विकास म्हणजे नक्की काय?

उ
उडन खटोला यांनी
 ·  लेख
लेख
पुणे आणि आसपासचा परिसर , घणसोली ,नवी मुंबई परिसर ,पेण - पनवेल इत्यादी परिसरात भूखंड / जमीन विक्रीतून आलेल्या प्रचंड पैशातून निर्माण झालेला नवश्रीमंत वर्ग आणि पर्यायाने बोकाळलेली गुंठामंत्री संस्कृती (?) इत्यादी पहाता या भागाचा विकास झाला आहे,असे म्हणणे योग्य ठरेल का? महाराष्ट्रात जे चालले आहे त्याच वर्णन करायला एकाच शब्द आहे, तो म्हणजे 'महाभयंकर'! ह्याला उद्योगीकरण म्हणतात काय? शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या (किंवा) विकायला मोहात पाडायचं आणि तिथे Concrete Jungle उभ करायचं ह्याला म्हणायचे शहरीकरण? जमिनींचे भाव वाढणे, गाड्यांची संख्या वाढणे. मस्त प्रवास चालू आहे विनाशाच्या दिशेने. उद्योगपती आणि त्यांचे मीध्ये झालेले राज्य सरकार व कात्रीत सापडलेले सामान्य नागरिक. नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश राज्यातल्या मोठ्या शहरांत गेल्या ३० वर्षात झाला. आता लहान शहरांची व गावांची वेळ. संपूर्ण राज्यच आपल्या डोळ्या समक्ष उध्वस्त होताना दिसत आहे! महात्मा गांधी म्हणायचे भारत देश हा खेड्यात आहे! भारतचा विकास म्हणजे खेड्यांच विकास! ह्याला विकास म्हणायचं कि भकास म्हणायचं? उद्या हे टीनपाट उद्योग बंद पडले (किंवा पाडले) तर काय होईल? ह्या सर्वांच्या मागे आहेत ते राजकीय नेते, त्यांच्या Builder Lobbies, 'उद्योजक' आणि Media पत्रकार! आपण कुठल्या कुठे फेकलो गेलो आहोत आणि सावरायला कुठलेही पक्ष नाहीत! फक्त भूसंपादन पण उद्योग कुठे आहेत? पैसा मिळाला पण कुणाला? हा पैसा फक्त चौकात flex लावण्यासाठी आणि पांढरे कपडे मणभर सोन घालून scorpio गाड्या लोकांच्या अंगावर घालण्यासाठी वापरला जाईल..यातून कितीन engineers न जोब मिळालाय? किती संपत्ती चांगल्या पगाराच्या नौकरितुन निमण झाली आहे? किती रोजगार निर्माण झालाय? काहीच नाही.....हि धूळफेक थांबवा...जर नौकरया / उद्योग create करू शकत नाही तर कमीत कमी या गाव गुंडांना तरी create करू नका...
11059 वाचन
💬 प्रतिसाद (28)

प्रतिक्रिया

व
विटेकर गुरुवार, 01/30/2014 - 11:13 नवीन
"विकास" या विषयांवर लिहिण्याचा एक क्षीण प्रयत्न मी केला होता... http://www.misalpav.com/node/25462 http://www.misalpav.com/node/25611 http://www.misalpav.com/node/25779 तुम्ही वरती लिह्ल्याप्रमाणे ... हा विकास अनसून सूज आहे !
अ
अनिरुद्ध प गुरुवार, 01/30/2014 - 11:56 नवीन
आपण म्हणता त्यात काहि प्रमाणात तथ्य आहे असे जाणवते.
म
मंदार कात्रे गुरुवार, 01/30/2014 - 12:03 नवीन
हा विकास नसून सूज आहे !
हेच वास्तव आहे!
