तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ????

काही गोष्टी या चर्चेत नजरेत आणून द्याव्याश्या वाटतात. हायकमांडला राजकारणातील स्त्री आरक्षण सुद्धा हवे होते तशीच इतर अनेक विधेयके पण ते तेलंगाणा विधेयक काहीही झाले तरी करूच या अतीइर्षेने ढकलले तसे ढकलले नाही. सिमांध्रच्या जेवढ्या सिट काँग्रेस गमावेल तेवढ्याच तेलंगाणात मिळतील हे स्पष्ट नसतानाही एवढा उपद्व्याप काँग्रेस पक्ष श्रेष्टींनी का केला ? टिआरएस शी हात मिळवणी केली तरी फार फारतर तेलंगाणापुरताच फायदा होतो. टिआरएसच्या मागणीला हैदराबादच्या काही धर्मांध शक्तींचा पाठींबा आहे. नमोंमुळे काही अंशी ध्रुवीकरण होणारच आहे तर ध्रुवीकरण आणि बेरजेचे स्वतःकडे वळवण्याचे डाव आखाडे तर नसावेत अशी जराशी शंका चाटून गेली. हि शंका येण्याच कारण म्हणजे सध्या तेलंगाणाच्या इतिहासाच पुर्नलेखन केल जात आहे. हैदराबादचा शेवटचा निजाम कसा आदर्श होता हे सांगण्याच्या शर्यतीत काँग्रेस आणि टिआरएस आणि धर्मांध खांद्याला खांदा देऊन बोलताहेत. गेल्या दोनचार वर्षातील रेल्वे अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राने नवीन न मागितलेल्या बर्‍याच आगगाड्या मिळाल्या त्याची उजळणी मराठी वृत्तपत्रांनी महाराष्ट्राला रेल्वे अर्थ संकल्पातन काय मिळाले यात केली. पण गंमत म्हणजे या सर्व (बहुसंख्य) रेल्वेगाड्या उत्तर भारतात पोहोचतात. सकाळची ही बातमी विदर्भ, मराठवाडाही वेगळे करा पहा उत्तरेतल्या नेत्यांना विदर्भ, मराठवाडाची मोठी पडली आहे ? एकुण महाराष्ट्रातील मराठी लोक डिव्हाईड झाले म्हणजे मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र या भागातला मराठी प्रभाव आपोआपच कमी होतो. त्यामुळे तुम्हाला नको असेल तरी विदर्भ, मराठवाडा वेगळा करण्यास उत्सुक आहोत असा सरळ सरळ संदेश आहे. उत्तरेत मतांचा टक्का वाढत असेल आणि चिल्लरपार्टी पक्ष काँग्रेस मध्ये भरती होत असतील तर काँग्रेस हायकमांडलाही आनंद असेल. आणि हायकमांड हो म्हणाली कि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मंडळी माना हलवतील. विदर्भ, मराठवाडा नको नको म्हणाले तरी वेगळ राज्य हाती पडेल. असच असेल अथवा होईल अस नाही पण हायकमांड आणि उत्तरेचे गूगली पडण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही.

आजच्या लोकसत्ता मध्ये गिरीश कुबेरांचा लहान राज्यांच्या संदर्भात लेख आहे. लहान राज्य असण्याला माझा तसा विरोध नाही. मात्र आ़ज आपण हे बघतोय की ४८ खासदार असून सुध्दा महाराष्ट्राची दिल्लीत विशेष छाप नाही तर मग ११ खासदार घेऊन विदर्भ व ३७ खासदार घेऊन उर्वरीत महाराष्ट्राची काय किंमत उरेल? आजही उत्तरांचल व झारखंड वेगळा होऊनही उत्तर प्रदेश व बिहारचीच दिल्लीच्या राजकारणावर पकड आहे. रेल्वेचा मुद्दा असा आहे की उत्तरेतील लोकांना दक्षीणेत जेथे जायचं असेल तेथे रेल्वे येते. महाराष्ट्रातील रेल्वे मंत्री दंडवतेंचा अपवाद सोडला तर नाहीच. त्यामुळे मला जर अमरावतीहून औरंगाबादला जायचे असल्यास रेल्वेचा मार्ग नाही. अद्याप महाराष्ट्राचे सर्व जिल्ह्या मुख्यालयेसुध्दा रेल्वेने जोडलेले नाहीत. रेल्वेचे विद्युतीकरण आदी बाबींवर कुणी बोलत नाही. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रात नवीन रेल्वे सुरू झाली यात आनंद मानायची पाळी आपल्यावर आहे. रेल्वे विषयी खुप बोलता येईल. मात्र त्याने विषयांतर होईल. - नीलकांत

