असं आहे खरं. आता याहून मोठे काहीतरी संकट येईपर्यंत सगळे लोक हे विसरून गेलेले असतील. तेव्हा परत नव्याने बोंबाबोंब करायला आपण सगळे तयार असूच!

पंतप्रधानानी स्वताहा पाण्यात उतरून मदत कार्य करावे अशी अपेक्षा असणार्‍या काही चेपु पोस्ट्स पाहून मानसिक धक्का बसला. असो.

या लेखात मांडलेले संतुलित विचार पटत आहेत. भारतीयांचे काही गोष्टींचे वेड नियंत्रणात येणे (जसे सोने खरेदी व तीर्थयात्रा) देशासाठी फारच गरजेचे आहे. वृत्तवहिन्यांच्या प्रवॄत्तीबद्दल संपूर्णपणे सहमत. एक काळ असा होता की मी सतत वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या व चर्चा बघत असे. गेल्या २-३ वर्षांपासून हे मी जाणीवपूर्वक थांबवले अन तोच वेळ चांगले चित्रपट व माहितीपट पाहण्यात घालवतो. वॄत्तपत्रांच्या जालिय आवृत्त्यांमधल्या बातम्या वाचत असतोच पण वृत्तवाहिन्यांवरील कार्यक्रम पाहण्यापेक्षा हे नक्कीच बरे आहे. लेखकाने सुचविलेल्या वैयक्तिक व सामुहिक उपाययोजनांबद्दल लेखकाचे धन्यवाद.

एकदम मनातले लिहीले आहे. धागा कढल्या बद्द्ल धन्यवाद. माझ्यामते सिडको सारख्या संस्थाना अधिकार देउन शहरे सुस्थितीत राखली पाहिजेत. घरातील बजेट मध्ये सुरक्षेबद्दल थोडी तरतुद केली पाहिजेत.

खरं आहे. स्थानिकांपुढचा प्रश्न जास्त भयानक आहे. पुढची काही वर्षे पर्यटनावर विपरित परिणाम होणार आहेच. अश्या वेळेस खरे तर स्थानिक लोक सरकारी मदतीवर जास्त अवलम्बून आहेत. त्यांना पुन्हा उभे रहाणे कठीण जाणार आहे.

एक मनात आलेली गोष्ट. अशा वातावरणात वायू सेना आपली हेलीकोप्टर साधारणपणे चालविणार नाहीत पण या स्थितीत असे नाही म्हणणे त्यांच्या वरिष्ठांना( authorities) शक्य नाही. आणि या विमान किंवा हेलीकोप्टरचे नेहेमीचे सर्व्हिसिंग किंवा सर्वसाधारण (routine maintainance प्रतिशब्द आठवत नाहीये ) जो दर २५ किंवा ५० तासांनी होतो तो तरी करता येईल काय? मानवतेच्या आणि राजकीय कारणांसाठी ते पुढे ढकलले जाईल.असे नौदलात मी प्रत्यक्ष पहिले आहे तेंव्हा वायुदलात पण होत असणारच मग ती काळजी आणि तेल पाणी न झालेली विमाने चालविताना वैमानिकाला एक किंतु मनात येऊ शकतो. शेवटी जमिनीवर चालणारे वाहन बंद पडले तर बाजूला लावता येते उडणारे विमान तसे नाही. लष्कराच्या जवानांच्या बद्दल असे बर्याच वेळा ऐकले आहे कि आता हे थोडेफार काम करत आहेत. नाही तर १९७१ नंतर कारगिल चे काही दिवस सोडले तर युद्ध झालेच कुठे. इतर वेळी हे लोक काय करतात. फुकटचे रेशन तर खात असतात आम्ही भरलेल्या करातून. (हि अतिशयोक्ती नाही प्रत्यक्ष माझा झालेला संवाद आहे मी लष्करात असताना) असो.

