्ये निर्माण होईल असे वाटते. जरी भाजपला विधानसभेत फक्त ४० जागा असल्या तरी लोकसभेसाठी भाजप २८ पैकी किमान १० चा आकडा पार करेल असे वाटते. लोकसभेची निवडणुक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढविली जाईल व त्यात काँग्रेस बहुतेक सर्व राज्यात अत्यंत दुर्बल अवस्थेत असणार आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 05/12/2013 - 05:28 नवीन
लेख आणि प्रतिसाद भारीच. बंडामामांचे फूटबॉलचे उदाहरण लाईक हं...! -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
स
सौंदाळा Sun, 05/12/2013 - 07:45 नवीन
नेहमीप्रमाणेच मस्त लेख आणि विवेचन, कालच ऐकलेल्या बातमीनुसार मल्लिकार्जुन खरगेना केन्द्रिय रेल्वे मन्त्रिपद देण्यात येणार आहे. सिद्धरामय्या न मुख्यमन्त्रिपद दिल्यामुळे नाराज झालेल्या खरगेना आगामी लोकसभा निवड्णुकीपर्यन्त औटघटकेचे रेल्वे मन्त्रिपद देउन खुश करायचा कॉन्ग्रेसचा विचार असावा का?
  • Log in or register to post comments
च
चिरोटा Sun, 05/12/2013 - 13:43 नवीन
खरगें निष्टावंतात असल्याने त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार असे सर्वांना वाटत होते.१९७२ पासूनच्या सर्व विधानसभा निवड्णूका ते जिंकत आले आहेत.त्यांचा रेकॉर्डही चांगला आहे. सिद्दारामैय्या २००६ पर्यंत जनता दलात होते.देवेगौडांनी आपल्या मुलाला मुख्यमंत्रीपद दिल्याने ते काँग्रेसमध्ये गेले.आक्रमक शैली,जातिचे राजकारण व्यवस्थित सांभाळणे,मुख्य म्हणजे गौडा कंपनीचे सिक्रेट्स माहित असणे ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. आतापर्यंत 'हायकमांडचा आदेश अंतिम' म्हणण्याची काँग्रेसी प्रथा होती. ह्यावेळी मुख्यमंत्री आमदारांनी गुप्त मतदान पद्धतीने निवडला आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सौंदाळा
ज
जयंत कुलकर्णी Sun, 05/12/2013 - 11:17 नवीन
माझीही काही मते - १ असे लक्षात येत आहे की एखाद्या मतदारसंघात एखाद्या माणसाची निवडून येण्याची क्षमता ही सध्या सगळ्यात जास्त महत्वाचे ठरत आहे. मग पक्ष, धोरणे इ गेले तेल लावत. २ हे असे होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल ते बघावे लागेल. त्यासाठी मतदारसंघात माणसे उभी न करता पक्ष उभे केले पाहिजेत. धोरणांना उभे केले पाहिजे. धोरणे राबविण्याच्या क्षमतेला उभे केले पाहिजे. म्हणजे लोकांनी पक्षाला मते द्यावीत व त्या पक्षाने अगोदरच त्यांचे मंत्रीमंडळ जाहीर करावे. मला वाटते याने बरेच प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. व Accountability पण वाढेल. स्थानिक गुंडगिरीलाही आळा बसेल व फुटकळ पक्षही नष्ट होतील आणि एक मतानी निवडून आला असेही होणार नाही. सध्या एकूण मते कमी असली तरीही एखादा निवडून येतो तसे होणार नाही. हे असे कुठेतरी असेल व त्याला काहीतरी म्हणतही असतील....तर तसेच करावे असे माझे मत आहे. ३ मतदान ३० दिवस चालू ठेवावे. ज्या इंटरनेटवर अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होतात त्यावर मतदान करण्याची सोय करावी. बँकेतून/क्रेडिट कार्डावरही मतदानाची सोय करावी व सध्याची पद्धतही चालू ठेवावी ती फर तर ३ दिवस ठेवावी. हे जरा अवांतर झाले आहे पण मनात आले ते लिहिले.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीरंग_जोशी Sun, 05/12/2013 - 17:10 नवीन
