Welcome to misalpav.com
लेखक: विदेशी वचाळ | प्रसिद्ध:
आप ने केन्द्र सरकारवरच निशाना साधला हे काय वाचतो आहे मी. आप ने फ आई आर दाखल करून त्यात दोन केंद्रीय मंत्री आणी अंबानी साहेबांना गुंतावले आहे? काल पार्यंत आप च्या चळ्यांना माकड चाळे म्हणून मजेत पाहत होतो. आता वाटत आहे की माकडाच्या हातात कोलित दिले की काय? जवू देत म्हणा. अती झाले आणी हसू आले. पण व्यवस्था नीट लावायला निघालेली ही माणसे स्वताहा अगदीच अव्यवस्थित आहेत असे वाटते. निर्णया घेण्याचा घटनाडत्त अधिकार ज्या पदास आहे, त्या पदावरच्या व्यक्तीस असे कोर्टात खेचता येते का? आता आधीच गजबजलेल्या कोर्टात आणखीन केस येतील. मग मी तुला, तू त्याला आणी तो मला असे करत साखळी केस तयार होतील. काही दिवसांनी "अरे चूप कर, आब रूलायेगा क्या?" असे म्हणायची वेळ येईल असे वाटते.
प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

फार आतल्या गाठीचं राजकारण असावं का? प्रचाराला मुद्दे बनवण्याचं काम चालु झालय का? कसंही करुन केंद्राला/काँग्रेसला सरकारचा सपोर्ट काढायला भाग पाडण्याकरता हे सगळं असावं का? कि भ्रष्टाचाराला दिसेल तिथे जमेल तसं ठोकुन काढायचा प्रयत्न चाललाय? तसं असेल तर हे असं आत्मघातकी वागणं अक्षम्य आहे. जनसामान्यांचा आकांक्षा पराकोटीला पोचवणार्‍या पक्षाकडुन वेगळ्या वर्तनाची अपेक्षा आहे. कि आपणच आप ला परखण्यात कमि पडतोय?

खरं म्हणजे बहुमत कोणालाच नव्हते . आली असती रा० राजवट . आपला पाठिंबा देणाऱ्या जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी ही नाटकं आहेत .

केजरीवाल हे अत्यंत प्रामाणिक गृहस्थ आहेत. त्यांच्या विरोधात उगाच लोकं शंख करतात. त्यांना जे काही त्या त्या वेळेस वाटते ते तसे बोलतात. आज वाटलं शीला दिक्षित भ्रष्टाचारी आहेत तर तसे बोलतील, उद्या तसे नाही वाटले तर हर्ष वर्धनना पुरावा देण्यास सांगतील. जेंव्हा वाटले की निवडणूका लढवायच्या नाहीत, तेंव्हा नाही लढवल्या. पण नंतर निवडणुका जाहीर झाल्यावर लढवाव्याशा वाटल्या तर लढवल्या. असे अजून बरेच काही. पण तुम्हाला असे नाही का वाटत यातून त्यांचे निव्वळ पारदर्शक व्यक्तिमत्व दिसते म्हणून? जर हे मान्य असले तर ते जे काही निर्णय घेत आहेत, त्याला चुक कसे म्हणवते? :)

विकासराव तुमच्याशी जरी अन्य वेळेला सहमत असलो तरी रिलायन्सचा अन्य घोटाळ्यांमधला सहभाग (२जी स्पेक्ट्रम, टोल रोड) पाहील्यानंतर ते सिलिंडरांचा भाव वाढवणार नाहीत असे वाटत नाही. एकाही मराठी नेत्यामधे दम नाही रिलायन्सला जाब विचारायचा. पुणे कोल्हापूर रस्त्यावर जी कामे अर्धवट बंद पडली आहेत ती रिलायन्सची आहेत बरीचशी आणि हा कांगावा टोल वसुली मुदतवाढ मिळावी म्हणूनच आहे. त्यामुळे अरविंदाचे या वेळेला नक्की अभिनंदन.

