डेविस रेमंड च्या निमित्ताने पाकिस्तान व अमेरिकेमध्ये राजकीय राडा

बाकी काही व्होवो न व्होवो .. धिस डेविस मॅन हॅज गॉट सम बॉल्स. बाकी तुम्हाला आणि सुधीर काकांना काय वाटत ते वाचायला आवडेल.

सदर येथे हि घटना घडली . डेविस च्या गाडीची विंड स्क्रीन डेविस रेयामंड काही परकीय प्रसार माध्यमे ते दोघे जण बंदुकीचा धाक दाखवून त्याला लुटायला व गाडी हिसकून घेण्यासाठी आले होते . एवढ्या रहदारीच्या जागी अशी लुटालूट ते दोघे कशाला करतील ? देवीस एका विशेष मोहिमेवर होता .व पाकिस्तानी गुप्तचर विभागाची माणसे त्याच्या पाठलागावर होती . आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर एका गुप्तचर अधिकार्याने माहिती दिली आहे .कि .(डेविड हेद्लीने आय एस आय च्या अधिकार्यांचा हात हल्यात होता हे सविस्तर पणे सांगितले आहे राष्ट्रपती /पंतप्रधान / आर्मी चीफ ह्यांची मागच्या आठवड्यात बैठक झाली असून कितीही अमेरिकन दबाव आला तरी डेविस ला ह्या क्षणी सोडायचे नाही .असा निर्णय घेतला आहे अमेरिकेत मुंबई हल्या दरम्यान काही आय एस आय च्या वरिष्ठ अधिकार्यांना समन्स बजावण्यात आले आहे .त्याची परिणीती पाकिस्तानी सरकारचे कडक धोरण आहे .(आय एस आय चा प्रचंड दबाव सरकारवर आहे . ब्लेक वोटर चे खाजगी सुरक्षा कर्मी पाकिस्तानी कायदा न जुमानता पाकिस्तानात दहशतवादाच्या विरुद्ध वाट्टेल त्या मार्गाने आपल्या कारवाया पूर्ण करतात .(आठवा सिनेमा स्वोर्ड फिश / जॉन त्रोवोलता /हेली बेरी /) तो ब्लेक वोटर ( आताचे नाव षे)च्या कारवायांवर आधारित होता २००७ ,अध्ये पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तानी प्रांतांत ब्लेक वोतारच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते . सदर घटनास्थळाचे फोटो नेट वरून साभार आहे .

माझे काही पाकिस्तानी मित्र आहेत. त्यांच्या बोलण्यातून असे जाणवले की ही खाजगी सिक्युरिटी कंपनी एक बडे धेंड आहे. अनेक अतिमहत्त्वाच्या लोकांना ते संरक्षण देतात. अमेरिकी वा पाकिस्तानी सैनिक वा पोलिस पेक्षा हे संरक्षण सोयीचे आणि सुरक्षित असते. त्यांना कायद्याची बंधने कमी असतात. जिनिव्हा कन्वेन्शन वगैरे काही पाळावे लागत नाही. पुन्हा काही अतिरेकी घडलेच तर दोन्ही सरकारे काखा वर करून मोकळी! खरे खोटे ओबामाच जाणे पण पाकिस्तानी लोक ब्लॅकवॉटरच्या काळ्या कर्मांच्या कितीतरी कहाण्या सांगतात. सुपारी देऊन लोकांना मारणे, जेहादी असल्याच्या संशयावरून मारून टाकणे अशी अनेक कृत्ये ह्यांच्या नावावर सांगितली जातात. अमेरिकन सरकारच्या दरबारात ह्या कंपनीची जबरदस्त लॉबी असली पाहिजे ज्यामुळे इतका गदारोळ होऊनही ह्यांना फारशी झळ लागत नाही.

निनाद, सध्या पाकिस्तानी पत्रात याच्यावर गदारोळ चालू आहे. पाकिस्तानातील वृत्तपत्रातल्या बातम्यांपेक्षा त्या वृत्तपत्रांच्या वाचकांचे प्रतिसाद वाचनीय असतात. त्यात "मुळीच सोडू नका", "अरे, शेवटी सोडणारच आहात ना, मग उगीच 'अललडुर्र' कशाला करता?", "जर अमेरिकेने पाकिस्तानची आर्थिक मदत बंद केली तर तो पाकिस्तानवर एक मोठा उपकार ठरेल" अशा तर्‍हेचे टोकाचे प्रतिसाद वाचून पाकिस्तानी जनतेचे खूप नवे विचारप्रवाह समजून येतात. 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात प्रत्येक बातमीखालीच प्रतिसाद लिहायची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. तिथे धमाल चालू असते! खरं तर याविषयावर एक धागा काढायचा विचार आहे. (एकादे वेळेस लिहीनही, नक्की नाहीं!) पण जाता-जाता इतकेच सांगतो कीं जे अर्धा डझन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या शेकडो सल्लागारांना जमले नाहीं, जे भारताने लाखो तक्रारी करूनही साध्य झाले नाहीं ते हा रेमंड डेव्हीस करून दाखवेल असे वाटत आहे. या एका घटनेने जर अमेरिकेची पाकिस्तानच्या 'शुगर डॅडी'ची भूमिका बंद पडली तर पाकिस्तानला सुबुद्धी सुचण्याची "शक्यता नाकारता येत नाहीं". असो. जास्त सविस्तर पुन्हा लिहीन!

लगे रहो निनाद

ओक्के. लेख अर्धाच वाचला. अधे मधे चुकिच्या जागी आलेल्या पूर्णविरामांनी आणि गडद केलेल्या भडक ओळींनी पुढचे वाचवले नाही. आजवर १०० वेळा अमेरिका आणि पाकिस्तानात कुरबुर झाली आहे आणि लगेच अमेरिकेने पाकिस्तानला गोंजारुन देखील झाले आहे. मिपावर ह्या विषयावर जेवढे चर्चा होते तेवढी व्हाईट हाऊस मध्ये तरी होते का नाही शंका आहे. असो... अवांतर :- मिपाला तातडीने एका डेविस रेमंडची गरज आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत आहे :)

ब्लेक वोटर ( आता x e ) हि अमेरिकन कंपनी आहे १९९७ स्थापना झाली एरिक प्रिन्स व क्लार्क हा ह्या कंपनीचा संचालक .ज्याने थोरल्या बुशच्या काळात वाईट हाउस मध्ये उमेदवारी केली . ( .तिला जगातील सर्वात मोठी खाजगी सेना म्हटले जाते .तिचे मुख्य काम सुरक्षारक्षक / कमांडोज ह्यासाठी भर्ती करून त्यांना प्रशिक्षित करणे ) .थोडक्यात हि एक लष्करी प्रशिक्षण संस्था आहेत .सध्या त्यांच्याकडे १ लाखाहून जास्त सुरक्षा कर्मी आहेत . ह्या कंपनीचे प्रशिक्षण केंद्र अमेरिकेत नॉर्थ केरोलैन येथे ६० एकर जागेवर आहे .येथे जगातील सर्वोत्तम लष्करी प्रशिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी उपलब्ध आहेत .त्यांच्या मते वर्षाला ४०००० लोकांना ते प्रशिक्षित करतात .जे प्रामुख्याने अमेरिकन सैन्य व विविध सुरक्षा एजेन्सी मध्ये भारती केले जातात .बॉडी गार्ड साठी सुद्धा येथे सुरक्षाकार्मी प्रशिक्षित केले जातात .( नुकत्याच पाकिस्तानात पंजाबचे गर्वनर सलमान तासीर ह्यांची हत्या त्यांच्याच बॉडी गार्ड ने केली तेव्हा पाकिस्तानातील महत्वाच्या व्यक्तींना परदेशी म्हणजे बहुदा ह्याच कंपनीचे बॉडी गार्ड ठेवायचा हुकुम निघाला / भारतात काही उद्योगपती परकीय बॉडी गार्ड ठेवून आहेत. ) ह्या कंपनीचे उपमुख्य संचालक कोफर्त ब्लेक ९/११ च्या दरम्यान हे कौण्तर तेरीरीझम च्या विभागाचे प्रमुख होते .दुसरे वरिष्ठ पदाधिकारी रोबर्ट रिचर्ड हे बुश सरकारच्या दरम्यान सी आय ए चे एक वरिष्ठ संचालक होते . ह्या कंपनीचा महसूल ९० % सरकारी कोन्त्रेक्त मधून येतो .महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे कोन्त्रेक्त मिळवतांना इतर कोणत्याही कंपनी बिडीग मध्ये भाग घेऊ शकत नाही . डेमोक्रेटिक पक्षाचे सिनेटर जॉर्ज एडवर्ड ह्यांनी अमेरिकन कोन्ग्रेज मध्ये बुश ह्यांच्यावर आरोप केले '' त्यांच्या ह्या कंपनीशी असलेल्या लागेबंधातून त्या कंपनीला हे कोन्त्रेक्त मिळाले असतात '' ह्या कंपनीच्या एका सुरक्षाकार्मिचा वर्षाचा पगार साधारण ४ लाख डॉलर असतो .(एवढा पगार अमेरिकेतील लष्करातील २६ वर्ष काम केलेल्या जनरल येवढा आहे .) अमेरिकन सैनिकावर होणार्या खर्चापेक्षा ६ पट जास्त खर्च ह्या सैनिकांवर होत आहे . ह्या महागड्या सुरक्षाकार्मी वर अमेरिकन करदात्यांचा पैसा त्यांचे सरकार उधळत आहे .. ह्या कंपनीचे अमेरिकेबाहेर मुख काम इराक व अफगणिस्तान मध्ये आहे . इराक मधील अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची जबाबदारी आणि तेथे स्थापन झालेल्या अमेरिकन दुतावासात ज्यात किमान ३०००० लोक काम करतात .त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सुद्धा ह्यांच्यावर आहे . अफगानिस्तान मधील अफगाण सैन्य व पोलीस बलं ह्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ह्या कंपनीला मोठे कोन्त्रेक्त मिळाले आहे .( अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावून ह्या कंपनीच्या लोकांना प्रशिक्षांसाठी माघारी ठेवणार आहेत .) आज कराची /इस्लामाबाद /पेशावर/ क़्वेता येथे ह्या कंपनीची आता कार्यालये आहेत . पाकिस्तान मध्ये सिविल युद्ध घडवून आणयचा मनसुबा ह्या कंपनीचा आहे असा आरोप एका परदेशी पत्रकाराने त्याच्या पुस्तकात केला आहे .त्याच्या मुलाखतीची हि लिंक http://www.youtube.com/watch?v=lPp4VLdqgcg&feature=related ह्या लिंक मधील मतांशी मी पूर्णपणे सहमत नाही आहे . पण ह्यातील मुद्दे विचारात करण्यासारखे आहेत . आर्थिक दहशतवाद हा एक वेगळा विषय होऊ शकतो . (च्यायला लहानपणी ब्लेक वोतर म्हणजे घरच्या नळाला येत ते . किंवा वरळीच्या गटारातून भरसमुद्रात खुलेआम रित्या सोडले जाते ते म्हणजे ब्लेक वोतर वाटायचे . ..

@गुप्त मोहिमा सार्वजनीक खरडवहीत कशा राबवतात ते आम्हाला पण शिकवा की राव एकदा. तुमची जर्मनी तंत्रज्ञानात पुढे गेली आहे म्हणतात ते काय खोटे नाही. परा सेठ असे काय करता असुर ह्यांच्या आत्मविश्वास ह्या लेखात आपण सार्वजनिक रित्या मित्रत्वाचे सल्ले दिले .त्यावरून थोडे फार शिकलो मी .बाकी आपला सल्ला मानून आता माझ्या प्रतिक्रिया शकयतो आटोपशीर ठेवण्याचा यत्न करतोय काही काळ पूर्वी बिका ह्यांनी मला व्यनी करून माझ्या लेखनाच्या सादरीकारणाबद्दल व्यनी केला होता .मी त्यांना म्हंटले '' मी नक्की प्रयत्न करेन पण हे माझ्या आख्यानात तुम्ही प्रतिक्रिया म्हणून दिले असते . तरी मी वाईट मानले नसते किंवा तुमच्या हेतू विषयी शंका घेतली नसती'' .( ह्यावर त्यांनी मला जे उत्तर दिले ते पाहून त्यांच्या नम्रपणाचा प्रत्यय आला . काही गोष्टी ह्या व्यनितून करायच्या असतात .) बाकी तारीखेचा घोळ .किंवा मिपाचा पुर्वितिहास ह्या बद्दल चा सल्ला पण ध्यानी आहे ..(बाकी हा सल्ला व्यनी करून कळवला असता तरी मी मानला असताच कि ) बाकी अजून एक जाहीर कबुली अशी कि ते रादिया प्रकरणी तुम्हाला खेद झाला हे वाचून मला देखील खेद वाटला .तुम्ही जसे विडंबन कविता लेख लिहिता (तो विदुषकाचा आठवतोय ) तसे लिहिण्याची हुक्की आली .अर्थात ''मिपाला देवीस ची गरज आहे'' .ह्या वर प्रतिक्रिया देतांना माझा चंचू प्रवेश तुम्हाला आवडला नाही ,ह्या बाबतीत मी खेद व्यक्त करतो .बाकी तुम्ही आमचे जुने जाणते मित्र तुमचा सल्ला बहुतेक प्रसंगी शिरोधार्य मानतो आम्ही .म्हणूच तुम्हास अजून खेद वाटू नये. म्हणून वादविवाद किंवा खरडी करणे मी टाळत आहे .व येथे मनातील भावनांना वाट करून देत आहे . असो मी देखील इथेच थांबतो .

निनाद, ब्लॅकवॉटर ही एक outsourcing वाली कंपनी आहे. अमेरिकेने रशियाच्या विघटनेनंतर स्वतःचे सैन्य कमी केले आणि ही भाडोत्री सेना निर्मिली. (अशी सेना पाकिस्तानात उभी केली तर त्यांना 'दहशतवादी प्रशिक्षणकेंद्र' म्हणतात काय ते मात्र ठाऊक नाहीं) काम असेल तेंव्हांच तिला काम द्यायचे. यांचे पेमेंट आधीपासून ठरविलेले नसते. रणांगणावरचे सेनाधिकारी त्यांना देतील ते काम त्यांनी करायचे असते व त्यावर सेनाधिकार्‍याने सही केल्यावर cost + profit या बेसिसवर बिलिंग होते. No budget, no controls on expenditure. मला खात्री नाहीं पण बहुदा एके काळी डिक चेनी या कंपनीचे प्रमुख होते. त्यावेळी या कंपनीचे नांवही हालीबर्टन असे होते. खालील चित्र पहा..... तेलापसून सुरुवात करून आता भाडोत्री सैन्य पुरविण्यापर्यंत यांची प्रगती झालेली आहे. मी Haliburton Agenda हे पुस्तक वाचले आहे. त्यात पहिल्या पानापासून लिंडन जॉन्सनपासूनच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस (आणि चम्त्कारिक) कथा वाचायला मिळतात. अमेरिकन राज्यकर्ते अगदी 'तस्सेच' भ्रष्ट आहेत हे या पुस्तकाच्या वाचनानंतर लक्षात येते!

भारत आणि अमेरिका काय कृती करतील अंदाज नाही. पण पाकिस्तान पोलिसांनी सरफरोश मधील तुम्ही सांगितलेल्या प्रसंगाप्रमाणेच "डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी गयी भाड में" असे डेविसला अप्रत्यक्षपणे म्हटल्याचे दिसते, असे काल ही बातमी पाहताना मनात आले होते.

खरे तर अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेली शुक्रवारची दिलेली कालमर्यादा कालच संपली आहे! मग आता अमेरिकेत काय चर्वित चर्वण चालले आहे याची कल्पना नाहीं.

डुप्लिकेट पोस्टिंगमुळे प्रतिसाद काढून टाकला आहे.

Express Tribune या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातली ही लिंक वाचा! http://tribune.com.pk/story/117437/haqqani-denies-reports-of-us-threats-to-remove-him/

Express Tribune या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातली ही लिंक वाचा! http://tribune.com.pk/story/117437/haqqani-denies-reports-of-us-threats-to-remove-him/ वृत्तइतकेच प्रतिसादही वाचनीय आहेत.

@ब्लॅकवॉटर ही एक outsourcing वाली कंपनी आहे. अमेरिकेने रशियाच्या विघटनेनंतर स्वतःचे सैन्य कमी केले आणि ही भाडोत्री सेना निर्मिली. (अशी सेना पाकिस्तानात उभी केली तर त्यांना 'दहशतवादी प्रशिक्षणकेंद्र' म्हणतात + १ आपला तो बाब्या ह्या विषयावर अजून बरेच काही घडायचे आहे . बाकी पाकिस्तान व अमेरिका ह्यांच्यात नेहमीच अशी प्रकरणे चालू असतात त्यात विशेष काय हा परा ह्यांचा मुद्दा रास्त आहे . पण मला ह्या प्रकरणात विशेष आढळले .ते म्हणजे ९ /११ नंतर पहिल्यादा ह्या प्रकरणात पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमात एकसूत्रता दिसली .(ज्यांना अमेरिकी हस्तक समजले जायचे ती पण ) सैन्य /हेर संस्था व स्थानिक जनता आणि अर्थात कट्टर पंथीय ह्यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानी सरकारला कडक धोरण (जे एरवी त्यांनी अनेक मुद्यावर बाप जन्मात घेतले नव्हते .) स्वीकारले आहे .खुद्द अमेरिकेत ह्या कंपनी विषयी अनेक तक्रारी आहेत .इराक व अफगाण येथे अजून विजय मिळत नसल्याने ह्या कंपनीच्या मनमानी कारभारावर टीका होत आहे .(अमेरिकन सैनिक खुलेआम आमच्या पेक्षा जास्त ६ आकडी पगार ह्या लोकांना का मिळतो ? आम्ही सुद्धा परदेशात जीव धोक्यात घातला आहे देशासाठी ? असा प्रश्न विचारात आहे . बाकी काळे काका म्हणतात तसे भाडोत्री सैनिकांचे जत्थे अमेरिकेने उभारले आहेत .ते कोणत्याही देशात त्यांच्या सार्वभौमात्वावर घाला घालतात .(ओबामा ह्यांच्या सुरक्षा रक्षकाची भारतात अरेरावी सर्वश्रुत आहे .) माझ्या मते विएत नाम युद्धत प्रचंड प्रमाणात अमेरिकन सैनिक मारल्या गेले .त्यामुळे अमेरिकन जनता रस्त्यावर येऊन अमेरिकेला युद्ध बंद पडायला लागले . त्यावर तोडगा म्हणून आता युद्ध लढायला अमेरिकन सरकारनेकाम कंपनी कडे ऑउत सोर्स केले आहे . त्यामुळे जीवित हानी जरी परकीय भूमीवर झाली तरी .भरमसाठ पगार देणाऱ्या कंपन्या ह्या गोष्टी अमेरिकन जनतेपुढे येत नाही .तरी एक लिंक देतो http://www.youtube.com/watch?v=vxxpaZG8q18&feature=channel (ह्यात चार सुरक्षा कर्मी इराक मध्ये मृत झाले व ह्या कंपनी विरुध्ध त्यांच्या नातलगाने अमेरिकन सरकारला जाब विचारला .) काका म्हणतात तसे जर ह्या प्रकाराने पाकिस्तान शुगर डेडी च्या कचाट्यातून निघाली तर ते त्यांचे सुदैव व आपण मात्र ह्यांच्या कचाट्यात अडकू . नुकतेच इराण प्रसंगी भारतावर अमेरिकेने जो राजकीय दबाव आणला .व एक महिना भारत इराण आपापसात चर्चा मसलत करत राहिले. ह्या विषयी सविस्तर मग लिहीन) .हि धोक्याची घंटा आहे .अमेरिकेचे भागीदार बनायचे का प्यादे का मांडलिक हे आव्हान नजीकच्या काळात भारतीय परराष्ट्र खात्यापुढे असेल .

लेख आवडला. अमेरिकेची मनमानी जगभर चालूच असते. आपल्या देशाच्या दृष्टीने अमेरिका वा पाकिस्तान दोन्ही धोकादायक राक्षस आहेत. तर त्यांची जर 'सुंदोपसुंदी' झाली तर आपल्या देशाच्या फायद्याचेच आहे.

जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते यावर भारतीय नेत्यांप्रमाणेच पाकिस्तानी नेत्यांचाही विश्वास आहे. तेव्हा डेविस सुटणार हे नक्की. पण लगेच नाही. काही काळांनी त्याला अगदी न्यायालयामार्फत अधिकृतपणे सोडले जाणार. तेव्हा ह्या प्रकरणावरून अमेरिका आणि पाकिस्तानात सुंदोपसुंदी होईल म्हणून कोणी देव पाण्यात घालून बसले असेल तर, त्यांनी देव (शाडूचे नसतील तर) बाहेर काढावेत!

असा किस्सा भारतात झाला असता तर आपल्या सरकार व विरोधी पक्षाची भूमिका काय असती ? कै च्या कै प्रश्ण नको विचारूस. अमेरिका व पाकिस्तानमधील राजकीय राड्यात भारत कुट नैतिक रित्या कसा फायदा घेऊ शकतो .? पुन्हा तेच म्हणतो. कै च्या कै प्रश्ण नको विचारूस.तेवढे हुशारी असणारे परराष्ट्र मंत्री आणि खाते पाहीजे. (आमचे परराष्ट्र मंत्री दुस-या देशाच्या मंत्र्यांचे भाषण आपले म्हणून वाचतात. :-S ) सगळ्यात महत्वाचे अमेरिकेच्या अघोषित मांडलिक राष्ट्र पाकिस्तान त्यांच्या पुढे शरणागती पत्करणार का ? त्येच व्हनार भौ. गपचुप मांडवली करणार. बघत रहा. अमेरीका पहिल्यासारखी मदत देत रहाणार आणि पाकिस्तान आपल्याला वाकुल्या दाखणार.

काही होणार नाही. पाकिस्तान सरकार वेळकाढु पणा करेल. काही दिवसानी डेव्हीड इतरत्र कोठेतरी जाईल. मग सारे कसे शम्त शांत होईल. भारतातल्याप्रमाणेच पाकिस्तानी जनता सोशीक आहे.

निनादच्या प्रतिसादाला पूरक प्रतिसादः सध्या तरी नाटोच्या सैन्याला लागणारी बहुतांश रसद आणि मदत पाकिस्तानातून जात आहे. (निनादने "८० टक्के" असा उल्लेखही केला आहे.) त्यामुळे कराची (बंदर) एकंदर व्यूहरचनेत फारच महत्वाचे ठरत आहे व जोवर त्याला पर्याय नाहीं तोवर अमेरिकेसाठी पाकिस्तान महत्वपूर्ण दुवाच ठरतो. याला विकल्प आहेत काय आणि असल्यास ते कोणते? वर नकाशा नं. १ मध्ये अफगाणिस्तानच्या आसपासचे प्रदेश दाखविले आहेत. त्याकडे दृष्टि़क्षेप टाकल्यास असे लक्षात येईल कीं अफगाणिस्तानच्या उत्तरेला तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान या देशांच्या सीमा लागलेल्या आहेत. पाकिस्तान, इराण व चीन अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेला, पश्चिमेला आणि पूर्वेला आहेत. इराणने भले अमेरिकेशी वैर मांडले असले तरी अफगाणिस्तानशी त्या देशाचे वैर तरी नाहीं (सख्य असावे असे वाटते). वरील नकाशा नं. २ पाहिल्यास जे सामान पाकिस्तानातच विकत घेऊन पुरविण्यात येते ते उत्तरेकडील तीन राष्ट्रांत विकत घेऊन पुरवता येईल. तसे आणणे खैबरखिंडीतून आणण्यापेक्षा जास्त सुरक्षितही असणार. या भागात तेलसुद्धा मिळते त्यामुळे इंधनाचाही प्रश्नसुद्धा सोडविता येईल. जो माल समुद्रमार्गे येतो त्याला कराची बंदराचा उपयोग होतो. त्यात शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा वगैरे सामुग्री आली. त्याला एक पर्याय आहे. पण जरासा द्रविडी प्राणायाम आहे पण अशक्य नाहीं. सुवेझ कालव्याकडे न जाता जर बॉस्फोरसच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे आणल्यास ब्लॅक सी, अर्मेनिया, अझरबाईजान, कॅस्पियन सी मार्गे हा माल आणता येईल. (नकाशा नं. ३) यात तुर्कस्तानला महत्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल कारण त्या राष्ट्राचे अझरबाईजानशी चांगले संबंध आहेत. भविष्यकाळातील पर्याय: इराणसाठी भारत चाबहार बंदर उभे करत आहे (जसे ग्वादार चीनच्या मदतीने पाकिस्तानात उभे होत आहे). अफगाणिस्तानने जर इराणशी करार केला तर ही सामुग्री चाबहारमार्गे इराणमधून अफगाणिस्तानला पोचू शकते. चाबहार, ग्वादार आणि कराची नकाशा नं. ४ मध्ये दाखविले आहेत. मला खात्री आहे कीं अमेरिकेने या बाबीचा नक्कीच विचार केला असेल. (अद्याप तरी अमेरिका आणि तुर्कस्तानमध्ये चांगले संबंध आहेत.) हे कांहींसे Armchair Theoratization नक्कीच आहे, पण या पर्यायाचा मी बर्‍याच दिवसांपासून विचार करत होतो. आज हे Armchair Theoratization इतर well-read वाचकांसमोर ठेवायची संधी मिळाली. वाचून जरूर मतप्रदर्शन करावे. चूक भूल द्यावी घ्यावी!

काका लाजवाब प्रतिसाद आहे . नकाशाने बरेच चित्र स्पष्ट होत आहे . अफगाण युद्ध सुरु करण्याअगोदर बुश सरकारने हे सर्व पर्याय चाचपडून पहिले होते . तुर्कस्थान हे अमेरिकेशी चांगले संबंध राखून आहे पण .(कारण युरोपियन युनियन मध्ये त्यांना प्रवेश हवा आहे .जागतिक महासत्तेशी वैर परवडण्यासारखे नाही .) केमाल पाशाचा सुधारणा वादी तुर्की ( सावरकरांनी त्यांचे उत्तम वर्णन केले आहे .)आता कट्टर पंथीयांच्या हाती जाऊ लागला आहे .त्यांना गाझा पट्टीत फिलीस्तानी जनतेशी नुसती सहानभूती नाही तर त्यांना मदत करायची तयारी असते . पण ज्यू राष्ट्रस अमेरिकेचा अनिर्बंध पांठिबा असल्याने सगळीच अरब राष्ट्रे आणि तुर्की सुध्धा ह्या दोघांवर खार खाऊन आहेत . .तुर्कस्थानला गाझा मध्ये विशेष भूमिका अदा करायची आहे जेणे करून इस्लामी जगतात त्यांचे परत नाव होईल .व दुसरे सबळ कारण म्हणजे तुर्की लोकांनी अमेरिकेस मान्यता दिली तर अमेरिकेच्या अडून तुर्की युरोपियन संघात घुसू पाहीन .(युरोपियन संघातील काही प्रबळ देशांचा त्याला सक्त विरोध आहे . ह्यामुळे हि शक्यता बारगळते . बाकीच्या तीन राष्ट्रे बाकी तुर्कमेनी व उझबेक ह्या राष्ट्रांवर रशियाचा प्रचंड प्रभाव आहे .व आता रशिया अमेरिकेची होणारी गंमत चीनच्या साथीने पाहत आहे .(एकेकाळी रशियाची अशीच हालत झाली होती अमेरिकेमुळे ) इराण हा एक उत्तम पर्याय आहे .कारण सुन्नी पंथीय तालिबान (मुल्ला ओमारचे ) शिया पंथीय इराणशी अजिबात पटत नाही .इराणला पाक च्या ह्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात आपल्या शिया धर्मीय लोकांची काळजी व हित सांभाळायचे असते . आता बलुचिस्तान भाग वरील नकाशात पहा .नैसर्गिक साधनसंपत्तीने सधन पण दुर्गम आणि अविकसित भाग अफगाण व इराण च्या सीमेला लागून आहे .भारताचे दोन्ही देशांची जवळचे संबंध असल्याने बलुच भागास ह्या दोन देशांच्या मोठ्या सीमेचा फायदा भारत घेत आहे व बलुचिस्थान ला मदत देत आहे असा पाकिस्तान जाहीर आरोप करते पण पुरावे देऊ शकत नाही (मनमोहन सिंग ह्यांनी बलुचीस्तांचा नुसता उल्लेख केला तर ह्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या .) भारताचे जेष्ठ रक्षा तज्ञ भरत वर्मा ह्यांच्या मते तर भारतने बलुचिस्थान च्या लढ्याला खुलेपणाने पाठिबा देऊन स्वतंत्र राष्ट्र करावे .( पाकिस्तानची अण्वस्त्र काढून घेतल्यावर अमेरिका भारताच्या मदतीने बलुचिस्थान वेगळा करेन म्हणजे त्याद्वारे अफगाण इराण व पाकिस्तान व त्या भागातील समुद्री शेत्रात आपल्या नैसर्गिक मित्राच्या सहाय्याने अमेरिका लक्ष ठेवू शकेन.असा पाकिस्तानच्या विचारवंतांचा आरोप असतो व ह्याच समुद्री शेत्रात भारत व इतर राष्ट्रांच्या मदतीने अमेरिका एक फळी चीन विरुद्ध उभारत आहे .व ह्याविरुध्ध भारताशी युद्ध करायची सुध्धा तयारी चीन मधील पेपरात कालच आली होती .ह्याच भगातून जगातील बहुसंख्य समुद्री व्यापार चालतो .मुळात जगात समुद्रमार्गेच सगळ्यात जास्त व्यापार चालतो ) अमेरिकेला इराण च्या मार्गातून अफगाण मध्ये शस्त्र पुरवठा हे दोघांच्या फायद्याचे आहे .(पण बुश सरकारचा इराण वरील राग व त्यांच्या विरुध्ध कारवाया /बंधने हि त्यांची मोठी घोडचूक ठरली ) आजही दोघे आपल्या मुद्यावर अडून आहेत शशी थरूर ह्या कुशाग्र बुद्धीच्या नेत्याने (ज्याला ह्या विषयात नुसती गती नाही तर संयुक्त संघात ज्याने हयात घालवली ) त्याने '' हवे असल्यास भारत हा इराण व अमेरिकेच्या मधील आईस ब्रेकर होईन असे म्हटले होते . मी देतोय ती लिंक पहा http://www.youtube.com/watch?v=ov-Ukq2h4tk .अमेरिकेत अमेरिकन व्यापारी मंडळाच्या संम्मेलनात शशी साहेब (मंत्री पद गेल्यावर ) व्याख्याते म्हणून गेले होते .तेव्हा अमेरिकेच्या फायद्यासाठी अमेरिका व इराण मध्ये भारत भूमिका वठवू शकतो .( काळे काका तुम्ही इराण बाबत जी शक्यता वर्तवली तीच योग्य आहे .थरूर साहेबाना हाच गर्भित अर्थ सांगायचा होता .नाही तर भारताला काय त्यांची अंतर्गत घोटाळे कमी आहेत कि काय ? कि तो ह्या दोन वस्ताद राष्ट्रांच्या मध्ये पडेल .ह्यात इराण अमेरिकेचा फायदा तर आहेच /इराण वरील जाचक बंधने कमी होतील व त्याने गाझा पट्टीत काय भूमिका घ्यावी ह्या बाबत तोडगा निघाला असता .व ह्यात भारताने महत्वाची भूमिका निभावली असतो .आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाकिस्तानचे महत्व अमेरिकेच्या दृष्टीने कमी झाले असते म्हणजे खैरात बंद झाली असती .) पण आता थरूर हि मंत्रिमंडळात नाहीत . व अंतर्गत घोटाळे निस्तरण्यात सरकार मग्न असल्याने परराष्ट्र धोरणात एवढे धाडस करून रशिया ( वरील तीन देश ) व इराण ह्यांना पाकिस्तानचा पर्याय म्हणून म्हणू शकत नाही बाकी ह्याच लिंक मध्ये थरूर साहेबांनी अमेरिकी व्यापार्यांना बोधान्मृत काय पाजले आहे ते पहा . अमेरिकन करदात्यांचा पैसा पाकिस्तानच्या (म्हणजे त्यांचे नेते व लष्करी अधिकारी ) ह्यांच्या घशात अनेक दशक जात आहे .ह्याची त्यांच्या जनतेला फिकीर नाही . त्यांना त्यांची प्रसार माध्यम भारत तुमच्या नोकर्या चोरतो हेच चित्र उभे करण्यात मग्न असतात .. अवांतर पाकिस्तानचे तुकडे झाले तर ते ह्या नकाशातील रंग जो बलुचिस्थान /पश्तून स्थान / पंजाब /सिंध ह्या स्वरुपात होतील . असा एक अंदाज आहे ह्या पैकी बलुच व सिंध मध्ये लंडन मधील पाकिस्तानी नेते अल्ताफ हुसेन हे वेगळे होण्याची चळवळ कधीची करत आहेत . अफगाण मधील पश्तून बहुल भाग पाकिस्तान मधील (हिरवा ) भाग एकत्र आणून एक त्यांचा देश बनविण्याच्या कल्पना व घोषणा त्यांच्यात अधून मधून होत असतात .

ओबामा आणि त्यांचे वरिष्ठ सिनेटर जॉन केरी ह्यांनी देवीस च्या राजनैतिक अधिकाराचा दाखला देत त्याच्या सुटकेची मागणी केली आहे . मात्र अनेक अंतर्गत खलबत करून पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने त्याला राजनैतिक अधिकार नाही आहेत असे अधिकृत रित्या पहिल्यांदा जाहीर केले आता राडा चिघळणार बाकी इराण व भारताविषयी झालेले प्रकरण थोडक्यात सांगतो प्रदीप ह्यांनी आधी एका लेखात २०१० मधील धडामोडी ह्या लेखात हि बातमी दिली .तेव्हा तिचा पूर्वार्ध मिपाकरांनी वाचला .तो परत येथे त्यांच्या अनुमतीने अडकवत आहे . पूर्वार्ध '' प्रदीप उवाच आजच प्रस्तुत झालेल्या बातमीनुसार आपल्या रिझर्व बँकेने ए. सी. यू. ह्या क्लियरींग हाऊसच्या माध्यमातून कसल्याही पैश्याच्या देवाणघेवाणी करायची नाहीत असा नवा निर्बंध लावला आहे. ए. सी. यू. (आशियन क्लियरींग हाऊस) यूनोने स्थापन केले होते व आपण इराणकडून क्रूड तेल घेतल्यावर पैसे ह्या क्लिअरींअग हाऊसतर्फे इराणला देत होतो. आता अचानक आलेल्या ह्या आदेशाने आपल्या तेल कंपन्या इराणला तेलाचे पैसे देऊ शकणार नाहीत. अर्थात आपण इराणकडून तेल घेऊ शकणार नाही. आपल्या क्रूड तेलाच्या आयातीपैकी १५% इराणकडून होते. एका बड्या सुप्परपॉवरचा, एका 'होऊ घातलेल्या सुप्पर पॉवर'वर आलेल्या दबावाचा हा परिणाम आहे असे म्हटले जाते. त्या सुपरपॉवरच्या अधिकृत प्रवक्त्याने ह्या निर्णयाचे स्वाग्त केले आहे, असेही आज बातम्यात वाचले. आज ह्या संबंधी भारत व इराणच्या संबंधित अधिकार्‍यांची बैठ़क होणार होती. तेव्हा ह्याचा परिणाम दूरगामी असेल किंवा नाही, हे आत्ताच सांगता येणे अवघड आहे. तेव्हा आम्ही मिपाकर आमच्या किंचीत आक्रमक परकीय धोरणाचे कौतुक करतो न करतो तोच हा 'घालीन लोटांगण, वंदीन चरण'चा प्रयोग सादर केला जात आहे हे थोडे निराशाजनक आहे. आता उतर्राध मुक्काम पोस्ट उवाच . इराण व भारतामध्ये दीड महिना चर्चेचे गुर्हाळ सुरु राहिले .शेवटी आधी दिलेल्या तेलाचे पैसे खोळंबले म्हणून इराण ने भारताचा तेल पुरवठा कंठीत केला नाही .( सौदी नंतर इअरण भारताचा २ र्या क्रमांकाचा तेल पुरवणारा देश आहे .) त्यांचा तेल पुरवठा थांबला असता तर इजिप्तच्या झालेय घोळामुळे तेलाचे भाव वाढले .तेव्हा चढ्या भावाने तेल भारताला घ्यावे लागले असते . शेवटी तोडगा असा निघाला .जर्मनीत इ आय एच( युरोपीच इराणीच हेन्डेल बँक एजी ) हि इराण ची बँक आहे हिच्या मार्फत संपूर्ण युरोप इराणशी व्यवहार करत . ह्या बँकेवर संयुक्त महासंघ व युरोपियन महासंघाची बंदी नाही आहे . .त्यात एस बी आय च्या मार्फत पैसे युरो मध्ये पैसे दिले जाणार . ह्यामुळे अमेरिकेतील आपल्या एस बी आय च्या शाखांवर अमेरीएक्ची वक्र दृष्टी जाणार असे दिसत आहे कारण मागच्या सप्टेबर मध्ये इ आय एच चे सर्व मालमत्ता अमेरिकेत गोठवण्यात आल्या व त्यांच्यावर बंदी घातली .(आता ह्या बँकेशी व्यवहार केला म्हणून अमेरिका पाहूया काय दबाव तंत्र करते ? ते ) बाकी भारताकडे चोख युक्ती वाद आहे कि युरोप करतो व्यवहार मग आम्ही केला तर काय बिघडले ? अर्थात भारताला आधीचे थकीत २ बिलियन डॉलर हे आता युरोमध्ये द्यावे लागतील .व प्रत्येक वेळी हे पैसे घेतांना ते इराण त्याच्या अणू कार्यक्रमासाठी वापरणा नाही हि हमी ध्यावी लागणार . भारत आपल्या गरजेच्या ८० % तेल हे आयात करत .इराण कडून वर्षाला १२ बिलियन चे तेल विकत घेत .( थोडक्यात पाहूया आता अमेरिका काय करते ते ?) आपल्या अमेरिकेतील लॉबीने ओबामा प्रशासनाला समजावले पाहिजे '' नाद करायचा नाय ''

चर्चा खूपच चांगली चालली आहे. बरीच नवीन माहिती कळत - आहे. काळेसाहेबांचे मॅप्स झकास! सर्व प्रथम सहमत की काही होणार नाही - अर्थात "मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स" क्लॉज प्रमाणे ;) अमेरिका-पाक संबंध जसे आहेत तसेच राहतील. कुणासाठी काय ठेवले आहे असे वाटते? अमेरिका - बेसिकली फालुद्याचे रॉ मटेरीअल (अर्थात "इज्जत"! ) पाकीस्तान - त्याला सोडले तर देशाच्या सो कॉल्ड इभ्रतीचा प्रश्न. सोडले नाही तर राजकारण्यांना (आणि देशाला देखील) मिळणार्‍या चिरीमिरीचा प्रश्न... मात्र एक गोष्ट राहते: संबंध तुटले (शक्यता कमी) तर धर्मांधांच्या वर्चस्वाची भिती आणि नाही तुटले (डेव्हीस ला सोडले) तर सरकार विरोधात इजिप्त वगैरेचे नाव घेत हवी तशी निदर्शने... शेवटच्या गोष्टीचा त्रास अर्थातच भारताला होऊ शकतो... :(