काय करावे?

अरे नाना पैसा कुणाला नकोय? आणि त्यात बिझनेसमन म्हटला की हाता खालच्या लोकांना पिळुनच तो त्याचा नफा वाढवणार. या कष्टकर्‍यांची पिळवणुक थांबवण्यासाठी त्याच्या कौशल्या बरहुकुम किमान वेतन लागु केले पाहीजे. तसा काही कायदा अस्तित्वात असल्यास त्या बद्दल लोकांमध्ये जागरुकता केली पाहिजे.

वरील परिस्थिती खुप ठिकाणी बघायला मिळते.......... बेक्कार राज ठाकरेंनी मध्यांतरी आशा उद्योजकांना चांगलच सरळ केल होत.

लेबर ऑफिसर यासाठीच तर असतात. एन्फोर्समेंट ऑफिसर असतात. त्यांचं काम आहे हे. त्यांना धरावे. जबाबदार. (आणि गरज पडल्यास कॉलरलाही). हे अधिकारी ढिले आहेत म्हणून ही नाटकं चालली आहेत.

सरकार किमान वेतन तसेच नोकरीत चतुर्थ श्रेणीच्या कामात स्थानिक लोकांना प्राधान्य अशा महत्वाच्या मुद्दयाकडे डोळेझाक करत आहे

स्थानिक लोकांना प्राधान्य या मुद्याबद्दल नो कॉमेंट्स. पण किमान वेतनात सरकार मुळीच डोळेझाक करत नाही. सरकारने हे काम करायला नेमलेली माणसं डोळेझाक करतात. कामगार कल्याणासाठी बनवलेल्या युनियन्सना याचे सोयरसुतक नसावे! आश्चर्य आहे. आळश्यांचा राजा

हाच अनुभव सर्वत्र दिसतो. आय्. टी. मधे तर आहेच, पण इतरत्रही आहे. मागच्या ७-८ वर्षात फ्लेक्स प्रिंटींग आल्यापासून साइनबोर्ड पेंटर्सची जमात संपली. याबाबतीत तर इच्छा असून सुद्धा कोणताच कायदा लावता येणार नाही. शॉप फ्लोअर ऑटोमेशन ने अकुशल कामगारांवर गदा आणली. सायकल रिक्शा वाल्यांनी टांगेवाल्यांवर आणि ऑटोरिक्शावाल्यांनी सायकलरिक्शावाल्यांवर गदा आणली. वरील घटनेतील परप्रांतीय हा मुद्दा बाजूला काढला तर मी दिलेली उदाहरणे आणि वरील घटना यात काहीच फरक नाही. या घटना होतच रहाणार आणि एक व्यक्ती म्हणून मी काहीच करू शकणार नाही.

हाच अनुभव सर्वत्र दिसतो. आय्. टी. मधे तर आहेच साहेब आय्.टी. ची परीस्थीती खुप वेगळी आहे. शिफ्ट मधे काम करणार्‍याला भत्ते तसेच घरपोच वाहन व्यवस्था असते. लघुउद्योगात काम करणार्‍यांच्या समस्याच वेगळ्या. फायदा जरा कमी असतो(बहुतेक वेळा), त्यामुळे तो वाढवण्यासाठी कामगारांच्या पैशावर गदा. पण मोठ्या उद्योगसमुहातील कामगारांच्या युनियन असतात. तिथे हा प्रश्ण एवढा भेडसावत नाही.

आपण सरकार कडुन अपेक्षा नाही ठेउ शकत,कारण पहीलच कर्ज आहे म्हणुन जनतेची पिळवणुक चाललेय त्यात 'कीमान वेतन' द्यायची एपत ही नाही ह्या सरकारची! भ्रष्टाचार,बेपर्वाइ व चुकीच धोरण ही कारणं आहेत्,ती समुळ नष्ट करण आपल्या हातात आहे.

काय करावे‍‍?

अस इंटरनेटवर लेखात लिहुन एखाद्या नदीकाठचा दगडही हलणार नाही.तेव्हा फक्त हे होइल नी ते होइल अशी स्वप्न पहात रहा तुम्ही सर्वजण. [मी काय करतोय? असा प्रश्न आला तर 'मी स्वप्नच बघतोय/बघत आलोय व स्वःताच्या स्वार्थासाठी स्वता: कष्ट(?) करतोय] उगाच हे अस व ते बेळगाव वगैरे लिहुन फक्त टाइम पास होतो अजुन काही नाही.आपण काहीतरी समाजपयोगी कार्य करतोय अशा भ्रमात राहु नका कींवा खुप माहीती पुरवतोय असाही समज करुन घेउ नका.एखादा सरदार जोक वाचुन पुर्ण झाला की आपल्या क्रुतीत काही बदल होतो का..........मग हे पण तसच आहे. 'मी आपल्याबरोबर आहे,'माझा पाठींबा आहे','काही करावस वाटतय','खुप माहीती मिळाली','मन अस्वस्थ झाल' अशी नाटकं बंद करा व प्रॅक्टीकली काही तरी करा. _________________________________________________ ''मौन मधे जर शक्ती असती तर सर्वात शक्तीशाली मीच असतो!! see what Google thinks about me! इथे