इ
इरसाल गुरुवार, 01/30/2014 - 12:11 नवीन
माझ्यापुरता विकास म्हणजे. १. चांगले रस्ते २. पिण्यासाठी योग्य पाणी ३. वीजेची व्यवस्थित सोय
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 01/30/2014 - 12:20 नवीन
भारत देश हा खड्ड्यात आहे! असे वाचले.
अ
अत्रुप्त आत्मा गुरुवार, 01/30/2014 - 19:43 नवीन
लेख भावनेशी सहमत आहे...
ह
हुप्प्या गुरुवार, 01/30/2014 - 20:38 नवीन
एक सैतानाचा वकील (अर्थात डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट) बनण्याचा प्रयत्न. जमिनीच्या मालकांना भरपूर पैसा मिळाला. तो त्यांनी खालील प्रकारे वापरला तर होणारा समाजाचा फायदा १. स्कॉर्पियो आणि तत्सम गाड्या : अर्थव्यवस्थेला चालना : कार विक्रेते, कार उत्पादक, पेट्रोल विक्रेते, कार दुरुस्ती, टायर, विमा, संगीत विक्री इत्यादी उद्योगांना चालना २. पांढरे वा अन्य भपकेबाज कपडेलत्ते: संबंधित वस्त्राप्रवरणे विकणार्‍या उद्योगांना चालना, शिंप्यांची चलती, धोबी, इस्त्री करणारे लोक यांना काम. ३. फ्लेक्स उभे करणे : फ्लेक्स बनवणे, ते स्थापन करणे, रंगारी, चित्रकार या लोकांचा फायदा. ४. हॉटेल व मद्य यांची चंगळः हॉटेल चालवणारे, बियर विकणारे वगैरे लोकांची चलती. डॉक्टरांची चलती. तेव्हा ही ऐयाषी सगळ्या समाजाचे नुकसानच करते असे मला वाटत नाही. मात्र हे खरे की ह्या प्रकारे पैसा उधळला तर ज्याला तो पैसा मुळात मिळाला त्याच्याकडे तो फार काळ उरत नाही. आणि शेवटी जमीन गेली आणि पैसे गेले मग आपल्याच जमिनीवर उभारलेल्या आलिशान गृहसंकुलात वॉचमन वा गडी वा भांडीवाली म्हणून काम करावे लागते आणि हे आजिबात चांगले नसेल. विषमता, असंतोष ह्याला खतपाणी घातले जाते.
अ
अर्धवटराव Fri, 01/31/2014 - 09:48 नवीन
पण तो ओबडधोबड आहे म्हणुन कुरुप वाटतोय. आकाशातुन पाणि पडतय पण ते ज्या वृक्षवल्लींच्या मुळाशी जातय त्याला आपल्याला हवी तशी फळं फुलं येत नाहित हा आपला त्रागा आहे. एक मध्यवर्ती शहर आणि त्याभोवती खेडी अशीच रचना पुर्वी होती. युरोपमधे बहुदा औद्योगीकरणानंतरही हि रचना बरीचशी अशीच राहिली. पण शहराला संलग्न गावांचं स्थान त्याच्या उपयोगीतेमुळे तिथे अबाधीत राहिलं व गावांचा आब देखील. आपल्याकडे परिस्थिती थोडी वेगळी आहे.
च
चौकटराजा Fri, 01/31/2014 - 09:58 नवीन
लास व्हेगाससारख्या जुगाराच्या बाजार पेठा, मद्यालये,डान्सबार, सिगारेटच्या फ्क्याकटर्‍या,फारमुला वन सारख्क्या रेसेस, एव्हरेस्ट चढण्याच्या मोहिमा ई ई तून सरकारला कर मिळतो ना... ? मग त्यानाही समाजात स्थान मिळाले पाहिजे. अशी विचारसरणी म्हणजे विकास.
