Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक-२०१३

क
क्लिंटन
Wed, 05/08/2013 - 17:45
🗣 100 प्रतिसाद
नमस्कार मंडळी, आजच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी झाली त्याचे निकाल पुढीलप्रमाणे: एकूण जागा: २२४ (मतदान २२३ जागी झाले) कॉंग्रेस: १२१ भाजप: ४० जनता दल(धर्मनिरपेक्ष): ४० कर्नाटक जनता पक्ष: ६ बी.एस.आर कॉंग्रेस : ३ महाराष्ट्र एकीकरण समिती: २ समाजवादी पक्ष: १ अपक्ष आणि इतर: १० कर्नाटकात २००८ पासून भाजपचे सरकार होते.पक्षाने राज्यात पाच वर्षात बी.एस.येडियुराप्पा, डी.व्ही.सदानंद गौडा आणि जगदिश शेट्टर हे तीन मुख्यमंत्री दिले. मुळात पाच वर्षे सत्तेत असल्यामुळे असलेला प्रस्थापितविरोधी कल, येडियुराप्पांचा भ्रष्ट कारभार,सत्तेत राहण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबणे (रेड्डी बंधूंसारख्या भ्रष्ट तत्वांची मदत घेणे, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे इत्यादी) तसेच नंतरच्या काळात स्वत: येडियुराप्पांचे पक्ष सोडून जाणे या कारणांमुळे भाजपचा राज्यात पराभव होणे अगदीच अनपेक्षित नव्हते.या निकालांचा आढावा घेणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.१९७७ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडाला.पण वर्षभराने झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींच्या पक्षाला २२४ पैकी १५९ जागा मिळाल्या. १९८० च्या दशकात केंद्रात कॉंग्रेस पक्षाची स्थिर सरकारे होती.पण कर्नाटकात मात्र रामकृष्ण हेगडेंच्या जनता पक्षाचे सरकार होते.१९८९ मध्ये देशभरात राजीव गांधींच्या कॉंग्रेसचा पराभव होत होता पण कर्नाटकात मात्र पक्षाला २२४ पैकी १७८ जागा मिळून घवघवीत यश मिळाले.१९९४ च्या निवडणुकीत कर्नाटकात कौल देशातील वातावरणाला मिळताजुळता आला.पुढे १९९९ मध्ये वाजपेयींची लाट असताना राज्यात मात्र कॉंग्रेसने आरामात विजय मिळविला.२००४ मध्ये एन.डी.ए चा देशात पराभव झाला पण कर्नाटकात मात्र भाजप-जनता दल संयुक्त युती सर्वात मोठा गट ठरली.२००८ मध्ये राज्यात भाजपचा विजय झाला पण २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला.आता २०१३ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा विजय झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसला मिळालेला विजय फारसा शुभशकुनी नक्कीच नाही :) राज्यातील निकालांवरून असे दिसते की भाजपचा २० वर्षातील सर्वात मोठा पराभव या निवडणुकांमध्ये झाला आहे.यापूर्वी भाजपने राज्यात ४० जागा हे चित्र १९९४ मध्ये बघितले होते.पण त्यापूर्वीच्या १९८९ च्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला अवघ्या ४ जागा मिळाल्या होत्या त्या तुलनेत ४० जागा हे मोठे यश मानले गेले होते.पण यावेळी मात्र मागच्या निवडणुकांमधील ११० जागांच्या तुलनेत ४० जागा म्हणजे जोरदार आपटी भाजपने खाल्ली आहे.तसे असले तरी भाजपने काही "क्लस्टर्स" मध्ये विजय मिळविला आहे.उदाहरणार्थ चिकोडी, बेळगाव,उडुपी-चिकमागळूर, बंगलोर उत्तर आणि बंगलोर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात हे "क्लस्टर्स" आहेत. तसेच जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाने विशेषत: राज्याच्या दक्षिण भागात म्हैसूर, मंड्या, हसन, चामराजनगर आणि बंगलोर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रातील "क्लस्टर्स" मध्ये यश मिळविले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांप्रमाणेच मतदान झाल्यास जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) ला ६ आणि भाजपला ५ जागा मिळण्यात फारशी अडचण येऊ नये. तसेच स्वत: येडियुराप्पा किंवा त्यांचा पुत्र बी.एस.राघवेन्द्र यांनी निवडणुक लढविल्यास शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून कर्नाटक जनता पक्षाला विजय मिळविणे अवघड जाऊ नये.म्हणजे २०१४ मध्ये राज्यातून २८ पैकी कॉंग्रेसला १६, जनता दल (ध) ला ६, भाजपला ५ तर कजपला १ असे चित्र उभे राहू शकेल.अर्थात लोकसभा निवडणुकांमधील मुद्दे वेगळे असतात आणि प्रभावशाली उमेदवार एखाद्या पक्षाने दिल्यास निकालात फरक पडू शकतो.तरीही सांगायचा मुद्दा हा की २२४ पैकी १२१ म्हणजे चांगल्यापैकी यश कॉंग्रेस पक्षाने मिळविले असले तरी लोकसभेत ते तितक्या प्रमाणावर परावर्तित झालेले दिसायची शक्यता जरा कमी आहे.याचे कारण म्हणजे भाजप,जनता दल (ध) आणि कजपने "क्लस्टर्स" मध्ये विजय मिळविले आहेत. मी गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारण फॉलो करत आहे. या निवडणुक निकालांची १९९४ च्या निकालांशी तुलना केल्यास दोन निकालांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते.१९९४ मध्येही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यापूर्वीच्या ५ वर्षात तीन मुख्यमंत्री (विरेन्द्र पाटिल,एस.बंगाराप्पा आणि विरप्पा मोईली) दिले होते तर यावेळी भाजपने तसे केले होते.१९९४ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता एस.बंगाराप्पांचा "कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष" तर २०१३ मध्ये भाजपला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता "कर्नाटक जनता पक्ष". हे दोन माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या मुळच्या पक्षातून बाहेर पडून आपल्या मुळातल्या पक्षांच्या मुळावर उठले होते. हे दोन्ही माजी मुख्यमंत्री शिमोगा जिल्ह्यातील तर दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप होते.१९९४ मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव होऊन तो ३५ जागांनिशी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला तर २०१३ मध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव होऊन तो ४० जागांनिशी जवळपास तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. १९९४ मध्ये जिंकला मुख्य विरोधी पक्ष जनता दल ११५ जागा घेऊन तर २०१३ मध्ये जिंकला मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेस १२१ जागा घेऊन. १९९४ आणि २०१३ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये त्यापूर्वी कनिष्ठ विरोधी पक्ष असलेल्या पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला मागे टाकत दुसरे स्थान पटकाविले. १९९४ मध्ये भाजपला ४० तर २०१३ मध्ये जनता दल (ध) ला ही ४० जागा मिळाल्या.१९९४ मध्ये बंगाराप्पांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाला १० तर २०१३ मध्ये येडियुराप्पांच्या कर्नाटक जनता पक्षाला ६ जागा मिळाल्या. या निकालांचे स्वरूप १९९४ आणि २०१३ मध्ये जवळपास सारखेच आहे. डिसेंबर १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मे १९९६ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील २८ लोकसभेच्या जागांपैकी १६ जागा जनता दलाला, ६ भाजपला, ५ कॉंग्रेसला तर १ जागा कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाला (बंगाराप्पांची शिमोगा) मिळाली होती. त्याच धर्तीवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २८ पैकी १६ जागा कॉंग्रेसला, ६ जागा जनता दल (ध) ला, ५ जागा भाजपला तर १ जागा कर्नाटक जनता पक्षाला मिळणार का याचे उत्तर काळच देईल. दुसरे म्हणजे २००९ मध्ये सत्तेत परत आल्यानंतर कॉंग्रेस-युपीए ला मोठ्या राज्यांमध्ये केवळ महाराष्ट्रात निसटता विजय मिळाला होता.बाकी हरियाणा आणि आसाम या मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये पक्षाला विजय मिळाला होता.पण उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि गुजरात या मोठ्या राज्यांमधे पक्षाचा पराभवच झाला होता.केरळमध्ये तर अगदी काठावरचे बहुमत मिळाले होते.या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातला निर्भेळ विजय हा मोठ्या राज्यात पक्षाला बऱ्याच काळानंतर मिळालेला विजय आहे आणि त्याचे महत्व कॉंग्रेस पक्षाला नक्कीच वाटणार.कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या या विजयाबद्दल पक्षाचे अभिनंदन. पण हा विजय तसा फार अनपेक्षित नाही.त्यातून जवळपास दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून युपीए सरकार अडचणीत येत आहे. हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी वगैरे कल्पना कोणी करून घेणार नाही ही अपेक्षा.

