हसन अली

र
रणजित चितळे यांनी
 ·  लेख
लेख
16435 वाचन
💬 प्रतिसाद (69)

प्रतिक्रिया

न
नितिन थत्ते Fri, 01/21/2011 - 08:37 नवीन
पूर्वी अविनाश भोसले नामक व्यक्तीबाबतही बरेच काही छापून आले होते. तेव्हा मराठी माणसाचा उत्कर्ष पहावत नाही का? असे विचारण्यात आले होते.
र
रणजित चितळे Fri, 01/21/2011 - 08:42 नवीन
थत्ते साहेब मी आपला खुप आदर करतो पण इतके हजार कोटी जरी मराठी माणसाने कमावले असते स्टड फार्म मध्ये तरी मी हेच लिहिले असते. अझीम प्रेमजी कडे अमाप संपत्ती आहे. पण म्हणून त्यांच्या बद्दल असे नाही बोलू शकत आपण.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
L
llपुण्याचे पेशवेll Fri, 01/21/2011 - 10:26 नवीन
अझीम प्रेमजी कडे अमाप संपत्ती आहे. पण म्हणून त्यांच्या बद्दल असे नाही बोलू शकत आपण. अहो ते सगळ्यांनाच कळेल असे नाही ना!
↩ प्रतिसाद: रणजित चितळे
व
विकास Fri, 01/21/2011 - 14:28 नवीन
सर्व प्रथम दोन पेक्षा अधिक परीच्छेद, भरपूर वाक्ये आणि जो प्रस्ताव मांडला जात आहे त्यात स्वतःला काय वाटते हे सांगून झाल्यावर इतरांना विचारलेल्या या चर्चा प्रस्तावाचे अभिनंदन! ;) असो. पूर्वी अविनाश भोसले नामक व्यक्तीबाबतही बरेच काही छापून आले होते. तेव्हा मराठी माणसाचा उत्कर्ष पहावत नाही का? असे विचारण्यात आले होते. मला वाटते आपण सर्वांनी पुर्वीची एक निवडणुकीतली घोषणा (जी कदाचीत अजुनही नावे बदलून होत असेल ती) लक्षात ठेवावी: " न जात पर ना पात पर, इंदिराजींकी बात पर, मुहर लगाओ हातपर" ;) त्या शिवाय, येथे मला वाटते प्रस्तावकर्त्याने, "एवढे सगळे असून सरकार अजून सुद्धा चुप का....लोक हतबल आहेत का लोकांच्या संवेदना बोधट झाल्या आहेत. त्यांना उठवणारा व जागे करणारा एखादा जांबूवंत पाहिजे आहे." वगैरे म्हणणारा परिच्छेद ही लिहीला आहे. म्हणून थोडक्यात यावर चर्चा करताना मराठी-अमराठी अथवा इतर कुठल्याही प्रकारचे भेदभाव डोक्यात ठेवून कशाला बघायचे? ते त्यातील मूळ मुद्यावर भाष्य न करता? हे म्हणजे, उद्या कोणी जर असाच प्रस्ताव शहारूखने अमुक एका चित्रपटात काम केले नाही म्हणत काढला तर त्याला उत्तर देताना, "पण अभिषेकच्या आधीच्या अमुक (किंवा बर्‍याच) चित्रपटातील अभिनयाबद्दल मात्र कोणी बोलत नाही" असे म्हणल्या सारखे झाले. :-)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
J
jaydip.kulkarni Fri, 01/21/2011 - 18:58 नवीन
त्या वेळी अ . प ला उत्तर द्यायला हवे होते कि मराठी माणसाचा उत्कर्ष पहावतो पण घोटाळा नाही .
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
भ
भारी समर्थ Fri, 01/21/2011 - 08:40 नवीन
एकदम राईट बंधू. देशात येवढे सगळे पैसे खाणारे भोचक लोक आहेत, वरून आपल्यालाच (मध्यम वर्गाला) संयमाचे धडे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार हा श्वाच्छोश्वासाएवढा सहज आणि 'प्राणावश्यक' झालाय राव. विरोध करणार्‍याने करून करून किती विरोध करावा? त्यात भर म्हणून अशा माणसाला राजकारण्यांचे गुंड त्रास देणार, त्याची सगळी कामं रखडणार... आपल्याकडे जो कायदा सज्जनपणे पाळतो, कर नियमीतपणे भरतो त्याचीच मारतात. मिडीयाही फारच उथळ आहे राव भारतात... तिकडे गुजरातेत २२ लाख कोटींची गुंतवणूक होतेय म्हणे, म्हणजेच आपल्या जीडीपीच्या जवळ जवळ ४०% रकमेची गुंतवणूक फक्त एका राज्यात. बरं हे २२ लाख कोटी गुंतवतय कोण, तर काही महिन्यापूर्वीपर्यंत 'मंदी'चा जप करत कामगार कपात करणारे धनदांडगे उद्योगपती. कोणालातरी या पैशाच्या स्त्रोताबद्दल किंचीततरी शंका आलीये का हो? भारताच्या लोकशाहीचं एकच ब्रीद आहे: 'कायदे-कर चुकवा, मन:शांती मिळवा.' भारी समर्थ
व
विजुभाऊ Fri, 01/21/2011 - 08:48 नवीन
आपल्या देशाच्या लाडक्या कृषी मन्त्र्यानी किती करभरणा केला याची चर्चा कधीच होत नाही. अर्थात त्यांच्या बद्दल कधीच कसलीच चर्चा होत नाही
व
वेताळ Fri, 01/21/2011 - 09:05 नवीन
तरी कुठे पाळतात. त्याचा एसी गोठा आहे म्हणे बारामतीला.त्यात ते गायी व म्हशी पाळतात म्हणे.
