इन्द्राशी पूर्ण सहमत.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, या "भारतातला" अगदी तळाचा घटक म्हणजे स्त्रिया.
अगदी खेडेगावात भले मोबाईल आणि चारचाक्या पोचल्या आहेत, सधन लोकांसाठी; पण एखादी अशिक्षित बायजा, जिचे ४ तास डोक्यावरून पाणी आणण्यात जातात, तिच्यासाठी "इंडिया" कडे काही उपाय आहे का तिचे कष्ट कमी करायला?
तिचा उरलेला वेळ चूल फुंकण्यात आणि भाकर्या बडवण्यात जातो , ते सगळे कष्ट कुठल्या जीडीपी मध्ये येतात हो?
कम्पन्यांचे शेअर म्हणजे काय हे ९०% लोकाना माहित नाही, मग ही भयानक महागाई व्हायला कारण कमॉडिटी मार्केट आहे, हे त्या बिचार्या बायजाला कसं कळावं?
तुम्ही आम्ही चर्चा करतो, पण शेतकर्याने ६० पैसे दराने विकलेला कांदा तुमच्या आमच्यापर्यंत पोचतो, तेव्हा ६० रुपये कसा होतो? आमच्या देशात अर्थशास्त्राचे सामान्य नियम वगैरे सगळं फक्त पुस्तकातच आहे. इथे गरिबी हा मोठा शाप आहे, आणि त्यातून गरीब स्त्री असणं म्हणजे तर अपराधच!
घरकाम आणि बालसंगोपनाला समाजात मिळावा तितका मान मिळत नाही, या भावनेशी मी सहमत आहे. समाजातल्या ऐतिहासिक आणि आधुनिक पुरुषप्राधान्याचा याबाबतीत काही संबंध आहे, हे विश्लेषणही पटते.
- - -
पण बाकी कसलातरी हिशोब केला पाहिजे, या बाबत लेखाचा रोख मला कळलेला नाही. जीडीपी या आकड्याचा उपयोग हल्ली कशासाठी करतात?
तुमच्या ओळखीच्या कुटुंबातल्या बाईने सत्तर हजारांची नोकरी सोडली, त्याचा हिशोब तर व्यवस्थित दिलेला आहे. अशा कृती करताना हिशोब व्यवस्थित होतो, आणि जीडीपी वाढते की कमी होते, याच्याकडे व्यक्ती यथेच्छ दुर्लक्ष करते. उलट जीडीपीचा आकडा या बाबतीत नि:संदर्भ आहे.
तुम्ही म्हणता की या असल्या उत्पादनाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात व्हावा. होतोच. मायक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण करताना ऑपर्च्यूनिटी कॉस्ट, बार्टर्ड सर्व्हिसेस वगैरे हिशोब केलेच जातात. अर्थशास्त्राचे सिद्धांतही या विवेचनामुळे बदलायची गरज नाही, की प्रायोगिक विश्लेषणेही बदलायची गरज नाही.
वर एका प्रतिसादात श्री. अवलिया म्हणतात की :
घरी पुस्तकं वाचण्यात वेळ घालवतो. तितक्या प्रमाणात मला उत्पन्न कमी मिळतं, त्यामुळे खर्च कमी होतो. जीडीपी कमी होते.
त्यांचा मुद्दा स्वतंत्र म्हणून पटण्यासारखा आहे. पण विशेष म्हणजे या चर्चाप्रस्तावात तो मुद्दा श्री. घासकडवी सुसंदर्भ मानतात. म्हणजे स्वतःच्या उपयुक्ततेसाठी केलेले उत्पादन आणि खर्चसुद्धा सुसंदर्भ आहे. तसे पाहाता मी श्वास घेण्याकरिता स्नायूंचा "खर्चिक" वापर करतो, स्वतःला अन्न भरवतो आणि माझे सुदृढ दीर्घायुष्य उत्पादन करतो. या सर्व उलाढालीचा हिशोब सुसंदर्भ होऊ लागेल.
यावरून सहज लक्षात येईल, की काही खर्च-उत्पादने जीवनासाठी अत्यावश्यक असली, तरी बाजारपेठ त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. बाजारपेठेचे दुर्लक्ष म्हणजे "या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत" असे प्रतिपादन मुळीच नसते. बहुतेकांचा श्वासोच्छ्वास, अन्न भरवणे, यांची सार्वत्रिक बाजारपेठ नाही इतपत म्हणण्यापुरते ते दुर्लक्ष असते. या दोन क्रियांची उदाहरणे केवळ अचरट नाहीत. ज्या थोड्या लोकांना स्वतःच्या बळाने श्वासोच्छ्वास करता येत नाही, किंवा स्वतःला अन्न भरवता येत नाही, ते लोक या सेवा बाजारातून विकत घेतात. रेस्पिरेटर, परिचारक-सेवा यांची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत किती पैशांची-सेवेची उलाढाल होत आहे? हा बाजारपेठेला उपयोगी आकडा आहे. "पण जे लोक स्वतःच्या बळावर श्वास घेत आहेत, आणि स्वतःला अन्न भरवत आहेत, त्यांचा हिशोब का नाही केला? हा त्यांचा अपमान नाही काय?" असे कोणी म्हणाले तर बाजारातले ग्राहक-विक्रेते किंकर्तव्यमूढ होतील. त्यांचा हिशोब केला म्हणून बाजारपेठेतील (किंवा बाहेरील) व्यक्तीची कुठली कृती बदलणार आहे?
चर्चाप्रस्तावक म्हणू शकेल "स्वतःची सेवा सोडा". मग बालसंगोपनच घेऊ. बाळपणी आईवडलांनी मला मोफत अन्न भरवले, अंग धुतले, वगैरे. पालक असेच आजकालही बाळासाठी करतात. आता इस्पितळात बाळाची काळजी घेणारी परिचारिका असली - तिच्या सेवेचा दर कसा ठरवायचा? जितकी बाळे या सेवेसाठी बाजारात आहेत ती गरज मानावी, जितके सेवादाते बाजारात उपलब्ध आहेत त्यावरून पुरवठा, आणि त्या दोहोंवरून सेवेची किंमत ठरवता येईल. जे पालक आपल्या बाळांना स्वतः न्हाऊमाखू घालत आहेत - बाजारपेठेत नाहीत - त्यांचा हिशोब उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून केला तर आपण करू शकतो ना. पण त्या प्रचंड उत्पादनावरून आणि ग्राहकसंख्येवरून इस्पितळातल्या बाळासाठी परिचारिकेच्या सेवेची किंमत कशी ठरवणार? बाजारपेठेबाहेरच्या ग्राहक-उत्पादकांचा हिशोब न-करता सेवेची किंमत ठरवली जाते. म्हणजे जगातल्या सर्व पालक-बालकांच्या आनंदमय नात्यांचा अपमान होत नाही.
("बाळा होऊ कशी उतराई तुझ्यामुळे मी झाले आई" या गाण्यात थोडेसे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करायचा प्रयत्न केला आहे. पण तो काव्यालंकार मानून त्याबद्दल कोणीही गंभीर विचार करत नाही. पण वाटल्यास मायक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण करता येईल. पण ते विश्लेषण केल्यानंतर फक्त "पैशांची आदलाबदल न होणार्या आई-बाळांमधील देवाणघेवाण" याबद्दल ज्ञान मिळेल. परिचारिकेच्या सेवेबद्दल किती मोबदला द्यावा याबद्दल काहीच उजेड पडत नाही.)
या लेखाला दोन प्रकारचे आक्षेप आले आहेत.
१. ही मोजणी करणं कठीण आहे म्हणून करू नये.
२. ही मोजणी करून काही उपयोग होणार नाही म्हणून करू नये.
तुमच्या आक्षेपात दोन्हीच्या छटा दिसतात.
जीडीपी या आकड्याचा उपयोग हल्ली कशासाठी करतात?
एकंदरीत राष्ट्राची प्रगतीशीलता या आकड्याने ठरते. कमी जीडीपी (दरडोई) असलेले देश मागास, विकसनशील वगैरे म्हटले जातात. देशाचा मानवी विकासाचा निर्देशांक (ह्युमन डेव्हेलपमेंट इंडेक्स) काढताना जीडीपी वापरलं जातं. त्यामुळे काय कृती केल्याने देश प्रगतीशील वा प्रगत म्हणावा हे या आकड्यावरून ठरतं. प्रगती म्हणजे काय याची व्याख्याच ज्या आकड्यावर अवलंबून असेल त्यात एका मोठ्या लोकसंख्येच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणं चूक असा माझा दावा आहे.
जीडीपीच्या वाढीचा मी हिशोब दिला आहे. त्यात घरी बसून घरकाम करण्याऐवजी ती सेवा बाजारातून विकत घेतल्यावर लगेच ती 'उत्पादनवाढ' या स्वरूपात दिसते. हे उत्पादन मोजणी यंत्रणेचं अपयश नाही का?
जितकी बाळे या सेवेसाठी बाजारात आहेत ती गरज मानावी, जितके सेवादाते बाजारात उपलब्ध आहेत त्यावरून पुरवठा....आता इस्पितळात बाळाची काळजी घेणारी परिचारिका असली - तिच्या सेवेचा दर कसा ठरवायचा?
माझा मुद्दा असा आहे की घर व बाजार असं द्वैत असूच नये. काही उत्पादन कारखान्यात होतं, काही घराच्या चार भिंतीत होतं. त्यामुळे बालसंगोपन करणाऱ्या सर्वच परिचारिका आहेत, व सर्वच बालकं ही ग्राहक आहेत. मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीत पैशांचं हस्तांतरण होतं, व इतर परिस्थितीत होत नाही. ज्या परिचारिकांना पैसे मिळत नाहीत, त्यांच्या सेवेची किंमत कशी करावी हा खरा प्रश्न आहे. फर्स्ट अॅप्रॉक्झिमेशन म्हणून व्यावसायिक परिचारिकेइतकंच मूल्यवान कार्य त्यांनी केलं अशी मोजणी व्हावी. कुटुंब ही कंपनी मानली तर त्या कंपनीने स्त्रीला त्या कामाबद्दल पगार द्यावा.
बहुतेकांचा श्वासोच्छ्वास, अन्न भरवणे, यांची सार्वत्रिक बाजारपेठ नाही इतपत म्हणण्यापुरते ते दुर्लक्ष असते.
ही उदाहरणं फसवी आहेत. मी "स्वतःची सेवा सोडा" असं म्हणत नाही. एखाद्या संसाधनाच्या विनियोगासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध असतात तेव्हाच तिच्यातून होणाऱ्या उत्पादनाची मोजणी करायला अर्थ असतो. श्वासोच्छ्वास यंत्रणा ही तशी नाही. याउलट घरात काम करणारी स्त्री आपली संसाधनं इतर उत्पादक कामासाठी वापरू शकते. किंबहुना 'श्वासोच्छ्वासासाठी फुफ्फुस बांधील आहेच' हे जसं आपण गृहित धरून दुर्लक्ष करतो तसंच 'घरकाम करायला स्त्री आहेच' असं म्हणून दुर्लक्ष करणं हीच तर तक्रार आहे.
बाकी अवलियांनी जे तीन दिवस काम न करता वेळ घालवण्याचं उदाहरण दिलं आहे त्यातला आनंद मोजला जावा याबाबतही मी ठाम आहे. शेवटी अर्थशास्त्राचं ध्येय संसाधनं व गरजा यांची सांगड हाच आहे. गरजा भागवणं म्हणजे आनंद निर्माण करणं. तो मोजण्यासाठी सध्या उत्पादन ही अतिशय तोकडी मापनपद्धती वापरली जाते. तो मोजणं कठीण असलं तरी अशक्य नाही. ती पायरी गाठण्याआधी निदान 'स्वतःचं स्वतःसाठीचं उत्पादन' या गटातल्या मोजता येऊ शकणाऱ्या गोष्टी तरी मोजू.
ठीक आहे, करा बुवा हिशोब.
या कुटुंब नावाच्या कंपनीमध्ये स्त्री ही पगारी नोकर आहे, की जोड-मालक? हे नीट समजले नाही.
ज्या परिचारिकांना पैसे मिळत नाहीत, त्यांच्या सेवेची किंमत कशी करावी हा खरा प्रश्न आहे. फर्स्ट अॅप्रॉक्झिमेशन म्हणून व्यावसायिक परिचारिकेइतकंच मूल्यवान कार्य त्यांनी केलं अशी मोजणी व्हावी. कुटुंब ही कंपनी मानली तर त्या कंपनीने स्त्रीला त्या कामाबद्दल पगार द्यावा.
केले अॅप्रॉक्झिमेशन, आणि काढला पगाराचा दर, समजा. (हे सोपे आहे. संयुक्त राज्यांत हा दर वार्षिक १५,०००-७०,००० डॉलरच्या दरम्यान येईल. अशिक्षित-परिचारक-सेवक आणि प्रशिक्षित परिचारक यांच्या मध्ये कुठेतरी.) एका जोडीदाराला बाजारभावाइतका पगार देणे कंपनीला जमले नाही, तर काय कारवाई व्हावी, तेसुद्धा कळलेले नाही. त्याहून त्रांगडे होऊ शकते की दोन्ही जोडीदारांना त्यांच्या-त्यांच्या कार्याबाबत बाजारभावाने पगार देणे कुटुंब-कंपनीला शक्य नसेल. (बहुतेक कनिष्ठ-मध्यमवर्गीय जोडप्यांच्या बाबतीत असे होत असावे. ३० ते १४० हजार डॉलरपेक्षा आमदनी कमी असणारी बरीच कुटुंबे सापडतील.) अशा परिस्थितीत काय करावे? आणि जर काही करायचेच नसेल तर हिशोब करण्यात काय म्हणून शाई खर्चावी?
- - -
जीडीपीच्या वाढीचा मी हिशोब दिला आहे. त्यात घरी बसून घरकाम करण्याऐवजी ती सेवा बाजारातून विकत घेतल्यावर लगेच ती 'उत्पादनवाढ' या स्वरूपात दिसते. हे उत्पादन मोजणी यंत्रणेचं अपयश नाही का?
यश-अपयशाचे काय निकष आहेत, ते मला कळलेले नाही. **वैद्यकात "इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी दर" असा एक हिशोब असतो. एका वर्षामध्ये जितकी काय मुले जिवंत जन्माला येतात, त्यांच्यापैकी पहिल्या वाढदिवसापूर्वी जितकी मुले मरतात, त्यांचा दर-हजारी वार्षिक दर, असे काही गणित असते. आजकाल असे होते, की गर्भाला दुर्धर असा रोग झाला असेल (मेंदू नसणे, अॅनेन्केफाली) वगैरे, तर गरोदर स्त्रिया गर्भपात करून घेतात. गर्भपात केला नाही तर ही मुले जिवंत जन्मतात आणि लगेच काही दिवसांत मरतात. तेव्हा त्यांची मोजणी "इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी"मध्ये होते. गर्भपात झाला, तर तो जन्मही मोजला जात नाही, आणि मृत्यूही मोजला जात नाही. हे "इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी" या आकड्याचे यश मानायचे की अपयश मानायचे? की यश-अपयशाच्या पलीकडे नि:संदर्भ मानायचे?** याबाबत तुम्ही काही निर्देश देता :
तुम्ही म्हणता की जीडीपीच्या आकड्यामुळे एखाद्या देशाल विकसित म्हणतात, एखाद्या देशाला विकसनशील म्हणतात. वेगळा काही हिशोब केला, तर देशांची क्रमवारी बदलेल. बदलेल ना. साधारणपणे लोकसंख्येच्या क्रमाने हा हिशोब राहील - फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन. (हे अप्रॉक्सिमेशन तुमच्या म्हणण्याचा विपर्यास नाही. तुम्ही म्हणता : मोठ्या लोकसंख्येच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणं चूक असा माझा दावा आहे.) कारण लोकसंख्येतील प्रत्येक व्यक्ती पैशांची देवाणघेवाण न-करता काही उत्पादन करत असते. नुसत्या स्त्रियाच मोजल्या तरी देशातील स्त्रियांच्या संख्येची क्रमवारी एकून लोकसंख्येच्या क्रमवारीशी मिळतीजुळती असेल. आता लोकसंख्या-क्रमाने जगातील देशांची यादी करून त्यावरील मथळा म्हणून "प्रगतीचा क्रम" असे लिहिले, म्हणून कृतीमध्ये काय फरक पडतो?
मुद्द्याचे तुम्ही म्हणता :
त्यामुळे काय कृती केल्याने देश प्रगतीशील वा प्रगत म्हणावा हे या आकड्यावरून ठरतं.
कदाचित तुम्हाला असे म्हणायचे आहे "प्रगत म्हणवून घेण्यासाठी देशाच्या राज्यकर्त्यांची धोरणे असतात, आणि जीडीपीमध्ये हिशोब केलेल्या घटकांचाच विचार ते करतात. हे योग्य नाही."
याबाबत मी अंशतः सहमत आहे. पण
(१) जीडीपी नि:संदर्भ मानून केलेली अनेक धोरणे बहुतेक देशांत दिसतात - त्यामुळे देशात धोरणे करण्यालायक अन्य गोष्टीसुद्धा आहेत याचे भान कायदेमंडळाला आणि शासनाला असावे. "जीडीपीचे गुलाम" या आरोपात तथ्यानुसार तारतम्य असावे.
(२) तुम्ही म्हणता त्या अप्रॉक्सिमेशनमध्ये "लोकसंख्या" हा घटक इतका प्रबळ आहे, की त्या अप्रॉक्सिमेशनने कुठलेसे मोजमाप "नवीन-जीडीपी" ठरवले, तर ते मोजमाप वाढवण्यासाठी "लोकसंख्या वाढ" हेच धोरण सर्वात कार्यक्षम ठरेल. उदाहरणार्थ मुले किती का दरिद्री-भुकेली असो, त्यांच्या पालकांनी त्यांचे केलेले संगोपन उत्पादन म्हणून अतिशय मोलाचे म्हणून मोजले जाईल. म्हणून कुटुंबनियोजनाचे अंतिम स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून कुटुंबनियोजन नकोसे व्हावे, असे धोरण शासनाने अंगीकारावे हेच नवीन-जीडीपीच्या वाढीसाठी कार्यक्षम धोरण होईल. कुटुंबनियोजनाविरुद्ध जाहिराती करणे, कुटुंबनियोजन सल्लागारांवर भरपूर कर लादणे, न-झालेल्या मुलांमुळे नवीन-जीडीपीला हानी होते त्याबद्दल निपुत्रिक जोडप्यांकडून काही वसुली घेणे... अशी सौम्य-ते-जाचक वेगवेगळी धोरणे सुचतात.
"जीडीपीने धोरणे आखतात, त्याऐवजी हे अप्रॉक्सिमेशन घ्या" हा तुमचा मुद्दा इतका सैल आहे, की त्या विश्लेषणामुळे माझ्या विचारांची काहीच प्रगती झालेली नाही. "जीडीपीने जितपत धोरणे आखतात, त्यापेक्षा कमी धोरणे आखावीत" याबाबत सहमती असूनसुद्धा, या अप्रॉक्सिमेशनने केलेले विश्लेषण मला उपयोगी पडत नाही.
अत्यंत रोचक विषय आणि सांगोपांग चर्चा चालू आहे. मी क्लिंटन व धनंजय यांच्याशी बराचसा सहमत आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या घरकामाची किंमत जीडीपी मध्ये जोडायचे ठरवले तर रिअल जीडीपी आणि पोटॅन्शिअल जीडीपी या दोन संज्ञांना अर्थ राहणार नाही, शिवाय रोजगार असलेले (एम्प्लॉईड) आणि बेकार यांच्या संख्येलाही फारसे अर्थशास्त्रीय महत्त्व राहणार नाही. कोणत्याही देशाचा रिअल आणि पोटेन्शिअल जीडीपी खूपच जवळजवळ राहून ज्या देशाची लोकसंख्या जास्त त्या देशाचा जीडीपी जास्त असा साधा सरळ हिशोब होऊ शकतो. राष्ट्र्रीय मागणी-पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आडाखा मांडायला याचा काहीही उपयोग होणार नाही.
दुसरे म्हणजे, वरती क्लिंटन म्हणतात त्याप्रमाणे, घरकामाची किंमत ठरवून ती जीडीपीमध्ये अंतर्भूत करून स्त्री-सबलीकरण कसे होणार ते कळाले नाही. स्त्रियांच्या घरकामासाठी त्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत असे जर म्हटले तर, हे पैसे त्यांना कोण देणार? तर त्यांनी दिलेल्या सेवेचे उपभोक्ते. त्यांनी दिलेल्या सेवेचे उपभोक्ते कोण आहेत? त्यांचे स्वत:चे आप्त. ते आप्तजन (म्हणजे नवरा, मुले) वगैरे त्यांना आपल्या कमाईतले पैसे देत नाहीत काय? घरकाम हे फक्त दुसर्यासाठीच केले जाते आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतल्या चलन-वलनावर परिणाम होतो हे मानण्यास माझा आक्षेप आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, अर्थशास्त्राचा साधा मागणी-पुरवठ्याचा नियम लावून याकडे पाहिले तर काय दिसते? जर स्त्रीच्या घरकामाला पुरेशी किंमत आणि परतावा मिळत नाही तर स्त्रिया लग्न, संसार वगैरे का मांडतात? का त्या घरकाम करतात? याचा अर्थ त्यांनी पुरवठा केलेल्या श्रमाच्या बदल्यात त्यांच्या काही तरी मागण्या पूर्ण होतात. या मागण्या पैशाच्या स्वरूपात नसून भावनिक आणि इतर गरजांच्या पूर्तीच्या स्वरूपात असतात. कोणीही शहाणी व्यक्ती फुकट आणि कोणताही लाभ नसताना कोणतेही काम करत नाही. वरवर फुकट दिसणार्या कामातून आनंद, गुडविल किंवा इतर अमूर्त मोबदला मिळतच असतो.
घरकामाला प्रतिष्ठा नाही हा फार जुना आक्षेप आहे आणि तो काही अंशी खराही आहे, परंतु घरकामाची किंमत करून जीडीपी मध्ये ती अंतर्भूत केल्याने लगेच घरकामाला प्रतिष्ठा येणार नाही, उलट आधीच डळमळणार्या कुटुंबव्यवस्थेवर त्याचा आणखीच ताण पडेल.
सगळ्यात शेवटी एक निरीक्षण मांडावेसे वाटते, हे जनरलायझेशन वाटले तरी त्यातले तथ्य ज्याने त्याने स्वतःच ठरवावे. या घरकामाच्या श्रमप्रतिष्ठेविषयी हिरीरीने बोलणार्या आणि उच्च शिक्षित असलेल्या स्त्रियांना बर्याच वेळा घरात समान स्थान असते. यातल्या काही स्त्रियांना नीट स्वयंपाक करता येत नाही आणि घरकामाला बाई असते. काही कारणाने या स्त्रिया घरीच असल्या तरी बाई कामाला असतेच. मग अशा स्त्रियांनी स्वतः बनवून नवर्याला खाऊ न घालणे ही नवर्याच्या श्रमांची अप्रतिष्ठा आहे काय? नवरा आणि बायकोचे उत्पन्न समान नसतानाही नवर्याने घरकामात समान वाटा उचलण्याची अपेक्षा नवर्याचे आर्थिक शोषण करणारी आहे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
त्यामुळे घरकाम, स्त्री-सबलीकरण आणि जीडीपी यांची सांगड घालणे अयोग्य आहे असे मला वाटते.
काही काही ठिकाणी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना व्यक्ती हे एकक न धरता कुटुंब हे एकक धरले जाते ते जास्त योग्य वाटते.
अवांतरः स्वतः नोकरी करत नसतानाही आणि आजारी नसतानाही रेडी टू ईट भाजी घेऊन जाणार्या स्त्रियांसाठी सुहास यांचा शेरा योग्यच आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
माझ्यासारख्या, शिकलेल्या, नोकरी/व्यवसाय करणार्या, एका नोकरीत थोडे पैसे आणि/किंवा रजा साठवून दुसर्या नोकरीआधी काही महिने तंगड्या पसरून आराम करणार्या आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे थोडाबहुत आवाज (आणि नखंही) असणार्या स्त्रिया या निदान आजच्या भारतीय समाजासाठी प्रातिनिधीक मानता येणार नाहीत.
पण तरीही इथे आणि इतरही अनेक ठिकाणी अशा स्त्रिया मतं मांडतात. खैरलांजीत दलितांवर अत्याचार झाले म्हणून निषेध करण्यासाठी स्वतः दलित असावंच असा नियम नाही; किंबहुना आपल्याच जातभाईंनी अत्याचार केले तरीही आपण त्याचा निषेध नोंदवू शकतो.
जर स्त्रीच्या घरकामाला पुरेशी किंमत आणि परतावा मिळत नाही तर स्त्रिया लग्न, संसार वगैरे का मांडतात? का त्या घरकाम करतात?
(पुरेसं) शिक्षण नाही, म्हणून नोकरी नाही; भांडवल नाही म्हणून व्यवसाय नाही, एवढंच काय हो अनेकींनातर लहानपणापासून भावाला, वडलांना सुग्रास भोजन वाढून स्वतःला शिळं खाऊन मोठं व्हावं लागतं आणि त्यामुळे शरीरही पुरेसं निरोगी नसतं. बापाने दिलं उजवून तर काय करायचं त्यांनी? अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मुख्य गरजा किती टक्के (भारतीय) स्त्रियांना स्वतःच्या कमाईवर भागवता येतील. मुलगा असावाच हा हट्ट, आणि त्या वंशाच्या दिव्याच्या तब्येतीसाठी बहिणींची आबाळ अशांतून आजही अनेक मुली वयाची पन्नाशी, साठी गाठेपर्यंत जगतात त्यांनी कमावता येत नाही म्हणून मरून जायचं का? तर अशा स्त्रिया अनेक पिढ्यांच्या गतानुगतिकतेने जगतात, त्यांची लग्न होतात, आणि त्या घरकाम करतात. आणि दुर्दैवाने यातल्या अनेकींना आपली पिळवणूक होते याचीही जाणीव नसते.
या मागण्या पैशाच्या स्वरूपात नसून भावनिक आणि इतर गरजांच्या पूर्तीच्या स्वरूपात असतात.
पैसा सोडून भावनिक आणि इतर गरजा फक्त स्त्रिच्याच असतात असं नाही. बायको, आई, बहिण, मुलगी या नात्यांमधून घरातल्या इतर सभासदांच्या गरजाही भागवल्या जातात; या गरजाही भागवण्यात अनेकदा स्त्रियांनाच जास्त कष्ट पडतात, उदा: बालसंगोपन.
आनंद, गुडविल किंवा इतर अमूर्त मोबदला फक्त कमावणार्या वा न कमावणार्या स्त्रीपुरताच मर्यादित नसावा.
नवरा आणि बायकोचे उत्पन्न समान नसतानाही नवर्याने घरकामात समान वाटा उचलण्याची अपेक्षा नवर्याचे आर्थिक शोषण करणारी आहे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
अनेक आस्थापनांमधे पुरूष आणि स्त्रियांना एकाच प्रकारच्या कामांसाठी समान मोबदला दिला जात नाही, अनेकदा फक्त "स्त्री आहे (आणि ती मॅटर्निटी, बालसंगोपन, पोरांची आजारपणं इ. कारणांसाठी रजा मागेल)" या कारणास्तव नोकरी देताना डावललं जातं (अजूनपर्यंत स्वानुभव नसला तरीही अशा उच्चशिक्षित स्त्रियांना भेटलेली आहे.), बालसंगोपनासाठी मुद्दामच पार्ट-टाईम किंवा फार जास्त जबाबदार्या नसलेली नोकरी पत्करणं, 'टू-बॉडी प्रॉब्लेम' सोडवण्यासाठी असलेली चांगली नोकरी सोडून (नवरा-बायकोपैकी कोणीही एकाने) कमी पगाराची, पण एकत्र रहाता येईल अशा ठिकाणची नोकरी पत्करणं अशा अनेक गोष्टींचा विचार झाल्याशिवाय नवरा-बायकोचं उत्पन्न नॉर्मलाईझ करता येणार नाही.
अलिकडच्या काळात करियरचा मार्ग ठरल्याशिवाय लग्न होत नाहीत. एखाद्या व्यवसायात पगारच कमी असतो; हे माहित असल्यानंतरच लग्न केल्यास "(नवरा वा बायकोचं) उत्पन्न कमी आहे" या तक्रारीचं काय करायचं?
या कारणांमधली काही कारणं एक किंवा अनेक उच्चशिक्षित स्त्रियांच्या घरीच असण्याचंही कारण असू शकतात.
काही वर्षांपूर्वी युकेच्या संसदेत या विषयावरून चर्चा झाल्याचं आठवतं आहे. घर सांभाळणारी स्त्री मुलांची देखभाल स्वतः करते, मुलांकडे जास्त चांगल्या पद्धतीने लक्ष देऊ शकते, आणि म्हणून ती आज नाही तरी पुढे दहा-पंधरा वर्षांनी (मुलं नोकरी/व्यवसायाला लागतील तेव्हा) जीडीपीमधे वाढ करण्यात हातभार लावते अशा प्रकारची चर्चा झाली होती. त्यामुळे गरोदरपणची आणि बालसंगोपनाची रजा २-३ वर्ष असावी का, तेवढा काळ नोकरी केली असं मानावं, किंवा देशासाठी साधनसंपत्ती (शिक्षित/ trained माणसं) निर्माण करते म्हणून अशा स्त्रीलाही मानधन मिळावं का अशा काही प्रकारची ती चर्चा होती.
>>...असणार्या स्त्रिया या निदान आजच्या भारतीय समाजासाठी प्रातिनिधीक मानता येणार नाहीत.
अर्थातच. पण अशा नसलेल्या स्त्रियांनी केलेल्या घरकामाची किंमत जीडीपीमध्ये सामील करून त्यांचा प्रश्न कसा सुटणार हे अनुत्तरितच राहते. त्यांच्या श्रमांची किंमत जीडीपीमध्ये सामील न करता ते राष्ट्रावरचे कर्ज म्हणून दाखवता आले तर कदाचित त्यावर उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे पण नुसताच जीडीपी वाढवून त्यांना तोंडदेखली प्रतिष्ठा देऊन मूळ प्रश्नाला बगलच दिली जाण्याची शक्यता अधिक. हे म्हणजे "वा वा! आज तू बारा तास घरकाम केले म्हणजे एक हजार रुपयांचे उत्पादन केल्यासारखेच आहे. तर तू आता रोजच बारा तास काम कर." असे म्हणण्यासारखे नाही काय?
>>...आणि दुर्दैवाने यातल्या अनेकींना आपली पिळवणूक होते याचीही जाणीव नसते.
ज्यांना ही जाणीव नसते त्या तर संसार करतच राहणार हे उघड आहे पण ज्यांना जाणीव असते त्याही लगेच फुटून निघून एकट्या राहायचा प्रयत्न करत नाहीत. याचं कारण हे आहे की आपला संसार त्यांना हवा असतो आणि त्यासाठी जोडीदाराच्या वाटेचं काम करायचीही त्यांची तयारी असते. काम तेवढेच असते आणि ते दोघांनी मिळून करण्याऐवजी एकाला जास्त करावे लागते हा प्रश्न आहे आणि तो जीडीपी वाढवून सुटणार नाही. घरातले काम कोणी केले याचा त्यात काहीच उल्लेख राहणार नाही. जीडीपी मोजताना लिंग, वर्ग, जात वगैरे वर्गवारीप्रमाणे मोजत नाहीत.
>>पैसा सोडून भावनिक आणि इतर गरजा फक्त स्त्रिच्याच असतात असं नाही.
हे ही बरोबर आहे आणि म्हणूनच इतके दिवस कुटुंब संस्था टिकून आहे. घरकाम आणि बाहेरचे काम यात जास्त कष्टदायक काय हे व्यक्तिसापेक्ष आहे आणि या साठी काहीही मापदंड नाही. पुरुष बाहेर काम करतात आणि त्यांचे उत्पादन जीडीपीमध्ये मोजले जाते म्हणून त्यांना प्रतिष्ठा आहे असं आहे का? तसं असतं तर नोकरी करणार्या असूनही बराच छळ सहन करणार्या स्त्रिया अस्तित्वातच राहिल्या नसत्या. त्यांनाही लगेच प्रतिष्ठा मिळाली असती.
त्यामुळे फक्त घरकाम करणार्या स्त्रियाच जास्त कष्ट करतात आणि पुरुष भावनिक गरज असूनही कमी कष्ट करतात असे सरसकट म्हणणे योग्य वाटत नाही. असे घडतही असेल तरी त्यात मानवी वरचढपणाच्या, गैरफायदा घेण्याच्या भावनांचा भाग आहे आणि त्याला अर्थशास्त्रीय उपाय कसा लागू पडेल?
>>अनेक आस्थापनांमधे पुरूष आणि स्त्रियांना एकाच प्रकारच्या कामांसाठी समान मोबदला दिला जात नाही. अनेकदा फक्त "स्त्री आहे (आणि ती मॅटर्निटी, बालसंगोपन, पोरांची आजारपणं इ. कारणांसाठी रजा मागेल)" या कारणास्तव नोकरी देताना डावललं जातं
अशी परिस्थिती असेल तर याला सरकारने स्त्रियांना नोकरी देणार्या आस्थापनांना सवलत देणे वगैरे उपाय केले पाहिजेत. घरी बसणार्या स्त्रियांच्या कामाला प्रतिष्ठा देऊन उलट या प्रकाराला उत्तेजन दिल्यासारखे होणार नाही का? मग तर स्त्रिया घरकामातच अडकून पडतील.
व्यक्तिशः माझं असं मत आहे की ज्या व्यक्तीला नोकरीत कमी कष्ट आहेत त्याने घरकामाचा अतिरिक्त भार उचललाच पाहिजे मग ती स्त्री असो वा पुरुष. पण हा समानतेचा आणि नैसर्गिक न्यायाचा प्रश्न आहे. उद्या घरकाम करणार्या स्त्रियांच्या कामाची किंमत जीडीपीमध्ये अंतर्भूत केली म्हणजे लगेच त्या कामाला इतकी प्रतिष्ठा येईल की पुरुष लगेच त्या कामात वाटा उचलतील हा भ्रम आहे. घरकामाला प्रतिष्ठा मिळायला पाहिजे हे तर खरेच पण फक्त प्रतिष्ठा नकोय, त्याबरोबर मानवी हक्क आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्वे सगळ्या समाजात अंगिकारली गेली नाहीत तर परिस्थितीत काहीच बदल होणार नाही पण कागदोपत्री जीडीपी वगैरे वाढलेला दिसेल.
नाही आठवत. साधारण सहा वर्षांपूर्वी बीबीसीच्या टीव्ही चॅनलवर ऐकलेली ही बातमी, जेव्हा मी रहात होते त्या घरी इंटरनेट नव्हतं आणि हातात स्वत:चा संगणकही नव्हता. महत्त्वाचं म्हणजे अशा प्रकारचे प्रश्नही असू शकतात अशी जाणीवही तेव्हा नव्हती.
नगरीनिरंजनः उत्तर देण्यास वेळ लागेल, पण जरूर लिहीते.
खरेतर विकीवरुन उचललेली माहिती वापरुन केलेल्या लिखाणावर प्रतिक्रिया देणे जिवावर येते. (विकीची विश्वासार्हता कमी. त्यातुन मिळवलेले ज्ञान म्हणजे मातीचे **, कधीही गळुन पडु शकतात असले समज - कदाचित जालीय विश्वात गैर समजले जात असतील ते - असल्याने अश्या धाग्यांकडे जरा उपमर्दानेच पहातो मी.) पण घासकडवींनी रंजक विषय चर्चेत आणलाय, श्रामो, क्लिंटन आदि मान्यवरांनी सविस्तर प्रतिसाद देऊन त्याची चव वाढवलीये अन अश्याच उचलाउचलीच्या आरोपांवरुन सुरु झालेल्या वादामुळे तर त्याची एकदम झणझणीत `तडकेवाली डाल' झालीये म्हणुन इथं लिहावसं वाटलं.
तसं मला अर्थशास्त्र वगैरे कळत नाही. उगीच आपलं कॉलेजमधे शिकताना क्वेश्चन बँका वापरुन पेपर सोडवले अन फर्स्ट क्लास मिळवला एव्हढंच. पण सगळी चर्चा वाचुन मनात शंका आली की जीडीपी हा डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढण्यासाठीचा क्रायटेरिया हे खरं पण एकुणच त्याचं सगळ्या प्रक्रियेतलं नक्की स्थान काय? या चर्चेत असा सुर वाटला की जीडीपी हा एकमेव क्रायटेरिया आहे प्रगती मोजण्याचा. जर जीडीपी हा एव्हढा महत्वाचा क्रायटेरिया असेल तर मग मग त्यात प्रोड्युसची नक्की व्याख्या असेलच ना. नसेल तर आख्खा सर्विस सेक्टर इकॉनॉमीवरचं बांडगुळच ठरेल की.
मला आठवतय (अन आत्ताच जुन्या नोटस पण तपासल्या) पंचवीस वर्षांपुर्वी ज्युनिअर कॉलेजमधे इकॉनॉमीच्या मास्तरांनी शिकवलं होतं की कोणताही डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढताना अनेक मानकं वापरली जातात. जीडीपी नक्कीच महत्वाचे असतात पण त्यात अनेक त्रुटी असल्यानं जीएनपी, पर कॅपिटा इन्कम, इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी, लिटरसी रेट, लाईफ एक्स्पेक्टंसी, असेही अनेक क्रायटेरिया असतात. सहजच गोखले इंस्टीट्युटमधल्या एका पोस्ट डॉक्टरल फेलो मित्राला बोललो तर त्यानं सांगीतलं की सध्या एकुण १८ क्रायटेरिया वापरतात डेव्हलपमेंट मेजर करायला अन त्यामधे पार स्कुल अॅव्हेलिबिलिटी, जनरल हॅप्पीनेस पासुन अनेक गोष्टी मोजल्या जातात. पण जीडीपी किती महत्वाचा हा प्रश्न अजुनही सतावतोच आहे. कदाचित घासकडवीच त्याचं पण उत्तर देतील.
थायलंडच्या घासकडवींनी उल्लेख केलेल्या इंडस्ट्रीबाबत पण असाच घोळ माझ्या मनात आहे. घासकडवी म्हणतात तसा क्रायटेरिया खरच महत्वाचा असेल तर वर्ल्ड बँक, युएनडीपी अन युएनच्या डेव्हलपिंग नेशन्सच्या लिस्ट मधे अजुन थायलंडचा उल्लेख लोअर मिडल लेव्हलचा देश म्हणुन का?
>>जर जीडीपी हा एव्हढा महत्वाचा क्रायटेरिया असेल तर मग मग त्यात प्रोड्युसची नक्की व्याख्या असेलच ना. नसेल तर आख्खा सर्विस सेक्टर इकॉनॉमीवरचं बांडगुळच ठरेल की.
सर्विस सेक्टर मध्ये सर्विसेसची देवाण-घेवाण तीही अर्थातच पैशाच्या स्वरुपात होते म्हणजे एखाद्या सर्विसच्या बदल्यात पैसे देणे (घासकडवींचा हाच मुद्दा आहे की अशा प्रकारे घरात रेंडर केलेल्या सर्विसेस जीडीपीत का धरु नयेत?). तो एक प्रकारचा बिझनेस होतो. या उलाढालीची मोजदाद पैशात होत असल्याने त्याला जीडीपीमध्ये स्थान आहे. सो सर्विस सेक्टोर हा एकॉनॉमीवरचं बांडगुळ ठरत नाही.
बाकी जास्त काही माहीत नाही
अनिरुद्ध
-------------------------------------
जे जे आपणासी ठावे
ते ते इतरांसी सांगावे
शहाणे करुन सोडावे
सकल जन!
जीडीपी हा क्रायटेरिया डेव्हलपमेंट इंडेक्स ठरवताना गौण ठरेल. पीसीआय क्रायटेरिया अधिक महत्वाचा. किंबहुना जीडीपी हा क्रायटेरिया मग अस्तित्वातच रहात नाही. मग अन्य क्रायटेरियांचा विचार जीडीपीपेक्षा प्राधान्याने व्हायला हवा. आयसोलेशनमधे जीडीपीचा फक्त नाही. तसे करणे फसवा तर्कवाद ठरतो.
अर्थशास्त्रात आता आश्चर्य वाटण्याच्यापलीकडं गेलोय. म्हणजे, भंजाळतो. त्यामुळं हे फक्त खात्रीसाठी विचारलं. कारण पीसीआय हा शब्द माझ्या वापरात इतका आलाच नाही.
म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम! बरोबर आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे वीस एक वर्षांपुर्वीपर्यंत इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इंडेक्स (तेव्हा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स सुरु होत होते.) काढताना जीडीपी, जीएनआय आणि पीसीआय सर्वाधिक महत्वाचे फॅक्टर ठरत. त्यात जीडीपी, जीएनपी वापरुन नॅशनल ग्रोथ अॅसेस करायचे अन पीसीआय हा इंडिव्हिज्युअल ग्रोथकरता वापरायचे. परंतु त्या इंडेक्सबाबत अनेक आक्षेप होते. (इंडिया-भारत वाद त्याच काळातला अन इथं उपस्थित झालेले अनेक अन्य मुद्देपण.) त्यामुळे आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंटबरोबर निगडीत होत गेल्यानं अन्य क्रायटेरियांचे महत्व वाढत गेलं. गेल्या दोन दशकात तर हे फॅक्टर ह्युमन डेव्हलपमेंट अॅसेसमेंटकरता फारच गौण होत चाललेले आहेत. सध्या पीसीआय शिवाय जनरल हॅप्पीनेस, अॅव्हेलिबिलिटी ऑफ मेडिकल फॅसिलिटी, अॅक्सेस टु एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑपोर्च्युनिटी, फुड सिक्युरिटी, अॅक्सेस टु वॉटर, इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट, पॉप्युलेशन कंट्रोल, जनरल लाईफ स्पॅन, वॉर, पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी, मायग्रेशन आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे क्राईम अगेन्स्ट व्हल्नरेबल सोशल सेगमेंट्स इ. मुद्दे प्राधान्यानं विचारात घेऊन ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढले जातात. पुर्वी उत्पादनवाढीबाबत बातम्या यायच्या आता सर्वात आनंदी कोण अश्या सर्वेक्षणांच्या बातम्या येतात त्याचे हे कारण आहे.
अर्थातच मी वर म्हणले तसा माझा अर्थशास्त्राचा फारसा अभ्यास नाही. इथे कुणी या विषयातले तज्ञ असतील तर त्यांनी याबाबत लिहावे अशी विनंती आहे.
दुसरा मुद्दा घरकामातील श्रम/ वेळ यांच्या मोबदल्याबद्दलचा. माझ्या माहितीनुसार त्या मुद्यावर भारतीय कायद्याची भुमिका खुपच सुस्पष्ट आहे. अर्थात कायदा अनेकदा पुस्तकापुरताच रहातो हे मान्य केले तरी उगीचच असा कुणी कधी विचारच केलेला नाही ही ओरड संपुर्णतः अनाठाई आहे. कदाचित हा मुद्दा ग्रामिण-शहरी, उच्चवर्णिय्-दलित, आदिवासी या संदर्भात योग्य ठरेलही पण लिंगभेदाबाबत तो कितपत लागु पडेल याबाबत शंकाच आहे. (तसाही सध्या शहरी भागांमधे तर रिव्हर्स जेंडर इनइक्वॅलिटी हा देखील चर्चेचा विषय होत चाललेला आहे.)
या चर्चेत असा सुर वाटला की जीडीपी हा एकमेव क्रायटेरिया आहे प्रगती मोजण्याचा.
तसं नाही. एकमेव नसला तरीही तो एक खूप महत्त्वाचा मानदंड आहे. भारत सरकार आपला आर्थिक अहवाल सादर करतं त्यात पहिल्या परिच्छेदात जीडीपी वाढीचा दर लिहिलेला असतो. आपण नक्की काय वाढवायचा प्रयत्न करतो आहोत हे पाहाणं फायद्याचं ठरतं.
ज्या देशांत सर्वच जण नोकरी करतात व घरकाम आउटसोर्स करतात तिथे जीडीपी अतोनात फुगलेलं दिसेल. याउलट ज्या देशांत गृहिणी घर सांभाळतात तिथे जीडीपी आहे त्यापेक्षा कमी दिसेल. प्रत्यक्षात 'उत्पादनात' फक्त थोडासाच फरक असला तरी. म्हणजे सांस्कृतिक व लैंगिक भिन्नत्वामुळे दोन समाज साधारण सारखंच उत्पादन करत असतील तरीही 'प्रगत, विकसित, इंडस्ट्रियलाइज्ड' देशांमध्ये उत्पादन जास्त आहे असा भास होईल. मग 'अप्रगत' देशदेखील तोच मार्ग चोखाळतील.
माझ्या माहितीनुसार त्या मुद्यावर भारतीय कायद्याची भुमिका खुपच सुस्पष्ट आहे. अर्थात कायदा अनेकदा पुस्तकापुरताच रहातो हे मान्य केले तरी उगीचच असा कुणी कधी विचारच केलेला नाही ही ओरड संपुर्णतः अनाठाई आहे.
मान्य. मी फक्त उत्पादन म्हणजे काय याविषयी बोलत होतो. पण याबद्दल अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.
अजुन सगळी चर्चा वाचली नाहिये. पण गुगलून पहाता हे दोन लेख सापडले.
http://www.independent.co.uk/news/business/comment/diane-coyle-unpaid-childcare-plays-a-crucial-role-in-the-gdp-670763.html
http://economix.blogs.nytimes.com/2009/05/04/including-home-production-gdp-might-not-look-so-bad/
बाकी इथे जेव्हा घरी राहाणार्या किंवा नोकरी करणार्या आईचा विमा काढण्याचा विचार केला जातो तेव्हा ती करत असलेले घरकाम, संगोपन वगैरे गोष्टी, उद्या आईच्या पश्चात 'विकत' घ्याव्या लागल्या तर काय किंमत मोजावी लागेल, तसेच जोडीदाराची साथ नाही म्हणून मागे राहिलेल्या नवर्याला कदाचित कमी करावे लागणारे कामाचे तास, गमवाव्या लागणार्या संधी वगैरे मुद्द्यांचा विचार करुन विम्याची रक्क्म ठरवायचा सल्ला दिला जातो. तेव्हा मोजमाप अजिबात होत नाही असेच काही नाही.
बाकी महिलांचे सबलीकरणाचा विचार करता मला नाही वाटत काही फरक पडेल. त्या साठी मूळात मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आपल्या आसपास आपण कितीतरी कष्टकरी कमावत्या स्रीया पाहतो ज्या अबलेचे जिणे जगत असतात.
अवांतर :
महिला सबलीकरण हे कुटुंबाबाहेरील महिलांचे व्हायला हवे असं वाटायला लावणारे अनुभव लग्नाच्या बाजारात मला आले होते. एक प्रचंड श्रीमंत मुलगा मला म्हणे कि मला बायको हवीये तिने घरात नोकरचाकर न ठेवता सगळे काम केले पाहिजे...माझ्या मित्राची बायको फर्मवर येते तशी तुही यायला काही हरकत नाही वगैरे...मी घरच्यांना म्हंटले मग हा एखादी कामवाली बाई अन ऑफिसात स्वागतिका का ठेवत नाही? बायको कशाला हवी? हा एक प्रातिनिधिक अनुभव सांगितला एवढेच.
म्हणजे बायकांनी घरकाम करावेच शिवाय जॉब केला तरी चालेल पण मुख्य सत्ता यांच्याच हातात...आणि मी काही अगदी ४०-५० वर्षाची नाही कि हे अनुभव जुने आहेत हे सांगायला...एकदा तर मुलाचे वडीलही हेच म्हणत होते...फक्त त्यांचा मोठा मुलगा जो विवाहित होता तो सहमत नसावा असे त्याच्या देहबोलीवरून वाटत होते.
वरील अनुभवांमध्ये घरातील मुख्य स्त्री जी भावी सासू होणार तिचे मतही असेच असावे किंवा यांच्या मातला विरोध नसावा असेच जाणवले.
आता अशा केसेस असतील तर लग्न झाल्यावर एक प्रकारचे बंड म्हणूनही कमवत्या स्त्रिया पाकीटबंद जेवण आणत असाव्यात असं मला वाटतं.
गुर्जी लेखातल्या भा.पो. पण बाकी लेख आवाका, उपाय, परिणाम तितकेसे स्पष्ट झाले आहेत अथवा कितपत व्यवहार्य आहेत याचा मेळ लागत नाही आहे. म्हणुन मिपाइश्टाईलने इतकेच म्हणतो की,
कोण जीडीपी? धन्यवाद.
बाकी धागा अवांतर संबधी पंडीत गागाभट्ट यांच्याशी बाडिस!
मुद्दा पटला. छान विषय काढलात.
भुतान हा विकसीत देश नाही (पाश्चिमात्यांच्या दृष्टीकोनातून) पण तो सुखी देश आहे.
आपण जी डि पी मोजतो आणि आपला असा संभ्रम होऊन जातो की - जास्त जि डी पी म्हणजे जास्त सुख.
आपण जी डि पी पेक्षा जी हॅ पी (ग्रॉस हॅपिनेस प्रॉडक्ट) कसे मोजता येईल एकडे लक्ष दिले पाहिजे. जी डि पी ठिक आहे पण त्याला मर्यादा आहेत हे समजून घेतले म्हणजे झाले.
वरची सगळी चर्चा वाचून वाटतय की आपण जेवणे झोपणे तसेच इतर शरीधर्म ( जे आपण केवळ स्वतःसाठी करतो) ते सारे आउट सोर्स केले तर त्या श्रमांचे जीडीपी मध्ये मोजमापन होऊ शकेल.
In your example if you think it from other side (National Income)person actually has reduced the multiplyer effect on GDP and not GDP in real terms. Had she been working and employed other peopel she would have created more GDP by spending her income. now that she is a housemaker; her efforts are tanslated into savings for the economy and would not be seen as part of Cost of total Goods and Services produced. They would would form part of savings as National Income= Expenditure + Savings. Her savings can result in future investments or expenditure. Even if her efforts are not taken as part GDP Cost side it will still be considered on income side of GDP.
There is same issue with people disguisely unemployed . Their payment form part of cost of goods and services produced. One cannot elimiate that in GDP estimation. GDP has many leakages and invisibles they generally balance each other.
If you remember last quarter when India published its GDP figures there was some mismatch between income and cost wich had puzzled many economists.
Had she been working and employed other peopel she would have created more GDP by spending her income.
तुम्ही चांगला मुद्दा मांडला आहे. थोडक्यात तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की समजा १० बायका आहेत. त्यांनी प्रत्येकीने आपापलं घर सांभाळण्याऐवजी एकीने सगळ्यांची मुलं सांभाळायची, एकीने सगळ्यांचे कपडे/भांडी धुवायची, एकीने स्वयंपाक करायचा, एकीने इतर सटरफटर कामं करायची मग इतर सहा जणी कारखान्यात काम करून उत्पादन वाढवायला मोकळ्या. हे बरोबरच आहे. पण या दोन सिनारिओमध्ये पहिल्यात जीडीपी शून्य (खरं तर इनएफिशियंटली का होईना, चार युनिट काम होत होतं) दुसऱ्या सीनारिओमध्ये १० युनिट जीडीपी. एफिशियन्सी अडीचपट झाल्यासारखी वाटते, पण ओव्हरहेड्सदेखील वाढतात. मुलांना सांभाळणारीकडे सोडून येणं, कारखान्यापर्यंत प्रवास करणं वगैरे. हे वाढलेले ओव्हरहेड्स वर मल्टिप्लायर इफेक्ट म्हणून दिसतात...
National Income= Expenditure + Savings.
हा मुद्दा थोडा अधिक समजावून सांगा. ही बचत कशी मोजली जाते?
प्रतिक्रिया