राज ठाकरेंचे भाषण.. एक विचार..
💬 प्रतिसाद
(39)
ग
गांधीवादी
Tue, 10/26/2010 - 11:31
नवीन
माननीय पंख यांना धन्यवाद.
खाली माननीय भेन्डि बाजार यांनी मूळ लेखाबद्दल सविस्तर माहिती दिलेलीच आहे. (केवळ राज ठाकरे यांनी त्याचा राजकीय फायदा उचलला आहे म्हणून नाही ) आपल्या लेखातील भावनेशी निगडीत हे माझे दोन शब्द.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली. ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांची स्वप्ने साकार झाली का नाही हा वेगळा मुद्दा पण गेल्या साठ वर्षात अजून आपले राजकारणी माणसांच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकले नाही, हि एक लज्जास्पद गोष्ट आहे. UP बिहार मध्ये लोकांना चांगेल जीवन मिळत नसेल तर ते का इकडे तिकडे भटकणार नाही. ती सुद्धा हाडामांसाची माणसेच आहेत ना. इथून पुण्यातून हजारो लोक तिथे सात समुद्र पलीकडे कशाला जातात, एक चांगेल जीवन जगण्याकरताच ना. मग दुसरे कोण इथे पुण्या-मुंबई मध्ये येऊन राहिले तर काय बिघडले. इतिहास साक्षीला आहे. जेव्हा कधी माणसाच्या पोटावर पाय पडला आहे तेव्हा त्याने संयमाने तोंड देण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण जेव्हा त्याच्या पिल्लांवर हि वेळ येते तेव्हा त्याच्यातील पशु जागा होतो. बिहारी माणसाला पोटासाठी दोन वेळचे खायला मिळाले नाही तर पुढे ते आपल्यावर शस्त्रे उगारणार नाही हे कशावरून.
जर खरच काही करायचे असेल तर ह्या लोकशाहीचा गैर फायदा गेऊन आपली ढेरी भरू पाहणार्यान विरुद्ध काहीतरी केले पाहिजे. पण करून करून काय करणार. आपल्या महान लोकशाहीने जसे आपल्याला काही स्वातंत्र्य दिलेले आहे तसेच बंधने सुद्धा टाकलेली आहेत. तिच्या बंधनात राहून काही बदल करणे केवळ अशक्य. लोकशाहीची पद्धत ६० वर्षे जुनी झाली आहे हे कोणी मान्यच करत नाही. जिथे माझा मालक दर दोन वर्षांनी माझी पगार वाढीची पद्धत बदलतो, तिथे अजून आपण हि ६० वर्षे जुनी पद्धत कवटाळून बसलो आहोत.
UP बिहार मध्ये एक चांगला नेता निवडून येण्यासाठी मी काय करू शकतो, घटनेने मला त्याचे अधिकार दिलेले आहेत काय ?
भाषेवर(गौण अर्थाने जात पात) आधारित प्रांतीय रचना अन त्यावर आधारित राजकारण. म्हणजे शेवटी राजकारण हे भाषा, जात, पात ह्या भोवतीच फिरणार. ते विकासाच्या मुद्द्यांवर येण्यासाठी हे सूत्र कुठेतरी मोडून टाकायला हवे. पण कसे ?
जोपर्यंत UP बिहार मध्ये निवडून येण्यासाठी पुण्यातूनसुद्धा मतदान होऊ शकत नाही तोपर्यंत ह्या देशाचा संपूर्ण सर्वांगीण विकास होणे अशक्य. तो पर्यंत आपण हे असेच लोंढे इकडचे तिकडे, आणि तिकडचे इकडे हेच पाहत राहणार.
आपल्या लोकशाहीत काही अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी इथे एक विचार मी योजला आहे. आपण वाचावा.
- Log in or register to post comments
श
शिल्पा ब
Wed, 10/27/2010 - 01:56
नवीन
गांधीवादी, लोक जरी सातासमुद्रापलीकडे जात असले तरी तिथे जाऊन अरेरावी करणे, दंगा करणे, कायदा मोडून वागणे इ. प्रकार करीत नाहीत...क्वचित अपवाद असणारच..
बाकी युपी आणि बिहार मधील लोकांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव तिथेच व्हायला हवी...युपी बिहारमधील लोक अशिक्षित आहेत, तिथे उपजीविकेचे साधन फारसे नाही...आणि राजकारणी अन उच्च जातीतील लोकांनी इतरांना टाचेखाली ठेवले आहे..हे बदलले तर काही प्रगती होऊ शकेल...पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?
नाहीतर इथे येऊन ते लोक दंगा करणार हे निश्चितच...बाकी मिडियावाल्यांना काडीची अक्कल नाही...त्यांना फक्त टीआरपी चीच चिंता , त्यांना अजिबात किंमत देता कामा नये.
- Log in or register to post comments
श
शेखर
Wed, 10/27/2010 - 03:25
नवीन
सहमत.
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 10/27/2010 - 08:05
नवीन
+१ शिल्पातै.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Fri, 11/05/2010 - 12:18
नवीन
बाकी युपी आणि बिहार मधील लोकांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव तिथेच व्हायला हवी...
का, देश काय तुम्ही मेट्रोमधल्या सहा कोटी पब्लिकने विकत घेतलाय का? देश सगळ्या जनतेचा आहे... मग शिक्षण, नोकरी, हक्काची जाणीव माणसाला कुठेही होऊ शकते ..
जिथली जाणीव तिथेच ब्जायला हवी म्हणून अक्कल पाजळताय, तर मग मुंबई पुण्याचं पब्लिक दक्षिण महाराष्ट्रातल्या कॉलेजेस मध्ये कशाला कडमडते? त्यांच्या शहरात त्याना शिक्षणाच्या जाणीवा होत नाहीत काय ? :) .. स्वतः मात्र संपूर्ण देशाचे रिसोर्सेस उपभोगायचे आणि इतराना मात्र काही ना काही बहाणा काढून रेस्ट्रिक्ट करायचे.... हा करंटेपणा मेट्रोमधल्या सहा कोटी पब्लिकने बंद करायला पाहिजे....
काँग्रेसने या देशात एका परदेशी व्यक्तीलादेखील उच्च पदापर्यंत जाण्याची संधी दिली.. आणि मुंबईतील आजकाचे पब्लिक आणि पक्ष मात्र कधी यु पी बिहारच्या नावाने तर कधी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्राच्या नावाने कायम शंख करत असतात..... :) आणि हेच सगळे लोकल लोक 'पंजाब सिंध गुजरात द्राविड उत्कल बंगा' यांच्यापुढे मात्र लोटांगणे घालत फिरतात..
बाकी, या लोकल नॉन लोकलच्या मुद्द्याने माझे लक्ष मात्र एका वेगळ्याच गोष्टीकडे वारंवार जात आहे...... अमेरिकेतही आधी आउअट सोर्सिंगच्या नावाने आरडाओरड सुरु झाला आणि त्यानंतर वर्षभरात सबप्राइम आले..... रिअल इस्टेट मध्ये लोकल पब्लिकने नको एवढे पैसे घातलेले असतात,, आणि आता उत्पन्नाचे रिसोर्सेस कमी होण्याची/ इतराना जाण्याची शक्यता वाटू लागली की मग परप्रांतीय आणि लोकल हे वाद सुरु होतात..
... ही मुंबईमधील सबप्राइमची सुरुवात तर नसेल ? :(
- Log in or register to post comments
च
चिरोटा
Tue, 10/26/2010 - 10:34
नवीन
रविवारच्या TOI मध्ये त्यांनी तो लेख लिहिला आहे.हा लेख वाचल्यावरच मराठी राजकारणी त्याचा वेगळा अर्थ काढणार असे वाटलेच होते.!