अशा परीस्थितीत एकमेकांना मदत करुन आहे त्या परीस्थीतीत तरुन जाणे हे महत्वाचे आहे... :( सरकार / लष्कर तरी किती पुरणार?

सर्वप्रथम मुक्तक आवडले. "आम्ही पंतप्रधान-निधीला / मुख्यमंत्री निधीला / NGOला पैसे/मदत देण्याव्यतिरिक्त काय करू शकतो?" हा सवालही येऊ शकतो. याचे उत्तर आहे आपल्या भागात येऊ शकणार्‍या आपत्तीला तोंड द्यायची तयारी. हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याकडेमात्र दुर्लक्ष होते. त्यांनी काय करायचे? हा जितका राज्य सरकार, केंद्रसरकारने विचार करायचा प्रश्न आहे तितकाच तो त्या त्या कुटुंबाने विचार करायचा प्रश्न आहे असे वाटते. गावाचे पुनर्निमाण करताना पुन्हा अश्या आपत्तीची काळजी घेऊन निर्माण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. असे वाटू शकते की हे केवळ विकसनशील अथवा अविकसीत भागातच होत असावे. पण वास्तव वेगळे आहे असे वाटण्यासारखी परीस्थिती आहे. पश्चिम किनारपट्टीचे माहीत नाही, पण अमेरीकेतील पूर्वकिनारपट्टीवर अनेक जण अक्षरशः सागरकिनारी घरे बांधतात. कधी कधी त्यांचे ते दुसरे घर असते तर कधी कधी एकच असले तरी पेश्शल म्हणून तसे बांधलेले असते. त्याव्यतिरीक्त साध्या माणसांची घरे देखील अशा ठिकाणी कामाकरता म्हणून असतातच... पण आता लक्षात येत आहे की अनेक ठिकाणी घरात पूर येतो, मग विम्यातून आणि सरकारच्या आपत्कालीन व्यवस्थेतून पैसे द्यावे लागतात वगैरे... म्हणून न्यूयॉर्क राज्याचा गव्हर्नरने तर आता अशा काही जागा सरळ विकत घेऊन बांधकामांपासून दूर ठेवण्याचे ठरवले आहे. आता ते कधी होईल ते माहीत नाही, पण काही तरी धोरण म्हणून विचार केला जातो, ते आमलात आणायचे प्रयत्न केले जातात. आपले राज्यकर्ते आणि जनता देखील धोरणे ठरवत नाहीत आणि ठरवली तरी ती इतरांकरताच असतात अशा पद्धतीने वागते... उदा. मिठी नदीची काय अवस्था आहे सांगा बर! आपत्कालीन व्यवस्थापन हे आजही आपल्याकडे खूप ठरवले गेले आहे असे वाटत नाही. त्याचे महत्व वाटणे तर लांबच राहूंदेत! हा नक्कीच सरकार (शासन/शासकीय अधिकारी), राज्यकर्ते (सर्वच) आणि विशेष करून उच्चभ्रू वर्ग यांच्या अनास्थेचा प्रश्न आहे. दुसरा भाग आहे तो चुकीची दुरूस्ती अर्थात करेक्टीव्ह अ‍ॅक्शन्स... जागतिक पर्यावरण बदलामूळे आक्स्मात नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता सर्वत्रच वाढत आहे. त्यामुळे आपत्कालीन व्यवस्थापन हे लोकसंख्या जास्त असलेल्या कुठल्याही भूभागास आवश्यक आहे. एकीकडे विकसीत होण्याची स्वप्ने बघणार्‍या भारतास तर नक्कीच गरज आहे. ज्यावेळेस दुसर्‍यांच्या जीवाचे मोल वाटेल, तेंव्हा ते होईल असे वाटते. असो.

परफेक्ट लिहिले आहेस रे ऋ. मिडीयाचा जो काही तमाशा सुरु आहे. त्यापुढे शब्दच संपतील . पत्रकारितेची विकृतीच म्हणावी लागेल .