कामगारांची ही नेहमीची समस्या आहे. कामात ब्रेक मिळतो. कायम रोजंदारीवर हजेरी भरावी लागते. माझ्या माहितीत तर मोठ्या मोठ्या उद्योगात ८-८ वर्ष रोजंदारीवर जगणारे आहेत. बाहेरून उद्योगधंदे भरभराटीचे वाटतात. जवळची परिस्थिती फारच भयानक आहे. युनियन्स फक्त नावाला आहेत. कामगार पुढारी पैसे खातात. शासकिय खाबूगिरी बद्दल बोलणे नको. राजकिय पुढारी मालकांडून असतात. कामगार हा निश्क्रिय झालेला आहे. त्याला जाणिवपुर्वक तसे बनवले गेले आहेत. पुर्ण जगात असे होते आहे. मधुमेहा विरुद्ध लढा माझी जालवही

वा वा छान छान ! नानाच्या लेखांना (कसेही असले तरी) चांगले म्हणायची मिपावर फ्याशन आहे म्हणुन छान. असे लेख उडणार नाहीत ;) (खरड सौजन्य परा) ______________________________ संपादक घाश्या कोतवाल भुर्जीपाव डॉट कॉम

महाराष्ट्रातील एक एमआयडिसी छोटा कारखाना थोडी फार मशिनरी. इंजिनियरींग जॉबवर्क्स ची कामे घेवुन ती पुर्ण करणारा उद्योजक. कारखाना सुरु होवुन दोनच वर्षे झालेली. अजून काढलेले कर्ज फिटायचे आहे. मोठ्या कंपन्या ज्यांचे काम तो करतो त्यांनी कॉस्ट रिडक्शनच्या नावाखाली कामाचा मोबदला दिवसेंदिवस कमी करत आणलेला. केलेल्या कामाचे पैसे ९० दिवसानी मिळणार. रिजेक्शन्ची डेबीट नोट वेगळी. ते कामगारांकडुन वसूल करू शकत नाही. बँकेचा हप्त्यासाठी तगादा. घरचे दगदागिने, घरावर काढलेले कर्ज, मुलांची शिक्षणं, स्वतःला पीएफ, इएसाय काही नाही. इलेक्ट्रिसीटीचे बील भरले नाही तर वीज तोडणार. कायम कामगार ८ त्यातले ३ सारखे गैरहजर. दरवाज्यावर त्यामुळे कामगार पाहिजे अशी सारखी पाटी. शेजारच्या वस्तीतला कामगार घेतला तर तो ६ महिन्यात काम शिकून दुसरीकडे नोकरी पकडणार. वेळप्रसंगी स्वतःला मशीनवर उभे रहावे लागतेच. कॉन्ट्रॅक्टर शिवाय पर्याय नाही. बाकी १०-१२ तात्पुरते, १२-१५ कॉन्ट्रॅक्टरची. कॉन्ट्रॅक्टरला २५० रु माणशी, अधिक ओटी वगैरे दिले जातात. तो त्यातले १५ टक्के कापुन कामगारांना देतो. हा पण मुद्दा नाही. तात्पुरते गेटवर कधी काळी आलेले. भरलेले. त्यांना काम शिकवा. त्यांच्या कडून काम करून घ्या. केव्हा सोडून जाईल याचा नेम नाही. दिवसाला १२५ ते १७५रु. ८ तास काम. महिन्यातले २५ दिवस. १ तास जेवायची सुट्टी जादा कामाला ड्बल ओव्हरटाईम. अर्जंट कामासाठी थांबा म्हटले तर घरून बोलावणे आलेच. अडीअडचणीला पैसे नाही दिले, किंवा नाही देऊ शकला तर कामगार सोडून जायच्या भितीची टांगती तलवार कायम डोक्यावर. कागदोपत्री ८ तास, पगार २५० रु. हा पण मुद्दा नाही. काही दिवसांपुर्वी जे काम तात्पुरते कामगार करायचे (ज्यातले बहुतेक मराठी होते) त्यातले दोघेजण अजून दोघाना घेऊन जातात. कारखान बंद पडायची वेळ येते. डोळ्यासमोर बँकेचे हप्ते चमकू लागतात. कंपनीतल्या साहेबाचा काम बंद करतो म्हणून दम. काम गेले तर घरादारावर जप्ती येणार. वर्तमानपत्रात अशा नोटीस पाहिलीली असते. हातपाय थरथरायला लागतात. पती पत्नीची झोप उडते. मुलांनी शालेत काय सांगायचे ? मुद्दा तो नाही. सरकारची यांच्या कर्जमाफीची कुठलिही योजना त्याला तरी आठवत नाही जे कामगार गेले त्यांना घरी बोलावणे पाठवले. त्यांनी तोंडही बघितले नाही. उरलेल्या कामगारंच्या पगाराला या महिन्यात उशीर होतो. त्यांना थोडे थांबायची विनंती केली जाते. पगार नाही तर काम नाही ही भुमिका घेतल्यावर मग डोक्यात विचार येतो काय