भारतात न्याय्य न्याय मागणे (लोकसत्ताच्या भाषेत "भांडणे") पाप आहे काय?

१) फी एकदम ३४ हजारावरून ८४ हजार केली याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले का? २) इतकी फी मनमानीपणे वाढवता येते का? - न्यायालय हे उत्तर मागायला बांधील नाही - खाजगीकरणाच्या आणि बाजारप्रधान युगात फी मनमानीपणे वाढवता येते. फी न पटल्यास दुसर्‍या शाळेत जाणे हाच एकमेव पर्याय असतो. जसे क्ष उत्पादनाची किंमत दुप्पट झाल्यास मला त्याचे कारण विचारता येत नाही. दुसरे य उत्पादन कमी किंमतीत मिळत असेल तर ते विकत घेणे किंवा क्ष ची वाढीव किंमत देणे हेच पर्याय असतात. ३) या वाढीव फी संदर्भात इतर पालकांनी का प्रश्न उपस्थित केला नाही? - ते इतर पालकांना विचारावे लागेल. - काही काळापूर्वीच मिपावर झडलेल्या चर्चेनुसार पालकांनी फी स्वीकारणे/नाकारणे हे त्या शाळेविषयीची पर्सीव्ह्ड व्हॅल्यू पालकांच्या मनात काय आहे यावर अवलंबून आहे. इतर पालकांना ती शाळा इतकी हुच्च वाटत असावी + शाळा सोडून दुसर्‍या शाळेत जाणे-मुलीचा ग्रुप फुटणे आदि मानसिक त्रासाची व्हॅल्यू वाढलेल्या फीच्या तुलनेत अधिक असावी. ४) "शाळा व्यवस्थापनाने अॅस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवई अशा बडय़ा वकिलांची फौज उभी केली होती." म्हणजेच शाळा व्यवस्थापन तगडे होते. त्याच्या मोठेपणाचा न्यायालयाला (म्हणजेच मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांना) धाक होता काय? की काही चहापाण्याची सोय केल्या गेली काय? (आजकाल न्याय विकत घेता येतो अन कोर्ट - न्यायालय हे माणूस असते.) - या विधानामुळे नक्कीच कंटेम्प्ट ऑफकोर्ट होऊ शकतो. (निकाल चॅलेंज करण्याने नाही....दिलेल्या निकालामागे वाईट हेतू असल्याचा आरोप करण्याने) ५) आदिश्री च्या आईची काय चुक आहे? - बाजारप्रधान व्यवस्थेची तत्त्वे न समजून घेणे ही चूक आहे ६) एकट्या मनसेलाच हा प्रश्न समजलेला होता. जय मनसे! अन्य पक्ष काय झोपा काढत होते काय? - मनसेला ही बाजारप्रधान व्यवस्थेची तत्त्वे कळत नाहीत असे दिसते. सरकार अनुदान देत नसताना फी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शाळेला असायलाच हवे. ७) सामाजीक कामे करणार्‍या संघटना काय फक्त सरकारी पैसा गोळा करण्यासाठीच असतात काय? - इथे याचा संबंध कळला नाही. ८) लोकसत्ताने तरी "भांडखोर" आईमुळे... असा अवतरण चिन्हातला उल्लेख करणे अपेक्षीत होते काय? पर्यायी शब्द ते योजू शकत नव्हते काय? - आई भांडखोर आहे हे लोकसत्ताने म्हटलेले नसून शाळेने म्हटले आहे. लोकसत्ताने ते फक्त रिपोर्ट केले आहे. ९) पालकांनी भरलेली फी स्वीकारून १९ मे रोजी इयत्ता नववीमध्ये रीतसर प्रवेश घेतला होता परंतु ३ जून रोजी शाळा सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदिश्रीचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तिच्या पालकांना पाठविले व तिची घेतलेली फी परत करून सोबत तिचा दाखलाही पाठविला. हे कुठल्या नियमात बसते? केवळ 'भांडखोर' म्हणून? (लोकसत्तीय शब्द. दुसरे काय?) - ही मात्र चूक असावी (शाळेने मागितल्याप्रमाणे फी भरली असेल तर). त्यावर कॉण्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्टान्वये दाद मागायला हवी होती. शि़क्षण उपसंचालकांनी सांगितलेली फी शाळेने स्वीकारली असेल तर या कृतीचा दोघांमधील करारात काय परिणाम होतो हे सांगता येत नाही. १०) >>>> आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला जाणार असेल तर आम्ही शाळेत न जाण्याची, शाळेशी कोणताही पत्रव्यवहार न करण्याची किंवा शाळेसंबंधी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याकडे कसलीही तक्रार न करण्याची लेखी हमी देण्याची तयारीही आदिश्रीच्या पालकांनी एका टप्प्याला दर्शविली होती. मात्र मागचा अनुभव लक्षात घेता आदिश्रीचे पालक हे अभिवचन पाळतील असे आम्हाला वाटत नाही. आदिश्री हुशार विद्यार्थिनी आहे व तिला शाळेतून काढण्याचा निर्णय आम्हालाही व्यथीत मनानेच घ्यावाच लागला आहे. पण या एकटय़ा विद्यार्थिनीच्या आईच्या ‘भांडखोर’ आईमुळे शाळेतील शैक्षणिक वातावरण कलुषित झाले आहे. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घ्यावे यासाठी ‘मनसे’ कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत. शिक्षकवर्ग भीतीच्या छायेत काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत इतर विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्यास आम्ही तयार नाही, असे शाळेच्या व्यवस्थापनाने ठामपणे सांगितले होते. -इथे शाळेच्या व्यवस्थापनाचे आर्ग्युमेंट चुकले असे वाटते. तिला प्रवेश न दिल्यास उलट दंगल व्हायची शक्यता जास्त आहे. प्रवेश दिल्यावर खरे तर भीतीचे वातावरण निवळून जाईल. होईल, केले जाईल, घडेल अशाही शक्यतांवर न्यायालय विश्वास ठेवते तर मग इतर ठिकाणी उठसूट पुरावे का मागते? -क्र ११ प्रमाणेच - न्यायालयाने पुरावे 'मागितलेच नाहीत' आणि शाळेने 'दिलेच नाहीत' हे कोणत्या आधारावर म्हणता येईल? १२) >>> 'मनसे' कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत. मनसे कार्यकर्त्यांची मागणी न्याय्य आहे. पालक धास्तावलेले आहेत की शालेय व्यवस्थापनाने धास्तावू केल गेले आहे? - याबाबत काही म्हणता येत नाही. मोडतोडीची घटना प्रत्यक्ष घडलेली आहे. अवांतर : शाळा पूर्णपणे स्वायत्त असू नयेत आणि इतकी फी असू नये असे माझे मत आहे पण बाजारप्रधान अर्थव्यवस्थेत त्याला काही किंमत नाही. समाजवादी अर्थव्यवस्था कोणालाच नको आहे. नितिन थत्ते