प्रतिक्रिया द्या
38166 वाचन

💬 प्रतिसाद (100)
प
पिंपातला उंदीर Wed, 05/08/2013 - 17:50 नवीन
सुंदर. भाजप च zआलेल कॉंग्रेसी करण पण एदियुरप्पा च्या निमित्ताने समोर आले. २०१४ मध्ये भाजप चे चान्सेस कमी होऊन तिसरी आघाडी सत्तेवर येण्याचे चान्सेस पण आता जास्त वाटत आहेत.
  • Log in or register to post comments
र
राजेश घासकडवी Wed, 05/08/2013 - 18:28 नवीन
मात्र मला या निवडणुकांच्या विजय-हारींच्या कारणपरंपरांबद्दल नेहमीच संशय येत आलेला आहे. उदाहरणार्थ
मुळात पाच वर्षे सत्तेत असल्यामुळे असलेला प्रस्थापितविरोधी कल,
या वाक्यावरून असं वाटतं की सरकार पाच वर्षं सत्तेत राहिलं की आपोआपच तसा कल निर्माण होतो. पण अनेक ठिकाणी हा कल दिसून येत नाही. सत्तेवर असलेलंच सरकार पुन्हा निवडून आलेलं आहे हे आपण अनेक वेळा पाहतो. अर्थात हे म्हणण्यामागे काही विदा नाही. तुमचा या बाबतीत अभ्यास असल्यामुळे विचारतो. गेल्या पन्नासेक वर्षांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून न येण्याची शक्यता तुम्हाला दिसलेली आहे का?
सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.
हेही विधान फारच इंपिरिकल वाटतं. म्हणजे आता जर पंचवीस राज्यं घेतली तर कुठे ना कुठे असं लागोपाठ विरुद्ध निकालाचं चित्र दिसणारच. मी आत्ता काही गणित करत नाही, पण असं होण्याची प्रॉबॅबिलिटीही आपल्याला काढता येईल. मग योगायोगापलिकडे अशा निरीक्षणांत काही प्रेडिक्टिव्ह पॉवर आहे का? बाकी १९९४ आणि २०१३ मधली साम्यं विचार करण्याजोगी आहेत. त्यावरून असा काहीसा निष्कर्ष काढता येईल का 'इतका भ्रष्टाचार की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याची उचलबांगडी करावी लागते अशी परिस्थिती येते तेव्हा मुख्यमंत्री दुसरा पक्ष काढतो आणि सत्ताधारी पक्ष बऱ्याच जागा घालवतो.'? हे कर्नाटकपलिकडे इतर काही राज्यांत झालेलं दिसलं आहे का? तसं दिसल्यास 'अतिभ्रष्टाचाराला कंटाळून जनता सरकार बदलते' यासारखं विधान थोड्या गंभीरपणे करता येईल.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन Wed, 05/08/2013 - 19:39 नवीन
गेल्या पन्नासेक वर्षांच्या निवडणुकांत सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून न येण्याची शक्यता तुम्हाला दिसलेली आहे का?
नेहरूंच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाला तेवढा समर्थ पर्याय नव्हता.त्या काळात बहुतांश राज्यांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा विजय झाला होता (१९५७ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळता). इंदिरा गांधींच्या काळात १९६७ मध्ये उत्तर प्रदेश,बिहार,राजस्थान,पश्चिम बंगाल,मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा (कॉंग्रेस) पराभव झाला होता. त्यावेळी दिल्लीपासून कलकत्त्यापर्यंत एकही कॉंग्रेसशासित राज्यातून न जाता रेल्वेने जाता येईल असे म्हटले जात असे. १९७१-७२ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाने पूर्वी जिथे जिथे पराभव झाला होता तिथेतिथे सत्ता परत खेचून आणली म्हणजे पूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला होता. १९७७ मध्ये परत विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. १९७७ पासून पुढील राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचा पराभव झाला: १. तामिळनाडू: १९७७, १९८९, १९९१, १९९६, २००१, २००६ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८० आणि १९८४ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय. २. केरळ: १९७७, १९८२, १९८७, १९९१, १९९६, २००१, २००६ आणि २०११ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव आणि या काळात सत्ताधारी पक्षाचा कधीही परत विजय झाला नाही. ३. कर्नाटक: १९८३,१९८९, १९९४, १९९९, २००४ आणि २००८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ मधे विजय ४. महाराष्ट्र: १९८०,१९९५ आणि १९९९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९०,२००४ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ५. गुजरात: १९८०,१९९० आणि १९९५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९८,२००२,२००७ आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ६. राजस्थान: १९७७,१९८०,१९९०,१९९८,२००३ आणि २००८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ आणि १९९३ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ७. मध्य प्रदेश: १९७७,१९८०,१९९०,१९९३ आणि २००३ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९८ आणि २००८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ८. हरियाणा: १९७७,१९८२,१९८७,१९९१,१९९६,२००० आणि २००५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय (१९७७ नंतर भजनलाल जनता पक्षातून सगळे आमदार घेऊन कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले त्यामुळे १९८२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव म्हणजे १९७७ मध्ये जिंकलेल्या पक्षाचा पराभव या अर्थी लिहिले आहे). ९. हिमाचल प्रदेश: १९७७,१९८०,१९९०,१९९३,१९९८,२००३,२००७ आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १०. पंजाब: दहशतवादामुळे १९९२ पर्यंतच्या निवडणुकांचे निकाल लक्षात घेणे योग्य ठरणार नाही. १९९७,२००२ आणि २००७ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय ११. उत्तर प्रदेश: १९७७,१९८०,१९८९,१९९१,१९९३,२००२,२००७ आणि २०१२ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय. १९९६ मधील निकाल बरेच fragmented होते आणि १९९३ च्या तुलनेत युतींमध्ये अमुलाग्र बदल झाला होता त्यामुळे त्या निवडणुकांचा उल्लेख इथे केलेला नाही. १२. बिहार: १९७७,१९८०,१९९० आणि २००५ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९५ आणि २००० मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १३. पश्चिम बंगाल: १९७७ आणि २०११ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८२,१९८७,१९९१,१९९६,२००१ आणि २००६ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १४. ओरिसा: १९७७,१९८०,१९९०,१९९५ आणि २००० मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,२००४ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय १५. आंध्र प्रदेश: १९८३,१९८९,१९९४ आणि २००४ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९९ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय तेव्हा इन जनरल विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचा पराभव होण्याचे प्रमाण विजय होण्याच्या प्रमाणांपेक्षा जास्त आहे.अपवाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र अशा राज्यांचा.याचे कारण काय असावे?(मला वाटते)एकंदरीत मतदारांच्या अपेक्षा जास्त असतात आणि सत्ताधारी पक्ष त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाविरूध्दचे मत मतदार देतात.अर्थात एकंदरीत परिस्थिती बघून हा माझा तर्क आहे.तो खरा असेल किंवा नसेल.
हेही विधान फारच इंपिरिकल वाटतं. म्हणजे आता जर पंचवीस राज्यं घेतली तर कुठे ना कुठे असं लागोपाठ विरुद्ध निकालाचं चित्र दिसणारच.
वर दिसतेच की बहुतांश राज्यात सत्ताधारी पक्षाचा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव व्हायचे प्रमाण जास्त आहे.पण कर्नाटकचे वेगळेपण म्हणजे देशात असलेल्या मूडपेक्षा विरूध्द कल राज्यातून आला आहे--अगदी १९७८ पासून आजपर्यंत (१९९४ चा अपवाद वगळता).तसे इतर राज्यात झालेले नाही. मी आत्ता काही गणित करत नाही, पण असं होण्याची प्रॉबॅबिलिटीही आपल्याला काढता येईल. मग योगायोगापलिकडे अशा निरीक्षणांत काही प्रेडिक्टिव्ह पॉवर आहे का? नाही याची कल्पना नाही.
'इतका भ्रष्टाचार की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याची उचलबांगडी करावी लागते अशी परिस्थिती येते तेव्हा मुख्यमंत्री दुसरा पक्ष काढतो आणि सत्ताधारी पक्ष बऱ्याच जागा घालवतो.'? हे कर्नाटकपलिकडे इतर काही राज्यांत झालेलं दिसलं आहे का?
स्थानिक नेत्यांनी स्वत:चा पक्ष काढणे हा प्रकार हरियाणात भजनलालांनी, हिमाचल प्रदेशमध्ये सुखराम, गुजरातमध्ये शंकरसिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी इत्यादींनी केला आहे. हे सगळे नेते माजी मुख्यमंत्री होते असे नाही आणि या पक्षांमुळे प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पक्षाचे नुकसान झालेच असेही नाही. तसं दिसल्यास 'अतिभ्रष्टाचाराला कंटाळून जनता सरकार बदलते' यासारखं विधान थोड्या गंभीरपणे करता येईल. जनता प्रस्थापितविरोधी मत का देते याविषयीचे माझे मत वर लिहिले आहे. बाकी चिरोट्यांच्या प्रतिसादाला उत्तर उद्या देतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
ख
खेडूत Wed, 05/08/2013 - 19:59 नवीन
क्या बात है । आपल्या टंकनोत्साहाला सलाम!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/09/2013 - 16:34 नवीन
>>> ४. महाराष्ट्र: १९८०,१९९५ आणि १९९९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव तर १९८५,१९९०,२००४ आणि २००९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय एक दुरूस्ती. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा महाराष्ट्रात सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. त्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे दोन गट झाले होते. निवडणुकीत २८८ पैकी जनता पक्षाला १००, इंदिरा काँग्रेस व उर्वरीत काँग्रेस (ज्यात यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी इ. होते) या दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी ६०-६५ जागा मिळाल्या होत्या. जरी दोन्ही काँग्रेस एकमेकांविरूद्ध लढल्या होत्या तरी सत्तेसाठी दोघे एकत्रे येऊन वसंतदादा पाटलांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सरकार स्थापन झाले होते. काही महिन्यातच शरद पवार ३८ आमदार घेऊन या सरकारमधून बाहेर पडले व जनता पक्षाबरोबर पुलोद स्थापन करून प्रथमच मुख्यमंत्री झाले होते. अजून एक दुरूस्ती. १९९९ साली सत्ताधारी भाजप्-सेना युतीचा पराभव झाला नव्हता. २८८ पैकी भाजप-सेना युतीला १२५, काँग्रेसला ७५ व पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. १९७८ प्रमाणे याहीवेळी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या व सरकार स्थापन केले.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन गुरुवार, 05/09/2013 - 16:54 नवीन
१९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा महाराष्ट्रात सत्ताधारी काँग्रेसचा पराभव झाला होता.
हो वरील यादीत बिहारमध्ये २०१० मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा झालेला विजय आणि २०१३ मध्ये कर्नाटकात सत्ताधारी पक्षाचा झालेला पराभव हे पण लिहायचे राहिले आहेत.
१९९९ साली सत्ताधारी भाजप्-सेना युतीचा पराभव झाला नव्हता.
हो १९९९ मध्ये जनमताचा स्पष्ट कौल नव्हता पण युतीने सता गमावली आणि जागा १९९५ मधील १३८ वरून १२५ वर खाली आल्या म्हणून युतीचा पराभव झाला असे धरले आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
र
राजेश घासकडवी Sun, 05/12/2013 - 08:14 नवीन
सखोल आकडेवारीबद्दल धन्यवाद. त्यावरून असं दिसून येतं की सत्ताधारी पक्ष निवडून न येण्याचं आणि परत निवडून येण्याचं गुणोत्तर २:१ आहे. पण तरीही
(मला वाटते)एकंदरीत मतदारांच्या अपेक्षा जास्त असतात आणि सत्ताधारी पक्ष त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात
मला वाटतं की हे मतदारांवर अन्यायकारक आहे. तुम्हीच जी दोन उदाहरणं दिली त्यात मतदारांची अगदी माफक अपेक्षा 'इतका भ्रष्टाचार होऊ नये की मुख्यमंत्र्यालाच पदच्युत व्हावं लागेल' इतपत होती जी त्यावेळी कॉंग्रेस व यावेळी भाजपाला पूर्ण करता आली नाही. कदाचित जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी पक्ष पुन्हा निवडून आला आहे तेव्हा बऱ्याच माफक अपेक्षा पुऱ्या झालेल्या दिसतील, आणि सत्ताधारी पक्ष पडला तेव्हा असेच महाप्रचंड गोंधळ झालेले दिसून आले असतील. मला वाटतं 'गुड गव्हर्नन्स' च्या आवश्यक बाबी सरकारांनी पूर्ण केल्या का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं तर कदाचित निवडणुकांचे निकाल प्रेडिक्ट करणं सोपं जाईल. एखाद्या कंपनीचा स्टॉक वरती जाईल की नाही याचं उत्तर देण्यारे दोन पद्धतींनी विचार करतात 'ट्रेंड्स काय आहेत?' आणि 'फंडामेंटल्स काय आहेत?'. मला ट्रेंड्सपेक्षा फंडामेंटल्सवर आधारलेलं विश्लेषण अधिक भावतं.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Mon, 05/13/2013 - 17:11 नवीन
मला वाटतं की हे मतदारांवर अन्यायकारक आहे.
मतदारांवर अन्यायकारक का हे समजले नाही.मतदारांची अपेक्षा जर सत्ताधारी पक्षाने १०० गोष्टी कराव्या अशी असेल आणि सत्ताधारी पक्षाने ८० गोष्टी केल्या तर ते सत्ताधारी पक्षाचे अपयश मानले जाईल.पण मतदारांची अपेक्षा जर सत्ताधारी पक्षाने २० गोष्टी कराव्या अशी असेल आणि सत्ताधारी पक्षाने २५ गोष्टी केल्या तरी ते सत्ताधारी पक्षाचे मोठे यश मानले जाईल.सत्ताधारी पक्ष बहुतांश वेळा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतो म्हणून प्रस्थापितविरोधी कल मतदानामध्ये दिसतो हा माझा तर्क झाला.कर्नाटकात यावेळी प्रस्थापितविरोधी कल असणार हे भाजपने कर्नाटकात ५ वर्षे सत्ता असताना ज्या प्रकारचा कारभार केला हे पाहता तसे स्पष्ट होतेच.
मला वाटतं 'गुड गव्हर्नन्स' च्या आवश्यक बाबी सरकारांनी पूर्ण केल्या का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं तर कदाचित निवडणुकांचे निकाल प्रेडिक्ट करणं सोपं जाईल.
हो बरोबर आहे. ज्यावेळी मी किती टक्के मते फिरतील हा सब्जेक्टिव्ह कॉल घेतो असे म्हणतो त्यावेळी ही गोष्ट त्यात inherent असतेच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 05/09/2013 - 04:17 नवीन
सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.
असं जेवढ्या जास्त वेळेला झालेलं आहे तेवढ्या प्रमाणात पुढच्या वेळेस हे न होण्याची शक्यता वाढते. याचं कारण कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकल यांच्यात स्ट्राँग कोरिलेशन नाही. (काही प्रमाणात एकमेकांशी संबंध आहे, पण कर्नाटकातली लोकसभा-खासदारसंख्या विभाजनपूर्व उत्तरप्रदेशसारखी निर्णायक नाही त्यामुळे फार संबंध लावता येत नाही.)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
क
क्लिंटन गुरुवार, 05/09/2013 - 16:27 नवीन
याचं कारण कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकल यांच्यात स्ट्राँग कोरिलेशन नाही.
हे कोरिलेशन नक्की किती आणि कसे काढले?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 05/12/2013 - 20:40 नवीन
ते सोपं आहे. कर्नाटकाकडून लोकसभेत २८ खासदार जातात. साध्या बहुमतासाठी २७२ जागा लागतात, म्हणजे कर्नाटकातली खासदारसंख्या बहुमतासाठी जेवढे खासदार असावे लागतात त्याच्या १०% आहे. १०% प्रभाव म्हणजे स्ट्राँग कोरिलेशन नव्हे. उत्तरप्रदेशचा प्रभाव अजूनही आहे, कारण उत्तरप्रदेशाचे ८० खासदार लोकसभेत असतात; कर्नाटकाच्या जवळजवळ तिप्पट. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकाल विरुद्ध लागतात याची शक्यता नाणेफेकीप्रमाणे ०.५ एवढीच असते. उ.प्र.बद्दल असं विधान करता येणार नाही. यामागचं गृहितक कन्नडीगा जनता विधानसभा आणि लोकसभेसाठी एकसमान मतदान करते. त्यातही सगळ्या २८ जागा बहुमतधारी पक्ष/आघाडीला मिळतील असं नाहीच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
ब
बॅटमॅन Sun, 05/12/2013 - 22:06 नवीन
लोकसभेचा निकाल अन कर्नाटक विधानसभेचा निकाल यांतील कोरिलेशन काढायचे तर ज्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यांच्या विजेत्या पक्षाच्या आधारे एक टेबल बनवून मग त्या कॉलम्समधील कोरिलेशन काढले पाहिजे. एका कॉलममध्ये कर्नाटकचा विजयी पक्ष तर दुसर्‍या कॉलममध्ये लोकसभेतला विजयी पक्ष असे लिहून, ०-१ अशा एंट्रीज करून मग कोरिलेशन काढता येईल. किंवा अशा प्रकारच्या डेटासाठी नेहमी वापरली जाणारी पद्धत म्हंजे काँटिन्जन्सी टेबल्स तयार करून ऑड्स रेशो, रिलेटिव्ह रिस्क, इ. रेशोज कॅल्क्युलेट करून रफलि इन्फ्ल्युअन्स आहे किंवा नाही हे सांगता यावे. २७२ आणि २८ चे कनेक्शन इथे लावणे तस्मात अप्रस्तुत वाटते. इथे मुळात कोरिलेशन कितपत स्ट्राँग आहे हे पाहिले जातेय, त्यामागच्या कारणाचा विचार न करता. हे एक अप्रॉक्सिमेशन आहे, पण बर्‍याचदा वर्क होते ठीकठाक- कारण क्विक अँड डर्टी ह्यूरिस्टिक्स मिळतात, बाकी काही नाही. २७२ आणि २८ चे कनेक्शन लावू पाहिल्यास कॉजॅलिटीकडे विषय वळतो. म्हणून सांगावेसे वाटते की तसे कनेक्शन कोरिलेशनच्या संदर्भात लावणे चूक वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 05/12/2013 - 23:18 नवीन
२७२ आणि २८ चे कनेक्शन लावू पाहिल्यास कॉजॅलिटीकडे विषय वळतो. म्हणून सांगावेसे वाटते की तसे कनेक्शन कोरिलेशनच्या संदर्भात लावणे चूक वाटते.
यात मुळात कार्यकारणभाव* नसेल तर मग सलग सहा** वेळा नाणेफेक केली असता लागून सहा वेळा छापाच येईल (किंवा काटाच येईल) याची शक्यता काढण्याएवढं हे सोपं गणित आहे. *ऋषिकेशचा खालचा प्रतिसाद तशा अर्थाचा आहे; देशाच्या मतदारांपेक्षा कर्नाटकचे मतदार वेगळा कौल देण्यामागे काही कार्यकारणभाव असणे. ** सहाच्या जागी इतरही आकडा असेल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन
ब
बॅटमॅन Mon, 05/13/2013 - 08:44 नवीन
हा प्रतिसाद जरा मेथडॉलॉजीशी निगडित आहे. दोन व्हेरिएबल्समध्ये काहीएक संबंध असेल तर त्याचे स्वरूप काय असते? १. कोरिलेशन २. कॉजेशन कोरिलेशन म्हंजे कॉजेशन नव्हे हे तर सर्वांनाच माहिती आहे. "कर्नाटकच्या निवडणुकीचा प्रभाव देशावर पडतो" हा झाला कार्यकारणभाव. तू म्हणतेस तसे २८ आणि २७२ ने दिसते की तसा कार्यकारणभाव असण्याची शक्यता बरीच कमी आहे. पण दोहोंमध्ये स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट कोरिलेशन नक्कीच असू शकते. याचा नक्की काय फायदा? आणि हे टूल साउंड आहे की कसे? हे तुझे आक्षेप असू शकतील बहुतेककरून. फायदा तर एव्हिडंट आहे-प्रेडिक्शनला मदत होते. आणि हे टूल साउंड आहे का? तर स्टॅटिस्टिकल मॉडेल्समध्ये तो फिनॉमिनन एक्स्प्लेन होतोच असे नाही, बर्‍याचदा एक्स्प्लेन होत नाही. अ‍ॅक्युरेट प्रेडिक्शन हा मोस्टलि फोकस असतो. फिजिक्स-बेस्ड मॉडेल्सचा फोकस म्हंजे अंडरलाइंग फेनॉमेनन स्पष्ट झाला पाहिजे. जिथे असे मॉडेल बनवणे सोपे नसते किंवा तत्वतः सुद्धा अवघड असते-उदा. ह्युमॅनिटीज, तिथे मग डेटा घेऊन क्विक अँड डर्टी सोल्यूशन्स काढली जातात. काही बेसिक कन्सिस्टन्सी चेक्स केले की झाले. ऑल दे केअर अबौट इज डेटा. कारणे इ. बद्दल विचार नंतर केला जातो, आणि त्यातही एका मर्यादेपलीकडे जाता येतेच असेही नाही. हे त्या डोमेनचे लिमिटेशन आहे. त्यामुळे मी म्हणेन की तूर्त प्रेडिक्शन जमले की झाले. कारणांचा विचार कितपत करावा/करणे शक्य आहे हा एक ट्रिकी विषय आहे. कमीतकमी नंबर्स डोंट कन्फ्यूज अ‍ॅज मच अ‍ॅज वर्ड्स. सबब एखाद्या फिजिसिस्टला हे पटणारे नसले तरी एका मर्यादेपर्यंत उपयुक्त टूल नक्कीच आहे.
यात मुळात कार्यकारणभाव* नसेल तर मग सलग सहा** वेळा नाणेफेक केली असता लागून सहा वेळा छापाच येईल (किंवा काटाच येईल) याची शक्यता काढण्याएवढं हे सोपं गणित आहे.
बरोबर, आणि तसेही एखादा डोमेन-अ‍ॅग्नॉस्टिक माणूस नाहीतरी हेच करू पाहील. ते त्याला कन्सिस्टंटलि करता यावे हाच तर अशा मॉडेल्सचा raison d'etre असतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
क
क्लिंटन Mon, 05/13/2013 - 16:37 नवीन
कर्नाटकाकडून लोकसभेत २८ खासदार जातात. साध्या बहुमतासाठी २७२ जागा लागतात, म्हणजे कर्नाटकातली खासदारसंख्या बहुमतासाठी जेवढे खासदार असावे लागतात त्याच्या १०% आहे. १०% प्रभाव म्हणजे स्ट्राँग कोरिलेशन नव्हे.
हे कोरिलेशन कसे काय?देशातील समजा एका पक्षाचा विजय झाला आणि त्याच पक्षाचा विजय कर्नाटकात झाला तर ते धन कोरिलेशन आणि देशात विजयी झालेल्या पक्षाचा कर्नाटकात पराभव झाला तर ते ऋण कोरिलेशन झाले.वर दिलेल्या न्यायाने ऋण कोरिलेशन कधी येणारच नाही. बी.एस.ई सेन्सेक्समध्ये रिलायन्स इन्डस्ट्रीजचे इन्डेक्समधील वजन सुमारे १९% आहे.म्हणजे याचा अर्थ रिलायन्स आणि इन्डेक्समधील कोरिलेशन ०.१९ आहे असा थोडीच होतो?स्टॉकचा बीटा एका अर्थाने हे कोरिलेशन दर्शवितो.
त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि लोकसभेचे निकाल विरुद्ध लागतात याची शक्यता नाणेफेकीप्रमाणे ०.५ एवढीच असते.
यात एक मोठी गफलत आहे.नाणे स्वत:चा विचार करू शकत नाही, नाण्याची स्वत:ची जात नसते इत्यादी इत्यादी.पण मतदारांच्या बाबतीत नाण्याप्रमाणे नक्कीच नसते.त्यामुळे ते बर्नुली/बायनॉमिअल डिस्ट्रीब्युशन कसे काय झाले? एकूणच माझा शास्त्राशी संबंधित विषयात उच्चशिक्षित असलेल्यांविषयी एक आक्षेप असतो.आणि तो म्हणजे ते प्रोबॅबिलिटी/गणित इत्यादी संकल्पना त्यांच्या डोक्यात इतक्या "हार्डवायर्ड" झालेल्या असतात की प्रत्येक ठिकाणी ते त्याच संकल्पनांचा उपयोग करू पाहतात.अशा संकल्पना ठराविक फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होणाऱ्या अणुरेणुंसाठी ठिक आहेत.असे अणुरेणु त्या पदार्थाच्या गुणधर्माप्रमाणे जगात कुठेही असले तरी त्याच फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होतील.पण मतदार म्हणजे हाडामासांची माणसे असतात.त्यांना हे गणित कसे लागू पडेल?इथे सब्जेक्टिव्हिटी येणारच.
यामागचं गृहितक कन्नडीगा जनता विधानसभा आणि लोकसभेसाठी एकसमान मतदान करते.
हे गृहितक नाही तर गेल्या अनेक वर्षात आढळलेला ट्रेन्ड आहे.अशाप्रकारच्या ट्रेन्डचा नक्की उपयोग कसा होतो/होईल?तामिळनाडूतील/केरळमधील मतदार प्रत्येकवेळी सरकार बदलतात म्हणजे त्या अर्थी ते "व्होलाटाईल" मतदार झाले.म्हणजे त्या राज्यांमधील निकालांचा अंदाज लावायचा असेल तर सत्ताधारी पक्षाविरूध्द मते जायची शक्यता पश्चिम बंगालसारख्या राज्यापेक्षा जास्त झाली नाही का?म्हणजे ज्या जागी मागच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाने कमी मताधिक्याने विजय मिळवला होता त्या जागा विरोधी पक्षाला जिंकणे अधिक सोपे नाही का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 05/13/2013 - 17:20 नवीन
मतदार म्हणजे हाडामासांची माणसे असतात.त्यांना हे गणित कसे लागू पडेल?इथे सब्जेक्टिव्हिटी येणारच.