↩ प्रतिसाद: विजुभाऊ
व
वेताळ Fri, 01/21/2011 - 09:03 नवीन
सर्वसाधारण स्ट्ड फार्मसाठी किती जागा लागते? कशाप्रकारचे स्ट्ड पाळवेत?त्यातुन उत्पन्न कसे मिळते? ह्याबद्दल खरतर कुणी तरी इथे मार्गदर्शन करावे.त्यातुन खरतर इतका पैसा मिळत असेल तर मग हा धंदा करायला काही हरकत नाही.
J
jaydip.kulkarni Fri, 01/21/2011 - 19:15 नवीन
घोड्यांची पागा म्हणजे stud farm , इथे घोडे पाळले जातात , पळवले जातात अन त्यांचे breeding देखील केले जाते !!
↩ प्रतिसाद: वेताळ
न
निनाद मुक्काम … Sun, 01/23/2011 - 12:12 नवीन
माझ्या बायकोच्या आजीचा म्हणजे आमच्या ओमाचा स्टड फार्म आहे .म्हणजे काही वर्षापूर्वी ते जोमात होते सध्या ओमच्या वयामुळे तिने हा फार्म आता बर्याच अंशी बंद केलाय . मुद्दा असा आहे कि हि बातमी माझ्या सासू सार्यांना दाखवून पहा भारतीय किती उद्यमशील आहेत ते असे म्हणणार आहे . तुम्ही स्टड फार्म असून फक्त उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकला .नाही तर आमचा हसन कुठच्या कुठे पोहचला .
↩ प्रतिसाद: वेताळ
क
कापूसकोन्ड्या Fri, 01/21/2011 - 09:07 नवीन
आपला पूर्ण आदर करून हे स्टेमेन्ट करतो आहे. आपण असे का समजता की हा पैसा टेरेरिस्ट ना दिला जाइल? केवळ त्याचे नाव पाहून?
र
रणजित चितळे Fri, 01/21/2011 - 10:32 नवीन
पैसा जेव्हा इतका जास्त होतो तेव्हा त्याला अशा वाटा फुटू शकतात.
↩ प्रतिसाद: कापूसकोन्ड्या
S
sagarparadkar Fri, 01/21/2011 - 09:08 नवीन
चितळे साहेब ... ह्या लोकांच्याबद्दल येणार्‍या बातम्या अचानक बंद कशा होतात ... ह्याचा अर्थ हे लोक मीडिया अगदी सहज मॅनेज करतात. अर्थात एवढा प्रचंड पैसा असताना मीडिया मॅनेज करणे आपल्या देशात तर अगदीच सोपं आहे म्हणा ... जिथे माहिती अधिकाराखाली केवळ 'एखाद्या' प्रकरणाची माहिती मागितली आणि मिळत नाही म्हणून पाठपुरावा केला तर कार्यकर्त्यांचे खून पडतात तिथे सामान्य माणसाला विचारतो कोण?
र
रणजित चितळे Fri, 01/21/2011 - 09:34 नवीन
पटले व सहमत
↩ प्रतिसाद: sagarparadkar
च
चिरोटा Fri, 01/21/2011 - 10:00 नवीन
सी.बी.आय्./पंतप्रधानांना माहिती नसेल पण हसन अली विषयी पूर्ण माहिती नसेल पण विकिपिडियावर सगळी माहिती आहे. http://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_Ali_Khan
एवढे सगळे असून सरकार अजून सुद्धा चुप का.
सरकारी मदतीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अफरातफरी करता येत नाहीत्. सरकार(कुठल्याही पक्षाचे असो) काहीच करणार नाही. जर सगळेच उघडे पडले तर आपली राजकिय/आर्थिक व्यवस्था ज्या काळ्या पैशाच्या डोलार्‍यावर उभी आहे ती कोलमडून पडेल. अवांतर्-भारतात बहुतांशी राजकिय पक्षांना आर्थिक मदत अशा मंडळींतर्फेच मिळत असते.
म
मराठे Fri, 01/21/2011 - 14:50 नवीन
आपली राजकिय/आर्थिक व्यवस्था ज्या काळ्या पैशाच्या डोलार्‍यावर उभी आहे ती कोलमडून पडेल.
कधी कधी वाटतं की एकदा सगळी राजकीय व्यवस्था कोसळूनच जाऊदे.. निदान एकदाची पाटी कोरी होऊन पुन्हा नव्याने सुरूवात करायची संधी मिळेल. :( फक्त हे नव निर्माण करताना पूर्वीच्या चुकां पुन्हा होऊ नयेत म्हणजे झालं !
↩ प्रतिसाद: चिरोटा
र
रामदास Fri, 01/21/2011 - 15:04 नवीन
हसन अली हे हवाला कंत्राटदार होते. हवाला करणार्‍याच्या हातात पैसे शिल्लक राहत नाहीत. त्याला दलाली मिळत असते .ही दलालीची रक्कम प्रचंड मोठी असते . त्याच्या खात्यातल्या नोंदी मात्र रिवर्सीबल नसतात. हे आयकर खात्याला माहीती असते . एका अहवालाच्या मते १९४८ ते २००८ या काळात भारतातून बाहेर गेलेल्या संपत्तीची किंमत ४६२ बिलीयन डॉलर आहे. या अहवालात हे कसे /काय /किती या सगळ्याचा आढावा घेतला आहे . देव कार नावाच्या गृहस्थांनी हा अहवाल तयार केला होता हे आठवते आहे.इच्छुकांनी नेट धुंडाळावे
ब
बिपिन कार्यकर्ते Fri, 01/21/2011 - 15:39 नवीन
http://www.gfip.org/storage/gfip/executive%20-%20final%20version%201-5-09.pdf
↩ प्रतिसाद: रामदास
अ
अनामिका Sat, 01/22/2011 - 08:37 नवीन
हसन अली संदर्भात मागे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक सीडी पुरावा म्हणुन पुढे आणली होती .त्या सीडी मधे हसन अली यांच्याबरोबर एका बैठकीत राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांपैकी आर आर व काँग्रेसचे अहमद पटेल उपस्थित होते . हसन गफुर यांच्या पोलिस आयुक्त म्हणुन केलेल्या नियुक्ती वरुन हा वाद झाला होता.सिआयडी कडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवली होती पण त्यानंतर मात्र त्या तथाकथित चौकशीच्या नाटकाचे काय झाले हे कळण्यास मार्ग नाही.हसन अली हा फक्त या अर्थकारणातला एक छोटासा प्यादा आहे..बाकि याचे कर्तेकरविते कुणी वेगळेच आहेत.या सगळ्या प्रकरणाचे लागे बांधे कुणाशी असू शकतात हे सहज ताडता येण्याजोगे आहे कारण शेवटी त वरुन ताकभात ओळखण्या इतपत भारतिय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे.. सध्या प्रचलित असलेला एक एसएमएस शुद्ध मराठीत .एक कोटीला म्हणतात एक खोका. पाचशे कोटींना एक "कोडा" आता एक हजार कोटींचा अर्थ आहे एक "राडिया" दहा हजारकोटी म्हणजे एक "कलमाडी" एक लाख कोटीला एक "राजा" दहा कलमाडी अधिक एक राजा यांची बेरिज म्हणजेच शरद पवार
र
रणजित चितळे Sat, 01/22/2011 - 09:28 नवीन
आपला प्रतिसाद छान आहे असल्या चौकशांमधून काय निष्पन्न होते ते सांगता येणार नाही. या सगळ्या प्रकरणाचे लागे बांधे कुणाशी असू शकतात हे सहज ताडता येण्याजोगे आहे कारण शेवटी त वरुन ताकभात ओळखण्या इतपत भारतिय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे.. कोडे हे पडते की आपली जनता ता वरुन ताकभात आहे ते ओळखते पण मग ओळखून खाऊन टाकते आणि विसरुन जाते. तो ताकभात न खाता निवडणूकीच्या वेळेस तो खराब झालेला ताकभात पुढा-यांवर मारायला पाहीजे.
↩ प्रतिसाद: अनामिका
श
शाहरुख Sat, 01/22/2011 - 11:07 नवीन
हसन अली हा फक्त या अर्थकारणातला एक छोटासा प्यादा आहे..बाकि याचे कर्तेकरविते कुणी वेगळेच आहेत.या सगळ्या प्रकरणाचे लागे बांधे कुणाशी असू शकतात हे सहज ताडता येण्याजोगे आहे कारण शेवटी त वरुन ताकभात ओळखण्या इतपत भारतिय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे..
कोण आहे हा कर्ताकरविता ? माहित नाहीय म्हणून विचारतोय ! (अजाण भारतीय) शाहरुख
↩ प्रतिसाद: अनामिका
स
सुधीर काळे Sat, 01/22/2011 - 12:43 नवीन
जकार्तात आम्हा कांहीं मराठी मित्रांची एक "धमाल ग्रूप" नावाची संघटना आहे. खाणे, पिणे आणि गाणे-बजावणे हे मुख्य कार्यक्रम असतात. या ग्रूपने आपापसात टवाळकी करायला "Dhamalindo" नावाचा एक 'याहू' ग्रूप स्थापला आहे. त्यात काल आलेली एका धमाल सभासदाने पाठवलेली ही पोस्टः To: [dhamaalindo] New Financial Terminology in India: Friday, January 21, 2011 3:07 PM From: [Identity deleted] Subject: New Financial Terminology in India: Dear Friends Indian community is the richest community in the world : What .... u do NOT believe it ??? Very Shortly "WikiLeaks" will proove it !!!!! In order to count the countless amount of wealth (some) Indians have, the Govt Of India has very (un)officially accepted the following New Financial Terminology. U will hear it very soon in Hindi Film Dialogues !!!! Mera Bharat Mahaan !!! Jai Ho ================================================================== New Financial Terminology in India: 1 Lac = 1 Peti; 1 Crore = 1 Khoka; 500 Crore = 1 Koda; 1,000 Crore = 1 Radia; 10,000 Crore = 1 Kalmadi; 1,00,000 Crore = 1 Raja; 10 KALMADI + 1 RAJA = 1 PAWAR; 10 PAWAR = 1 Madam..
↩ प्रतिसाद: अनामिका
च
चिंतामणी Sat, 01/22/2011 - 19:39 नवीन
सु.का. आमच्याबरोबर ही ईमेल शेअर करून आम्हा पामरांच्या ज्ञानात भर घातल्याबद्दल धन्यु.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे
स
सुनील Sat, 01/22/2011 - 17:19 नवीन
समीकरण छान पण त्यात येडियुरप्पा, रेड्डी-बंधू कुठे दिसत नाहीत ते? चालू ध्या...
↩ प्रतिसाद: अनामिका
स
सुधीर काळे Sat, 01/22/2011 - 17:37 नवीन
मी नाही रचले हे समीकरण. ज्यांनी रचले त्यांच्यावर या येडियुरप्पा, रेड्डी-बंधू यांची छाप पडली नसावी! सत्तेवर नव्यानेच आलेले आहेत ना? अजून शिकाऊ उमेदवार वाटलेले दिसतात! किंवा त्यांनी बनवलेला पैसा तूलनेने चिल्लर (small change) वाटला असावा?
↩ प्रतिसाद: सुनील
L
llपुण्याचे पेशवेll Mon, 01/24/2011 - 04:47 नवीन
एकूणच येडी - रेड्डी या तुलनेत अपूर्णांकातही नाहीत. आणि भ्रष्टाचारामधे काँग्रेसशी बरोबरी कोणी करूच शकत नाही ना!
↩ प्रतिसाद: सुनील
व
वेताळ Sat, 01/22/2011 - 08:54 नवीन
ह्याला काही पुरावा आहे काय?नुसतेच हवेत तीर मारण्यात काय अर्थ नाही.
न
नितिन थत्ते Sat, 01/22/2011 - 09:17 नवीन
ट्रकभर पुरावे आहेत की.... (म्हणजे खैरनार यांच्याकडे १९९४-९५ च्या सुमारास होते).
↩ प्रतिसाद: वेताळ
स
सुधीर काळे Sat, 01/22/2011 - 12:22 नवीन
आज सकाळपासून जकार्तातील सगळीकडचे इंटरनेट बंद होते. आताच सुरू झाले आहे तेही कूर्मगतीने! सकाळी लिहून ठेवलेला प्रतिसाद आता पाठवत आहे. ------------------------------------------------------------------------------------- कलमाडी काय, राजा काय किंवा यदुयुरप्पा काय? सगळ्याच पक्षांचे नेते भ्रष्टाचारी आहेत असे दिसते. पण मनमोहनसिंगांनी "सरकार मिळालेल्या माहितीच्या आधारे फक्त आयकर वसूल करू शकते, मूळ मुद्दल नाहीं आणि दोन देशातील कराराच्या बंधनामुळे अशा "चोरां"ची नावेही जाहीर करू शकत नाहीं" असे सार्‍या देशाला जे सांगितले आहे ते कितपत खरे आहे? काल टाइम्समध्ये आलेल्या बातमीनुसार (http://tinyurl.com/4beutae) भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांताकुमार यांनी 'ममोसिं'यांच्यावर या प्रकरणी देशाची दिशाभूल करण्याचा आरोप केलेला आहे. ते म्हणतात कीं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेला भारताच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळातील एक सभासद म्हणून गेलेले असताना त्यांना स्वित्झरलंड सरकारचे प्रतिनिधी श्री. मथियास बाकमन भेटले होते व त्यांनी श्री शांताकुमार यांना सांगितले कीं स्विस सरकार असा वाममार्गाने मिळवून स्विस बॅंकांत ठेवलेला पैसा त्या-त्या देशाला परत करू इच्छिते व त्यासाठीच त्यांनी अशी माहिती भारत सरकारला नावानिशी दिलेली आहे. स्विस सरकारने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भ्रष्टाचारविरोधीच्या करारावर सही केलेली असून त्या कायद्याचे अनुसमर्थनही केलेले आहे (signed & ratified the UN Convention against corruption) आणि त्यानुसार हा "चोरलेला पैसा स्विस सरकार परत करू इच्छिते" ही माहिती स्विस सरकारने भारत सरकारला स्पष्टपणे दिलेली आहे असेही श्री. बाकमन यांनी श्री शांताकुमार यांना सांगितले. श्री. बाकमन पुढे म्हणाले कीं स्विस सरकारने असा चोरलेला पैसा त्या-त्या राष्ट्रांना परत करायला सुरुवातही केलेली आहे. "हा पैसा परत मिळविणे हे त्या-त्या देशांच्या सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे असेही श्री. बाकमन यांनी स्पष्टपणे सांगितले असे श्री शांताकुमार म्हणतात. विश्वास नाहीं ना बसत? वरील दुवा उघडून स्वतःच वाचा ती बातमी. आता मनमोहनजी काय सांगतात इकडे माझे तरी सध्या लक्ष लागलेले आहे.
न
नितिन थत्ते Sat, 01/22/2011 - 17:40 नवीन
आजच्या इकॉनॉमिक टाइम्समधली बातमी. स्विस शासनाचे माहिती देण्याचे धोरण तोंडदेखलेच दिसते. "तांत्रिक कारणा"वरून माहिती देण्यास नकार दिला आहे. (यावर "सरकारने मुद्दामच रिटर्न न भरल्याचा गुन्हा दाखल केला जेणेकरून स्विस बँकेला माहिती देणे नाकारता येईल" अशा प्रतिसादाची वाट पहात आहे).
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे
च
चिंतामणी Sat, 01/22/2011 - 19:46 नवीन
यावर "सरकारने मुद्दामच रिटर्न न भरल्याचा गुन्हा दाखल केला जेणेकरून स्विस बँकेला माहिती देणे नाकारता येईल" अशा प्रतिसादाची वाट पहात आहे. इतरेजन जसे तुमचे मुद्दे काय असतील हे बरोबर सांगतात (अपेक्षेप्रमाणे वरती आले आहेतच), तसे तुमच्यासारखा हूषार माणुससुद्धा ओळखू शकेल या बद्दल दूमत नाही. पण हा दिलेला संदर्भ आणि सु.का.नी दिलेल्या संदर्भाची व्याप्ती वेगवेगळी आहे असे नाही का वाटत आपल्या सारख्या अभ्यासु माणसाला? मला वाटते मी जास्त फोड करून लिहायची गरज नाही.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sat, 01/22/2011 - 19:53 नवीन
काळ्यांना असे सुचवायचे आहे की स्विस सरकार तर सगळी माहिती देण्यास पूर्णपणे तयार आहे पण आपले सरकारच माहिती मागत नाही कारण आपले नेते अडचणीत येतील. मी दिलेल्या संदर्भात हेच दिसते की माहिती या ना त्या कारणाने द्यायचीच नाहीये. पण आव मात्र आपण सगळे सांगायला तयार असल्याचा आहे. अवांतरः विंतामणी = गांधीवादी?
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
उ
उल्हास Sat, 01/22/2011 - 21:47 नवीन
आंधळी गांधी-नेहरु भक्ती आणि काँग्रेस वर असलेले विषेश प्रेम http://www.misalpav.com/node/16407#comment-280034
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sun, 01/23/2011 - 05:29 नवीन
सदरहु प्रतिसाद त्या विशिष्ट धाग्यावर टारझन यांनी गमतीत दिलेला प्रतिसाद होता. तो इतर धाग्यांवर वापरू नये.
↩ प्रतिसाद: उल्हास
ट
टारझन Sun, 01/23/2011 - 05:36 नवीन
धाग्यावर टारझन यांनी गमतीत दिलेला प्रतिसाद होता.
सहमत आहे !! तसेच आमचे नाव व प्रतिसाद वापरण्यास नवश्या-गवश्यांना बंदी आहे. नाही तर त्यांना बापट भावात विकले जाईल :)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
L
llपुण्याचे पेशवेll Mon, 01/24/2011 - 04:54 नवीन
थत्तेकाकांना नवश्या गवश्या म्हणणार्‍या टार्‍याचा तीव्र निषेढ. थते का का हौषे असले तरी ते खूप अभ्यासू आहेत. ते नवशे तर मुळीच नाहीत ते तर चांगले मुरलेले आहेत मुरंब्यासारखे. (टार्‍या काल ते ८०च्या शतकातले व्हीलन कसे असायचे म्हटलास तू).
↩ प्रतिसाद: टारझन
स
सुधीर काळे Sun, 01/23/2011 - 02:56 नवीन
नितिन, दुवा वाचून पुन्हा लिहीन. पण स्विस सरकारचे तोंडदेखले कां होईना पण समर्थन आहे असे दिसते मग नांवे जाहीर करायला तरी कुठलीच अडचण असण्याचे कारण दिसत नाहीं. नावे जाहीर करणे हे पहिले पाऊल टाकायला का इतकी खळखळ? नांवे जाहीर केली तर या चोर लोकांनाच हे पैसे परत आणण्याबद्दल सक्ती करता येईल. कायदा नसेल तर नवा कायदा करता येईल. फक्त इच्छाशक्ती हवी! मी जी टाइम्समधीलच बातमी दिली होती त्यात श्री शांताकुमार यांनी स्विस सरकारच्या प्रतिनिधीची नावानिशी माहिती दिली होती ती पडताळणे योग्य ठरेल. त्या वक्तव्यावर पंतप्रधान गप्प कां आहेत हे मात्र कळत नाहीं, तेसुद्धा या विषयावर भाजपा इतक्या नावानिशी आव्हान देत असताना! मला काँग्रेस काय आणि भाजपा काय सारखेच. माझ्या मते सगळ्या राजकीय पक्षात 'चोर' लोक भरपूर आहेत. आपण कररूपाने भरलेला पैसा हे चोर लोक मारताहेत याचा राग येतो. आणि आकडेसुद्धा इतके मोठे आहेत कीं शून्ये नीट काळजीपूर्वक मोजावी लागतात! आपला पैसा परत आणणे आणि सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट नेत्यांचे व सर्व भ्रष्ट उद्योगपतींचे कर्तृत्व देशाला दाखविणे हे महत्वाचे! यात कशाला पक्षीय राजकारण आणायचे?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
च
चिंतामणी Sun, 01/23/2011 - 04:06 नवीन
नितिन थत्ते आपण दुवा दिला आहे हे त्यात फक्त एका व्यक्तीच्याबद्दल म्हणले आहे. आपण दिलेले उदाहरण एका (Single) केसचे आहे. सुधीर काळे सर्व म्हणत आहेत ते भारताशी संबंधीत सर्व केसेस बद्दल आहे. या केसेस बाहेर आल्या तर त्यात (जास्त काळ) सत्तेत असलेल्या पक्ष्याचीच बिंगे फुटतील म्हणूनच कोणिही सत्ताधीश दुर्लक्ष करीत आहेत हे सांगायची गरज नाही. अवांतरः विंतामणी = गांधीवादी? हे समीकरण कुठल्या गृहीतकावर आधारीत आहे हे ऐकायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sun, 01/23/2011 - 05:25 नवीन
मी जो दुवा दिला आहे तो कोण्या एका व्यक्तीविषयी नसून सदर धागा ज्या व्यक्तीच्या नावाने काढलेला आहे त्याच व्यक्तीशी संबंधित आहे. माझा हा दुवा दाखवण्याचा उद्देश स्विस बँकांचा दुतोंडीपणा दाखवणे हा होता. त्यामागची पार्श्वभूमी थोडी अधिक व्यापक आहे. पाश्चात्य जगातून अधून मधून काही क्रमवारी जाहीर होत असते. त्यात कोणते देश भ्रष्टाचारात कितव्या क्रमांकावर वगैरे लिहिलेले असते. या याद्यांमध्ये पाश्चात्य देश नेहमी स्वच्छ देशांच्या यादीत असतात आणि भारत, आशियाई देश भ्रष्टांच्या यादीत असतात. स्वीडनच्या बोफोर्सने (समजा) भारतातल्या राजीव गांधींना लाच दिली असेल तरी स्वीडन स्वच्छ देशांच्या यादीत असतो आणि भारत भ्रष्टांच्या यादीत. म्हणजेच स्वतःचे काळे उद्योग सुरू ठेवून दुसर्‍यांची नीतीमत्ता हीन दाखवणे चालू असते. (वॉर ऑन टेरर/हेडली वगैरे प्रकरणातही हेच दिसले आहे) याच प्रकारातले म्हणून हे उदाहरण दाखवले होते. माहिती द्यायला तयार असल्याचा आव आणायचा पण प्रत्यक्षात माहिती मागितल्यावर या ना त्या कारणाने टाळायचे. शांताकुमार यांनी सांगितलेल्या वक्तव्यावर मनमोहनसिंग गप्प आहेत कारण ते वक्तव्य (स्विस अधिकार्‍याने सांगितल्या विषयी) वस्तुस्थितीला धरूनच आहे. परंतु नावे दिली असूनही जाहीर करण्यात काय अडचण? या काळेकाकांच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे कारण काळेकाकांनी उध्दृत केलेले "त्यांनी अशी माहिती भारत सरकारला नावानिशी दिलेली आहे." हे वाक्य मला टाइम्सच्या दुव्यात दिसले नाही. टाइम्सच्या दुव्यात "पैसे परत द्यायला तयार आहोत" असे लिहिले आहे. नावे दिली आहेत असे लिहिलेले नाही.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
च
चिंतामणी Sun, 01/23/2011 - 05:54 नवीन
"त्यांनी अशी माहिती भारत सरकारला नावानिशी दिलेली आहे." हे वाक्य मला टाइम्सच्या दुव्यात दिसले नाही. टाइम्सच्या दुव्यात "पैसे परत द्यायला तयार आहोत" असे लिहिले आहे. नावे दिली आहेत असे लिहिलेले नाही. किती शब्दच्छल करता हो थत्ते चाचा. या महत्वाच्या वाक्याबद्दल काहितरी बोला हो. "India is deliberately avoiding the issue by not fulfilling the necessary conditions and completing codal formalities required to acquire the money",
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sun, 01/23/2011 - 06:33 नवीन
शब्दच्छल कुठला? बातमीत नसलेले वाक्य बातमीचे मराठी भाषांतर करताना घुसडले असेल ज्यामुळे (मूळ बातमी न) वाचणार्‍याचा समज व्हावा की सरकार असलेली माहिती देत नाहीये; तर दाखवून द्यायचे नाही? अशा Necessary conditions काय आहेत की त्या भारत सरकार पुर्‍या करीत नाहीये हे तुम्हीच सांगितलेत तर बरे. एक नेसेसरी कंडिशन हसन अली च्या निमित्ताने पुढे आली आहे. :( तसेच मूळ बातमीतल्या "Already started returning the money" या नुसार कोणकोणत्या देशांना पैसे परत करण्यात आले आहेत याची माहिती मिळवून सांगितलीत तर तेही बरे. नुसतेच डोळे मिचकावून "कारणे सर्वांना माहिती आहेत" अशी वाक्ये म्हणण्याचा भ्रष्टाचारावर उपाय करण्यास काही उपयोग नाही.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
ह
हुप्प्या Sun, 01/23/2011 - 19:37 नवीन
बोफोर्स प्रकरणी भारत सरकार जास्त दोषी आहे. जरी बोफोर्सने लाच दिली असली तरीही. कारण भारत सरकार हे भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. बोफोर्स ही सरकारी कंपनी आहे का? असली किंवा नसली तरी तिचे उद्दिष्ट हे काँट्रॅक्ट मिळवणे आणि घसघशीत नफा कमवून मालकाला व गुंतवणूकदारांना खूष करणे हे आहे. त्यांनी लाच दिले ह्यात कायदेशीररित्या चुकले का नाही हे माहित नाही. पण भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी लाच खाऊन हे काँट्रॅक्ट त्या कंपनीला दिले असेल तर भारताचा भ्रष्टाचार जास्त मोठा व गंभीर आहे. त्यांच्यावर भारताचा पैसा योग्य पद्धतीने खर्च करणे आणि भारताचे संरक्षण अशा जबाबदार्‍या आहेत. बोफोर्सवर ह्यापैकी कुठलीही जबाबदारी नव्हती.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
च
चिंतामणी Sun, 01/23/2011 - 06:11 नवीन
हे वाचा. http://news.in.msn.com/national/article.aspx?cp-documentid=4817477 Prime Minister Manmohan Singh on Wednesday said there is "no instant solution" to bring back black money stashed in foreign banks and that information with government cannot be made public due to treaty obligations. ३-४ दिवसापुर्वी मी एक "पंतप्रधान" म्हणून टॉपीक ठेवला होता. दुर्दैवाने त्याची दखल घेतली गेली नाही. ( कारणे जाणकार समजून घेतीलच). त्यात मी हेच ठेवले होते. देशाच्या हितापेक्षा कुठले समझोते (ट्रिटी) मोठे आहेत??????? माझ्यासारख्या अल्पमती माणसाला हे समजले नाही. याबाबत थत्तेसाहेब लिहतील अशी आशा करतो. (नावे जाहीर करण्यात कसले देशहीत असा प्रश्ण ते करणार नाहीत अशी आशा आहे.)
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे
स
सुधीर काळे Tue, 01/25/2011 - 10:59 नवीन
http://news.in.msn.com/national/article.aspx?cp-documentid=4817477&page=0 या दुव्यावर स्वतः पंतप्रधानच म्हणतात कीं भारतीय खातेदारांची नांवे जाहीर करता येत नाहींत! म्हणजे "नांवे माहीत आहेत पण सांगता येत नाहींत" असा त्याचा अर्थ होतोच. म्हणून मला वाटते कीं थोडी 'दादागिरी' करून कां होईना पण शांताकुमार, प्रणव मुखर्जी आणि शक्य झाल्या ममोसिं या सर्वांनी एकत्र स्वित्झरलंडला जाऊन एकत्रपणे श्री बाकमन यांना गाठून या गोष्टीची शहानिशा करावी. The Centre's contention before the court is that it was case of tax evasion and it cannot make public the names of Indian account holders. आपापसात (दोन्ही बाजूंनी) या किंवा त्या दुव्यावर एकादे आपल्या मुद्द्याला पुष्टी देणारे वाक्य किंवा निवेदन उचलून इथे देणे उचित नाहीं आणि त्याने मूळ उद्देश-देशाचे पैसे परत आणणे-साध्य होत नाहीं. JPC सारखी एकादी समिती घेऊन आपले खासदार/मंत्री/बाबू कां नाहीं जात स्वित्झरलंडला आणि मग बघू काय होते ते! बरोबर श्री राम जेठमलानींनाही घेऊन जाऊ देत! पैसा आपला आहे व आपल्या पंतप्रधानांनाही तो आणण्यात खरेखुरे (genuine) स्वारस्य आहे या गृहीतकावर मी हे माझे म्हणणे मांडत आहे. मी काय, नितिन काय, कर्नल चितळे काय किंवा चिंतामणी काय.....सगळ्यांनाच हे पैसे परत यायला हवेत. मग एका फटक्यात शहानिशा करून त्यांनी परत यावे हेच बरे! अर्थात् आजकाल JPC हा शब्द कुणाकुणाला 'अंमळ खुपणारा' शब्द आहे! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यावरून त्यांनाही हा पैसा कांहींही करून आणला पाहिजे असेच वाटते असा माझा तरी ग्रह झालेला आहे! पैसे आपले आहेत आणि ते परत आणण्याचा अधिकार आपल्या देशाला इतर कुणी देण्याची गरजच नाहीं. तो आपण आपल्या हातांनीच घेतला पाहिजे. कसा घ्यायचा हा तपशिलाचा-कांहींशा चातुर्याचा-भाग आहे. पुन्हा एकदा सांगतो कीं हा प्रश्न कुठल्याही पक्षाच्या आहारी जाऊन धरता किंवा सोडता कामा नये. हा देशाचा पैसा अहे!
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
र
रणजित चितळे Sat, 01/22/2011 - 15:34 नवीन
मी त्या दुव्यावर जाऊन बघीन. आपल्याला एस एम एस जात नव्हता काळे साहेब आज
व
वेताळ Sat, 01/22/2011 - 16:45 नवीन
त्याप्रमाणे स्विसबॅकेतला काळा पैसा परत भारतात पांढरा करण्याचे प्रयत्न गेले १ वर्षापासुन सुरु झाले आहेत. स्विस सरकारने पुढचे पाउल उचलण्या आधीच तो पैसा भारतात जिरवण्याचे काम सुरु झाले आहे. माझ्या इथे गेले वर्षाआधी जमीनीचा भाव २०० ते २७५ स्के.फी असा होता. गेली ५-६ महिन्यापासुन तो अचानक ७०० रुपये असा झाला आहे. शेतजमीनीचा भाव वर्षापुर्वी ७ लाख प्रती एकर होता तो आता १५ लाख प्रती एकर झाला आहे.ज्या ठिकाणी शेती करण्यायोग्य सोय नसताना देखिल जमीनीचा दर ७ लाख एकर असा झाला आहे.व सर्व जमीनी खरेदी करण्यार्‍या पार्ट्या मुंबई-पुणे अश्या मोठ्या शहरातील लोक आहेत. कोकणात तर आता सर्व सामान्य लोक जमीनी खरेदी करु शकत नाहीत इतके दर गेल्या एक वर्षात वाढले आहेत. हा अचानक पैसा भारतातील ठराविक लोकांच्या हाती कसा आला हे शोधले म्हणजे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळते.केंद्र सरकारने अगोदरच सर्व स्विसबॅक व्होल्डरना सावध केले आहे.त्यामुळे त्यानी त्याची खाती रिकामी करुन पैसा भारतात परत वळवायला सुरुवात अगोदरच केली आहे. रिअल इस्टेट व जमीनी ,सोने ह्याचे भाव एकदमच खुप वाढत आहेत. मनमोहन सिंग उत्कृष्ठ नोकर नक्कीच आहेत . अजुन एक गुजरात मध्ये व्हायब्रंट गुजरात मध्ये अतिप्रचंड जवळ जवळ १५० लाख कोटी गुंतवणुक झाली आहे.एव्हढा पैसा आला कुठुन?
स
सुधीर काळे Sat, 01/22/2011 - 16:55 नवीन
पण पंजाबी NRI मंडळींकडून एक डॉलरही आला नाहीं असेही त्याच बतमीत होते! म्हणजे पंजाब्यांचे काळे धन स्विस बँकेत नव्हते असा घ्यायचा काय? मग कुठल्या बँकेत ठेवले आहे त्यांनी (कारण त्यांच्याकडेही काळे धन असणारच!) पण 'ममोसिं' चतुर (पण आज्ञाधारक) सनदी नोकर आहेत याबाबत सहमत!
च
चिंतामणी Sat, 01/22/2011 - 19:56 नवीन
अजुन एक गुजरात मध्ये व्हायब्रंट गुजरात मध्ये अतिप्रचंड जवळ जवळ १५० लाख कोटी गुंतवणुक झाली आहे.एव्हढा पैसा आला कुठुन? हे जाहीर आकडे आहेत. याचे कायदेशीर कागदपत्रे बनतीलच. त्यामुळे संबंधीत खाती (E.D., I.T. ETC) त्याची योग्य ती दखल घेतील. पण वरील वाक्य लिहून (अर्थ चुकीचा निघत असला तरी) आपल्या ज्या भावना व्यक्त केल्या आहेत त्या पोहोचल्या. न.मो.ची चौकशी व्हावयालाच हवी. (पोरेबाळे संसार काहिही नसलेल्या न.मो.ना एव्हढा पैसा कशाला हवा आहे????????? त्यांना पुतणे आहेत का?)
श
शाहरुख Sun, 01/23/2011 - 06:36 नवीन
चिंतामणी सर, आपण आणि अनेक जण या वर्षीच्या व्हा.गु.स. मधे १५० लाख कोटीची वगैरे गुंतवणूक झाल्याचे म्हणताय खरे..पण त्या नुसत्या कमिटमेंटस आहेत हो..असे नाहीय की गुंतवणूकदार महात्मा मंदिरात चेकबुकं घेऊन बसले होते आणि मोदींना चेक फाडून दिले जायच्या आधी.. शिवाय किती वर्षांत १५० लाख कोटी गुंतवणार आहेत ते पण बघायला पाहिजे की ! मागच्या किती कमिटमेंटस पाळल्या गेल्या हे जरा उत्सुकतेपोटी शोधले..ही एक बातमी पटकन दिसली...त्यातून, Transformation of initial investment commitments into actual implementation and operations has, consistent with international experience, been much lower. The official estimates are that the proportion of projects announced during the 2007 and 2009 VGS that are being implemented is 40% and 60% respectively.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी