धान्यापासून दारुच्या विरोधात उपोषण

धान्यापासून बनविलेली दारू ही मूलतःच उग्र स्वभावाची असते. याउलट, द्राक्षादी फळांपासून बनवलेली दारू ही सौम्य प्रकृतीची असते. तेव्हा, धान्यापासून बनवलेल्या दारूचा निषेध! निषेध!! निषेध!!! आणि फळांपासून बनवलेल्या दारूचा विजय असो! विजय असो!! विजय असो!!! सुनील दारूवाले Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

वरील आवाहन निर्माण ने केलेले आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा एक मार्ग म्हणुन इथे हे आवाहन पोस्ट केले आहे.

>>धान्यापासून दारू बनविण्याच्या घातक निर्णयामुळे महाराष्ट्रात धान्याचे दुर्भिक्ष्य होईल, समाजात दारू वाढेल, युवा पिढी व्यसनी होईल आणि राजकारण्यांचे खिसे भरतील. असे काही होईल असे मला वाटत नाही. ज्याला प्याचे आहे त्याला दारु सहज उपलब्ध आहे.

माझा पाठिंबा आहे (दारूस विरोध करण्याला). पवारांना आम्ही जाणता राजा समजायचो. पण त्यांच्या विसर्जनाची वेळ आली आहे असे वाटू लागले आहे. नितिन थत्ते

निर्णयाचा निषेध, उपोषणाला पाठिंबा !

हा,हा,हा... आता महाराष्ट्रात दारुचा महापुर निघणार !!! जेवु नका पण दारु प्या काय... याला विरोध असणार्‍या लोकांची काही वाक्य...(ते कोण तुम्ही शोधा... ;) १) चरस आणि गांजाची लागवड करण्याची परवानगी द्यावी.म्हणजे शेतकर्‍यांना भरपुर पैसे मिळतील आणि त्यांच्या आत्महत्या थांबतील. २)ही दारु प्यायल्यावर माणसाला भुक लागता कामा नये. ३)उस लागतो,,, पण साखर स्वस्त मिळायची बोंब... धान्यापासुन काढलीत तर काय होईल. ४)दारुच दारु चोहीकडे... ५)दारुला हेल्थ ड्रींकचा दर्जा द्यावा का ? चिंतातुर.. मदनबाण..... At the touch of love everyone becomes a poet. Plato

तुमच्या या उपक्रमास शुभेच्छा आणि मनःपुर्वक पाठींबा. जगभरचा "food crisis" हा अधिक गंभीर होणार आहे आणि त्यात भारतात पण हाल होण्याची शक्यता खूप आहे. असे असताना असले दूरगामी दुष्परीणाम करणारे आचरट निर्णय सरकार घेत आहे त्याचा निषेध नक्किच व्हावा. मात्र त्या बद्दलची विस्तृत माहीती मात्र जनतेसमोर विविध माध्यमातून मांडणे महत्वाचे आहे नाहीतर, प्रश्नाचे गांभिर्य न समजून अनाठायी थट्टा अथवा दुर्लक्ष होऊ शकते. म्हणून अशी विनंती आहे की नुसता आपल्या ब्लॉगचा दुवा न देता येथे (तसेच जिथे असे आवाहान करत असाल तिथे इतरत्र) यावरून थोडक्यात पण माहीतीपूर्ण लेख/चर्चा टाकावी आणि येथील/तेथील सभासदांचे लक्ष वेधीत करावे. -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

आपला उपक्रम चांगला. आपल्या उपक्रमास शुभेच्छा...! मा. न्यायालयाने सरकारला वरील विषयासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे. तो पर्यंत धान्यापासून दारु बनवायला आणि कारखाने उभारणीला स्थगिती दिली [दारु महत्वाची की धान्य] अशी बातमी वाचनात होती.[बातमीचा दुवा सापडत नाही] अतिरिक्त धान्य आहे, आणि त्यामुळे दारुचे उत्पादन करण्यास सरकारची काही हरकत नाही, असा मुद्दा सरकार मा.न्यायालयाला पटवून देण्यात काही अडचण येणार नाही, असे वाटते. जनतेची भूमिका या प्रकरणात निर्णायक राहील असे वाटते. आणि अशा लढ्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे असे वाटते. >>>आपल्या ब्लॉगचा दुवा न देता येथे (तसेच जिथे असे आवाहान करत असाल तिथे इतरत्र) यावरून थोडक्यात पण माहीतीपूर्ण लेख/चर्चा टाकावी आणि येथील/तेथील सभासदांचे लक्ष वेधीत करावे. सहमत आहे. -दिलीप बिरुटे

उपोषणास कडकडीत पाठींबा. एक शंका. वेगवेगळ्या शहरात तुम्ही कसा काय उपोषणाचा पाठपुरावा कराल? ज्या ठिकाणी तुमचे प्रतिनिधी नाहीत तेथे कसे करायचे? ------------------------ डायबेटीस विरुद्ध लढा - पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या-(इंजन मेक्यॅनीक)

माझे वैयक्तिक मत असे विरोध दारू बनविण्याला नसून धान्याचा उपयोग दारू बनविण्यासारख्या अ-प्राथमिक गोष्टीसाठी होण्यावर आहे. जेव्हा धान्य वाया जाण्या इतके पिकु लागेल तव्हा असे कारखाने जरूर काढावेत. मात्र सध्याच्या दुर्भिक्षाच्या काळात / खाद्य-अ-व्यवस्थापनाच्या काळात हा निर्णय मुर्खपणाचा वाटतो. ऋषिकेश

धान्यापासून दारू बनविण्याच्या घातक निर्णयामुळे महाराष्ट्रात धान्याचे दुर्भिक्ष्य होईल, समाजात दारू वाढेल, युवा पिढी व्यसनी होईल आणि राजकारण्यांचे खिसे भरतील.

श्री हेमंत वर दिलेल्या तर्कशृंखलेस काही पुरावा (डाटा या अर्थाने) आहे काय? काही स्पष्टीकरण दिल्यास समजणे सोपे जाईल. तसेच ऊसापासून एथॅनॉल बनवल्याने साखरेच्या किंमतीत किती वाढ होत आहे हेही तपासायला हवे. धान्यापासून बनविलेल्या दारूत असे नेमके काय गुणधर्म असणार आहेत की समाजात दारूचे व्यसन आहे त्यापेक्षा अजुन वाढेल? कृपया यावर जरा विस्तृत भाष्य करावे. धन्यवाद.

