काय बोलावे तितके थोडेच... :( या निमित्ताने एक अवांतर आठवले तेवढे फक्त लिहितो...पुण्याच्या शासकीय पॉलिटेक्निकच्या हॉस्टेलची अवस्थाही अगदी अशीच आहे. खंडहर वुड बी अ‍ॅन अंडरस्टेटमेंट. आता काही बदल झाला असल्यास माहिती नै, कमीतकमी २००८ पर्यंत तरी असेच होते हे नक्की.

एका 'आदिवासी वसतीगृहाचा सर्व्हेचा वृत्तांत' तपशिलवार लिहिला आहे. धन्स. खरं तर सरकारी कामाकाजात असं म्हटल्या जातं. काम केलं नाही तरी चालेल पण रेकॉर्ड क्लियर असलं पाहिजे. अशा व्यवस्थेत रेकॉर्ड क्लियर असतं पण प्रत्यक्षात मात्र रेकॉर्डप्रमाणे काम नसतं. वृत्तांतावरुन असं दिसतं आदिवासी मुलांसाठी जुजबी व्यवस्था आहे, असे दिसते. अशा सर्व्हेमधुन विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सोयी-सवलती मिळाव्यात यासाठी अशा सर्व्हेंचा उपयोग व्हावा, अशा शुभेच्छांशिवाय आपण काय करु शकतो...! -दिलीप बिरुटे

मेसचा आनंदीआनंद सगळ्याच होस्टेल्स्वर पाहिला आहे. पण ग्रुहपाल मात्र २४ तास तिथेच हाकेच्या अंतरावर असणे आवश्यक आहे. फॉर्म्स भरण्याबाबतची अनास्था ही आपल्याला शिक्षणपद्धतीचे देणगी आहे. पहिल्यापासून पुस्तकातून दिलेली किंवा शिकवलेली उत्तरे च घोकून/ आठवून लिहायची अशी पद्धत असते. निबंधदेखिल मुलं पुस्तकातला वाचून लिहितात. असम आपला आपण विचार करुन लिहिणं हे अश्या परिस्थितीतल्या विद्यार्थ्यांना कठीणच आहे.

धन्यवाद..

सरकारी योजना कागदावर कितीही उदात्त आणि चांगल्या दिसल्या तरी त्या प्रत्यक्षात येताना त्यांचं भजं होतं ते असं. अर्थात याला सगळेच जबाबदार आहेत.

चित्र विदारक आहे. दुर्दैवाने कितीतरी वर्ष ते तसंच आहे. थोडाफार बदल होतो काही दबाव आला की, मग परत गाडी मूळ पदावर येते. आदिवासी मुला-मुलींना त्यांच्या परिसरात शिक्षण उपलब्ध नसतं त्याची अनेक कारणं आहेत. आणि मग अशा वातावरणात राहायचं हेच मुळी आव्हान असतं - शिकणं हे दुसरं आव्हान. मला आदिवासी मुले-मुली शिकतात तेव्हा त्यांचं प्रचंड कौतुक वाटतं कारण त्यांनी काय 'जगलेलं' असतं याचा अंदाज आहे. तुमचा लेख त्या अंदाजाला पुष्टी देतो.

हे वाचलं आणि आताच ही विदारक बातमी वाचली.