भारतात न्याय्य न्याय मागणे-भांडणे पाप नाही. ही पापे असली असती तर न्यायालये चाललीच नसती. असो. मात्र, न्याय्य न्याय मागताना अथवा लोकसत्तोक्त संज्ञेप्रमाणे 'भांडताना' पालन करावयाचे काही यम-नियम आहेत, त्यांचे पालन करणे हे न्याय मिळणे - न मिळणे ह्या अंतिम निर्णयावर फार मोठा प्रभाव टाकून जाते. आदिश्रीच्या आईने शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंड थोपटून सलग गेली तीन वर्षे त्यांना सळो की पळो केल्याचे नोंदवलेले दिसते. ह्या मातेचा धाक असा की लिखित अभिवचन देवूनदेखील पूर्वानुभवामुळे शालाव्यवस्थापनास त्यांवर विश्वास ठेवणे अशक्य असल्यासारखे दिसते. सर्वश्री अॅस्पीजी, सर्वश्री जनक द्वारकादासजी आणि सर्वश्री नवरोजजी सिरवाई ह्यांसारखे नामांकित आणि मुत्सद्दी न्यायशास्त्राभ्यासक पुढील बाजूने लढत असतानादेखील आदिश्रीचे पालक माघार घेत नाहीत, ह्याचाच अर्थ तेदेखील बडी पार्टी - हम भी कुछ कम नही - आहेत. २१ तकरारी १२ खटले भरून शालाव्यवस्थापनास जेरीस आणणारी ही मंडळी काय उद्देशाने हे सारे करते आहे हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. (प्रथमदर्शनी दिसणारा उद्देश खराच असावा ह्यास न्यायालयाची मान्यता नाही!) बातमीवरून ही मंडळी अरेरावी वाटतात. शालाव्यवस्थापनासंदर्भातील नियमांअनुसार शासकीय अनुदाने मिळत नसल्यास शालेय शिक्षणाचे फी ठरवणे हे शालाव्यवस्थापनाच्या अखत्यारीत येते. आपणांस ते भरणे शक्य नसल्यास आपण आपणांस परवडणार्‍या दुसर्‍या शाळेमध्ये प्रवेश घेवू शकता - नव्हे, तसा व्यक्तिस्वातंत्र्याधिकार आपणांस प्राप्त आहे. परंतु आपणास हवी त्याच शाळेच्या व्यवस्थापनावर अशा प्रकारे आपण डरावून-धमकावून आपलेच म्हणणे खरे करून घेवू शकत नाही. स्वातंत्र्याधिकार हा केवळ व्यक्तीची मक्तेदारी नव्हे - संस्थेससुद्धा स्वातंत्र्याधिकार तितकाच लागू होतो.

