वडिलोपार्जित मालमत्ता

भारतात वेल्थ टॅक्स म्हणून काहीतरी आहे (नक्की काय ते माहित नाही). ते ह्यापैकीच असावे काय? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा!

ऋषीकेष माफ करा किंचीत अवांतर करतेय - पण मला एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे बिल गेटस ने आपल्या मुलांना अतिशय थोडी संपत्ती मागे ठेवली आहे त्याने जवळ जवळ सर्व रक्कम - ३० बिलीअन डॉलर्स दान करून टाकली आहे. खरच हुषार माणूस म्हणायला हवा ज्याने मुलाबाळांना "गुळाचे गणपती" करून ठेवलेले नाहीत. ही ती बातमी - http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1027878/Bill-Gates-pledges-58-billion-fortune-charity--children.html

बहुतेक वेळा उद्योग, धंदे, नोकरी ह्यात यशस्वी होण्यामागे प्रेरणा हीच असते की आपण आणि आपले नातेवाईक म्हणजे बायका मुले सुखाने राहतील. त्यांना कष्टाचे जीवन जगावे लागणार नाही. बाप लहानपणी खेड्यात वाढला, अनवाणी शाळेत जात होता म्हणून मुलानेही तसेच करावे असे तो सहसा म्हणत नाही. उद्योगधंद्यात, नोकरीत चमकून जास्त पैसे कमावण्यामागे आपण मुलाबाळांचे भले करणार आहोत ही प्रेरणा असते. माणसाची स्वार्थी जीन त्याने टिकावे, इतरांच्या पुढे जावे म्हणून त्याला ही प्रेरणा देते. त्यात अनैसर्गिक काही नाही. उलट निसर्गधर्माप्रमाणेच हे होते. जर समानतेच्या अतिरेकापायी असे काही कायदे बनवले की वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करावी आणि सगळ्या मुलांनी शून्यापासून सुरवात करावी तर लोक असा समाज सोडून अन्यत्र जातील किंवा ऐदी, आत्मसंतुष्ट बनतील. कम्युनिस्ट समाजात हे झाले आहे. सगळे सरकार देणार आणि आपण कमावलेले सगळे सरकार घेणार मग फार कष्ट का करा? असा एक सोयीचा विचार सगळे करतील. आम्ही इतके सगळे कमावले ते मुलाबाळांसाठीच मग ते सरकारने का म्हणून घशात घालावे? आणि सरकार त्याचा डोळ्यात तेल घालून, काळजीपूर्वक विनियोग करेल असा विश्वास लोकांना वाटतो का? जगातील कुठले सरकार आपला पैसा तोलून मापून काळजीपूर्वक वापरताना दिसते? तेव्हा वडिलोपार्जित संपत्ती वाईटच असे मानणे चूक आहे. अनेक उद्योगधंदे वडिलांनी सुरू केले आणि मुलांनी, नातवांनी ते टिकवले, वाढवले असे आपल्याला दिसते. उद्योजक पिता आपल्या मुलांना त्याच क्षेत्रात शिकवून आपल्या अनुभवाचा फायदाही करून देत असतो. तशी पार्श्वभूमी नसणारे लोक त्या अनुभवापासून वंचित असतात. त्यामुळे निव्वळ वडलांची संपत्ती आहे म्हणून मुले पुढे येतात असे मानणे चूक आहे.

सापेक्ष आहे. तू दिलेले उदाहरण अब्जाधीश विरुद्ध अगदी गरीब हे टोकाचे आहे त्यावरुन सर्वसामान्य नियम बनवता येणे अवघड असते हा पहिला मुद्दा. आता वडिलोपार्जित संपत्ती असते त्याचा विनियोग कसा करावा हा ज्याचात्याचा वैयक्तिक मामलाच असणे योग्य आहे अन्यथा संपत्तीचे समाजात समान किंवा न्याय्य वाटप सारख्या "युफोरिक" कल्पनेतून भलतेच निर्माण होते (वरती हुप्प्या ह्यांनी कम्युनिझमचा उल्लेख केलाच आहे.). भरपूर संपत्ती असणे हेही अजिबात सोपे नसते. ती कशी निर्माण होते, त्याचा विनियोग, जतन आणि संवर्धन कसे करायचे हा सखोल अभ्यासाचाच विषय आहे. यशस्वी उद्योगपतींच्या घराण्यात जर आपण पाहिले तर असे दिसून येते की फक्त संपत्ती हा वारसा नसतो तर उद्योग कसा उभारावा, सांभाळावा, वाढवावा ह्याची मानसिकता, विचाराचे बळ, कष्टांचे महत्त्व, हे बिंबवले जाते. तसे नसेल तर नुसत्या संपत्तीचा उपयोग नसतो. एक उदाहरण देतो. मित्तल स्टिलचे लक्ष्मीनिवास मित्तल ह्यांचा मुलगा आदित्य मित्तल ह्याने त्याच्या करियरची सुरुवात अमेरिकेत एका बँकेत नोकरी करुन केली. मित्तल स्टिलचा सीएफो म्हणून काम पाहण्याआधी त्याने बाहेरच नोकरी केली. आर्सेलर कंपनी ज्यावेळी घेतली त्यावेळच्या एका मुलाखतीत त्याला विचारले होते की त्याच्या स्वतःच्या भविष्यकालीन योजना काय आहेत? तेव्हा त्याने उत्तर दिले होते की काही काळ तो मित्तल स्टीलसठी काम करेल आणि जर तिथे खूप काही करण्यासारखे नाही असे वाटले तर तो त्यातून बाहेर पडून स्वतःचा काही वेगळा उद्योग सुरु करेल! हे उत्तर ऐकून मी आचंबित झालो होतो. कारण सर्वसाधारणपणे एवढ्या मोठ्या उद्योगाचा वारसा कोण सोडेल असे वाटते पण नीट विचार केला तर आपल्याही बाबतीत हे खरेच असते असे आपल्याला दिसेल - आपल्या वाडवडिलांनी कमावलेल्या पैशावर आपण आयुष्य काढू शकू अशी स्थिती असली तरी तसे करणे आपल्याला योग्य वाटेल का? तर नाही. कर्तृत्त्व सिद्ध केल्याखेरीज आपल्याला बरे वाटत नाही, त्याचे प्रमाण व्यक्तिसापेक्ष असेल पण भावना तीच असते. एका विशिष्ठ पातळीपर्यंत तुम्ही पोचलात की पैसा हे साध्य नसते ते साधन बनते त्यामुळे सगळ्या गोष्टींकडे बघायचा दृष्टिकोन अमूलाग्र बदलतो. आता तिसरा मुद्दा संपत्ती कर त्यावर ही लिंक बघा http://www.tax4india.com/wealth-tax-india/wealth-tax-india.html

बर्‍याच जणांनी प्रतिक्रीया देताना वडिलोपार्जित मालमत्ता सरकारजमा करू नये म्हटले आहे. आणि ते योग्यच आहे. अशी मालमत्ता सरकारजमा होणे म्हणजे श्री. हुप्प्या म्हणतात त्याप्रमाणे "जर समानतेच्या अतिरेकापायी असे काही कायदे बनवले की वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करावी आणि सगळ्या मुलांनी शून्यापासून सुरवात करावी तर लोक असा समाज सोडून अन्यत्र जातील किंवा ऐदी, आत्मसंतुष्ट बनतील. कम्युनिस्ट समाजात हे झाले आहे. " मात्र अश्या संपत्तीवर वेगळा असा कर लाऊन थोडा लगाम लावणे शक्य आहे जेणे करून दोन समाजघटकांतील दरी वेगाने रुंदावणार नाही. बर्‍याच देशांमधे वेल्थ टॅक्स / प्रॉपर्टी टॅक्स आहेच (जो भारतातही आहे) मात्र तरीही वेगळा इन्हेरीटन्स टॅक्सही आहे, अगदी अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशांतही. इतकेच नाही तर जेव्हा बुश सरकारने हा टॅक्स रद्द करायचा विचार केला तेव्हा अमेरिकेतील बिल गेट्स आदी मोठ्या- धनाढ्य व्यापार्‍यांनीच त्याला [ विरोध केला ]. अजून एक रोचक गोष्ट भारतातही असा टॅक्स "इस्टेट ड्युटी अ‍ॅक्ट" म्हणून होता परंतु तो १९८५मधे घटनादुरूस्ती करून रद्द करवला गेला. त्यामागचे कारण कोणी जाणत असल्यास कृपया सांगावे. बाकी विविध नेते, फिल्म स्टार्स, धनाढ्य शेतकरी, सावकार वगैरे पाहिले की वारसा हा कितीही अंतप्रेरणा म्हणून योग्य वाटला तरी त्यावर थोडा चाप (पूर्ण बंदी नव्हे) नको का?

वाचतो आहे. मिपावरच्या सी.ए., टॅक्स कन्संल्टंट, जाणकारांनी माहीती द्यावी. जितके कायदे आहेत तितक्या पळावाटा देखील आहेत. त्यामुळे कायद्याचा वापर एखाद्याची संपत्ती काढून घ्यावी असा असेल तर मनुष्य स्वभावाने तो पैसा वळावणारच. ऑफशोअर कंपन्या, परदेशातल्या विशेष प्रायव्हेट बँक्स इ इ. शहाणपणा यात आहे की तो पैसा देशांतर्गतच वाढ होइल अश्या अमिषाने फिरवायचा. टॅक्स मधे सुट देउन, वेगवेगळ्या योजना आखुन ते शक्य व्हावे अशी अपेक्षा. सरकारने नियंत्रण, अंकुष अश्या धोरणाने विचार न करता चक्क धंदा केला पाहीजे असे माझे मत. आज अनेक भारतीय कंपन्या स्वीस कंपन्या, परदेशातील कंपन्या यांचे कडे आपला पैसा फिरवण्यापेक्षा भारतात गुंतवला पाहीजे.

देशाच्या संपत्तिचे समान वाटप करण्याची वेळ आली आहे...

अस्सेच मत मागे स्वामीनॉमिक्स मध्ये वाचले होते त्याप्रमाणे "Private property does not cause inequality, inheritence of property causes inequality". अर्थात हे तंतोतंत खरे नाही. मृत्यूनंतर वारसा हक्क बंद करून मालमत्ता सरकारजमा केली तरी मृत्यूपर्यंत जे फायदे या फरकामुळे येतात ते राहतातच. पाश्चात्य समाजात मध्यम आणि निम्न स्तरांमध्ये आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्णपणे पालकांनी स्पॉन्सर करण्याची आणि त्यांची लग्ने वगैरे 'करून देण्याची' पद्धत नाही. त्यामुळे थोडासा फरक पडत असावा-समान संधीच्या दिशेने.

अवांतर : लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स , नारायणमुर्ती यांची उदाहरणे वाचून एकच आठवले.. वॉरेन बुफे : Money is not everything. Make sure you earn a lot before speaking such nonsense. ही वरची लोकं जर तुमच्या आमच्या सारखे असती..तर त्यांनी किंवा त्यांच्या मुलांनी असे केले असते का? बाकी हुप्प्या यांच्या प्रतिसादाशी सहमत..

इनहेरिटन्स टॅक्स जगात फक्त हाताच्या बोटांवर मोजता येइल इतक्या देशात आहे. अजुनतरी हा कर जगन्मान्य नाही. कित्येक देशांनी वारसाहक्कावर कर लादणे बंद केले आहे. माझ्या मते भारतात पुर्वी अश्या प्रकारचा कर होता. पण नंतर तो बंद केला गेला (चुभुद्याघ्या). मृत्यु ही एक नैसर्गिक घटना आहे. आता यावर पण सरकारने कर लावणे सुरु केले तर कसे चालेल? भारत हा मुळातच हाय टॅक्स देश आहे. सर्व प्रकारचे कर लक्षात घेता सरकारची तिजोरी कर रुपाने मुळातच भरपुर भरत असते. भ्रष्टाचाराच्या अतिरेकी प्रमाणामुळे ते ही कमी पडते हे खरे. पण मुळातच ज्या देशात कर जास्त असतो त्यांनी अजुन काही वेगवेगऴ्या सदरांखाली कर आकारणी करावी हे लोकांच्या रोषाचे कारण ठरु शकते. महत्वाची गोष्ट म्हणजे बर्‍याच मोठ्या उद्योगसम्राटांची खरी मालमत्ता असते त्यांच्या कंपन्यांचे भागभांडवली मुल्य. मुळात रोख रक्कम या लोकांकडे प्रचंड प्रमाणात नसते (किमान अधिकृतरीत्या तरी). रोख पैसा बरेच उद्योगसम्राट परत व्यवसायात गुंतवतात. त्यांचे व्यवसाय आणि भांडवली बाजारातील शेअर्सचे मुल्य हीच त्यांची खरी संपत्ती. ही प्रचंड प्रमाणात असते. याच्यावर जर कर लावला तर त्यांच्यापुढे एकच पर्याय उरेल तो म्हणजे त्यांचे भाग भांडवल गहाण ठेवणे किंवा आहेत ते शेअर्स किंवा इतर मालमत्ता विकणे. या संधीचा फायदा प्रतिस्पर्धी कंपन्या घेउ शकतील. याचा एक परिणाम असाही होउ शकतो की परकीय भांडवलदार या दोन्ही गोष्टींसाठी मुळात मोठे उद्योगपती तयार होणार नाहीत. भारतीयांची मानसिकता युरोपीय देशांपेक्षा वेगळी आहे. इथे जर लोकांना कळाले की वारसा हक्कावर कर लागणार आहे तरे लोक त्यांच्या हयातीतच त्यांच्या वारसांना संपत्तीचे दान करुन टाकतील. भारतात आता भेटींवर कर लागत नाही उद्या वारसा हक्कावर कर आणायचा झालाच तर तो सरसकट सर्व जनतेवर न लादता काही ठराविक उत्पन्न गटावर लादला जावा हेच बरे होइल.

>> भारत हा मुळातच हाय टॅक्स देश आहे असहमत. भारत हा लो टॅक्स देश आहे. [तुलनात्मक दृष्ट्या]

चांगली चर्चा. वारसाहक्काने चालणारे अर्थशासन निर्माण होऊ नये म्हणून काही सरकारे प्रयत्न करतात. श्रीमंत लोकशाही "कॅपिटलिस्ट" अशा बहुतेक देशांत अशा प्रकारचा इस्टेट-कर आहे, असे दिसते. (विकी पानावरून असे दिसते, की ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्वीडन या देशांमध्ये हा कर नुकताच रद्द झालेला आहे. भारतात हा कर १९८५ मध्ये रद्द झाला.) यूएस मध्ये या २०१० वर्षापुरता हा कर केंद्रसरकारकडून रद्द आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा चालू होईल. (विचारू नका. "यूएस के कायदे अजीब हैं ।") दहाहजार डॉलर इस्टेटीवर १८% पासून तीस कोटी डॉलर इस्टेटीवर ५५% असा वाढता दर असणार आहे. कर पुढल्या वर्षीसुद्धा रद्दच राहावा म्हणून काही लोक प्रयत्न करत आहेत. भारतात वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर जो संपत्ती कर बसतो, तो बाकी संपत्तीकराच्या इतकाच, म्हणजे वार्षिक १% इतका असतो. त्या मानाने ज्या-ज्या देशांत इस्टेट कर असतो, त्याची टक्केवारी बरीच अधिक असते. (वर यूएस मधील दर बघावेत.)