पेट्रोलियम पदार्थांवरिल सरकारी नियंत्रण हटवणे योग्य?

किरीट पारेख समितीच्या मूळ शिफारशी इथे पहायला मिळतील. या रिपोर्टचं विश्लेषण इथे वाचायला मिळेल. पण सरकारने सर्वच शिफारशी अंमलात आणल्या नसाव्यात असं या लेखावरून वाटतं. अर्थात्, या सर्वातलं मला सध्या तरी काहीच कळत नाही (पण समजून घ्यायला आवडेल, म्हणून धागा काढल्याबद्दल साळुंके यांचे आभार.) आजमितीला माझं ज्ञान म्हणजे ज्याला मी जी झेड (गूगलबाबा झिंदाबाद) म्हणतो, त्यातला प्रकार आहे!

आज विरोधी पक्ष विरोध करत असले तरी सुद्धा त्यांनाही हीच गोष्ट करावी लागली असती, ही नियंत्रण हटवणे योग्यच आहे सरकार किती गोष्टींना अनुदान देणार?

खालील उल्लेख आहे. पाकिस्तान-२६ बांग्लादेश - २२ क्युबा - १९ नेपाळ - ३४ ब्रम्हदेश - ३० अफगाणिस्तान - ३६ कतार - ३० असे पेट्रोल चे भाव आहेत. भारतात मात्र ५३.५० पैसे आमच्या इथे एका लिटर पेट्रोल ला पडतात,त्यात मुळ किंमत - १६.५० केंद्रिय कर - ११.८० एक्साईज ड्युटी - ९.७५ राज्यसरकर कर - ८.० व्हॅट - ४.० एकुण - ५०.०५ मग उरलेला ३.४५ पैसे सरकार कशाबद्दल घेत आहे? २२ हजार कोटी वाचणार म्हणजे नेमके काय?ते कधी सरकार लोकांच्यावर खर्च करत होते?खरतर पेट्रोल सरकार नियत्रंणातुन मुक्त करणे म्हनजे त्यावर वाजवी कर लागु करा व त्याचे भाव आंतरराष्ट्रिय पातळीवर जितके आहेत तितके ठेवा. पण कराचा बोजा इतका आहे कि १६ रुपये लिटर चे पेट्रोल चक्क ५३.५० पैसे लिटरने हे सरकार विकत आहे. फायदा किती कमवायचा ह्याला काही लिमिटच नाही.टॅक्स वाढवायचा व सरकारी नोकराचे पगार वाढवायचे हे एकच धोरण आजकाल सरकार राबवत आहे.सामान्य जगोत वा मरोत ह्याचे काही देणे घेणे ह्याना नाही. वेताळ

हो. भाजपच्या काळात असे नियंत्रण उठवले गेले होते. त्याकाळी दर १५ दिवसांनी पेट्रोलचे भाव वाढत असत. दर १५ दिवसांनी दरवाढण्याचा एक फायदा असतो. दर १५ दिवसांनी ५० पैसे वाढला की डोळ्यावर येत नाही. ३-४ महिन्यांनी ३ रु वाढले की बोंब होते. (जरी दरवाढ तेवढीच असली तरी) नितिन थत्ते

कधी न संपणारा विषय... असो. थेंब अन थेंब मोलाचा, इंधन तेलाचा. -- (वाढत्या इंधन दरांमुळे केवळ NEED FOR SPEED मध्ये कर चालवणारा! ) इंटरनेटप्रेमी, मुंबई, इंडिया.

मुळ किंमत - १६.५० केंद्रिय कर - ११.८० एक्साईज ड्युटी - ९.७५ राज्यसरकर कर - ८.० व्हॅट - ४.० एकुण - ५०.०५ हे जर भाव असतील तर सरकार चे अनुदान आहे कुठे? सगळे तर करच दिसतात.. यातील इंडीयन ओइल आणि तत्सम कंपनी ला किती पैसे मिळतात.. त्यांना तेल शुद्धीकरण आणि विक्री परवड्ते का?

