"महाराष्ट्रा मधे बाकिच्यांना taxi परमिट न देण्याचा निर्णय नैतिक अधोगतिचा आहे काय ?"

मत दिले आहे.

सवाल काय कल्ला नाय बाबुराव :)

मनसेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद बघता ही 'आयडिया' निघाली असावी. खरे तर स्थानिक लोकांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे.असो. संबंधित अधिकारी टेबलावरूनच पैसे घेवून काम करतील ही अपेक्षा! भेंडी P = NP

ते मतदान सोडा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपले नियम एका दिवसात बदलले. त्यांच्या मते मराठी सोबतच हिंदी किंवा गुजराती यापैकी किमान एक भाषा येणे पुरेसे आहे. त्यांचा निषेध.

टॅक्सी युनियनवाले कोर्टात गेले तर सरकारचे तोंड फुटायची शक्यता होती.म्हणून मत बदलले असावे. भेंडी P = NP

नवीन वादाला तोंड फुटेल असे वाटते.

असोकभे॑य्या चो॑हान कि जय हो..........

मुळात साडेचार हजार टॅक्सींना परवाने मराठी मुलांनाच मिळायला हवेत हे तुर्तास मानून चालले तरि टॅक्सीचालकाचा व्यवसाय करण्याची तयारी तथाकथित साडेचार हजार मराठी युवकांची आहे का ? रिक्षाचालकांच्या व्यवसायाचे चित्र पुरेसे स्पष्ट आहेच्....आंम्ही भले नाक्यावर उभे राहुन टिंगल टवाळ्या करु पण रिक्षा अथवा टॅक्सी चालवणे आमच्या प्रतिष्ठेला मारक आहे.......चुकुन माकुन या व्यवसायात आलोच तरी आंम्ही आमच्या मर्जीप्रमाणेच व्यवसाय करू......मनात असेल तरच भाडे स्विकारु रात्रीची झोप पुर्ण न झाल्यास दुपारची वामकुक्षी प्रवाश्याच्या नाकावर टिच्चुन घेऊच घेऊ......उर्मट्पणे प्रवाश्यांशी संभाषण करुच करु......जास्त पाउस असताना किंवा इतर कुठली आपत्ती असताना प्रवाशाकडे वाढीव भाडे सगळे नियम धाब्यावर बसवुन मागुच मागू कसे?या सगळ्या मराठी असणार्‍यांच्या अटी मान्य असतील तरच परवाने स्विकारु नाही तर तुंम्ही फुकट दिलेते तरी आंम्हाला ते नको. असो पुन्हा एकदा मराठीचे राजकारण डो़के वर काढणार हे निश्चित..... अशोकरावांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय फिरवाला ह्यात नवल ते काय्?धरसोड वृत्ती असणार्‍यांकडुन ठाम भुमिकेची व मुळात कणा हा अवयव नसलेल्यांकडून मराठी बाणा जपण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे तद्दन मुर्खपणा..... मराठीचा काथ्याकुट करायला अजुन एक आयता विषय आघाडी सरकारने दिलाय आता बसा कुटत आणि रवंथ करत. जय हिंद! जय महाराष्ट्र! "अनामिका" जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे। ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।

तसा कुठलाच अजेंडा समोर नसताना, मुख्यंत्र्यांनी मराठीची घोषणा करणे, एका दिवसात ती मागे घेणे आणि त्यानंतर राज ठाकरे यांनी तोफ डागणे, हे सर्व शिस्तीत घडवल्यासारखे झाले आहे. वास्तविक सरकारी अधिकार्‍यांनी, त्यांना दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे, १५ वर्षे वास्तव्याचा पुरावा नीट तपासला, तरी पुष्कळ झाले. कोणत्याही राजकीय पुढार्‍याला यात तोंड घालायची काहीही आवश्यकता राहणार नाही, आणि तशी ती नसावीदेखिल! Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.