तेलंगणकांड भाग दोन-चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि इतर प्रश्न

पोषण करून सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्रशेखर रावांचा आणि त्या ब्लॅकमेलला बळी पडणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध. निषेध... निषेध... निषेध... मदनबाण..... Love is life. And if you miss love, you miss life. Leo Buscaglia

लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांशी बहुतांशी सहमत. वाचतोय. उपोषण हे एक घटनाबाह्य आणि ब्लॅकमेल सारखे हत्यार आहे या विधानाशी साधारण सहमती असली तरी, अशा उपोषणांचे मूल्यमापन हे सापेक्ष (म्हणजे 'केस बाय केस' असावे.) पण सगळे घटनादत्त अधिकार वापरूनही समस्या संपत नसेल तरच उपोषणासारखे मार्ग चोखाळावे हेही बरोबरच. एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, लोकांमधे वजन असलेल्या नेत्याच्या उपोषणालाच किंमत असते. भले मग तो एक मर्यादित वर्ग का असेना... केसीआर हे समस्त आंध्र जनतेत वजन बाळगून नसतील, अगदी समस्त तेलंगणातही त्यांना मोठे स्थान नसेल पण त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आहेच आणि म्हणूनच त्यांच्या उपोषणाला एवढे महत्व आले. जाता जाता : परवाच जालावर या विषयावर उलटसुलट चर्चा वाचत असताना एक विधान असे वाचले... जो माणूस आदल्या दिवसापर्यंत आयसीयु मधे अत्यवस्थ आहे तो उपोषण सोडल्यावर लगेच स्वत:च्या पायांवर उभा राहून फोटो मधे कसा दिसतो? :) अवांतर: पळून गेलास तरी इथेच परत येशील ही खात्री आहे. त्यामुळे वाट बघूच. नाही तर असहील तिथून शोधून आणू. :) बिपिन कार्यकर्ते

स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे. +१ सहमत! >>प्रतिसाद लिहायला उशीर झाला तर ’क्लिंटन’ पळून गेला असे मात्र समजू नका ही विनंती. क्लिंटन साहेब, तुमच्या अभ्यासातुन वेळ मिळेल तेव्हा लिहा. आम्ही वाट पाहू.

क्लिंटनसेठ, वेळातवेळ काढून लिहिले त्याबद्दल प्रथम आभार. दोन्हीही भाग वाचलेते. प्रतिसादही चांगले आहेत. तेव्हा आमचेही दोन पैसे. :) भाषा,संस्कृती, वरुन तेलंगणा वेगळे होणे कसे आवश्यक आह त्याची चर्चा अनेकदा बातम्यातून वाचली आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी असते तर वेगळा तेलंगणा झालाच नसता असे वाटते. हे गटा-तटाचे राजकारणातून घडलेली गोष्ट आहे. राजकीय लाभासाठी चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आहे असे म्हणतात. >>लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते. क्लिंटन सेठ, लहान राज्ये विकासासाठी आवश्यक आहेत. पण वेगळे राज्ये झाली तर स्वत:च्या विकासासाठी त्या त्या राज्यांकडे उत्पन्नाचे 'सोर्स’ कसे आहेत त्याचाही विचार झाला पाहिजे. केंद्राच्या भरवशावर राज्यांचा विकासाची गोष्ट अवघड वाटते. उदा. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाला गडचिरोली जिल्ह्यातील कोणत्याही खेडेगावातील प्रश्नांची जाण असेल का ? आमदार-खासदाराच्या प्रश्नातून तुटपूंजी माहिती मिळते त्यावरुन त्या समस्येचे स्वरुप ठरते. त्यापेक्षा छोटी-छोटी राज्ये चांगली. त्यामुळे विकासाकडे जाणारा मार्ग अधिक सोपा होईल असे वाटते. पण स्वतःच्या राज्याचा स्वतःच विकास करता येईल येईल इतके आर्थिक पाठबळ पाहिजे असे वाटते. अर्थात स्वतंत्र आणि लहान राज्य का नको त्याचीही काही कारणे असतील. जसे, स्थिर सरकार नसल्यामुळे विकासात बाधा येते. उदा.गोव्यातील सरकार. सतत अल्पमतात आणि काहीतरी भानगडी तिथे सतत चालू असतात. विकास नावाची गोष्ट दूर राहते असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