फ्री मार्केट च्या दृष्टीने विचार करता पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीवरचे नियंत्रण सरकारने काढले ते चांगलेच झाले. अर्थशास्त्र हे इलेक्ट्रिसिटी सारखे असते. इलेक्ट्रिसिटीशी खेळ केल्यास तसा खेळ करणारी व्यक्ती कोणीही असो, त्याचा शॉक लागल्याशिवाय राहात नाही.तसेच अर्थशास्त्रीय नॉर्मशी खेळ केल्यासही त्याचा शॉक लागल्याशिवाय राहात नाही. हा शॉक लागायचे स्वरूप वेगळे असू शकेल पण शॉक लागल्याशिवाय राहणार नाही. फ्री मार्केटचे पहिले तत्व म्हणजे कोणतीही गोष्ट फुकट किंवा सवलतीत मिळत नाही. कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात त्याची किंमत चुकती करावीच लागते. आणि दुसरे तत्व म्हणजे बाजारपेठ कोणत्याही वस्तूची योग्य किंमत ठरविते. म्हणजे मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमानुसार जर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल तर किंमत आपोआप कमी होते आणि पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त असेल तर किंमत आपोआप वाढते. ही तत्वे लागू होण्यासाठी ’मार्केट फेल्युअर’ नसणे (बाजारव्यवस्था न कोसळणे) ही अट पूर्ण करावी लागते. त्याविषयी पुढे लिहिणारच आहे. आता ही तत्वे इथे कशी लागू होतात? समजा सरकारने अनुदाने सबसिडी देऊन कोणत्याही वस्तूची किंमत कमी ठेवली तर असे अनुदान द्यायला लागणारा पैसा कुठून येतो? अर्थातच करदात्यांच्या पैशातून! याचाच अर्थ अशी अनुदाने देणे म्हणजे इतर विकासकामांसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसा कमी असणार. म्हणजेच इतर कामे कमी प्रमाणात होणार. याचाच अर्थ त्या वस्तूवर दिलेल्या अनुदानाची किंमत जनता इतर विकासकामांमध्ये होणाऱ्या कमीतून भरून काढणार! म्हणजे ती वस्तू फुकट किंवा सवलतीत मिळाली का? वरकरणी मिळाली पण एका हाताने दिलेली सवलत दुसऱ्या हाताने भरली असा त्याचा अर्थ होतो. बाजारपेठेने ठरवून दिलेले दर हे सर्वात योग्य दर असतात. समजा मी बाजारात आंबे घ्यायला गेलो आहे. आंबा खाल्यामुळे मला एका प्रकारचे समाधान मिळते आणि एका अर्थाने मी आंबे विकत घेताना भरलेले पैसे ही त्या समाधानाची मोजलेली किंमत असते. मला पहिला आंबा खाऊन बरेच समाधान मिळेल. समजा मी दुसरा आंबा पण खाल्ला तर त्यापासून मिळणारे समाधान पहिल्या आंब्यापासून मिळालेल्या समाधानापेक्षा कमी असेल. उदाहरण अजून स्पष्ट करायला-- समजा मी १२ आंबे आधीच खाल्लेले असतील तर तेरावा आंबा खाऊन मिळणारे समाधान १२व्या आंब्यापासून मिळालेल्या समाधानापेक्षा कमी असेल कारण माणसाची भूक एका प्रमाणाबाहेर वाढू शकणार नाही. या तत्वाला Law of diminishing marginal utility म्हणतात. तसेच आंब्यासाठी पैसे भरून माझ्या खिशाला फटका बसणार आहे त्याचा एका अर्थी त्रास मला होणार आहे. समजा ६ आंबे खाऊन मला मिळणारे समाधान आणि त्यासाठी पैसे भरून मला होणारा त्रास समान असतील तर मी सहा आंबे विकत घेईन. समजा होणाऱ्या त्रासापेक्षा आंब्यांपासून मिळणारे समाधान जास्त असेल तर मी सहाच्या वर सातवा आंबा विकत घेईन पण वर म्हटल्याप्रमाणे सातव्या आंब्यापासून मिळालेले समाधान सहाव्या आंब्यापासून मिळालेल्या समाधानापेक्षा कमी असेल. अशाप्रकारे मी किती आंबे कोणत्या किंमतीला विकत घ्यावे हे कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय ठरते. समजा सरकारने आंब्यांवर अनुदान दिले आणि आंबे स्वस्त मिळायला लागले तर वरील उदाहरणाप्रमाणे मी कदाचित ६ ऐवजी ८ आंबे विकत घेईन. मी स्वत: खाण्यापिण्याची भ्रांत नसलेल्या घरातील असल्यामुळे कदाचित ६ आंबे हीच माझी मर्यादा असेल. त्यापेक्षा जास्त आंबे मी खाऊ शकणार नाही किंवा खाल्ले तर त्याचा त्रास मला होईल. तरीही दर कृत्रिमरित्या कमी ठेवल्यामुळे मी अधिक आंबे विकत घ्यायला उद्युक्त होईन. आता हे जास्तीचे घेतलेले आंबे ही व्यर्थ उधळपट्टी नाही का? जे आंब्यांना लागू होते तेच पेट्रोलियम पदार्थांनाही. दर कृत्रिमरित्या कमी ठेवल्यामुळे अशा पेट्रोलियम पदार्थांचा optimum पेक्षा जास्त वापर होतो. स्वत:ची ’इमेज’ वाढविण्यासाठी शहराशहरांमधून ’उडविल्या’ जाणाऱ्या गाड्या हे त्याचे एक उदाहरण आहे. तसेच चालत पाच मिनिटांवर असलेल्या ठिकाणी