आपल्या सूचनांशी बहुतांशी सहमत. मी आजवर एकदाही मतदान करू शकलो नाही. जेव्हा मी पहिल्यांदा मतदान करू शकेल असे वाटत होते तेव्हा लोकसभा व विधानसभा दोन्हींच्या निवडणूका वेळेपूर्वी झाल्या. त्यानंतर ५ वर्षांनी माझे नाव मतदारयादीत असूनही स्वतःच्या गावापासून ६०० किमी दूर राहत असल्याने व माझी परीक्षा सुरू असल्याने तेव्हाही मतदान करू शकलो नाही. त्यानंतरच्या निवडणूका मी भारताबाहेर असतानाच झाल्या. मला तर असे सुचवावेसे वाटते की भारतीय नागरीक संपूर्ण भारतातून स्वतःच्या मतदारसंघाचे मतदान करू शकला पाहिजे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय या ठिकाणी ओळखपत्र तपासून व मतदारसंघनिहाय नाव तपासून त्या मतदार संघाचे सुरक्षित (जालावर नसलेल्या वेबसाईटचे) वेबपेज उघडावे व त्या मतदाराला स्वतःचे मतदान करू द्यावे. निवडणूकीच्या दिवशी स्वतःच्याच गावात उपस्थित राहणे प्रत्येकाला शक्य नसते. विद्यार्थी असेल तर परीक्षा वगैरे असू शकतात, नोकरी असेल तर सुटी मिळण्यास समस्या असू शकतात. मतदान करण्याची इच्छा असूनही तांत्रिक अडचणींमूळे प्रत्यक्षात तसे शक्य नसते. अन केवळ त्या कारणासाठी प्रवासाचा खर्च करणेही प्रत्येकाला जमेल असे नाही. त्याखेरीज राजकीय पक्षांची जी ओरड असते की परप्रांतियांची नावे खोटेपणाने घुसवली जातात त्याचे कारणही शिल्लक राहणार नाही. १५ वर्षे वास्तव्याच्या अटी पूर्ण केल्याखेरीज स्थानिक मतदारसंघाचे मतदान करण्याची पात्रता येण्याची अंमलबजावणी करणेही अधिक परिणामकारक होईल. मतदान एकच दिवस ठेवण्याचीही काही गरज नाही. पूर्ण महिनाभरात प्रत्येक मतदाराला तीन ते चार दिवस - वेळांचे पर्याय द्यावेत. उदा. मे ७ सकाळी १० ते ११, मे १२ दुपारी १ ते २, मे १७ दुपारी ४ ते ५, मे २९ सकाळी ९ ते १०. अन एक दोनदा असे पर्याय न घेता नेहमीसारखे मतदानाची प्रक्रीया पार पाडावी. सूरक्षा यंत्रणांवरही ताण पडणार नाही. शिक्षक, सरकारी कर्मचार्‍यांना या कामास जुंपण्याचे प्रयोजनही संपेल. कृपया या प्रस्तावातल्या सूचनांचा आशय लक्षात घ्यावा, अंमलबजावणी यापेक्षाही अधिक परिणामकारकपणे करता येईलही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
न
नितिन थत्ते Mon, 05/13/2013 - 14:14 नवीन
सूचना आवडल्या. आधार कार्डांचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर कदाचित हे करता येईल. अवांतर १. नुकत्याच झालेल्या पाकिस्तानातील निवडणुकांत निकाल (कल) आपल्यापेक्षा खूपच लवकर कळले. आपल्याकडे सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास काही थोडेच कल उपलब्ध असतात. उलट तेथे आपल्या आठ वाजताच (तिथल्या साडेसात वाजता?) स्पष्ट कल उपलब्ध होते. तसेच मतदानाच्या दिवशी काही शहरात मतदानाच्या वेळा वाढवण्यात आल्या होत्या तरीही हे शक्य झाले. त्याअर्थी तेथे मतदानाची नोंद थेट मुख्य सर्वरवर होत असावी. आपल्यासारखे मतदानयंत्राचे हबिंग करावे लागत नाही असे वाटते. ही सुधारणा आपल्यायेथे करायला हरकत नाही. अवांतर २. वरच्या अनेक प्रतिसादांत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांविषयी अंदाज करताना धागाप्रस्तावकांनी* आणि इतरांनीही "देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण" असल्याचा दावा केला आहे त्याची मौज वाटली.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी
न
नितिन थत्ते Mon, 05/13/2013 - 17:04 नवीन
अवांतर ३ राहिले. आदल्या रात्री वाटलेल्या पैशांवर/दारूवर निवडणुकांचे निकाल ठरतात असे एरवी मत असलेल्यांना मतदारांचा कौल, सरकारचा परफॉर्मन्स वगैरेवर चर्चा करताना पाहून आणखीच मौज वाटली.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
श
श्रीरंग_जोशी Mon, 05/13/2013 - 18:44 नवीन
वरील सूचना निवडणूक आयोगाला पाठवतो. दखल घेऊन उत्तर दिले तर समाधान वाटेल. http://eci.nic.in/eci_main1/feedback1.aspx | feedbackeci@gmail.com
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
स
सुनील Tue, 05/14/2013 - 07:33 नवीन
आपल्यासारखे मतदानयंत्राचे हबिंग करावे लागत नाही असे वाटते. ही सुधारणा आपल्यायेथे करायला हरकत नाही.