अतिशय उत्तम लेखमाला आणि तितक्याच चांगल्या प्रतिक्रिया. लहान राज्यांचे जसे फायदे तसे तोटे पण आहेत. बिरुटेसरांनी म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या राज्याला उत्पन्नाचे काही मार्ग आहेत का नाही हे पाहिले पाहिजे. तसेच एखाद्या मोठ्या राज्यातून एक जास्त उत्पन्न असलेला भाग वेगळा केला तर त्या उरलेल्या राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर होऊ शकते.

या सर्वांवर मी एक उपाय सुचवतो. काय करायचे, भारताचा एक मोठा नकाशा टेबलावर पसरवायचा. नंतर एक त्या नकाशाच्या आकारापेक्षा छोट्या प्रमाणात एखादी ताटली म्हणा, वाटी म्हणा, किंवा एखादी बांगडी (गोल आकार) घ्या. नंतर ठळक पेनाने त्या नकाशात सर्व ठिकाणी गोल गोल आकार त्या त्या वाटीने म्हणा किंवा बांगडीने म्हणा काढा. चार वर्तूळातील उरलेली जागा शेजारी अ‍ॅडजेस्ट करून द्या. नंतर त्या आकारांना आताच्या आपल्या(??) काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत व कच्छ पासून पुर्वेकडील राज्यांपर्यंत राज्य क्र. १, राज्य क्र. २, राज्य क्र. ३ असली नावे द्या. त्या त्या ठिकाणी लोकं जी भाषा बोलतात ती बोलू द्या पण ऑफीशीयल भाषा ईंग्रजी ठेवा. देशाचे नाव बदलून भांडीया ठेवा किंवा इंडीत, इंभार असे धेडगुजरी ठेवा. त्या त्या राज्यांची राजधानी त्या वर्तूळातला मध्यबिंदू ठेवा. अशाच प्रकारे आतल्या जिल्ह्याची रचना ठेवा. प्रादेशीक पक्ष मारून झोडून राष्टीय पक्षात विलीन करा. प्रत्येक राज्याला त्यांचे त्यांचे कमवू द्या त्यांचे त्यांचे खावू द्या. केंद्राने केवळ मिलीटरी पोलीस सांभाळायची. झाले. प्रोजेक्ट एंड. अशाने प्रत्येक नागरीकाला जिल्ह्याच्या ठिकाणी, लवकर पोहचता येईल. कामे सुकर होतील. ------------------------ डायबेटीस विरुद्ध लढा माझी गल्लीपण एक राज्य झाले पाहिजे. पासानभेद बिहारी

लेख आणि प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहेत. वाचतो आहे.

स्वगत :- च्यामारी बेळगावसाठी कोणी आमरण उपोशण नाही करत

छान लेख. परंतु चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि तेलंगाणाची निर्मिती ह्याचा तसा प्रत्यक्ष संबंध कसा आहे हे ठरवणे अवघड आहे. स्वतंत्र तेलंगणा प्रांताची मागणी आंध्रप्रदेश् च्या स्थापनेपासून सुरू आहे.

नागपुर।। आंध्र प्रदेश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए अलग विदर्भ राज्य की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सीनियर कांग्रेसी सां सद विलास मुत्तमवार ने मौके को देखते हुए प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर अलग विदर्भ राज्य के गठन की जरूरत को दुहराया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का एक तबका बंटवारे की मांग की मुखालफत कर रहा है, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा है कि वर्ष 2004 से विदर्भ में 7,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुत्तमवार ने कहा कि इलाके का पिछड़ेपन राज्य के विकास में बाधा डाल रहा है। मराठी भाषा के नाम पर विदर्भ के लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का शिवसेना पर आरोप लगाते हुए मुत्तमवार ने कहा कि विदर्भ बुनियादी रूप से हिंदी बेल्ट का इलाका है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा सेंट्रल प्रविंस और बरार के लोगों से महाराष्ट्र में शामिल होने की अपील करने पर इसका विलय राज्य में कर दिया गया था। [नवभारत टाइम्स] विदर्भ हातातुन गेला का?...राज साहेबांचि काय भुमिका यावर?

