सेझ : कंपनी सरकार की नवे वतनदार ???

भ
भाऊ पाटील
🗣 6 प्रतिसाद
2053 वाचन
💬 प्रतिसाद (6)
आ
आळश्यांचा राजा Fri, 07/16/2010 - 20:51 नवीन
मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे.
बातमीवरून असंच वाटतंय. तसं असेल तर कायदा अवैध ठरेल. असला मूर्खपणाचा कायदा कुणी ड्राफ्ट करेल असं वाटत नाही. पण मूळ विधेयक पाहिलं पाहिजे. काही दुवा आहे का? आळश्यांचा राजा
M
Manoj Katwe Sat, 07/17/2010 - 03:20 नवीन
हि पहा नाण्याची एक बाजू, http://www.sezindia.nic.in/about-introduction.asp इथे मात्र खूप उदोउदो केला आहे ह्याचा (खरं काय आणि खोटं काय ते काय कळत नाय ) मात्र ह्यावर उहापोह व्हायला पाहिजे असे मनोमन वाटते. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा
अ
अप्पा जोगळेकर Wed, 07/21/2010 - 06:21 नवीन
हे भयंकर वाटतंय. मटामध्ये क्रेडिबल बातम्या येतात असं गृहीत धरतोय. हे इतकं भयंकर आहे की सगळीकडे नुसता गदारोळ झाला पाहिजे. पण 'निखिल वागळे' सोडून इतर कुठे हा गदारोळ दिसत नाहीये. काय प्रकार आहे ? मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे. +१००
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा
अ
अविनाशकुलकर्णी Sat, 07/17/2010 - 05:41 नवीन
माझि एक शंका आहे......एव्हढे जर अमर्याद अधिकार असतिल तर त्याचा फायदा घेत सेझ मधे कुणी धर्मांतराचा कार्यक्रम राबवेल का?वा कुठला असामाजिक तत्व असलेला कार्यक्रम राबवेल का?..आणी समजा असे केले तर त्याला कुणी कसे रोखु शकेल?
अ
अविनाशकुलकर्णी Sat, 07/17/2010 - 06:27 नवीन
इतक्या मोठ्या समस्येत हे 'काहीतरीच'! काहीतरीच कसे..इस्लाम,इसाइ,व बुध्द हे धर्म विस्तार वादी कार्यक्रम राबवत असुन राज्यसत्ता काबिज करु लागले आहेत..काश्मीर,नागा,यु.पी, मिझोराम..ही उदाहरणे आहेत लाखोंच्या संख्येने धर्मांतरे होत आहेत...सा~यांचे उद्दिष्ट राज्यकर्ती जमात होणे हाच आहे....
व
विसुनाना Wed, 07/21/2010 - 08:28 नवीन
बातमी वाचून तर 'भारताची संयुक्त संस्थाने' असे शब्द डोळ्यासमोर नाचू लागले.