पुढचे पाऊल

तर मग ही सोय बायकांना का उपलब्ध नसावी? निव्वळ पुरुषालाच ही सोय का? आधुनिक युगात स्त्रीला असा अधिकार नसणे हे स्त्रीला दुय्यम स्थान देणे आहे. भारतीय कायद्याने इस्लामी पद्धतीची तलाक द्यायची अन्यायी पद्धत स्वीकारली आहे. हे लाजिरवाणे आहे. पवित्र नात्यात कोर्ट कचेर्‍या नकोत म्हणणे सोपे आहे. पण लग्न हे कायद्याच्या कक्षेत येणारे बंधन आहे. तेव्हा कोर्ट कचेर्‍या येणारच. इस्लाममधेही लग्न लावायला काझी लागतोच. तशी म्हण असली तरी नुसते मिया बिबी राजी असून पुरत नाही.