बॅट्या, निलकांतची फटकेबाजी नेहमीप्रमाणे लाजवाब. स्वतंत्र विदर्भाचं आंदोलन इतक्यात तरी जोर पकडणार नाहि... कारण मुळातच हा प्रांत आंदोलनकारी वगैरे नाहि. कोकणचं थोडं रफ व्हर्जन म्हणजे विदर्भ. हातभट्टी ते हुच्च हिंग्लीश अशी कुठलीही दारु प्यायची आणि सुशेगात जगायचं या पलिकडे व्हिजनच नाहि. आर.एस.एस. च्या मदतीने विदर्भ राज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न नितीन गडकरींनी करुन बघितला. साक्षात टाटा वगैरे मंडळीच्या गळ्यात विदर्भाच्या औद्योगीकरणाची घंटा बांधण्याचा प्रयत्न केला. पण टाटा काय कमि धूर्त आहेत. त्यांनी बरोब्बर ओळखलं विदर्भाचं पाणि. शिवाय गडकरींची स्वतःचीच उंची काहि फार नाहि आणि जनमताचा पाठिंबा सुद्धा यथातथाच. मागच्या पिढीत वसंत साठे वगैरे वजनदार मंडळी होती. पण दिल्लीत त्यांचं पुण्य कमि पडलं. बाकि आनंदी-आनंद आहे त्या भागात. प्रतिभा पाटिलांच्या कृपेने अर्धा डजन फ्लायओव्हर बांधण्यापलिकडे अमरावतीत काहि घडलं नाहि फारसं. विजयादशमीला आर.एस.एस.चं रेशीमबाग आणि आंबेडकरांची दीक्षाभूमी शक्ती प्रदर्शन करते. पण त्याचा कुठलाच आवाज विदर्भाच्या बाबतीत नसतो. आता मोनोरेल होणार असं ऐकतोय. म्हणजे तत्वतः प्रोजेक्टला मंजूरी मिळाली म्हणतात. पुढच्या ३-४ दशकात ते एक काम होऊन जाईल म्हणा. पु.ल. खरच बोलले होते... "वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे" ला अस्सल अस्सल नागपूरकर "का फिजुल फोका मारुन राहिला बेsssss"च म्हणणार.

वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरेल का हे सांगणे तसे अवघडच आहे. यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये व २००१ मध्ये आंदोलनांना बऱ्यापैकी जोर होता. या धाग्यावर अनेक अभ्यासू मते मांडण्यात आली आहेत. मी स्वतः अमरावतीकर असल्याने हा विषय फारच जवळचा आहे. इतरांच्या मतांबद्दल आदर दर्शवून मी माझी निरीक्षणे व मते मांडू इच्छितो. सर्वप्रथम विदर्भाला मागासलेला प्रदेश जे म्हंटले जाते त्यामुळे एक चुकीचे चित्र विदर्भाला जवळून न ओळखणाऱ्यांच्या मनात उभे राहते. पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण असे अत्यंत महत्त्वाचे निकष लावल्यास विदर्भ कुठल्याही प्रकारे मागासपणाच्या व्याख्येत बसत नाही. उलट या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या वरच असावा. विदर्भाची दशकानुदशके असलेली समस्या म्हणजे शेतीसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा नसणे. शेतजमीन सुपीक असली तरी कोरडवाहू शेती करताना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा गोरगरीब शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला जातो. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्राच्या इतर भागांत राजकीय इच्छाशक्तीमुळे व नैसर्गिक स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे जी सिंचनव्यवस्था निर्माण होऊ शकली ती विदर्भात नाही होऊ शकली. त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल असे उद्योगधंदे विदर्भात नसणे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबईपासून जवळ असणाऱ्या भागांना मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र जवळ असण्याचा नैसर्गिक लाभ मिळाला तसा तो विदर्भाला मिळाला नाही. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबतीत दूरदृष्टी दाखवून थोडेबहुत उद्योगधंदे विदर्भाकडे वळवले असते तर आज नक्कीच चित्र वेगळे असते. मध्य भारतातले सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र व उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेले नागपूर शहर विदर्भासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी बलस्थान ठरले असते व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होऊन व नवे रोजगारकेंद्र बनले असते. ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला नसता. अनेकांना असे वाटते की आजवर सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्रिपदावर बसणारी व्यक्ती (स्व वसंतराव नाईक) हे विदर्भातले होते तरीही त्याचा विदर्भाला फारसा उपयोग झाला नाही. याबद्दल माझे निरीक्षण असे आहे की मराठी माणूस जसे राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या हुद्द्यावर पोचला की तो जसे स्वतःच्या राज्याला झुकते माप देणे अयोग्य समजतो तसेच विदर्भातला माणूस राज्यस्तरावर पोचल्यावर घडते. स्व वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तो काळ सरून ४ दशके होत आली आहेत. त्यानंतर दीड वर्षांसाठी सुधाकरराव नाईक व युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याखेरीज राज्यस्तरावर महत्त्वाचे पद भुषवलेली विदर्भातील व्यक्ती मला तरी स्मरत नाही. त्यातही गडकरी यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखवले ते काही मुख्यमंत्रिपदावर किंवा केंद्रीय मंत्रिपदावर नव्हते. विदर्भात खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दोन संधी पहिली १९९१ च्या उदारीकरणानंतर व ९० च्या दशकाच्या शेवटी व गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचा राज्याकडे चालून आलेल्या ओघाचा न्याय्य हिस्सा विदर्भाकडे वळविण्यास राज्य सरकारे कमी पडली किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्ती होती का यावरही साशंकता वाटते. कागदोपत्री दिसणारा आर्थिक अनुशेष तर आहेच पण संधींचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच आहे. बरेचदा असे म्हंटले जाते की मग विदर्भातले नेते यावर आवाज का उठवत नाहीत? यावर एक उदाहरण देतो. २००४ च्या निवडणुकीतील पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रचारात स्वतः शरद पवार २००३-०४ मधील पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल तत्कालीन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते नितीन गडकरी यांना दोष देत होते. कारण विदर्भाचा निधी इतर कारणांसाठी वापरला जात असल्याबाबत त्यांनी आक्षेप घेणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले होते व राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांद्वारे सरकारवर त्या बाबतीत बंधन आणले होते. ज्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते म्हणून गौरवले जाते तेच असे वागत असतील तर इतर राज्यस्तरीय नेत्यांकडून प्रादेशिक समतोल राखण्याची काय अपेक्षा बाळगायची. वेगळे राज्य झाल्यास नेमका काय बदल होईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी उद्योगांद्वारे गुंतवणुकीसाठी तुलनेत लहान क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र मार्केटींग करता येईल. देशातील इतर औद्योगिक केंद्रांपेक्षा सध्यातरी विदर्भात लागणारा खर्च (जमीनीच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी) तुलनात्मकरित्या कमी राहील. मी २००० साल पूर्वीचे मध्य प्रदेशचा भाग असणारे छत्तिसगढ व नंतरचे छत्तिसगढ जवळून पाहिले आहे. आज त्या भागाची जी प्रगती झाली आहे ती मध्य प्रदेशात राहून नक्कीच झाली नसती. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रालाही लाभ होईल. गेले काही वर्षे सत्ताधारी इतर भागांतील विकास योजनांना निधी अपुरा पडू लागला की विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला जातोय अशी कारणे सांगतात. असले काही कारण तेव्हा उरणार नाही. विदर्भातील सामान्य जनतेचा वेगळ्या राज्याला पाठिंबा नाही असा पण मुद्दा वर आलाय. माझे असे निरीक्षण आहे इतर मराठी जनांप्रमाणेच विदर्भातली जनताही सोशिक आहे. तेलंगाणा वगैरे सारखे हिंसक आंदोलन विदर्भात कधीच होणार नाही. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर बहुतांश सामान्य जनतेला समाधानच वाटेल अन नाही झाले तरी आजवर जसे जुळवून घेतले आहे तसे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न निरंतर सुरू राहील. बाकी वेगळ्या राज्याची मागणी केल्यास बरेच लोक या प्रकारे आक्षेप घेतात की वेगळा देशच मागितला जात आहे. आजच्या विदर्भाचा भूभाग वेगळ्या राज्यात राहिला काय किंवा महाराष्ट्रात राहिला काय शेवटी एकाच देशात असणार आहे. आंध्र प्रदेश सारखी अविश्वासाची, खुनशीपणाची भावना विदर्भासकट महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. विदर्भ महाराष्ट्रात येण्यापूर्वीपासूनच मराठी माणसाची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतीके एकच होती ती नंतरही एकच राहतील. देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या महाराष्ट्राची कूर्मगतीने प्रगती होत राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र व विदर्भ या राज्यांच्या प्रगतीची घोडदौड होणे व्यापक हिताचे ठरेल.

माहितीपूर्ण प्रतिसाद.

व्यावसायिकतेत जाण्यास केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे आख्या महाराष्ट्राचा समाज कमी पडतो.

व्यावसायिकता म्हणजे काय? काका,मामां,सासरे ह्यांकडून स्वस्तात कर्जे घेणे? नियम,कायदे धाब्यावर बसवून जोरात धंदा चालवणे? काळ्याचा पांढरा करणे?असल्या प्रकारात फक्त महाराष्ट्रच नाही तर कर्नाटक्,तामिळनाडू,बंगाल्,उत्तर प्रदेश्,हिमाचल्,ओरिसा ही राज्यही मागे पडतात्.असो. हल्ली मनोहर परीकरांची मुलाखत पाहिली होती.त्यात एक मुद्दा चांगला होता.२ ते ४ कोटी लोकसंख्या असलेली राज्ये प्रशासनाच्या दृष्टीने कारभार करण्यास चांगली असतात.अर्थात विभाजन करताना पाणी,वीज्,उद्योगधंदे वगैरेचा कुठल्या राज्यावर अन्याय होणार नाही ह्याचा विचार करून निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असते.

दणीदणीत प्रतिसाद! नीलकांत, बॅटमॅन यांचे प्रतिसाद जास्त आवडले.

मुख्यमंत्री पदाचा Lolipop मिळालाय आता. आता काय करायचे विदर्भाचे??

तूफ़ान प्रतिसाद नीलकांत भाऊ अन बॅटमॅन भाई पूरा प्रश्न उकलला दोघांनी महितग़ार अन वल्ली उर्फ़ प्रचेतस ह्यांचे प्रतिसाद ही भारीच

अजूनतरी सर्व सामान्य जनतेकडून अशी मागणी आंदोलन झाल्याचे ऐकीवात नाही. बोलाचाच (नागपुरे ) वडाभात आणि बोलाचीच ( जळगावी) कढी म्हणायचे. हे असेच होत राहिले तर एखादे दिवस उत्तर भारतीय राज्यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय होतो या सबबीखाली वेगळा महाराष्ट्र देश अशीही मागणी पुढे येवू शकेल