नर्मदा बचाव आंदोलन: एक संवाद.

३
३_१४ विक्षिप्त अदिती यांनी
 ·  लेख
लेख
१६ फेब्रुवारीला IISER (Indian Institute for Science Education and Research) पुणे इथे श्रीपाद धर्माधिकारी यांचं On Narmada Struggle and Beyond या विषयावर व्याख्यान होतं. श्रावण आणि मी तिथे गेलो होतो. 'नर्मदा बचाव आंदोलना'ची त्यांनी ओळख करून दिली. फक्त पाण्याच्या फुगवट्यामुळेच लोकं विस्थापित झालेले असं नाहीत तर १९६२ साली नेहेरूंचं हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी ज्या शेतकर्‍याची जागा 'तात्पुरती' घेतली ते कुटुंबही आज अनअफिशियली विस्थापितच आहे. (अशा छोट्या छोट्या गोष्टी मला माहित नव्हत्या.) ती जमिन परत मिळेल असं सांगून घेतली, पण ती तर जमीन गेलीच शिवाय कॉलनी उभी करण्यासाठी इतर सहा गावं विस्थापित झाली. ही सुरूवात होती. पुढे काय काय घडत गेलं याचा घटनाक्रम त्यांनी सांगितला. फार तपशीलात आत्ताच शिरत नाही. आंदोलन सुरू झालं तेव्हा मी अक्षरओळख शिकत होते, त्यामुळे तुमच्यापैकी अनेक लोकांनाच माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असेल. त्यामुळे त्यातले काही मुद्दे जे मला ठळकपणे आठवतात ते लिहीते. १. आंदोलनाचा मुख्य हेतू - हा प्रकल्प देशाच्या भल्यासाठी आहे हे सिद्ध करा. सरकारची भूमिका - तुम्ही कोण हे विचारणारे? २. आंदोलनाचा 'दुसरा' हेतू - प्रकल्पग्रस्तांना योग्य भरपाई, आणि प्रकल्पग्रस्त म्हणजे फक्त पाण्याच्या फुगवट्यात ज्यांची घरं, शेती जाणारे तेच नाहीत, तर ज्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत जाणार आहे ते सगळे. उदा: सरदार सरोवर ते अरबी समुद्र या भागातले, नर्मदेत मासेमारी करणारे. काही प्रश्नोत्तरं: १. आंदोलनाची सुरूवात १९८५ साली झाली तर न्यायालयात जायला नव्वदीचं दशक का उजाडलं? आधी सरकारचा पाठपुरावा केला. पत्रं लिहीणं, मागण्या करणं या सगळ्यानंतरही जेव्हा धरणासाठी काम सुरू झालं तेव्हा प्रकरण न्यायालयात नेलं. बोलताना केलेली कमेंट, "न्यायालयात न्याय मिळण्याची शक्यता आत्तापेक्षा ८० च्या दशकात जास्त होती." २. माहितीचा अधिकार ही अलिकडच्या काळातली गोष्ट आहे, तेव्हा धरणासंदर्भात माहिती कशी मिळवली? With difficulty (माझे शब्द). काही सहानुभूती असणारे सरकारी कर्मचारी ३. रस्ते, रेल्वे बांधतात तेव्हा विस्थापित होतात, ते आंदोलन करताना दिसत नाहीत काय? गावातल्या एका, काही शेताचा भाग जाणं वेगळं, त्याची भरपाई गावातूनच करता येते. धरण बांधतात तेव्हा संपूर्ण गावच पाण्याखाली जातं. ४. सरदार सरोवर तयार झालं आहे, धरण नकोच अशी भूमिका आधी आंदोलनाची होती. आंदोलन हरलं नाही का? मूळ भूमिकाच पकडून ठेवायची तर हो. पण सामान्य खेडूतांना जिथे सरकारी कर्मचारी एका डेस्कावरून दुसर्‍या डेस्कावर नाचवत होते तिथे तेच सरकारी बाबू त्यांच्या पाठी पाठी यायला लागले. आंदोलनात स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता. स्त्रियांचं सबलीकरण हे आंदोलनाचं आणखी एक यश. ५. श्रीमंत शेतकर्‍यांचा सहभाग आर्थिक सहभाग होता, फार वेळ दिला नाही तरी! ६. धरण बांधता आलं नाही तर प्लॅन बी होता काय? नाही. कधीच नव्हता. धरण बांधायची घोषणा १९६२ साली करून प्रत्यक्षात काम ८० च्या दशकात सुरू झाल्यामुळे स्वयंसेयी संस्थांच्या मदतीने अनेक खेड्यापाड्यांमधे छोटे बंधारे, रेन वॉटर हार्वेस्टींग सुरू झालं. गुजराथचं शेतकी उत्पादन २००९ साली ९.५% ने वाढलं आणि ती वाढ सौराष्ट्र आणि कच्छ या सेमी-आरीड भागांमधून झाली आहे. भूजल पातळीत २.५ पट वाढ झाली. ७. देशाच्या इतर भागांमधून आंदोलनात सहभाग कितपत होता? बर्‍याच मोठ्या शहरांमधे आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. सौराष्ट आणि कच्छला पाणी मिळणार असा प्रचार गुजराथमधल्या पाठ्यपुस्तकांमधून होतो. त्यामुळे आंदोलनाला त्यांचा विरोध होता. पण साधारण १/४ सौराष्ट्र आणि कच्छचा १०% भाग यांनाच पाणी मिळणार होतं. त्यामुळे "आमच्या नावावर प्रचार करू नका" अशी मागणी त्या भागांमधूनही झाली. ८. आत्तापर्यंत हे आंदोलन अहिंसक पद्धतीने सुरू होतं, पुढे? माहित नाही. ९. अलिकडे बातम्यांमधे नर्मदा आंदोलनाबद्दल ऐकायला येत नाही. अपडेट्स? विस्थापितांचे प्रश्न सोडवणे, आणखी विस्थापन होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेतच. आंदोलन २५ वर्ष सुरू आहे. न्यूज व्हॅल्यू फारशी नाही. एखादं आंदोलन किती वर्ष पहिली बातमी बनणार? (विनीलच्या अपहरणामुळे आत्ता फेसबुक वापरणारे आणि आदिवासी एकाच बाजूने बोलत आहेत. अजून काही महिन्यांनी?)
12941 वाचन
💬 प्रतिसाद (42)

प्रतिक्रिया

म
मुक्तसुनीत Wed, 02/23/2011 - 20:17 नवीन
उत्तम रिपोर्ताज-वजा लिखाण. जे प्रश्न विचारले गेले ते माझ्या सारख्या अन्य लोकांच्या मनातही असणार अशी माझी खात्री आहे. मला स्वतःला या छोट्याशा लिखाणातून बरीच माहिती झाली. आभारी आहे. ताक : लिखाणाचे स्वरूप विस्कळित आहे हे मला मान्य आहे. मात्र तरीही माझ्याकरता चांगलेच उपयुक्त आहे.
व
विकास Wed, 02/23/2011 - 20:48 नवीन
प्रतिसाद आणि ता.क. शी सहमत. :-)
↩ प्रतिसाद: मुक्तसुनीत
ब
बेसनलाडू Wed, 02/23/2011 - 22:55 नवीन
मागे लोकसत्तेतील एका बातमीकडे मोडकांचे लक्ष वेधले होते आणि त्यांनी त्यावर सविस्तर प्रतिसादही दिला होता. मूळ बातमी - नर्मदा आंदोलनाच्या पंचविशीतच विस्थापितांचा प्रश्न अंतिम चरणात. बातमीच्या शीर्षकावरून जेवढी सकारात्मकता झळकत होती, त्याबाबत मात्र श्रावण सहमत नव्हते. त्यांच्याच शब्दांत संक्षिप्त रूपात सांगायचं झालं तर - नर्मदा बचाव आंदोलन म्हणत राहणार की पुनर्वसन बाकी आहे. सरकार म्हणत राहणार की ते संपत आलं आहे. प्रश्न तिथंच राहतो. संघर्ष सुरू राहतो. मग आपण त्यात छेद मिळतो का हे पहात जातो. तो मिळतोही. कारण हा शेवटी असतो हितसंबंधांचाच प्रश्न. मग तो छेद मिळाला की, प्रश्न खोटा ठरवायचा हा एक मार्ग असतो किंवा तो छेद धरून प्रश्न अॅड्रेस करण्याचा. बहुदा पहिलाच पर्याय स्वीकारला जातो आणि पुन्हा संघर्ष उसळी घेतो. या व्याख्यानाला श्रावण स्वतः हजर असल्याने या प्रश्नाबद्दल, एकंदर आंदोलन व त्याचे स्वरूप, यशापयश यांबद्दल त्यांच्याकडूनही वाचायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: मुक्तसुनीत
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 02/24/2011 - 03:36 नवीन
चांगली माहिती. बर्‍याचदा मीडियाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रायॉरिटिज बदलल्यामुळे अशा स्वरूपाच्या आंदोलनाला मिळणार्‍या प्रसिद्धीत आणि समर्थनात मोठा बदल होतो. या आंदोलनाला (आणि मेधा पाटकरांना) ८०-९० च्या दशकात मीडियाने आणि मध्यमवर्गीयांनी उचलून धरले होते. आज मेधा पाटकर किंवा तत्सम लोकांची "विकासात खोडे घालणारे" अशी इमेज झाली आहे. या बदललेल्या संभावनेमागे "सरकारने विस्थापितांचे बरेचसे प्रश्न (सांगितल्याप्रमाणे) सोडवले आहेत" अशा प्रकारचा कुठलाही रियॅलिटी चेक होत नाहीये. श्रामो आणि इतर पत्रकारांकडून माहिती जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. विशेषतः नुकत्याच घडलेल्या चर्चेतील "नक्षलवादाच्या खर्‍या स्वरूपाच्या" पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाबाबत माहिती मिळाली तर उत्तम.