ती असायला हरकत नाही. पण कर्नाटकाचे मतदार देशातल्या मतदारांच्या उलटच मतदान का करतात याची राजकीय-सामाजिक कारणं दिली/असतील तर मी मानला आहे तो'नल-हायपोथिसिस' अग्राह्य आहे हे मानता येईल. (अशी काही कारणं असतील तर मला त्या कारणांमधेच रस आहे, माझं मत ग्राह्य-अग्राह्य आहे का यात फार अर्थ नाही.) आत्तापर्यंत असं दिसलं आहे म्हणून पुढच्या वेळेला हे असंच दिसणार एवढाच कार्यकारणभाव असेल तर त्याची शक्याशक्यता नाणेफेकीसारखीच मानावी लागते. माणसांच्या वर्तनाचं गणितही मांडलं जातं. समूहाचं शहाणपण वगैरे गोष्टी आता गणिती/सांख्यिकी पद्धतीने सिद्ध झालेल्या आहेत. अणू-रेणू (आणि एवढ्या सूक्ष्म पातळीवरच का, मोठ्या वस्तूही) ज्या प्रकारे ठराविक नियमांचं पालन करताना दिसतात, तशा प्रकारचे नियम मनुष्यवर्तनासाठीही काढले जात आहेत. --- बॅटमॅनः मराठी ही माझी नेटीव्ह लँग्वेज आहे. मी स्वतःला फॉरच्युनेट समजते बिकॉज मराठी ही स्टेट लँग्वेज असणार्‍या स्टेटमधेच मी जन्माला आले. ... ;) असो. मुद्दा एवढाच की एवढ्या प्रमाणात देवनागरीत लिहीलेल्या इंग्लिश भाषिक संज्ञा + मराठी व्याकरण हे समजून घेण्यासाठी फार सहनशक्ती लागेल. इंग्लिश किंवा मराठी, एकाच भाषेत (आणि शक्यतोवर त्याच भाषेच्या लिपीत) लिहीलंस तर भाषेतल्या अडथळ्यांपेक्षा त्यातल्या सांख्यिकी तपशीलाकडे लक्ष जाईल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
ब
बॅटमॅन Mon, 05/13/2013 - 23:27 नवीन
आत्तापर्यंत असं दिसलं आहे म्हणून पुढच्या वेळेला हे असंच दिसणार एवढाच कार्यकारणभाव असेल तर त्याची शक्याशक्यता नाणेफेकीसारखीच मानावी लागते.
इथे असहमत. कोरिलेशन सिग्निफिकंट आहे किंवा नाही यासाठी फिशर टेस्ट सारख्या सांख्यिकी टेस्ट्स आहेत. कोरिलेशन हे नाणेफेकीपेक्षा जास्त आहे किंवा नाही हे या टेस्टमधून कळू शकते कैकवेळा. सिग्निफिकंट कोरिलेशन सातत्याने दिसले तर कॉजल इफेक्ट असू शकेल असे म्हणायला हरकत नसावी. पण कारण सुचत नसले तर नम्बर्स डोण्ट लाय या न्यायाने प्रेडिक्शन तरी जरूर करण्यास वापरावे. माझा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट झालाय असं सध्या तरी वाटतं, बरोबर की कसे ते कृपया सांगावे. म्हणजे अजून "एक्ष्प्लनतिओन" देता येईल ;) बाकी भाषेबद्दल : या संज्ञांचे भाषांतर करायला वृथा एनर्जी जाईल. मला तसे करून लिहायला अन तुला ते समजून घ्यायला अजून डोके लावावे लागू नये म्हणून इंग्रजी संज्ञा मराठी क्रियापदे वापरून सांगतोय इतकेच :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ३_१४ विक्षिप्त अदिती
प
प्यारे१ Tue, 05/14/2013 - 08:48 नवीन
रोमन लिपी मध्ये लिही की सरळ तेवढे शब्द..
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन
ब
बॅटमॅन Tue, 05/14/2013 - 09:06 नवीन
नको नको मध्ये त्याच मुद्द्यावरून गदारोळो भयंकरः झाला होता ;) :D :D
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्यारे१
३
३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 05/12/2013 - 20:43 नवीन
लोकसभा खासदारांचं वितरण पॉसॉन सांख्यिकीप्रमाणे होतं असं मानलं तरी ५४३ च्या वर्गमु़ळापेक्षा कर्नाटकचे खासदार फार जास्त नाहीत. वर्गमूळ २३, कर्नाटकचे आमदार २८. पाचचा फरक. फार महत्त्वाचं म्हणता येईल एवढा नव्हे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
ऋ
ऋषिकेश गुरुवार, 05/09/2013 - 06:50 नवीन
सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की कर्नाटक राज्यातील मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे देशात जे वातावरण असेल त्याच्या विरोधात कौल देतात.
सहमत आहे. यात असे होईलच असा दावा नाही केवळ सामान्यतः काय होते हे दिले आहे. कर्नाटकाचे मतदार देशाच्या मूडच्या विरूद्ध असतात हे ८९ पासून दिसत आले आहे. हा नियम नसला तरी आतापर्यंतचा "ट्रेंन्ड" निश्चित आहे. माझ्या आठवणी प्रमाणे २००४ मध्ये कर्नाटक राज्य निवडणूका आणि देशातील निवडणूका एकत्र झाल्या होत्या. दोन्ही कडे भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या जेव्हा देशाने युपीएला कौल दिला होता. त्यातही गंमत अशी की एकाचवेळी दोन मते देत असतानासुद्धा भाजपाला राज्य स्तरावर केवळ २८% मते जनतेने दिली तर लोकसभेसाठी ३४%.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
प
पिंपातला उंदीर गुरुवार, 05/09/2013 - 06:54 नवीन
पण यावेळेस विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणूक यात वेळेच्या दृष्टीने खूपच कमी अंतर आहे. आणि भारतीय राजकारणात नेहमीच २+२=४ होईलच असे काही सांगता येत नाही
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश
ऋ
ऋषिकेश गुरुवार, 05/09/2013 - 07:12 नवीन
जेव्हा असे वर्षाचे अंतर होते तेव्हाही कर्नाटक राष्ट्रिय जनमताविरूद्धच गेल्याचे दिसते. लेखातीलच उदाहरणे बघा: --> १९७७ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडाला.पण वर्षभराने झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस विजयी --> २००८ मध्ये राज्यात भाजपचा विजय झाला पण २००९ मध्ये केंद्रात लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाचा पराभव झाला होता (कर्नाटक राज्य मात्र राष्ट्रिय जनमताविरूद्धच होते) १९९४ वगळता दरवेळी निवडणूका आधी होवोत वा एकत्र हाच ट्रेन्ड दिसत आला आहे. अर्थात २०१४ ठरवेल की २०१३चा निकाल हा ट्रेन्डच्या विरोधात आहे की नाही ते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिंपातला उंदीर
च
चिरोटा Wed, 05/08/2013 - 18:36 नवीन
छान विश्लेषण्.राहुल गांधीनी कर्नाटकात मर्यादित प्रमाणातच निवडणूक दौरे केल्याने काँग्रेसला विजय मिळाला असे विनोदाने म्हंटले जातेय.सकाळी येड्युरप्पा आपण ५० जागा मिळवून काँग्रेसला सरकार बनवायला मदत करू म्हणत होते.फक्त सहा जागा मिळाल्या असल्या तरी येड्युरप्पांनी भाजपाचे बर्‍यापैकी नुकसान केले आहे असे वाटते.येड्युरप्पा लिंगायत समाजाचे आहेत.प्रमुख मठ्,शि़क्षणसंस्था,मिडिया व ईतर नोटा छापायच्या महामंडळांवर ह्या समाजाची पकड आहे. ह्यावेळी ही सर्व आर्थिक शक्ती भाजपाविरोधात लावली होती असे म्हंटले जाते.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन गुरुवार, 05/09/2013 - 16:35 नवीन
फक्त सहा जागा मिळाल्या असल्या तरी येड्युरप्पांनी भाजपाचे बर्‍यापैकी नुकसान केले आहे असे वाटते.
येडियुराप्पांनी भाजपची मते आपल्याकडे खेचून भाजपचे नुकसान केले हे तर नक्कीच.पण येडियुराप्पांनी नुकसान केवळ भाजपचेच केले असे नाही. कजपने जिंकलेल्या ६ जागांपैकी केवळ २ जागा (बैलहोंगळ आणि स्वतः येडियुराप्पांची शिकारीपुरा) भाजपने २००८ मध्ये जिंकल्या होत्या.२००८ मध्ये उरलेल्या जागांपैकी ३ जागांवर (शाहपूर्,बिदर आणि हिरेकेरूर) काँग्रेसचा तर आळंद या जागेवर जनता दल (ध) चा विजय झाला होता.तेव्हा येडियुराप्पांच्या पक्षाने काँग्रेस आणि जनता दल (ध) चे पण नुकसान केलेच असे दिसते.याचे कारण काय असावे?काहीही म्हटले तरी अजूनही भारतातल्या निवडणुकांवर जातीपातींचे वर्चस्व कमी-अधिक प्रमाणात आहेच.जे लिंगायत मतदार पूर्वी काँग्रेसला मत देत होते त्यांनी येडियुराप्पा भाजपमध्ये असताना त्यांच्या बाजूने मत दिले नसते.पण त्यांच्या "जातीच्या" नेत्याने स्वत:चा पक्ष स्थापन केला तेव्हा येडियुराप्पांना मते न देण्यामागे पूर्वी असलेले भाजपविरोध हे कारण संपुष्टात आले आणि अशी पूर्वी काँग्रेसची असलेली मते कजपकडे गेली.आता अशी मते नक्की किती वळली असावीत हे सांगता येणार नाही.पण काही प्रमाणात वळली असावीत हे नक्कीच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चिरोटा
न
नितिन थत्ते Tue, 05/14/2013 - 13:48 नवीन
>>राहुल गांधीनी कर्नाटकात मर्यादित प्रमाणातच निवडणूक दौरे केल्याने काँग्रेसला विजय मिळाला असे विनोदाने म्हंटले जातेय. मोदींनी तीन सभा घेतल्या त्या तीनही ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला म्हणे. एका अर्थी त्यांनीही तीनच सभा घेतल्या हे भाजपसाठी फायद्याचेच ठरले असावे. ;)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चिरोटा
श
श्रीगुरुजी Tue, 05/14/2013 - 17:19 नवीन
>>> मोदींनी तीन सभा घेतल्या त्या तीनही ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला म्हणे. एका अर्थी त्यांनीही तीनच सभा घेतल्या हे भाजपसाठी फायद्याचेच ठरले असावे. भाजपने २२३ पैकी ४० जागा जिंकल्या. मोदींनी ज्या ३ ठिकाणी सभा घेतल्या (बंगलोर, मंगलोर व बेळगाव) त्या भागात विधानसभेचे एकूण ४० मतदारसंघ आहेत. या ४० पैकी २१ जागा भाजपने जिंकल्या. म्हणजे थोडक्यात भाजपने जिंकलेल्या ४० जागांपैकी २१ जागा असलेल्या क्षेत्रात मोदींच्या सभा घेतल्या होत्या. उर्वरीत क्षेत्रात (जिथे मोदी प्रचाराला गेले नव्हते) असलेल्या १८३ पैकी फक्त १९ जागा भाजपला जिंकता आल्या.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
व
विकास Tue, 05/14/2013 - 17:43 नवीन
तरी पण मोदींमुळे भाजपा १९ जागा हरले आणि राहुल गांधींमुळे काँग्रेस कर्नाटक जिंकले. तेंव्हा राहूल गांधीच जास्त हुश्शार! :) गुजरातमधे, उत्तर प्रदेशात आणि इतर अनेक ठिकाणी राहूल गांधींचे काय झाले याचा विचार मात्र या संदर्भात करायचा नाही!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
क
क्लिंटन Tue, 05/14/2013 - 17:50 नवीन
म्हणजे थोडक्यात भाजपने जिंकलेल्या ४० जागांपैकी २१ जागा असलेल्या क्षेत्रात मोदींच्या सभा घेतल्या होत्या. उर्वरीत क्षेत्रात (जिथे मोदी प्रचाराला गेले नव्हते) असलेल्या १८३ पैकी फक्त १९ जागा भाजपला जिंकता आल्या.
अशा प्रकारच्या युक्तीवादात कितपत तथ्य असते याची कल्पना नाही.बंगलोर, मंगलोर आणि बेळगाव या भागात भाजप १९९४ पासून बर्‍यापैकी जनाधार राखून आहे. १९९१ मध्ये दक्षिण बंगलोरमधून भाजपच्या आर.वेंकटगिरी गौडांनी माजी मुख्यमंत्री गुंडुराव यांचा तर मंगलोरमधून भाजपच्या व्ही.धनंजय कुमार यांनी काँग्रेस सरचिटणीस जनार्दन पुजारींचा पराभव करून खळबळ माजवली होती.पुढे १९९४ च्या विधानसभा निवडणुका, १९९६,१९९८ ,२००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाने या भागातून चांगले यश मिळवले होते.तेव्हा एका अर्थी मोदींनी प्रचारासाठी सेफ जागाच निवडल्या असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये. भाजपचा जुन्या म्हैसूर भागातील मंड्या,म्हैसूर, चामराजनगर इत्यादी भागांमध्ये फारसा जोर नव्हता.मोदींनी अशा प्रदेशातून प्रचारसभा घेऊन भाजपच्या उमेदवाराला निवडून दाखविले असते तर तो विजय मोदींमुळे असे म्हणता येईल.गुजरातमध्येही राहुल गांधींनी ज्या ७ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रचार केला तिथे काँग्रेसचा विजय झाला असे विधान काँग्रेस नेत्यांनी केले होते.गुजरात निवडणुकांच्या वेळी मिसळपाववरच मी म्हटले होते की राहुल गांधींनी कशावरून काँग्रेसला सेफ जागांमध्येच प्रचार केला नाही.एलिसब्रीज किंवा मणीनगरमधून प्रचार करून काँग्रेस उमेदवाराला राहुल गांधींनी निवडून का आणले नाही? तसेच काहीसे मोदींच्या प्रचारदौर्‍याबाबत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीरंग_जोशी Tue, 05/14/2013 - 18:19 नवीन
गुजरातमधील २००२ च्या विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी प्रचार केलेल्या बहुतांश मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते. तसेच काही मतदारसंघात राकाँ चे उमेदवार काँग्रेस उमेदवारांच्या पाठीमागे खंजीर घेऊन धावत असल्याने तेथे भाजप उमेदवार विजयी झाले असेही एका बातमीत वाचले होते ;-).
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
न
नितिन थत्ते Wed, 05/15/2013 - 07:17 नवीन
पॉईंट इज "देशभरात मोदींची लाट आली आहे" हे तितकेसे खरे नाही. ती लाट केवळ कॉर्पोरेटस आणि मीडियामध्येच आहे. [राहुल गांधींनी प्रचार केला म्हणून कर्नाटकात विजय मिळाला असे कोणी म्हटल्याचे ऐकले नाही]. वेळोवेळी मीडिया असे पोस्टर बॉइज उभे करते. ८४-८५ मध्ये राजीव गांधी आणि ८९-९० मध्ये व्ही पी सिंग हे असे मीडियाचे पोस्टरबॉइज होते. ९६-९७ मध्ये चिदंबरम (ड्रीम बजेट वगैरे)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
कोमल Wed, 05/08/2013 - 19:39 नवीन
हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी वगैरे कल्पना कोणी करून घेणार नाही ही अपेक्षा.
हे महत्त्वाचे.. अगदीच पटले..
  • Log in or register to post comments
च
चिंतामणी Wed, 05/08/2013 - 19:51 नवीन
येडियुराप्पांचा भ्रष्ट कारभार,सत्तेत राहण्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबणे (रेड्डी बंधूंसारख्या भ्रष्ट तत्वांची मदत घेणे, ऑपरेशन लोटस अंतर्गत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे इत्यादी)
येडीयुरप्पांची सत्तालालसा भाजप आणि त्यांना स्वत:लासुद्धा महागात पडली.
  • Log in or register to post comments
ख
खेडूत Wed, 05/08/2013 - 19:57 नवीन
खूप छान विश्लेषण दादा ! मीही पंचवीस वर्षे राजकारणात रस घेत आहे, पण असे माहितीपूर्ण वेग्रे लिहिता येत नाही. लेखासाठी धन्यवाद. निकाल एकदम अपेक्षितच म्हणावे लागतील. पण ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली. मटा आणि दिव्यभास्कर ने पण गमतीशीर बातम्या दिल्यात. आता येत्या लोकसभेचं विश्लेषण ही चालू केलंच असेल..
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन Fri, 05/10/2013 - 16:32 नवीन
ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली.