भारतात प्रत्यक्ष मतमोजणीआधी मतदान केंद्र निहाय एकूण मतदानाची कागदोपत्री नोंद आणि यांत्रिक नोंद याची पडताळणी होते. त्यावर सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची सही घेतली जाते. आणि मगच त्याचे हबिंग होते. ही पद्धत अधिक फूलप्रूफ आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
व
विकास Tue, 05/14/2013 - 13:33 नवीन
सहमत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुनील
प
पुण्याचे वटवाघूळ Sun, 12/08/2013 - 06:44 नवीन
अवांतर २. वरच्या अनेक प्रतिसादांत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांविषयी अंदाज करताना धागाप्रस्तावकांनी* आणि इतरांनीही "देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण" असल्याचा दावा केला आहे त्याची मौज वाटली.
देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे आता तरी थत्तेचाचांना मान्य व्हावे. देशात गेल्या वर्षा-दीडवर्षापासून काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे कोणत्याही नि:पक्षपाती माणसाला समजून येणे कठिण नाही.पण त्याचे कसे आहे की काँग्रेसभक्तीचा चष्मा लावला की अशा गोष्टी फिल्टर आऊट होऊन जातात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
प
पिंपातला उंदीर Sun, 12/08/2013 - 08:39 नवीन
हा कॉंग्रेस चा दणदणीत पराभव आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही . . १९९८ मध्ये याच राज्यांच्या निवडणुकात काँग्रेस चा विजय झाला होता पण नंतर लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप केंद्रामध्ये सत्तेवर आले . याउलट २००३ मध्ये या राज्यांमध्ये भाजप ने दणदणीत विजय मिळवला होता मात्र २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा सपशेल पराभव झाला . भारतामध्ये ज्याप्रमाणे हिंदी भाषिक राज्य आहेत त्याप्रमाणे nagaland पण आहे, केरळ पण आहे आणि महाराष्ट्र पण आहे . या प्रचंड वैविध्य असणारया देशाचा मूड ३-४ राज्यांच्या निकालावरून ठरवण्याची चूक होऊ नये असे वाटते . त्यामुळे कॉंग्रेस चा आज पराभव झाला असला तरी पूर्ण देशभरात कॉंग्रेस विरोधी लाट आहे असा निष्कर्ष काढणे घाई चे ठरेल असे माझे मत आहे
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पुण्याचे वटवाघूळ
स
सुनील Tue, 05/14/2013 - 07:23 नवीन
हे असे होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल ते बघावे लागेल
येथे, "सध्याची पद्धत चुकीची आहे" असे गृहित धरले गेले आहे. मुदलात हे गृहितकच तपासून पहायची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीकडे पाहू. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही देशव्यापी पक्ष आपली बाजू व्यवस्थित मांडू शकणार नाहीत म्हणून बेळगावी जनतेने म. ए समितीच्या दोन आमदारांना विधानसभेत पाठवले. हे दोघे नक्की काय करतील हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवला तरी, तुम्ही सुचवलेल्या व्यवस्थेत बेळगावी जनतेचा हा अधिकारच हिरावून घेतला जाईल. ते निश्चितच लोकशाहीला मारक असेल. मूळात भारत हा एकजिनसी समाज नाही, हे वास्तव आहे. म्हणूनच विविध प्रादेशिक पक्ष हेदेखिल तितकेच वास्तव आहे आणि ते तसे राहणार आहे. मारून-मुटकून एकजिनसी बनविण्याचा प्रयत्न अंतीमतः घातक ठरण्यचीच शक्यता आहे. (भारताप्रमाणेच पाकिस्तानदेखिल एकजिनसी नाही. परंतु, त्याला एकजिनसी बनविण्यासाठी जेव्हा उर्दू हीच एकमेव राष्ट्रभाषा ठरवली गेली, तेव्हा पूर्व बंगाल फुटला आणि सिंधमध्ये असंतोष पसरला.) लोकसभेसाठी जनता देशपातळीवरील प्रश्नांवर मतदान करते, हा दुसरा मोठ्ठा गैरसमज! आणिबाणीनंतर झालेल्या निवडणूकीत लोकांनी "व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या झालेल्या गळचेपीविरुद्ध मतदान केले" असा गाजावाजा करण्यात आला. मग आंध्र-कर्नाटकात काय आणिबाणी नव्हती? खरी गोष्ट ही की उत्तरेत जसे लोकांवर अत्याचार झाले तसे दक्षिणेत झाले नाहीत. ऑल पॉलिटिक्स इस लोकल!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
द
दशानन Mon, 05/13/2013 - 18:29 नवीन
कर्नाटकात झालेले पानिपत पाहून तरी भाजपाला काही अक्कल येईल व कॉग्रेस ज्यामुळे यश मिळाले त्या धड्यातुन काही शिकेल अशी आशा करणे देखील व्यर्थ आहे.
  • Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते Tue, 05/14/2013 - 07:48 नवीन
क्लिंटन यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार ८० च्या दशकापासून (विधानसभा निवड्णुकीत) सत्ताधारी पक्षाचा पराभव होण्याचे प्रमाण विजय होण्याच्या दुप्पट आहे असे दिसते. भारतातली लोकशाही प्रगल्भ झाली आहे असे म्हणता येईल का? (वाटलेले पैसे घेऊनही) जनता आपल्या मनाप्रमाणे मतदान करते असे म्हणता येईल का? १९८९ पासून मतदारांचे किमान वय २१ वरून १८ करण्यात आले. त्याचा या ट्रेण्डमधला वाटा किती असेल?
  • Log in or register to post comments
व
विकास Tue, 05/14/2013 - 13:39 नवीन
भारताची का कर्नाटकाची लोकशाही प्रगल्भ झाली असे म्हणायचे? कारण महाराष्ट्रात हा नियम लागू होतो असे वाटत नाही. बरं सत्ताबदल हा निकष धरायचा तर तामिळनाडू अतिप्रगल्भ म्हणावा लागेल. :-)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
म
मनोज श्रीनिवास जोशी Wed, 05/15/2013 - 18:03 नवीन
क्लिंटन, आपले कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे -२०१३ विश्लेषण आवडले.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/16/2013 - 16:53 नवीन
गेल्या २ वर्षात म्हणजे मार्च २०११ पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर एक वेगळाच कल दिसून येतो. मार्च २०११ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, प.बंगाल, आसाम व त्रिपुराची विधानसभेची निवडणुक झाली. यापैकी तामिळनाडूत द्रमुक कडून अद्रमुककडे सत्ता गेली. कॉंग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना तिथल्या जनतेने धुडकावून लावले. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे सत्ता गेली. काँग्रेस जरी तृणमूल बरोबर युतीत होती तरी काँग्रेसला प्रत्यक्ष सत्तेत सहभाग मिळाला नाही. आसाममध्ये काँग्रेसने बांगला घुसखोरांच्या जीवावर सत्ता टिकविली. काँग्रेसच्या भयंकर खेळामुळे २०१६ किंवा २०२१ मध्ये आसामचा मुख्यमंत्री हा एखादा बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोर असेल. केरळमध्ये भाजपला स्थान नव्हते. तिथे काँग्रेस आघाडीने डाव्या आघाडीकडून सत्ता मिळविताना जेमतेम बहुमत मिळविले (१४० पैकी काँग्रेस आघाडी ७२ व डावी आघाडी ६८). नंतर उ.प्र. मध्ये सपाने बसपाकडून सत्ता खेचून घेतली. काँग्रेस व भाजपला लोकांनी नाकारले. उत्तराखंडात सत्ताबदल होताना काँग्रेस व भाजप जवळपास बरोबरीत आले (७० पैकी काँग्रेस ३२ व भाजप ३१). इथे प्रस्थापितविरोधी कौल असूनही काँग्रेसला फारश्या जागा मिळाल्या नाहीत. गोव्यात सत्ताबदल होताना भाजपला ४० पैकी काठावर बहुमत मिळाले (२१ जागा). हि.प्र. मध्ये सत्ताबदल होताना काँग्रेसने काठावरचे बहुमत मिळविले (६८ पैकी ३६). कर्नाटकमध्येही काँग्रेसने २२३ पैकी १२१ अशी काठावरचीच कामगिरी केली. गुजरातचा अपवाद होता. तिथे भाजपने १८२ पैकी ११५ जागा अशी भरीव कामागिरी केली. यातून खालील निष्कर्ष निघतात. (१) ज्या राज्यात भाजप वि. काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे किंवा काँग्रेस वि. प्रादेशिक पक्ष अशी लढत आहे, तिथे बहुतेक ठिकाणी सत्ताबदल होत आहे. पण विजेत्या पक्षाला जेमतेम काठावरचे बहुमत मिळत आहे (उत्तराखंड, हि.प्र., गोवा, कर्नाटक, केरळ). या दोन्ही पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाला भरघोस बहुमत मिळताना दिसत नाही (किमान २/३ जागा). २) ज्या राज्यात काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचा पर्याय आहे किंवा प्रादेशिक पक्ष जास्त तुल्यबळ आहेत तिथे मात्र प्रादेशिक पक्षांना भरघोस यश मिळालेले दिसत आहे. (तामिळनाडू, उ.प्र., प. बंगाल). म्हणजे जनता प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर मते देत आहे. पण जिथे प्रादेशिक पक्षांचा अभाव आहे तिथे मात्र काँग्रेस किंवा भाजपला मते देताना जनता हात आखडता घेत आहे.
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा