२६/११ हल्ल्यात शहीद झालेले मेजर संदीप यांचे काका मोहनन यांना श्रद्धांजली.........

शिक्षा इराकी सरकारने मुस्लिम कायद्याअंतर्गत दिली आहे.तुम्हाला तात्काळ शिक्षा बघायच्या असतील तर मुस्लिम नागरिकत्व स्विकारावे लागेल.मध्यपुर्वेत अश्या शिक्षा तुम्हाला अनुभवता येतील.

सरकारला हवे असेल तर ते पटापट कारवाई करू शकते हे उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधीचे मारेकरी. एक दोन वर्षात त्यांना फाशी झाली देखील. केहरसिंग आणि सतवन्त सिन्ग यांना ६ जानेवारी १९८९ रोजी फाशी झाली.... चार वर्षे आणि दोनपेक्शा जास्त महिन्यांनन्तर ....

पण ह्या कृत्यांमुळे अल्पसंख्य वा अन्य कुणाच्या भावना दुखावतील असा जर या दिरंगाईमागचा विचार असेल तर तो संतापजनक आहे. हुप्या यांचे नेहमीचेच उचलली चिभ अन लावली टाळ्याला छाप अतिशय थोतांड विधान. कुठल्या ही अल्पसंख्यक समाजाने कसाबचे समर्थन कधिच केले नाही. कसाब हा गुन्हेगारच आहे यात कोणत्याही समाजाचे दुमत नाही मग तो अल्पसंख्यक असो की बहुसंख्यक असो, ईश्वर मृतआत्म्यास शांती देवो !

"...गुन्हा सिद्ध झालेला असताना फाशी देणे हे वादग्रस्त कसे होऊ शकते?...." ~ श्री.हुप्प्या जी....तुमचा प्रतिसाद एकदा नाही तर दोनतीनदा मी वाचला आणि आता त्यावर मीच तुम्हाला विचारतो की, तुमच्या वरील वाक्यानुसार 'फाशी देणे हे जर वादग्रस्त होऊ शकत नसेल' तर ती देण्या अगोदर ज्या न्यायसंस्थेची त्या आदेशावर मोहोर उमटणे आवश्यक आहे ती प्रक्रिया तर झाली पाहिजे ना ? कसाबला फाशी झालीच पाहिजे यावर कुठल्याही देशप्रेमी नागरिकात दुमत असणे शक्य नाही. तो वादग्रस्त मुद्दा होतच नाही. पण म्हणून वाजवली चुटकी आणि झाली फाशी असेही होत नसते याच आपल्या देशात. तसेच 'मागे अमुक एकाला झाली चटकन फाशी, मग याला का नाही..." अशीही तुलना अप्रस्तुत आहे. प्रत्येक केसने जितका वेळ घेणे क्रमप्राप्त असते तितका वेळ ती घेतेच घेते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई हाय कोर्टाच्या बेंचसमोर कसाब केसची सुनावनी झाली, ती याच मुद्द्यावर की 'स्पेशल कोर्टने दिलेली फाशीची शिक्षा कायम करावी की नाही...". यावर ते बेंच ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी निकाल देतील....[योगायोगाने आजच]. समजा हायकोर्टाने आज कसाबची फाशी कायम केली तर ती लागलीच अंमलात येणार नाही....कारण, परत तेच....आपल्या न्यायप्रणालीनुसार त्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध आरोपी सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतो....तिथेही फाशी कायम झाल्यास, राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज देऊ शकतो. आता घटनेतील हा प्रोसेस निदान तुम्ही वा मी तरी आखलेला नाही ना? मी फक्त निकाल अंमलबजावणीची ही प्रक्रिया वरील प्रतिसादात सांगितली, जी देशाचा एक नागरिक म्हणून मला मान्यच करावी लागेल. मग तसे असेल तर आरोपी अल्पसंख्याकामधील असला काय वा बहुजन समाजातील असला काय, प्रोसेस चुकत नाही.... (कसाब केसमधील सरकारी वकील श्री.उज्ज्वल निकम गेल्या दसर्‍याच्या आगेमागे कोल्हापुरात खुद्द आमच्याच कॉलेजमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून एका कार्यक्रमास आले असता कार्यक्रमानंतर आम्ही माजी विद्यार्थ्यांनी त्यांची संयुक्त भेट घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या अनौपचारिक गप्पागोष्टीत आता एक चांगल्यापैकी उद्योगपती असलेल्या मित्राने 'कसाब फाशी दिरंगाई' बद्दल विषय छेडण्याचा प्रयत्न करताच श्री.निकम यानी अत्यंत नम्र आवाजात त्याला व उपस्थित असलेल्या आम्हा सर्वांना सांगितले की, "हे जे होत आहे ते न्यायप्रक्रियेतील तरतुदीना धरून, त्यामुळे हा विषय इथेच थांबवू या...!" आणि चटकन हसत दुसर्‍या विषयावर बोलूही लागले...!) थोडक्यात प्रदीर्घ काल न्यायालयात योग्य त्या न्यायासाठी लढा देणार्‍या त्या एक नंबरी वकिलाची जर दिरंगाईबद्दल अशी भूमिका असेल तर त्या विधानात तथ्य असणारच. इन्द्रा