१) विराज अल्कोहल अ‍ॅण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लि., कापरीद्ध ता. शिराळा, जि. सांगली संचालक : १) मानसिंग फत्तेसिंग नाईक २) रामसिंग फत्तेसिंग नाईक. २) अल्कोप्लस प्रोडय़ुसर्स प्रा. लि., जि. लातूर संचालक : १) अमित विलासराव देशमुख, २) धीरज विलासराव देशमुख, ३) मे. आनंद डिस्टिलरिज, जि. अमरावती संचालक : १) आनंदकुमार गुलाबचंद्र भमोरे २) अभयकुमार आनंद भमोरे ४) मे. बेलापूर इंडस्ट्रीज लि., जि. अहमदनगर संचालक : १) गोविंदराव वामनराव आदिक (खासदार- राष्ट्रवादी) २) अविनाश गोविंदराव आदिक ५) मे. धवल प्रतापसिंह मोहिते पाटील अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि., जि. सोलापूर संचालक : १) धवनसिंह प्रतापसिंह मोहिते पाटील २) प्रतापसिंह शंकरराव मोहिते पाटील. ६) मे. व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फुड प्रोसेसिंग प्रा.लि., जि. लातूर संचालक : १) आ. संभाजीराव दिलीपराव पाटील २) अरविंद दिलीपराव पाटील. ७) पायोनिअर डिस्टिलरी लि., जि. नांदेड संचालक : १) के. व्ही. राजेश्वर राव २) के. सुधीर राव. ८) मे. जाजू कृषी उद्योग अ‍ॅण्ड प्रक्रिया प्रा. लि., जि. अकोला संचालक : १) शिवरतन गिरधारीलाल जाजू २) शिवरतन रामस्वरूप जाजू. ९) मे. मल्लिकार्जुन डिस्टिलरीज प्रा. लि., जि. औरंगाबाद संचालक : १) ओमप्रकाश बापुआप्पा खके २) प्रणव ओमप्रकाश खके १०) मे. मौर्य ग्रेन डिस्टिलरीज प्रा. लि., जि. औरंगाबाद संचालक : १) दीपा अनंत कुलकर्णी २) अनंत मुकुंद कुलकर्णी ११) मे. जी. एन. अ‍ॅग्रोटेक इंडस्ट्रीज, जि. सोलापूर संचालक : १) सुनील शशिकांत बिराजदार १२) मे. प्रथमेश अ‍ॅग्रो केमिकल्स प्रा. लि., जि. अकोला संचालक : १) दिनेश दयाराम जाधव २) पंकज बाबूराव देशमुख १३) मे. रॅडिको एन. व्ही. डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लि., जि. औरंगाबाद संचालक : १) पंकजा चारुदत्त पालवे २) चारुदत्त पी. पालवे १४) मे. पाटील अ‍ॅण्ड पाटील डिस्ट्रिलरिज, जि. सांगली संचालक : १) बाळासाहेब आप्पासाहेब पाटील २) बजरंग शंकर पाटील १५) मे. पर्ल डिस्टिलरिज प्रा. लि., जि. औरंगाबाद संचालक : १) जारोफ अ‍ॅन्थोनी पठ्ठाथू २) पर्ल जोसेफ पठ्ठाथू १६) मे. टिळकनगर व इंडस्ट्रीज लि., जि. अहमदनगर संचालक : १) अमित डहाणूकर २) शिवानी अमित डहाणूकर १७) मे. विठ्ठल डिस्टिलरीज, जि. सोलापूर संचालक : १) विक्रम बाबुराव शिंदे २) रंजित बाबुराव शिंदे १८) मो. ओयॉसिस अल्कोहोल लि., जि. सातारा संचालक : १) महेश संभाजी राजे शिंदे २) अभयकुमार बंदू बिरनाले १९) मे. नीलगगन ग्रेन डिस्टिलरीज प्रा. लि., जि. औरंगाबाद संचालक : १) मंदार मधुकर हरदास २) प्रमोद हिरा पाटील २०) मे. मुकुंदराज शुगर मॅन्युफॅक्चरिंग लि., जि. बीड संचालक : १) विमलताई नंदकिशोर मुंदडा २) अक्षय नंदकिशोर मुंदडा २१) मे. दि सालवड मळी शुगर फॅक्टरी वि., जि. सोलापूर संचालक : १) विजयकांत शंकरराय कुदळे २) हरिभाऊ सोपानराव भोंगळे २२) मे. राजलक्ष्मी पेट्रोकम प्रा. लि., जि. लातूर संचालक : १) विजय आर. गिलडा २) दिनेश एम. इनानी २३) मे. मेगी अ‍ॅग्रो केम लि., जि. धुळे संचालक : १) धर्मराज कौतिक महाले २) डॉ. दिनेश एकोबा अहिरराव २४) मे. गडहिंग्लज अ‍ॅग्रो केम लि., जि. कोल्हापूर संचालक : १) श्रीपतराव दिनकरराव शिंदे २) ऊर्मिला श्रीपतराव शिंदे २५) श्री सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस प्रा. लि., जि. कोल्हापूर संचालक : १) विनायक सुभाष सोनवणे २) विक्रांत सुभाष सोनवणे यांना पूर्वी परवाने दिले व अनुदान मिळणार आहे त्यांना मिळणारच आहे..फक्त नवीन परवाने देणार नाहीत..म्हणजे जुन्यांची चांदी आहेच......काही दिवसांनी लोक विसरतील....मग परत परवाने वाटप होईल.....जर कुणी आडवे घातले तर त्याला राष्ट्रवादी चे लोक उसाच्या दांडक्याने बदडतील माहिति स्त्रोत..मुक्तपिठ.

सांग सांग भोलानाथ l दारु मिळेल काय ? शेतामध्ये ज्वारी लावून दारु निघेल काय ? ll धृ ll भोलानाथ ! दुपारी आई झोपेल काय दारु बाटली घेताना आवाज होईल काय भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ दारु मिळेल काय ll १ ll भोलानाथ ! भोलानाथ !! खर सांग एकदा ज्वारीचे पिक येइल कारे तीनदा भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ दारु निघेल काय ll २ ll भोलानाथ ! उद्या आहें मंत्र्याची बैठक त्यात माझ्या ज्वारिला मिळेल का रे अनुमोदक भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ दारु निघेल काय ll ३ ll सांग सांग भोलानाथ l दारु मिळेल काय ? शेतामध्ये ज्वारी लावून दारु निघेल काय ? ll धृ ll कुणाची माहित नाही..........मेल मधे आलेली..... Avinash

वर दिलेल्या यादीवरुन दारु बनवल्याने नक्की कोणाचा फायदा होणार आहे ते स्पष्ट दिसते आहे.मंजूरी मिळाल्यास सहा महिन्यांत वरील सर्व डिस्टिलरीजचे मालक स्वीस बँकेत खाते उघडतील ह्यात शंका नाही. वेळीच विरोध झाला पाहिजे. भेंडी P = NP

सबसिडी नको, असे वाटते. मद्यार्काला बाजारभाव असेल तर सरकारी साहाय्य कशाला? याविषयी माहिती दिल्याबाबत चर्चाप्रस्तावकाचे आभार.

शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा भ्रम व विकासाची मृत्युघंटा : धान्यापासून दारू Loksatta रविवार, १० जानेवारी २०१० डॉ. अभय बंग धान्यापासून मद्यार्काचे उत्पादन करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या परवानगीविरोधात आज मुंबईत सामूहीक उपोषण आयोजित करण्यात आले आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख महाराष्ट्र शासनाने धान्यापासून मद्यार्काचे उत्पादन करण्यासाठी ३६ कारखान्यांना परवानगी दिली आहे व त्यातील काही कारखान्यांत उत्पादन सुरूदेखील झाले आहे. या योजनेचे महाराष्ट्रावर चार मोठे दुष्परिणाम होतील. १) धान्याचा उपयोग मद्यार्कासाठी केल्यामुळे अन्न-सुरक्षेला धोका. २) समाजातील दारू अनेक पटींनी वाढून त्याचे अपरिमित सामाजिक, आर्थिक व नैतिक दुष्परिणाम. ३) या कारखान्यांचे परवाने व अनुदान गुपचूपपणे राजनैतिक नेत्यांना देताना झालेली गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार. ४) दारूने व दारूच्या पैशांनी नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रिया विकत घेणे; अंतिमत: लोकशाही दारू सम्राटांच्या हातात जाणे. अन्न-सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नैतिकता व लोकशाही या सर्वाचा बळी देऊन जर ही राक्षसी कल्पना महाराष्ट्रात खरंच अमलात आणली गेली तर महाराष्ट्राच्या विकासाची व लोकशाहीची ती मृत्युघंटा ठरेल. याबाबत एक सामूहिक निवेदन श्री. ठाकुरदास बंग, न्या. धर्माधिकारी, अण्णा हजारे, अनिल अवचट, राणी बंग, प्रकाश आमटे, नरेंद्र दाभोळकर यांच्या सोबत आम्ही पूर्वीच प्रकाशित केले आहे. या उलट या कारखान्यांमुळे धान्याची मागणी वाढेल आणि शेतमालाला जास्त भाव मिळेल म्हणून ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे प्रतिपादन काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांनी तसेच काही शेतकरी नेत्यांनी केले आहे. भिन्न मत असले तरी यामध्ये त्यांचा सद्हेतू आहे असे मानून यासंबंधी प्रश्नांची चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. १) दारू उत्पादनाकडे धान्य वळवण्यासाठी महाराष्ट्रात अतिरिक्त धान्य निर्माण होते का? इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या अभ्यासानुसार भारतात प्रतिमाणशी रोज ४०० ग्रॅम धान्य (डाळी सोडून) खाल्ले जाते. (शिफारस याहून जास्त खाण्याची आहे.) म्हणजे ३६५ दिवसांसाठी प्रतिमाणशी १५० किलो धान्य वापरले जाते. महाराष्ट्राच्या साडेदहा कोटी लोकसंख्येसाठी ढोबळमानाने दरवर्षी १६०० कोटी किलोग्राम किंवा १६० लक्ष टन धान्य लागते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार ही गरज रोज वाढत जाईल. महाराष्ट्राच्या माजी अन्नपुरवठा मंत्री श्रीमती शोभाताई फडणीस यांनी पाठवलेल्या शासकीय माहितीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण धान्य उत्पादन (गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका व नाचणी) २००७-८ साली १२३ लक्ष टन होते. म्हणजे महाराष्ट्र एक धान्य-तूट असलेले राज्य आहे. भरीस २००८-९ वर्षांत हे उत्पादन कमी होऊन ९८ लक्ष टनावर आले. वरून यावर्षी (२००९-१०) देशभरात दुष्काळ आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रात अतिरिक्त अन्नधान्य अजिबात नाही उलट धान्याची कमतरता आहे. अशा अवस्थेत धान्याला मद्यार्क निर्मितीकडे वळवणे हा सार्वजनिक अहिताचा निर्णय ठरेल. २) मद्यार्क निर्मितीसाठी महाराष्ट्रातील किती धान्य वापरले जाईल? उत्पादन शुल्क विभागाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार प्रस्तावित ३६ कारखान्यांनी शासकीय परवानगीनुसार पूर्ण उत्पादन क्षमता वापरल्यास त्यांना वार्षिक जवळपास १४ लक्ष टन धान्य लागेल. १४ लक्ष टन, म्हणजेच १४० कोटी किलो धान्य ही ९३ लक्ष लोकांची वर्षभराची धान्याची गरज आहे. म्हणजे ९३ लक्ष माणसांचे संपूर्ण वर्षभराचे धान्य मद्यार्क निर्मितीसाठी वापरण्याची ही योजना आहे. धान्याची तूट, भूक व कुपोषण असलेल्या महाराष्ट्राच्या जनतेला हे हितकारी आहे का? सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत गरिबांना व आदिवासींना आज पुरेसे धान्य मिळत नाही. ३६ टक्के बालके कुपोषित असलेल्या महाराष्ट्रात अंगणवाडी केंद्रावर बालकांना अन्न पुरवणाऱ्या हजारो बचतगटांना शासनाकडून धान्य व पैसा मिळत नाही. अशा स्थितीत माणसांना अन्न न पुरवता दारू पुरवणे ही शासनाची प्राथमिकता असावी का? ३) ‘मद्यार्क निर्मितीसाठी फक्त कुजलेले धान्यच वापरण्यात येणार असल्यामुळे लोकांच्या खाद्यान्नावर परिणाम होणार नाही’ हा दावा किती खरा आहे? धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीच्या प्रस्तावित ३६ कारखान्यांना १४ लक्ष टन धान्य लागणार आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी शेतकऱ्याकडे १४ लक्ष टन कुजके धान्य निर्माण होते का? या प्रस्तावित कारखान्यात हातभट्टीची सडकी दारू नव्हे तर उच्च प्रतीची ‘विदेशी’ दारू (कल्ल्िरंल्ल टंीिो१ी्रॠल्ल छ्र०४१) निर्माण होणार असल्याने त्यासाठी कुजके धान्य चालणार आहे का? केवळ कुजकेच धान्य वापरले पाहिजे असे र्निबध या कारखान्यांच्या परवान्यात आहे का? की ही सारवासारव आहे? की कुजके धान्य म्हणून उत्तम प्रतीचे धान्य या कारखान्यांमध्ये वापरण्यात येईल? हे थांबवणे शासकीय यंत्रणेला शक्य आहे का? की या कारखान्यांना आवश्यक तेवढे कुजके धान्य स्वस्त भावाने पुरविण्यासाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामात धान्य कुजवण्याची योजना आहे? निरुपयोगी असे कोणतेच धान्य नसते. कुजके किंवा निकृष्ट प्रतीचे धान्यदेखील आज मजबुरीने देशात काही गरीब खातात, आदिवासी भागात तर गवताच्या बिया गोळा करून शिजवून लोक खातात. कुजके धान्य कुक्कुट-खाद्य किंवा पशुखाद्य म्हणून वापरण्यात येते. हे पशु किंवा कोंबडे शेवटी माणसांच्या अन्नोपयोगी पडतात. अन्न-साखळीतील सर्वात खालच्या प्रतीचे धान्य काढून घेतल्यास त्याच्या जागी दुसरे धान्य येईल अथवा ही अन्नसाखळीच तुटेल. ४) महाराष्ट्रात पुरेसे धान्य नसेल तर अन्य प्रांतांतून धान्य आणता येणार नाही का? जरुर आणता येईल. पण अन्नस्वावलंबन व अन्नसुरक्षा ही कोणत्याही समाजाला जगण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. तिचा बळी देऊन महाराष्ट्राला दारू निर्मिती करायची आहे का? केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री श्री. शरद पवारांनी नुकतेच दिल्लीमध्ये वक्तव्य केले की भारतात अन्न टंचाई व दुष्काळ असून त्यामुळे अन्नाचे भाव वाढलेले आहेत. केंद्रशासन यासाठी काही करू शकत नाही. राज्यशासनानीच यावर उपाय करावा. अशा स्थितीत राज्याने धान्यापासून दारू उत्पादन करावे का? व त्याला शरद पवारांनी समर्थन करावे का? धान्य इकडून तिकडे वाहून नेण्यात प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा (डिझेल/कोळसा) खर्च होते. यामुळे ग्लोबल वार्मिगला हातभार लागतो. म्हणून स्थानिक अन्नधान्य वापरा व ‘फूडमाईल्स’ कमी करा अशी जागतिक शिफारस आहे. ५) सार्वजनिक अन्न-वितरण व्यवस्थेवर या कारखान्यांचा काय परिणाम होईल? सार्वजनिक अन्न-वितरण व्यवस्थेतील कंट्रोलच्या दुकानातून गरिबांना वितरित करायचे धान्य अत्यंत मोठय़ा प्रमाणात चोरीच्या मार्गाने बाजारात विकले जाते. मद्यार्क कारखान्यांना आवश्यक धान्य स्वस्त भावाने मिळण्यासाठी रेशन व्यवस्थेतील स्वस्त धान्य गरिबांना व आदिवासींना वितरीत करण्याऐवजी या कारखान्यांच्या आवारात पोचेल. हे कारखाने नेत्यांचे व मंत्र्यांच्या कुटुंबियांचे असल्याने हे घडवून आणणे कठीण नाही. म्हणजे गरीब उपाशी राहतील व दारू कारखान्यांना रेशन व्यवस्थेतून स्वस्त धान्यपुरवठा होईल! शिवाय त्यामुळे ज्वारीच्या शेतकऱ्याला ज्वारीचे वाढीव भाव मिळण्याची आशा नाही. ६) जागतिक अन्न-सुरक्षेची स्थिती काय आहे? गेल्या वर्षी जगभरात अन्न तुटवडा होता. धान्याचे भाव वाढलेत. हेटी, सोमालिया व बांगलादेशमध्ये धान्यासाठी दंगली झाल्यात. या अन्नतुटीचे प्रमुख कारण हे सांगण्यात आले की अमेरिकेने २० टक्के मका जैव-इंधन निर्मितीसाठी वापरला. त्यामुळे जागतिक अन्नटंचाई निर्माण झाली. जागतिक हवामान बदलामुळे जगभरात प्रचंड अन्न तुटवडा निर्माण होणार आहे, असे संयुक्त राष्ट्राचे फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (ाअड) व अन्य तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील १०-१५ टक्के धान्य मद्यार्काकडे वळवणे योग्य आहे का? ७) मग शेतकरी जास्त धान्य पिकवू शकत नाही का? अर्थातच कागदावर पिकवू शकेल, पण वास्तवात शहरीकरण, उद्योग व सेझमुळे कमी होणारी जमिनीची उपलब्धी, पाण्याची तीव्र कमतरता, विजेची कमतरता, कर्जपुरवठय़ाचे व कर्जफेडीचे अपयश, शेतमालाचे पाडलेले जागतिक भाव (ज्यासाठी अमेरिका-युरोपमधील शेतमालाला मिळणारी सबसिडी जबाबदार आहे) व त्यामुळे शेती हा नुकसानीचा व्यवसाय असणे या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्याला ताबडतोब जास्त धान्य पिकवणे शक्य नाही. योग्य भावच मिळत नसेल तर शेतकरी जास्त धान्य का व कसा पिकवील? ८) पण मद्यार्कनिर्मितीमुळे धान्याचे भाव वाढून शेतकऱ्याला जास्त भाव मिळेल यात शेतकऱ्याचे हितच नाही का? गट व जागतिकीकरणानंतर जगातील धान्य आयात करता येते. तुरीचे व साखरेचे भाव वाढले म्हणून केंद्र शासनाने डाळी व साखर मोठय़ा प्रमाणात आयात करून भाववाढ थांबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. वस्तुत: १९८० पासून शेतकरी संघटनेची हीच टीका राहिली आहे की, वाटेल त्या भावाने विदेशातून धान्य आयात करून किंवा शेतकऱ्यावर लेव्ही आकारून शेतमालाचे भाव पाडण्याची अधिकृत शासकीय नीती गेली ५० वर्षे आहे. अमेरिका व युरोपमधील शासन शेतमालावर प्रचंड सबसिडी देत असल्याने धान्याचे जागतिक भाव पाडले जातात. ते धान्य केंद्र सरकार किंवा व्यापारी भारतात आयात करतात. त्यामुळे ज्वारीचा उपयोग मद्यार्कासाठी केल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला वाढीव भाव मिळण्याची संभावना नाही. ९) शेतकरी संघटनेची दारूबाबत काय भूमिका होती? शेतकरी संघटना व शरद जोशी यांनी १९९० नंतर अनेक वर्षे दारू दुकानांविरुद्ध आंदोलने केलीत. दारू दुकानांमुळे सत्ताधारी पक्षाचे नेते पैसे कमवितात, पण शेतकऱ्यांचे व शेतकऱ्यांच्या बायकांचे या दारू दुकानांमुळे वाटोळे होते ही भूमिका घेतली. या नव्या योजनेत तशाच प्रकारे राजनैतिक नेत्यांची घरे भरणार व शेतकऱ्यांचे वाटोळे होणार, पण तरी शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांनी तिचे समर्थन केले आहे. दारू कारखान्यांना समर्थन पण दारू दुकानांविरुद्ध आंदोलन या भूमिकांमध्ये विरोधाभास आहे. कारखाने वाढले आणि दारू वाढली की दुकाने वाढतीलच. १०) धान्यापासून मद्यार्क बनविल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार नाही का? हा तर्क सपशेल चूक आहे, कारण ’ हे कारखाने शेतकऱ्यांचे सहकारी कारखाने नाहीत तर खासगी कारखाने आहेत. यातून निर्मित नफ्याचा वाटा किंवा बोनस शेतकऱ्यांना मिळण्याचा प्रश्नच नाही. हा नफा कारखान्यांच्या मालकांच्या (म्हणजेच राजकीय नेत्यांच्या मुलामुलींच्या) खिशात जाईल. ’ शेतकऱ्याचे हित व्हावे म्हणून हे कारखाने बाजारभावापेक्षा जास्त भावाने धान्य शेतकऱ्यांकडून विकत घेणार नाहीत. ते कमीत कमी भावाने मिळेल तिथून धान्य घेतील. बाजारात सध्या मध्यम प्रतीच्या ज्वारीचे दर १० रु. किलो आहेत. हे कारखानदार शेतकऱ्याला २५ रु. किलो भाव देणार आहेत का? अर्थातच नाही. काळ्या ज्वारीचे भावही रेशन व्यवस्थेतील स्वस्त गव्हाच्या वर जाऊ शकणार नाहीत. ’ शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनेने शेतमालाला वाढीव भाव मिळावा यासाठी केलेल्या मागणीचे मी नेहमी समर्थन केले आहे. १९८० साली त्या आंदोलनात प्रत्यक्ष भागही घेतला आहे, पण त्या योग्य मागणीला रेटण्याऐवजी धान्यापासून दारू ही विघातक शासकीय पळवाट आहे. शेतकरी नेते तिला भुलत आहेत. ११) धान्यापासून दारू बनविल्यास आर्थिक फायदा कोणाचा व किती? या कारखान्यांतून निघणारी दारू सरासरी ७५० रु. लिटरने विकली जाते, पण १ लिटर दारूसाठी धान्य लागते फक्त जवळपास २.८ किलो. म्हणजे ज्वारीला चांगला भाव दिला तरी जवळपास २५ रुपयांच्या धान्यापासून ७५० रुपयांची दारू निर्मिती होते. हे वाढीव मूल्य शेतकऱ्याला मिळणार नाही. म्हणजे या योजनेत शेतकऱ्याला मिळणारा पैसा हा याद्वारे निर्मित दारूच्या किमतीच्या ३ टक्क्यांएवढा आहे. ९७ टक्के वाटा कारखानदारांचा (म्हणजे राजकीय नेत्यांचा) आणि शासनाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा खोटा भ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. १२) दारूचे शेतकऱ्यांवर व महाराष्ट्रावर काय परिणाम होतील? ’ या कारखान्यांतून निर्माण होणारी दारू महाराष्ट्रात विकली तरच शासकीय अनुदान मिळेल अशी अट आहे. भरमसाट दारू उत्पादन (२५००० कोटी रुपयांचे) केल्यावर त्याचा खप वाढावा म्हणून दारूचे उत्पादक, विक्रेते व (कराच्या लोभाने) शासन तिघेही महाराष्ट्रातल्या लोकांनी अधिक दारू प्यावी असा नक्कीच प्रयत्न करणार. त्यासाठी जाहिराती व मार्केटिंगची सर्व अद्ययावत तंत्रे वापरून सध्या दारू न पिणाऱ्या लोकांना पिण्यासाठी प्रवृत्त करतील. युवकांना व पुरुषांना दारू पाजून आयुष्यभराचे बांधलेले गिऱ्हाईक बनविण्याची रणनीती दारू कंपन्यांनी अधिकृतरीत्या आकारली आहे (हऌड चा अहवाल). ’ एकूण धान्य जास्तीत जास्त भावाने १४०० कोटी रुपयांचे विकत घेतले जाईल. बदल्यात जवळपास पंचवीस हजार कोटी रुपयांची दारू महाराष्ट्राला विकली जाईल. त्याला शेतकरीही मोठय़ा प्रमाणात बळी पडणार. मग शेतकऱ्याकडे काय उरले? अन्न विकून दारू पिणे! व्यसनी पुरुष आज हेच करतात व त्याची किंमत कुटुंबातील बाया व मुलांना भोगावी लागते. आता संपूर्ण महाराष्ट्रालाच व्यसनाच्या जाळ्यात ओढून घेण्याची ही योजना आहे. एकदाही दारू न पिणाऱ्यांपैकी १५ ते २५ टक्के व्यसनी होतात असे व्यसनशास्त्राचे अभ्यास सांगतात. महाराष्ट्रातील साडेतीन कोटी पुरुषांना दारू पाजल्यास त्यातील पन्नास लक्ष व्यसनी होणार- म्हणजे पन्नास लक्ष कुटुंबे (दोन ते अडीच कोटी लोकसंख्या) दारूग्रस्त होणार. त्यातली अर्धी कुटुंबे शेतकऱ्यांची असणार. या कारखान्यांमुळे शेतकऱ्याचा आर्थिक फायदा होण्याची सूतराम संभावना नाही. उलट त्याच्या वाटय़ाला येणार फक्त दारूचा पूर! दारूवर शासनाला मिळणाऱ्या कराच्या २५ ते ४० पट नुकसान समाजाला भोगावे लागते व किंमत चुकवावी लागते असा शिफ्रिन या अर्थशास्त्राज्ञाचा हिशेब आहे. म्हणून जागतिक बँकेचे जेम्स सर्सोनेसारखे तज्ज्ञ आणि जागतिक आरोग्य संघटना असे म्हणत आहेत की अविकसित देशांचे खरे भांडवल हे मानवीय भांडवल आहे. दारूमुळे तेच मुळी नष्ट होते. म्हणून दारू ही विकासविरोधी आहे व अविकसित राष्ट्रांनी दारू नियंत्रण करावे. हे पुरुष नेत्यांना कळले नाही तरी शेतकऱ्यांच्या बायकांना चांगलेच कळते. १३) शेतकऱ्याचे भले करणे हा या कारखान्यांमागील खरा हेतू आहे का? या कारखान्यांमुळे शेतमालाला बाजार व भाव मिळेल व शेतकऱ्याचा विकास होईल हे जर खरे असते तर शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या असलेल्या विदर्भात हे कारखाने उघडायला हवे होते. या ३६ कारखान्यांपैकी फक्त चार कारखाने विदर्भात आहेत. उर्वरित ३२ कारखाने मुख्यत: मराठवाडा (लातूर, नांदेड, औरंगाबाद) आणि पश्चिम महाराष्ट्र (सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर) या भागांत आहेत. तिकडील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे फार ऐकिवात नाही. शेतकरी मरतो आहे तिकडे हे कारखाने होणार नाहीत. तर जिकडच्या राजकीय नेत्यांची फायदे लुटण्याची ताकत जास्त तिकडे हे कारखाने गेले आहेत. म्हणजे कोणाच्या फायद्यासाठी ही योजना आहे हे लक्षात यावे. अर्थात या कारखान्यातली दारू मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात विकली जाणार असल्याने अहित सर्वच शेतकऱ्यांचे व संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे होणार. १४) या कारखान्यांचा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर काय परिणाम होईल? शेतकऱ्यांकडून १४०० कोटी रुपयांचे धान्य घेऊन २५ हजार कोटी रुपयांची दारू महाराष्ट्राला विकली जाईल. दारूमुळे होणारे नुकसान याच्याही अनेकपटींनी असेल. (शिफ्रिन, जागतिक बँक). शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर उपाय म्हणून शेतकऱ्याच्या आयुष्यात एकदा मिळालेली कर्जमाफी ही महाराष्ट्रासाठी जवळपास सात हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यांचा त्याहून दुप्पट पैसा दरवर्षी दारूवर खर्च होऊ शकतो. पूर्व विदर्भातील शेतकरी तांदूळ पिकवतो व स्वत:च खातो. तिथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जवळपास नाहीत. पश्चिम विदर्भात शेतकरी अन्न उत्पादन करण्याऐवजी रोख पिकांकडे वळला (कापूस) व अभूतपूर्व आत्महत्या झाल्यात. स्वत:ची अन्न सुरक्षितता व स्वावलंबन यातच शेतकरी सुरक्षित आहे. खाण्याऐवजी ज्वारी विकून रोख मिळवणारा शेतकरी दारूसकट अनेक फसवणुकींचा बळी ठरेल. दारू प्याल्यामुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक निराशा व आत्महत्या हे परिणाम होतात हे वैद्यकीय विज्ञान सांगते. ‘विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या दारूमुळे होतात’ अशी सूचना नुकतीच महसूलमंत्री श्री. नारायण राणेंनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी विविध तज्ज्ञांचा तसाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालांचा दाखला दिला आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी २० टक्के या दारूमुळे झाल्यात असेही प्रकाशित झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आर्थिक असले तरी दारू हीदेखील एक महत्त्वाचे पूरक कारण आहे. दारूच्या या नवीन महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे दिवाळे व आत्महत्या खचितच वाढणार आहेत. आत्महत्या वाढीचा हा शासकीय परवाना ठरेल. १५) दारूचा हा पूर्ण धंदा एकूण किती रकमेचा असावा? ‘निर्माण’ या युवा चळवळीतील श्री. सचिन टिवले या तरुण इंजिनीअरने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार परवाना मिळालेल्या या ३६ करखान्यांची दरवर्षी पन्नास कोटी लिटर मद्यार्क निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यापैकी काही भागच दारू निर्मितीसाठी वापरला जाईल. उत्पादन शुल्क विभागाने माहिती दिलेल्या कारखान्यात ३० टक्के मद्यार्क दारूसाठी वापरला आहे. एक लीटर मद्यार्कापासून २.२ लीटर दारू निर्माण होते. या हिशेबाने या ३६ कारखान्यांमधून ३० टक्केच्या हिशेबाने १५ कोटी लीटर मद्यार्कापासून ३३ कोटी लीटर दारू दरवर्षी निघेल. या प्रकारच्या दारूच्या किमान ७५० रु. लीटर भावाने ही २५,००० कोटी रुपयांची दारू होईल. शिवाय उरलेल्या ७० टक्के मद्यार्कापासून औद्योगिक अल्कोहल आहेच. म्हणजे हा किमान वार्षिक ३०,००० कोटी रुपयांचा मामला आहे. महाराष्ट्र शासन आणि ज्यांच्या मुला-मुलींना गुप्तपणे हे करखाने दिले गेले आहेत ते राजकीय नेते का इरेवर येऊन आणि प्रसंगी दांडक्याची भाषा बोलून विरोध दडपून टाकू इच्छितात हे लक्षात आले का? आज महाराष्ट्रात मळीपासून निर्मित १८ कोटी लीटर मद्यार्क दारूसाठी वापरला जातो. आता वरून १५ कोटी लीटर (३० टक्के) धान्यनिर्मित मद्यार्क दारूसाठी वापरला जाईल. म्हणजे दारू जवळपास दुप्पट होईल. शिवाय इंडस्ट्रिअल अल्कोहोलची सध्या अपूर्ण गरज ही केवळ पाच कोटी लीटरची असल्याने धान्यापासून निर्मित ३० हून अधिक मद्यार्क दारूकडे वळविला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात एकूण (मळी व धान्य यापासून) वार्षिक दारू ५० हजार कोटींची निर्मित होईल. महाराष्ट्रात माणशी पाच हजार रुपयांची दारू! हा महाराष्ट्र की मद्यराष्ट्र? कृष्ण-बलरामाची सोन्याची द्वारका व यादव कुळ दारू पिऊन धुंद अवस्थेत परस्परांना मारून नष्ट झाले हा इतिहास आहे. महाशक्ती असलेल्या सोवियत युनियनची अर्थव्यवस्था व उत्पादकता व्होडकाने पोखरली असे तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख बोर्गाचेव्ह यांचे निदान होते. (रशियाने आता पुन्हा महाशक्ती होण्यासाठी नुकतेच दारू नियंत्रणाचे धोरण जाहीर केले आहे.) हे कारखाने महाराष्ट्रातील जनतेच्या विवेकाची, विकासाची आणि लोकशाहीची मृत्युघंटा ठरतील. या पाश्र्वभूमीवर मी शासनास खालील विनंती करतो. १. या सर्व ३६ करखान्यांचे परवाने बिनाभरपाई तत्काळ रद्द करावे. २. या कारखान्यांना देण्यात येणारी संपूर्ण शासकीय सबसिडी सरळ शेतकऱ्यांना द्यावी. ३. शेतकऱ्यांकडून ज्वारी विकत घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे महाराष्ट्रात ज्वारी वितरित करावी. ४. हे कारखाने व अनुदान तीन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मोठमोठय़ा नेत्यांच्या कुटुंबियांना किंवा जवळच्या व्यक्तींना पडद्याआड कसे देण्यात आले याची न्यायालयीन चौकशी करावी. ५. महाराष्ट्राच्या एकूणच दारूनीतीची सखोल तपासणी करून त्याबाबत पुनर्विचार करावा.