र
राजेश घासकडवी Sat, 02/01/2014 - 06:36 नवीन
भारताची प्रगती झालेलीच नाही, कायम रसातळाला चाललेला आहे वगैरे ओरड आपल्याला कायम ऐकू येते. हे साफ चुकीचं आहे. गेल्या शतकात आणि विशेषतः भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून सर्वच क्षेत्रांत नेत्रदीपक प्रगती झालेली आहे. - आयुर्मान वाढलेलं आहे - शिक्षण (साक्षरता आणि उच्चशिक्षणाचं प्रमाण) वाढलेलं आहे - सुबत्ता वाढलेली आहे (एके काळी वरच्या दहा टक्क्यांनाच जे मिळायचं ते आता सुमारे साठेक टक्के लोकांना मिळतं) - शेती आणि अन्नधान्य उत्पादन वाढलेलं आहे. - तंत्रज्ञानात प्रगती झालेली आहे - अनेक गावांत वीज पोचलेली आहे - बहुतांश लोकांकडे सेलफोन्स आहेत मी या विषयांवर एक लेखमाला लिहिलेली आहे.
च
चौकटराजा Sat, 02/01/2014 - 12:34 नवीन
भारताची प्रगति झालेलीच नाही ही भावना चुकीची आहेच. पण आजही भारत शेती या विषयात मागेच आहे असे वाटते. भारत देशात मूलभूत संशीधनही फार कमी होते हे खरे आहे. आपल्या देशात देश या भावनेपेक्षा धर्म ही भावना फार प्रबळ आहेसे दिसते. तिरूपति , लालबाग राजा या संस्थानाना देणग्या मोठ्या प्रमाणावर मिळतात.त्या भावनेने देशकार्याला फक्त कोणते तरी आक्रमण झाले तरच प्रतिसाद मिळतो.सार्वजनिक स्वछतेत औदासिन्य अजूनही फार आहे.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
न
निनाद मुक्काम … Sun, 02/02/2014 - 20:47 नवीन
च्यायला ह्यांना शेतजमिनीचे पैसे तरी मिळतात. आमच्या कडून तर कूळ कायद्यात जमिनी बळकावल्या गेल्या. माझ्या मते भविष्यात कॉर्पोरेट समूहांनी शेती केली तर ती फायद्यात चालेल. नाहीतरी टाटा समूह चहा व मीठ बनवतो. आमच्या डोंबिवली मध्ये आगरी जमातीने ४० वर्षापासून आपल्या शेत जमिनी विकून त्यातून आलेल्या पैशातून चैन केली , त्यात काहींनी बार टाकले तर काहींनी हॉटेल तर काही बिल्डर झाले तर काहीनी अंगावर सोने चढवले. काहींनी रिक्षा चालवल्या तुम्हाला जे आज सूज म्हणून अर्थ व्यवस्थेचे रूप दीसत आहे ते ७० च्या दशकापासून डोंबिवली मध्ये सुरु झाले आहे तेव्हापासून महानगर पालिकेत ८० हून जास्त टक्के उमेदवार हे आगरी आहेत. त्यांचा जुने डोंबिवलीकर ब्रिटीश असा उल्लेख करतात.
भ
भ ट क्या खे ड वा ला Mon, 02/03/2014 - 08:39 नवीन
विकासाचे जे मॉडेल सार्या जगाने स्वीकारले आहे, त्याचे हे भारतीय रूप आहे. जे काही वेळा फारच भयंकर स्वरूप घेते. महात्मा गांधी , दीनदयाल उपाध्याय यांना अभिप्रेत असलेलल्या विकासाचे मॉडेल कोणताही राजकीय पक्ष राबवत नाही. ( सम्यक विकास: लेखक: दिलीप कुलकर्णी राजहंस प्रकाशन ) जगाने स्वीकारलेल्या मॉडेल चे प्रामाणिक पणे अनुकरण केले तरी आजच्या पेक्षा चांगली परिस्थिती दिसली असती. अनेक चांगल्या उपक्रमांची पद्धतशीर वाट लावली जाते. एखादा नवीन प्रकल्प राबविताना काही मानवी समूहांना त्याची किंमत मोजावी लागते. मूळ प्रकल्प आराखड्यात त्यांच्या पुनर्वसनाचा खर्च गृहीत धरून हि तो प्रकल्प राष्ट्राच्या फायद्याचा असतो. पण राबविणारे शासक, लाभार्थी आणि किंमत मोजणारे. दोघांचीही फसवणूक करतात. एखाद्या शासकाने एक चांगली योजना आणली तर त्यातील चांगली गोष्ट सोडून ती योजना पुढे विकृत स्वरूप धारण करते. उदा: मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग या योजनेने दोन शहरांना जोडणारा आधुनिक मार्ग दिला पण त्यातील टोल संस्कृती फक्त सुरु राहिली आणि थातूर मातुर रस्ते आणि त्यावर टोल असे विकृत समीकरण राज्याचा माथी बसले. नर्मदा प्रकल्प : डॉक्टर दाभोलकरांनी (दत्तप्रसाद ) कलेल्या अभ्यासानुसार हा प्रकल्प २५ वर्षे आधी व्हायला हवा होता, अगदी सर्वांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचा खर्च करून देखील या प्रकल्पामुळे होणारे देशाचे फायदे हे दीर्घकाळ टिकणारे होते. पण आज ना धड पुनर्वसन, ना धड लाभ अशी अवस्था आहे. रोजगार हमी योजना , कोंकण रेल्वे , दुग्ध क्रांती , सुवर्ण चतुष्कोन, शेषन नि केलेली निवडणूक सुधारणा , आधार कार्ड अशा अनेक चागल्या योजना चुकीच्या पद्धतीने राबविल्या मूळे दीर्घकाळ फायद्याच्या हॊउ शकल्या नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे प्रत्येक राज्यात सापडतील. प्राथमिक ते उच्च शिक्षण , स्वच्छता , आरोग्य, संशोधन , यात अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे.
व
वेल्लाभट Mon, 02/03/2014 - 12:08 नवीन
'अरे आता अमूक अमूक गाव राहिलेलं नाही... तिथे पण मॉल आलाय... ६ स्क्रीन चं मल्टिप्लेक्स आहे ... आहेस कुठे!' असा डायलॉग अनेकदा ऐकला असेल आपण. ना? कप्पाळावर हात मारावासा वाटतो xxx असं ऐकून. पण ही व्याख्या आहे विकासाची. नॉट टू फर्गेट, `कचरेवाल्याच्या हातातही टचस्क्रीन मोबाईल बॉस....' आनंद आहे. .......रिकामं आहे वरचं....होऊदे खर्च !
म
मदनबाण Tue, 02/04/2014 - 07:56 नवीन
महाराष्ट्राचा विकास :- टोलनाक्यासाठी ३२ एकर भूसंपादन मुंबई-पुणे प्रवासात आणखी एक टोलधाड पनवेल-बेलापूर प्रवासातही ६० रुपयांचा टोल! नवी मुंबई, उरण व पनवेलमध्ये ३५ किलोमीटरच्या अंतरात तब्बल १३ टोल
र
राजेश घासकडवी Tue, 02/04/2014 - 10:58 नवीन
अरेरे, कार्स बाळगू शकणाऱ्या सर्वात श्रीमंत अशा पाच टक्क्यांचे हाल आता कुत्रा खाईनासा झालंयसं दिसतं आहे. या अल्पसंख्यांकांचं कोणी लांगुलचालन कसं करत नाही असा प्रश्न पडतो.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
ह
हुप्प्या Tue, 02/04/2014 - 11:34 नवीन
निव्वळ कार "बाळगू" शकणार्‍या श्रीमंत लोकांनाच टोलचा भोग भोगावा लागतो हा निष्कर्ष अत्यंत चुकीचा आहे. ह्या रस्त्याने ट्रकची वाहतूक प्रचंड प्रमाणात होत असते. ट्रकने जो माल नेला आणला जातो तो गिर्‍हाईकाला विकताना त्या मालाच्या किंमतीत टोलचा अधिभार वळता केला जातो. मग तो भाजीपाला असो, अन्नधान्य असो, भांडीकुंडी असो वा अन्य गृहोपयोगी सामान असो. वाढत्या टोलमुळे वाढती कोंडी, जास्त पेट्रोल वा डिझेल जळणार, प्रवासाला जास्त वेळ लागणार. आणि अर्थातच हे सगळे घेणारे माजुरडे श्रीमंतच असतात असे नाही. बाकी वाहने जसे एस टी वा खाजगी बसचेही तेच. टोल वाढला की प्रवाशांना भरावे लागणारे तिकिट वाढणारच. अगदी तुमचे लाडके श्रीमंत लोक घेतले, जसे एखादा उद्योगपती. ज्याला कामाकरता टोल भरून प्रवास करावा लागतो. तो त्याच्या प्रवासाचा खर्च त्याच्या होणार्‍या फायद्यातूनच करणार. एखाद वर्षी फायदा कमी होत गेला आणि टोल वाढत गेला तर त्याच्या कारखान्यातील गरीब कामगाराचा बोनस कमी होणे शक्य आहे. रस्ते मोठे असतील, सपाट असतील तर जास्तीचा टोल देणे समर्थनीय आहे. प्रवासाचा वेळ, प्रवासाची दगदग कमी होत असेल तर त्याला काही अर्थ आहे. पण राजकीय साटेलोट्यामुळे, पारदर्शकतेच्या अभावामुळे असे काही न होता निव्वळ वाटमारी इतकीच टोलची कामगिरी होताना दिसते. रस्त्यावरील गर्दी कितीही वाढली तर टोलही वाढताच असतो. किती टोल घ्यावा, किती वेळ घ्यावा याची गणिते अत्यंत अतार्किक पद्धतीने, केवळ कंत्राटदाराचा फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, प्रवाशांना वेठीस धरून बनवलेली असतात. खुद्द जमा होणारा टोल कोण वापरते? बूथवर काम करणारे लोक किरकोळ पगार मिळवतात. पण स्थानिक नेते (अर्थात गुंड), रस्ते बनवणरे कंत्राटदार आणि वरचे राजकीय नेते, प्रशासक ह्यांना मुख्य मलिदा मिळतो. हे सगळे अफाट श्रीमंत लोकच. ह्यांचाच आपल्याला पुळका येत असेल तर आनंद आहे!
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
म
मदनबाण Tue, 02/04/2014 - 12:13 नवीन
हॅहॅहॅ...हुप्प्या अरे अश्या प्रतिसादातुन त्यांनी जास्तीत जास्त वाचकांनी दिलेले दुवे किमान उघडुन, नीट वाचुन मग वास्तविकता काय आहे? याची पडताळणी करावी असा सुप्त संदेशच दिला आहे बघ ! ;) पण घाईत ते त्यांच्या उसगावातले टोल आणि रस्ता यांचा दर्जा व आपल्या देशातील टोल आणि रस्त्यांचा दर्जा यावर विदा द्यायचे विसरले ! ;)
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
उ
उडन खटोला Wed, 02/05/2014 - 08:39 नवीन
परवा पासुन ऐकतोय हे "विदा" म्हणजे काय प्रकरण आहे रे भौ? हा शब्द मराठीत आहे कि इंग्लिश? सगळ्या मर्हाटी संस्थळावर या शब्दाचा मुक्त हस्ताने वापर होतो, पण त्याचा अर्थ काय?
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
म
मदनबाण Wed, 02/05/2014 - 17:26 नवीन
विदा = Data "विदा" या शब्द निर्मितीचे श्रेय श्री. शैलेश खांडेकर यांना जाते. इति विकि
↩ प्रतिसाद: उडन खटोला
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 02/04/2014 - 14:14 नवीन
+१००. पण हल्ली इतका विचार कोण करतोय? :( ... लोक पटकन पहिली सोईची प्रतिक्रिया देवून मोकळे होतात. चांगले रस्ते बनवत नाहीत म्हणून आपण नेत्यांना बावळट म्हणतो. खरे तर तेच आपल्याला बावळट बनवत असतात... रस्ते चांगले आणि टिकावू झाले तर प्रतिवर्षी तीनदा त्यांच्या दुरुस्तीचे टेंडर कसे काढता येईल? दरवर्षी जपान-जर्मनीची रस्ते पहाणीची सफर कशी करता येईल? म्हणजे, खरे तर हा बावळटपणा नसून धुर्त राजकारण्यांची नागरिकांच्या बावळटपणाचा पुरेपूर फायदा घेणारी "वेल मॅनेज्ड मिसमॅनेजमेंट" आहे.
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
अ
अनिरुद्ध प Tue, 02/04/2014 - 14:18 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
र
राजेश घासकडवी Wed, 02/05/2014 - 05:54 नवीन
अहो, ट्रकांमधून जो माल जातो तो टनांनी जातो. त्याच्या एकूण खर्चात टोलने अत्यंत नगण्य फरक पडतो. टोलला पाच टन म्हणजे ५००० ने भागा, म्हणजे किलोमागे किती किंमत वाढते ते कळेल. खरा हिसका दरडोई रुपये भरणाऱ्या बिच्चाऱ्या श्रीमंत कारवाल्यांनाच पडतो.
पण स्थानिक नेते (अर्थात गुंड), रस्ते बनवणरे कंत्राटदार आणि वरचे राजकीय नेते, प्रशासक ह्यांना मुख्य मलिदा मिळतो. हे सगळे अफाट श्रीमंत लोकच. ह्यांचाच आपल्याला पुळका येत असेल तर आनंद आहे!
तेच तर म्हणतो आहे, मोठे बंगलेवाले हरामखोर अफाट श्रीमंत लोक फक्त कार असणाऱ्या बिच्चाऱ्या तळागाळातल्या श्रीमंत लोकांना कसे नाडतात नै. फारच गहन प्रश्न आहे ब्वॉ.
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
प
प्यारे१ Wed, 02/05/2014 - 11:57 नवीन
टोल किती अस्तो म्हाय्त्ये का मोट्ट्या गाड्याला? नाके किती हायेत ते ठावके का? कोल्लापूरास्नं म्हमई पतुर कमसे कम किती टोल अस्तोय त्ये ठावके का? करा गनित! तुमच्याकड आसंन की त्ये समदं गुगल का फिगल ते बगा आनि सांगा. -ट्रक डाय्व्हर प्यारे
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
ह
हुप्प्या Wed, 02/05/2014 - 15:43 नवीन
वर म्हटल्याप्रमाणे ट्रकचा टोलही भक्कम असतो. आणि समजा मालाची किंमत काही रुपयाने वाढत असली तरी थेंबे थेंबे तळे साचे. समजा पाव बनवायचा असेल तर गहू नेणार्‍या ट्रकचा टोल, पीठ नेणार्‍या ट्रकचा टोल, पाव नेणार्‍या ट्रकचा टोल हे सगळे बेरजेचे गणितही आहे. शिवाय जास्त टोलनाके असले तर वाहतूक कोंडी होते. वाहनांच्या वेगातले सातत्य जाते. ड्रायव्हरचा वेळ जातो. दिवसात २०० किमी वाहन चालवत असेल तर कदाचित १२० किंवा १५० किमीच जाऊ शकेल. त्याचा परिणाम त्याच्या पगारावर आणि ट्रकच्या उपयुक्ततेवर होतो आणि मालाच्या भावावर आणि दर्जावरही. अशा सततच्या थांब्यांमुळे ट्रकची यांत्रिक हानीही वाढते ते वेगळेच. हे सगळे बसकरताही लागू आहे. आणि कार बाळगणारे लोक आपल्या डोळ्यात सलत असतील (घडू द्या अद्दल हरामखोरांना!) . पण लग्न, सहल, सण, यात्रा याकरता गरीब वा निम्न मध्यमवर्गीय लोक कार भाड्याने घेऊन प्रवास करतात. त्यांचे काय? त्यांना ह्या जास्तीच्या टोलचे चटके बसतातच. असेही लोक भरपूर असतात. उगाच वादासाठी वाद करु नका अशी विनंती.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी
र
राजेश घासकडवी गुरुवार, 02/06/2014 - 09:36 नवीन
अहो गणितंच करायची झाली तर नीट करायची. टोल रस्ते झाल्यामुळे - प्रवासाच्या वेळात २५% सुधारणा झालेली आहे. (पाच दहा टन नेणाऱ्या ट्रकचं तासाचं भाडं शोधून काढा. कंपन्यांमधले अधिकारी जे गाड्यांनी प्रवास करतात त्यांचा ताशी पगाराचा हिशोब करा. किती मिळतात हो आजकाल पगार? ताशी चारपाचशे रुपये असतील?) - सरळ एका मार्गाने, चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांवरून प्रवास झाला की पेट्रोलच्या खर्चात बचत होते. बिनटोलांच्या रस्त्याने प्रवास सतत थांबत थांबत होतो. (का पेट्रोल स्वस्त असल्यामुळे यात फार फरक पडत नाही?) - मोठा रस्ता असल्यामुळे मोठे ट्रक वापरता येतात त्यात इकॉनॉमी ऑफ स्केलमुळे फायदा होतो.
पण लग्न, सहल, सण, यात्रा याकरता गरीब वा निम्न मध्यमवर्गीय लोक कार भाड्याने घेऊन प्रवास करतात. त्यांचे काय? त्यांना ह्या जास्तीच्या टोलचे चटके बसतातच. असेही लोक भरपूर असतात.
मी काही निम्नमध्यमवर्गीय नाही, पण नुकताच मुंबई-पुणे प्रवास निमआराम गाडीने २१० रुपयात केला - पेट्रोल, बस मेंटेन करण्याचा खर्च, ड्रायव्हरचा पगार आणि हो टोलही धरून. एसटीने केला तर याहून कमी पडेलच. ती सोय आहेच की. आणखीन किती स्वस्तात जाता येतं गाडी भाड्याने घेऊन? असो. श्रीमंत लोकं खुपत बिलकुल नाहीत. त्यांनी 'भारताचा विकास' या नावाखाली आपल्या श्रीमंती दुःखांबद्दल रडलं की खुपतं. यापेक्षा मला या चर्चेत आणखीन काही लिहायचं नाही. तेव्हा तुमचं चालू द्यात. (खरा विकास म्हणजे काय याबद्दलचे माझे विचार वाचायचे असतील तर मी लिहिलेल्या सहा लेखांचा दुवा दिलेला आहे.)
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या
आ
आयुर्हित Wed, 02/05/2014 - 19:26 नवीन
विकास म्हणजे मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा बळकावणे व ५(ते२०)वर्षानंतर तेथे क्रीडासंकुल,पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र, विमानतळ, महामार्ग, स्पेशल इकोनॉमिक झोन(SEZ)जाहीर करण्यास भाग पाडणे. गरज पडली तर ते रद्द करून दुसऱ्या ठिकाणी तो उद्योग/प्रोजेक्ट स्थानांतरीत करणे! तेही न जमल्यास सरकार पाडणे किंवा विरोधी पक्षात जायची धमकी देणे. थोडक्यात काय तर जास्तीत जास्त मलिदा खाणे !