आनंदाची बातमी : १५०० कोटी रुपयांची भिक, भारताच्या झोळीत.

भारताला उर्जेची गरज आहे हे कोणीही अमान्य करू शकत नाहि. पारंपारिक उर्जास्त्रोतातून मिळाणार्‍या उर्जेपेक्षा कित्येक पटिने स्वच्छ व सतत उर्जा आण्विक प्रकल्पातून मिळणार आहे. अश्यावेळी ह्या अण्विक रिअ‍ॅक्टरशी गरज आहे हे नक्की आता प्रश्न राहतो तो ह्या आण्विक जबाबदारीचा. जर एखादी दुर्घटना झाली तर नक्की किती भरपाई हवी असे श्री. गांधीवादी यांना वाटते? का हे अणूपकल्पच उभे राहू नयेत असे (आततायी) मत आहे?

वीजेची मोठी गरज भागवायला सध्या तरी अणुर्जेव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. पण भारतातील एकंदर परिस्थिती बघता तुमचा आक्षेप रास्त आहे. जर निर्णय झालाच असेल तर तुम्ही काहीही करु शकत नाही. माणसाच्या जीवाची तशीही काही किंमत इथे नाहीये. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू अशी की भारतात अणु उर्जा प्रकल्प आधीपासून आहेत आणि आजतागायत तिथे काही झाले नाही ( पुढे होणारच नाही असे नाही, तरिही) वीज ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे त्यामुळे जो धोका आहे तो पत्करण्यावचून गत्यंतर नाही.

सध्याच्या जलविद्युत निर्मिती केंद्रांसाठी असलेल्या धरणांसाठी सार्वजनिक नुकसान भरपाईची किती तरतूद आहे?

कॉग्रेस व गांधीवादी ह्याच्याबद्दलचा आदर अजुन दुणावला. गांधीबाबा रस्ते अपघातात माणुस दगावल्यास किती दिवसात नवा माणुस तयार करुन मिळतो?

भारताला पायभूत सुविधांमधे वाढ करण्याची व त्या योगे राष्ट्रीय विकास सध्ण्याची सधी आहे असे सर्वसाधार्ण एक मत आहे पण वीज उत्पादन वढविल्या विना कसे शक्य होणार? आपण म्हणता त्या प्रमाणे युरोपीअन देशांनी नविन प्रकल्प उभे केले नहीत पण जूने प्रकल्प बंदही केले नाहीत. गांधीवादी आपण फक्त नकारत्मक विचार करत आहात.

एक विचार.. बेजबाबदार सरकारमुळे सुरक्षीत वीजप्रकल्प उभा करता येत नाही म्हणुन, सरकार नको म्हणायचं का वीजप्रकल्प नको म्हणायचं. हे म्हणजे, एखादा प्रसूतीतज्ञ डॉक्टर चांगला नाही म्हणुन पोरंच नको!!!

अणुप्रकल्पामुळे ईतकी संकटे येतील याचा विचारच केला नव्हता.. भारत सरकारचा अतितीव्र निषेध! धरणे बांधली, पण ती फुटल्यावर होणार्‍या नुकसानीला कोण जबाबदार? धरणे बांधताना तिथल्या शेतकर्‍यांच्या हालापेष्टांना कोण जबाबदार? ईथून पुढे भारतात अणूप्रकल्पच काय पण एकही धरण होता कामा नये.. एकही नवीन रस्ता तयार करण्यात येऊ नये अथवा रस्त्यांचे नुतनीकरण होऊ नये. रोज वाढणार्‍या रस्ते अपघातांना ते रस्ते बांधणारे सरकारच जबाबदार नव्हे का? रस्ता हा प्रकार बंदच व्हावा.. विजेचा शॉक बसतो म्हणुन विजनिर्मिती पुर्ण बंद करावी..सिलीडरचा स्फोट होतो म्हणुन स्वयपाकाच्या गॅसवर बंदी घालावी.. स्टोव्हचाही स्फोट होतोच म्हणून त्यालाही विरोध करावा.. चुलच बरी..वाहने बंद करून पुन्हा बैलगाड्यांना दळणवळणासाठी चालना द्यावी.. अजून बरेच आहे.. थोडक्यात पुन्हा मध्ययुगात जावे! गेला नाहीत तर आम्ही आंदोलन करू (हे असे, मिपावर!!)

>>चुलच बरी..वाहने बंद करून पुन्हा बैलगाड्यांना दळणवळणासाठी चालना द्यावी १००% सहमत आहे. चुलीमुळे धूर होऊन रोग होतात. आगीचा धोका असतोच. त्यापेक्षा झाडांवरून फळे गोळा करून खावी हे उत्तम. बैल उधलण्याची शिंगे मारण्याची शक्यता असते. म्हणून सर्व गायी, म्हशी बैल बगैरे मारून टाकायला हवेत. जन्माला आले की मरण्याची १०० टक्के खात्री असते. म्हणून जन्मालाच येणे बंद करायला हवे. :) :) :)

(या लेखनात तर्क, विदा वगैरेंना फाट्यावर मारण्यात आलेले असल्यामुळे मी हा ललित लेख मानतो आहे) चांगल्या बातमीतूनही नकारात्मक, भीतीदायक, अवास्तव पिळून काढणाऱ्या लेखनाचा उत्कृष्ट नमुना. भयपटांमध्ये वातावरण निर्मितीसाठी लेखन करायला काम मिळण्यासाठी हे जरूर रेज्युमेवर टाकावे. सनसनीखेच वार्ताहरगिरी म्हणून देखील प्रभावी. गांधीवादी तुम आगे बढो, हम दूसरी गली से जायेंगे.

गांधीवादी यांनी थोडीशी आक्रस्ताळी भाषा वापरली आहे म्हणून सरसकट विरोध होतो आहे का? त्यांच्या काही मुद्द्यांबाबत खरोखर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. उदा. आण्विक कचर्‍याची विल्हेवाट, प्रकल्पांची सुरक्षितता आणि आपात्कालीन दुर्घटना हाताळण्याची यंत्रणा

पूर्वी याच विषयावर [चर्चा] झाली आहे. त्यात नुकसानभरपाईसंबंधाने माझे विचार [येथे] आणि [येथे] मांडले आहेत.

श्री.गांधीवादी यांच्या विविध लेखांचे वाचन (एकदा नाही, दोनतीनवेळा) केले तर त्यांची "जनजागृती" विषयक असणारी तळमळ जाणवते जी निश्चितच प्रशंसनीय आहे (भले त्यांची तळमळ व्यक्त करणारी भाषा आक्रमक वाटत असली तरी). खुल्या मंचावर जे प्रश्न मांडले जात आहेत त्यांची व्याप्ती मोठी आहेच हे तेदेखील मान्य करतील आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा प्रश्नाच्या उकलीमध्ये असणारी "शासना"ची निर्णायक भूमिका. श्री.गांधीवादी असो वा तदनुषंगाने कार्य करणारी कोणतीही युवा (पक्षातीत) संघटना असो, मनगटाच्या जोरावर ते अणुप्रकल्प बंद पाडले जातील असे मानत नसतील. शासनाला राज्य चालवायचे असते आणि त्यासाठी जनतेला काही मूलभुत सोयीसुविधा ह्या (खर्चिक वाटल्या तरी) द्याव्याच लागतात. वीज पुरवठा हा तर आता रोजच्या जीवनातील कळीचा मुद्दा बनला आहे. 'एनरॉन' प्रकल्पातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहारामुळे प्रकल्पाचे तीनतेरा झाले; पर्यावरणवाद्यांनी आपला विजय झाला असे मानले. पण यामुळे वीजेचा मूळ मुद्दा संपला असे झाले नाही, होतही नसते. त्यावेळच्या निवडणुकीत मुंडे-महाजन जोडीकडून "युतीचे सरकार एन्रॉन कंपनीच्या पृष्ठ्भागावर लाथ मारून एक तासात समुद्रपार करील" अशी मनगटगिरीची घोषणा थाटामाटात करण्यात आली होती, पण सत्तेवर आल्यावर हेच मुंडे "समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रगती चालू आहे" असे हतबल उदगार काढत बसले होते. मुद्दा असा आहे की, जागतिक पातळीवर वर्ल्ड बँक वा आयएमएफ यांच्याकडून कर्ज घेतल्याशिवाय भारतासारख्या विकसनशील देशांना भौतिक प्रगती करणे अशक्य आहे. असे कर्ज घेताना धरणाचे आणि वीज निर्मितीसाठी अणुभट्टीसारखे प्रयोग करणे ही गरजच असते. ही सूचना दिल्लीतील कुणी ऐरागैरा मंत्री करीत नाही तर यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या वैज्ञानिकांची, तज्ज्ञांची समितीचा अहवाल कारणीभूत असतो. मंत्रीमंडळ असे अहवाल स्वीकारायचे की नाही इतपतच निर्णय घेते. सहसा स्वीकारले जातातच कारण त्यासाठी तर समितीची स्थापना झालेली असते. आता यातील आर्थिक प्रश्नाशी प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या तज्ज्ञांना देणेघेणे नसते, त्यामुळे कोंबडीची अंडी कुणात आणि कशी वाटली जातात तो प्रश्न इथे या धाग्यावर येऊ नये. कारण तसे झाले तर श्री.गांधीवादी यांच्या मूळ वेदनेला दुसरीकडे फाटे फुटतील. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही जशी शासनाची जबाबदारी आहे, तसेच प्रकल्पांना विरोध करणार्‍यांचीदेखील आहे. विरोध राजकीय हेतूने प्रेरित नसेल तर जनतेचा पाठिंबा मिळतोच मिळतो. काही वर्षापूर्वी गुजरातमध्ये कार्गील या विदेशी कंपनीला मीठ निर्माण करण्यासाठी कच्छ्मधील फार मोठी जमीन देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. या व्यवहारामुळे सरदार पटेलांनी पुढाकार घेऊन उभारलेले कांडला बंदर नष्ट होणार होते, तसेच स्थानिक मिठागार कामगारांचे जीवन वार्‍यावर उडणार होते. या प्रकल्पाविरुद्ध जनतेने आणि पर्यावरण संरक्षण समितीने एकत्रीत लढा दिला आणि अखेर सरकारला नमावे लागले. पण असे असले तरी तशा प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचे "पर्यावरण" हे एक प्रभावी हत्यार बनले जाणार नाही हे पाहणेदेखील फार गरजेचे आहे. "भोपाळ" चे जे झाले त्याबद्दल प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रचंड चीड आहेच आहे. तसेच त्या घटनेच्या दिवसापासून जे जे सरकार आले ते ते या समस्येची (समाधानकारक) उकल करू शकले नाहीत, इतका जटील हा प्रश्न झाला. नुकसान भरपाई या विषयावर जास्त न बोलणे चांगले कारण आज जाहीर झालेल्या "तिप्पट" भरपाईचा "गलिव्हर" प्रकल्पग्रस्तापर्यंत जाईपर्यंत "लिलिपुट" होतो. या सगळा प्रोज अँड कॉन्सचा विचार करून 'प्रकल्पच नको' असे विधान करणे थोडे धाडसाचे वाटते. इन्द्रा

काही मोजक्या अपघातांमुळे अणू ऊर्जा कायमची बदनाम झालेली आहे. पण वस्तुस्थिती बघितली पाहिजे. १. इतक्या वर्षात तंत्रज्ञानात अमाप सुधारणा झाल्या आहेत. अणू ऊर्जेच्या वापराबाबतही अफाट सुधारणा झाल्या आहेत. त्यामुळे ही ऊर्जा कितीतरी कमी धोकादायक आहे. २. ह्यातून निघणारा कचरा हा कोळसा वा अन्य औष्णिक ऊर्जेपेक्षा कमी असतो. अमेरिकेतील सरासरी आकाराच्या कुटुंबाच्या वर्षभराच्या ऊर्जा गरजा भागवल्यानंतर अणू ऊर्जेचा किती कचरा बनतो? एका बुटाची जोडी मावेल इतक्या छोट्या बॉक्सइतका! हे तुम्हाला माहित आहे का? कोळसा जाळून कितीतरी धूर, राख बनते. ३. आण्विक कचरा हा समृद्ध युरेनियमची आण्विक ऊर्जा वापरुन उरलेला असतो. ह्यातील केंद्रोत्सारी पदार्थांचे प्रमाण कमी झालेले असते. ह्याला डिप्लिटेड न्युक्लियर फ्युएल म्हणतात. हा कचरा साधारण १५० वर्षात निरुपद्रवी बनतो. ह्याचे अल्प आकारमान विचारात घेता अशा कितीतरी निर्जन जागा आहेत जिथे तो १५० वर्षे जमिनीखाली ठेवता येईल. ४. अणूभट्टीतून धूर वा अन्य घाण बाहेर पडत नाही. कोळसा, डिझेल वा गॅस जाळून कितीतरी घातक पदार्थ बाहेर फेकले जातात. फुटलेल्या केंद्रकातील ऊर्जा उष्णतेच्या रुपाने बाहेर फेकली जाते तिचा वापर करून पाण्याची वाफ बनवून त्यावर टर्बाईन फिरवून जनित्र वीज बनवते. आकसापाई एखाद्या तंत्रज्ञानाचा बागुलबुवा करुन आपण आपलेच नुकसान करुन घेत आहोत.

काहि दिवसांपूर्वी गिरिष कुबेरांचे एक पुस्तक वाचले (हा तेल नावाचा इतीहास आहे/अधर्मयुद्ध). त्याच्या प्रस्तावनेत कुबेरांनी एक आठवण सांगितली आहे. ते अणुऊर्जा कराराचे दिवस होते. अमेरिकेहुन आलेल्या तज्ञ मंडळी आणि अणुव्यापार लॉबितल्या लोकांशी बोलताना कुबेर म्हणाले कि हा करार होणार नाहि अस दिसतय, सरकार पडेल वगैरे. तर ते लॉबिवाले शांतपणे म्हणाले कि सरकार वगैरे काहि पडणार नाहि, आणि हा करार देखिल होइल. पुढे तेच झाले आणि कुबेरांना या लॉबीचा, त्यांच्या ताकदीचा अंदाज आला. सांगायचा मुद्दा असा कि लोकांची सुरक्षा, पर्यावरण बाकि इतर नैतिक मुद्दे वगैरे गौण आहे हो. इथे महत्व आहे बंदा रुपया आणि सत्ताकारणाला बस्स्स्स्स्स... (जे जे होइल ते ते पहाणारा) अर्धवटराव

कोणी मला नकारात्मक / अवास्तव विचार करणारा, कोणी भीतीदायक कहाणी लिहिणारा वाटलो. ठीक आहे. काही हरकत नाही. अंदाजे २० अणु भट्ट्यासाठी १५०० कोटी भरपाई, हि बाब अजून मला गळी उतरली नाही. हि माझ्या विचारांची मर्यादा कि सरकारच्या दूरदृष्टीचा अभाव ? याचे उत्तर येणारा काळच देईल. तरीसुद्धा मी जालावर चढविलेले पत्रक एकदा नजरेखालून घालावे. हि सर्वांना नम्र विनंती, India Nuclear Deal" alt="" /> मिपावरील मान्यवर सदस्यांच्या मताचा आदर करून मी हि चर्चा (माझ्यासाठी तरी) थांबवितो. भरपाई पोटी सरकारने फेकलेली चिल्लर उचलण्याचे दुर्भाग्य माझ्या देशातील बंधूंच्या नशिबी न येवो हि आई जगदंबी चरणी प्रार्थना.

२० अणुभट्ट्यांसाठी १५०० कोटी......... इथे काहीतरी गल्लत होते आहे असे वाटते. डिटेल्स पहावी लागतील. इथे असा अर्थ लावला जात आहे की समजा एका अणुभट्टीत अपघात झाला आणि समजा १५०० कोटी नुकसानभरपाई दिली गेली आणि नंतर समजा दुसर्‍या अणुभट्टीला अपघात झाला तर दुसर्‍या अपघाताबद्दल काहीच नुकसानभरपाई मिळणार नाही. कारण कमाल मर्यादा पोचली आहे. असे बहुधा असत नाही. पहावे लागेल. असे इंटरप्रिटेशन होणार असेल तर चुकीचे असेल. आर्थिक लाएबिलिटीपेक्षा क्रिमिनल लाएबिलिटीचा विचार करावा लागेल. त्याबाबतीत कोर्टाचा प्रिसिडंट निर्माण झाला आहे. कल्पेबल होमीसाईड ऐवजी निग्लिजन्स च्या गुन्ह्याचा खटला चालवणे चूक आहे.