चर्चेत दुसरी बाजु पण यावी. ज्या ज्या गोष्टींना बंदी करण्यात आली त्या त्या गोष्टींनी डोके वर काढुन समाजात रुजण्याची प्रक्रिया विकसित केली. काल अनैतिक किंवा बेकायदेशीर ठरणार्‍या गोष्टी आज नैतिक अथवा कायदेशीर ठरतात. सकृत दर्शनी तरी असे वाटते की धान्यापासुन दारु बनवणे या संकल्पनेला विरोध नसुन अंमलबजावणीला आहे. ज्या राज्यात दारु बंदी असते त्या ठिकाणी अवैध धंदे, भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात बोकाळतात. शिवाय सरकारचा (अधिकृत) महसुल बुडतो. ऋषिकेश च्या म्हणण्यानुसार " विरोध दारू बनविण्याला नसून धान्याचा उपयोग दारू बनविण्यासारख्या अ-प्राथमिक गोष्टीसाठी होण्यावर आहे. जेव्हा धान्य वाया जाण्या इतके पिकु लागेल तव्हा असे कारखाने जरूर काढावेत. मात्र सध्याच्या दुर्भिक्षाच्या काळात / खाद्य-अ-व्यवस्थापनाच्या काळात हा निर्णय मुर्खपणाचा वाटतो." हाच मुद्दा महत्वाचा आहे. ऋषिकेशशी सहमत आहे. आमचे भाकीत- ही दारू उत्पादकांसाठी इष्टापत्ती ठरेल. सबसिडी देण्यात येउ नये असा निर्णय होउन धान्यापासुन दारु उत्पादन चालु होईल. उत्पादकांना सबसिडी ही जाता जाता अजुन ओरबाडुन घेता आले तर बरे असा मुद्दा आहे. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