स्वतः धिरूभाईंनी त्या काळात राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांना खिशात टाकले होते.राज्यात बर्‍यापैकी मलिदा मारल्यावर त्यांनी मोर्चा गुजरात्कडे ईतर राज्यांकडे वळवला.अंबानी पुत्र तोच कित्ता गिरवत आहेत.कॉन्ग्रेस व भाजपा, दोन्हीही पक्ष अडानी,अंबांनींचे मिंधे आहेत.अंबानी,अडानी दोन्हीही राजकिय आशीर्वादाने,पैसे चारून मोठे झालेले ग्रुप्स आहेत. अनेक टी.व्ही चॅनेल्समध्ये अंबांनीची गुंतवणूक असल्याने आता बातम्या दाबल्या जातील् व प्रिंट मिडियातून 'केजरीवाल' कम्युनिस्ट आहेत्,त्यांना औद्योगिक वाढ नको आहे असा प्रचार केला जाईल.

पुणे कोल्हापूर रस्त्यावर जी कामे अर्धवट बंद पडली आहेत ती रिलायन्सची आहेत बरीचशी
तुमचा गैरसमज आहे. सरकारने निविदा कढाल्या, काम सुरु झाले, आणि लक्श्यात आले की ज्या जमीनीवर आपण काम करत आहोत, ती जमीन अधिग्रहीत केलेलीच नाही. म्हाणून पूर्ण रस्त्याचे काम बंद आहे, अगदी कात्रज बायपासपासून.

असहमत. जी उड्डाणपुलांची कामे बंद आहेत ती पूर्वीच्याच मुख्य रस्त्यावर आहेत. काही ठिकाणी मुख्य रस्त्यात बोगद्यासारखे उभे ठोकळे आणि काही ठीकाणी केवळ मधले दोन खांब उभारून कामे बंद आहेत व बाजूने डायव्हर्जन आहेत. जाता जाता: कैलास भेळ आणि अन्य भेळवाले ज्यांच्याकडे भेळ खायला हुच्चभ्रू लोक गाड्या रस्त्यावर उभ्या करून थांबायचे त्यांच्या रस्त्यालगतच्या जागा ५-६ वर्षापूर्वीच अधिग्रहीत करून पैसे चुकते करून झाले होते. तरीही राजकीय आशिर्वादान त्यांची दुकाने रस्त्यालगतच होती. संस्कृती नावाच्या चिमुरडीच्या मृत्यूनंतर जी अतिक्रमणे हटवायची लाट आलि त्यात ती दुकाने उठवली गेली. त्यामुळे अरेच्चा जमिन अधिग्रहीतच केली नाही? असे झाले असेल असे वाटत नाही.

माझा मुद्दा हा एकेंच्या सातत्याने चाललेल्या नौटंकीसंदर्भात आहे. तरी देखील... पुणे कोल्हापूर रस्त्यावर जी कामे अर्धवट बंद पडली आहेत ती रिलायन्सची आहेत बरीचशी आणि हा कांगावा टोल वसुली मुदतवाढ मिळावी म्हणूनच आहे. त्यामुळे अरविंदाचे या वेळेला नक्की अभिनंदन. अभिनंदन सोडल्यास, या मुद्याशी सहमत आहे. अभिनंदन देखील करेन जर खरेच काही तरी केलेले दिसले तर. आत्ता पर्यंतच्या त्यांच्या पब्लिसिटी स्टंट्स मुळे अजून तरी तसे वाटत नाही. मला कल्पना आहे की एफ आय आर दाखल केला आहे. माध्यमांच्या मते त्यात मुकेश अंबानींचे नाव नाही एकेंच्या मते ते आहे वगैरे. अंबानींचे नाव असणे / नसणे हा मामुली मुद्दा आहे. उद्या अंबानींचे नाव न आणता देखील रिलायन्सला चाप लावता आला तर ते खूप मोठे काम असेल असे वाटते. एकीकडे रिलायन्स, मोईली, देवरा यांच्याबद्द्ल ओरड करायची, आणि त्याच दिवशी दुसरीकडे ज्या लोकांनी आपच्या आंदोलनात सहभाग केला त्यांची थकबाकी माफ करण्याचे जाहीर करायचे. पहीले भ्रष्ट तर दुसरे कोण सज्जन? बरं ज्यांनी महागडी बिले आधी मुकाट्याने भरली त्यांचे काय? का त्यांनी झक मारली? यात मी रिलायन्स-मोईली-देवरा यांना ते भ्रष्ट नाहीत असे म्हणत नाही. त्यांच्याविरोधात (विशेष करून मंत्र्यांच्या विरोधात) जर अँटी करप्शन ब्युरोकडून एफ आय आर दाखल केला गेला असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. पण त्यातून बाकी काही निष्पन्न होण्यापेक्षा "आमचा पाठींबा काढा" हा मुद्दा अधिक वाटत आहे. आणि हो, केजरीवाल यांच्या सगळ्या भुमिका मला निव्वळ माकडचेष्टा वाटतात. पण त्या तशा नसल्याचे सिद्ध होऊन, त्यातून खरेच जनतेचे कल्याण होत आहे असे दिसले आणि मी चूक ठरलो तर मला आनंदच होईल.

केंद्रसरकारच्या निर्णयाची चौकशी राज्यसरकार करू शकत नाही असे जेटली म्हणत आहेत. http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/arun-jaitleys-blog/entry/can-a-state-government-investigate-a-decision-of-the-central-government

जेटली म्हणतात म्हणून नाही, पण प्रस्थापित कायदेच पाळायचेच नसले तर ते सरकार कसे काय? त्यांनी घटनेवर हात ठेवून शपथ घेतली का कानात बोटे घालून? जर कायदा चुकीचा असेल तर तो बदलण्यासाठी लोकशाहीत सत्ता संपादन करता येते. आप ने दिल्लीत सत्ता संपादन केले आहे. पण त्यांना निर्णय घेताना कायद्याने घेण्याऐवजी आवाजीने घेण्यात जास्त रस दिसत आहे. जशा निवडणुका जवळ येतील तसे त्यांच्या निर्णयासंदर्भातील आणि त्यांच्या परदेशी मिळकतीवरूनचे, भारती यांच्यावरील खटले वर येऊ लागतील असे वाटत आहे.

बरोब्बर जेव्हा आपचं सरकार आलं होतं तेव्हा एक दरवाढ झाली होती. त्याही पुढे जाऊन अजून एक दरवाढ दिल्लीच्या जनतेवर लादण्याचा यांचा डाव होता तो तूर्त तरी अरविंद केजरीवालनि नक्कीच attack is the best defense हे तत्व वापरून उधळला आहे. यामुळे ती नवीन होणारी दरवाढ तरी केली जाणार नाही.(अशी आशा करूया). आणि हि लोकं सहजासहजी सुधारणार नाहीत त्यामुळे अश्या मार्गांचा वापर जर जनतेच्या सुखासाठी होत असेल तर काय हरकत आहे.

असहमत. लोकान्ना (तुम्हाला) अप्रमाणिक राजकारणी दिसत नाहित. पण .... One of my friend said "दुष्प्रवृत्त लोकांचा नंगानाच या देशाने गेली ६५-७० वर्षे पाहिला. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून आता सत्प्रवृत्त लोक थोडे आक्रमक झाले तर बिघडले कुठे? शेवटी हे सर्व ते देशाच्या दीर्घकालीन भल्यासाठीच करत आहेत, स्वार्थ म्हणून नव्हे. दिल्लीत जे चालू आहे ते प्रस्थापित राजकारण्यांना अराजक वाटणारच कारण त्यांना फक्त वैयक्तिक किंवा सामुहिक हितसंबंधांचे राजकारण कळते. देशहिताचे राजकारण कळण्याची आणि करण्याची त्यांची कुवत नाही."

भाजपा - काँग्रेस चे थोडक्यात म्हणणे आहे की जर सांसदीय मार्गाने (पक्षी: घटनेनुसार राज्यपालांची परवानगी + दिल्लीमुळे केंद्राची परवानगी घेतल्यास) जर हे विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवले तर आम्ही पाठींबा देऊ. एकेंचे म्हणणे आम्हाल तशी करायची गरज वाटत नाही... थोडक्यात कायदा मधे आल्यास तो उल्लंघून पुढे जाऊ. हे चळवळ्या नाही तर घटनेची शपथ घेऊन झालेला मुख्यमंत्री म्हणतो. मग हेच मुख्यमंत्री बरखा दत्तला सांगणार की जर हे विधेयक मी आणू शकलो नाही तर राजीनामा देईन. आता ते दिलेला शब्द पाळतात का परत एस एम एस सारखा नवीक काहीतरी ड्रामा करतात ते बघायचे.

'राजिनामा पत्र लिहिताहेत केजरीवाल साहेब सेक्रेटरियेटमध्ये बसून' अशी आता 'ब्रेकिंग न्यूज' (!) आहे 'टाईम्स'वर. समजा नायब राज्यपालांनी राजिनामा स्वी कारला, तरी 'काळजीवाहू' सरकार म्हणून 'आप'ला काम करावे लागेल का? ते किती काळापर्यंत? कायद्यानुसार काय तरतूद आहे?

एनडीटीव्ही, आयबीएन मधे आता बातम्या कुणाच्या देयच्या हे कळत नसल्याने डाउनसाईझ करण्याचा विचार चालू झाला आहे. :) एनीवे: कांगावखोरपणा सोडून यातून काही शिकले तर एके चांगले राजकारणी बनू शकतील - तेंव्हा त्यांना शुभेच्छा.

बरे झाले ड्रामा कंपनी गेली ते. रोज उठून एक तमाशा. काम करणे जमत नाही, फक्त तमाशा जमतो म्हणून लोकसभेला कुठल्या तोंडाने लोकांसमोर जायचे म्हणून हा पळपुटे पणा केला. मुख्यमंत्र्याला किती तरी अधिकार असतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून किती तरी लोकोपयोगी कामे करता आले असते. मात्र हे न करता असैविधानिक मार्गाने बिल सभागृहात मांडायला गेले आणि सफल झाले नाही म्हणून राजीनामा दिला. लोकांनी यासाठी मते दिली होती का ?

मानला केजरीवालला, आर या पार ची लढाई, भ्रष्टाचार उखडायचाच आहे तर त्याचे समूळ उच्चाटन नाही तर मीच पडतो रिंगणातून बाहेर. भ्रष्टाचार्‍यांनीच घालून दिलेली बंधने पाळत लढण्यात अर्थ नाही, अश्याने देश आणखी ५० वर्षे सुधारतच राहील.. एखादी सामाजिक क्रांतीचीच गरज आहे, प्रश्न असा आहे की देशभरात एकाच वेळी ती होऊ शकते का.. केजरीवाल वा त्यांनी स्थापलेला पक्ष तिचे नेत्रुत्व करू शकतो का..

व्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहे कि व्यवस्था भ्रष्टाचारी आहे हा निर्णय प्रथम घेतला पाहिजे साहेबांनी. व्यवस्थेत भ्रष्टाचार असेल तर त्यांना व्यवस्था कंट्रोल करायची संधी मिळाली होती कि. दशकांचा भ्रष्टाचार एका दिवसात तर समाप्त झाला नसता, पण किमान एक वर्षभर तरी प्रयत्न करायचा. हे महाराज तर दुसर्‍या महिन्यातच पळाले. व्यवस्थाच भ्रष्टाचारी असेल तर कशाला निवडणुकीच्या भानगडीत पडायचं? दुसरा कुठला योग्य मार्ग असेल ना साहेबांकडे.

ते विधेयक पाठिंबा देणार्या पक्षाच्या क्रुपाशिर्वादाने फेटाळ्ले गेल्यावर राजीनामा देणे नैतिक्तेला धरून आहे. असेच वाटते.

केजरीवाल हे प्रामाणिक आहेत की नाटकी या प्रश्नापेक्षा त्यांनी आणलेले जनलोकपाल विधेयक मंजूर होणे आवश्यक होते. पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यापासून नगरसेवकापर्यंत कोणत्याही राजकारण्याला राज्यपालांची परवानगी, सभापतीची परवानगी, राष्ट्रपतीची परवानगी अशी कवचकुंडले न देता थेट खटला भरून न्यायालयात खेचण्याची व्यवस्था असणारा कायदा असणे आवश्यक आहे. पराकोटीचा भ्रष्टाचार करूनसुद्धा अशोक चव्हाण, मायावती, मनमोहन सिंग इ. मंडळी या कवचकुंडलामुळेच आजपर्यंत वाचली आहेत. जनलोकपाल आले असते तर निदान दिल्लीपुरते तरी या भ्रष्टाचारी मंडळींची कवचकुंडले जाऊन त्यांना न्यायालयात खेचता आले असते.

काल,परवा पासुन मुंबईत चुकीच्या जागी पार्क केलेली गाडी पोलिस व टोईंग वाले कसे त्या गाडीची वाट लावत होते ह्याचा व्हिडीओ मिडियात आलाय. फक्त २०० रु मिळवण्यासाठी टोईंगवाले त्या गाडी चा दरवाजा लोखंडी सळ्या घालुन ज बर दस्तीने उघड ण्याचा प्रय त्न करताना ह्या व्ही डीयो मध्ये दाखवलय. जेव्हां त्या व्हीडी यो घेणार्याने विचारल की अस गाडी उघडण कायदेशी र आहे काय ? त्यावर पोलिस विचारतोय हि तुझी गाडी आ हे ? नाही ना मग चालू लाग ! २००९ मध्ये झालेल्या न्यायालईन सुनावणीत खालील बाबी समोर आल्या, १. वहातुक पोलिसांनी चुकीच्या जागी लावलेली गाडी कोणत्या कारणानी टो करून न्यावी हे स्पष्ट नाही. २. टोईंग कंत्राटदार निवडीचे कुठचेही निकष नाहीत. ३. २००९ पर्यंत असलेले ६ कंत्राटदार पोलिसांचे नातेवाईक आहेत. ४. २००९ पर्यंत ह्या कंत्राटदारां नी २.६ कोटी रुपये कमावले होते. ५. टोईंग करताना गाडी ला झालेल नुकसान कोणिही भरुन देत नाही, त्याला इंशुरंस क्लेमही करता येत नाही. ६. फक्त २००रु कमवण्यासाठी टोईंग वाले कसेही गाड्या उ चलतात, परीणामी वाहन मालकाला २०००-३००० रु चा फटका बसु शकतो. संदर्भ: टाइंम्स ऑफ ईंडीया २५ फेब्रु २०१४ वहातुक पोलिसांच्या खासगी वाहन टोईंग

या टोइंगवाल्यांचा {स्थानिक भाषेत टोचनवाले} असा अनुभव आला आहे,पैसे उकळण्यासाठी वाट्टेल ते करतात. माझ्या मते गेली १० वर्ष ही महाराष्ट्राच्या दॄष्टीने काळी वर्ष सिद्ध झाली आहेत.आपले राजकारणी इतके मस्तवाल झाले आहेत की ते आता कोणालाही आवरेनासे झाले आहेत... देश तर खड्ड्यात गेलाच आहे,पण महाराष्ट्र तर गाडला गेला आहे. :(