ऋषिकेशशी सहमत होण्याचे प्रसंग फार कमी येतात. हा त्यातला एक. आपल्या देशातली जनताच फालतू, बेजबाबदार, उठवळ आहे त्यामुळेच इथला मिडीया आणि नेते तसे आहेत हे आमचे मत तुम्ही संयत आणि वेगळ्या शब्दात मांडले आहे असे वाटते. तुला पूर्ण अनुमोदन आहे. पूर्वी चारधाम यात्रा वगैरे जिवावर उदार होऊन केल्या जात. लोक घरदारावर तुळशीपत्र ठेऊन यात्रेला जात इतकी ती कठीण होती. परंतु आता ही यात्रा अत्यंत सुखकर आहे. त्यामुळे पर्यटनाइतकी सोपी आहे. त्यामुळे सदर पर्यटकानी पर्यटन स्थळाच्या शक्य असलेल्या जोखमींचा विचारही जरूर करावा हे ही तितकेच खरे. असो.

आपल्या देशातली जनताच फालतू, बेजबाबदार, उठवळ आहे त्यामुळेच इथला मिडीया आणि नेते तसे आहेत हे आमचे मत तुम्ही संयत आणि वेगळ्या शब्दात मांडले आहे असे वाटते. एकदम सहमत...... प्रसन्गाचे गांभीर्य ना मिडियाला नाभाविकांना "मूर्ख भाविकांना".. या ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वी जपानमध्ये झालेल्या त्सुनामीच्या वेळी तेथील जनतेने दाखविलेला संयम वाखाणण्याजोगा होता.. महासत्ता उगाच कोणी व कसेही बनत नाही...

आपत्ती व्यचस्थापन म्हणजे त्यात गव्हरर्नन्स चा भाग आला. आयला आपल्या गल्लीतला साधा कचरा वेळेवर उचलायला जमत नाही आपल्या पालिकाना. परवा एका बेंकेच्या लॉकर मधून ३ कोटीचे सोने राजस्थानी सुतारानी चोरून नेले. तेथील क्लोज सर्कीट कॅमेरे बिघडले होते. सुतारांच्या कंत्राट दाराकडे त्यांचे नाव पत्याची नोंदच नव्हती. असा कारभार आपल्या देशात चालतो. ते त्यांचं जाउ द्या आमच्या मोलकरणीचे नाव देखील मला माहीत नाही. ती कुठे नक्की रहाते याचाही शीध घेण्याचा प्रयत्न नाही. उद्या आमच्या घरीच चोरी झाल्यास आम्ही पोलिसाना तिच्याबद्द्ल काय माहीती देणार ?