करावे ? काम बंद पडणार नाही असे कामगार पाहिजेत ! त्यांच्या जागी काही परप्रांतीय भरले गेले. हरकत नाही. पण त्यांना पगार दिला गेला ७०रु. १२ तासांचे. ते याही पगारावर खूष होते. त्यांच्या घरी खायची भ्रांत होती. कारखान्यात मागच्या बाजुला असलेली खोली त्यांना रहायला. दोन वेळेचा चहा आणि नाश्ता मालकाकडुन याच्यावर ते फारच खूष होते. पडेल ते काम करायची त्यांची तयारी होती आणि मालकाला आदर दाखवला जात होता. त्याची स्कुटरही ते रोज धूत होते. मालकाला पहील्या कामगारांचे उत्तर आठवले " ते आमचे काम नाही" मालकिणीने मुलाला शाळेतून आणायला संगिअतल्यावर आनंदाने शाळेत जात होते. मुलालापण साहेब म्ह्णत होते. या पगारतून पैसे वाचवून ते कामगार घरी पैसे पाठवत होते. अर्थात उधळपट्टी मूळीच नव्हती. मालकाला दर दिवशीचा खर्च ८५रु. कुणीही मालक आपला खर्च कमी करणारच. मुद्दा तो नाही. जे कामगार सोडून गेले होते, ते काही काळाने त्या नवीन कंपनीने कामगार कपात केल्यावर परत आले. त्या कामगारांनी मालकाशी बोलणी केली. मालक म्हणाले मला आता कामगारांची गरज नाही पण तुम्ही पूर्वीचे आहात म्हणून तुम्हाला घेईन पण पगार मात्र नवीन कामगारां एवढाच मिळेल. ८५ रु रोजाने या ! काम देतो. कुटुंब असलेल्या किंवा नसलेल्या कारखान्यापासुन थोडे लांब रहाणा-या कुणालाही हे परवडणार नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे काम न करता दुसरीकडे करणार. दुसरीकडे पण हीच परिस्थिती होत आहे. त्यांनी जर पहिल्यापसून मन लावून काम केले असते आणि कारखाना आपला आहे असे समजून काम केले असते तर कदाचित सगळ्यांनाच पैसे मिळाले असते व कायमस्वरूपी रोजगार मिळाल असता. त्या कामगारांनी काय करावे‍? शहाणे व्हावे. केवळ परिस्थितीपायी शिकु शकले नाही, पण नवनवीन कौशल्या आत्मसात करायला पाहिजेत. शेती पाण्याअभावी करपली म्हणुन शहरात येवुन काही काम करणारी मंडळी अनस्किल्ड वर्कर म्हणुन काम शोधतात. आपण अनस्किल्ड आहोत तर त्याप्रमाणे आपली वागणूक नम्र ठेवावी. मालकाला त्रास देऊ नये. असे नाही वागले तर किमान काही वेतन मिळावे अशी अपेक्षा असतांना त्यांच्यावर तुटपुंज्या वेतनावर काम करणे किंवा उपाशी रहाणे ही पाळी येणारच. सरकार किमान वेतन तसेच नोकरीत चतुर्थ श्रेणीच्या कामात स्थानिक लोकांना प्राधान्य अशा महत्वाच्या मुद्दयाकडे डोळेझाक करत आहे. कारण नैसर्गिक न्यायच्या पुढे सरकार काहीच करू शकत नाही. एखाद्या कारखान्याला कामगार पुरवायची जबाबदारी सरकार घेऊ शकत नाही तर ते कारखानदारांना कुठल्या तोंडाने काय सांगणार ?कारखानदार तरी काय करणार ? काय करावे‍‍? या छोट्या कारखानदारांनी ? प्रश्नाला अनेक बाजू असतात. :-) कारखाना चालवण्याऐवजी नोकरी बरी असा विचार बरेचजण करतात. कारखाना चालवायचा तर त्यात फायदा मिळ्वायलाच पाहिजे नाहीतर तो बंद केलेला बरा. पण याने जर तो बंद केला तर १०/१५ जण बेकार होणार, बँकेचे काही पैसे बुडणार, बरीच कुटूंबे रस्त्यावर येणार, परत धंदा करता येत नाही तर केला कशाला असे सगळे मराठी लोक म्हणणार. ते काम आपले नाही...........असेही म्हणणार. जयंत कुलकर्णी. त्यांच्याकडे उत्तर नसते तेव्हा मी गप्प बसतो. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून ! www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com

नाना, अगदी वस्तुस्थिती कथन केली आहेस..