निषेध निषेध तीव्र निषेध...

बातमी वाचली. केन्द्राने "जैसे थे" च्या रोखाने आपले प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ह्यात वेगळे काहीही नाही. हे अपेक्षितच आहे. केंद्रात वा राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असते तरी, केंद्राने हेच प्रतिज्ञापत्र दिले असते. ह्यात आकाशपाताळ एक करण्याचे प्रयोजन समजले नाही. खटला अद्याप सुरू व्हायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देत आहे, ते पाहू. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

http://en.wikipedia.org/wiki/Belgaum_district#Border_dispute तीन चतुरथांश लोक मराठी भाषीक आहेत. मग केंद्र सरकार नी महाराष्टास द्यायला पाहीजे. सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला|| नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||

निषेध काय करायचाय त्यात? बेळगाव सध्या कर्नाटकातच आहे आणि हेच केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. आता त्यात निषेध का बरे करायचा? ऋषिकेश ------------------ माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा

परत एकदा रक्त खवळू देणारी चर्चा. अन तेच मराठीद्वेशी बोलणे अन प्रतिक्रिया. अरे मग भाषिक राज्य हा निकषच कशाला लावलात? आख्खा भारत एकच आहे ना मग. कशाला राज्य राज्य करतात? अगदीच विचार केला तर मानव जात एकच आहे. एकच भुमी, एकच पीक, एकच पाणी सगळीकडे असता कशाला देश देश करतात. पाकिस्थान म्हणेल महाराष्ट्र त्यांचेच, गोवा त्यांचेच, मणीपूर त्यांचेच राज्य आहे. देवून टाकू आपण. उदारमतवादी. कर्नाटक राज्य तयार करतांनाची स्थिती अन (त्याच वेळेच्या) मराठी जनसंख्येचा विचार करणार की नाही? मला काय त्याचे हा मराठी पण परत एकदा दिसून येतो आहे. असो. मधुमेहा विरुद्ध लढा माझी जालवही

कर्नाटकात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो ते कानडी हीत पहातात, या उलट परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.

हि बातमी बेळगाव-गुलबर्गा ही मराठी भाषिक शहरे व सीमाभागातील ८१४ मराठी भाषिक गावे केवळ ती मराठी आहेत म्हणून महाराष्ट्रात सामील करता येणार नाहीत हे केंद सरकारचे म्हणणे धक्कादायक तर आहेच; पण भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेवर आघात करणारे आहे. हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करावा अशी मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने सवोर्च्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद सरकारने हे तारे तोडले आहेत. एवढ्यावरच केंद सरकार थांबलेले नाही तर त्याने न्यायालयाला महाराष्ट्राचा अर्ज फेटाळण्याचा व या खटल्याचा खर्च महाराष्ट्र सरकारकडून वसूल करण्याचा अनाठायी सल्ला दिला आहे. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. गेली अनेक वषेर् बेळगावातील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे हा खरे तर निव्वळ कायद्याचा प्रश्ान् नाही, तर भावनिक व सांस्कृतिक प्रश्ान् आहे. यापूवीर् महाजन आयोगानेही बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी अशीच फेटाळली होती. त्यामुळे कायदेशीर लढ्यात महाराष्ट्राला विजय मिळणे अवघडच होते. पण नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा कायदेशीर मार्ग चोखाळण्याचीही आवश्यकता व्यक्त केली जात होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्ान् २००४ साली न्यायालयात नेला. न्यायालयाचा निकाल अद्याप लागायचा असला तरी केंद सरकारचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालय दृष्टीआड करू शकत नाही. केंद सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची बातमी येताच मराठीवाद्यांनी आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. पण गेल्या ४८ वर्षांत अशा आंदोलनाला यश लाभलेले नाही, ते आता लाभेल असे मानता येणार नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात यावे असे उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला वाटत असले तरी बदलत्या काळात त्यांना तो आंदोलनाचा विषय वाटत नाही. खुद्द बेळगाव परिसरातही आता यासाठीचे आंदोलन जोमात होत नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळात बेळगाव महाराष्ट्रात येवो अथवा न येवो; तेथील मराठी जनतेचे हित सांभाळण्यावर भर द्यायला हवा. हा भाग मराठी बहुसंख्य असला तरी कर्नाटक सरकार तेथील जनतेवर कानडीची सक्ती करते, त्याला कायदेशीर बाबींचा आधार घेऊन विरोध करणे शक्य आहे. तेथील जनतेला मराठी भाषेत शिक्षण घेता येईल अशा सुविधा कर्नाटक सरकारला द्याव्याच लागतील. बेळगाववरील आपला दावा अधिक घट्ट करण्यासाठी आता कर्नाटक विधानसभेचे एक अधिवेशनही तेथे घेण्यात येते. त्याला प्रतिकात्मक विरोध करणे शक्य आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या गाऱ्हाण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधता येईल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी, मराठी संस्कृतीवाद्यांनी आजवर बेळगाव, गुलबर्गा महाराष्ट्रात यावा यासाठी ठराव, धरणे, मोचेर् व आता कोर्टात धाव घेऊन शक्य ते सर्व प्रयत्न केले; पण ते अयशस्वी ठरले. आता ही मान्य न होणारी मागणी पुन: पुन्हा करून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे बेळगावात मराठी संस्कृती टिकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इतकी वषेर् कर्नाटकात राहूनही बेळगावचा चेहरा आजही लख्ख मराठी आहे. त्याची ही ओळख मिटणार नाही यासाठी बेळगावकरांना सर्व मराठी जनतेने व महाराष्ट्र सरकारने मदत करायला हवी. तेथे मराठी सण, मराठी नाटके, मराठी चित्रपटे, मराठी उत्सव सतत होत राहतील असे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे हे सुंदर शहर कर्नाटकात राहिले तरी त्याचे मराठीपण तेथील सरकारला नाकारता येणार नाही. बेळगावकर जनतेने तेथील पालिकेत तसेच विधानसभेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना निवडून देऊन बेळगावचे मराठीपण सिद्ध केलेच आहे. पण केंद सरकार याला मराठीपणाचा पुरावा मानायला तयार नाही. ही शहरे व गावे महाराष्ट्रात का सामील करू नयेत याचे सबळ कारणही केंदाने प्रतिज्ञापत्रात दिलेले नाही. केंदाचे प्रतिज्ञापत्र हे हडेलहप्पी स्वरूपाचे आहे. बेळगाव हे गेली ५० वषेर् कर्नाटकात आहे आणि ते पुन्हा महाराष्ट्रात सामील करणे प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही असे केंदाने म्हटले असते तर केंदाची अडचण समजून घेता आली असती. पण केंदाने प्रतिज्ञापत्र सादर करतानाही महाराष्ट्राविषयी आकस व्यक्त करण्याची परंपरा राखली. खरे तर कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा लोकशाहीत प्रत्येकाला हक्क आहे. पण महाराष्ट्राच्या या सुसंस्कृतपणाबद्दल त्याला दंड लावण्याची मागणी केंदाने केलेली दिसते. आंध्रमध्ये तेलंगण राज्यासाठी अत्यंत हिंसक आंदोलन झाले, तेव्हा त्याची भरपाई वसूल करण्याची भाषा केली गेली असती तर केंदीय नेत्यांना तेलंगणात तेथील जनतेने पाय ठेवू दिला नसता. या खटल्याच्या खर्चाची वसुली करण्याचे सुचवून या गृहखात्याने महाराष्ट्रावर अन्याय केला आहे. केंदातील मराठी मंत्री तसेच मराठी खासदारांनी याबद्दल केंदीय गृहखात्याकडे जोरदार निषेधनोंदविणे आवश्यक आहे. >>>>>> म्हणुन बहुधा त्यांनी तीन वेळा तीव्र निषेध नोंदवला असेल. (अवांतरः दोन ओळीचे पिल्लु सोडुन हे प्रवर्त्क कुठे गायब होतात ते कळत नाही. )

