मुंबई मोटरमन चा संप, आणि आपली भूमिका

लालूंच्या म्हणण्याप्रमाणे (लिंक मला शोधता येणं कठीण आहे) मालवहातूकीमधून रेल्वेला नफा मिळतो आणि तो नफा प्रवाशांकडे सबसिडी म्हणून वळवला जातो. वर अमोल नागपूरकर यांनी तेच म्हटले आहे, आणि नितीन थत्तेंच्या प्रतिसादाचा रोख साधारण तसाच असावा. लालूंचं हे म्हणणं ममतादींनी खोडल्याचं मलातरी आठवत नाही आहे. लालूंचं म्हणणं खरं असेल तर उपनगरीय रेल्वे चालवून रेल्वेला नफा मिळत आहे असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. अपेक्षित प्रवासीसंख्येच्या तिप्पट प्रवासी आहेत यातून गाड्यांची, रूळांची, पुलांची मोडतोड (वेअर अँड टेअर या अर्थी) हेसुद्धा जास्त होतात. सर्वच्या सर्व प्रवासी तिकीट काढूनच प्रवास करतात हे सुद्धा खरं नाही, किती प्रवासी 'विदाऊट' जात असतील मला अंदाज नाही. रेल्वे सिझन तिकीटांवर दोन तृतीयांश सूट देते खरी, पण एक रुपयावर दोन रुपये व्याज आपल्याकडेतरी एक किंवा तीन महिन्यात मिळत नाही, त्यामुळे रेल्वेला आधी पैसे मिळतात असं म्हणणं रेल्वेवर अन्याय आहे. अनेक देशांमधे सिझन तिकीटांवर नाममात्र सूट मिळते तिथे सीझन तिकीटं ही प्रवाशांच्या सोयीसाठी असतात, रेल्वेला पैसे आधी मिळतात म्हणून नाही. शिवाय इतर कोणत्याही साधनाने प्रवास करण्यापेक्षा रेल्वे अतिशय स्वस्त आहे. आता रेल्वे जर एवढे प्रवासी पेलू शकत नाही तर जादा प्रवाशांनी प्रवास करू नये म्हणजे प्रवास सुखाचा होईल. "जादा" प्रवाशांचं काय हा प्रश्न सध्यातरी रेल्वे सोडवू शकत नाही. असे समांतर प्रश्न पाणी, वीज इ.इ. सोयीसुविधांबाबतही विचारता येतील. मोटरमन्सच्या संपाचं समर्थन मी करतेच्च आहे असं नाही, पण त्यांच्या मागण्याही न्याय्य असू शकतात, त्यासाठी त्यांना वारंवार आंदोलन करावं लागणं चांगली गोष्ट नव्हे, आणि "अजापुत्रं बलिं दद्यात" हे ही विसरून चालणार नाही. (मुंबैच्या गर्दीला कंटाळलेली) अदिती

या दुव्यावर उपनगरी रेलवे मोठ्या प्रमाणात सब्सिडाइज्ड असल्याचे दिसते. नितिन थत्ते