महाराष्टॄ व भारतात स्वातंत्रोत्तर काळात बरीच प्रगती झाल्याचे दिसते. अमेरिका - ऑस्ट्रेलीया हून गहू आयात करणारा , भूकबळींचा भारत आता धान्याच्या बाबतीत इतका स्वयंपूर्ण झाला आहे की आता धान्या पासून दारू बनवायला लागला. या करता गरीब बिच्या-या राजकारणी नेत्यांच्या मुलांना, व्यापा-यांना अनुदान दिलेच पाहिजे. ... रोजगार नाही का वाढवायचा?! मोहन

श्री हेमंत, डॉ. बंग यांचा लेख येथे चिकटवल्याबद्दल धन्यवाद. डॉ. बंग यांचे विश्लेषणात दोन मूख्य घटक जाणवतात. एक म्हणजे महाराष्ट्र धान्योत्पादनात स्वयंपूर्ण नसतांना मद्यनिर्मीतीकडे धान्य वळवले जाणे आणि दुसरे म्हणजे मद्याची उपलब्धता वाढल्यास त्याचे समाजावरील दुष्परिणाम. या मुद्द्यांव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांना मिळणारा कथित फायदा (नुकसान) याकडेही ते लेक्ष वेधतात. डॉ बंग यांच्याप्रमाणे या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास नसल्याने मी मांडलेली मते गंभीरपणे घेण्याची आवश्यकता नाही पण या प्रश्नांची दखल आंदोलनकर्त्यांनी घ्यावी ही अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्वप्रथम, सरकारने कायदेसंमत पदार्थाच्या उत्पादनात स्पर्धा नाकारावी हे चुकीचे धोरण आहे. ठराविक उद्योजकांना परवाणा दिल्यास भ्रष्टाचार फोफावतो, हे (आर्थिक सुधारणांपुर्वी) लायसन्स-कोटा राज्यात स्पष्ट झालेले आहे. उत्पादनात स्पर्धा असल्यास शेतकर्‍यांच्या सहकारी संस्थाही उत्पादन करू शकतील. सरकारी हस्तक्षेपामुळे सबसिडी तसेच उत्पादन कोठे विकावे याबाबत पळवाटा काढणे सोपे जाते. डॉ. बंग मात्र अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन करतात. त्यांची आधीची तक्रार आहे की सरकारी हस्तक्षेपाने राजकिय लागेबांधे असणार्‍यांनाच फायदा मिळत आहे. पण पुढे जाऊन ते याच सरकारकडून पुढील अपेक्षा करतात: "शेतकऱ्यांकडून ज्वारी विकत घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे महाराष्ट्रात ज्वारी वितरित करावी." म्हणजे एका बाजूला सरकारी हस्तक्षेपास विरोध करायचा व दुसर्‍या बाजूने त्याचे समर्थन करायचे. समर्थन करतांना हेच लागेबांधे वगैरे मुद्दे लागू होतात याकडे डॉ बंग दुर्लक्ष करतात. दुसरा मुद्दा महाराष्ट्राच्या स्वयंपूर्णतेबाबत. महाराष्ट्र कुठल्या गोष्टीबाबत स्वयंपूर्ण आहे? वीजेबाबत की इंधनाबाबत? महाराष्ट्राच्या स्वयंपूर्णतेची अपेक्षा बाळगण्यास काय कारण आहे. रिकार्डो यांच्या प्रसिद्ध 'कंपॅरेटिव अ‍ॅडवांटेज'च्या तत्त्वानुसार प्रत्येक गोष्टीबाबत स्वयंपुर्णतेचा हट्ट बाळगण्यापेक्षा ज्यात आपले नैपुन्य आहे त्या गोष्टींच्या उत्पादनावर भर द्यावा. हेच जागतिक व्यापाराने वाढणार्‍या उत्पादनाचे (तसेच कल्याणाचे) सूत्र आहे. स्वयंपूर्णतेचा हट्ट हा गांधीवादातील चुकीच्या अर्थशास्त्रीय तत्त्वज्ञानातून येत आहे असे वाटते. त्यांचे इतर मुद्दे शेतकर्‍यांनी नकदी पीकांवर अवलंबुन असल्यास होणार्‍या नुकसानाविषयी आहे. या नुकसानासंदर्भात सरकारकडून शेतकर्‍यांना येणार्‍या पीकासाठी विमा उतरवता येणे यासारखे अनेक चांगले उपाय आहेत. त्यांची आवश्यकता आणि अंमलबजावणी याकडे आंदोलनकर्त्यांनी लक्ष दिल्यास ते शेतकर्‍यांकरता अधिक परिणामकारक ठरावे असे वाटते. अतिरिक्त मद्योत्पादनामुळे लोक व्यसनी होतील हे मला पटत नाही. स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणात अवैध मद्य उपलब्ध आहे. वेळोवेळी त्यामुळे लोक बळी जातात हेही खरे आहे. पुरवठा आधीच अतिरिक्त असल्यास नवीन पुरवठ्याने किंमती कमी होतील. सरकारने या नवीन मद्यावर अतिरिक्त कर लादावा व किंमतींचे नियमन करावे हे योग्य धोरण आहे. डॉ बंग यांचा युक्तिवाद थोडा पुढे नेल्यास मद्य उत्पादन पूर्णपणे बंद करावे लागेल. लोकशिक्षणातून समाजात असलेले दारूचे प्राबल्य कमी करता येईल, उत्पादन थांबवल्याने नाही. (गुजराथेतील तसेच अमेरिकेतील उदाहरणे यासंदर्भात बोलकी ठरावीत.) अन्नाची कमतरता, त्याची प्राथमिक गरज असेही मुद्दे काहींनी मांडले आहेत. याबाबत निर्णय बाजारातील तत्त्वांवर सोडणे योग्य आहे, असे मला वाटते. डॉ बंग यांच्या पहिल्या दोन मागण्या समर्थनीय आहेत पण इतर मागण्यांबाबत असहमत आहे.

