हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान समजावा काय ?

१००% सहमत. आणखी एक म्हणजे

भावना जाणणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे ह्यातील फरक डॉ. मनमोहनसिंग यांना कोण समजून सांगेल ?

ते सगळ्याना छान कळते. असल्या निर्णयांमागे बरेच हितसंबंध गुंतलेले असतात. मंत्र्यांच्या नातेवाईकांच्या धान्यापासून बनवायच्या दारूच्या "भट्ट्या" इ.

धान्य फु़कट वाटायचे की सडू द्यायचे हे ठरवणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. टीप : धान्य सडू नये हा साधा कॉमन सेन्स आहे. म्हणून ते सडण्यापेक्षा फुकट वाटा किंवा स्वस्तात द्या असे सरकारला सांगण्याचा मला, गांधीवादी यांना तसेच प्रत्येक नागरिकाला व संसदप्रतिनिधींना अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भारताचे एक नागरिक म्हणून तसे म्हणण्याचा अधिकार आहेच. पण न्यायाधीश म्हणून आदेश देण्याचा अधिकार नाही.

हेच म्हणतो. पंतप्रधानांचे म्हणणे बरोबर आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार जरी मान्य केला तरी अशा धान्य वाटपाच्या कामातल्या किचकट बाबींचा विचार न्यायालयाने केला असेल असे वाटत नाही. धान्य असे फुकट वाटुन टाकण्याची प्रोसेस अजिबात सोपी नाही, त्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ आणि सरकारी पैसा खर्चावा लागेल. अनेक नवे अधिनियम आणि कायदे बनवावे लागतील, त्याची मंजुरी घ्यावी लागेल. इतर अनेक शासकीय आणि तांत्रिक बाबे ह्यात येतात. शिवाय अजुन एक महत्वाचा मुद्दा असा की ही सगळीच 'धान्य गोदामे' ही केंद्र सरकारच्या ताब्यात नाहीत, बर्‍याच गोदामांवर राज्य सरकारचाही हक्क आहे, असे धान्य वाटताना अनेक कायदेशीर अडचणी येतील व वाटपात १००% घोळ होऊन पुन्हा आरोप्-प्रत्यारोपाचे नवे राजकारण सुरु होईल. शिवाय सध्या सरकार देशातल्या २३ कोटी दारिद्यरेषेखालच्या जनतेला 'स्वस्त दरात' अन्नधान्य उपलब्ध करुन देण्यास कटिबद्ध असल्याने सदर फुकट वाटपाचा अनिष्ट परिणाम त्या योजनेवरही होईल असा शासनाचा आक्षेप आहे. असो, सध्या आम्ही केंद्र सरकार आणि नितीन थत्ते ह्यांच्याशी सहमत आहोत. - छोटा डॉन

इन्द्रासाहेबांचा लैकिकास साजेसा उत्तम प्रतिसाद. आवडला एकदम, बरेच महत्वाचे प्रॅक्टिकल मुद्दे कव्हर झाले आहेत.

शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये म्हणतात तसंच आता न्यायालयाने आपली पायरी सोडू नये असं म्हणायची वेळ आलीय का?

हा हा हा हा मस्त रे ! आता कसा हा तुझा प्रतिसाद वाटतो ;)

स्पष्टीकरण देत आहे काही मुद्यांवर; १) "संपुर्ण आदेश कोणातरी वाचकाने/प्रतिसादकर्त्याने वाचला आहे का?? न्यायालयाचा संपुर्ण आदेश काय आहे हे कोणाला तरी माहित आहे का?? असल्यास कृपया या धाग्यावर लिहावे." ---- इन्द्रसाहेब वरील वाक्य कोणा एकाला उद्देशून नव्हतं. त्यामुळे तुम्हाला उद्देशून असण्याचा प्रश्नच नाही. ते एक आवाहन होतं त्यांच्याकरता, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतील संपुर्ण निर्णय माहित आहे, वाचलेला आहे. या आवाहनाचा उद्देश या निर्णयाबद्दल संपुर्ण माहिती मिळवणे हा होता. जेणे करून या धाग्यावरील चर्चा ही चुकीच्या गृहीतकांना धरून(अर्धवट माहिती) न होता, योग्य त्या अंगाने होणार त्यामुळेच वरील अधोरेखांकीत केलेल्या वाक्याचा अर्थ असा आहे, 'ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची संपुर्ण माहीती आहे त्यांनी कृपया ती या धाग्यावर द्यावी(लिहावी) २) धान्य पडून आहे, गोदामाच्या अभावी त्यांची परवड होत चालली आहे, विरोधक ते वाटून टाका म्हणत आहे, न्यायालयाने प्रथम सूचना दिल्या, नंतर हुकूम दिला....आदी बाबी त्या मिडीया टीमला माहिती आहेत अन् माझ्यासारख्या दिल्लीतच राहणार्‍या आणि याच क्षेत्राशी (मिडियाशी नव्हे....) जवळपास २४ तास संबंध असलेल्या व्यक्तीस माहित होत नाहीत असे कृपया कुणी म्हणू नये. --- याबद्दल मी काही दुवे दिले आहेत वरील प्रतिसादात. कृपया त्या दुव्यांना भेट द्यावी आणि त्यात दाखवलेली माहिती खरी आहे की खोटी हे सांगावे. तुमच्या एका प्रतिसादात तुम्ही सांगितले आहे की धान्य सडले नाही. तुमच्याच शब्दात सांगायचे तर, "त्या संदर्भातील निवेदन देण्याच्या किंवा ती शक्यता पाहण्याच्या निमित्तानेच अमुकतमुक दशलक्ष टन धान्य "गोदामा"चे वाट पाहण्यात पडून आहे अशी माहिती बाहेर आली. काही मिडिया मास्टर्सनी '५० दशलक्ष धान्य सडण्याच्या मार्गावर' असे नेहमीप्रमाणे सेहवाग-सिक्सर मारली. लोकांना आणि विरोधकांना काय? ५ काय, ५० काय, ५०० काय... कुठून तरी "गरीबां"च्या नावाने छाती पिटायला निमित्त हवे असतेच, ते मिळाले.". मदनबाण यांनी सुद्धा काही तु-नळीचे दुवे दिले आहेतच कृपया ते सुद्धा बघावेत व सांगावे काय खरं. मिडीयाने दाखवलेलं खरं(धान्य सडतंय) की तुमच्या कडे असलेली माहिती खरी(धान्य सडत नाहियं तर धान्य गोदामाची वाट पाहण्यात पडून आहे). मला खरं आहे ते मान्य करायला आवडेल. ३) डॉ.मनमोहन सिंग यांच्याविषयी मी मांडलेल्या मताला विरोध करणे हे लोकशाहीत स्वागतार्हच मानले जाते, पण म्हणून त्यांच्यासारख्या जगभरातील अर्थशास्त्र आणि बॅन्किंग क्षेत्रातील पंडितांनी गौरविलेल्या एका विद्वानाची "चला कुठल्यातरी विषयावर का होईना आमच्या पंतप्रधानांना स्पष्ट मत देता येतं तर [ हायकमांडची परवानगी असेलच हे गृहीत धरतो] " अशा स्वरात टिंगल उडविणे हे क्लेशदायक आहे. यात काय समंजसपणा आहे ते समजणे अनाकलनीय आहे. डॉ.सिंग यांच्याकडे कुणीही ते एका विशिष्ट पक्षाचे पंतप्रधान म्हणून पाहु नये. फार वेगळे आहेत ते अन्य "राजकारण्या" पासून. त्यांना चेष्टेचा विषय प्लीज बनवू नका. ---तुम्ही मांडलेल्या मतांना मी विरोध केलेला नाही. माझ्या प्रतिसादातील पंतप्रधानांची सर्व वक्तव्ये 'ई सकाळ" या वृत्तत्रावरून मी घेतलेली आहे. त्या वक्तव्यांवर मी माझ्या टिप्पण्या केल्या आहेत. डॉ.सिंग - अर्थतज्ञ आणि बॅन्किंग क्षेत्रातील पंडित यांच्या बद्दल माझी चांगलीच मते आहेत. त्यांचा मी आदर करतो. डॉ.सिंग - पंतप्रधान आणि राज्यसभा खासदार यांच्या बद्दल माझी मते तितकी चांगली नाहीत. ते कोणत्या पक्षाचे आहेत हे माझ्या दृष्टीने गौण आहे. माझ्या या मतांशी ईतरांनी सहमत व्हावे हा माझा आग्रह नाही. ईतरांची मते पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच्याबद्दल चांगली असतील तर मला काहीच दु:ख नाही. ४) पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच्यासारखी व्यक्ती (खर्‍या अर्थाने..) समाजाच्या विविध स्थरात, विविध जागांवर ३०-४० वर्षे कामे केलेली व्यक्ती जेव्हा 'सरकारला, फुकट अन्न वाटता येणार नाही.." असे ठामपणे मत मांडते त्यावेळी अन्य काहीतरी बाबी असतीलच ना, की ज्यामुळे ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करीत आहेत ! म्हणूनच वर एका प्रतिसादात मी असे म्हटले होते की, "मोफत द्या, मोफत द्या..." असा धोशा लावण्यापेक्षा डॉ.