+१. मनमोहन सिंहांनी म्हटले की कर्नाटकातील निकाल म्हणजे लोकांनी भाजपच्या विचारसरणीला नाकारले हे दर्शवितात!! पण मग याच न्यायाने गुजरातमधील मतदारांनी भाजपची विचारसरणी स्विकारली असा होणार.तसेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान,छत्तिसगड आणि दिल्लीत विधानसभा निवडणुका आहेत.या राज्यांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळायची शक्यता आहे.तसे झाल्यास या राज्यांमधील मतदारांनी भाजपची विचारसरणी मान्य केली असे म्हणायचे का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: खेडूत
श
श्रीगुरुजी Sat, 05/11/2013 - 10:19 नवीन
>>> ज्या प्रकारे मामोसिंगानी प्रतिक्रियेची घाई केली ती अंमळ मजेदार वाटली. मौनमोहन सिंग बहुतेक वेळ मौनात असतात, पण जेव्हा बोलतात तेव्हा काहीतरी विचित्र बोलून जातात. १९९९ मध्ये त्यांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच (आणि शेवटचंच) निवडणुक लढविण्याचं धाडस केलं होते. त्यांच्याविरूद्ध दिल्लीत विजयकुमार मल्होत्रा होते. एका प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी "१९८४ च्या शिखांविरूद्धच्या दंगली रा.स्व.संघाच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या होत्या" असा तद्दन खोटा आरोप केला. या आरोपावरून दिल्लीतले शीख चांगलेच संतापले होते व शेवटी त्यांना सारवासारव करावी लागली. पण शेवटी निवडणुकीत त्यांचा पराभवच झाला. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी "साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा सर्वात पहिला हक्क आहे" असे पक्षपाती उद्गार काढले होते. याही विधानावर त्यांना भरपूर टीका ऐकावी लागली होती. ऑस्ट्रेलियात एका भारतीय वंशाच्या मुस्लिम तरूणाला पोलिसांनी संशयावरून अटक केल्यावर, "त्याच्या काळजीने मला रात्रभर झोप लागली नाही", असे ते म्हटले होते. याही विधानावर सडकून टीका झाली. एकतर ते बोलतच नाहीत आणि बोलले तर काहीतरी वादग्रस्त बोलून जातात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 05:35 नवीन
मौनमोहन सिंग बहुतेक वेळ मौनात असतात, पण जेव्हा बोलतात तेव्हा काहीतरी विचित्र बोलून जातात.
याला मात्र अगदी +१००.दुसरे म्हणजे मनमोहन सिंहांच्या चेहर्‍यावरील माशीही फारशी कधी उडायची नाही.वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या संथ आणि गॅप घेऊन बोलायची अनेक जण नक्कल करायचे.पण मनमोहन सिंहांची नक्कल करणे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त कठिण आहे कारण इतका निर्विकार चेहरा सतत ठेवणे वाटते तेवढे सोपे नाही :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
प
पिलीयन रायडर गुरुवार, 05/09/2013 - 09:00 नवीन
मला ह्यातलं काहीही कळत नाही.. पण तरीही इन जनरल तुमचे लेख फार अभ्यासपुर्ण असतात.. ___/\___
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/09/2013 - 09:16 नवीन
>>>> मी गेल्या २५ वर्षांपासून राजकारण फॉलो करत आहे. या निवडणुक निकालांची १९९४ च्या निकालांशी तुलना केल्यास दोन निकालांमध्ये कमालीचे साम्य आढळते.१९९४ मध्येही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यापूर्वीच्या ५ वर्षात तीन मुख्यमंत्री (विरेन्द्र पाटिल,एस.बंगाराप्पा आणि विरप्पा मोईली) दिले होते तर यावेळी भाजपने तसे केले होते.१९९४ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता एस.बंगाराप्पांचा "कर्नाटक कॉंग्रेस पक्ष" तर २०१३ मध्ये भाजपला डोकेदुखी निर्माण करणारा पक्ष होता "कर्नाटक जनता पक्ष". १९८९-९४ आणि २००८-२०१३ यात अजून एक साम्य आहे. १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विरेंद्र पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता. त्यावेळी राजीव गांधींनी पत्रकारांशी बोलताना परस्पर अशी घोषणा केली होती की तुम्ही आता लवकरच नवीन मुख्यमंत्र्यांशी बोलाल. हे सांगताना त्यांनी विरेंद्र पाटील वा इतर कोणाशीही चर्चा केली नव्हती. हे ऐकल्यावर लगेचच विरेंद्र पाटलांनी पायउतार होण्यास नकार दिला. नंतर २ आठवडे हे नाट्य सुरू होते. राजीव गांधींनी अधिकृत आदेश देऊन सुद्धा विरेंद्र पाटलांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. तेव्हा शेवटी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नवीन नेत्याची नेमणूक केली व स्वतःच्याच मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली. शेवटी निरूपाय होऊन विरेंद्र पाटलांना पायउतार व्हावे लागले. २०१०-११ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकपालांनी भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात येडप्पांना आरोपी केल्यावर पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्याची विनंती त्यांनी धुडकावून लावली व पुढील काही महिने पक्षाला व पक्षश्रेष्ठींना टांगत लावले. शेवटी त्यांची बरीच मनधरणी केल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला. तिथूनच कर्नाटकमधील भाजपच्या पतनाला सुरूवात झाली.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/09/2013 - 09:20 नवीन
तुमचा लेख खूपच अभ्यासू आहे. २०१४ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसला १६ जागा मिळतील असे वाटत नाही. कर्नाटकी मतदारांचा भाजपच्या राज्य सरकारवर राग होता. पण लोकसभेला मुद्दे वेगळे असल्याने त्यावेळी काँग्रेसचा धुव्वा उडेल. १९८४ मध्ये कर्नाटक लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेत काँग्रेसला २४ व जनता पक्षाला ४ जागा मिळाल्या होत्या. पण विधानसभेत जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. लोकसभा व विधानसभेसाठी कर्नाटकी मतदार वेगळ्या मुद्द्यांवर मतदान करतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन गुरुवार, 05/09/2013 - 16:51 नवीन
लोकसभा व विधानसभेसाठी कर्नाटकी मतदार वेगळ्या मुद्द्यांवर मतदान करतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.
जेव्हा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होतात किंवा लोकसभा निवडणुका विधानसभा निवडणुकांनंतर वर्ष-दीडवर्षाच्या अंतराने होतात तेव्हा दोन्ही निवडणुकांमध्ये राज्यातील कल देशपातळीवरील कलाच्या विरूध्द आहे असे अनुभवास आले आहे. अपवाद १९८४ च्या लोकसभा आणि १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकांचा.त्यातूनही १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील कल देशपातळीवरील कलाच्या विरूध्द होता.१९७७ च्या लोकसभा आणि १९७८ च्या विधानसभा निवडणुका, १९८९,१९९९,२००४,२००८-०९ या निवडणुकांमध्येही दोन्ही (लोकसभा आणि विधानसभा) निवडणुकांमध्ये राज्यातील मत देशपातळीवरील कलापेक्षा विरूध्द आले आहे.
२०१४ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसला १६ जागा मिळतील असे वाटत नाही. कर्नाटकी मतदारांचा भाजपच्या राज्य सरकारवर राग होता. पण लोकसभेला मुद्दे वेगळे असल्याने त्यावेळी काँग्रेसचा धुव्वा उडेल.