लेख चांगला आहे. अजून एक मुद्दा आलेला नाही. तो म्हणजे स्थानिकांचा केबलकार किंवा इतर पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेला असलेला विरोध. आपले रोजगाराचे साधन हिरावून जाऊ नये म्हणून स्थानिक घोडेवाले किंवा डोलीवाले यांनी विरोध करून केबल कार येउन दिलेली नाही किंवा छोट्या बस/कार जाता येतील असा डांबरी रस्ता होऊन दिला नाही. परिणामी अशा आपत्ती प्रसंगी पुरात अडकलेल्यांना बाहेर आणणे हे खूप अवघड झाले आहे. महाराष्ट्रात माथेरानमध्ये अगदी असेच आहे. तिथले स्थानिक घोडेवाले/सायकलरिक्षावाले यांचा डांबरी रस्ता करायला व त्यामार्गे पर्यटकांना स्वतःची वाहने घेऊन किंवा बससारख्या वाहनातून माथेरानमध्ये प्रवेश करून द्यायला सक्त विरोध आहे. त्यामुळे माथेरानला पोहोचणे व तिथे एका पॉईंटपासून दुसर्‍या पॉईंटला जाणे हे अत्यंत वेळखाऊ व खर्चिक काम आहे. पायी चालणे, पायी चालण्याच्याच गतीने घोड्यावर बसून जाणे किंवा त्याच गतीने ३ माणसांच्या मदतीने सायकलरिक्षात बसून जाणे हे तीनच पर्याय उपलब्ध आहेत. कचर्‍याने पूर्ण भरलेली मोठा कचर्‍याचा डंपर ३-४ माणसे चढावर, दगडधोंडे पसरलेल्या मातीच्या रस्त्यावरून जीव खाऊन ढकलत नेताना पाहून अतिशय वाईट वाटले. तिथल्या सायकलरिक्षामध्ये एका माणसाला ढकलण्यासाठी पुढे १ व मागे ढकलायला २ अशी एकूण ३ माणसे लागतात. एका माणसाच्या वाहतुकीसाठी ३ माणसांचे श्रम वापरणे हे मानवी श्रमांचे अवमूल्यन आहे. तसेच ही सायकलरिक्षा नसून "दो बिघा जमीन" मध्ये दाखविलेली पुढील माणसाने पोटापाशी पुढचा दांडा घेऊन चालत किंवा पळत जाऊन ओढायची डोली आहे. भविष्यात एखादी दुर्घटना माथेरानमध्ये घडली तर तिथे अ‍ॅम्ब्युलन्स किंवा इतर कोणतेही यांत्रिक वाहन जाऊ शकत नसल्याने (तिथे सायकल सुद्धा दिसली नाही) दुर्घटनाग्रस्तांना वेळेवर वाचवून एखाद्या मोठ्या रूग्णालयात नेणे हे अत्यंत कष्टाचे, खर्चिक व वेळखाऊ काम आहे कारण त्यांना घोड्यावर बसवून किंवा सायकलरिक्षात बसवून न्यावे लागेल. एकंदरीत माथेरान ही "टूरिस्ट अनफ्रेंडली" जागा आहे. उत्तराखंडातील आपत्तींचा विचार करून केदारनाथ, माथेरान व जिथे पर्यटकांची वेगवान वाहतूक होऊ शकत नाही अशा सर्व ठिकाणी केबल कार, बसेस, कार इ. वाहनांची सोय असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्घटनातील मनुष्य हानी कमी होऊ शकेल.

आपल्याकडे दोन अत्यंत बेसीक व तेव्हढ्याच आवश्यक गुणाची प्रचंड वानवा आहे... शिस्त आणि कॉमनसेन्स. अर्धवटराव

लेखन आवडले असे म्हणणार नाही, पटले असे म्हणॆन. या तीर्थयात्रा देवस्थानांमधील गर्दी, कचरा, व एकंदरीत व्यवस्था एरवी जेमतेम असते (म्हणजे नसते) तर आपत्कालीन परिस्थितीत किती हाल असतील आणि त्याचे वर्णन किती पटीने वाईट होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

लेख बर्‍याच अंशी पटला.

खरच कमालीचा गलीच्छापणा भरलाय आपल्यात. इथल्या पेपरमधली बातमी अशी की या पूरग्रस्त ठिकाणी एका वार्ताहराने पूरग्रस्ताच्या खांद्यावर बसुन लाइव्ह रिपोर्टींग केले. अन ते टि.व्ही. वर दाखवले गेले. वर त्या रिपोर्टरचा शेरा काय? तर म्हणे माझ्या स्टँडर्डची व्यक्ती त्या माणसाच्या घरी जाणे हे त्याचे भाग्य समजुन त्याने मला खांद्यावर बसवुन नदी पार करुन दिली. अन ते मला असा रिस्पेक्ट दाखवत असताना मी लाइव्ह रिपोर्टींग केले. एकुण हल्ली मला मिडीया हा एका गिधाडापेक्षा वेगळा वाटत नाही. अक्षरशः कोणतीही न्युज "चावत" बसतात. तीच तीच माहीती घोळुन घोळुन सांगीतली जाते. मेल्याच दुखः नाही वर चला न्युज मिळाली असा आनंदच दिसतो स्गळी कडे. चारधाम यात्रा ही आयुष्याच्या उतरणीत करुन मरणाला सामोरे जायची तयारी म्हणुन केली जाते अस निदान मला तरी ऐकुन माहिती आहे. आता देवाने पापं धुवुन काढायची ठरवल्यावर रडायच कशाला म्हणते मी? त्यात उद्धव ठाकरे उठुन मोदिंवर बरसताहेत. माझा मुद्दा, मोदी गुजरात सरकारचा पैसा वापरुन तुमची मदत का करतील? तुम्ही काय करताय हप्ते घेउन? उठा! करा मदत! जो करतोय त्याला नाव ठेवुन काय साध्य होणार आहे?