सिंग आणि त्यांच्याइतकेच सूज्ञ आणि कार्यक्षम असलेले 'प्लॅनिंग कमिशन युनिट" याबाबत काय निर्णय घेते त्याचा आदर करणे योग्य. ~ हे इतक्यासाठी की, भारतासारख्या खंडप्राय आणि १ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात,जो आजही विकसनशील म्हणून गणला जातो..., काहीही "फुकट" देवू नका -----डॉ.सिंग आणि त्यांच्याइतकेच सूज्ञ आणि कार्यक्षम असलेले 'प्लॅनिंग कमिशन युनिट" यांनी यापुर्वी कोणत्या उपाययोजना केल्यात की ज्या मुळे २४ हजार टन धान्याचं नुकसान झालयं? (http://www.dnaindia.com/india/report_centre-releases-more-food-grain-supreme-court-happy_1434193). जर तुमचं म्हणणे असेल की वरील बातमी खोटी आहे, धान्य खराब झालंच नाही तर अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय चुकीचा आहे आणि त्यांनी हा निर्णय नक्कीच काहीही पडताळणी न करता पुर्णपणे एकांगी आणि पुर्वग्रह दुषीत दिला आहे. मग अर्थातच त्या दृष्टीनुसार चर्चा करावी लागेल. ५) जेव्हा 'सरकारला, फुकट अन्न वाटता येणार नाही.." ---- पंतप्रधान डॉ.सिंग यांचा मुळी आक्षेप आहे कशावर? फुकट अन्न वाटता येणार नाही(संसाधने कमी आहेत म्हणून किंवा चुकीचा पायंडा पडेल म्हणून) यावर की अन्न सडलं तरी चालतं आम्हाला पण फुकट वाटता येणार नाही यावर? ६) 'गरीब गरीब' आहेतच, तो प्रश्न आजचा नसून पृथ्वीच्या पहिल्या दिवसापासून आहे, आणि तिच्या अंतापर्यन्त कायम राहणारच आहे. प्रश्न आहे तो सवय पाडण्याचा. 'बाय गिव्हींग वन, यू आर क्रिएटिंग टेन' हे सूत्र सर्वच क्षेत्रात लागू होतेच होते. सरकारकडे पडून राहिलेल्या जादा धान्याची वितरण व्यवस्था का नाही, गोदामे का बांधली गेलेली नाही, वाहतुक व्यवस्था का अपुरी वाटते....इ.इ. प्रश्न आहेतच, पण ते आहेत आणि त्याचे उत्तर मिळत नाही म्हणून अन्न 'फुकट' द्या याचे समर्थन अर्थशास्त्र करीत नाही. ---- फुकट वाटणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोकादायक आहे. सहमत. परतु ईथे हा मुद्दा लक्षात घेण्यात यावा की सर्वसाधारण परिस्थीतीत फुकट वाटावे असा दृष्टीकोण सर्वोच्च न्यायालयाचा दिसून येत नाही. तर सार्वजनीक वितरण प्रणाली हवी तेवढी कार्यक्षम नाही त्यामुळे आवश्यक तेव्हढं धान्य गरीब लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीय तर ते गोदामातच पडून राहतेय तर मग हा प्रश्न हा येतो की ह्या पडून राहणार्‍या धान्याचं काय होतेयं? ते धान्य सुरक्षीत राहतेय की नाही? सुरक्षीत राहत नाहीय सडून जात आहे तर मग ह्या धान्याचं काय करायचं? ज्या देशात १ अब्ज लोकसंख्या आहे, ज्या देशात ३७ टक्के जनता(३७ करोड) दारिद्रयरेषेखाली जगतेय, त्यातील बरीच जनता ही एक वेळ अर्धपोटी, एकवेळ पुर्ण उपाशी झोपतेय तिथे ही धान्याची अशी नासाडी योग्य आहे का? पंतप्रधान डॉ.सिंग तसेच अर्थतज्ञ डॉ.सिंग यांच्या कडे यावर काय उपाय आहे? उपाय आहेत तर त्यांनी आतापर्यंत का उपाययोजना केली नाही? उपाययोजना त्यांनी केली असं त्याचं म्हणणं असल्यास ती उपाययोजना निरोपयोगी ठरली असे म्हणावे का ? [अवांतरः 'ई-सकाळ ह्याच लेखात पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच आणखी एक वक्तव्य आहे ते म्हणजे '"प्रत्येक मंत्र्याला "तोंड बंद ठेवा' असे आपण सांगू शकत नाही. लोकांना त्यांची मते मांडण्यास परवानगी देणे याचा अर्थ सरकार व पक्षामध्ये दरी आहे असा होत नाही,' असेही त्यांनी सांगितले. "पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळापेक्षाही जास्त एकजूट आपल्या मंत्रिमंडळात आहे,' असा दावाही त्यांनी या चर्चेच्या वेळी केला......ह्या वक्तव्यावर सुद्धा काही तरी लिहीण्याची खुमखुमी येतेय :) लिहावं का ? ]

