स्वातंत्रोत्तर भारताचा राजकीय इतिहास भाग २: आणि शरद पवारांची बस कायमची चुकली

आपल्याला परिस्थिती अनुकूल असताना एखादा महत्वाचा निर्णय धडाडीने वेळेत घेतला नाही तर तशी अनुकूल संधी परत येतेच असे नाही आणि मग बस चुकते ती कायमचीच.अशा परिस्थितीत हळहळ व्यक्त करण्यापेक्षा फारसे काही करता नाही.आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या आयुष्यात अशी वेळ नक्कीच येतात.मग राजकीय नेतेही त्याला अपवाद कसे असतील?माझ्या मते अशी वेळ एकदा नक्कीच आली होती.आयत्या वेळी महत्वाचा निर्णय घेताना लागणारी धडाडी न दाखविल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाचे नेते व्हायची संधी त्यांनी घालवली. ३० मार्च १९९७ मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींनी देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा अचानक काढून घेतला.त्यामागे तात्कालिक असे कोणतेच कारण नव्हते.असे म्हटले जात होते की केसरींच्या या अचानक पाठिंबा काढून घ्यायच्या खेळीमागे त्यांचे देवगौडांबरोबरचे शत्रुत्व हे महत्वाचे कारण होते. देवेगौडांनी केसरींच्या विरोधात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याच्या कारणावरून आणि केसरींचे डॉक्टर सुधीर तन्वर यांच्या हत्येसंदर्भात चौकशी सुरू केली होती.यातूनच केसरी अस्वस्थ झाले. एक तर स्वत: पंतप्रधान व्हावे किंवा देवेगौडांच्या जागी फारशी महत्वाकांक्षा नसलेला नेता पंतप्रधानपदी बसवावा असे त्यांना वाटू लागले. केसरींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसची जोरदार पडझड चालू होती. पक्षाचा नागौर आणि छिंदवाडा या दोन बालेकिल्ल्यांमध्ये लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्ये पराभव झाला होता.या जागी पक्षाचा अगदी १९७७ मध्येही पराभव झाला नव्हता. फेब्रुवारी १९९७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांमध्ये अकाली दल-भाजप युतीने कॉंग्रेसला जोरदार चोप दिला. देवेगौडांकडून केसरींची चौकशी सुरू करणे आणि पक्षाचे पराभव म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले.तेव्हा केसरींची ही खेळी म्हणजे एक "पोस्चरींग" होते हे फारसे लपून राहिलेले नव्हते. संयुक्त मोर्चा देवेगौडांना न हटविता मध्यावधी निवडणुकांना सामोरा जाईल अशीही एक शक्यता होतीच आणि त्या परिस्थितीत कॉंग्रेसचा अभूतपूर्व पराभव झाला असता हे अगदी स्पष्टच होते.केसरींची ही खेळी कॉंग्रेस खासदारांमध्ये अस्वस्थता वाढवणारी ठरली. माझा दावा असा आहे की बंड करून पक्षाची सुत्रे हातात घेण्यासाठी शरद पवारांसाठी ती योग्य संधी होती. तो काळ मार्च-एप्रिल १९९७ चा होता. सोनिया गांधींचा राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता.पवारांचे पक्षांतर्गत शत्रू होतेच.पण कॉंग्रेसवाल्यांचा एक गुण अगदी वाखाणण्याजोगा आहे.तो असा की जेव्हा त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होतो तेव्हा ते आपल्याला अडचणीत आणणारे कृत्य करणे सहसा टाळतात. (१९७७ नंतर कॉंग्रेस पक्षात भांडणे झाली पण १९८९, १९९९ च्या पराभवानंतर तसे झाले नाही). तेव्हा कॉंग्रेसवाल्यांची survival instict खूपच चांगली आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. (उलटपक्षी समाजवादी नेते कितीही अडचणीत असले तरी किती वेळा भांडले असतील याची गणतीच नाही). केसरींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आहे ही गोष्ट अगदी स्पष्ट होती.तेव्हा पवारांनी केसरींना आव्हान दिले असते तरी त्यांना बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा मिळाला असता असा माझा दावा आहे. पण पवारांनी तसे केले नाही आणि त्यांची बस कायमची चुकली.पुढे जून १९९७ मध्ये गुजराल सरकार सत्तेत स्थिरावल्यानंतर पवारांनी केसरींना कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये आव्हान दिले.पण त्यावेळी कॉंग्रेसपुढे ताबडतोब निवडणुका होऊन पुरता धुव्वा उडेल अशी परिस्थिती नव्हती.अशा परिस्थितीत आपल्या survival instincts चा वापर करायची गरज कॉंग्रेसवाल्यांना नव्हती.अशा परिस्थितीत पक्षातले अंतर्गत शत्रूंनी पवारांना निवडणुक जिंकू दिली नाही. नंतरच्या काळात नोव्हेंबर १९९७ मध्ये कॉंग्रेसने जैन कमिशनच्या मुद्द्यावरून गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.त्यासाठी स्वत: केसरी फारसे उत्सुक नव्हतेच पण सोनिया गांधींनी अर्जुनसिंगांकरवी तसे करण्यास केसरींना भाग पाडले आणि राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी स्वत:ला अनुकूल वेळ साधली.सोनिया राजकारणात उतरल्यावर पक्षाचे नेतृत्व पवारांना मिळायची सुतराम शक्यता नव्हती. मला वाटते मार्च-एप्रिल १९९७ मध्ये कॉंग्रेस खासदार केसरींना आव्हान देण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घ्यायची वाट बघत होते.त्यावेळी माधवराव शिंदे, राजेश पायलट, अर्जुनसिंग यांच्यापेक्षा पवारांना जनाधार नक्कीच जास्त होता.तेव्हा इतर नेत्यांपेक्षा पवार अधिक चांगले नेतृत्व देऊ शकले असते.त्या परिस्थितीत केसरींना पूर्णपणे अलग पाडून आपल्या हातात पक्षाची सुत्रे घ्यायची पवारांना संधी होती.त्या संधीचा पवारांनी वापर केला नाही आणि पवारांची बस चुकली ती कायमचीच. अर्थातच हे माझे मत आहे.