मद्याचे दुष्परिणाम होतात असा मुद्दा लोकांना आणि लोकनियुक्त सरकारला जाणवला तर त्याबाबत काही अंमलबजावणी करणे ठीकच आहे. मद्यार्कावर जबर कर लादून (सबसिडीच्या उलट) त्याचा बाजारभाव वाढवता येतो. (सिगारेटींवर आणि तंबाखूवर अनेक देशांत अशा प्रकारचे कर लादतात. नशेचे पदार्थ पूर्णपणे बेकायदा केलेत तर ते काळ्या बाजारातून येतच राहातात, गुन्हेगारी वाढते, असे प्रयोग अनेक देशांत झालेले आहेत.) तशाच प्रकारे ज्या ठिकाणी गरज आणि प्राथमिकता आहे (कुपोषितांना अन्नपुरवठा) तिथे सुद्धा बाजारभावात सरकारला हस्तक्षेप करता येतो - सबसिडी देऊन. तेही ठीकच आहे. सबसिडी नकोच. सबसिडीशिवाय कारखाने चालणार नसतील, तर कारखाने काढलेच जाणार नाहीत कारखान्यांना परवाने देताना गैरव्यवहार झाला असेल, तर परवाने रद्द करण्यात यावेत. (परवाने मंत्र्यांच्या नातेवाइकांनाच देण्यात आले आहेत, असे संस्थेच्या दुव्यावर दाखवले आहे.) नाहीतर परवाने रद्द करू नयेत, पण कारखाने चालवण्याचा खर्च वाढवण्यासाठी अन्य उपाय करावेत. (अतिरिक्त करभार, वगैरे.) अभय बंग, ठाकुरदास बंग, न्या. धर्माधिकारी, अण्णा हजारे, अनिल अवचट, राणी बंग, प्रकाश आमटे, नरेंद्र दाभोळकर, (यादी श्री. बंग यांच्या लेखातून) वगैरे कर्तबगार लोकांच्या विचाराकडे अगदीच दुर्लक्ष करता कामा नये, असे मला वाटते. पण त्यांना हवीहवीशी स्थिती पुष्कळ प्रमाणात बाजारातील हस्तक्षेपाने (कर/सबसिडीने) साध्य होऊ शकते, बंदी घालण्याची गरज नाही. (हल्ली चालू असलेले कारखाने बंद करावेत असे डॉ. बंग म्हणत नाहीत, हे योग्यच.)

दारूची उपलब्धता ही वेश्याव्यवसायासारखी असावी असे माझे मत आहे. म्हणजे समाजाला बॅलन्स ठेवता येण्याईतपतच दारू संपृक्त मिळाली पाहीजे. तिचा उदोउदो न केलेलाच बरा. सबसीडी देणे बिणे हे त्याचे उद्दातीकरण झाले. शिच्यांनो, एवढीच दारूला परवानगी द्यायचे ठरवले तर ते अल्कोहोल गाडीत टाकण्यासाठी तर बनवा. ------------------------ डायबेटीस विरुद्ध लढा - पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या-(इंजन मेक्यॅनीक)

आपले जगन्मित्र बिका यांनी लोकप्रभेतील एक लेख आमच्या निदर्शनास आणुन दिला.धान्यापासून दारू निर्मिती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर राज्यात वादाचं एकच मोहोळ उठलं. महाराष्ट्राचं मद्यराष्ट्र’ करणार का म्हणत सर्व स्तरांतून त्याला विरोध झाला आणि सरकारवर चौफेर टीकाही झाली. पुढे काहीजणं आपले आक्षेप घेऊन न्यायालयात गेले, परंतु न्यायालयाने त्यांचे आक्षेप फेटाळले. या पाश्र्वभूमीवर या वादाच्या सर्वआयामी वस्तुस्थितीचं हे विश्लेषण.. अजित नरदे यांचा हा लेख वाचा http://www.loksatta.com/lokprabha/20100326/mudda.htm प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

घाटपांडेसाहेबांचे आभार. धान्यापासून दारूचे परवाने २ वर्षापूर्वीच दिले आहेत ही माहिती नवीनच. कोणी शहानिशा करू शकेल काय? बरेच मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. त्यापैकी पुन्हा १. ज्वारीला मागणी नाही. लोकांना खायला ज्वारी नको २. खाण्यायोग्य ज्वारी महाग असते त्यामुळे दारू बनवणारे ती घेणार नाहीत हे पटण्यासारखे. पण ज्वारीला मागणीच नसेल तर खाण्यायोग्य ज्वारी महाग कशी असेल? ३. मद्यार्क निर्मितीसाठी गहू तांदूळ चालत नाहीत. हे मुद्दे खरे आहेत की नाही हे तपासणे आवश्यक. ४. ज्वारी जवळजवळ आपोआप पिकते अशा स्वरूपाचे प्रतिपादन घाटपांडे यांनी उधृत केलेल्या लेखात आहे. ते खरे आहे का? परवाना ज्वारी-बाजरीपासून दारूचा न देता धान्यापासून दारूचा का देतात? वरच्या एका प्रतिसादात मी धान्यापासून दारूनिर्मितीला विरोध केला आहे. पण मताचे पुनरावलोकन करण्यास हरकत नाही. नितिन थत्ते

धान्यापासून दारू बनविण्याच्या घातक निर्णयामुळे महाराष्ट्रात धान्याचे दुर्भिक्ष्य होईल,

सध्या महारष्ट्रात धान्याचा सुकाळ आहे काय?

समाजात दारू वाढेल,

असहमत.. समाजात पिणारे पितच असतात.. यात वाढ होण्याचा वा घटण्याचा संभव नाही..

युवा पिढी व्यसनी होईल आणि राजकारण्यांचे खिसे भरतील.

या घडीला राजकारण्यांचे खिसे भरलेले नाहीत असं म्हणायचं आहे का?

च्या दु:खाच्या सह-अनुभूतीसाठी आम्ही निर्माणचे युवा, एक जानेवारी 2010 पासून वैयक्तिक पातळीवरील प्रतिकात्मक अशा एक दिवसीय उपोषणाची मानवी साखळी तयार करत आहोत.

शुभेच्छा! :)

आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला व विशेषत: युवांना असे आवाहन करतो की दारुच्या राक्षसापासून आपल्या राज्याच्या संरक्षणासाठी त्यांनी पुढे यावे व या उपक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा.

क्षमा करा. मला व्यक्तिश: हे जमणार नाही.. बाकी चालू द्या.. :) तात्या.