आंतरराष्ट्रिय बातम्या आणि भारतिय वृत्तपत्रे

शिर्षक " अंतरराष्ट्रिय बातम्या आणि भारतिय वृत्तपत्रे" असं वाचावं. संपादकांनी ही दुरूस्ति करावी ही नम्र विनंती.

जरा जास्तच होतात नाही.

हो हिंदु खुप चांगलं असतं तुलनेनं..

गेले तरी काही फरक पडणार नाही. उलट सुखाने जगता येईल. भारतातले कोण आहेत ज्याना ही मदत पाकिस्तान ला द्यायची आहे?येवडे पैसे जर ऊतु चालले असतील तर भारतात वाटाना साल्यानो.

डी.एन.ए. हे माझ्यामते बर्‍याच दृष्टीकोनातून इंग्रजी भाषेतले व मुंबईत सहज मिळणारे सध्याचे मुंबईतील सर्वोत्तम वृत्तपत्र आहे.. एकट्या टाईम्सने बातमी दिली नाहि त्यात काहिच नवे नाहि

स्वतः जागतिक बॅंकेकडुन कर्ज घ्यायच नी ही अशी दौलत जादा करायची ही भिकेची लक्षण सांगीतली आहेत कुणी? आणि तेही पाकिस्तान/बांगलादेश सारख्या शत्रु राष्ट्रांसाठी? बाकी टाईम्स ग्रुप बद्दल काय बोलणार निव्वळ गल्लाभरु पत्रकारिता करणारे ते.

काय हे? हिंदूची आणि टाईम्सची कसली आलीये तुलना? हिंदू समोर टाईम्स लेख किंवा दर्जामध्ये कुठेच थांबत नाही. पाकिस्तानला अडचणीत आपण मदत करतो ते केवळ पाकिस्तानी लोकांबाबत आपल्याला खूप जवळीक आहे असं म्हणून केवळ नाही तर असे पाऊल आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावते. मागे आपण अमेरिकेला सुध्दा अशीच मदत देऊ केली होती. आणि अनेक देशांना करतो, श्रीलंकेला सुध्दा केली होती. याच वेळी सुनामीच्या वेळी इतर देशांनी केलेली मदत नाकारत आम्ही समर्थ आहोत असे सुध्दा सांगीतले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोष्टी दिसतात तेवढ्या सरळ नसतात. - नीलकांत

परत आपल्यावर रोखणार नाहीत कशावरुन? त्यापेक्षा अफ्रिकेतील गरीब राष्ट्राना सढळ मदत करा किंवा एकादा अफ्रिकन देश दत्तक घ्याना.दान किंवा मदत सत्पात्री व्यक्तीला किंवा संस्थेला करावे. पाकिस्तानला मदत म्हटली कि एक गोष्ट आठवते. एक माणुस संजीवनी मंत्रशक्तीने एका वाघाला जिवंत करतो. व वाघ जिवंत झाल्यावर आपल्याला जीवदान दिलेल्या माणसाला खावुन उपवास सोडतो.

स्वगत :--- धान्य गोदामात सडतय पण देशातल्या गरीब जनतेच्या पदरात एक कण पण पडत नाही !!! नविन स्वस्त कॉप्युटर आणणार बाजारात म्हणे पण या देशातल्या लोकांच्या घरातला पंखा चालवायला सुद्धा इन्व्हर्टर आणि युपीस लागतो कारण वीज निर्मीतीच तेव्हढी नाही. पाण्याची तर हालतच आहे...इथे पॅकेट बंद पाण्याच्या बाटल्या ब्लॅकने विकल्या गेल्या आहेत... आख्खी मुंबई / पुणे तापाच्या साथीने बेजार आहे पण टेमी फ्लु च्या गोळ्यांचा म्हणे कुठे पत्ताच नाही... महागाईने सामान्य जनतेचा जीव कंठाशी आला आहे,पेट्रॉल / डिझेलचे भाव वाढतच चालले आहे...गॅस महाग झाला आहे. मग करा पैसे खर्च हिंदुस्थानी जनतेच्या भल्यासाठी कोणी रोखले आहे सरकारला ? ज्या देशानी आपल्या देशा बरोबर नेहमी पंगा घेतला (इथले सदस्य नव्हे !!! ;) ),युद्ध केले हजारो सैनिक आणि हिंदुस्थानी नागरिकांचा बळी घेतला त्यांना मदत का म्हणुन करायची ? हिंदुस्थानच्या सरकारला खात्री आहे का,की जे पाच दशल़क्ष डॉलर सरकार मोट्या दानशुर पणाने द्यायला निघाली आहे तेच पैसे आपल्या देशाच्या विरोधात घातपात कारवाया करण्यात वापरण्यात येणार नाही ? पाकिस्तान सातत्याने शस्त्रास्त्रे खरेदी करत आहे...त्यासाठी वापरला जाणारा त्यांचा पैसा कुठुन येतोय ? तोच पैसा त्यांच्या सरकारला त्यांच्या जनतेसाठी का खर्च करता येउ नये ??? अमेरिकेने दिलेला पैसा आणि शस्त्रे त्यांनी कशासाठी वापरली हे अख्या जगाला आता समजले आहे. इतका पैसा जर हिंदुस्थानी सरकारकडे जास्त झाला असेल तर हिंदुस्थानातल्या आत्महत्या करण्यास प्रवॄत्त झालेल्या शेतकर्‍यांना त्यांनी त्या पैशानी मदत करावी. पाकड्यांचा सर्वात जवळचा मित्र चीन आहे,त्याला घेउदे की काळजी पाकड्यांची...तो शस्त्रास्त्रे देतो ना ? मग पैसेही देइल की...आपण कशाला दानशुरपणा करायला जायचे ? हा पैसा हिंदुस्थानी जनतेचा आहे; फक्त सरकारचा त्यावर अधिकार नाही.