वा छान!मस्त!! :) बाकी फरक पडत नाही किंवा काय फरक पडतोय या वक्तव्यांशी एकदम सहमत. आपण जन्मलो म्हणून काय फरक पडला? लाखो जन्मतात. आपल्या घरात मुल जन्मलं तर काय फरक पडला? लाखोंच्या घरात जन्मतात. आपल्या घरात कोणी अकाली मरण पावलं तर काय फरक पडला? लाखो असे मरण पावतात. राम/कृष्ण ही आले-गेले काय फरक पडला? ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले काय फरक पडला? कोणास फरक पडला? ब्रिटीश येण्यापुर्वी वेगवेगळी राज्ये होती, वेगवेगळे राज्यकर्ते होते, ब्रिटीशांच्या काळात सगळी राज्ये एक झाली काय फरक पडला? ब्रिटीशांपासून सत्तांतर झाले, परत राज्ये वेगवेगळी झाली काय फरक पडला? भारत देश म्हणजे आहे तरी काय? वेगवेगळ्या राज्यांचा समूहचं नं? तसा तो शेकडो वर्षांआधी सुद्धा होता आणि आता सुद्धा आहे मग काय फरक पडला? आम्हा जनतेला काय फरक पडतो की आम्ही कुठल्या नावाच्या राज्यात आहोत, कुठल्या नावाच्या देशात आहोत. आम्हाला आमच्या वैयक्तीक किंवा झालंच तर कौटूंबीक गरजा भागवता आल्यात म्हणजे पावलं. 'अवघे विश्वचि माझे घर' असं आम्ही मानतो मग आमचे घर कोणत्या राज्यात, कोणत्या देशात आहे याने काय फरक पडणार? आपल्याला काय, रोजीरोटी/पैसे कमवायचे, त्यातील थोडं-फार जो कोणी राज्यकर्ता असेल त्याच्या तिजोरीत कर या नावाखाली जमा करायचे बास्स! कशाला जास्त विचार करून आजार वाढवायचेत :) [काही काळापासून तत्कालीन राज्यकर्ते आम्हा मुंबईकरांना एक आश्वासन देत आहेत की मुंबईला सिंगापूर करणार, शांघाई करणार वै.वै. त्यांची कार्य पद्धत बघता मुंबईचं असं काही व्हायला बरेच दशकं लागतील किंवा कदाचीत होणारच नाही त्यामुळे या राज्यकर्त्यांना एक फुकटचा सल्ला मुंबईला सिंगापूरशी किवा शांघाईशी जोडण्यात आले आहे अशी घोषणा करून टाकावी म्हणजे आपसूकच उद्देश पुर्ण होईल. आम्हा जनतेला, भारतात असू देत की चीन मधे काय फरक पडणार? कदाचीत मुंबईचं शांघाई झालं हा आनंदच व्हायचा आणि भारत असू देत की चीन शेवटी लोकं येथून तेथून सारखीच]

काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना. या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली. बेळगावमध्ये (यात निपाणी वगैरेही भाग आला) कानडी मध्ये दुकानाच्या पाट्या लावण्याची सक्ती आहे. बेळगावचा महापौर मराठी होता म्हणून महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. तोंडाला काळे फासले. तिथे भगवा ध्वज लावायला बंदी आहे. (कर्नाटकाचा स्वतःचा झेंडा आहे ही बाब इथे किती जणांना माहीत आहे?). सरकारी कार्यालयात, एस. टी. स्टँडवर, अधिकारी मुद्दाम कानडीतूनच बोलतात. उद्या तिथे मराठी शाळा चालवायलाही बंदी येउ शकते. थोडक्यात कर्नाटकचे सरकार बेळगावातला मराठी माणूस संपावा आणि त्याचा बेळगाव वरचा दावा मोडून काढावा याच्या कायम तयारीत असते. बाकी आता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता शून्य टक्केच आहे. पण वर म. टा. च्या अग्रलेखात म्ह्टल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने बेळगावमधील जनतेवर असे अन्याय होउ नयेत इतके जरी पाहिले तरी पुरे. पण इथे फरक कुणाला पडतो? जाता जाता: उद्या पुणे हिंदीभाषिक राज्याला जोडले किंवा केंद्रशासित केले आणि सगळीकडे सरकारी भाषा हिंदी केली तर फरक पडेल का? - ओंकार.

आपण मराठी म्हणून बेळगाव न देणाऱ्या कर्नाटकाला आणि केंद्र सरकारला नावे ठेवतो. कावेरी आणि आलमाटी धरण प्रश्नावरून केंद्र अनुक्रमे तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशची बाजू पण ऐकून घेते म्हणून कानडी लोक केंद्राला नावे ठेवणार! नरसिंह राव पंतप्रधान असताना कर्नाटकात तामिळविरोधी दंगली पण झाल्या होत्या. सतलज यमुना कालव्याचे पाणी पंजाबला देणे आणि चंदिगड पंजाबला देणे या कारणावरून हरियाणामध्ये एकेकाळी असेच वातावरण तापले होते. शीख दहशतवाद्यांचे एका अर्थी समर्थन करणारे सिमरनजीत सिंह मान पंजाबातून लोकसभेवर दोनदा निवडून गेले. त्या शीख दहशतवाद्यांचा अजेंडा काय तर पंजाबात शीख सोडून दुसरे कोणी राहू नये आणि त्यांना त्यांचा ’पंजाबी सुबा’ मिळावा! आसामात बिहारीविरोधी दंगली होतात त्याचप्रमाणे ’भय्याविरोधी भूमिका’ घेणाऱ्या मनसेचे १३ आमदार महाराष्ट्रात निवडून येतात. आपली एकात्मता खरोखरच इतकी खिळखिळी आहे का? वैयक्तिक पातळीवरही आपण मराठी असतो. कोणी ब्राम्हण असते तर कोणी मराठी तर कोणी आणखी कोणी. ब्राम्हणांमध्ये कोणी कोकणस्थ असते तर कोणी देशस्थ. मराठ्यांमध्ये कोणी ९६ कुळी असते तर कोणी ९२ कुळी. अजूनही खालच्या पातळीवर मुंबईत पश्चिम उपनगरात राहणारे ’सेंट्रलवर राहणाऱ्यांपेक्षा’ स्वत:ला श्रेष्ठ समजणार तर ठाण्याला राहणारे डोंबिवली-कल्याणला राहणाऱ्यांपेक्षा आपल्याला श्रेष्ठ समजणार. पुढे अंबरनाथ-बदलापूरला राहणाऱ्यांची तर बातच करू नका.पुढे पुणे विरूध्द मुंबई असा प्रश्न आला की थेट बदलापूरपर्यंतचे सगळे ’मुंबईकर’ पुणेकरांना नावे ठेवणार! तेव्हा आपण दुसऱ्या भारतीयाकडे जात-धर्म-भाषा आणि इतर अनंत रंगीबेरंगी चष्म्यांमधून न बघता एक भारतीय म्हणून कधी बघणार आहोत की नाही? पण काय करणार? आपण सगळेच (माझ्यासकट) थोड्याबहुत प्रमाणावर तेच चष्मे घालतो तेव्हा दोष कोणाला द्यावा आणि कोणत्या तोंडाने?