Chancey Allen Luna, 16, and James Francis Edwards Jr., 15, both of Duncan, have been charged as adults with first-degree murder. Michael Dewayne Jones, 17, also of Duncan, was charged with using a vehicle in the discharge of a weapon and with accessory to first-degree murder. He is considered a youthful offender but will be tried in adult court. Read more: http://www.foxnews.com/world/2013/08/28/australian-baseball-player-slain-in-oklahoma-drive-by-shooting-buried-in/#ixzz2ddhkqLq9 असा न्याय आमच्या देशात का नाही मिळु शकत? कशी बसणार दहशत कायद्याची. कसा वाटणार आधार कायद्याचा?

प्रचलित कायद्यानुसार योग्य तो न्याय न्यायाधीशानी दिलेला आहे. यात त्यांचा दोष नाही.

हं! एकूण अजुन जबाबदार्‍या नाहीत तोवर मजा करुन घ्या, शिकुन घ्या बरोबर गुन्हे ही करुन घ्या म्हणुन सांगितल जाईल पोरांना आता.

स्वतःचे पगार, भत्ते, सोयी वाढवून घेताना तमाम पक्षाचे लोकप्रतिनिधी एकजूटीने मतदान करुन भरघोस फायदे उकळताना दिसतात. परंतु ह्याच लोकांना बलात्काराविरुद्ध उठणारा रोष, आवाज ऐकून त्याविरुद्ध काही करावेसे वाटत नाही का? कायद्यात काहीतरी सुधारणा करुन अगदी अल्पवयीन आरोपीबाबत, न्यायाधीशाला वाटले तर ही अपवादात्मक केस मानून त्या अल्पवयीन आरोपीला प्रौढासारखे (त्या खटल्यापुरते) वागवले जावे असे ठरवू शकतो. अमेरिकेत तसे होते. आणि त्याने फार वाईट सामाजिक परिणाम होताना दिसत नाही.

या प्रकरणी प्रचलित कायद्याप्रमाणे न्यायाधीशांनी निर्णय दिला.त्यापेक्षा वेगळे काही करता आले असते असे वाटत नाही. तरीही सगळ्यांनी एक गोष्ट नक्कीच करावी असे वाटते. तो तीन वर्षांनी बाहेर येईल्.त्यानंतर त्याच्यावर अगदी कडकडीत सामाजिक बहिष्कार घालावा.त्याच्याशी कोणीही एक शब्दही बोलू नये. त्याला कोणी कामावर ठेऊ नये की खायला देऊ नये.त्याची पोस्टर देशातल्या रस्त्यारस्त्यावर लावावीत म्हणजे सगळ्यांना तो हरामजादा कोण होता आणि कसा दिसतो ते कळेल. त्याच्यावर रस्त्यारस्त्यात लोकांनी थुंकावे.एकूणच त्याच्यावर असा कडकडीत बहिष्कार घालण्यात यावा की असे जगण्यापेक्षा मेलेले बरे असे त्याला वाटावे. हे कोणाला मान्य होईल किंवा होणार नाही.पण बलात्कार करून त्या मुलीच्या गुप्तांगात सळई खुपसायची अक्कल ज्याला आहे तो 'अबोध' आणि अजाणता बालक नक्कीच नाही.आमचे छत्रपती अशा गुन्ह्यांसाठी हातपाय तोडायची शिक्षा देत असत्.जो न्याय छत्रपती देत असत तो आज देता येणे शक्य नसले आणि इतर आरोपींना अगदी फाशी झाली तरी प्रचलित कायद्याप्रमाणे या हलकटाला याहून जास्त शिक्षा होणार नाही.तेव्हा त्याच्यावर कडकडीत बहिष्कार हाच उपाय अवलंबावा.

कोर्ट कायद्याच्या नियमांनीच चालते ! जसा कायदे तसा निर्णय.

इथे दोष कोर्टाचा नाही. न्यायाधीशांना त्यांची इच्छा नसली तरी कायद्याप्रमाणेच न्याय द्यावा लागतो. मुळात कायद्यातच बदल करायला हवा. गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार अल्पवयीन असल्याचा फायदा द्यायचा कि नाही हे ठरवायला हवा. मुळात समाजाने, गुन्हेगाराच्या कुटुंबीयांनी असल्या गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा द्यायला हवी.

"लैगिक हल्ला" प्रकरणात प्रजननक्षमता असलेल्या अथवा वयोमर्यादा १८+ असलेल्या आरोपिंना सज्ञानच गृहित धरावे.