भारतानं देऊकेलेली मदत ही relief material च्या स्वरूपात आहे. सबब या मदतीचा विनियोग शस्त्रास्त्रं खरेदीसाठी होण्याची शक्यता नाही. नीलकांतच्या प्रतिक्रियेशी सहमत. या ऑफरमुळे जर सामान्य पाकी जनतेची Goodwill मिळत असेल तर ही एक उत्तम राजकीय चाल देखिल ठरू शकेल. शेवटी अंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्व गोष्टी दिसतात तितक्या सरळ नसतात. अखेरीस Bottom Line हीच की या देशातील अस्थिरता शेवटी आपल्यासाठी घातकच ठरते तेव्हा या मदतिकडे भविष्यातील गुंतवणुक म्हणून देखील पाहता येईल. सबब मलातरी ही मदत रास्त वाटतेय. बाकी चर्चा मात्र मूळ विषयापासून भरकटलीय. शेवटी टाईम्स हे एक अग्रणी वॄत्तपत्र आहे आणी याची सध्याची अवस्था क्लेशकारक आहे. टाईम्स वगळता ईतर वृत्तपत्रांची अवस्था फार काही वेगळी नाही. शेवटी मागणी तसा पुरवठा ही वस्तुस्थिती आहे की ही वृत्तपत्रे सवंग लोकप्रियतेमागे लागली आहेत हा खरा प्रश्न आहे.

>> भारतानं देऊकेलेली मदत ही relief material च्या स्वरूपात आहे. सबब या मदतीचा विनियोग शस्त्रास्त्रं खरेदीसाठी होण्याची शक्यता नाही. << पाकिटबंद अन्न, पाणी, ब्लँकेट, केरोसिन, तंबू, औषधे ह्या वस्तू व अन्य मदतकार्याकरता पुरवलेल्या वस्तू ह्या काळ्या बाजारात विकल्या जाऊ शकतात. त्यातून मिळणारा पैसा वेगवेगळे लोक खिशात घालतात. अनेक मागासलेल्या देशात जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा श्रीमंत देश मोठी मदत देतात आणि बहुतेक मदत ही भ्रष्ट अधिकारी आपल्या खिशात घालतात. हैतीला हेच झाले. मदतीचे स्वरूप पैशाच्या स्वरुपात नसले तरी त्याचे पैशात रुपांतर सहज होऊ शकते आणि मग काय विचारता? ह्यातल्या कित्येक वस्तू तशाच्या तशा अतिरेकी तळावर हलवून अतिरेकी प्रशिक्षणाकरता त्याचा उपयोग होऊ शकतो. पाकिस्तानात समाजकार्य करणार्‍या अशा अनेक संघटना आहेत ज्या भारताच्या लेखी अतिरेकी संघटना आहेत. उदाहरणः कसाबला भारतात पाठवणारी संघटना ह्याच गटातील आहे. भारताने दिलेली मदत अशा कुठल्याशा संघटनेला वाटपाकरता मिळाली तर त्या मदतीचा काही हिस्सा अतिरेकी कार्याकरता वापरला जाऊ शकेल. त्या संघटनेला तसे करणे गैर वाटणार नाही. भारताचा नायनाट हे ते आपले कर्तव्य मानतात. अर्थात मदत पाठवणारे भारतीय अधिकारीही काही धुतल्या तांदळासारखे नाही. तेही काही मालपाणी खिशात घालतील ह्याची खात्री आहे. थोडक्यात कुठलेही उत्तरदायित्व नसणारे एक नवे कुरण आपण उपलब्ध करुन देत आहोत.

३% ने दिलेत म्हणे.