माझ्या मते नेहरु व इतर तत्कालीन समित्यांनी जे काही निर्णय घेऊन प्रांत रचना ठरवली त्यास ठराविक एक लाईफ सायकल असेल हे त्यांना *माहिती* असेलच. कोणताही निर्णय काही लोकांना पटतो (ज्यांना त्यात "व्हॉट इज इन इट फॉर मी" चे उत्तर त्यांच्या सोयीचे मिळते) व काहींना पटत नाहीच. तसाच भाषावारच काय, कशाही प्रांत रचना केल्या असत्या तरी स्वीकार-विरोध हा अटळच होता. पण रचना केल्यानंतर त्याला काही लाईफ सायकल असावी असे मानणे गैर असू नये. लोकसंख्या, आर्थिक-सामाजिक स्तर, राजकारण व एकंदरीतच समाज-जीवन हे कसे व कधी बदलतील हे कसे सांगता येईल? असे निर्णय कायमचे असावेत असे कुणालाही न पटणारेच आहे. प्रांत रचना केल्यानंतर त्या तशाच किती वर्षे राहतील हे ठरवणे अशक्य आहे. त्या तशाच आता कायमच्या राहतील असे मानणेही कृत्रिम असेल. बिरुटे सरांनी म्हणाल्याप्रमाणे नव्या योजित राज्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळवता येईल हे फार महत्वाचे आहे. कालानुरुप बदल घडण्यासाठी ते कोणत्या निकषांवर घ्यावेत हे जर ठरवता आले तर निर्णय घेतांना नुसता भावनिक फाफट-पसारा न होता त्यास एक मोजपट्टी लावता आली तर असे निर्णय घेण्यास पारदर्शकता येऊ शकते असे वाटते. जाता-जाता- स्विस (आणि असे ऐकले आहे की, काही प्रमाणात जापान व फिलिपिन्स) येथील कित्येक गावे स्वायत्त आहेत- त्यांची स्वतःची अशी छोटीशी राज्यघटना आहे, स्वतःचे वेगळे झेंडे आहेत व ते सगळे शेवटी स्विस ह्या देशात "सहभागी" आहेत.

