जे अनेक विकसीत राष्ट्रांचे झाले आहे/होत आहे तेच चीनचे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गंमत म्हणजे त्याला कारण विकसीत देशात व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे तर चीनमध्ये कम्युनिस्ट दडपशाही आहे! चीनमधे हळू हळू मर्यादीतच पण स्वातंत्र्य बहाल करणे चालू आहे. २-३ आठवड्यांपूर्वी झालेल्या पॉलीटब्युरोच्या बैठकीत या संदर्भात अनेक निर्णय घेतले गेलेत. तुम्ही दिलेल्या कारणांमध्ये प्रजननाचे मर्यादीत स्वातंत्र्य का दिले जाणार आहे ते कळते.
भारताचा जननक्षमता प्रमाण २.५ आहे. राज्यानुसार विभागणी करायची झाली तर ती खालील प्रमाणे (SRS २०१० चा डेटा)
बिहार (३.७)
उत्तर प्रदेश (३.५)
मध्य प्रदेश (३.२)
राजस्थान(३.१)
झारखण्ड (३)
छत्तिसगढ (२.८)
आसाम (२.५)
गुजरात (२.५)
हरियाणा (२.३)
ओडीसा (२.३)
वरील सर्व राज्ये मिळून अर्धी भारतीय लोकसंख्या तयार होते. national Population Policy २००० प्रमाणे भारत २०१० पर्यंत २.१ पर्यंत आणि जनसंख्या स्थायीकरण - १४५ करोड जनसंख्या २०४५ पोहोचावयास हवा होता. जनसंख्या स्थायीकरण (Population Stabilization) म्हणजे जेव्हा देशाची जनसंख्या बदलत नाही. यालाच शून्य लोकसंख्या वाढ (zero population growth) असेही म्हणतात. परंतु आता असे दिसत आहे कि भारत हा रेट (२.१) २०६० मध्ये गाठेल आणि तेव्हा लोकसंख्या १६५ करोड असेल.
अगदी माहितीपूर्ण. कदाचित याच कारणासाठी दुय्यम दर्जाचे नागरिक अर्थात गुलाम मिळवणे या हेतूने चीन भारताविरुद्ध छोट्या छोट्या लढाया करून इंच इंच पुढे येत आहे वाटते!
वयस्क जनता (एजिंग पॉप्युलेशन) हा चीनपेक्षा जास्त जगातल्या सधन देशांना भेडसावणारा प्रश्न आहे. ह्या प्रश्नाच्या तीव्रतेच्या दृष्टीने युरोप, अमेरिका आणि मग चीन असा क्रम लागतो. फक्त कमी मुले ही वस्तूस्थिती चीनमध्ये जबरदस्तीने झाली म्हणून चीनचे नाव जास्त घेतले जाते इतकेच.
युरोपमध्ये इ स २००६ मध्ये दर निवृत्त होणार्या माणसांमागे चार काम करणारे होते. आताच्या दराने फरक होत गेला तर हे प्रमाण २०५० मध्ये दर निवृत्तामागे दोन काम करणारे असे होईल आणि जनतेचे सरासरी वय ५२ वर्षांपेक्षा जास्त होईल !
निवृत्त माणसांना कोणत्याही उत्पादित कामाशिवाय निवृत्तीवेतन मिळते, वयोमानाप्रमाणे त्यांच्यावरचा आरोग्यसेवांचा खचही वाढतो. अर्थातच ह्याचा त्या देशांच्या अगोदरच ताणलेल्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण अधिकाधीक वाढवणारा ठरणार आहे. ही वस्तुस्थिती तिथल्या बहुतेक देशांना भेडसावत आहे. मात्र आताच्या आर्थिक तंगिच्या परिस्थितीत याचा सामना कसा करावा हा त्यांच्यापुढील यक्षप्रश्न आहे.
सहमत.
परंतु, विकसित पाश्चिमात्य देश ही समस्या अविकसित/विकसनशील देशांतून काम करण्यार्या तरुणांची आयात करून थोडीफार आटोक्यात आणू शकतात/करीत आहेत. चीनला हा पर्याय (बहुधा) उपलब्ध नाही!
ह्या प्रश्न केवळ परदेशी मनुष्यबळाच्या आयातीने सुटण्याजोगा नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात परदेशी माणसे आणल्यास ते युरोपिय वसाहतवादानंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर असेल ! शिवाय त्यामुळे त्या देशांतील वांशिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय समीकरणे उलटसुलट आणि अत्यंत गुंतागुंतीची होउन नवेच प्रश्न निर्माण होतील... म्हणुनच हा मुद्दा मुख्य उपाय म्हणून विचार करण्याचे धाडसही केले जात नाही.
>>>फक्त कमी मुले ही वस्तूस्थिती चीनमध्ये जबरदस्तीने झाली म्हणून चीनचे नाव जास्त घेतले जाते इतकेच.
अजून एक फरक म्हणजे युरोप किंवा अमेरीकेच्या प्रश्नावर स्थलांतरीत हे काही अंशी उतारा ठरतात. पण चीनच्या बाबतीत हे ही फारसे घडत नसल्याने त्यांना या प्रश्नाची तीव्रता जास्त जाणवते आहे.
लेखात लिहिल्या प्रमाणे गावातील चीनी मुले आजकाल फक्त शहरात जात नाही आहेत. तर शहरातील मुले अमेरिकेत यायचा प्रयत्न करतात. वैयक्तिक अनुभव सांगतो. येथे असणाऱ्या माझ्या चीनी मित्रांना मी विचारले कि अमेरिकेत शिक्षण झाल्यानंतर तुम्ही चीन ला परत जाण्याचा विचार करणार का? तर ते म्हणाले कि तिथे राहायचे नाही म्हणूनच तर आम्ही इथे आलो आहोत. तिथे एका जॉब साठी भरपूर लायक सुशिक्षित उमेदवार असतात त्यामुळे स्पर्धा अतिप्रचंड झालीये. शिवाय तेथे असणारे जाचक कायदे. येथे आम्ही मोकळा श्वास घेऊ शकतो.
>>चीनी महिलांना सरासरी १.५ मुले आहेत. १९६० मध्ये हाच आकडा ६.२ होता. (एखाद्या राष्ट्रासाठी त्याची लोकसंख्या संतुलित राहण्यासाठी जननक्षमता प्रमाण (fertility rate) हि २.१ मुले प्रती महिला एवढे असावे लागते.)
भारताचे प्रमाण किती आहे?
माहित असावे म्हणुन विचारले?
रोचक गोष्ट म्हणजे, २०१०/११ साली सेन्सस घेतली तरी २०१३ सालची फर्टिलिटी कशी मोजली??? पुन्हा जनगणना?
अन यूपी बिहार वैग्रे नेहमीप्रमाणे आघाडीवर आहेतच. पण जो बंगाल इतका पिछाडलेला वगैरे आहे तिथे फर्टिलिटी रेट कमी आहे हे विशेष.
आँ? "बायजिंगमध्ये पाउस पडला की भारतिय कम्युनिस्ट छत्री उघडतात किंवा त्यांना शिंका येतात" हे ऐकले नाही? मग, तिथल्या एवढ्या मोठ्या कायद्याचा २५ पेक्षा जास्त वर्षे कम्युनिस्ट सत्ता असलेल्या राज्यात काहीच परिणाम होणार नाय? :)
हा हा हा :)
पण मजा असाईड, त्याबद्दल कम्युनिस्टांना मानले पाहिजे खरे. नैतर यूपी बिहारवाल्यांचा रेट गंगनात भिडणारा आहे. अर्थात स्वार्थी विचार केला तर यांच्या लेबर सप्लायमुळे अन्य राज्यांना लेबरचे टेन्शन नाही.
वैशाली ताई,
वरती पिलीयन रायडर यांच्या याच प्रश्नाला मी हे उत्तर दिले. वाचत वाचत खाली आलो तर तुमचा हा प्रश्न दिसला. त्या उत्तराची लिंक कशी द्यायची हे माहित नसल्याने ते सगळे उत्तरच इथे परत छापतो हां. :)
भारताचा जननक्षमता प्रमाण २.५ आहे. राज्यानुसार विभागणी करायची झाली तर ती खालील प्रमाणे (SRS २०१० चा डेटा)
बिहार (३.७)
उत्तर प्रदेश (३.५)
मध्य प्रदेश (३.२)
राजस्थान(३.१)
झारखण्ड (३)
छत्तिसगढ (२.८)
आसाम (२.५)
गुजरात (२.५)
हरियाणा (२.३)
ओडीसा (२.३)
वरील सर्व राज्ये मिळून अर्धी भारतीय लोकसंख्या तयार होते. national Population Policy २००० प्रमाणे भारत २०१० पर्यंत २.१ पर्यंत आणि जनसंख्या स्थायीकरण - १४५ करोड जनसंख्या २०४५ पोहोचावयास हवा होता. जनसंख्या स्थायीकरण (Population Stabilization) म्हणजे जेव्हा देशाची जनसंख्या बदलत नाही. यालाच शून्य लोकसंख्या वाढ (zero population growth) असेही म्हणतात. परंतु आता असे दिसत आहे कि भारत हा रेट (२.१) २०६० मध्ये गाठेल आणि तेव्हा लोकसंख्या १६५ करोड असेल.
याला उपाय म्हणून पंतप्रधान शी यीन्पिंग (Xi Jinping ) यांनी कुटुंब नियोजन संतुलित करण्यासाठी २०१३ नोव्हेंबर १५ ला नवीन कायदा संमत केला ज्याद्वारे "जर नवरा व बायको मध्ये कोणीही एक त्याच्या मातापित्यांचे एकुलते एक अपत्य असेल तर अशा जोडप्याला दोन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी आहे".
त्यांनी आता उपाययोजना सुरुवात केलेली आहे परंतु सरसकट दोन मुले सक्तीचे म्हणजे आजारापेक्षा औषध आवर असे म्हणण्याची पाळी येऊ शकते. अगोदरच आततायी निर्णय घेऊन त्यांनी एक मुल योजना सक्तीची केली आणि त्याची फळे ते भोगत आहेत.
प्रतिक्रिया
चांगला लेख
उत्तम लेख.
सहमत
लेखन आवडले. खर्या अर्थाने
+१
लेखाचे नाव "चीनी कम" ठेवावयास
उत्तम लेख.. छान लिहीला आहेत..
२.५
छान लेख
वयस्क जनता (एजिंग पॉप्युलेशन)
+१
ह्या प्रश्न केवळ परदेशी
>>>फक्त कमी मुले ही
तिथे राहायचे नाही
भारताचे प्रमाण किती आहे?
२.२
रोचक गोष्ट म्हणजे, २०१०/११
आँ? "बायजिंगमध्ये पाउस पडला
हा हा हा
भारताचा जननक्षमता प्रमाण २.५ आहे. (२०१०)
धन्यवाद !
छान लेख, आवडला.
पण मग आता नियम बदलून २ मुलं
ते मार्क्स्वादी आहेत त्यांना
याला उपाय