एक ऐतिहासिक घटना: भाग ४: (राजकीय) प्रशासक

वाचत आहे

आधीचे भागही तुम्ही दिलेले दुवे उघडून वाचायची इच्छा आहे. तसेच सारे लेख कॉपी-पेस्ट करत आहे. म्हणजे सारे लिखाण सलग वाचता येतील.... धागा खूपच औचित्यपूर्ण असून त्याबद्दल धन्यवाद!.

बऱ्याच दिवसांनी ही लेखमाला पुनरुज्जीवित झाली ते पाहून बरं वाटलं. या अधिकारांची चर्चा करताना जर गेल्या साठ वर्षांतली काही उदाहरणं दिली तर ते कळायला अधिक मदत होईल असं वाटतं. राजेश

अरे वा!! खूप दिवसांनी ही मालिका सुरू होते आहे.. अभिनंदन ऋषी! आणि धन्यवाद सुद्धा. :)

अतिशय माहीतीपूर्ण आहे ही मालीका.

या मालिकेची आवश्यकता होतीच. (अनायासे 'देशाचं वाटोळं, आणि त्याला जबाबदार कोण' या लोकप्रिय विषयावर चर्चा करणार्‍या वादपटूंना मदतही होईल!)

सर्व प्रथम लेखमाला पुन्हा सुरू केल्याबद्दल ऋषिकेश यांचे आभार! भारताने राष्ट्रपती हे पद इंग्लंडच्या राजघराण्यावर बेतून केले आहे. मात्र ते वंशपरंपरागत न ठेवता अप्रत्यक्ष निवडणूकीने भरण्याची व्यवस्था केली आहे. भारतात राष्ट्रपती हे शासन व्यवस्थेचे (स्टेट) चे प्रमुख तर असतातच पण तीनही सैन्य दलाचेही प्रमुख असतात. परक्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीकडेच असतात. लेखात दिलेल्या तीन अधिकारांखेरीज अजून एक अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे तो म्हणजे शिक्षेच्या माफीचा. अर्थातच हा अधिकार क्वचितच वापरला गेला आहे. लेखमाला अशीच सुरू ठेवावी, ही विनंती!

लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. काही प्रश्न मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपती पुनर्विचारांसाठी परत पाठवू शकतात. मात्र जर मंत्रीमंडळाने तोच निर्णय पुन्हा घेतला तर राष्ट्रपतींना मान्यता देणे बंधनकारक आहे. मंत्रीमंडळाने पाठवलेला एखाद्या निर्णयावर सही करण्यासाठी राष्ट्रपतींवर वेळेचे बंधन आहे का?म्हणजे राष्ट्रपतींनी सही करण्यासाठी चालढकल केली तर मंत्रीमंडळ त्याबाबतीत काही करू शकेल का?मंत्रीमंडळाला या परिस्थित काही करायचा अधिकार नसेल तर तांत्रिकदृष्या राष्ट्रपती स्वत:चा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बिल अडवू शकतात असा अर्थ होईल. पंतप्रधानाची नेमणूक. घटना पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा संपूर्ण प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींना देते. राष्ट्रपती भारताच्या कोणात्याही नागरीकाची नेमणूक करतात तसेच पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाहि. बरोबर पण समजा पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तीस मंत्रीपदाची शपथ देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का?समजा पंतप्रधानांना मंत्रीमंडळाचा विस्तार करायचा असेल आणि तो मनुष्य मंत्री व्हायला योग्य नाही असे राष्ट्रपतींना वाटले आणि त्यांनी त्याला शपथ द्यायला नकार दिला तर तांत्रिकदृष्या तो मनुष्य मंत्री बनू शकणार नाही.तसे राष्ट्रपतींनी केल्यास सरकारची मोठी अडचण व्हायची शक्यता आहे.हा अगदी हवेतला प्रश्न आहे असे वाटायची शक्यता आहे.पण समजा २००२ मध्ये कॅप्टन लक्ष्मी राष्ट्रपती झाल्या असत्या तर त्यांची आणि पंतप्रधान वाजपेयींची खडाजंगी उडाली असती कारण आपण ज्या पदासाठी निवडणुक लढवत आहोत त्या पदाच्या मर्यादा लक्षात न घेता कॅप्टन लक्ष्मींनी एकामागोमाग एक वक्तव्ये केली होती.आणि मग त्यातूनच अशी खडाजंगी पंतप्रधानांबरोबर उडायची शक्यता होतीच. माझ्या मते राष्ट्रपतींचा आणखी एक विशेषाधिकार म्हणजे नव्या राज्याची निर्मिती करायचे विधेयक संसदेत मांडले जाते त्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक असते.कारण झारखंड-छत्तिसगड आणि उत्तराखंड ही नवी राज्ये निर्माण करण्यासाठीचे विधेयक मांडण्यापूर्वी त्यासाठी राष्ट्रपती नारायणन यांची शिफारस होती असे वाचल्याचे आठवते. असो.लेखमालेचे अजून भाग येऊ देत.

फार छान! लेखमाला. आवडली. याचा वापर करून मराठी विकिवर काही भर देता येईल असे वाटते. तसे करणार का?

लेखमाला पुन्हा सुरु केल्याबद्दल धन्यवाद. संग्रहणीय लेखमाला! ------------------------------------------ वाचनखूण साठवा कळ हवी आहे.

लेखमाला पुन्हा सुरु केल्याबद्दल धन्यवाद

"....इथे राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार नसला तरी एखादा निर्णय पुनर्विचारांसाठी परत येणे नामुष्कीचे असल्याने त्यावर सर्वस्तरांवर पुनर्विचार होतो....." ~ लेख नि:संशय अभ्यासपूर्ण आहे ते वरील सर्व प्रतिसादातून प्रतीत झालेच आहे त्यामुळे मी त्याचा पुनरुच्चार करत नाही. फक्त वरील वाक्यासंदर्भात हा प्रतिसाद. इथे "नामुष्की" संज्ञेचे प्रयोजन अप्रस्तुत आहे असे व्यक्तीशः मला वाटते. दोन्ही सदनांत मंजूर झालेले बिल राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरी आणि सहीसाठी पाठविणे हा जसा प्रघात आहे तसेच घटनेतच असलेल्या तरतुदीनुसार राष्ट्रपती (जर त्याना वाटले तर) Reconsideration साठी ते परत पाठवू शकतात. हा एक सर्वसाधारण उपचार आहे. शेवटी संसदेला वाटले तर त्या परत आलेल्या बिलावर ती पुनर्विचार करू शकते अन्यथा आहे त्या स्थितीतच ते बिल परत राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठविले जाते आणि मग त्यावर कोणताही प्रश्न न उभा करता राष्ट्रपती सही करतातच अशी सोय आहेच. मात्र दोन्ही सदनात घडत असलेल्या बिल संदर्भात "डेडलॉक" नावाचा प्रकार जर घडला (म्हणजेच एका सदनाने प्रस्तुत केलेले बिल दुसर्‍या सदनाने 'रीजेक्ट' केले तर इथे घटनात्मक 'डेडलॉक' उभा ठाकतो). अशावेळी मग खुद्द राष्ट्रपतीच दोन्ही संसदेचे संयुक्त अधिवेशन [फक्त त्याच कारणासाठी] बोलावितात आणि मग परत त्या बिलावर काथ्याकुट चालू होतो. अर्थात १९५० पासून आजतारखेअखेर केवळ तीनच वेळा "डेडलॉक" मुळे दोन्ही संसदेचे 'जॉईन्ट सिटींग" झाले असल्याचा इतिहास आहे. १. हुंडाबंदी कायदा १९५९, (२) बॅन्किंग सर्व्हिस कमिशन बिल १९७८ आणि (३) आतंकवाद विरोधी बिल २००२. थोडक्यात बिल मंजुरीसाठी जाणे, राष्ट्रपतीनी त्यावर सही करणे वा पुनर्विचारासाठी परत पाठविणे, वा दोन्ही संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलाविणे यात व्यक्तिगत पातळीवर वा संसद पातळीवर नामुष्की असते असे संभवत नाही. (अवांतर : तसे पाहिले तर एक 'अवघड स्थिती' मात्र एकदा आली होती. ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना त्यांच्याकडे 'पोस्टल बिल' मंजुरी आणि सहीसाठी आले असता, ते त्यानी परत न पाठविता स्वतंत्ररित्या संसदेकडे काही खुलासे मागितले, जे संसदेने त्याना पुरविले नाहीत. मग झैलसिंग यानी ते बिल जसेच्यातसे राष्ट्रपती भवनातच ठेवले. संसदेनेही त्याचा पाठपुरावा केला नाही...आणि अखेरीस ते बिल बासनात गुंडाळले गेले....हाही एकमेव प्रसंग.) असो...बाकी लेखमालेच्या पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत आहेच हे वेगळे सांगत नाही. इन्द्रा

सगळ्यांचे प्रतिक्रियांबद्दल अनेक आभार. पुढचा भाग टाकत आहे.