प
परिकथेतील राजकुमार गुरुवार, 02/24/2011 - 09:56 नवीन
या आंदोलनाला (आणि मेधा पाटकरांना) ८०-९० च्या दशकात मीडियाने आणि मध्यमवर्गीयांनी उचलून धरले होते. आज मेधा पाटकर किंवा तत्सम लोकांची "विकासात खोडे घालणारे" अशी इमेज झाली आहे.
बर्‍याच स्वयंघोषीत ज्ञानी लोकांना 'बाई अमेरिकेची हस्तक आहे' वगैरे बोलताना ऐकले आहे. म्हणजे नक्की काय आहे हे मात्र कोणीच बोलत नाही. अदिती छान लेखन. बर्‍याचशा गोष्टी पहिल्यांदाच कळल्या.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
प
प्राजु Fri, 02/25/2011 - 22:20 नवीन
उत्तम आहे लेख. बर्‍याच गोष्टी नव्याने समजल्या. पण खरंच सध्या अपडेट्स काय आहेत??
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
आ
आंसमा शख्स गुरुवार, 02/24/2011 - 04:06 नवीन
नंदूरबार चा बराच भाग आहे यात. अनेक आदिवासी विस्थापीत आहेत. परिस्थिती गंभीर आहे अजूनही. लोकांना नुकसान भरपाई नाही. जेथे मिळाली तेथे तर सरकारी बाबूच खाऊन गेले. नंदूरबार मध्ये कुणालाही विचार पोट्टेपाट्टे पण सांगतील कुणी किती कसे खाल्ले ते. बंगले पाहून तुमच्याही लक्षात येईल लोक कसे देशोधडीला लावले यांनी ते. राहूल आणि सोनिया सारखे मोठे नेते नंदूरबारला येतात पण त्यांना कुठे फिरवायचे ते या बाबूंना चांगले माहिती असते. त्यांना बरोब्बर येड्यात काढून हे लोक निवांत बसतात. आदिवासी करतात वणवण. सरकार विश्वास ठेऊ नये हे शिकवन या धरणाने चांगली दिली.
स
सहज गुरुवार, 02/24/2011 - 04:07 नवीन
आपल्या राजकारण्यांना घोषणा करायची आवड आहे. प्रत्येक पक्षाला हे काम, ही योजना आमची दाखवुन श्रेय घ्यायला आवडत असणार. एखादा प्रकल्प मात्र पाहीजे त्या वेळेत पूर्ण होतो की नाही याबाबत खात्रीलायक विदा कुठे मिळेल? समजा हे धरण होणे (पक्षी लोक विस्थापीत होणे, रोजगाराचे साधन गमावणे) अपरिहार्य, अनिवार्य आहे तर लोकांचे पुनर्वसन होणे इतके अवघड का? म्हणजे कोणी मुद्दाम, न्यायालयात जाउन स्थगीती आणुन वेळ लावत आहे का त्यामुळे आता सरकारी इच्छा असुनही पुनर्वसन होत नाही आह? मधल्या मधे काही लोक(प्रकल्पग्रस्त/ फिर्यादी) मिळेल ते डिल घेउन अथवा न घेउन शहरात जाउन २५ ते ३० वर्षात आपले जीवन प्रस्थापीत करत असतील पण कधीतरी दाखल केलेल्या खटल्यात त्यांचे नाव असेल पण कागदोपत्री ते अन्यायाचे शिकार पण प्रत्यक्षात ८०या दशकात शहरात कारखान्यात येउन नोकरी किंवा अन्य धंदा करुन त्याच्या पुढच्या पिढीचेही शहरात सगळे अगदी आलबेल नाही तरी बरे चालले असेल जे कदाचित त्या सोकॉल्ड प्रकल्पग्रस्त गावात कधीच झाले नसते? ३० ते ४० वर्षे तुरुंगात खितपत पडत असतील लोक पण जर ती तुरुंगाबाहेर असतील ह्या प्रकल्पात फिर्यादी पक्षाने दाखवलेल्या जे काही करोडो, लाखो, हजारो लोकांचे दाखले असतील ते सगळे खरे असतील का? का बहुतांशी आपपल्या कुवतीने आयुष्य जगले / जगत आहेत? सरकारला देखील याचा कंटाळा का येत नाही? जर हा प्रकल्प सरकारच्या दृष्टिने प्रचंड उपयुक्त आहे तर चांगले पैसे फेकून पंचतारांकीत पुनर्वसन करुन एकदाच सोक्षमोक्ष का लावत नाहीत? किंवा वर आलेल्या उल्लेखाप्रमाणे लॅन बी, प्लॅन सी एक्झीक्युट करुन मार्ग का काढत नाहीत? मला तर असेच दिसते की हे प्रकल्प रेंगाळण्याने कोणाचे तरी भले होते आहे, आंदोलनकर्त्यांचे पण दुकान चालत आहे. लोकशाही आहे किती निवडणुका त्या भागात गेल्या ३० वर्षात झाल्या? काय फलीत? न्यायालये आहेत काय फलीत? वर्षानुवर्षे प्रश्न चिघळत ठेवणे हा दोन्ही बाजुंना आवडते असेच दिसते. आंदोलनकर्त्यांचा प्लॅन बी काय? म्हणजे ठीक आहे हा प्रकल्प चांगला नसेलही पण अमुक तमुक द्या मग जातो आम्ही इथुन असा मतपेटीच्या माध्यमातुन दबाव आणुन किंवा न्यायालयाला मधे घेउन तोडगा का काढला जात नाही? हे आंदोलन चालल्याने देशाचा काय फायदा झाला व जर धरण झाले असते तर देशाचा काय फायदा झाला असता याचा लेखाजोखा कोण देणार? दिला आहे का?
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 02/24/2011 - 16:30 नवीन
(व्याख्यान ऐकणं आणि लिखाण करण्यात थोडे दिवस गेल्यामुळे काही मुद्दे लिहायचे राहून गेले आहेत.) पुनर्वसन कोणाकोणाचं हा आधी मुख्य प्रश्न आहे. कोळी, जंगलातून रोजगार मिळवणारे आदिवासी हे सरकारच्या लेखी प्रकल्पबाधित नव्हते. "आम्ही देतो तो पैसा घ्या आणि चालू पडा" असा पवित्रा घेणार्‍या सरकारला कोर्टात काही पावलं मागे यावं लागलं. "धरणाची उंची एका वेळेस फक्त पाच मीटरने वाढवा, विस्थापितांचं आधी पुनर्वसन करा, तसे पुरावे सादर करा आणि मगच पुन्हा उंची वाढवा", असा काहीसा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. आता हे पुनर्वसन म्हणजे नक्की काय हे न्यायालयाने सांगितलेलं नाही. आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा, प्रकल्प देशाच्या हिताचा आहे का, यावर तीनपैकी एक न्यायाधीश आंदोलनाच्या बाजूचे होते, दोन विरोधात. बहुमताने प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला, अटींची पूर्तता करण्यात आल्यास. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजराथ या तीन राज्यांमधे विस्थापित आहेत, त्यात सगळ्यात जास्त मध्य प्रदेशात आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयात अ‍ॅफिडेव्हिट दिलं आहे की त्यांच्याकडे पुनर्वसनासाठी पुरेशी शेतजमीन नाही. त्यांनी विस्थापितांना जमिनीची किंमत देऊन, स्वतःची स्वतः जागा शोधा, असा एक पर्याय दिला. तो एक मोठा स्कॅम झाला. सुपीक जागेच्या बदल्यात नापीक, पडीक, वरकड जमिनी देण्याचे प्रकार झाले. हा भौतिक गोष्टींचा विचार. मूळ जागेतूनच हलवल्यामुळे त्या लोकांची सांस्कृतिक फरफट होऊ शकते, आणि त्याचं पुनर्वसन कसं करणार? (इथे मला प्रश्न पडला होता, पोटापाण्यासाठी शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होतं, त्यातही हाच मोठा प्रश्न नाही का?) प्रश्नः ७ हजार कोटी रूपयांचं धरण आता काहीशे हजार कोटी रूपये किंमतीचं झालं आहे. वेळेत पुनर्वसन करून एवढी मोठी किंमत द्यावी लागली नसती. सरकारी खाक्या. आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांना शेतांची, घरांची बर्‍यापैकी जास्त किंमत मिळाली. चोर, गुन्हेगारांनादेखील आपली बाजू मांडता येते, इथे आम्ही जमिनीचे मालक असून आम्हाला कोणी विचारतही नाही, ही विस्थापितांची मूळ तक्रार होती. १९६२ साली हेलिपॅड आणि कॉलनी बांधण्यासाठी जमिनी घेतल्या. त्यांतल्या काही भागात इमारती, बागा, रस्ते बांधले. उरलेली जागा गावकर्‍यांना परत मिळाली नाही. गावकर्‍यांनी आता तिथे फुलझाडं वगैरे काढून टाकली आणि पारंपारिक शेती सुरू केली आहे. प्रश्नः धरण एवढं वाईट आहे, कच्छ, सौराष्ट्राचा, माणसांनी व्यापलेला बहुतांश भाग कोरडाच रहाणार आहे, तर मग सरकारला धरण का बांधायचं आहे? विरोधी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला नाही का? विरोधी पक्ष असो वा सत्ताधारी, एका छोट्या-मोठ्या फरकाने ते सगळे एकाच बाजूला आहेत आणि आंदोलन, विस्थापित दुसर्‍या बाजूला. गावोगाव काही हजार रूपये खर्च करून पिण्याचं, शेतीचं पाणी मिळवता येतंय हे कच्छ, सौराष्ट्रातल्या स्वयंसेवी संस्था, गावकर्‍यांनी केलेल्या कामांमधून दिसत आहे. बांधकाम साहित्य विकत घ्यावं लागतं, गावकरीच मजूरी करून विहीरी, बांध, कालवे बांधतात, खर्चाचा आकडा खूप खाली येतो. कुठे काही हजार कोटींची कॉट्रॅक्ट्स आणि कुठे प्रत्येक गावामागे पाच-दहा हजार! आज सरदार सरोवर तयार झालं आहे, बांधाची उंची, (शेवटची १८ गेट्स नाहीत) १३८मी आहे. पण धरण अपूर्णावस्थेत आहे. अडवलेलं पाणी वळवायला कालवे बांधावे लागतील. यासाठी गुजराथ सरकारकडे पैसा नाही म्हणून काम अडलं आहे. आंदोलन आज भविष्यात विस्थापन होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहेच, पण त्याचबरोबर आता अडवलं आहे ते पाणी वापरता यावं म्हणून सरकारला मदतही करत आहे.
हे आंदोलन चालल्याने देशाचा काय फायदा झाला व जर धरण झाले असते तर देशाचा काय फायदा झाला असता याचा लेखाजोखा कोण देणार? दिला आहे का?
ज्या खेडूतांना एका बाबूकडून दुसर्‍या बाबूकडे हेलपाटे मारायला लावायचे, तेच खेडूत आज ताठ मानेने जगत आहेत, सरकारी बाबू त्यांच्यामागे येतात. स्त्रियांचं मोठ्या प्रमाणावर सबलीकरण झालं. धरण न झाल्यामुळे (धरणाच्या तुलनेत) सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प, उदा: गावांगावांमधे बंधारे, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, हे सुरू झालं. शेतकी उत्पादन वाढलं, रोजगार वाढला, भूजल पातळी वाढली. (माझा या विषयाचा अभ्यास नाही. त्यामुळे ही उत्तरं व्याख्यानातून ऐकलं त्यावर आधारितच आहेत.)
↩ प्रतिसाद: सहज
ग
गुंडोपंत गुरुवार, 02/24/2011 - 04:16 नवीन
हा दुवा पाहा http://www.narmada.org/ येथे भरपूर वैचारिक साहित्य आहे. धरणाच्या धोरणावरचा अरुंधती रॉय लिखित अ ग्रेटर कॉमन गुड हा दीर्घ लेख निश्चितपणे वाचण्यासारखा आहे. http://www.narmada.org/gcg/gcg.html नितीन थत्ते, विकास किंवा मुक्तसुनीत, भाषांतर करू शकाल काय त्या लेखाचे?
म
मुक्तसुनीत गुरुवार, 02/24/2011 - 04:30 नवीन
लेख बराच मोठा आहे. पाचेक लोकांने मिळून भाषांतरित केला तर लवकर होईल. माझी तयारी आहे. इतर तीन चार लोक मिळाले तर काम होऊन जाईल.
↩ प्रतिसाद: गुंडोपंत
च
चिंतातुर जंतू गुरुवार, 02/24/2011 - 08:24 नवीन
प्रश्नः धरण एवढं वाईट आहे, कच्छ, सौराष्ट्राचा, माणसांनी व्यापलेला बहुतांश भाग कोरडाच रहाणार आहे, तर मग सरकारला धरण का बांधायचं आहे? विरोधी पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला नाही का? विरोधी पक्ष असो वा सत्ताधारी, एका छोट्या-मोठ्या फरकाने ते सगळे एकाच बाजूला आहेत आणि आंदोलन, विस्थापित दुसर्‍या बाजूला. गावोगाव काही हजार रूपये खर्च करून पिण्याचं, शेतीचं पाणी मिळवता येतंय हे कच्छ, सौराष्ट्रातल्या स्वयंसेवी संस्था, गावकर्‍यांनी केलेल्या कामांमधून दिसत आहे. बांधकाम साहित्य विकत घ्यावं लागतं, गावकरीच मजूरी करून विहीरी, बांध, कालवे बांधतात, खर्चाचा आकडा खूप खाली येतो. कुठे काही हजार कोटींची कॉट्रॅक्ट्स आणि कुठे प्रत्येक गावामागे पाच-दहा हजार!
हे खरे कळीचे मुद्दे आहेत. सरकारी अनास्थेव्यतिरिक्त असे प्रकल्प करण्यात असणारे भ्रष्ट राजकीय-आर्थिक हितसंबंध खरा लाभ खर्‍या लाभार्थींपर्यंत पोहोचू देत नाहीत याची अनेक उदाहरणं आहेत. उदा: लातूर भूकंपानंतर (१९९३) कळकळीनं काम करणारे अनेक लोक पुनर्वसनासाठी मदत करायला तयार होते. लॉरी बेकर यांच्यासारखा प्रतिभावान तज्ज्ञ स्वस्तात, स्थानिक साधनं वापरून पर्यावरण-स्नेही बांधकामं करून देण्याला कंबर कसून तयार होता. पण पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध होते अशा व्यक्तींनी त्यांच्यावर हीन आरोपांची राळ उठवली आणि खेड्यांमध्ये उपयोगी नसणारी घरं भूकंपग्रस्तांच्या माथी मारली. (संदर्भः 'डळमळले भूमंडळ' - अतुल देऊळगावकर. ग्रंथाली प्रकाशन १९९७) पाण्याच्या बाबतीत सांगायचं तर अगदी राजस्थानासारख्या मरुभूमीतही एकेकाळी आपणच सहकारी तत्त्वानं बांधलेले हजारो तलाव आणि कालवे होते हेही आता कुणाच्या गावी नाही. (संदर्भ - आज भी खरे हैं तालाब - लेखक - अनुपम मिश्र. चित्रे व सजावट - दिलीप चिंचाळकर. प्रकाशकः पर्यावरण कक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली)१ १ चिंचाळकरांच्या चित्रांनी सजलेलं हे देखणं पुस्तक स्वामित्वहक्कविरहित असून ते इथे वाचता येईल. भारतात पाण्याची परंपरा काय होती याविषयी डोळे उघडणारी माहिती देणारं हे पुस्तक नक्की वाचावं अशी मी शिफारस करेन.
इ
इन्द्र्राज पवार गुरुवार, 02/24/2011 - 08:33 नवीन
"...आंदोलन २५ वर्ष सुरू आहे. न्यूज व्हॅल्यू फारशी नाही. एखादं आंदोलन किती वर्ष पहिली बातमी बनणार? ..." याबद्दल मिडियालाही काही दोष देता येत नाही कारण एकदोन सरकारी सोडली तर बाकीची शेकडो चॅनेल्स वा वृत्तपत्रे याना प्रत्ययी नवनवीन उपक्रम जनतेसमोर आणावे लागतात अन्यथा त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न होऊन बसेल. पण ज्यावेळी गरज होती त्यावेळी मिडियाने आपले काम चोख बजावले आहे असा 'नर्मदा बचाव' आंदोलनाचा इतिहास सांगतो. या २५ वर्षात धरणासंदर्भात सहकार्याचे तसेच विरोधाचे, उदासीनतेचे तसेच उपदेशाचे अनेक कडुगोड अनुभव मेधा पाटकर आणि आंदोलकाना पचवावे लागले आहे. तरीही काही पत्रकारांनी लोकशाही प्रथेप्रमाणे प्रामुख्याने आंदोलनाचाच दृष्टिकोन देशापुढे ठेवला आहे. आज, या क्षणीदेखील सर्वत्र "विनील तुमच्यासारखे जिल्हाधिकारी आम्हाला हवेत...." असे विचार जालावरच नव्हे तर अन्य विविध माध्यमातून प्रतिदिनी झळकत आहेत तद्वतच २००० पर्यंतच्या आंदोलनाच्या घडामोडींचा धांडोळा घेतला तर 'मेधाताई, तुमची खूप खूप गरज आहे...' अशा स्वरूपाचे लेखही डझनावारी सापडतील. पण लढा हा निव्वळ भावनेवर चालत नसून त्यासाठी प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होणार्‍या (इथे 'विस्थापित' झालेल्या) जनतेच्या मनोवृत्तीवर तसेच सहनशक्तीवर चालतो. "डुबेंगे पर नही हटेंगे..." या निर्धाराने सुरू केलेले मणिबेली सत्याग्रहाचे पाऊल असो वा ५० तास पुराच्या पाण्यात उभे राहून नाकातोंडात अक्राळविक्राळ लाल माती मिश्रीत ते घोंघावणारे पाणी जाईपर्यंत त्या सत्याग्रहींचा निर्धार देशाला दाखवून देण्याचा मेधाताईंचा यशस्वी प्रयत्न असो...तसेच दिल्लीमधील दीर्घ उपोषण....आदीचे परिणाम आंदोलनकर्त्यांना उपयुक्तच ठरले हे पुढे १९९९ पर्यंत सरकारनेच वेगळे कमिशन बसवून धरणाचे काम थांबवले होते. तरीही लोकलढ्याच्या विरूध्द जाऊन सरकारने ते धरण आजमितीला जवळपास पूर्ण केले आहे ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारता येत नाही. प्रस्तावित १३९ मीटर उंचीपैकी १२२ मीटरपर्यंत काम सर्वदृष्टीने पूर्ण झाले आहे. मात्र दुसरीकडे न्यायालयांचे आदेश असूनही ४५ ते ५० हजार आदिवासी-अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबावर विस्थापन लादले गेले आहे आणि त्यांच्या पुनर्वसन कार्याबद्दल तर सरकारी फितीतील कारभाराचा सगळा आनंदीआनंदच आहे. व्यावहारिक दृष्टीने तुम्हीआम्ही साधे गणित मांडायचे म्हटले तरी ५०,००० कुटुंबांचे (न्याय्य) पुनर्वसन करून दाखविणे ही अशक्यप्राय बाब वाटते, नव्हे ती आहेच.....५ माणसांचे १ कुटुंब धरले तर [आदिवासी-शेतकरा-कातकरी यांच्यात अजून 'हम दो हमारे दो !' पोचलेले नाही....नसावे, म्हणून किमान ५ चे एक कुटुंब इथे धरतो] आजच्या घडीला अडीच लाख लोकांचे सर्वार्थाने पुनर्वसन करण्याइतके इन्फ्रास्ट्रक्चर .... उदा.तेवढ्या कुटुंबाना वर्षभर धान्य उत्पादन करून देणारी कसदार जमीन कायमची देणे, राहण्यासाठी पुरेशी मोकळी जागा, पिण्यायोग्य पाणी, आरोग्य सुविधा, इंधन, मुलांच्या शाळा, रोजगार हमी....या टर्म्स माझ्या नसून 'कॅग' चे महालेखापाल डॉ.शुंगलू यांच्या अध्यक्षतेखालील 'नर्मदा कंट्रोल ऑथॉरिटी' आणि आशियाई विकास बॅन्क यांनी या संदर्भात सादर केलेल्या मेथॉडॉलीजी अहवालातील आहेत....इंग्लिशमध्ये याला "Resource Matrix" असे म्हटले गेले आहे. एक नवे गाव वसवायचे असेल तर तिथे लोक जाण्यापूर्वी सरकारनेच कशाप्रकारचे रिसोर्स मॅट्रिक्स निर्मिले पाहिजे हे जागतिक बॅन्केने घालून दिलेल्या चौकटीत असतात....ते पूर्ण केले असतील तरच बॅन्क प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करते.....(असेच होते की नाही, हा इथे मुद्दा नाही....कागदोपत्री काय आहे ते सांगत आहे.) 'नर्मदा बचाव आंदोलना'ची व्याप्ती देशभर पसरत गेल्यामुळे, सर्वच पातळीवर अशा धरणांची काय गरज? मोठ्या धरणांशिवायच आपण योग्य सिंचन वा उत्पादनवाढ आतापर्यंत करत होतोच ना? आधीच कमी असलेली सुपीक आणि लागवडीयोग्य जमीनही का या धरणांखाली बुडवायची? इतकी सर्व धरणे अपुरी राहिलीत ते का? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात....याची उत्तरे द्यायला सरकार बांधिल असत नाही कारण त्यांच्या टेबलवर 'देशाचा विकास' हा पंचवार्षिक योजनेंतर्गत येणारा मोठा घटक असतो आणि त्यातील ज्या अनेक मुद्द्यावर त्यानी निवडणुका जिंकलेल्या असतात त्याचा विचार करतो विकास प्रकल्पाला विरोध हा होणारच हे गृहीत धरलेले असते. फक्त वेळखाऊ धोरण स्वीकारले की आंदोलनकर्ते आणि सर्वसामान्य जनता यांच्या विरोधाची धार बोथट होत जाते आणि कालांतराने विरूनही जाते. फक्त 'प्राप्त परिस्तिथीत मरायला लागू नये म्हणून पदरी काय आणि किती पडते' यावरच आंदोलक विचार करतात असे दिसते. वर कित्येक प्रतिसादकांनी अनेक पुस्तके, लेख, लिंक दिलेल्या आहेत त्या अभ्यासपूर्ण असणारच यात काही शंका नाही. पण त्याहीपेक्षा महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ डॉ.सत्यरंजन साठे यांचा एक प्रदीर्घ लेख मला स्मरतो...(ज्यामध्ये आंदोलकांची सविस्तर भूमिका मांडली गेली होती...). याक्षणी मी तो कुठे वाचला होता (कदाचित लोकवाङ्मय गृहाने 'नर्मदा आंदोलन" विषयावर प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातही असेल....) हे नक्की आठवत नाही, पण तो एकच लेख या संबंधी पुरेपूर माहिती घेण्यासाठी समर्थ आहे. इन्द्रा
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 02/24/2011 - 08:52 नवीन
चिंजं, इंद्रा, श्रावण तुम्ही लोकं या विषयाशी संबंधित इतर पुस्तकांची यादी, ती पुस्तकं कुठे उपलब्ध आहेत किंवा कसं, याची यादी देऊ शकाल काय? मलाही एक प्रश्न आहे (जो तेव्हा विचारायचा राहिला). मोठ्या धरणांमधून मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती होऊ शकते, जी छोट्या बंधार्‍यांमधून मिळणार नाही. मोठ्या धरणांमुळे जंगलं बुडणार हे खरं असलं तरी पाण्याच्या बाजूने जंगलं पुन्हा तयार करता येणं सहज शक्य आहे (प्रत्यक्षात काय होतं ही एक वेगळी गोष्ट आहे). (कागदावर) मोठी धरणं कदाचित पर्यावरणासाठी खूप जास्त हानीकारक नसतीलही. तर वीजेचं काय?
ग
गवि गुरुवार, 02/24/2011 - 10:47 नवीन
पाण्याच्या बाजूने जंगलं पुन्हा तयार करता येणं सहज शक्य आहे -१ फक्त वरील एका वाक्यापुरते. बाकी लेख आणि चर्चा उत्तम..
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 02/24/2011 - 10:55 नवीन
पाणी उपलब्ध असताना, काही वर्षांमधे, (theoretically) जंगल का वाढू नये?
↩ प्रतिसाद: गवि
च
चिंतामणी गुरुवार, 02/24/2011 - 11:06 नवीन
गुजरथमधे आज २४ तास विज पुरवठा आहे. महाराष्ट्रातील दयनीय स्थिथी सर्वांनाच माहीत असावी. विजपुरवठ्याच्या शास्वत्तीमुळे गुजराथमधे उद्योगधंदे वाढत आहेत ( बाकी सवलतीसुध्दा मिळतात ही गोष्ट वेगळी) हे नक्की. माझ्या आठवणी प्रमाणे नर्मदा उपक्रामत तयार होणा-या विजेच्या वाटपासाठी आंतरराज्य करार करण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. विलासराव देशमुख गेले नव्हते. (ज्या दोन मुख्यमंत्र्यांबरोबर बसायचे होते ते दोघीही प्रमुख विरोधी पक्षाचे होते). त्या प्रकरणात शेवटी केंद्रीय उर्जामंत्र्यांच्या माध्यमातुन वाटा घेण्यात आला असे स्मरते. यात महाराष्ट्राचा फायदा नक्कीच झाला नाही. पण राज्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातुन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे चुकले नाही का? (पाकिस्तानशी सुध्दा चर्चा- करार केले जातात. येथेतर देशांतर्गत बाब होती). मी संदर्भ शोधत आहेच. पण अजून कोणाला त्याबद्दल माहिती असेल तर येथे ठेवावी.
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 02/24/2011 - 11:28 नवीन
जरूर संदर्भ (खरडीतून) द्यावेत. कारण दोन मुख्यमंत्री विरोधी पक्षाचे होते म्हणून आपले मुख्यमंत्री बैठकीला गेले नाहीत हा कयास कै च्या कै वाटतो. असो. हे अवांतर होत आहे.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
च
चिंतामणी गुरुवार, 02/24/2011 - 11:41 नवीन
हा करार गुजराथ, म.प्र. आणि महाराष्ट्रात झाला हे नक्कीच आहे. आता जास्त सांगायला पाहीजे का तुम्हाला? उर्वरीत मुख्यमंत्री भा.ज.प.चे होते हे समजले असेलच. (मी संदर्भ शोधत आहे. मिळाल्यावर येथे ठेवीन.)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 02/24/2011 - 12:11 नवीन
मी करार कोणाच्यात झाला याचे संदर्भ मागितले नाहीत. गुजरात आणि मप्रचे मुख्यमंत्री विरोधीपक्षाचे आहेत म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बैठकीला गेले नाहीत याचे संदर्भ मागितले.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
श
श्रावण मोडक गुरुवार, 02/24/2011 - 11:45 नवीन
गुजरातेतील वीजेची स्वयंपूर्णता समजू शकतो. पण माझी माहिती चुकत नसेल तर ही स्वयंपूर्णता सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे नाही. रादर, या प्रकल्पातून जी उर्जा तयार होते ती एकदा सरकारने जाहीरच करावी. लवादाप्रमाणे या वीजेचे वाटप ठरलेले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाला सर्वाधिक वीज मिळाली पाहिजे. त्यामुळे ससप्रचा गुजरातच्या या स्वयंपूर्णतेतील वाटा किती, हे एकदा कळाले पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
च
चिंतामणी गुरुवार, 02/24/2011 - 11:52 नवीन
बरोबर आहे. त्याची माहितीसुद्धा शोधायचा प्रयत्न करीत आहे. पण महत्वाचे म्हणजे तिन्ही राज्यांचा वाटा किती आहे त्यात, हे शोधत आहे. गुजराथ फक्त या प्रोजेक्टमधून मिळणा-या विजेमुळे स्वयंपुर्ण आहे असे कोठेही म्हणले नाही. परन्तु या विजेचा वाटा नक्कीच महत्वाचा आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक
श
श्रावण मोडक गुरुवार, 02/24/2011 - 12:15 नवीन
गुजराथ फक्त या प्रोजेक्टमधून मिळणा-या विजेमुळे स्वयंपुर्ण आहे असे कोठेही म्हणले नाही.
तुम्ही म्हणाला नाहीतच. पण धाग्याचा विषय ससप्र हाही असल्याने मी ते स्पष्ट केलं इतकंच.
परन्तु या विजेचा वाटा नक्कीच महत्वाचा आहे.
ही माहिती हवी आहे. ससप्रची इन्स्टॉल्ड कपॅसिटी किती आणि जनरेशन किती हे पाहिजे आहे. मग त्याचे राज्यनिहाय वाटप कसे झाले हेही पाहूया.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
च
चिंतामणी गुरुवार, 02/24/2011 - 17:46 नवीन
लवादाच्या निर्णया प्रमाणे म.प्र.५३% महाराष्ट्र ३१% गुजराथ १६% परन्तु इन्स्टॉल्ड कपॅसिटी किती आणि जनरेश याचे डिटेल्स नाही सापडले. सापडल्यावर पोस्ट करीनच.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक
श
श्रावण मोडक गुरुवार, 02/24/2011 - 09:43 नवीन
मोठा विषय आहे. म्हटलं तर गंभीरपणे बोलण्याजोगा आणि म्हटलं तर थिल्लरपणे हाताळण्याचा. कोणत्या मार्गाने जायचे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. 'आंदोलकांचे दुकान' असा काही शब्दप्रयोग सहज यांनी केला आहे. म्हणजे काय? हे दुकान वगैरे बोलणं सोपं आहे. एकच उदाहरण देतो - "पुनर्वसना"नंतरही दर पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नसल्यानं छातीभर पाण्यात रहावं लागतं, तेव्हा आंदोलन करावंच लागतं. याला दुकान म्हणायचं तर म्हणा. अशा गाऱ्हाण्यांची संख्या मोठी आहे. "प्रकल्प झाला तर काय हित झाले असते आणि आंदोलनाने काय हित झाले," यासारख्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व आहे. त्याचा लेखाजोखा कुणी मांडायचा? श्रीपादला विचारलं, आंदोलन हरलं? त्यानं शांत शब्दांत उत्तर दिलं - 'म्हटलं तर हो. एरवी ज्यांचा आवाजही कळला नसता त्यांचा आवाज उठला, त्यांना काही तरी मिळालं.' हे वास्तव आहे. हाही लेखाजोखाच आहे. एरवीही, धरणग्रस्तांचे हाल कुत्रं खात नाही, असं म्हटलं जातंच. इथं तर इतका मोठा आवाज मिळूनही तीच स्थिती आहे. आंदोलन हरलं, ती मंडळी विकासविरोधक ठरली वगैरे चालू राहतं. हे आंदोलन अहिंसक राहिलं याचीही नोंद घेतली जात नाही. हाही भाग तसाच दुर्गम आहे जसा एरवी माओवादानं घेरलेला भाग आहे. हाही भाग तसाच वंचित आहे. हाही भाग तसाच जीवनस्रोतांवर होत असलेल्या अतिक्रमणांनी ग्रासलेला आहे. तरीही पंचवीस वर्षं रोजची मरणाबरोबरची लढाई ही मंडळी करत आली आहेत. अहिंसेच्याच मार्गानं. ते बाजूला राहतं आणि हे आंदोलन हरलं कसं, विकासविरोधक कसं आहे याचीच चर्चा आपण अधिक करत राहतो. आंदोलन अहिंसक राहिलं, पण पुढं काय, असं श्रीपादला विचारलं. तो म्हणाला, माहित नाही. हे उत्तर अंगावर काटा आणणारं आहे. अदिती, काही तपशीलाच्या चुका. प्रकल्प सात कोटींचा कधीच नव्हता. सात हजार हा आकडा अधिक योग्य. सहाहजारावर काहीशे कोटी अशी काही तरी ती मूळची योजना आयोगानं मंजूर केलेली रक्कम आहे. कॉलनीसाठी सहा कुटुंबं विस्थापित झाली असं नाही. सहा गावं. धरणाची उंची ९९ मीटर नाही. आज घडीला ती शेवटचे अठरा मीटरचे गेट्स सोडले तर पूर्ण झाली आहे. १३८ मीटर. एकदा या जालकऱ्यांचा गट करून तिकडं न्यावं तीनेक दिवसांसाठी असा विचार करतोय. कोण-कोण येतंय? :)
स
सहज गुरुवार, 02/24/2011 - 11:09 नवीन
विषय गंभीरच आहे. त्याबाबत वाद नाही. यथायोग्य पुनर्वसन झाल्याशिवाय प्रशासनाने असे प्रकल्प करु नये. प्रशासन भिकारचोट आहे यात वाद नाही. "पुनर्वसना"नंतरही दर पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नसल्यानं छातीभर पाण्यात रहावं लागतं हे प्रशासनाचे अपयश आहे. अशा वेळी हे लोक कुठे जातात? धरणग्रस्त नसलेली लोक दर पावसाळ्यात ब्रम्हपुत्रेला पुर आल्याने मरतात, अडकतात, हालापेष्टांचा सामोरे जातात हे दृश्य दूरदर्शनच्या बातम्यात कित्येक वर्ष बघितल्याचे आठवते.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक
ध
धमाल मुलगा गुरुवार, 02/24/2011 - 13:02 नवीन
ह्याच विषयावर मोडकांकडून एकदा ऐकलं होतं. केवळ ह्या पाण्याच्या त्रासातून सुटकेसाठी घरांना जोती बांधावी लागतील..त्यासाठी मिळणारं अनुदान १० हजार द्यायचं की २० ह्यावरुन अजुन गुर्‍हाळं चालू आहेत असं कळते. मुळात प्रश्न हा, की घरांसाठी जागा नक्की करताना सपाटीपासून (रस्ता किंवा तत्सम जे काही असेल ज्याला रस्ता म्हणलं जातं) खाली असलेली जागा दिलीच कशी गेली? आणि ह्या गोंधळाला कंटाळून जर तिथल्या पोरांनी हातात बंदूका घेतल्या तर ती जबाबदारी कोणाची? तथाकथित लालभाई टपून आहेतच टापू वाढवायला. जाताजाता: एका सरकारी अधिकार्‍याशी बोलताना कळलेली माहिती अशी की, जिथेजिथे मेधाताईंच्या सभा होतात तिथेतिथे माओवाद्यांचे रिक्रुटमेंट क्यांप लागतात. सरळ आहे, भरडत असलेला गरीब सामान्य माणूस दलम् साठी 'फूट सोल्जर' होणारा सर्वात 'सॉफ्ट टार्गेट' आहे. ह्या गोष्टी मेधाताईंना नक्कीच ठाऊक असणार (असा माझा कयास!) मग त्या ह्याविरोधात काही करत आहेत का? (असल्यास माझे वाक्य मागे. मला वस्तुस्थितीची कल्पना नाही. ) नर्मदा बचाव आंदोलनाबाबत सहमती आहेच. पण त्यासोबत वाटणारी भिती ही, की तिकडून म.प्र. आणि इकडून महाराष्ट्राचा सीमाभाग इथे असलेला 'रेड कॉरिडोर' आणि पिचलेला सामान्य मनुष्य, जोडीला निष्क्रिय शासन यंत्रणा! माझ्यामते हे सर्वात मोठं धोकादायक त्रांगडं. ह्याबद्दल अधिक जाणून घ्यायला मिळेल काय?
↩ प्रतिसाद: सहज
च
चिंतातुर जंतू गुरुवार, 02/24/2011 - 09:53 नवीन
माझा ह्या विषयाचा फार अभ्यास नाही. प्रसंगोपात समोर आलं ते वाचत गेलो एवढंच. http://www.indiawaterportal.org/ हे संकेतस्थळ अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी उपयोगी पडेल. विकीपीडिआवर दिलेल्या माहितीत जलविद्युतनिर्मितीचे फायदे-तोटे दिले आहेत. जलविद्युतनिर्मितीत जगात चीनचा पहिला आणि भारताचा सातवा क्रमांक लागतो अशी माहितीही तिथे आहे. अवांतर - काही वर्षांपूर्वी जिआ झांग्के या चिनी दिग्दर्शकाचा 'स्टिल लाईफ' हा पारितोषिकप्राप्त चित्रपट पाहिला होता. 'थ्री गॉर्जेस' या चीनमधल्या अवाढव्य धरणामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या आणि अस्ताव्यस्त विखुरलेल्या माणसांचं हृदयद्रावक चित्रण त्यात होतं. भारत आणि चीन यांच्यातल्या साम्यस्थळांची त्यामुळे पुन्हा एकदा जाणीव झाली होती. (हा चित्रपट भारतात उपलब्ध आहे: http://www.ndtvlumiere.com/movies/vault/index.php?id=218)
इ
इन्द्र्राज पवार गुरुवार, 02/24/2011 - 10:53 नवीन
"...'म्हटलं तर हो. एरवी ज्यांचा आवाजही कळला नसता त्यांचा आवाज उठला, त्यांना काही तरी मिळालं.'..." ही मोठी कमाई असते आंदोलन उभे करणार्‍यांसाठी तसेच त्या कारणासाठी तनमन झोकून देणार्‍या हजारो कार्यकर्त्यांसाठी. पाव शतक चालत आलेल्या 'नर्मदा बचाव' आंदोलनाचा हाच लेखाजोखा. या आंदोलनामुळे जनसंघटना व संघर्षाची एक शैली इथे रूजली आणि एक 'स्त्री' जगभरातील माध्यमांचे लक्ष या प्रश्नाकडे खेचून आणते (यश-अपयश हा मुद्दा नाही) ही फार मोठी घटना आहे तुम्हीच म्हणता तसा हा (फार) गंभीर विषय आहे. वरवरच्या बातम्या ऐकून्/वाचून आणि टीव्हीसमोर बसून खरे चित्र आवाक्यात येत नाही. तुमचा प्रश्न सोडा कारण तुम्ही काही प्रमाणात का होईना या आंदोलकांच्या कार्याच्या आगेमागे असाल, पण धागाकर्त्या अदिती म्हणतात त्यानुसार जर त्याना श्री.धर्माधिकारी यांचे व्याख्यान ऐकून प्रथमच या प्रश्नाची व्याप्ती आणि धार समजली तर याचाच अर्थ असा की अशा विविध क्षेत्रात निरिच्छ वृत्तीने कार्य करणार्‍या सर्वसामान्य हाडामासांच्याच व्यक्तीच्या सहवासात येऊन अशा प्रश्नाची माहिती घेतली तरच आपल्या मताला खर्‍या अर्थाने एक गंभीर रूप आणि तौलनिक अभ्यासाची दिशा मिळेल. [इथे मला अरुंधती रॉय यांचे उदाहरण देण्याचा फार मोह होतो, पण तो टाळतो, कारण ते नाव इथे मिपावर बरेच अप्रिय आहे असे वेळोवेळी जाणवले आहे...] आज तुम्ही आणि अदिती यानी श्री.श्रीपाद धर्माधिकारी यांच्या एका अभ्यासपूर्ण व्याख्यानामुळे इथे या धाग्याचे प्रयोजन केले, चर्चा घडवून आणली, पण त्यातून आंदोलन मागे वा पुढे जाईल या भ्रमात कुणी राहणार नाही, पण निदान यामुळे इथल्या सदस्यांना देशापुढे सामाजिक पातळीवर धगधगत असलेल्या काही प्रश्नांची माहिती होत गेली तरी पुष्कळ कमावले.....जी तिथे प्रत्यक्ष जागेवरच जाऊन होईल असेही नाही. इन्द्रा
च
चिंतामणी गुरुवार, 02/24/2011 - 12:18 नवीन
समजा हे धरण होणे............................... "धरणाची उंची एका वेळेस फक्त पाच मीटरने वाढवा, विस्थापितांचं आधी पुनर्वसन करा, तसे पुरावे सादर करा आणि मगच पुन्हा उंची वाढवा" धरणाची उंची ९९ मीटर नाही. आज घडीला ती शेवटचे अठरा मीटरचे गेट्स सोडले तर पूर्ण झाली आहे. १३८ मीटर. विविध प्रतिक्रीयांमधील ह्या प्रातिनीधीक प्रतिक्रीया आहेत. ज्याला "नर्मदा प्रकल्पाबद्द्ल" माहिती नाही त्याचे मत म्हणजे " हे एक विशालकाय धरण आहे" अशीच होणार. (बाकी भाग वेगळा) मी म्हणतो अशी शक्यता आहे की नाही? पण "नर्मदा प्रकल्प" म्हणजे फक्त एक धरण नाही. फक्त सरदार सरोवर नाही. ३० मोठी आणि १३५ मध्यम आकाराची धरणे आहेत. (Narmada Valley Development Project that entails the construction of 30 large and 135 medium-sized dams in the Narmada Valley.) मला असे वाटते की सर्व चर्चा एका धरणामुळे विस्थापीत होणारी प्रजा अशी चालू आहे.
श
श्रावण मोडक गुरुवार, 02/24/2011 - 12:45 नवीन
मला असे वाटते की सर्व चर्चा एका धरणामुळे विस्थापीत होणारी प्रजा अशी चालू आहे.
काही अंशी खरं आणि काही अंशी अर्धसत्य. तवा, बरगी, महेश्वर येथेही काय झालं याचे दस्तावेज उपलब्ध आहेत. तेवढ्या खोलात जाणं, न जाणं हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. नर्मदा बचाव आंदोलन म्हटलं की, आधी सरदार सरोवर धरणच आठवतं कारण ते प्रतीक ठरलं त्या लढ्याचं. इथं वरच सहज यांनी 'प्लॅन बी काय होता' असा प्रश्न बुडणाऱ्या भागातून उठण्यासंबंधात केला आहे. प्रश्नावरून असं वाटतं की जणू प्लॅन बी नव्हताच. बरगीच्या पुनर्वसनाचा विचार करता येतो त्यासंदर्भात, कारण तिथला तो लढाही नर्मदा बचाव आंदोलनानेच केला होता. अमूक-अमूक द्या मग उठतो, असं म्हणता येत नव्हतं का, असाही त्यांचा सूर आहे. ते सारं करून झालं. तसं काही होत नाही म्हटल्यावरच धरण नको, ही भूमिका आली. त्यानंतरही पदरी जे पडायला हवं होतं, ते पडलेलं नाही, हे आत्ता शिल्लक असलेलं वास्तव. विस्थापितांची संख्या कशी वाढत गेली ते पाहिलं तरी या विषयांकडं आपली व्यवस्था कशी पाहते हे कळतं.
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
र
राजेश घासकडवी गुरुवार, 02/24/2011 - 12:59 नवीन
नर्मदा आंदोलनाचं काय झालं, त्यातून काय मिळालं याविषयीचा लेख व चर्चा आवडली. 'या बाबूकडून त्या बाबूकडे' फेकल्या जाणाऱ्या खेडुतांना जर अधिक चांगली वागणूक मिळाली असेल, तर तो निश्चितच फायदा आहे.
पण "नर्मदा प्रकल्प" म्हणजे फक्त एक धरण नाही. फक्त सरदार सरोवर नाही. ३० मोठी आणि १३५ मध्यम आकाराची धरणे आहेत.
या संपूर्ण प्रकल्पाविषयी व त्यावरच्या लढ्याविषयी माझं ज्ञान खूपच मर्यादित आहे असं जाणवलं. कोणी जाणकार एकंदरीत प्रकल्प काय आहे, त्याचे अपेक्षित फायदे काय, त्यातले किती प्रत्यक्षात आले आहेत किंवा येतील असं वाटतं, किती लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न होता - कितींचा सुटला याबाबत काही लिहील का?
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 02/24/2011 - 16:22 नवीन
श्रीपाद धर्माधिकारींच्या व्याख्यानातून मला आठवतंय त्याप्रमाणे २ मोठी धरणं (एक सरदार सरोवर), ३० मध्यम आणि १३५ लहान धरणं आहेत. तपशीलातल्या अनेक चुका श्रावण यांनी आधीच सांगितल्या आहेत. पण तपशीलापेक्षा महत्त्वाचे असे अनेक मुद्दे इथे चर्चेला येत आहेत त्यामुळे चुका क्षम्य असाव्यात असं मीच म्हणून घेते. धमुच्या प्रतिसादातला 'लाल ठिपक्या'चा मुद्दा महत्त्वाचा. सरकारी अनास्थेची किती मोठी किंमत आपण चुकवत आहोत याची जाणीव होणं खरंच खूप कठीण गोष्ट आहे; ओळखीच्या, आजूबाजूच्या सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय लोकांशी बोलताना हे जाणवतं आणि त्याचा जास्तच त्रास होतो.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
प
प्रदीप गुरुवार, 02/24/2011 - 16:22 नवीन
ह्या विषयावर इथे चर्चा घडवून आणल्याबद्दल अदितीस धन्यवाद. श्रावण, इंद्रा, सहजराव, चिंज.इत्यादींचे प्रतिसाद माहितीपूर्वक आहेत. विस्थापितांना सरकारतर्फे देण्यात येणार्‍या भरपाईच्य एका (तथाकथित) आगळ्यावेगळ्या प्रयोगाविषयी आजच आय. एच. टी. त एक लेख वाचनात आला होता. त्याचा दुवा देत आहे. उत्तर प्रदेशातून जाणार्‍या एका एक्प्रेसवेमुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या. त्यांनी आंदोलन केले व उ. प्र. सरकारने त्यांना देण्यात येणार्‍या नुकसानभरपाईत लक्षणीय वाढ तर केलीच, परंतु तीस वर्षांसाठी त्यांना सालिना पैसे देण्याचीही तरतूद केली. तसेच त्या शेतकर्‍यांना एक्प्रेसवेच्या आजूबाजूस निर्माण होणार्‍या गृहप्रकल्पातूनही लाभांश दिला गेला, असे हे आर्टिकल म्हणते.
इ
इन्द्र्राज पवार गुरुवार, 02/24/2011 - 18:01 नवीन
प्रदीप जी... तुम्ही दिलेली ती लिंक आणि तो वृत्तांत पूर्ण वाचला. त्या अनुषंगाने हा प्रतिसाद : १. तुम्ही मांडलेल्या मतात 'तथाकथित' चे प्रयोजन समजले नाहे....Because that term suggests something phony in the matter, which is not ! यू.पी. सरकारने खरोखरी ती 'नॉव्हेल कन्सेप्ट' सिद्ध केली आहे...करीत आहे. शेवटी प्रगती तर हवीच असेल तर जनताही शक्य तितका Positive प्रतिसाद देतेच, मग अशावेळी त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई (आणि तीदेखील तात्काळ स्वरूपात) मिळत असेल तर विरोध मावळतोच.... २. जिम यार्डली यानी वापरलेला Confiscated हा शब्द खटकला. कारण अशी जमीन ताब्यात घ्यायची प्रक्रिया काही एका रात्रीत होत नाही. अमुक एका गावातून तमुक एका गावापर्यंत रेल लाईन टाकण्याचा निर्णय झाला आहे आणि या मार्गावर येणार्‍या जमिनी ('योग्य ती भरपाई देऊन') रेल्वे मंत्रालय ताब्यात घेणार आहे..." अशा धर्तीचे नोटीफिकेशन 'वेल इन अ‍ॅडव्हान्स' संबंधित जिल्हा प्रमुख दैनिकातून, तसेच बिल्समधून रयतेला कळविले जाते. त्याला विरोध करणार्‍यांचे वा प्रप्रोज्ड लॅण्डबाबत नुकसान भरपाई मागणार्‍यासाठी तब्बल तीन महिन्याचा कालावधी दिला जातो...मगच अ‍ॅक्च्युअल प्रोसेस सुरू होतो....असे असताना मग Confiscated ही टर्म लेखात अकारण आली आहे असे वाटते. रेल्वे मंत्रालय म्हणजे कुणी गल्लीबोळातील वा पेठेतील ४ ट्क्क्यावर कर्ज देणारा सावकार नाही, जो व्याज वा मुद्दल दिले नाही म्हणून संबंधिताची मालमत्ता Confiscate करण्यासाठी येतो. ३. ...त्यांनी आंदोलन केले व उ. प्र. सरकारने त्यांना देण्यात येणार्‍या नुकसानभरपाईत लक्षणीय वाढ तर केलीच..." ~ बरोबर...पण हे फक्त संबंधित राज्य सरकारच करते असे नाही तर खुद्द रेल्वे मंत्रालयदेखील आपल्या बजेटमध्ये अशा नुकसान भरपाईपोटी द्यावयाच्या रकमेची सोय प्रतिवर्षी करतेच. यू.पी.चे कौतुक एवढ्यासाठीच करावे की, शेड्युलप्रमाणे जितकी भरपाई त्या शेतकर्‍यांनी देणे आवश्यक होते त्याहीपेक्षा जादाचे सहाय्य त्यानी देऊ केले आहे....दिलेदेखील. (इथे आठवते ते हरियाणा सरकारने २००५-०६ मध्ये केलेला प्रयोग. अशाच एका प्रकल्पाच्यावेळी त्या सरकारने संबंधिताना जमीन नुकसान भरपाई तर दिलीच, पण 'अफेक्टेड फॅमिली' तील एका तरूणास-तरूणीस शासकीय नोकरीत सामावून घेतले. That was something to applaud !) इन्द्रा
↩ प्रतिसाद: प्रदीप
च
चित्रा गुरुवार, 02/24/2011 - 20:30 नवीन
अदिती, चर्चा फार उत्तम. वाचते आहे. माझे मत यावर थोडे विचित्र आहे. अशा धर्तीचे नोटीफिकेशन 'वेल इन अ‍ॅडव्हान्स' संबंधित जिल्हा प्रमुख दैनिकातून, तसेच बिल्समधून रयतेला कळविले जाते. त्याला विरोध करणार्‍यांचे वा प्रप्रोज्ड लॅण्डबाबत नुकसान भरपाई मागणार्‍यासाठी तब्बल तीन महिन्याचा कालावधी दिला जातो... रयतेला हे सर्व कळतेच असे नसावे. अर्धशिक्षित, किंवा अशिक्षित जमीनधारक किंवा जमीन कसणार्‍या कुळांना हे सर्व वेळेवर कळेलच असे नसावे. एका भाड्याच्या घरासंबंधी असे घरमालकांना रस्ता-रुंदीकरणाची नोटीस कदाचित मिळूनही तिचे महत्त्व लक्षात न आल्याने त्यांनी भाडेकरूंना सांगितलेच नाही. भाडेकरूंना घरातून थेट दारात जाण्याची वेळ आली तेव्हा कळले.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार
इ
इन्द्र्राज पवार Fri, 02/25/2011 - 05:30 नवीन
"...रयतेला हे सर्व कळतेच असे नसावे. अर्धशिक्षित, किंवा अशिक्षित जमीनधारक किंवा जमीन कसणार्‍या कुळांना हे सर्व वेळेवर कळेलच असे नसावे. ..." ~ चित्राताई.... यासाठी (१) गावकामगार पाटील/सरपंच, (२) तलाठी, आणि (३) ग्रामसेवक जबाबदार असतात. मी वर म्हणालो तसे 'नोटीफिकेशन' जिल्हा वृत्तपत्रातून प्रकाशित केले म्हणजे सरकार (वा रेल्वे खाते) आपली जबाबदारी संपली असे मानत नसून वेगळ्या पत्राने (याला शासकीय भाषेत 'मेमो' म्हणतात) या तीन प्रतिनिधींना कळवून त्या संदर्भात त्यांची काय "जबाबदारी" आहे हे अधोरेखीत केले जाते. शिवाय त्या गावातील पोस्ट ऑफिस व तालुका रुग्णालय इथे दर्शनी भागावर (मेमोत 'Prominent Place' असा उल्लेख असतो) त्या येऊ घातलेल्या संभाव्य जमीन संपादनबद्दलची पत्रके लावण्यात येतात (दोन राष्ट्रीय भाषा तसेच स्थानिक भाषेत तो मजकूर असतो). सर्वसाधारण असे मानण्याचा प्रघात आहे की, गावकरी त्या तीन महिन्यात किमान १-२ वेळा तरी पोस्ट ऑफिस्/रुग्णालय इथे कामानिमित्य जाईल व त्याला त्या माहितीचा गोषवारा समजेल....(जरी "पाटलां"नी त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले असे मानले तरी...). शिवाय 'मौखिक' बातमीपत्र हाही एक प्रभावी प्रकार ग्रामीण भागात असतोच असतो. नोटिफिकेशन तीन महिन्याचे असले तरी त्या गावाला त्या अगोदर शासकीय आणि रेल्वे अधिकार्‍यांच्या (पाहणीसाठी) फेर्‍या झालेल्या असतातच. त्यांच्या हालचालीवरून ग्रामस्थ जाणतातच की, आपल्या इथे काहीतरी योजना येऊ घातली आहे. त्यामुळे 'मला हे काहीच माहीत नव्हते...' असे उदगार रयत तसेच संबंधितांकडून निघत नाहीत. २. तुम्ही सांगितलेले भाडेकरूचे उदाहरण हे खाजगी प्रकरण (Something like vested interests) असल्याने तिथे शासकीय यंत्रणा तरी काय करणार? इन्द्रा
↩ प्रतिसाद: चित्रा
प
प्रसन्न केसकर Fri, 02/25/2011 - 07:09 नवीन
अ‍ॅक्वीझिशन प्रोसेस कधीच जलद नसते. काही वर्षे जाऊ शकतात त्यात. सर्वप्रथम प्रकल्पाचा इरादा जाहिर करण्यात येतो. त्याचे नोटीफिकेशन निघते व माहिती इंद्रराजने दिली त्याप्रमाणे प्रसारित होते. इंद्रराजने सांगितलेल्या माहितीखेरीज महत्वाचे म्हणजे ही बाब रेव्हेन्यु डिपार्टमेंटच्या नोंदींमधे समाविष्ट होत असल्याने जमिनींच्या ७/ १२, ८ अ मधे देखील येते. इराद्यावर सुनावणी झाल्यावर नक्की कोणत्या जमिनी बाधित होणार आहेत याचे नोटिफिकेशन निघते. त्याचीही माहिती वरीलप्रमाणेच प्रसारित होते. त्यावरही सुनावणी होते. त्यानंतर पर्यावरण अहवाल जाहिर होतो. त्याचेही वरीलप्रमाणेच नोटीफिकेशन होते व सुनावणी होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष जमिनींची मोजणी होते. मोजणीनंतर पुन्हा नोटीफिकेशन निघुन सुनावणी होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष संपादन सुरु होते. प्रत्येक क्लेम पडताळुन सुनावणी होते व काँपन्सेशन ठरते. त्यानंतर जमिनींचा ताबा घेतला जातो. असे असतानाही स्थानिकांवर अनेक मार्गांनी अन्याय होऊ शकतो. काँपन्सेशनचे दर प्रत्यक्ष बाजारभावापेक्षा खुपच कमी असतात. पुनर्वसनाबाबतच्या आश्वासनांची पुर्तता जमीन गेल्यावरच होते आणि बदल्यात मिळालेली जमीन कमी प्रतीची, कसण्याजोगी नसलेली, गैरसोयीची, कोरडवाहु, माळरान असते व प्रत्यक्ष बाधितांना प्रकल्पाचा कोणताच प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. रोख रक्कम हातात मिळताना दिरंगाई होत अनेक वर्षे जातात. त्यात प्रशासकीय, राजकीय भ्रष्टाचाराची गळती देखील असते. बहुतेक सर्व प्रकल्पबाधितांना हा अनुभव नेमाने येतोच. पानशेत, वरसगाव, खडकवासला धरण प्रकल्पबाधितांचे क्लेम अद्याप रिअलाईझ झालेले नाहीत आणि त्यांना दिलेल्या बदली जमीनी दौंड इंदापुर भागात कोरडवाहु मुरमाड आहेत. मुळशी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला देखील गेल्या दहा एक वर्षातच जरा वेग आला आहे. त्याखेरीच टप्प्याटप्प्यात संपादन होत असल्याने नक्की किती व कसे, कश्यासाठी व केव्हा संपादन होईल हे सांगता येत नाही. माण भागातल्या जमिनी आधी कासारसई धरणासाठी संपादित झाल्या. पुनर्वसित गावातल्या काही जमिनी नंतर परत कालव्यांसाठी संपादित झाल्या. उरलेल्या जमिनी परत हिंजवडी आयटी पार्कच्या फेज १, फेज २, फेज ३ साठी टप्प्याटप्प्यात संपादित होत आहेत. संपादनाची नोटीफिकेशन्स निघाल्यावर त्या जमिनींचे व्यवहार देखील बंद होत असल्याने सर्वच बाजुंनी कोंडी होते. जमीन मालक वीकर सेक्शन असतात व त्यामुळे त्यांना कोणतीच बार्गेनिंग पॉवर रहात नाही. अश्या परिस्थितीत त्यांनी आंदोलन करणे अपरिहार्य ठरते कारण विकास प्रक्रियाच त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरते.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार
श
श्रावण मोडक Fri, 02/25/2011 - 07:42 नवीन
+१ नेमक्या शब्दांत बरंच काही.
↩ प्रतिसाद: प्रसन्न केसकर
च
चित्रा Fri, 02/25/2011 - 21:54 नवीन
भाडेकरूंचे प्रकरण व्हेस्टेड इंटरेस्टचे नव्हते. मालकांनी दुर्लक्ष केले किंवा त्यांना रस्ता किती जवळून जाणार आहे हेच कळले नाही. जेव्हा भाडेकरूंना कळले तेव्हा उशीर झाला होता. पण बाकीचे ठीक आहे. पटले.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार
प
प्रदीप Fri, 02/25/2011 - 03:11 नवीन
इन्द्रा, मी तथाकथित असे विशेषण लावले ते त्या भरभरून लिहीलेल्या आर्टिकलविषयी थोडे अलिप्त राहून. ह्यात काही आकडे आले असते, ('लक्षणीय वाढ म्हणजे नक्की किती वाढ?'), तसेच संबंधित शेतकर्‍यांच्याशी बातचीत आली असती तर मी तो लेख संतुलित आहे असे मानले असते. इथे केवळ यू. पी. सरकारच्या अधिकार्‍यांशी भेट झाली, व त्यांनी स्वतःची जी हुशारी सांगितली त्यावरून यार्डलीने हे लिहीले असावे असा माझा समज झाला आहे. ‍यार्डलीचे लिखाण मी बरेचदा वाचतो व ते मला संतुलित वाटते, पण हे तसे नव्हते. तरीही ह्या चर्चेच्या मूळ विषयाशी संबंधित होते म्हणून ते इथे निदर्शीत केले- त्यात काही ना काही तथ्यांश असेल असे मानूनच.
↩ प्रतिसाद: इन्द्र्राज पवार
स
स्वाती दिनेश गुरुवार, 02/24/2011 - 16:38 नवीन
चांगला लेख ! आणि प्रतिसादातूनही मिळणारी माहिती वाचत आहे, स्वाती