कोर्टावरील ताण कमी करण्यासाठी - ’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’
💬 प्रतिसाद
(12)
ग
गांधीवादी
Wed, 09/01/2010 - 11:43
नवीन
लवकर कामे निपटावीत म्हणून सरकारची काही खाती, न्यायव्यवस्था २४ तास चालू राहाव्यात अश्यासाठी सुद्धा काही जणांनी प्रयत्न केल्याचे स्मरते,
पण स्पष्ट मत,
जर राजकारण्यांचे काही भले यातून होत नसेल तर असले काही होणे अशक्य.
- Log in or register to post comments
य
युयुत्सु
Wed, 09/01/2010 - 12:07
नवीन
मी लहान असताना अनेकवेळा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली पत्रे योग्य वाटल्यास न्यायालये अर्ज म्हणून दाखल करून घेत असत. तेव्हा अशक्य काही वाटत नाही.
- Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते
Wed, 09/01/2010 - 12:42
नवीन
आधी कोर्टाने तारीख द्यायच्या ऐवजी वेळ द्यायला सुरुवात केली तर लोकांना खूप सुसह्य होईल.
२१व्या शतकात भेटीची वेळ न देता तारीख देणे म्हणजे कायतरीच.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Wed, 09/01/2010 - 12:52
नवीन
कोर्ट वेळ देखील देते की.. कोणतीही केस कोर्टात डायरेक्ट स्तँड होत नाही.. आधी अॅफिडविटच्या रुपात एकमेकांची मते मागवून ती दुसर्या पक्षाला कळवून त्यांचीही उत्तरे मागवली जातात. २-४ वेळा असे करुन मग तारखा पडतात...
दाव्यांची वरील प्रमाणे प्रत ठरवता आली तर
कशी ठरवणार? कोर्ट अशीलाचे पगार स्लिप, बॅलन्स शीट बघत बसेल काय? त्याशिवाय कसे ठरवणार? शिवाय सरकारची फी ही स्वस्तच असते.. आता इतर खर्चामुळे न्याय महाग वाटत असेल, तर त्याला सरकार काय करणार?
- Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते
Wed, 09/01/2010 - 12:59
नवीन
डोक्यावर हात मारण्याची स्मायली.
वेळ देणे म्हणजे ९ ऑक्टोबर अशी तारीख न देता ९ ऑक्टोबर दुपारी २.३० वाजता बोलावणे.
- Log in or register to post comments
प
परिकथेतील राजकुमार
Wed, 09/01/2010 - 12:56
नवीन
आपल्याला तर बॉ सियालकोट मध्ये जी न्यायप्रक्रिया आहे ती अतिशय आवडते.
- Log in or register to post comments
य
युयुत्सु
Wed, 09/01/2010 - 12:57
नवीन
काहीच हरकत नाही... जामीन देताना जामीन देणा-याचे उत्पन्न तपासले जाते. हा वन टाईम चेक आहे.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Wed, 09/01/2010 - 13:04
नवीन
जामीन देतानाच कशाला , बायकोला पोटगी द्यायची असे प्रकरण असेल तरीही कोर्ट हे बघतेच की... ( तुमच्याकडून हे उदाहरण अपेक्षित होते.. :) )
पण त्यामुळे, हरणारा पक्ष हा गरीब असेल तर तो कोर्टाच्या निर्णयात बायस आहे, असा आरोप करु शकेल, त्यामुळे केसशी संबंध असल्याशिवाय कोर्ट अशी इतर माहिती विचारणार नाही
- Log in or register to post comments
य
युयुत्सु
Wed, 09/01/2010 - 13:09
नवीन
हे कसे काय बुवा? समजले नाही.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Wed, 09/01/2010 - 13:13
नवीन
डोक्यावर हात मारण्याची स्मायली.
वेळ देणे म्हणजे ९ ऑक्टोबर अशी तारीख न देता ९ ऑक्टोबर दुपारी २.३० वाजता बोलावणे.
:)
कोर्ट वेळ अशीच तर देते असते की ! समनमध्ये तारीख, वेळ असते... त्यात नसले, तरी कोर्टाबाहेर जो तक्ता असतो, आजच्या केसचा, त्यात वेळ असते. मी केलेल्या पोस्ट मॉर्टेमसाठी मी किती तरी वेळा कोर्टात गेलो आहे. ( किती तरी म्हणजे ३-४ वेळाच बरं का. :) ) तारीख, वेळ सगळी डिटेल्स आधी मिळतात..
आता २ वाजताची केस अर्ध्या तासात संपली नाही तर.. ? तुमची २.३० ची वेळ कोर्ट कसे पाळू शकेल? आणि समजा, तुमच्या पुढच्या केसची वेळ पाळण्यासाठी कोर्टाने तुम्हाला अर्ध्यातून घालवले तर.... ?
- Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते
Wed, 09/01/2010 - 13:33
नवीन
मला सुमारे ६ वर्षापूर्वीची माहिति आहे तेव्हा तरी वेळ देत नव्हते.
सकाळी ११ वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत आ करून बसून राहण्यापेक्षा थोडी सुनावणी करून अर्द्यातून उठवणे बरे. सध्या अशी परिस्थिती आहे की कोर्ट एका दिवशी किती जणांना तारीख देते याला काही ताळमेळ नसतो. वेळ द्यायला लागले तर त्यांच्याच लक्षात येईल आपण एका दिवशी १५च जणांना वेळ द्यायला पाहिजे.
- Log in or register to post comments
आ
आळश्यांचा राजा
Wed, 09/01/2010 - 18:59
नवीन
माझ्या माहितीप्रमाणे वेळ ही नेहेमीच दिली जाते. ती काही अलीकडली सुधारणा वगैरे नाही. ती पाळली जात नाही हा अनुभव सार्वत्रिक आहे.
माझ्या अनुभवाप्रमाणे ''त्यांच्या" बरोबर लक्षात असते, आपण किती जणांना वेळ दिली पाहिजे. (एका दिवसात एका कोर्टाने पंधरा जणांना वेळ देणे पण जरा जास्तच आहे.) काही कारणे असल्याशिवाय तारखांचे गोंधळ, विलंब होत नसतात. आणि ही कारणे नेहेमीच प्रामाणिक असतात असं समजणं बरोबर नाही. असो.
विलंबासाठी आर्थिक दंड करणे दिवाणी न्यायालयांसाठी एकवेळ ठीक आहे. फौजदारी न्यायालयांचे काय?
- Log in or register to post comments