१) फी एकदम ३४ हजारावरून ८४ हजार केली याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले का?

सदर खटल्याच्या संदर्भात हा प्रश्न अनावश्यक.

२) इतकी फी मनमानीपणे वाढवता येते का?

फीवाढीस मनमानी हे एकमेव कारण नसावे.

३) या वाढीव फी संदर्भात इतर पालकांनी का प्रश्न उपस्थित केला नाही?

अनावश्यक.

४) "शाळा व्यवस्थापनाने अॅस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवई अशा बडय़ा वकिलांची फौज उभी केली होती." म्हणजेच शाळा व्यवस्थापन तगडे होते. त्याच्या मोठेपणाचा न्यायालयाला (म्हणजेच मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांना) धाक होता काय? की काही चहापाण्याची सोय केल्या गेली काय? (आजकाल न्याय विकत घेता येतो अन कोर्ट - न्यायालय हे माणूस असते.)

कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट. आस्पीजी, जनकजी, नवरोजजी तिघेही बारमध्ये अत्यंत विद्वान म्हणून ओळखले जातात. आपण त्यांस ओळखत असतात तर असे गलिच्छ आरोप लावले नसतेत.

५) आदिश्री च्या आईची काय चुक आहे?

बरोबर लढा चुकीच्या पद्धतीने लढणे ही चूक आहे.

६) एकट्या मनसेलाच हा प्रश्न समजलेला होता. जय मनसे! अन्य पक्ष काय झोपा काढत होते काय?

हा ज्याचात्याचा प्रश्न आहे.

७) सामाजीक कामे करणार्‍या संघटना काय फक्त सरकारी पैसा गोळा करण्यासाठीच असतात काय?

----||----

८) लोकसत्ताने तरी "भांडखोर" आईमुळे... असा अवतरण चिन्हातला उल्लेख करणे अपेक्षीत होते काय? पर्यायी शब्द ते योजू शकत नव्हते काय?

कृपया 'भांडखोर' ह्या शब्दास पर्यायी शब्द सुचवावेत.