तुझे विचार विस्कळीत वाटले नाहीत. सगळेच मुद्दे पटावे असेच आहेत.

मुक्त चिंतन आवडलं. पण "आपण" करायच्या गोष्टी आणि "सरकार"ने करायच्या गोष्टी एकमेकांना पर्याय म्हणून ठरतील ही अपेक्षा जरा भाबडेपणाची वाटली. आपण आपले काम केले पाहिजे आणि सरकारने सरकारचे. सगळे लोक फार चांगले असतील तर सरकार हवे तरी कशाला? लोक नीट वागत नसतील तर त्यांना वठणीवर आणायचे कुणी? (अर्थीत हे कायद्याचा बडगा दाखवून, नुसती मनमानी किंवा हडेलहप्पी करुन नाही!) सरकार आपण कशासाठी निवडून देतो? (भले त्याबद्दल मतमतांतरं असतील..) अनेकदा अशा गैरव्यवहारात स्थानिक उच्चपदस्थांचा सहभाग असतो आणि म्हणून गैर गोष्टी चालू राहतात, कायदेशीरही बनतात .. बाकी धर्माचा बाजार बनल्याने तीर्थक्षेत्रीही लोक 'गि-हाईक' म्हणून वावरतात; आणि प्रसारमाध्यमे - याबद्दल नव्याने बोलण्याजोगं काही नाही माझ्याकडे :-(

पटला.. बाकी "आमचे किती हाल होताहेत, पहा" वाले लोक चारधाम यात्रेच्या कुठल्याही शारीरीक आणि मानसिक तयारीविना गेल्यासारखेच वाटते. पहिला परीच्छेद त्यामुळे अगदी पटला. "डिसास्टर मॅनेजमेंट", "मॉक ड्रिल्स", "एक्झिट / एस्केप रुट प्लानिंग" ह्याबद्दल जनतेत किंवा सरकारी लोकांमध्ये किती उदासिनता आहे, ह्याचा अनुभव आहेच. मॉक-ड्रीलला बाहेरही पडत नाही लोक.. कार्यालयांमध्ये "सुरक्षा मार्ग"चा मॅप इतक्या छोट्या साईजचा आणि बारीक प्रींटमधला असतो, की तो समजे समजेपर्यंत मरणार माणूस.. आमचा अजूनही "देवच वाचवेल / मारेल आम्हाला" वर प्रचंड विश्वास आहे. फॅटॅलिस्टीक अ‍ॅटीट्यूड (मराठी?) अजुन पुर्णपणे बाहेर आलेलो नाही आम्ही अजून. त्यात मग भ्रष्टाचार, अनियोजित विकास आणि बांधकाम, नैसर्गिक आपत्ती ह्यांची भर टाकली की ही असली विपत्ती निर्माण होते.. बाकी मिडीयाने "समजूतदारपणा" दाखवावा ही अपेक्षा करायला आता मन धजावत नाही. :-( टिव्ही बघून तर हेच वाटतंय की फक्त सैन्यदलेच काम करताहेत, प्रशासन झोपलंय. Understanding it really well, that why is it a thankless job..