दोन्ही लेख आत्ताच वाचले आणि एकदम आवडले. नेहमी प्रमाणे माहीतीपूर्ण. प्रतिसादाला उत्तरे उशीरा मिळाली तरी "क्लिंटन पळून गेला" असे कुणाला वाटणार नाही याची खात्री असावी! (बाकी वर बिरूटेसरांनी म्हणल्याप्रमाणे, "विकास नावाची गोष्ट दूर राहते असे वाटते." म्हणून हा प्रतिसाद आहे असे समजू नका. ;) ) सर्वप्रथम किलंटनशी उपोषणासंदर्भात सहमत. उद्या उदाहरण म्हणून कृपाशंकर सिंहांनी जर मुंबईवरून अमरण उपोषण केले (ते करणार नाहीत कारण त्यांना माहीत आहे की कॉंग्रेसवाले त्याचा फायदाच घेतील! पण जर...) आणि काही झाले तर काँग्रेस काय मुंबई पण स्वायत्त करणार काय? उपोषण हे कितीही नैतिकतेने केले असले तरी "नैतिक दादागिरी" आहे असेच वाटते. त्याचे काही चांगले परीणाम झाले असले तरी समाज आणि देश हा कुठल्याच दादागिरीवर चालू नये आणि कायदेभंगाच्या शिक्षणासाठी कारणीभूत होवू नये असे वाटते. त्या संदर्भात क्लिंटनंनी म्हणल्याप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे उदाहरण हे स्वतंत्र भारतातील खरेच एका चांगल्या चळवळीचे उदाहरण आहे. दोन्ही लेखात एकंदरीत केवळ "तेलंगणाकांडा"च्या निर्णयासंदर्भातूनच माहीती आली आहे पण राजकीय आणि सामाजीक विश्लेषण पण झाले तर आवडेल. वर कालिन्दींनी म्हणल्याप्रमाणे तेलंगणाची मागणी काही नवीन नाही आणि तेच मला देखील वाटते. थोडक्यात यातून राजकीय परीणाम काय होणार आहेत यावरून काँग्रेसने एका रात्रीत निर्णय घेतला... या संदर्भात देखील एक विचार आला, की जर आत्ता राजशेखर रेड्डी हयात असते तर कॉंग्रेसला असा निर्णय घेणे भाग पडले असते का? कदाचीत याचे उत्तर नाही असे आहे. यात राजशेखर रेड्डींचे राजकीय कौशल्य असू शकले असते असे मला म्हणायचे नसून राजकीय दादागिरीमुळे निभावता आले असते असे कुठेतरी वाटते. थोडक्यात आजची अवस्था अशी आहे की कुठलाच विरोधीपक्ष हा (अगदी विरोधी पक्ष म्हणूनही) प्रबळ नाही, उर्जितावस्थेत नाही. त्याच बरोबर काँग्रेस हे सत्तेच्या दृष्टीने प्रबळ असले तरी काही गडबड आहे का असे वाटते. याच संदर्भात अजून एक लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे धार्मिक आकडेवारी आणि "निधर्मी" अर्थात कम्युनिस्ट गुरिलाज - नक्षलवादी प्रश्न. हैदराबाद -सिकंदराबाद येथे निजामाच्या राज्यामुळे मुस्लीम संख्या लक्षात घेण्याजोगी आहे. गेल्या निवडणूकीत तेलंगणा राष्ट्रसमितीने काँग्रेसबरोबर तेलंगणा राज्य करण्याच्या आश्वासनामुळे निवडणूका लढवल्या पण काँग्रेसने (राजशेखर रेड्डी / मनमोहन सिंग) नंतर टोपी फिरवली. एक लक्षात घेतले पाहीजे की त्याच वेळेस राजशेखर रेड्डींनी ख्रिश्चन समाजाला (स्वतः ख्रिश्चन असल्याने) जास्त महत्व दिले. ते नुसतेच सामान्यांना दिले असते तर त्यात काही फारसे वावगे नाही असे म्हणता आले असते पण त्यात मिशनरी होते आणि बालाजी देवस्थानाचा अप्रत्यक्ष कब्जा घेण्याचा प्रयत्न देखील होता. त्याच संदर्भात उर्वरीत आंध्रचे नवीन मुख्यमंत्री हे राजशेखर रेड्डींचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी जर मुख्यमंतॄ झाले तर आश्चर्य वाटायला नको...त्याच सुमारास (आधीचे माहीत नाही) भाजपाने पण तेलंगणा राज्यास पाठींबा दिला... आता या पुर्वेतिहासाची खिचडी बघताना असे वाटते की कुठेतरी हिंदू प्राबल्य असलेला तेलंगणा हा वेगळा केला खरा. त्यात काँग्रेस एकीकडे भाजप/हिंदू आणि कम्युनिस्ट नक्षलवाद्यांमधे नवीन मारामारी चालू करण्याची स्वतःला फायदा होऊ शकेल अशी राजनिती वापरत आहे पण त्याचे भयानक परीणाम म्हणून धर्माधारीत राज्यफोड करण्याची घोडचूक करत आहे. याविषयावर अधिक वाचन अजून केलेले नाही, पण आता करेनच.. मात्र क्लिंटनसहीत इतर माहीतगारांना या संदर्भात काय वाटते ते वाचायला आवडेल.