असे लेखात म्हंटलेले नाही.लेखाचा मूळ उद्देश आहे राजकिय क्षेत्रातला वाढता भ्रष्टाचार्.(हल्लीच कर्नाटकातल्या १४ भाजपाच्या आमदारांनी बंड केले होते.त्यांना आपल्या बाजुला वळवण्यासाठी काँग्रेस्/गौडा ह्यांनी जीवाचे रान केले.प्रत्येक आमदाराचा दर २० कोटी रुपये होता्.!!).
बाहेरच्या राज्यांतून अनेक जण स्थलांतरीत होत आहेत असे अडीगांनी म्हंटले आहे.(यु.पी बिहार उल्लेख नाही!). मला बाहेर कोणी हिंदी/इंग्रजीत प्रश्न विचारला तर मी सहसा कन्नड मधून उत्तर देतो असेही अडीगांनी लिहिले आहे.वाढती संख्या आणि कायदा सुव्यवस्थेचा बाहेरून येणार्या लोकांशी अडिगांनी संबंध जोडलेला नाही.
लेखाचा मला कळलेला अर्थ- राजकिय क्षेत्रात होणार्या भ्रष्टाचाराला राज्याबाहेरून येणारा पैसा हे कारण आहे. येथे गेल्या काही वर्षांत स्थानिक/मुंबईतल्या काही मोठ्या बिल्डरांनी राजकारण्यांशी/बाबुंशी संगनमत करुन भूखंडबाजी सुरु केली आहे.वाढत्या संख्येमुळे ह्याला प्रोत्साहन मिळत आहे असे अडिगांना सुचवायचे असावे.
- Log in or register to post comments
प
परिकथेतील राजकुमार
Tue, 10/26/2010 - 11:00
नवीन
अडिगांचा लेख इथे वाचता येईल.
अरविंद अडिगा म्हणजे व्हाईट टायगरचे लेखक. त्या पुस्तकाला बुकर मिळण्यासारखे त्यात काय होते मला खरेच कळले नाही, किंवा कदाचीत माझी आकलनशक्ती नेहमीप्रमाणे कमी पडली असावी.
- Log in or register to post comments
म
मालोजीराव
Tue, 10/26/2010 - 19:39
नवीन
परा भाऊ हल्ली बुकर पुरस्कार पण 'बुक' होत असतील
- Log in or register to post comments
म
मी_ओंकार
Tue, 10/26/2010 - 14:12
नवीन
अडिगांचा लेख वाचला तेव्हाच त्याबद्दल लिहावेसे वाटले होते. पण वेळ मिळाला नाही. आता विषय निघाला आहे तर लेखाबरोबर या काथ्याकुटात लिहिलेल्या गोष्टींबद्दलही काही.
प्रथम लेखाबद्दल. लेखात काळजी आहे ती कर्नाटकात ढासळणार्या मूल्यांची, लोप पावत जाणार्या संस्कृतीची. त्याचे कारण लेखक येणारा पैसा असे देतो. पण त्याचबरोबर बाहेरून येणार्या लोकांना तो मूल्यं जपण्याचे आवाहन करतो. यात बिहार चा उल्लेख येतो तो असा
"Ten years from now, if the residents of Bihar tease you for coming from India's most lawless state, don't say that you had no warning."
आता वळूयात राज साहेबांकडे. लेखात उल्लेख आहेत कायदा व सुव्यवस्था, बिहार, परप्रांतीय, इ. साहेबांनी हे घेतले, पाहिजे तसे जोडले व आपले मुद्दे दुसरा पण सांगत आहे हे पटवले.
आता तिसरा आणि शेवटचा मुद्दा पंख यांचा की त्यांना हे सांगणे पटले. हेच आपल्या सारख्या जनतेचे होत आहे. अर्थात यावर उपाय काहीच नाही. कर्नाटकात लोकांना मूल्य जपा म्हणून सांगणारे अडिगा सारखे लेखक तरी आहेत. महाराष्ट्राला तर तेही दिसत नाहीत.
- ओंकार.
- Log in or register to post comments
र
रानी १३
Tue, 10/26/2010 - 14:27
नवीन
भेन्डि बाजार आणि मी_ओंकार,
या वाक्यातच बरच काहि आहे दडलै अस नाही वाटत....:)
Ten years from now, if the residents of Bihar tease you for coming from India's most lawless state, don't say that you had no warning.
- Log in or register to post comments
म
मी_ओंकार
Tue, 10/26/2010 - 14:36
नवीन
यात बिहार हे आत्ताचे India's most lawless state असा अर्थ काढता येऊ शकतो. पण ते सगळ्यांनाच माहित आहे त्यात नवीन असे काही नाही.
- Log in or register to post comments
न
नगरीनिरंजन
Tue, 10/26/2010 - 18:22
नवीन
>>या वाक्यातच बरच काहि आहे दडलै अस नाही वाटत.....
हे वाक्य विधान आहे की प्रश्न? प्रश्न असल्यास प्रश्नचिन्ह का दिले नाहीत? किंवा 'असं नाही वाटत का' असं तरी लिहायचं. राज ठाकरेंची किंवा 'मराठी खतरेमे'वाल्या कोणाचीही बाजू घेताना तरी भाषेचे नियम पाळले जावेत ही अपेक्षा.
- Log in or register to post comments
प
प्रिया देशपांडे
Tue, 10/26/2010 - 18:32
नवीन
हल्ली लोक सारखे मराठीच्या मुद्द्यावरुन सारखे पेटतात का? माझ्या अमराठी मैत्रिणी मला विचारत होत्या.
- Log in or register to post comments
प
प्रशु
Tue, 10/26/2010 - 19:01
नवीन
मग तुम्ही काय उत्तर दिलेत?
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 10/27/2010 - 08:08
नवीन
हे त्यांनी मराठितून विचारले का अमराठीतून?
- Log in or register to post comments
प
प्रशु
Tue, 10/26/2010 - 19:05
नवीन
लेख वाचला..
राज जे मुद्द्दे मराठी साठी मांड्तोय तेच त्यांनी कन्नड भाषेसाठी मांडले आहेत,
राज ला पाठींबा...
- Log in or register to post comments
त
तर्री
Tue, 10/26/2010 - 19:26
नवीन
मी एक मराठी शेतकरी आहे.
मी स्वःत शेती काम करतो
मला शेतीच्या कामासाठी जादा मराठीच "कामगार" हवे आहेत. मिळणे अशक्य आहे. ( मजुरी रू.३०० दर दिवशी / महिना ८००० ). ह्या हून जास्त पगार देणे श्क्य नाही.
राजाभाऊंचा / समर्थकाचे काय मत आहे ?
१. मी मराठी मजूरांची वाट पहावी ?
२. मी परराज्यातले मजुर घ्यावे ?
३. मी शेती सोडून द्यावी ?
- Log in or register to post comments
म
मनोहर काकडे
Tue, 10/26/2010 - 23:36
नवीन
तुम्ही शेती सोडून राजकारणात पडावे. सध्याचा सगळ्यात किफायतशीर धंदा म्हणजे राजकारण आहे. यात हजाराच्या नव्हे तर कोटींच्या हिशोबात कमाई होते. राजनी कोहिरनूर मिलची जमीन साढेचारशे कोटींना घेतली.
राजकारणात पडण्यासाठी सध्या मराठीचा मुद्दा चांगला आहे. मराठीच्या रक्षणार्थ कुठलातरी प्रांत शोधून काढा ( मद्रास, केरळ, युपी,बिहार सोडून ते वापरून झालेत) व त्या प्रांतातील लोकांवर झोड उठवा ( जमत असेल तर मारझोड करा) यावर काही वर्ष छान राजकारण करता येईल, कमाईही होइल.