जायलाही दुचाकी वापरणे हे पण अशाच उधळपट्टीचे उदाहरण आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या गरजेपेक्षा जास्त केलेल्या वापरामुळे दुसरा परिणाम होतो (जो आंब्यांच्या जास्त वापरामुळे होत नाही) तो म्हणजे प्रदूषण. अशा वाढलेल्या प्रदूषणामुळे रक्तदाब,श्वसनाचे विकार आणि इतर त्रास होतात त्याचे परिणाम वरकरणी दिसत नाहीत. जर पेट्रोलियम पदार्थांचा दर बाजारपेठेत मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमांनुसार ठरविला गेला तर फ्री मार्केट तत्वाप्रमाणे तो सर्वात optimum असेल. त्यातून अशी होणारी व्यर्थ उधळपट्टी आणि प्रदूषण या दोन्ही गोष्टी कमी होतील. तेव्हा सबसिडी देणे हे वाईटच. मला खात्री आहे की यावर सगळे लोक विचारतील की असे पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढल्यामुळे महागाई वाढेल त्याचे काय? त्यावर उत्तर म्हणजे जर सबसिडी द्यायचीच असेल तर ती at source देण्यापेक्षा for use द्यावी. म्हणजे काय? बस-ट्रेनची तिकिटे वाढू नयेत असे वाटत असेल तर त्या संस्थांना जरूर सवलतीच्या दराने पेट्रोलियम पदार्थ विकावेत. तसेच अन्नधान्ये,भाज्या, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणाऱ्या ट्रकना जरूर सवलतीच्या दराने पेट्रोल-डिझेल विकावे पण सगळ्यांना सवलत देऊ नये. याचे कारण वर म्हटल्याप्रमाणे व्यर्थ उधळपट्टी व्हायचा धोका त्यापासून उद्भवतो. For use सबसिडी सुध्दा फ्री मार्केट तत्वांप्रमाणे वाईटच पण at source सबसिडीपेक्षा त्याचा परिणाम कमी होतो. वर Market failure चा उल्लेख केला आहे. असे फेल्युअर कधी उद्भवते? त्याची अनेक कारणे आहेत पण त्यातील एक म्हणजे वस्तूंची कृत्रिम कमी असणे (साठेबाजी वगैरे कारणांमुळे). त्यावर जमल्यास स्वतंत्र लेख कधीतरी. पण फ्री मार्केट व्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप केवळ मार्केट फेल्युअर रोखण्यापुरता असावा. अन्यथा मार्केट efficiently किंमती ठरवायला समर्थ असते. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीमध्ये करांचे प्रमाण बरेच जास्त आहे यात शंकाच नाही. करांचे प्रमाण इतके ठेवण्यामागचे गणित काय याची कल्पना नाही.तसेच हे करांचे दर इतके ठेवणे कितपत समर्थनीय आहे याचीही कल्पना नाही. पण समजा ते समर्थनीय असेल तर ते कर कमी करून पेट्रोलियम पदार्थांचे दर स्थिर ठेवावेत असे म्हणणे म्हणजे सरकारने आपले उत्पन्न कमी करावे (आणि म्हणूनच इतर विकासकामांवरचा खर्च कमी करावा) असा त्याचा अर्थ होतो. ही परिस्थिती एका हाताने अनुदान द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढायचे यापेक्षा खूप वेगळी नाही. अवांतर: १. पूर्वीच्या काळचे कट्टर फ्री मार्केटवाले अर्थतज्ञ सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाच्या पूर्णपणे विरोधात होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की In the long run, markets will find a solution to every problem. त्यावर ब्रिटिश अर्थतज्ञ जॉन मेनार्ड किनेस यांनी म्हटले,’In the long run, we all are dead’. म्हणजे फ्री मार्केट कधीनाकधी सर्व समस्यांवर उपाय शोधून काढेल पण ती वेळ आपण मेल्यानंतर आली तर त्याचा उपयोग काय? तेव्हा सरकारी हस्तक्षेप असे मार्केट फेल्युअर रोखण्यासाठी जरूर असावा पण मार्केट efficiently काम करत असताना सरकारी हस्तक्षेप हा counterproductive असतो. २. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत राज्य सरकारने लावलेल्या करांचाही वाटा असतोच. त्यामुळेच मुंबई आणि कलकत्ता येथे असलेल्या दरांमध्ये फरक असतो. आज विरोधी पक्ष पेट्रोलियम पदार्थांच्या भाववाढीवरून आकाशपाताळ एक करत आहेत. मग विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या एकाही राज्याने त्यांचे राज्य पातळीवरील कर कमी करून दर वाढू नयेत याची खबरदारी का घेतली नाही? अर्थात विरोधासाठी विरोध हेच भारतातील विरोधी पक्षांचे परमकर्तव्य असल्यामुळे ते आकाशपाताळ एक करण्यातच धन्यता मानतात. सर्व पक्ष कधीनाकधी विरोधी पक्षात होते आणि सर्वच विरोधी पक्षांनी हाच प्रकार केला आहे तेव्हा कोणत्याही पक्षाला दोष देण्यात अर्थ नाही. विल्यम जेफरसन क्लिंटन