श्री क्लिंटन, लेखमाला वाचत आहे. लहान राज्यांच्या समर्थनार्थ आर्थिक विकासाचा मुद्दा मांडला जातो. वर श्री बिरुटे यांनी राज्यातील अविकसित भागांच्या समस्यांकडे मोठ्या राज्यात दुर्लक्ष केले जाते याकडे लक्ष वेधले आहे. पण विकेंद्रीकरण आणि विकास याबाबत अर्थशास्त्रातील संशोधन अजुनही बाल्यावस्थेत आहे. विदाची अनुपलब्धता हीसुद्धा अशा प्रकारच्या संशोधनात मोठीच अडचण आहे. यासंदर्भात विकास अर्थतज्ज्ञ (Development Economist या अर्थाने) प्रणब बर्धन यांच्या शोधनिबंधातील काही भागाचे भाषांतर खाली देत आहे. ................... स्थानिक व्यवसायाच्या विकासासाठी तसेच सेवांचे योग्य वितरण होण्यासाठी नियंत्रणाचे अधिकार स्थानिक जनतेला - ज्यांना स्थानिक समस्यांची व उद्योजकतेला उत्तेजन देऊ शकणार्‍या गोष्टींची चांगली जाण असते व जे घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी स्विकारण्यास तयार असतात - दिले जावे हे मत स्विकार्य आहे. बर्‍याच परिस्थितीत यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण स्थानिक जनतेकडे केले जाणे आवश्यक ठरते. पण त्याचवेळी जबाबदारीचे योग्य वाटप करणार्‍या रचनात्मक संस्थांचा अभाव स्थानिक पातळीवर आढळतो. सरकारे बर्‍याचवेळा स्थानिक सत्ताधारी उच्चभ्रुंच्या हातातील बाहूले बनते. हे सार्वजनिक सेवांच्या वितरणास तसेच स्थानिक व्यापारास घातक आहे. याचा अर्थ विकेंद्रीकरण परिणामकारक ठरण्याकरता स्थानिक सत्तेची संरचना बदलणे आवश्यक आहे. (Journal of Economic Perspectives, 2002) दुवा .......................... भारतात आत्तापर्यंत अस्तित्त्वात आलेल्या छोट्या राज्यांसंदर्भात तसेच पंचायतराज सारख्या विकेंद्रीकरणाबाबत वर बर्धन यांना आवश्यक वाटत असलेल्या घटकाचा (सत्तेचे खर्‍या अर्थाने विकेंद्रीकरण) अभाव आढळतो. तेव्हा छोट्या राज्यांचा आग्रह (सैद्धांतिक पातळीवर) योग्य असला तरीही त्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांशिवाय तो अंमलात आणणे तितकेसे संयुक्तिक नाही. यामुळे श्री क्लिंटन यांनी लहान राज्यांविषयी मांडलेल्या मताशी मी बराचसा सहमत आहे.

लेख रोचक आहेत. तेलंगाणाला शुभेच्छा! तेलंगाणाच्या कोडाचे (न्यु इम्प्रुव्ड) प्रताप लवकर ऐकायला मिळावे! :-) आणि हो, सध्या भारतात घटक राज्ये किती व केंद्रशासीत प्रदेश किती म्हणे?

सर्वप्रथम स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे

गांधीजींनी याच पद्धतीने आपले म्हणणे सरकारला वेळोवेळी सांगितले आहे.तोडफोड दंगाधोपा पद्धतीने आपले म्हणणे मांडण्या ऐवजी उपोषणाचा मार्ग किमान लोकशाही तरी आहे. परपीडा पेक्षा आत्मपीडा बरी. दोन्ही लक्षवेधी असल्याने प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधुन घेता येते. अण्णा हजारे उपोषणाला बसुन काय होते? असा प्रश्न उपस्थित केल्यास लोकशाहीचे अस्तित्व टिकण्यास मदत होते. उद्दाम नेते प्राणांतिक उपोषणाला बसल्याचे ऐकिवात नाही. उपोषण हे इमोशनल ब्लॅकमेलिंगच आहे पण ते का अवलंबले जाते?

लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते.

आता छोटी राज्यांची तुलना ही एकत्र कुटुंबातुन विभक्त झालेल्या कुटुंबाशी केल्यास मुद्दा केवळ विकासाचा नसुन स्वतंत्र अस्तित्व व अस्मितेचा आहे हे लक्षात येईल. विघटन व संघटन या प्रक्रिया शेवटी मानवी समुहाच्या गरजेतुन तयार होतात. जागतिकिकरण ही एक संघटन प्रक्रियाच आहे तर विकेंद्रिकरण ही विघटन प्रक्रिया आहे. लेख उत्तम प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

विकास यांच्याशी सहमत. तेलंगाणा आणि उर्वरित आंध्रातील सामाजिक परिस्थिती कळाली तर अजून विषय स्पष्ट व्हायला मदत होईल. कारण त्यातच वेगळ्या तेलंगाणाची बिजे रोवली गेली आहेत. गेल्या वर्षी सा. सकाळच्या दिवाळी अंकात धनंजय कुलकर्णी यांनी तेलंगाणासंदर्भात खूप सविस्तर लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी तेलंगाणा अस्मितेसंदर्भात बरीच माहिती दिली होती. तेलंगाणा तेलगुभाषक आंध्रातील भाग असला तरीही त्यांची अस्मिता वेगळी आहे तिथल्या दुकानांवर आता साऊथ इंडियन डिशेस असे नाही तर आंध्रा मिल्स अशा पाट्या लटकू लागल्या आहेत. त्यांचे रोजचे अन्न म्हणजे बाजरीची भाकरी आणि वांग्याची भाजी आहे. तेलंगाणावगळता उर्वरित आंध्र प्रदेशातील लोकांचे तेलंगाणावरील वर्चस्वाचा उहापोहही त्यांनी केला होता. या सगळ्या मंडळीचा तेलंगाणात रस आहेत. याला आर्थिक कारणे आहेत. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची भूमिका इथे वाचा. हे तिवारी इंजिनियर आहेत. नि मल्टिनॅशनल कंपनीची नोकरी सोडून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नि आदिवासी या मुद्यांवर काम करताहेत. (भोचक) हा आहे आमचा स्वभाव

तेलंगाणावगळता उर्वरित आंध्र प्रदेशातील लोकांचे तेलंगाणावरील वर्चस्वाचा उहापोहही त्यांनी केला होता

तेलंगणातील लोकांशी बोलताना हे प्रकर्षाने जाणवते.सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आंध्रातले लोक तेलंगणातील लोकांना डावलतात असे म्हंटले जाते. तेलंगण राज्य व्हायला बर्‍याच अडचणी आहेत. (क्रूष्णा नदीवरची)नागार्जुन सागर्/श्रीसैलम सारखी मोठी धरणे तेलंगणात आहेत तर पुर्व/पश्चिम गोदावरी/क्रूष्णा सारखे सुपिक जमीनीचे जिल्हे आंध्रात आहेत. ह्या जिल्ह्यांत जमीन असणे म्हणजे लॉटरी लागल्यासारखे असते.पाणी वाटपावरुन आंध्रचे राजकारणी कडवा विरोध करणार हे उघड आहे. भेंडी P = NP

दोन्ही लेख उत्तम. उपोषणाच्या मुद्द्याबाबत बिकांशी समहत. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

विदर्भ आणि मराठवाडा ही वेगळी राज्ये व्हायला हवी. -- मिसळभोक्ता (आमचेकडे सर्व प्रकारच्या आनंदांवर विरजण घालून मिळेल.)

नमस्कार मंडळी, मला प्रतिसाद द्यायला खूपच उशीर होत आहे याबद्दल दिलगिरी. आय.आय.एम मधील गेला एक महिना खूपच हेक्टिक होता. त्यामुळे मनात असूनही प्रतिसाद लिहिता आला नाही. चर्चेतील सर्वांच्या सहभागाबद्दल धन्यवाद. आता चर्चा इथे चालू ठेवणे उशीर झाल्यामुळे अस्थानी ठरेल असे वाटते. आम्हाला Social and Cultural Aspects of Business नावाचा एक विषय अभ्यासक्रमात आहे.त्या विषयाअंतर्गत केवळ बिझनेसवर नाही तर इतर सद्यकालीन घडामोडींवर एक रिपोर्ट लिहून देणे गरजेचे असते. योगायोगाने मला प्राध्यापकांनी ’A report on demand for creation of small states in India’ या विषयावर रिपोर्ट लिहायला सांगितले.मी तो रिपोर्ट काही दिवसांपूर्वी दिला. तो रिपोर्ट माझ्याकडे आहे. जर कोणा मिपाकराला तो वाचायचा असेल तर माझ्या जीमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा ही विनंती. पत्ता खरडवहीच्या मजकूरात दिला आहे. तो रिपोर्ट मी ई-मेलवर पाठवू शकेन. --------- विल्यम जेफरसन क्लिंटन वसतीगृह क्रमांक १९ खोली क्रमांक ८ भारतीय प्रबंध संस्थान वस्त्रापूर अहमदाबाद-३८००१५ गुजरात ---------