कुठल्या तरी प्रांताच्या लोकांना समोर शत्रू म्हणून धरल्याशिवाय मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी चेव येत नाही. .
- Log in or register to post comments
म
मनोहर काकडे
Tue, 10/26/2010 - 23:42
नवीन
बुकर पारितोषक मिळवलेल्या अरविंद अडीगाला जेव्हढा कानडीचा अभिमान आहे. तेव्हढा मराठी माणसाला मराठीचा असता तर मराठी माणसाचे खूपच भले झाले असते.
- Log in or register to post comments
प
परिकथेतील राजकुमार
Wed, 10/27/2010 - 08:48
नवीन
तर्री ह्यांच्याप्रमाणेच मला काही प्रश्न आहेत.
माझ्या एका मित्राने सांगीतलेला अनुभव :-
ह्या मित्राचा कागदाचा कारखाना आहे, कारखान्यात ८०% कामगार हे परप्रांतीय (बिहार + बंगाल ) होते. हे कामगार दिवसाला १२५-१३५ ह्या रोजंदारीवर काम करायचे. त्यातील बरेचशे कामगार कारखान्याच्या जवळच राहत असल्याने ते आलटून पालटून जेवण करुन यायचे मात्र काम बंद ठेवायचे नाहित. हे कामगार जाताना ते ज्या भागात काम करत असतील तेथे पडलेला कचरा उचलुन, सर्व जागा साफ करुन मग घरी जात असत. कारखान्यातर्फे सकाळी फक्त एकदा चहा व रविवारी जादा काम असल्यास पैसे न देता सकाळी चहा आणि नाष्टा + दुपारचे जेवण आणि संध्याकाळी चहा असे काम चाले.
मनसेच्या आंदोलनात मारहाण झाल्याने सर्व कामगार (३ लोक सोडून) काम सोडून पळुन गेले. ऑर्डरी तर पुर्ण करायच्या होत्या, त्यामुळे मित्राने मराठी कामगार कामावर ठेवले. आता हे कामगार दिवसाला २००-२२५ ह्या रोजंदारीवर काम करतात. ह्यांना सकाळ + दुपार चहा द्यावा लागतो. आजकाल सकाळी नाष्टा देण्याची देखील मागणी होउ लागली आहे. जिथे परप्रांतीय ८ वाजता काम चालु करायचे तिथे हे लोक आता सकाळी १० ला हजेरी लावतात. मशीन चालु करायच्या आधी चहा, मग मशीन चालु करुन हे तंबाखु मळायला घेतात. १ वाजला रे वाजला की काम बंद. १-२.३० जेवणाची सुट्टी. ४ वाजले की हे चहाला पळतात. ५.३० वाजले की टंगळमंगळ चालू आणि ६ वाजले की काम बंद करुन ताबडतोब घरी.
अता तर हे सर्वजण युनियन वगैरे बनवायच्या गोष्टी करु लागले आहेत. मित्र तर अक्षरशः सगळे बंद करुन घरी बसायच्या मनस्थितीमध्ये पोचला आहे.
- Log in or register to post comments
त
तर्री
Wed, 10/27/2010 - 01:36
नवीन
१. मी मराठी माध्यमातून शिकलो.
२. माझ्या मुलांना सुध्दा मराठीतून शिकवतो आहे.
३. मी "वि.स. खांडेकरांपासून" मराठी साहित्य वाचत आलो आहे.
पण मागणी / पुरवठा , अर्थशास्त्र ह्या ह्यांचा विचार करता , मराठीचा अभिमान "खिशाला" परवडणारा नही.
परप्रांतिय आणि कायदा-सुव्यवथा हा मुद्दा तत्वतः मान्य आहे.
पण ह्याच न्यायाने "गुजरथ" मध्ये ही परप्रांतिय भरपूर आहेत. पण त्यांना काही फरक नाही पडत .
ऊलट "स्वस्त" कामगारांची या...या व भरती जोरात सुरू आहे. आम्चे काम करा -आम्हाला श्रीमंत करा हा गुजराथ चा बाणा आहे.
मला वाटते , आत्म्परिक्षणाची आपली तयारी नसेल तर परप्रांतियांबरोबर "स्वप्रांतियच" घात करतिल.
- Log in or register to post comments
व
विकास
Wed, 10/27/2010 - 06:15
नवीन
पण ह्याच न्यायाने "गुजरथ" मध्ये ही परप्रांतिय भरपूर आहेत. पण त्यांना काही फरक नाही पडत .
बर्याच वर्षांपूर्वी (८०च्या दशकाच्या शेवटी) वृत्तपत्रात वाचलेली एक आकडेवारी आठवली: त्यावेळेस बंगलोर मधे २३ टक्के कन्नडीगा होते तर मुंबईत ३२ टक्के मराठी...
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 10/27/2010 - 08:51
नवीन
जमले, परवडले तर यंत्राद्वारे शेतीचा विचार करावा. :)
- Log in or register to post comments
प
पाषाणभेद
Wed, 10/27/2010 - 05:37
नवीन
राज ठाकरेंचे विचार हे कालातीत आहे. प्रत्येक समूदाय या प्रश्नावर असेच वागत आलेला आहे. इतिहासात दाखले आहेत. मिपावर या विषयावर बरीच चर्चा झालेली आहे. जुन्या लोकांना ते माहीत आहे. नविन लोकांसाठी चर्चेचा मार्ग मोकळा आहे. तरीही मराठी माणूस मराठीच्या बाबतीत मऊ आहे हे सत्य आहेच. राज ठाकरेंसारख्यामुळे तरी ते कमीतकमी मराठीचा विचार करायला लागले आहेत हे काय कमी आहे?
- Log in or register to post comments
प
पंख
Wed, 10/27/2010 - 07:22
नवीन
राज ठाकरेंनी अडीगांच्या लेखाचा स्वतःच्या सोईनुसार अर्थ लावलाय हे दिसतेच आहे, पण माझ्या लेखाचा मुळ ऊद्देश मराठी वि. अमराठी असा नव्ह्ताच. परप्रांतीयांचे पुण्या-मुंबईत तसेच ऊर्वरीत महाराष्ट्रात होणारे वाढते स्थलांतर व त्यातून निर्माण झालेले व होऊ शकणारे कायदा- सुव्यस्थेचे प्रश्न याकडे लक्ष वेधणे आणि त्यासाठी आपण काय करु शकतो यावर चर्चा होईल हि अपेक्षा होती..पण बहुतांश प्रतिसादकर्त्यांनी त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केलेले दिसते आहे. मी व्य्क्तीशः कुठल्याही परप्रांतीयाच्या विरोधात नाहीच आहे, पण ज्या प्रमाणात ऊत्तर भारतीय ईकडे स्थलांतरीत होत आहेत ते प्रमाण अत्यंत भयावह आहे व त्यास वेळीच पायबंद घातलाच गेला पाहीजे.
यावर ऊपाय हाच आहे कि ऊत्तरेतील राज्यांतही विकास व्हायला हवा व तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या सद्यस्थितीतील मानसिकतेनुसार हे श्क्य नाही. असे काही व्हायला हवे कि तिकडे झक मारून विकास करायलाच लागला पाहिजे. हे तेंव्हाच शक्य होईल जेंव्हा परप्रांतीयांना तिकडेच थोपवून धरले जाईल. भले काही वर्षे त्रास होईल त्यांना पण नंतर राज्यकर्त्यांना तिकडेच रोजगार निर्माण करून देणे अपरीहार्यच होईल अन रोजगार मिळाल्यानंतर आपोआपच हा प्रश्न सुटेल.. नाहीतर हि राज्ये केवळ स्वतःचा सोडुन ऊर्वरीत भारताचा विकास करण्यात मश्गुल राहतील व तिथली भिकार नेतेमंडळी ह्याच मुद्द्यावर स्वतःची पाठ थोपटुन घेतील..
- Log in or register to post comments
व
विसोबा खेचर
Wed, 10/27/2010 - 09:33
नवीन
पण त्यांना तो वाटा द्यायचा की नाही हे ज्याने त्याने ठरवायला नको का? आज किती मराठी माणसं गिरगावातल्या आपल्या राहत्या जागा सोडून उपनगराकडे राहायला गेली? एकेकाळचं मराठी गिरगाव आता किती मराठी राहिलं आहे?
गुजराथी-मारवड्यांनी पैसा फेकला व मराठी माणसांनी तो घेऊन आपापल्या जागा सोडल्या व पार विरार, नालासोपार्यापर्यंत राहायला गेले यात दोष कुणाचा? गुजराथी/मारवाड्यांचा नक्कीच नाही..!
आज युपी-बिहारचा एक भैय्या दिवसभर उभा राहून गाडीवर केळी विकतो, भेळ विकतो, लॉन्ड्रींमध्ये १२-१२ तास उभा राहून इस्त्री करतो, कष्ट करतो. यात त्याची काय चूक?
मराठी माणूस हे सगळे कष्ट करणार आहे का? त्याला पुढे यायला कुणी अडवलं आहे का??
ती माणसं इथे येऊन कष्ट करतात. एकेका लहानश्या खोलीत १०-१० जण दाटीवाटीने राहतात. सार्वभौम भारतात त्यांना कुठेही जाऊन अर्थार्जन करण्याचा हक्क आहे..
आज सार्या भैय्यांना मुंबैच्या बाहेर हाकलले तर मुंबैचं कामकाज बर्यापैकी ठप्प होईल यात काही वाद नाही..!
तात्या.
- Log in or register to post comments
भ
भारी समर्थ
Wed, 10/27/2010 - 09:38
नवीन
Ten years from now, if the residents of Bihar tease you for coming from India's most lawless state, don't say that you had no warning.
यात बिहारच्या भोंगळ कायदा सुव्यवस्थेबद्दल काहीच उद्गार नाहीयेत असं दिसतय. उपरोक्त वाक्याचं भाषांतर केल्यास त्याचा अन्वयार्थ साधारणतः पुढीलप्रमाणे निघेल : 'आतापासून दहा वर्षांनी, बिहारमधील (भारतीय) नागरिक जर तुम्हाला भारतातील सर्वात गलथान कायदा सुव्यवस्था असलेल्या राज्यातून (पक्षी: कर्नाटक) आल्याबद्दल जर हिणवू लागले, तर म्हणू नका की (हा लेख लिहून मी) तुम्हाला सावध केलं नव्हतं म्हणून.'
अडिगांच्या या लेखाचं आणि राज ठाकर्यांच्या विचारामधील मूलभूत फरक म्हणजे, राज ठाकरे मराठी माणसाच्या मुंबईतील (मुंबई, पुणे किंवा तत्सम शहरी भाग) पिछेहाटीबद्दल व शहरांच्या बकालीबद्दलचं 'संपूर्ण' खापर हे परप्रांतियांवर फोडताना दिसत आहेत. तर अडिगा हे कन्नडिगांना याबाबत जागरूकपणे सावध रहाण्यास सांगताहेत व यास कन्नडीच जबाबदार कसे आहेत याचे थोडक्यात विवेचन करत आहेत.
थोड्याफार प्रमाणात हे मुंबई बाहेरील (सर्वच प्रांतातील - महाराष्ट्रासह) लोंढे (नॉन टॅक्स पेयर्स), मराठी माणसाचा (सर्व बाबतीतला) कचखाऊपणा (विस्तारीत उपनगरांमधे सर्वाधिक मराठीच असावेत बहूदा), शासनाचे कमकुवत धोरण आदि अनेक गोष्टी या प्रकारास कारणीभूत आहेत.
मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील कर उत्पन्न हे बव्हांशी दुसर्या राज्यांच्या विकासासाठी वळविले जाते. त्यास हरकत असण्याची गरज नाहीये. पण ज्याप्रमाणे कॉरपोरेट्सचं दरवर्षी ऑडिट होतं व त्यांचे बॅलन्स शीट्स ज्याप्रमाणे सर्व प्रमूख वृत्तपत्रांमधे छापणं सक्तीचं असतं, त्याप्रमाणे (राज्य व केंद्र) सरकारलाही ते सक्तीचं असावं. म्हणजे आपल्या पैशाचा हिशेब करदात्यांना लागेल व हेही समजेल की खरंच त्या राज्याचा विकास होतो आहे की नाही. जेणेकरून हे दुसर्या राज्यातील निष्क्रिय कारभाराचा बोजा दुसर्या राज्यांवर बसणार नाही.
भारी समर्थ
- Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते
Wed, 10/27/2010 - 09:55
नवीन
>>मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील कर उत्पन्न हे बव्हांशी दुसर्या राज्यांच्या विकासासाठी वळविले जाते.
या लेखात याचे उत्तर दिले आहे.
- Log in or register to post comments
च
चिरोटा
Wed, 10/27/2010 - 09:58
नवीन
असे खरोखरच करता येते का ह्या बद्दल साशंक आहे. मुंबई/पुणे/नाशिक सोडले तर उर्वरित महाराष्ट्र आणि उ.प्र्/बिहार ह्यात फार काही फरक असेल असे वाटत नाही.महाराष्ट्राच्या ईतर भागांतून विकसित भागांकडे येणार्या लोंढ्यांची संख्या कमी नाही.तेव्हा राज्य सरकार कर उत्पन्न दुसर्या राज्यांना देत असेल असे वाटत नाही.!
- Log in or register to post comments
भ
भारी समर्थ
Wed, 10/27/2010 - 10:43
नवीन
'वळविले'चा अर्थ येथे 'मुंबईच्या वाट्याचे पैसे तिकडे' वळविले असा घेतला गेला आहे असे दिसते आहे. तर ते तसे नाहीये. कर उत्पन्न हे केंद्राचे असते व सर्व भागांचा संतुलित विकास व्हावा या उद्दिष्टाने केंद्र निधीवाटप करते. 'पिछडे' राज्यांचा विकासासाठी मुंबईतल्या करसंचयातील काही भाग गेला तरी आम्ही काही बोलायचे कारणच नाही. आणि मुळात येथे एक उपमुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट टॅक्सेसचा, एकूण करउत्पन्नातील या दोन्ही प्रकारांचा वाटा, इनडायरेक्ट टॅक्सेसमधीलही मुंबैतर नागरिकांचा सहभाग...जास्तच किचकट हिशेब होइल.
मुद्दा असा होता की, दरवर्षी केंद्राने व राज्य सरकारांनी जमा-खर्चाचा हिशेब जाहीर करावा जेणेकरून सजग नागरिक त्यातील त्रुटींवर बोटं ठेवतील व सरकारी यंत्रणेस चाप राहील.
बाकी 'त्या' लेखातील दत्ता काळे आणि जयंत कुलकर्ण्यांच्या उत्तरात या चर्चेचं मर्म आहे.
भारी समर्थ
- Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते
Wed, 10/27/2010 - 10:47
नवीन
>>मुद्दा असा होता की, दरवर्षी केंद्राने व राज्य सरकारांनी जमा-खर्चाचा हिशेब जाहीर करावा जेणेकरून सजग नागरिक त्यातील त्रुटींवर बोटं ठेवतील व सरकारी यंत्रणेस चाप राहील.
असा हिशोब केंद्र आणि राज्य सरकारे जाहीर करतातच. सरकारी वेबसाईटवर तो उपलब्ध असतोच.
- Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते
Wed, 10/27/2010 - 11:12
नवीन
त्या लेखात जयंत कुलकर्णींच्या प्रतिसादात मांडलेले मुद्दे काहीतरीच असे वाटल्याने तेव्हा त्यावर उत्तर दिले नव्हते पण तो प्रतिसाद काहींना योग्य वाटत असल्याचे दिसते आहे म्हणून त्याचे उत्तर....
>>उत्तर भारतात किती लोक प्रामाणिकपणे कर भरतात हाही संशोधनाचा विषय आहे. चांदणी चौकातल्या बाजारात रोज हजारो करोडो रुपायाची उलाढाल होते. पण एक तरी पावती (खरी) फाटते का ? आपण तिथे गेला आहात का नाही हे मला माहीत नाही.
असे बाजार प्रत्येक शहरात असतात. मुंबईतल्या अब्दुल रहमान स्ट्रीट, लोहारचाळ, नागदेवी, भुलेश्वर, पायधुणी, धारावी, गुलालवाडी, सीपी टँक (किंवा उल्हासनगर, दादर स्टेशन परिसर) येथील बाजार पाहिले आहेत का? तेथे किती व्यवहारांच्या पावत्या फाटतात?
>>एका हरियानातील लघू उद्योगात गेलो होतो. पेंटस् ची कंपनी होती. वार्षीक उलाढाल असेल ६ कोटी. या कारखान्यात कच्चामालाच्या खरेदी पासून ते विक्री, वहातूक हे सर्व काळ्या पैशात चालले होते. एवढेच काय मी जेव्हा त्यांना विचारले की या कारखान्याला परवानगी आणि पाणी, वीज कशी मिळाली तेव्हा त्याने सांगितले आमची कंपनी तसे म्हटले तर अस्तीत्वातच नाही आहे.
अशा कंपन्या महाराष्ट्रात देखील पाहिजे तितक्या दाखवता येतील. कंपनी अस्तित्वात असते. फॅक्टरी अस्तित्वात नसते. :)
कोकाकोला जगभरातल्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावरील कर अॅटलांटामध्ये भरत असेल तर अॅटलांटाच्या नागरिकांचा त्या पैशांवरचा हक्क किती या प्रश्नाला त्यांनी बगल दिली.
महाराष्ट्रातले लोक विशेष/माफक प्रमाणात अधिक प्रामाणिक आहेत असे नाही.
दत्ता काळे यांनी कस्टम ड्यूटीचा मुद्दा मांडला आहे. ती मुंबईत गोळा होत असली तरी ती प्रत्यक्षात त्या मालाच्या ग्राहकांकडून वसूल होत असते त्यामुळे ती देशभरातून वसूल होते हाच मुद्दा मी माझ्या लेखात मांडला होता.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Sat, 10/30/2010 - 17:52
नवीन
थोड्याफार प्रमाणात हे मुंबई बाहेरील (सर्वच प्रांतातील - महाराष्ट्रासह) लोंढे (नॉन टॅक्स पेयर्स)
आँ ! म्हणजे मुंबईची लोकल माणसेच फक्त टॅक्स भरतात की काय? माहीतच नव्हते हो! धन्यवाद........
मुंबै वगळता ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोक ( सर्वच ग्रामीण भारतातील-अगदी यू पी बिहारसकट!) मुंबईसह चार मेट्रोतल्या लोकल माणसाना (अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला डोनर्स) .... :)
हे वाक्य जास्ती वास्तव वाटते नै? :)
पण आपली जमीन कसायची नाही अन दुसर्याच्या कसलेल्या जमीनीत घटनेने हक्क दिलाय म्हणून लोंढ्याने जावून वाटा मागायचा हि कुठली रित ?
लई हसलो राव या वाक्यावर... दोन दिवस हसतच होतो ! म्हमईसारख्या शेरातली पोरंटोरं शेती, जमीन, कसणं असलं बोलाया लागली म्हंजी आक्रीतच की !!!! बोला कुटं कुटं काय कसताय ? बरं कसताय तर कुटं काय पिकवतैसा म्हनायचं ? तांदूळ .. ? कुटं नरिमन प्वायंटला का? आनि भाजीपाला कुटं ? चर्चगेट ठेसनात का? :) आनि दूद काडायला म्हसरं कुटं ठिवलाय? मंत्रालयात का?
८० कोटी लोकांनी निर्माण केलेल्या अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला यातून ६ मेट्रोची ६ कोटी लोकं पोट भरतात... आणि वेळ पडली की त्यानाच सांगतात, तुम्ही म्हणजे लोंढे आणि आम्ही म्हणजे लोकल.... !!! :) वा ! क्या आजादी है ! :
देशाचे सरकार आज सर्व व्यक्तीना बारा की १५ अंकी कोड देण्याच्या प्रयत्नात आहे......... जेणेकरुन देशाच्या कुठल्याही कोपर्यात कुठल्याही व्यक्तीला एक भारतीय म्हणून आयडेंटिटी मिळेल... या सगळ्याला तांत्रिक सहाय्य इन्फोसिस सारखी विश्व व्यापी कंपनी करत आहे. तेही नारायण मूर्तींच्या खास मार्गदर्शनाखाली ...
हे सगळे प्रयत्न गाढवपणाचे म्हटले पाहिजेत. एवढं करण्यापेक्षा जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाच्या कपाळावर त्याच्या राज्याचे नाव ( तीन भाषेत, रेल्वेवाले लिहितात तसे ) गोंदवावे म्हणजे तो कोणत्या राज्यातील आहे, हे समजेल.. ( पंखुजीराव, तुम्हीच घ्या महाराश्ट्रातलं कंत्राट ! )..... दुसर्या राज्यात जाणे, दुसर्या जिल्ह्यात जाणे कायद्याने बंद करावे...... हाय काय आणि नाय काय...... उगाच १२-१५ अंकी कोड देण्यात पैसा कशाला घालवायचा?
- Log in or register to post comments
ज
जागु
Wed, 10/27/2010 - 10:07
नवीन
जय महाराष्ट्र !
- Log in or register to post comments
ड
डावखुरा
Wed, 10/27/2010 - 18:42
नवीन
मी बरंच लक्ष देउन पुर्ण लेख व त्यावरील प्रतिक्रिया वाचल्या...त्यात बर्याच ठिकाणी विषय भाकट्ला पण आहे..
पण मला एकच लक्षात आले की..महाराष्ट्राला अरविंद अडिगा मिळेल..
कसा.?.अनेकांच्या प्रतिसादातुन ती चुणुक जाणवली...
सलाम मिपाकरहो....
यात अजिबात अतिशयोक्ती नाहीये..
तात्याच्या प्रतिसादाशी शतशः सहमत...
तसे बरेच प्रतिसाद छान आहेत.....
एका उत्तम लेखाकडे ल्क्ष्य वेधुन ज्वलंत चर्चा घड्वुन आण्ल्याबद्दल पंखाचे आभार..
असेच विषय घेउन मिपावर मुक्त पंखाने उडा..मिपाकरांचा प्रतिसाद आपणाला दिसलाच आहे...
- Log in or register to post comments
म
मितभाषी
गुरुवार, 10/28/2010 - 11:15
नवीन
मटा ऑनलाइन वृत्त । कल्याण
३१ ऑक्टोबर रोजी होणा-या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा वचकनामा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रसिद्ध केला. मटा ऑनलाइनच्या वाचकांसाठी हा वचकनामा जसाच्या तसा...
मनसेचा वचकनामा
कल्याण-डोंबिवलीतील माझ्या मतदार मातांनो , भगिनींनो आणि बांधवांनो...
नमस्कार!
मी राज ठाकरे ,
आज कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने तुमच्या समोर येणे होत आहे.
महाराष्ट्रातील इतर काही शहरांप्रमाणेच कल्याण-डोंबिवली या दोन्ही शहरांशी माझी एक भावनिक नाळ जोडलेली आहे , कारण मी मराठीच्या मुद्दयावर आंदोलन सुरु केलं तेंव्हा या आंदोलनाला आपण भरघोस प्रतिसाद दिलात. माझ्या अटकेची सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया अवघ्या महाराष्ट्रात कुठे उमटली असेल , तर ती या कल्याण-डोंबिवलीत ; कारण मला अटकच इथे झाली होती.
मी अटकेच्याच वेळी कल्याण-डोंबिवली पाहिलं असं नाही , तर पूर्वीपासून पहात आलोय. खरच काय सुंदर आणि टुमदार होतं हे कल्याण-डोंबिवली! हे आत्ता आत्ता अगदी वीस पंचवीस वर्षापूर्वीपर्यंत. केवळ मुंबईतूनच नव्हे तर सगळया महाराष्ट्रातून लोकांना इथे येऊन रहावसं वाटलं ते याच टुमदारपणामुळे. हे शहर सुंदर असावं , स्वच्छ असावं , तुम्हाला रहायला लायक असावं असं मला खरंच मनापासून वाटतं , तुम्हालाही तसंच वाटत असणार. पण आज तुमच्या नशिबी काय आहे ? वाईट याचं वाटत की , एक मोठी ऐतिहासिक परंपरा असलेले कल्याण-डोंबिवली शहर आज एका धोक्याच्या टोकावर उभं आहे. शहरात सतत येणारे लोंढे , त्याने नागरी सुविधांवर पडणार ताण , अत्यंत उदासिन व भ्रष्टाचारी प्रशासन आणि स्वार्थापलिकडे कुठलीही राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले राज्यकर्ते यामुळे इथली नागरी व्यवस्था पार कोलमडून गेली आहे. खड्डयांनी भरलेले रस्ते , प्रदुषित हवा , स्टेशनवरुन बाहेर पडलं की काय दिसत समोर ? बजबजपुरी , बकालपणा , घाणीचं साम्राज्य. पावसाळयात तर हाल विचारुच नका. शहरात , स्टेशनजवळ माणूस बुडेल इतके पाणी साचतं. शहरात चांगली बस सेवा नाही , पागिची सोय नाही , घटकाभर बसायला चांगल्या जागा नाहीत. रस्ते अनधिकृत फेरीवाल्यांनी अडवून ठेवलेले , चालायला फुटपाथ नाहीत , चांगल्या बागा नाहीत की मैदानं नाहीत. पिण्याच्या पाण्याचे हाल. रस्ता क्रॉस करणं तर सोडाच , साधा श्वास घेता येत नाही. पण करणार काय ? चुकीच्या हातांमध्ये सत्ता देऊन ठेवली होतीत ना ! असो !
महाराष्ट्रातल्या सगळयाच प्रमुख शहरांवर ' भैय्यांचं ' आक्रमण होतय. कल्याण-डोंबिवली याला अपवाद नाही. कल्याण-डोंबिवलीचे मराठीपणही आपण गाफील राहिलो तर नष्ट होईल.
हे इथले लाचार पुढारी आपली चांगली मराठी शहरं इतरांच्या घशात घालून कधी मोकळे होतील हे आपल्याला कळणारदेखील नाही ; कारण यावर कुणाचा अंकुशच नाही. म्हणून माझ्या शेकडो सहकाऱ्यांनी लाठया-काठया खाल्ल्या , तडीपाऱ्या भोगल्या. माझ्यासोबत तुरुंगवास भोगला. माझ्यावर तर आज महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर जवळपास ९० ते ९५ च्या आसपास खटले चालू आहेत. का ? तर या आपल्या शहरांचं मराठीपण , इथली संस्कृती टिकवण्यासाठी. मी आणि माझा पक्ष ते टिकवेल आणि टिकवेलच.
कोणी हो आणली तुमच्यावर ही अवस्था ? कोणी आणली ही सूज ? गेली पंधरा वर्ष कोणाचं ' शासन ' आहे तुमच्यावर ? होय शासनच. पण हे शासन म्हणजे शिक्षा या अर्थाने. म्हणजे गुन्हे हे करणार आणि शिक्षा मात्र तुम्ही भोगणार. या अवस्थेचा जाब त्यांना विचारायला नको ? एकीकडे कराचा बोजा वाढवायचा आणि दुसरीकडे सुविधांच्या नावाने बोंब. अशा प्रश्नांना उत्तर द्यायचं तर अत्यंत कार्यक्षम महानगरपालिका आणि लांब पल्ल्याच नियोजन हवं.
मात्र दुर्दैवाने आपले राज्यकर्ते तसे नाहीत. ते पैशासाठी आणि सत्तेसाठी तर महापालिका अधिकारी चिरीमिरीसाठी लाचार आहेत. शहर घडवणे , मोठं करणे , त्याचं नियोजन करणे हे काय रॉकेट सायन्स आहे का ? आपल्याच देशातील इतर काही राज्यातील शहरे जर थोडाबहूत आकार घेऊ शकत असतील , तर मग महाराष्ट्रानंच काय घोडं मारलय ? पण इथे सगळंच मोकाट सुटल्यासारखं. आपल्या जातीचा , आपल्या गल्लीतला असं म्हणत म्हणत आजपर्यंत कोणाच्या हातात सत्ता देऊन बसलो आपण ? आणि काय मिळवलं ? तर हे असलं बकाल शहर ? अहो तुम्हीच जिव्हाभावाचे , आपल्या जातीचे म्हणून ज्यांना निवडून दिलत ते मोठे झाले , पैशाने रग्गड झाले , पण आपल्या शहराला काय मिळालं ? तर हे भकास , बकाल , नियोजन शून्य स्वरुप. पैशाची नुसती खा.. खा सुटलीय या साऱ्यांना. सात-सात पिढयांचे पैसे कमावून ठेवताहेत , जणूकाही यांच्या पुढच्या पिढया अपंगच निघणार आहेत. कसले म्हणून नियंत्रण नाही , कोणाचा अंकुश नाही. हो... तो अंकुश माझा असेल.. मी माझ्या वचकनाम्यात काय काय करणार हे सांगितलेलं आहेच , आणि जे सांगेन ते करुन दाखवेनच. प्रश्न अनेक आहेत , मात्र त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पारदर्शी कारभार देण्याची मी तुम्हाला ग्वाही देतो. मला कल्पना आहे की , आपल्या शहराचे नागरी प्रश्न गुंतागुंतीचे आणि किचकट आहेत.
मात्र ते संपविण्याची इच्छाशक्ती माझ्यात , माझ्या पक्षात आणि माझ्या सहकाऱ्यांमध्ये आहे. आजच्या आणि उद्याच्या येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पिढयांचा विचार करायचा की नुसता टाईमपास करायचा ? पंधरा वर्षांचा टाईमपास पुरा नाही का झाला ?
आता वेळ आहे ती ठामपणे उभं राहण्याची. मागे मला अटक झाली तेंव्हा ठामपणे
माझ्या पक्षाच्या मागे आपण उभे राहीलात , त्यामुळे अवघ्या देशभर मराठीचा कणा ताठपणे उभा राहिला.
आता एकदा या शहराच्या विकासासाठी मला , माझ्या पक्षाला संधी देऊन पहा. ठामपणे मागे उभे राहून पहा. या शहरातल्या नागरिकांचं जीवन मी सुसह्य करेन. हेच माझं वचन.
आधी केली ती चूक पुन्हा करु नका. संधी वारंवार येत नसते. एकदा का यांनी ही शहरं संपूर्णपणे खड्यात घातली की नंतर मग बाबांनो , ती बाहेर काढणं मुश्कील होऊन जाईल. यांच्या नाकामपणामुळे आणखीन किती वर्षे स्थलांतर करत बसणार. चला पुन्हा एकदा आपलं कल्याण-डोंबिवली टुमदार करायच्या मागे लागूया.
बाकी सगळं माझ्या भाषणातून बोलणारच आहे. त्यांनी पंधरा वर्षात एवढी घाण केली आहे , की बोलायला लागलो तर वेळ पुरणार नाही.
आजवर इतरांना संधी दिलीत , त्यांना अनुभवलत..
आता एकदा मला संधी देऊन पहा. आणि सत्ता म्हणजे कशी ? अर्धीमुर्धी नव्हे. इतरांच्या टेकूवर , सतत सेटलमेंट , काँप्रोमाईजेस आणि अंडरस्टँडींगमध्ये गुंतलेली नको. सत्ता हवी ती पूर्ण , एक हाती. मग बघा मी काय करतो ते! मागील राज्यकर्त्यांच्या कारभाराचा अनुभव तुमच्या समोर आहेच. आपल्याला आपलं कल्याण-डोंबिवली शहर बदलायचंय. ते बदलणं सर्वस्वी तुमच्या हातात आहे. यावेळी चुकू नका. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवाराला मत देऊन नवी सुरुवात करा आणि यावेळेची दिवाळी अधिक आनंदात साजरी करा.
या निवडणूकीत आपल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ' रेल्वे इंजिन ' या निशाणी समोरील बटण दाबून माझ्या सर्व उमेदवारांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करा !
दिवाळीच्या शुभेच्छांसह जय महाराष्ट्र !
१. या शहरातील रस्ते अत्यंत वाईट दर्जाचे असून त्यांचे काँीटीकरण करणे गरजेचे आहे. एकदा रस्ता बांधला की त्यावर खड्डे पडणार नाहीत अशा दर्जाचा तो असेल. पण जर खड्डे पडलेच , तर त्याची दुरुस्ती संबंधित कंत्राटदारासच करावी लागेल अशी तरतूद निविदेतच केली जाईल. हा खर्च महानगरपालिका करणार नाही.
२. या शहराचा पाणीपुरवठा अपुरा आणि अनियमित आहे , नविन इमारती बांधताना पर्जन्य जलसंधारण
(रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) सक्तीचे केले जाईल.
३. या शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरल्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी कचऱ्याची शास्त्रोक्तरित्या विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा तातडीने सुरु केली जाईल. त्याचबरोबर कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी सुरु करण्यात येईल.
४. अतिमणांमुळे इथे बजबजपुरी माजली आहे. त्याचा योग्य तो ' समाचार ' घेतला जाईल. नविन अतिमणे होऊ न देण्यासाठी जेथे ज्या गोष्टीचे आरक्षण (उदा. रुग्णालये , बागा , शाळा , मैदाने) असेल , तेथे तेच उभारले जाईल.
५. या शहरांमध्ये सुशिक्षितांची आणि उच्चशिक्षितांची संख्या मोठी आहे. अवघ्या महाराष्ट्राला हेवा वाटेल असे एक भव्य आणि सुसज्ज ग्रंथालय उभारण्यात येईल. या ग्रंथालयात एक लाखाच्यावर पुस्तके असतील यावर माझा कटाक्ष राहील.
६. मागे नाशिकमध्ये मी ' गोदा पार्क ' सारखा प्रकल्प उभा केला. या शहराला चांगले असे उद्यान नाही. कल्याण-डोंबिवलीच्या खाडी किनारी सर्व वयोगटातल्या लोकांसाठी सुंदर बागा विकसित केल्या जातील.
७. या शहराची बस व्यवस्था दयनीय आहे. शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आमूलाग्र बदलून ती अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम केली जाईल.
८. हे शहर एक उघडे गटार झाले आहे. सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था अपुरी आहे. यावर तातडीने उपाययोजना केली जाईल.
९. इथल्या रुग्णालयात माणसे बरी व्हायला येतात की मरायला असा प्रश्न पडतो , ही शरमेची अवस्था सुधारण्यावर माझे लक्ष राहील.
१०. झोपडपट्टी म्हटल्यावर बकालपणा आणि अस्वच्छता समोर दिसते. कायदेशीर मार्गाने जे नागरिक इथं राहात आहेत त्यांना स्वच्छ घरं , मुलभूत गरजेच्या सुविधा देण्यासाठी एक कालबध्द कार्यम राबविला जाईल.
१२. गेल्या पंधरा वर्षात लावली नाहीत इतकी झाडे , येत्या पाच वर्षात लावली जातील यावर मी स्वत: लक्ष ठेवेन.
१३. या शहरातील बोगस शिधापत्रिका , वाहन परवाने यांची पहिल्या सहा महिन्यात महानगरपालिकेतर्पेच् पाहणी करण्यात येईल. त्यातील गैरप्रकारांवर उपाययोजना करण्यात येईल.
• या शहराच्या विकासासाठी पुढील 50 वर्षांचा विचार करुन नियोजन करणे गरजेचे आहे.
• इतर राजकीय पक्षांनी गेली अनेक वर्षे आपल्याला हे सगळं सांगून झालेलं आहे , पण प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नाही.
• हे सगळं मी जे सांगतोय , ते मी करुन दाखवणार म्हणजे दाखवणारच.
• हे सगळं होण्यासाठी मी स्वत: 15 दिवसांपैकी 3 दिवस इथे राहून हे करवून घेईन. एकदा माझ्या हाती संपूर्ण सत्ता देऊन तर पहा.
आपला नम्र
राज ठाकरे
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
गुरुवार, 10/28/2010 - 17:54
नवीन
अरे वा.. निवेदन चाम्गले आहे... मग आता याम्च्या पक्षाचे नगरसेवक/खासदार जिथे आहेत, त्या वॉर्डात अक्षरशः नंदनवन असेल बहुतेक.... जिथे यांचे लोक निवडून आलेले आहेत, तिथला ताळेबंद आधी दाखवला कुणी तर सर्वानाच बरे होईल... :)
पण इथे सगळंच मोकाट सुटल्यासारखं. आपल्या जातीचा , आपल्या गल्लीतला असं म्हणत म्हणत आजपर्यंत कोणाच्या हातात सत्ता देऊन बसलो आपण ? आणि काय मिळवलं ? तर हे असलं बकाल शहर ? अहो तुम्हीच जिव्हाभावाचे , आपल्या जातीचे म्हणून ज्यांना निवडून दिलत ते मोठे झाले , पैशाने रग्गड झाले
अरेच्या? आम्हाला हे माहीतच नव्हतं ! मुंबई बकाल आणि कंगाल करण्यात फक्त परप्रांतियांचाच हात आहे असे आम्हाला वाटत होते.... बरं झालं सत्य समजले ते.... आणि हे लोक कोण आहेत? कोल्हापूर सांगलीचे की लोकल मुंबईकर? ( परप्रांतिय आणि लोकल या शब्दात नेमकं काय येतं ते मुंबईकरानाच माहीत बुवा.... दोन वर्षापूर्वी भैय्याना हाणत होते, तेंव्हा लोकल मुंबईकर आणि नॉन्लोकल- इतर महाराश्ट्रीय एकमेकाना टाळ्या देत होते. आता आजकाल इतर महाराष्ट्रालाही परप्रांत म्हणायची प्रथा येऊन ठेपलेली आहे, आणि गंमत म्हणजे 'पंजाब सिंध गुजरात द्राविड उत्कल बंगालीबाबा' हे मात्र इथे परप्रांतीय ठरत नाहीत... :) )
- Log in or register to post comments
प
पंख
Sat, 10/30/2010 - 08:11
नवीन
आपले नेमके म्हणणे काय आहे हे समजल्यास बरे होईल... हा लेख राज ठाकरेंचे समर्थन करण्यासाठी नाहीच आहे. परप्रांतीयांच्या बाबतीत आपले काय विचार आहेत हे जाणून घ्यायला आवडेल..
(परप्रांतीय : फक्त युपी-बिहारी लोक, का ते नंतर सांगेन)
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Sat, 10/30/2010 - 17:36
नवीन
१. कुणीही परप्रांतीय नाही...... भाषावार प्रांतरचना ही केवळ प्रशासकीय सोय म्हणून आहे... ती म्हणजे नागरिकाला घातलेले कुंपण नाही... अख्ख्या हिंदुस्तानला ज्यानी शास्त्रीय संगीत शिकवले ते पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर माझ्या गावचे- कुरुंदवाडचे ! मुंबईत त्यानी केलेल्या कार्याचा गौरव म्हणून चर्नी रोडला पं. पलुस्कर चौकाला त्यांचे नाव देऊन त्यांचे नाव अमर केलेले आहे... सारांश, मुंबईला मोठे हे फक्त लोकल लोकानी केलेले नाही..... असे अनेक चौक, रस्ते हे संपूर्ण भारतातील केलेल्या लोकांचे परिश्रम दर्शवतात, जे जन्माने मुंबईकर नव्हते........ बाकी देशाच्या कोणत्याही लोकाना लोंढा म्हणायचा तुम्हाला अधिकार नाही.....
२. लोकल आणि नॉन लोकल याची वादावादी मुंबईतच नव्हे तर चारी मेट्रोमध्ये वाढत आहे..... हैद्राबादला 'आय शी आय शी' ग्रुपच्या 'ठोंब्या' कंपनीत मला नॉन लोकल म्हणून नाकारले गेले... २० दिवसात मी जॉब सोडला. मग मला लगेचच मुंबईत 'आय शी आय शी' ग्रुपच्याच 'रुडेन्शियल' कंपनीत जॉब लागला..... पण हायर स्केलला नॉन लोकल माणूस ( मी मूळचा कोल्हापूरचा, सध्या ४ वर्षे मुंबईतच) कशाला म्हणून बाकीच्यानी एच आर ला हाताशी धरुन मला टर्मिनेट केले.... 'ठोंब्या' कंपनीतील जॉबबद्दल मी माझ्या रेसुमेमध्ये लिहिलेले नव्हते... कारण त्यापूर्वीचा ४ वर्शांचा अनुभव इनफ होता... प्रिवियस जॉबचे नॉन डिस्क्लोजर हे कारण दाखवून मला अखेर टर्मिनेट केले गेले.. खरे कारण मुंबईबाहेरचा मनुष्य हेच आहे... याबाब्त मी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेअर्स मध्ये तक्रार केलेलीच आहे.... त्याची इन्क्वायरी सुरु आहे....
सध्या सगळ्याच अपॉइंटमेंट ऑन लाइन होतात.. रीत सर इंटरव्ह्यु होऊनच सगळे सिलेक्ट होतात.. मग एकदा एखाद्याला जॉब मिळाल्यानंतर त्याला 'कुठल्या तरी भागातील लोंढा' असे हिणवण्याचा ९० लाख मुंबईकराना कुणी अधिकार दिला? इतर भारतातेल लोकानी मुंबईत जॉब व्यवसाय करायचे नसेल तर मुंबईच्या बाहेर मुंबईतील लोकानीही नोकर्या करु नयेत ..... आहे त्यांची तयारी? देशातील ९० कोटी जनता ९ कोटी मेट्रो लोकांशी स्पर्धा करुन मेट्रोमध्ये येण्याची तयारी दाखवते.. आणि मेट्रो मधील लोक मात्र कायदेशीर स्पर्धा करण्याचे सोडून इतरांची डोकी फोडून आपली स्पर्धा कमी करण्याचा षंढपणा का करत आहेत?
३. इतर देशातील लोकाना तुम्ही नॉन टॅक्स पेयर म्हणता... पण शेतकर्याला १६ टक्के व्याजाने कर्ज मिळते... ( यात महाराष्ट्र बिहार सगळेच आले ! :) कर्जमाफी ही एकदाच झालेली आहे, त्याचा मुद्दा करायचे कारण नाही.. ) पण शहरातील लोकाना घरं बांधायला ८ टक्के व्याजाने पैसे मिळतात..... तुमचा भरलेला टॅक्स आणि वाचलेले व्याज यात जास्त काय हे गणित तुम्हीच मांडा....... :)
४. मुंबईत आणि मेट्रोमध्ये उद्योग आहेत.. पण अखेर त्यासाठी लागणारा हा पैसा/कच्चा माल हा पूर्ण देशाचा आहे..... केवळ मुंबईच्या जिवावर कंपन्या चालतात आणि मुंबईचे लोकल लोक इतराना जॉब नाकारायची मुजोरी दाखवतात तर इन्शुरन्स कंपन्या फक्त मुंबैतच धंदा का करत नाहीत... ग्रामीण भारतातून ते पैसा का गोळा करतात ? ( माझ्या या प्रश्नाचे उत्तर मुंबईच्या कंपनीच्या एच आर लाही देता आलेले नाही... तुम्ही द्याल ही अपेक्षाही नाही... :) ) जे उद्योग देशाच्या ९० कोटी लोकांशी रिलेटेड आहेत, त्यांच्या जॉबबाबतचे निर्णय घ्यायचा अधिकार फक्त ६-९ कोटी मेट्रोवाल्याना कुणी दिला?
५. तुम्हाला त्रास होतो, म्हणून कुणाला शहरात येऊ नका असे म्हणायचा तुम्हाला अधिकार नाही.... तसे केलेत तर तुम्ही तुमचा प्रश्न सोडवताय.. शहराचा नाही.. शहराचा प्रश्न सोडवायचा असेल ,तर दुसराही मार्ग आहेच की... ते म्हणजे, ज्यानी मुबलक मिळवलेले आहे, त्यानी शहर खाली करणे.. ! त्यांचे घर ग्रामीण विद्यार्थी/ इतर गरजू याना देणे... हे करु शकाल? नाही ! मग इतरानाही शहरात येण्यापासून रोखण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही... :)
६. स्थलांतर हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे.... आज जे लोक स्वतःला लोकल मानतात, त्यांच्याही वरच्या पिढीत कुणीतरी स्थलांतर केलेले असतेच. भैयांची डोकी फोडायला उभे ठाकलेले आणि त्यांचे आदर्श असणारे छत्रपती हेही याला अपवाद नाहीत.. स्थलांतर करुन एखाद्या भागात सत्ता , संपत्ती मिळवण्याचा अधिकार सर्वाना सारखाच आहे.... .. .... 'रामराव दशरथराव सूर्यवंशी' हेही यु पीचेच .. त्यानी लंका गाठली..... 'शामराव वसुदेवराव यादव' हेही यु पी चेच... त्यानी गुजरात जवळ समुद्रात सोन्याची द्वारका उभी केली....... प्रत्यक्ष देवाने या देशात दोन अवतार घेतले... दोन्ही यु पी तच आणि दोन्ही वेळी कर्मभूमी आणि जन्मभूमी यात अंतर असण्याचा त्यानी बाउ केला नाही...... इतरानाही करु दिला नाही... :) इतरांच्या जन्मस्थानाबद्दल बाऊ कुणी करु नका... एवढेच तर माझे प्रेमळ सांगणे आहे.. आणखी काय असणार माझे म्हणणे ?
- Log in or register to post comments