सावधान!!! पुढे "माहितीचा धोका" आहे!!
💬 प्रतिसाद
(3)
च
चिरोटा
गुरुवार, 11/04/2010 - 09:39
नवीन
सरकार ही जबाबदारी कशी काय घेणार? पॅनकार्ड देणारे आपण्,स्वीकारणारा कॅफे चालक्/चालिका, सरकार काय करणार? राज्य,राष्ट्रीय पातळीवर ही माहिती डिजिटल स्वरुपात जावून encrypt व्हायला हवी.म्हणजे तसे सॉफ्ट्वेयर प्रत्येक कॅफेत असलेच पाहिजे असे सरकारी बंधन हवे. सुरेक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला तर ती माहिती पोलिसांच्या साहाय्यानेच decrypt करता यायला हवी.
- Log in or register to post comments
प
परिकथेतील राजकुमार
गुरुवार, 11/04/2010 - 10:08
नवीन
पुरावे मागतात म्हणजे आम्हाला तसे मागायला कायद्याने भागच आहे. गेली २/३ वर्षापर्यंत फक्त ग्राहकाचे नाव अथवा तो ज्या संगणकावर बसला आहे त्या संगणकाचा नंबर टाकला की काम भागत असे. माहिती तंत्रज्ञाचा वेगाने होणारा पसार आणि काही कंटकांकडून त्याचा होणारा गैरवापर बघता कायद्याने सायबर कॅफेवाल्यांना प्रत्येक ग्राहकाची संपुर्ण माहिती १३ कॉलम्स मध्ये (जसे की :- पॅन/लायसन्स / मतदान कार्ड / पासपोर्ट ह्याचा नंबर / ग्राहकाचे नाव / संपर्क क्रमांक / पत्ता इ.) भरुन घेणे सक्तीचे केले आहे. असे जर कोणा कॅफेवाल्याने न केल्यास ताबडतोब त्याचा कॅफे सील केला जातो.
मुळात कॅफेवाल्याकडे कागदपत्रे द्यावी लागतात हा समजच मुर्खपणाचा आहे. आम्ही कोणालाही कसलीही सक्ती करत नाही. उलट काही ग्राहकच स्वतःच्या ओळखपत्रांची झेरॉक्स आणुन आम्हाला देतात आणि रोजच्या १३ कॉलम्स भरायच्या त्रासातुन स्वतःची सूटका करुन घेतात.
आणि ती कशी घेणार ? तुमची माहिती भरण्यासाठी तुम्हाला रजिस्टर दिले आणि त्यात माहिती भरता भरता तुम्ही वरच्या मुलीचे नाव आणि नंबर लक्षात ठेवुन त्याचा दुरुपयोग केलात तर कॅफेवाल्याच्या त्यात काय गुन्हा ?
मी तरी माझ्या कॅफेत कुठल्याही स्त्रीला स्वतःचा नंबर देण्याची सक्ती करत नाही. शक्य झाल्यास तीच्या मुलाचा / नवर्याचा / वडिलांचा नंबर दिला तरी चालेल असे सुचवतो.
(नीलकांतची क्षमा मागुन ;) ) सायबर कायदा हा गाढव आहे.
- Log in or register to post comments
न
निमिष सोनार
गुरुवार, 11/04/2010 - 10:11
नवीन
आपणा सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी, सरकारच्या निर्देशानुसार आजकाल विविध मोबाईल कंपन्या, सायबर कॅफे आणि इतर अनेक सेवा या प्रत्येक ग्राहका कडे रंगीत छायाचित्र तसेच छायाचित्र असलेले ओळखपत्र (पॅन कार्ड) आणि रहिवासाचा पुरावा असे अनेक कागदपत्रके मागतात. नाहीतर सेवा बंद करुन टाकतात.
काही मोबाईल कंपन्यामध्ये तर खात्रीशीर रित्या असे घडते आहे की, तीन तीन वेळा योग्य आणि पूर्ण कागद पत्रके, फोटो सेंटर मध्ये जमा करूनही कागद पत्रके अपूर्ण असल्याच्या नावाखाली मोबाईल सेवा ऐन सणासुदीच्या दिवशी बंद क्रण्यात येत आहे.
म्हणजेच याचा अर्थ असा की ही कागदपत्रके सेंटरच्या कर्मचार्यांकडून गहाळ होत आहेत का?
सेंटर मधून ती कंपनीच्या मेन ऑफिसमध्ये पोहोचतच नाहीत का?
नाहीतर पोहोचल्यावरही ते हेतुपूर्वक त्रास देतात का?
तसे असेल तर त्रास देण्यामागचा हेतू काय?
मोबाईल मध्ये खुप बॅलन्स शिल्लक असेल आणि त्या ग्राहका कडून तो संपत नसेल तर मुद्दाम बॅलंस खाण्यासाठी तर ते असे ते करत नसावेत ना?
कुठे जातात ही न पोहोचलेली किंवा "अपूर्ण" कागदपत्रके?
मला आणि इतर काहिंना असा अनुभव आयडीया कंपनीकडून वारंवार येत आहे.
शेवटी कंटाळून ग्राहक त्या कंपनीची सेवा घेणे बंद करतो आहे. पण अशाने त्यांचेच तर नुकसान होत आहे.
कस्टमर केअर ला कॉल केल्यावर जर आपण विचारले की "तुम्हाला कागदपत्रके पुन्हा का हवेत? आधीच्या कागदपत्रांत काय अपूर्ण आहे. हे कृपया सांगाल काय?"
तर त्याचे उत्तर ते देत नाहीत, फक्त "पुन्हा कागदपत्रके पाहजेतच" एवढेच सांगतात.
असे तब्बल तीन वेळा झाले आहे.
तसेच आपण यांना आपली माहिती दिल्यानंतर सुद्धा यातून दुसराच धोका निर्माण होतो आहे.
तो असा की आपण निर्धोकपणे ही माहिती देवून तर टाकतो, पण या माहितीचा दुरुपयोग या कंपन्यांकडून, कंपन्यांच्या विविध कर्मचार्यांकडून होणार नाही याची हमी आपल्यासारख्या सामान्य ग्राहकांना कोण देईल?
आपले फोन नंबर, इतर माहिती, जन्मतारीख अशी माहिती या कंपन्या इतर बँका, पॉलिसी कंपन्या यांना विकत असल्याची शक्यता वाटते आणि नंतर ते आपल्याला सतत टेलीमार्केटींग च्या नावाखाली कॉल करुन त्रास देतात.
तसेच या माहिती द्वारे बँकेचा पासवर्ड, पीन चोरण्याची शक्यता वाढते.
बँका सुद्धा एकमेकांना ग्राहकांचे नंबर, जन्मतारीख विकतात असे वाटते.
समजा, सायबर कॅफे मध्ये/इतर कंपनी कडे प्रामाणिकपणे एखाद्या मुलीने (किंवा कोणत्याही व्यक्तीने) आपली सगळी माहिती (मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड, पत्ता) दिल्यानंतर त्या माहितीचा दुरुपयोग सायबर कॅफे चालकाकडून/इतर कंपनीकडून होणार नाही ही खबरदारी सरकार घेईल का?
- Log in or register to post comments