अरूणसाहेब आपण हा एक चांगला प्रश्न विचारला आहे, त्यावर माझं उत्तर खाली देत आहे. 'का नाही? नक्कीच आहे. सरकारवर नियंत्रण संसदेचे आहे(खरं-खोटं माहित नाही फक्त ऐकून-वाचून आहे) आणि संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेवर नियंत्रण जनतेचे आहे कारण जनताच संसदेत लोकप्रतिनीधींना पाठवते(राज्यसभा अपवाद) त्यामुळे असंही म्हणता येईल की, अ=ब असेल आणि ब=क असेल तर अ=क असायला हवं (एक ग्रुहीतक) या समिकरणाला अनुसरून असं म्हणता येईल की सरकार वर जनतेचे नियंत्रण आहे. आता जनतेला जर सरकारचा एखादा निर्णय आवडला नसेल किंवा एखादं धोरण आवडलं नसेल किंवा सरकारची निष्क्रियता आवडलेली नसेल तर पुढील निवडणूकीत सरकारचा पराभव करावा म्हणजेच त्यांना संसदेत पाठवू नये. आता ह्या धान्य सडण्याच्या समस्येबाबत आपणांस सरकारचा निर्णय किंवा धोरण आवडलं नसेल किंवा सरकार निष्क्रिय वाटत असेल तर आपण पुढील निवडणूकांपर्यंत वाट बघावी(३-४ वर्ष) आणि त्या नंतर ह्या सरकारला संसदेत पाठवू नये'.

:) परंतु श्श..श्श....... असे काही असंसदिय बोलू नये. तुम्ही लोकप्रतिनीधी नसल्यामुळे तुम्हाला संसदेची ढाल सुद्धा वापरता येणार नाही स्वतःच्या बचावाकरीता :)

तिथे रिकामटेकडे साहेबांनी मुळ लेखातील चूक दाखवून दिली होती, त्याबद्दल त्यांचे तिथे आणि तुमचे इथे धन्यवाद. हि चूक असेल कदाचित (म्हणजे आहेच) पण एक अब्ज लोक उपाशी आणि एक अब्ज बालके उपाशी. ह्यात असा कितीसा फरक आहे. जर एक अब्ज बालकांच्या ऐवजी एक अब्ज लोक उपाशी राहत असतील तर परिस्थिती अजून गंभीर आहे. (एक बालकापेक्षा एक प्रौढ व्यक्तीला जास्त अन्न लागते. )