राज ठाकरे हे नाही करू शकले !
💬 प्रतिसाद
(32)
च
चिरोटा
Mon, 11/08/2010 - 06:54
नवीन
पत्र दिसत नाही आहे. बाकीच्यांना दिसतय का?
- Log in or register to post comments
अ
अवरंग
Mon, 11/08/2010 - 06:57
नवीन
हो दिसतय....
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 07:00
नवीन
दिसत नसेल त्यांनी कृपया ही लिंक वापरावी
- Log in or register to post comments
व
वेताळ
Mon, 11/08/2010 - 07:18
नवीन
आर्थिकप्रश्न कोण सोडवणार? पुर्णवेळ असा माणुस कामधाम सोडुन कसा राहिल?
- Log in or register to post comments
च
चिरोटा
Mon, 11/08/2010 - 07:24
नवीन
काही क्षेत्रात हे करता येवू शकेल्.अर्धवेळ काम करणारे कार्यकर्ते वगैरे. पण (राडा न करता) अशी कामे करून घेण्यासाठी सरकारी दप्तरी वट असणारे लोक पाहिजेत.
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 07:25
नवीन
फटक्यात काम होत असेल तर अर्थातच जनता आर्थिक प्रश्न सोडवणार!
सध्या जनताच देणग्या देतेय ना?
मग खरेच काम करणार्या कार्यकर्त्यांना लोक वार्यावर सोडतील?
आणि सध्या पूर्णवेळ काम हातात नसणारेच मला वाटतं कार्यकर्ते होतात.
पुन्हा निवडणुकीच्या वेळेस गुडवील वेगळेच!
- Log in or register to post comments
व
वेताळ
Mon, 11/08/2010 - 07:29
नवीन
त्यामुळे असे न होता सरकारी अधिकार्याना जरब बसेल असे काहीतरी करावे म्हणजे कामे लवकर होतील. अगोदरचा भारतातील भ्रष्टाचारामुळे भारताचे बाहेर नाव खराब होत आहे,त्याबद्दल नाना देखिल चिंतीत आहेत. त्यामुळे ह्यावर नानांचे काय म्हणणे आहे ते समजणे गरजेचे आहे.
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 07:34
नवीन
नाही.
नवनिर्माण दाखवावं लागेल ना लोकांना.
खायखाय करणार नाहीत कार्यकर्ते, असे म.न.से. च्या आजपर्यंतच्या वाटचालीवरून वाटते.
चालेल, नानांची वाट पाहू.
- Log in or register to post comments
च
चिरोटा
Mon, 11/08/2010 - 07:55
नवीन
बेंगळूर शहरात प्रत्येक उपनगरात bangalore one नावाची सेंटर्स आहेत. ह्या ठिकाणी वीज्/टेलिफोन्/पास्पोर्ट्/रेशन/घरासंबंधित वगैरे सर्व कामे केली जातात. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असे काही असले तर बरेच प्रश्न सुटु शकतील्.अर्थात हे bangalore one मधून शहरी लोकांचे प्रश्न सुटतात. शहर्/जिल्हा/तालुका पातळीवर लोकांना भेडसावणारे प्रश्न वेगवेगळे असतात. शिवाय ही सरकारी केंद्रे आहेत. सरकारी मदतीशिवाय अशी यंत्रणा राबवायची म्हणजे खूपच आर्थिक बळ पाहिजे.
- Log in or register to post comments
अ
अपूर्व कात्रे
Mon, 11/08/2010 - 12:17
नवीन
याविषयी अधिक माहिती देऊ शकाल काय? मला उत्सुकता आहे.
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Mon, 11/08/2010 - 08:08
नवीन
१. हा हा हा. राजकारणी जनतेचे चाकर असतात वगैरे म्हणणे आणि त्यावर कोणी विश्वास ठेवणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे असे वाटते. राज काय कोणी महाराज तिथे आला तरी काही करू शकणार नाही.
२. राहीला प्रश्न चिरीमिरीचा. मी तर असे अनेक लोक पाहीले आहेत जे थोडेसे परत घरी जायचे कष्ट टाळण्यासाठी पैसे देऊन काम करू पाहतात. सरकारी कार्यालयात नीट माहीती मिळण्याची सुविधा असतानाही अर्धवट माहितीनुसार अपूर्ण कागदपत्रे घेऊन येतात आणि पैसे देऊन काम करू घेऊ पाहतात.
३. राज ठाकरे मनसे नावाचा पक्ष चालवतो त्यामुळे त्याने तसे मनसैनिक ठेवावेत असे वाटत नाही. गरज लागलीच तर मुजोर सरकारी अधिकार्याना हिसका दाखवावा. असे पूर्णवेळ मनसैनिक ठेवणे वगैरे चुकीचेच आहे. जनता तरी आधी नीट माहीती घेऊन मग काम करून घेण्यास यायला शिकणार कधी? असा प्रकार मनसेच काय इतर कोणत्याही पक्षाने करू नये.
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 08:27
नवीन
कुठे असते हो ही जनता?
मी जनता आहे - तुम्ही जनता आहात. तुम्हाला सगळीच माहीती दिसतेय; पण नकारार्थी.
असं काही कुणीच करू नये म्हणताय मग प्रश्न मिटला.
मग पुन्हा सगळ्यांचीच नितीमत्ता ढासळली म्हणून खडे फोडण्यातही काही अर्थ नाही.
जनता गां* है असं म्हणू का मी?
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Mon, 11/08/2010 - 08:38
नवीन
जनता गां* है असं म्हणू का मी?
नक्कीच. पासपोर्ट, रेशनिंग कार्ड या विभागातील माहीती व्यवस्थित उपलब्ध असतानाही विनाकारण एजंटाला पैसे देऊन या गोष्टी करून घेणारे लोक पाहीले आहेत मी. वस्तुतः या सगळ्या गोष्टी नीट माहीती वाचून गेल्यास सहज करता येण्यासारख्या असतात. आणि गरज पडलीच तर अशी माहीती नेटावरही सहज मिळू शकते. गरज पडलीच तर अशा अनेक प्रकारांची माहीती स्थानिक नगरसेवक अथवा थोडेफार सरकारी कामांशी संलग्न असलेले लोक पुरवतात. टेलिफोन, विद्युत मंडळ, रेशनिंग ऑफिस इथे तरी मला असे अडवणूक करणारे लोक भेटले नाहीत. याला हवं तर निगेटीव्ह म्हणा.
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 09:04
नवीन
मलाही अडवणुक करणारे कुठेच भेटले नाहीत.
ईएसआयसीचं एक चाळीस हजारांचं माझं बील होतं.
शासनाकडून छदामही मिळणार नाही असं आमच्या अॅडमीनमधून मला सांगितलं गेलं. इएसायसीची इन्स्टॉल्मेंट मात्र दर महिन्याला कपात होत होती.
मी कुठल्यातरी बोळात चालणार्या इएसायसी केंद्रातून घुसत गेलो आणि इएसायसी संचालिकेच्या केबीनमध्ये निघालो.
त्यांनी झालेला आजारच मंजूर आजाराच्या लिस्टमध्ये बसत नाही म्हणून प्रकरण नाकारले.
आरोग्यमंत्र्यांनी बसवले सगळे बरोबर.
मध्येच अनेक बोकेही भेटले - अजूनही फोन करतात त्या सहाव्या मजल्यावरचे कारकून.
शासकिय नियमाप्रमाणं तीस हजार मिळाले.
या सगळ्या प्रक्रियेत कुणाला एक पैसाही दिला नाही आणि कुठलीच वट पण वापरली नाही.
फक्त दीड वर्ष गेलं यात.
आता अॅडमीनवाले इएसायसीच्या केसेसवाल्या लोकांना "त्याला जाऊन विचारा" म्हणून माझ्याकडे पाठ्वतात.
इथून पुढे गां* वर लाथ मारतो कुणी काही विचारायला आलं तर.
जनता हुशार झाली पाहिजे नाही का?
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 09:04
नवीन
मलाही अडवणुक करणारे कुठेच भेटले नाहीत.
ईएसआयसीचं एक चाळीस हजारांचं माझं बील होतं.
शासनाकडून छदामही मिळणार नाही असं आमच्या अॅडमीनमधून मला सांगितलं गेलं. इएसायसीची इन्स्टॉल्मेंट मात्र दर महिन्याला कपात होत होती.
मी कुठल्यातरी बोळात चालणार्या इएसायसी केंद्रातून घुसत गेलो आणि इएसायसी संचालिकेच्या केबीनमध्ये निघालो.
त्यांनी झालेला आजारच मंजूर आजाराच्या लिस्टमध्ये बसत नाही म्हणून प्रकरण नाकारले.
आरोग्यमंत्र्यांनी बसवले सगळे बरोबर.
मध्येच अनेक बोकेही भेटले - अजूनही फोन करतात त्या सहाव्या मजल्यावरचे कारकून.
शासकिय नियमाप्रमाणं तीस हजार मिळाले.
या सगळ्या प्रक्रियेत कुणाला एक पैसाही दिला नाही आणि कुठलीच वट पण वापरली नाही.
फक्त दीड वर्ष गेलं यात.
आता अॅडमीनवाले इएसायसीच्या केसेसवाल्या लोकांना "त्याला जाऊन विचारा" म्हणून माझ्याकडे पाठ्वतात.
इथून पुढे गां* वर लाथ मारतो कुणी काही विचारायला आलं तर.
जनता हुशार झाली पाहिजे नाही का?
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Mon, 11/08/2010 - 09:59
नवीन
इथून पुढे गां* वर लाथ मारतो कुणी काही विचारायला आलं तर.
जनता हुशार झाली पाहिजे नाही का?
तुमची मर्जी. आम्ही केलेल्या सरकारी कामाप्रमाणे कोणी इतर त्याच कामासाठी मार्गदर्शन घ्यायला आले तर आम्ही ते फुकटात करतो (पैसे घेऊन करतात ते एजंट, म्हणजे फुकटचे पैसे काढणारे ). व ते लोकही त्यांच्याकडे आलेल्याना मार्गदर्शन करतात. यालाच जनता हुशार होणे म्हणतात. कोणत्या राजकीय पक्षाने त्यासाठी लोक ठेवावेत असे वाटत नाही. ठेवलेच तर ठीक, नाही ठेवले तर अमुक पक्षाने हे केले नाही म्हणून त्यावर लेख लिहीणार नाही. मनसेचे कार्यकर्ते असलेले एक मिपासदस्य यानी अशा एजंटांवर आरटीओ मधे बंदी घालावी म्हणून केलेल्या आंदोलनाची आठवण झाली. असो.
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 14:57
नवीन
हेच नेमकं म्हणतोय मी.
सुरूवातीला तुम्ही तीन वेळेस नाही म्हणालात
आता ओझरते का होईना ठेवलेच तर ठिक म्हणताय...
ये क्या है पुपे.. ?
आणि लेखाचं वगैरे जाऊ द्या. आम्हाला त्या तुमच्या मोडी-फारसी भाषेतले लेख (शिलालेख? ) वाचताही येणार नाहीत. ;-)
- Log in or register to post comments
L
llपुण्याचे पेशवेll
Tue, 11/09/2010 - 04:05
नवीन
हेच नेमकं म्हणतोय मी.
नाही नेमकं 'हेच ' म्हणत नाहीयात तुम्ही. तुम्ही सरळ सरळ म्हणता आहात की मनसेने तसे करावे. तसे करण्याबाबत तुम्ही राजला पत्रही दिले होतेत असे दिसते. याउलट मी म्हणतो आहे हे काम लोकांनी स्वतःहून करायला पाहीजे जसे मी एक सरकारी काम विनासायास केले असेल आणि तेच काम इतर कोणी पैसे देऊन करवतो आहे हे कळले तर उगाच पैसे न देता काम कसे करावे हे मी त्याला सांगावे. यासाठी वेगळी माणसे ठेवायची गरज नाही. विशेषतः 'मनसेने' आणि ते ही 'वचक' ठेवायला. किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षानेही असे करण्याची गरज नाही. त्यामुळे अशी निवेदने कोणी दिली तर त्या त्या राजकीय पक्षांनी त्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवली तर त्यात काही गैर नाही. समजा एखाद्या ठीकाणी अधिकारी मदत करत नाहीयेत अगदी खालपासून वरपर्यंत आणि अशा वेळेला तक्रार केली राजकीय पक्षाकडे आणि आंदोलन करविले तर ते योग्य आहे.
आता ओझरते का होईना ठेवलेच तर ठिक म्हणताय...
नाही ओझरते ठीक नाही म्हणत आहे. जर कोणी असे सुरू केले तर लोकांनी सूज्ञ अहोण्यासाठी ते बंद करा असे मी म्हणणार नाही हा अर्थ आहे त्याचा.
आणि लेखाचं वगैरे जाऊ द्या. आम्हाला त्या तुमच्या मोडी-फारसी भाषेतले लेख (शिलालेख? ) वाचताही येणार नाहीत.
मोडी ही लिपी आहे. फारसी ही भाषा आहे. असो. बाकी हा सदर लेखाचा विषय नसल्याने त्याबद्दल माहीती हवी असल्यास दुसरा धागा काढावा.
- Log in or register to post comments
य
यकु
Tue, 11/09/2010 - 10:41
नवीन
धन्यवाद हे सांगितल्याबद्दल!
माझा ब्लॉग सुध्दा मी केराची टोपली म्हणून वापरतो.
त्या डस्टबीनमधूनच हे जुने कागद काढून इथे टाकले होते.
केरातील कागद वाचूनही गैर-योग्य यातला फरक सांगितल्याबद्दल पुन्हा आभार!
- Log in or register to post comments
च
चिरोटा
Mon, 11/08/2010 - 08:29
नवीन
सरकारी कार्यालयात गेल्यावर अर्धवट उत्तरे देणे ,दुर्लक्ष करणे हा बर्याच अधिकार्यांचा आवडता छंद असतो.उत्तम उदाहरण म्हणजे स्टँम्प ड्युटी विभाग,वाहतूक विभाग वगैरे. सर्वानाच दमात घेवून काम करणे शक्य नाही.म्हणून अशा ठिकाणी जास्तीत जास्त पारदर्शकता कशी येईल ते पाहणे आवश्यक आहे.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Mon, 11/08/2010 - 08:10
नवीन
लोक प्रतिनिधी हे प्रशासनाच्या माध्यमातूनच भ्रष्टाचार करतात.... त्यामुळे जरी सरकार बदलले तरी शोषण यंत्रणा तीच रहाते...
तुमच्या पत्रात तुम्ही त्याना अध्वर्यु म्हटले आहे.. अध्वर्यु म्हणजे यज्ञात हवन करणारा मुख्य ऋषी..... तुमचे पत्र बहुतेक त्यानी अग्निकुंडात स्वाहा केले असणार... :)
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 08:21
नवीन
हो. तसंच वाटतंय मलाही. पण त्याची एक प्रत माझ्या ब्लॉगवर तशीच पडून होती.
नन्नाचे पाढे सगळ्यांच्याच पक्के लक्षात आहेत; मी मात्र रोज विसरतो.
अध्वर्यू म्हणा, अध्यक्ष म्हणा, सम्राट म्हणा की अजून इतर काही म्हणा आपलं काम होण्याशी मतलब ना?
- Log in or register to post comments
व
वेताळ
Mon, 11/08/2010 - 08:23
नवीन
पण आजकाल मिपावर अध्यात्म व प्राचिन हिंदु संस्कृतीविषयी प्रचंड आवड निर्माण झाली आहे.पुर्वीच्या काळी राजदरबारी अश्या अडचणी येत होत्या का?
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 08:38
नवीन
झोप येतेय दोस्तहो आता.
रजा घेतो.
- Log in or register to post comments
J
JAGOMOHANPYARE
Mon, 11/08/2010 - 09:46
नवीन
हा कसला आलाय अध्वर्यु... ?
हा तर सेनेचा अर्धांगवायु ....... :)
- Log in or register to post comments
य
यकु
Mon, 11/08/2010 - 15:18
नवीन
आवश्यक ती नोंद घेण्यात आली आहे.
लवकरच इलाज केला जाईल याबद्दल खात्री बाळगा!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
;-)
- Log in or register to post comments
स
स्पा
Mon, 11/08/2010 - 09:48
नवीन
हा तर सेनेचा अर्धांगवायु ......
हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ ............
- Log in or register to post comments
ग
गवि
Mon, 11/08/2010 - 14:52
नवीन
यशवंत..शंभर टक्के सहमत..कौतुकास्पद विचार
- Log in or register to post comments
स
सहज
Tue, 11/09/2010 - 02:23
नवीन
हे काम मनसेचे नाही त्यामुळे राज ठाकरे यांनी ते केले तर उत्तम पण केले नाही तर बिघडत नाही.
आपल्याकडे उरफाटे काम करणारे लोक व सरकारी नोकर तितक्याच प्रमाणात आहेत. पैसे दिल्यावर तेच काम किती झटपट होते, तोच सरकारी नोकर पण त्याची कार्यक्षमता नेहमीपेक्षा किती प्रचंड वाढते याचा कल्पना आपल्यापैकी बहुतेकांना असेल.
मनसे किंवा अन्य पक्षाने हे सुविधा उपलब्ध करुन देवो अथवा न देवो. कोण्या सुशिक्षीत बेकाराने असा एक बुथ अल्पदरात चालवायला चांगली संधी आहे खरी. पण सर्व अर्ज योग्य तर्हेने भरले आहेत, योग्य ती पुरक कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत इ. अर्थात हे सगळे करुन सरकारी नोकर टोलवाटोलवी करण्यात, कामचुकारपणा करण्यात, धादांत खोटे बोलण्यात समर्थ आहेतच. मग शेवटी हे कमीशन घ्या पण काम करा बॉ! परिस्थिती येते.
- Log in or register to post comments
प
पंख
Tue, 11/09/2010 - 06:47
नवीन
अवास्तव अपेक्षा............
नंतर अपेक्षाभंग !
:)
- Log in or register to post comments
य
यकु
Tue, 11/09/2010 - 09:15
नवीन
मला कसल्याही अवास्तव अपेक्षा नाहीत.
या पक्षाचं नाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे; मला वाटत नाही एकटे राज ठाकरे भाषणं करून नवनिर्माण होईल म्हणून.
काय ते दौरे, काय ती भाषणं आणि पुन्हा हे नवनिर्माणाचे महाराष्ट्राच्या एकूण लांबीरूंदी एवढे मोठे आव्हान!
शेतकरी जीन्स पॅण्ट घालून ट्रॅक्टर चालवताना दिसले पाहिजेत म्हणे.
पण लोकांना राजकीय पक्षांकडून गोलमाल कल्पनांना भुलून नेहमीच फसवून घेण्याची सवय झाली असेल किंवा राजकारणी "लखोबा लोखंडेच" असतात असा समज असेल किंवा त्याहीपुढे लोक राजकीय नेत्यांना "प्रोफेशनल एंटरटेनर्स" मानत असतील तर कल्पना नाही.
एक कल्पना तिकडे; एक कल्पना इकडे - काय फरक पडतो!
त्यामुळे अपेक्षाभंग वगैरे काही नाही.
माझ्याकडून शक्य होतं तेवढ्या वेळा ही कल्पना घेऊन त्यांच्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला; प्रत्यक्ष राज ठाकरेंनाही भेटलो.
पण त्यामुळं कसलाही अपेक्षाभंग वगैरे झाला नाही - उलट नेमकी समज आली या लोकांबद्दलची.
- Log in or register to post comments
व
विसोबा खेचर
Tue, 11/09/2010 - 07:06
नवीन
सहमत..!
- Log in or register to post comments