एक लोकशाहीच्या मुखवट्या मागे अनंत हुकुमशहा : एक अनुभव.

आपली लोकशाही निर्दोष नाही आणि त्यात सुधारणा करण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत हा मूळ विचार मान्य आहे. >>आज आपण एकाच जुने सूत्र गेली साठ वर्षे वापरत आहे. आपण घटनेत साठ वर्षांत ९४ दुरुस्त्या केल्या आहेत. >>जी लोकशाहीची संकल्पना आज आपण राबवत आहोत ती तब्बल साठ वर्ष जुनी आहे, हे तरी आपल्याया मान्य असायलाच हवे. पूर्वी आपण मत पेटीत टाकत असू, आज आपण बटन दाबतो, ह्या पलीकडे निवडणूक प्रक्रियेत काहीहि बदल झालेला नाही. यापेक्षा वेगळी आणि अधिक चांगली पद्धत कोणी सुचवल्यास विचार करता येईल. 'सज्जनांच्या एखाद्या समितीने' निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांच्या चांगुलपणाबाबत प्रमाणपत्र देणे आणि अशा प्रमाणित उमेदवारांमध्येच निवडणूक घेणे ही पद्धत मला मान्य नाही. उमेदवाराला शिक्षण वगैरे पात्रता सूत्र लावणे हेही तितकेसे मंजूर नाही. शिक्षित लोकांनी चांगलेच काम केल्याचे आणि अशिक्षितांनी वाईटच काम केल्याचे एकुण समाजातल्या अनुभवातून दिसत नाही. किंबहुना शिक्षित लोकांनी ओव्हरऑल अशिक्षितांपेक्षा चांगले काम केल्याचेही कुठे दिसत नाही. शिक्षणाचा आणि प्रामाणिकपणाचा संबंध कोणीच लावणार नाही. लोकांना अमुक एक गोष्ट चांगली वाटते पण ती खरे तर चांगली नाही असे काही एक्सपर्ट लोकांना वाटणे पण ते लोकांना* पटवून बदलून घेण्याऐवजी एक्सपर्ट लोकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असणे म्हणजेच हुकुमशाही. लोकांना पटवण्याचा हा मार्ग लांबचा आणि जास्त मेहनतीचा आहे हे खरे पण तोच लोकशाहीचा आहे. अवांतर : शेअरहोल्डर्स संचालक निवडून देतात आणि त्यांच्या रोजच्या कारभारात ढवळाढवळ करीत नाहीत. डायरेक्टरांचे काम आवडले नाही तर 'जनरल मीटिंग' मध्ये नवे संचालक निवडून देतात हीच पद्धत सर्व कंपन्यांमध्ये गेली दोन तीनशे वर्षे वापरली जात आहे. लोकशाही शासनाची पद्धत साधारण याच तत्त्वांवर राबवली जाते. संचालकांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध नियम असतात तशाच स्वरूपाचे नियम आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असतात. या नियमांत बदल होत असतो. तसाच तो लोकप्रतिनिधीविषयक कायद्यातपण होत असतो. (पक्षांतर बंदी कायदा हे त्याचे एक उदाहरण).