ब्यांका कशा फसवतात?

मुळात या चर्चेत एक मुद्दा स्पष्ट झालेला नाही आणि असाही तो प्रश्न मला फार काळापासून आहे. १) कर्ज घेणार्‍याच्या मृत्यूनंतर कर्जाची जबाबदारी आपोआप वारसावर येते का? शिवाय, कर्ज घेणारा --> वारसदार --> जामीनदार असा वसुलीक्रम असतो की कर्ज घेणारा --> जामीनदार --> वारसदार असा ?? शिवाय बँक स्वतःच मालमत्ता ताब्यात घेऊन लिलाव करते ना ? ते कधी? २) सर्व प्रकारच्या लोन्समधे कर्ज हे वारश्याने (जशी संपत्ती/मालमत्ता मिळाली तशीच) आपोआप वाडवडीलांकडून मुलानातवंडांच्या खांद्यावर येते का? की काही कर्जे (पर्सनल लोन इ इ) ही फक्त त्या घेणार्‍यापुरतीच मर्यादित असतात. ३) क्रेडिट कार्ड / पर्सनल लोन या प्रकारच्या कर्जाबाबतीत कोणीही कुठल्या फॉर्मवर आपल्या पत्नीची / मुलांची सही किंवा मान्यता घेत नाही. मग केवळ त्याची पत्नी / पुत्र असणे या नात्याने पति निधन / बेपत्ता होणे वगैरे घटनांमधे आउटस्टँडींग रकमेची पदसिद्ध जबाबदारी त्यांच्यावर येते का? की व्यक्ती मृत्यू पावली की बॅड डेट म्हणून बँक ते कर्ज राईट ऑफ करते?

माझ्या माहितीप्रमाणे, 'कर्ज घेणारा --> जामीनदार --> वारसदार' वसुलिक्रम असाच असतो आणि असला पाहिजे. या साठिच आर्य चाणक्यांनी सांगुन ठेवले आहे, की मित्र असो वा मेव्हणा, जवळ्चा सगळा पैसा अडका देउन टाका पण जामिन राहु नका. 'शिवाय बँक स्वतःच मालमत्ता ताब्यात घेऊन लिलाव करते ना ? ते कधी?' - हे फक्त होमलोनच्या बाबतीत होउ शकते किंवा ती स्थावर / जंगम मालमत्ताच बँकेला गहाण टाकली असेल तर, बहुधा अशा कर्जाला वैयक्तिक जामिनदारांची गरज नसते. 'सर्व प्रकारच्या लोन्समधे कर्ज हे वारश्याने (जशी संपत्ती/मालमत्ता मिळाली तशीच) आपोआप वाडवडीलांकडून मुलानातवंडांच्या खांद्यावर येते का? - बहुतेक नाही, हा प्रकार चित्रपटांत फार प्रसिद्ध आहे. 'क्रेडिट कार्ड / पर्सनल लोन या प्रकारच्या कर्जाबाबतीत कोणीही कुठल्या फॉर्मवर आपल्या पत्नीची / मुलांची सही किंवा मान्यता घेत नाही. मग केवळ त्याची पत्नी / पुत्र असणे या नात्याने पति निधन / बेपत्ता होणे वगैरे घटनांमधे आउटस्टँडींग रकमेची पदसिद्ध जबाबदारी त्यांच्यावर येते का? की व्यक्ती मृत्यू पावली की बॅड डेट म्हणून बँक ते कर्ज राईट ऑफ करते?' - कायदेशीर मार्गाने बँक असे कर्ज वारसांकडुन वसुल करु शकत नाही, त्यामुळे काही बँका क्रेडिट कार्डावरच ते कर्ज संरक्षित करण्यासाठी टर्म इन्सुरन्स चे प्रिमियम घेतात. या प्रिमियमची निट माहिती घरच्यांना द्यावी व बँकेच्या मागे लागुन त्या टर्म इन्सुरन्स चे ग्रुप सर्टिफिकिट घेउन ठेवावे. तसेच काही बँका अशा वसुलिसाठी गुंडगिरिचा वापर करतात जे पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे. माझ्या एका बँकिंग क्षेत्रातल्या माहितगारानुसार, बँकेने कर्ज दिले की त्याचवेळी ते एका अर्थी एका व्हर्चुअल बुडित खाती जमा केलेले असते, विशेषतः क्रेडिट कार्डावरची कर्जे.

त्या दिवशी मी ब्यांकेत गेले होते...पैशे काढायला म्हणून...तर ते लोक पैशेच देईनात, का तर म्हणे तुमचं अकौंटच नाही आमच्याकडे....काय करायचं अशा लोकांना सांगा ? जळ्ळी मेली सिस्टीम!!