२०१४ मध्ये नक्की काय होईल याविषयीचे अंदाज बांधण्याशिवाय आपण या क्षणी फारसे काही करू शकत नाही.माझे विधानसभा मतदारसंघनिहाय विश्लेषण चालू आहे.बहुदा पुढील दोनेक दिवसात ते पूर्ण होईल.तेव्हा काँग्रेसच्या विरोधात किती टक्के मते फिरली तर किती जागांचे निकाल बदलू शकतील हे पुढील २-३ दिवसात लिहेन.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
प
पिंपातला उंदीर गुरुवार, 05/09/2013 - 17:01 नवीन
लोकसभा निवडणुकीला अजुन एक वर्ष आआहे. कॉंग्रेस राज्यातली सत्ता या एक वर्षमध्ये लोकाना प्रलोभन देऊन हा सक्सेस रेट टिकवेल असे वाटते
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 05/09/2013 - 23:47 नवीन
प्रश्न एकच कि कर्नाटक राज्य कुठल्या प्रलोभनाला बळी पडेल... तिकडे कावेरी वाद जोरदार चालतो. पण त्याचा फायदा मुख्यतः जेडीयु ला मिळतो... शिवाय त्यातुन तामीळ मित्र दुखवण्याची शक्यता... महाराष्ट्र-सीमा प्रश्न लोकसभेवर प्रभाव पाडु शकत नाहि, शिवाय त्याची झळ महाराष्ट्रात बसु शकते. आय टी डेव्हलेपमेण्ट वगैरे बाबतीत काहि उत्तुंग होण्याची शक्यता नाहि... शिवाय ते शहरी लॉलीपॉप आहे. स्वस्त धान्य पद्धतीच्या योजना कर्नाटकात चालत नाहित, तिकडे हिंदु-मुस्लीम वाद देखील उग्र नाहि, वेगळ्या राज्याची मागणी नाहि, अणुऊर्जा प्रकल्प नाहि. कर्नाटकात काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत जोरदार विजय मिळवयचा असेल तर एकच उपाय... सिद्दारामैयांना पूर्ण मोकळीक देऊन काम करु देणे व लोकसभेच्या निवडणुकीत राहुलजींनी प्रमाणाबाहेर ढवळाढवळ न करणे. अर्धवटराव
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिंपातला उंदीर
ब
बंडा मामा Fri, 05/10/2013 - 04:31 नवीन
तुमची ह्या विषयातील आकडेवारी गोळा करायची चिकाटी उत्तम असली तरी तुमचे विश्लेषण हे बर्‍याचदा भरकटलेले असते. कारण तुम्ही जितकी आकडेवारी अधिक तितके विश्लेषण चांगले हा एकच निकष लावुन विश्लेषण करता. प्रत्यक्षात नुसती ढीगभर आकडेवारी गोळा करुन उत्कृष्ठ विश्लेषण करता येत नाही कारण बरीचशी आकडेवारी हा नुसता नॉइज असतो. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची माहितीची गुणवत्ता ही देखिल महत्वाची असते. तुम्हाला एक उदाहरण देतो. मध्यंतरी फुट्बॉल विश्वचषकाचे वारे वहात होते तेव्हा ढकल पत्रांमधुन अशी बरीचसी आकडेवारी ओतली जायची. आजपर्यंत कोणत्या वर्षी कोणता देश जिंकला आणि त्यातल्या आकड्यांची बेरीज आणि अजून कुठले कुठले आकडे आणुन एक मजबुत ट्रेंड बांधला जायचा आणि त्यातुन निष्कर्ष काढला जायचा की सगळे आकडे बघता ह्या वर्षी अमुक एक देशच जिंकणार. पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच देश जिंकला. असे का होते? ह्याचे कारण म्हणजे बर्‍याचदा नॉइजला सिग्नल समजले जाते. जी आकडेवारी निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरली ती टाकाऊ आकडेवारी असते. निव्वळ योगायोगांची एक कडी बांधली जाते जी एका रॅड्म इव्हेंटने फेकली जाते. तुम्ही मागे दिलेले (बहुदा) गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकीचे आखाडे गंडले ह्याचे कारण तेच आहे. आजकाल माहितीचा पूर आला आहे त्यामुळे भारंभार आकडेवारी फेकणे हे खूप सोपे झाले आहे. खरा कस लागतो तो ह्या माहितीतुन गुणवत्तापुर्ण माहिती वेगळी काढणे. तुम्ही दिलेली कुठलेही आकडेवारी ही हा विजय म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशाची नांदी नाही/strong> हे ठोसपणे सांगायला पुरेशी नाही. त्यामुळे तुम्ही काढलेला निष्कर्ष दिशाभूल करणारा आहे.
  • Log in or register to post comments
क
क्लिंटन Fri, 05/10/2013 - 04:49 नवीन
आपल्या प्रतिसादाबद्दल आभारी आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बंडा मामा
प
पिंपातला उंदीर Fri, 05/10/2013 - 06:53 नवीन
काही प्रमाणात बंडा मामा यांच्याशी सहमत. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य , प्रचंड लोकसंख्या आणि अनिश्चितता असणार्‍या देशात हे झाले म्हणून ते होईल किंवा एखाद्या घटनेचा किंवा आता एखादा नियम किंवा Pattern (काही अपवाद वगळता) तैयार करणे जवळपास अश्यक.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बंडा मामा
क
क्लिंटन Fri, 05/10/2013 - 16:27 नवीन
भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य , प्रचंड लोकसंख्या आणि अनिश्चितता असणार्‍या देशात हे झाले म्हणून ते होईल किंवा एखाद्या घटनेचा किंवा आता एखादा नियम किंवा Pattern (काही अपवाद वगळता) तैयार करणे जवळपास अश्यक.
म्हणूनच टक्के सोडून गणितातील एकही संकल्पनेचा उपयोग केलेला नाही.माझा अ‍ॅप्रोच पूर्णपणे सब्जेक्टिव्ह आहे.समजा अ आणि ब या दोन उमेदवारांना अनुक्रमे ५५ आणि ४० टक्के मते मिळाली तर अ चा १५% ने विजय होईल. पुढच्या निवडणुकीत निकाल कधी फिरेल?जर ब ने अ ची किमान साडेसात टक्के मते खाल्ली तर.समजा क हा तिसरा उमेदवार आला आणि त्याने दोन्ही उमेदवारांची मते खाल्ली तर नक्की किती टक्के मते इकडची तिकडे होत आहेत यावर निकाल अवलंबून असेल.आता इतकी मते फिरतील का याचा अंदाज म्हणजे देशातील, राज्यातील, मतदारसंघातील वातावरण कसे आहे यावरून घेतलेला सब्जेक्टिव्ह कॉल झाला.तसेच जितक्या ग्रॅन्युलर लेव्हलवर हे विश्लेषण केले जाईल तितकी अनिश्चितता त्यात अधिक असेल.विधानसभा निवडणुकांचा मतदारसंघनिहाय अंदाज व्यक्त करणे हे लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज व्यक्त करण्यापेक्षा जास्त कठिण असेल.असो. बाकी चालू द्या.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिंपातला उंदीर
ब
बंडा मामा Sat, 05/11/2013 - 16:35 नवीन
म्हणूनच टक्के सोडून गणितातील एकही संकल्पनेचा उपयोग केलेला नाही.
टक्के काढणे ही गणितातील (मॅथेमॅटीक्स) संकल्पना नसुन स्टॅटीस्टीक्स मधील संकल्पना आहे. पण ते महत्वाचे नाही. तुम्ही हे विश्लेषण पूर्ण सब्जेक्टिव्ह आहे हे मान्य केलेत हा तुमच्या मनाचा मोठेपणा आवडला. सहसा भारंभार आकडेवारी देणार्‍या लोकांना हे भान नसते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
ब
बंडा मामा Sat, 05/11/2013 - 16:49 नवीन
* इथे ज्याप्रकारे टक्केवारी वापरली आहे त्या अर्थाने...प्रतिसाद संपादनाची सोय द्या हो नीलकांत!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बंडा मामा
क
क्लिंटन Sun, 05/12/2013 - 04:16 नवीन
तुम्ही हे विश्लेषण पूर्ण सब्जेक्टिव्ह आहे हे मान्य केलेत हा तुमच्या मनाचा मोठेपणा आवडला.
अहो मान्य केलेत म्हणजे अगदी पहिल्यापासून मी हे विश्लेषण सब्जेक्टिव्ह आहे असेच तर म्हटले आहे. तुम्ही हा लेख बहुदा वाचला नसावात असे दिसते. दुसरे म्हणजे गुजरातमध्ये १८२ पैकी १३३ जागांवरचे निकालांविषयीचे अंदाज बरोबर आले होते.मला ते किमान १५० असते तर आवडले असते.त्यावेळी अंदाज बेस केले होते २००९ च्या लोकसभा आणि २००७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या अंदाजावर. २००९ च्या विधानसभा आणि २०१२ च्या लोकसभा निवडणुका नव्या मतदारसंघानुसार झाल्या होत्या तर २००७ च्या विधानसभा निवडणुका जुन्या मतदारसंघांनुसार झाल्या होत्या.त्यामुळे ती एक मर्यादा होतीच.दुसरे म्हणजे सगळ्या उमेदवारांविषयी माहिती मिळवायचा प्रयत्न केला होता पण शेवटी वेळेची मर्यादा आलीच.त्यातून काही चुका नक्कीच झाल्या.उदाहरणार्थ कै.काशीराम राणांचा मुलगा गुपपचा उमेदवार म्हणून सुरतमधून उभा होता.काशीराम राणांचे निवडणुकीपूर्वी दोनेक महिने निधन झाले होते त्यामुळे सहानुभूतीतून तो बरीच जास्त मते घेईल आणि भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करेल असे वाटले होते.पण तसे झाले नाही.आणि वर म्हटल्याप्रमाणे जितक्या ग्रॅन्युलर लेव्हलवर असे विश्लेषण करायचे असेल तितकी अनिश्चितता अधिक असेल.तेव्हा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १८२ पैकी १३३ म्हणजे पाहिजे तितके यश त्याला मिळाले नसले तरी तो प्रकार अगदीच गंडला असे मला तरी वाटत नाही.असो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बंडा मामा
  • 1
  • 2
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा