बायोटेक्नोलॉजी ऑथिरीटी ऑफ इंडिया

अजून थोडे तपशील दिलेत तर मत देता येईल. एकमात्र संस्था असण्याचे तोटे काय आहेत? मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण कसे काय होते? जीएम आणि नैसर्गिक अन्न वेगळे ओळखता येत नसेल तर त्यासाठी संस्थेला विरोध करण्याचे काय कारण? माहितीचा अधिकार कशामुळे लागू होणार नाही?

जीएम आणि नैसर्गिक अन्न वेगळे ओळखता येत नसेल तर त्यासाठी संस्थेला विरोध करण्याचे काय कारण? कारण इतर बहुतेक राष्ट्रांमध्ये असे अन्न जीएम आहे, हे दर्शविणे सक्तीचे आहे. जर एखाद्या भारतीय नागरीकाला काही वैद्यकीय कारणांमुळे जीएम अन्न घेता येणार नसेल, तर असे अन्न वेगळे ओळ्खता येणे आवश्यक आहे. हे फक्त एक उदाहरण आहे. अशी अनेक कारणे असू शकतील की असे अन्न वेगळे ओळखता येणे आवश्यक असेल. माहितीचा अधिकार लागू होणार नाही कारण सदर संस्था स्थापन करण्यासाठीच्या कायद्यातच तशी तरतूद आहे. एकमात्र संस्था असण्याचे तोटे काय आहेत? सदर संस्थेच्या रचनेत फक्त जैव शास्त्रज्ञ व सरकारी अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. पर्यावरण तज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, व पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारे (शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे) यांचा कोणीही प्रतीनिधी नाही. तसेच जीएम अन्नाबाबत जनसुनावणी वगैरे मार्फत लोकांचे मत जाणण्याची कुठलीही सक्ती संस्थेवर नाही. परंतू जैव अन्न कंपन्यांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. जर भारत अन्नधान्य उत्पादनाबाबत स्वयंपुर्ण असेल तर सदर जीएम अन्नाची आवश्यकता नाही. पडीक असलेली जमीन जरी सिंचनाखाली आणण्याचे योग्य व सुनियोजित प्रयत्न केले गेले तर पुढील कित्येक वर्षे देशाला अन्नाची टंचाई जाणवणार नाही.असे असताना सदर विधेयक घाईने मांड्ण्याची काहीच आवश्यकता नाही. जगभर सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीचा प्रसार केला जात असताना जीएम अन्नाबाबत पुढाकार घेणे चुकीचेच नाही का?

ग्रिनपीस च्या दिलेल्या दुव्या वरुन या विधेयकाला विरोध करणे पटतं नाही... बाकी ट्राय, इरडा, आणि तत्सम रेग्युलेटरी अ‍ॅथोरिटिंना माहितीचा अधिकार लागु होतो का???