आयसीआयसीआय बँकेचा माझा अनुभव: मी आयसीआयसीआय बँकेकडून १५ लाखाचे गृह कर्ज २० वर्षासाठी घेतले आहे. गृह कर्जाबरोबर घराची विमा पॉलिसी घेणे बंधनकारक आहे. विमा पॉलिसी फक्त पहिल्या पाच वर्षासाठी होती हे माहित नव्हते. पाच वर्षांनी मला एक पत्र आले कि घराची विमा पॉलिसी संपली आहे, नवीन पॉलिसी काढावी लगेल. आमचा एजंट तुमच्या घरी येइल. एजंट घरी आला. त्यास पॉलिसीचे डीटेल्स विचारले. तर म्हणाला कि भूकंप झाला आणि इमारत पडली तर संपूर्ण कर्ज माफ होईल . माझे काही बरे वाईट झाले तर संपूर्ण १५ लाख माफ होतील आणि घर तुमच्या बायकोच्या नावावर होइल. (बायको बाजूला बसली होती. तिच्या डोळ्यात एक असुरी आनंद दिसला) दोन आढवड्यात पॉलिसी पोस्टाने घरी आली. संपूर्ण पॉलिसी काळजीपूर्वक वाचली. (कारण पाच वर्षापूर्वी वाचली नव्हती). पॉलिसीत कुठेच १५ लाखाच्या कर्ज माफीचा उल्लेख नव्हता. माझे बरे वाईट झाल्यास फक्त ८ लाखाची कर्ज माफी होईल आणि बाकीचे पैसे बायकोला भरावे लागतील असे लिहिले होते. मी एजंट ला फोन केला. एजंट म्हणू लागला कि माझ्यावर विश्वास ठेवा. जे मी काबुल केलेय ते सर्व मिळणार. मी म्हणालो कि सर्व मिळणार आहे तर तुम्ही पॉलिसी मध्ये लिहून का देत नाहीत ? त्यावर त्याने मला दुसरी पॉलिसी पाठवण्याचे आश्वासन दिले. एक महिना झाला तरी नवीन पॉलिसी आली नाही पण माझा हप्ता मात्र कापून जावू लागला. परत फोन केला. तर एजंट म्हणाला कि धीर धारा पॉलिसी येईल. पॉलिसी आली नाही पण दुसरा हप्ता हि कापून गेला. आता मात्र माझा धीर सुटला. तडक बँकेत गेलो, सर्व हकीकत सांगितली. बँक व्यवस्थापकाचे म्हणणे पडले कि तो एजंट नवीन होता त्याने तुम्हाला चुकीची माहिती दिली. तुम्ही हि पॉलिसी चालू ठेवा आणि तुम्हाला १५ लाखाचे कवरेज हवे असल्यास अजून एक पॉलिसी घ्या. मी सांगितले कि मला कोणतीच पॉलिसी नको आहे. माझे मी बघून घेईन. माझी पॉलिसी रद्द करा व मला सर्व भरलेले पैसे परत करा. व्यवस्थापकाने ते मान्य केले व मला एक आठवडा थांबण्याची विनंती केली. मी ३ आठवडे वाट पाहिली दरम्यान तिसरा हप्ता कापून गेला. मी पोलिसात जाण्याची धमकी दिली. व सर्व हकीकत बँकेच्या संचालकांना एमैल केली. दुसऱ्या दिवशी बँक व्यवस्थापक माझ्या घरी आले, सोबत नवीन एजंट होताच. दोघांनी माझी माफी मागितली आणि माझे कापून गेलेले हफ्ते स्वतःच्या खिशातून देतो असे सांगू लागले. मी म्हणालो कि पैसे खिशातून देण्याची गरज नाही. तरीही त्यांनी माझ्या हातात माझे कापून गेलेले पैसे दिले. आणि पॉलिसी रीतसर बंद झाल्यावर आमचे पैसे परत करा म्हणून सांगून गेले. परत एक महिना झाला आणि चवथा हप्ता कापून गेला. काहीच न करता वाट पहिली. शेवटी पॉलिसी रद्द झाल्याचे पत्र आले. माझे पैसे माझ्या खात्यात जमा झाले. पण एजंट काही त्याचे पैसे परत मागण्यास येत नव्हता. शेवटी व्यवस्थापकास पैसे नेवून दिले आणि त्याच्याकडून पैसे मिळाले असे लिहून घेतले. भयंकर मनस्ताप झाला तो निराळाच.

वाचण्यासारखी चर्चा. ह्याच मुद्द्यांवर माझ्या ब्यांकातल्या नुभवांवर मीही मागे एक धागा काढला होता. आता वेळेअभावी दुवा देता येत नाहिये.

विषय जिव्हाळ्याचा त्यामुळे प्रतिसाद पोट तिडकीने येत आहेत पण सर्व नियमांचा विचार न्यायालयात होऊन आपणास पैसे परत मिळणे , दंड माफ होणे , कर्ज मिळणे इत्यादि गोष्टी घडू शकतात आणि न्यायालयाचे हिसके सोसण्याची ताकद फारच कमी लोकाच्याकडे असल्याने बँक परवडली पण न्यायालयात जाणे नको असे घडताना दिसते

बहुतेकदा इन्शुरन्सवाले, बँकवाले त्यांच्या नियमाप्रमाणे चालतात. हे नियम लिहिलेले असतात. बेंकेशी नाते जोडताना किंवा काही व्यवहार करताना आपण जिथे सह्या करतो ती कागदपत्रे वाचणे आवश्यक आहे. आपल्याला जी फसवणूक वाटते त्या टर्म्स आणि कंडिशन्स * करून लिहिलेल्या असतात. व्यवहार करण्यापूर्वी प्रत्येक कलमाचा अर्थ वाचण्याने आणि त्याचा अर्थ विचारण्याने पुढचे अनर्थ टळतात. बा द वे बँका इन्शुरन्सवाल्या कंपन्या आपल्या मनाचे नियम बनवत नाहीत. रीजर्व बॅ़क किंवा त्या त्या क्षेत्रातील केंद्रीय नियंत्रक संस्थेने केलेल्या नियमात राहूनच त्यांना काम करावे लागते

नेहमी सारख्या कांदे पोह्याची वेगळी चव ...:-)

एका राष्ट्रीयकृत बॅन्केत माझे खाते आहे. मी माझ्या ऑफिसबॉयला एकदा ५०००० रुपये कॅश भरायला पाठवले. त्याने कॅश भरून पोच घेतली आणि नेहेमीप्रमाणे फाईलबंद केली. दुसर्‍या दिवशी मला बॅन्केतून फोन आला की तुम्ही दिलेल्या बंडलमधील ८ नोठा फाटक्या आहेत, चिकटवलेल्या आहेत. तुम्ही मॅनेजरला येऊन भेटा... मी सांगितले की आमचे काम असेल तर आम्ही बॅन्केत येतो... आता तुमचे काम आहे तर तुम्ही या ऑफिसला.. शेवटी दोन सद्गृहस्थ आले. त्यांनी मला ८ नोटा दाखवल्या आणि बदलून मागितल्या. मी अर्थातच नकार दिला. मी विचारले की या मीच दिलेल्या नोटा हे कसे समजायचे.. तर एकजण म्हणाले की आम्ही प्रत्येक बंडलवर अकाउंट नंबर घालून ठेवतो...[?]. मी तरीही नकार दिल्यावर ते म्हणाले की तुम्ही कॅश नाही दिलीत तर तुमच्या अकाउंटमधून ही रक्कम वळती करून घेतली जाईल.. मी त्यांना तसे लेखी द्यायला सांगितल्यावर ते निघून गेले. दुसर्‍या दिवशी मॅनेजरसाहेबांचा फोन आला आणि त्यांनीही विचारले. मी त्यांना सांगितले के काउंटरसमोर एक पाटी असते " काउंटर सोडण्यापोर्वी नोटा तपासून घ्या.. नंतर तक्रा चालणार नाही " अशी पाटी आतही लावायला काय हरकत आहे...? मॅनेजर साहेबांनी मग प्रस्ताव दिला की ४००० रुपयातले तुम्ही २००० भरा..बॅन्क २००० भरेल.. मी अर्थात त्यालाही नकार दिला आणि बॅन्केतले खाते रद्द करायचा फॉर्म मागितला... त्यानंत मॅनेजर साहेबांनी फारसा आग्रह धरला नाही आणि हा विषयही कधी पुन्हा निघाला नाही. मी बॅन्केत गेल्यावर मात्र काही दिवस " हेच ते... हेच ते " अशी काउंटरमागील लोकांची कुजबुज ऐकायला आली.. काही दिवसांनी तीसुद्धा थांबली... १. असे परस्पर माझ्या खात्यातून पैसे वळते करून घ्यायचा हक्क बॅन्केला आहे का ? माझ्या मते नसावा.. २. हे ४००० रुपये बॅन्केने कुठल्या खात्यात टाकले ? का त्या दिवशीच्या कॅशियरकडून वसूल केले असावेत ? हे कुतुहलापोटी विचारतोय. ज्यांना माहीत असेल त्यांनी सांगावे. त्या बंकेतले कुजबुजणारे इथे नसावेत.. असे वाटतेय. असलेच तर त्यांनी नक्कीच सांगावे.