आजची परिस्थिती (माय नेम ईज खान)

शिवसेनेला कमीपणा यावा हयाकरीता..

फक्त यासाठी संरक्षण दिले असे मला तरी नाही वाटत पण शिवसेनेने मुर्खपणा करुन आयता चान्स दिल्याने सरकारने याचा राजकीय फायदा घेतला हे खरं..

गृहमंत्री आणि इतरांना आपल्या लवाजम्यासह सिनेमागृहात जाण्याची..

तुमचे बरोबर आहे..सुरक्षा रक्षकांच्या घोळक्यात बसुन असले नाटक करायची काहीच गरज नव्हती. (अवांतर - मागच्या वर्षी बॅडमिंटनच्या हैद्राबाद ओपन मधे दहशतवादाचे सावट असल्याने परदेशी खेळाडूंनी चिंता व्यक्त केली होती. चिदंबरम यानी तेंव्हा सुरक्षा न घेता प्रेक्षकांत बसुन सामना बघितला होता..आवडले होते मला.)

आणि एक मुख्य मुद्दा म्हणजे , सिनेमाला संरक्षण देणे हे तेवढे गरजेचे नाही. जर मुळातच देशातील लोकांना सुरक्षा देण्यात पोलिसांची संख्या कमी आहे, तर ते लोकांना सांगू शकतात की सिनेमाकरीता आम्ही इतर ठिकाणची सुरक्षा कमी नाही करू शकत, त्यापेक्षा सिनेमाचे प्रदर्शन पुढे ढकला. भले इथे शिवसेना वरचढ झाली असती, पण वास्तव कारण दिल्याने लोकांचा सरकारवर विश्वास वाढला असता.

सरकारला जर आधीच माहिती असेल की शनिवारी संध्याकाळी ६ ला अतिरेकी जर्मन बेकरीत स्फोटकं ठेवायला येणार आहे आणि तरीही सरकारने उपलब्ध असलेले ४ पोलिस मंगला टॉकीजला ६ च्या 'माय नेम..' च्या खेळाला पाठवले असतील तर सरकारने चित्रपटाला (खरं तर चित्रपटाला नाही पण तरीही) संरक्षण देण्यास प्राधान्य दिले असे आपण म्हणू शकतो.तसे नसावे अशी अपेक्षा.. आय.पी. एल. - २ च्या वेळेस केंद्र सरकारने आयोजकांना सांगितले होतेच ना की लोकसभा निवडणूका असल्याने स्पर्धा त्या वेळेत भरवू नका म्हणून !! चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलायचे तर नक्की किती काळ पुढे ढकलायचे ?

आणि सरकारचे काय? त्यांचे दोष झाकूनच ठेवायचे का?

अर्थातच नाही...अतिरेक्यांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणणे हे सर्वस्वी सरकारचेच अपयश आहे.माझाही सरकारवर राग आहेच की..पण म्हणून वड्याचे तेल वांग्यावर कशाला काढायचे ?

असो, हे नेहमीच चालणार आहे आता.

होप नॉट !!