९) पालकांनी भरलेली फी स्वीकारून १९ मे रोजी इयत्ता नववीमध्ये रीतसर प्रवेश घेतला होता परंतु ३ जून रोजी शाळा सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदिश्रीचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तिच्या पालकांना पाठविले व तिची घेतलेली फी परत करून सोबत तिचा दाखलाही पाठविला. हे कुठल्या नियमात बसते? केवळ 'भांडखोर' म्हणून? (लोकसत्तीय शब्द. दुसरे काय?)

एक लीगल् पर्सन् म्हणून शालाव्यवस्थापनास स्वतःचे नियम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, बहुधा त्या नियमांत बसते.

१०) होईल, केले जाईल, घडेल अशाही शक्यतांवर न्यायालय विश्वास ठेवते तर मग इतर ठिकाणी उठसूट पुरावे का मागते?

न्यायालय हे न्यायालय असले तरी कार्यपद्धतीच्या बाहेर त्यास जाता येत नाही. अन्यथा आरडावयास लोक तयार असतातच!

१२) मनसे कार्यकर्त्यांची मागणी न्याय्य आहे. पालक धास्तावलेले आहेत की शालेय व्यवस्थापनाने धास्तावू केल गेले आहे?

मनसेला हाताशी धरले नसते, तर हा प्रश्न कदाचित वेगळ्याप्रकारे सुटला गेला असता. बाकी, मुख्य न्यायाधीशांनी लघुलेखकास सांगितलेले निकालपत्र सर्वश्री सुब्बारावांस नीटसे ऐकू आले नाही हे काहीसे पटत नाही! असो! तमिळ्नाट्लेर्न्दु डैर्र्क्टा मराट्टिदेडत्तुक्कु वन्दु सेट्लान ओरु चिन्नमनिदनिन एळुत्तु यिदु! हैयो हैयैयो!

थोडक्यात काय तर जे चालले आहे ते आपल्या लेकराच्या भल्यासाठी स्वीकारा...आणि न्याय बिय मागायच्या भानगडीत पडू नका....कारण त्याला इतरांचा (समदुःखी असले तरी) सपोर्ट मिळणार नाही. *********************************************************** http://shilpasview.blogspot.com/

ब-याच वेगवेगळ्या घटना पाहुन भारतात काही काही वेळेस न्याय मागणे हे पाप आहे असेच वाटते.

आय बी एन मधे चर्चा ऐकली ..भांडवल शाहिचा क्रुर चेहरा सामने आला आहे..जी गत फि ची तिच अन्न धन्ये व सा~यांची..समाज वादी व्यवस्थेत तत्वे वगैरे होति..आता सारे अवघड आहे..

काही ठोस अनुमान लावणे कठीण आहे. अदिश्रीबद्दल सहानुभूती वाटते.

शाळानीही हेच सुत्र अवलंबिले तर आदिश्री ने शिकायचे नाही का?? हाच का शिक्षणाचा अधिकार ???? पालकांनी शाळेशी संपर्क ठेवायचा नाही???

वाट्टेल तशी फी वाढवणे कोणत्या नियमात बसते? आणि परवडत नाही तर सरकारी शाळेत जा हे कुठले धोरण? बरेचदा एखादे कारण सांगून शाळा कोलेज पैसे घेते आणि पुढे काय होते माहिती नाही..आमच्या कालेजात एकदा सगळ्यानकडून १००/- घेतले बाहेरची एक भिंत रंगवायला म्हणून...अजून रंगवायची आहे.... *********************************************************** http://shilpasview.blogspot.com/

व्यपस्थानाची मनमानी हे बहुतेक सर्वच शाळांत होत असते

जर भारत पूर्ण भांडवलशाही राष्ट्र झाले असेल तर निकाल योग्य वाटतो या नितिन यांच्या मताशी सहमत. मात्र भारताचय सांविधानात देश समाजवादी असल्याचे म्हटल्याने या निकालामागची भुमिका मला समजली नाहि. याच निकालावर रेडीयोवरही चांगली चर्चा झाली होती. ऋषिकेश ------------------ माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा