नक्षलवाद्यांच्या मागण्या आणि सरकारी मान्यता
श्री. विनील कृष्णा आणि श्री. माझी यांची सुखरूप सुटका झाली. तरी देखील त्या संदर्भातील बातम्या वाचत असताना, एक प्रश्न सतत पडला होता की नक्की काय मागण्या होत्या आणि नक्की काय मान्य केले गेले आहे. मात्र याचे उत्तर कुठेच नीटसे मिळत नव्हते. वास्तवीक सरकारने देखील हे अशा वेळेस जाहीर करायला पाहीजे. त्यामुळे फुकाची गोपनीयता राहील्याने जर काही अफवा पसरणार असतील तर थांबू शकतात. शेवटी तेहलका मधे त्यांनी म्हणल्याप्रमाणे शोधपत्रकारीतेचा वापर करत मिळवलेल्या प्रतीतील मजकूर मिळाला ज्यात हे स्पष्ट दिलेले आहे. ते खाली थोडक्यात देत आहे. कंसामधे सरकारने काय म्हणले हे देखील थोडक्यात लिहीत आहे.
- काही घटकांचे इतर मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकरण करणे.
(ओरीसा सरकारने २००७ सालीच ही मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे आणि पाठपुरावा देखील केला आहे. परत केला जाईल).
- गोदावरीवरील ओरीसा-तेलंगणा भागातील पोलावरम प्रकल्प थांबवा.
(ह्या प्रकल्पाला ओरीसा सरकारचाच विरोध आहे आणि त्या विरोधात सरकारने आंध्र सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.)
- काही आदीवासींच्या जमिनी या बेकायदेशीररीत्या घेतल्या आहेत त्या त्यांना मिळाव्यात.
(या संदर्भात काही नक्की करायची गरज आहे कारण आदीवासींसंदर्भात काही कायदे वर्षानुवर्षे धाब्यावर बसवले गेले होते. नंतर झालेल्या विरोधात दोन आदीवासी मारले गेले होते, वगैरे.... सरकारने लक्ष घालायचे मान्य केले आहे)
- कोटापडी ते मानेगुडा कालवा (डेव्हलपमेंट?) हवा आहे.
(सरकारने मान्य केले आहे आणि रु. ५० लाखांची सर्वेक्षण आणि सुरवातीच्या कामासाठी तजवीज केली आहे.)
- तुरूंगात मरण पावलेल्या काही कार्यकर्त्यांच्या कुटूंबाला भरपाई.
(सरकारचे म्हणणे आहे की ते इस्पितळात मरण पावले. त्या विरुद्ध खटला आहे. पण सरकार तो त्यांच्या बाजूने पुढे ढकलणार नाही...)
- शीला दी या माओ कमिटी सभासदेस तब्येतीच्या कारणानिमित्त सोडावे.
(त्यांची तब्येत चांगली नसल्याने त्यांना सरकार सोडणार आहे.)
- दोन एकत्रीत मागण्या - खाणकाम थांबवावे आणि आंतर्राष्ट्रीय कंपन्यांशी असलेले त्या संदर्भातील व्यवहार तोडावेत.
(सरकारने म्हणले आहे की सर्व कायदे काटेकोरपणे पाळले जात आहेत की नाही ते बघितले जाईल, पुढे असे करार कसे करायचे ते बघितले जाईल, पुर्नवसन नीट केले जाईल पण असलेले करार राहतील. माओवाद्यांनी असलेले करार ठेवायला मान्यता दिली आहे.) (माझी टिपण्णी: म्हणजे याच कंपन्यांकडून हेच माओवादी परत पैसे घेण्यास मोकळे असे समजायचे का? नक्की काय साध्य झाले?)
- सीताण्णा नामक आदीवासीस अटक झाली आहे त्याला सोडावे.
(पोलीस रेकॉर्डप्रमाणे झालेली नाही, तरी देखील चौकशी केली जाईल).
- बालीमारा धरणासंदर्भात पुर्नवसनासाठी शेतकर्यांना भरपाई.
(सरकारचे म्हणणे आहे की आजपर्यंत काही तक्रारी आल्या नाहीत की भरपाई मिळाली नाही म्हणून. तरी देखील लक्ष घातले जाईल).
- नाल्को प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना न्याय दिला जावा.
(दिला जाईल)
- ऑपरेशन ग्रीन हंट थांबवा.
(जो पर्यंत तुमच्याकडून बेकायदेशीर कृत्ये होत नाहीत, शस्त्रे घेतली जात नाहीत, तो पर्यंत आमच्याकडूनही घेतली जाणार नाहीत).
- तुरूंगात असलेल्या अनेक आदीवासींना सोडावे.
(लहान कारणांसाठी पकडल्या गेलेल्यांना तात्काळ सोडले जाईल. माओ चळवळीशी संबंधीतांबद्दल १५ दिवसांत रिव्ह्यू चालू केले जातील.)
- सेंट्रल कमिटी मेंबर्सना सोडून द्या.
(यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रीया चालू केली गेली आहे.)
प्रतिक्रिया