निवडणूक २०१४ अनुभव: १. नावनोंदणी

भारतात सार्वत्रिक निवडणूक घ्यायची हे एक आव्हानात्मक काम आहे याची मला कल्पना आहे. निवडणूक आयोगाचं आणि निवडणूक प्रक्रिया नीट व्हावी म्हणून राबणा-या इतर यंत्रणांचही त्यासाठी कौतुक करायला पाहिजे. दर वेळी या निवडणूक प्रक्रियेतून आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना बरंच काही शिकायला मिळतं.

मला आठवतं – मी जेव्हा मतदान करायला ‘पात्र’ झाले त्यावेळी ‘पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य’ पार पाडण्यासाठी मी अत्यंत उत्सुक होते. पण बरीच वर्ष मी आणि मतदान यांचा पाठशिवणीचा खेळ चालला. दरवेळी मी नाव नोंदवायला गेले की आधी एक तर कागदपत्रांची अडचण यायची. मी रहिवासी असल्याचा कसलाही पुरावा माझ्याकडे नसायचा. त्यावर मात करून एक दोनदा नाव नोंदवलं; पण प्रत्यक्षात मतदानाची तारीख येईतोवर मी गाव बदलेलं असे किंवा त्याच गावात असले तरी राहण्याची जागा बदललेली असे. या सगळ्यातून मार्ग काढत अखेर २००४ मध्ये पहिल्यांदा मी मतदान करू शकले आणि त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका अशा विविध निवडणुकांत मतदान करायचा अनुभव माझ्या गाठीशी जमा झाला.

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केल्यामुळे मतदार यादीत माझं नाव असेल याची मला खात्री होती आणि सुदैवाने या मधल्या काळात माझा पत्ता बदलला नव्हता. सध्याच्या माझ्या सोयीच्या “ऑनलाईन” तत्त्वानुसार मी या पानाला भेट दिली. https://ceo.maharashtra.gov.in/marathi/FrmMainPage.aspx

Chief Electoral Officer, Maharashtra

Electoral Roll Search (मतदार यादीत नाव शोधणे)
Prepared By : Chief Electoral Officer, Maharashtra

Search In English मराठीत शोधा
Id Wise Name Wise

Go

YOU ARE VISITER NUMBER : 3593901

तिथं काही माझं नाव मिळालं नाही.

मग दुसरा पर्याय – नेहमीच्या भाषेत प्लॅन बी – ऑनलाईन नाव नोदणी.
https://ceo.maharashtra.gov.in/Registration.aspx

Chief Electoral Officer, Maharashtra

Greater Participation for a Stronger Democracy

Home PDF Electoral Roll (Partwise) Claims & Objections Online Voter Registration Online Complaints Contact Us
CEO Maharashtra
Online Voter Registration

Form 6 Inclusion of names for residents electors
Form 6A Inclusion of names for overseas electors
Form 7 Any objection on inclusion of names)
Form 8 Correction of entries in the Electoral Rolls
Form 8A Transposition within Assembly

आधी नावनोंदणी केली, मोबाईलवर पासवर्ड आला. अर्ज क्रमांक ६ उघडला – माहिती भरायला सुरुवात केली. एक फोटो, निवासाचा पुरावा आणि जन्मतारखेचा पुरावा जोडायचा होता. हे सगळे ‘पुरावे’ माझ्या संगणकात होते त्यामुळे अडचण येणार नव्हती मला. दुस-या पानावर गेल्यावर लक्षात आलं की पीडीएफ जोडून चालणार नव्हतं तर जेपीईजी इमेज जोडायची होती. मी निमूट अर्ज बंद केला आणि दुस-या कामाला लागले.

दुस-या दिवशी डिजिटल कॅमे-यावर ते दोन पुरावे टिपले, संगणकात ते साठवले आणि पुन्हा ऑनलाईन अर्जाचा दरवाजा ठोठावला. पहिला अर्धवट अर्ज मला उघडता येत नव्हता – मग पुन्हा सगळी प्रक्रिया केली आणि एकदाचा अर्ज भरून झाला.

तीन चार दिवसांनी पुन्हा नाव तपासलं – पण अजूनही ते नव्हतंच यादीत.

मग वर्तमानपत्रात एका बातमीत टोल फ्री नंबरची माहिती मिळाली. प्रत्यक्षात १९५० हा फोन चालत नव्हता. दहा वेळा प्रयत्न केला आणि मग गप्प बसले.

९ मार्च रोजी मतदार यादीत नाव नोंदवायची अजून एक संधी होती. मतदान केंद्रावर जायचं; यादीत नाव आहे का ते बघायचं; असलं तर ठीकच – नाहीतर अर्ज भरून द्यायचा. मी फोटो आणि त्या दोन कागदांच्या फोटोप्रती घेऊन गेले शाळेत – म्हणजे आमच्या मतदान केंद्रात.

तिथं चार जोडून ठेवलेल्या टेबलांच्या मागे चार लोक बसले होते.

केंद्रात पन्नासेक लोक असतील. प्रत्येक गटाच्या हातात एकेक यादी होती आणि त्या यादीत लोक डोकावून पाहत होते. मीही एका गटात डोकावून बघितलं – मग लक्षात आलं की आपल्याला प्रभाग अथवा वॉर्ड क्रमांक माहिती नाही.

मग तिथल्या कर्मचारी स्त्रीला माझ्या निवासस्थान संकुलाचं नाव सांगून यादी मागितली; तर त्या ‘प्रभाग सांगा’ म्हणाल्या. तो तर मला माहिती नव्हता.

तोवर मला एकंदर इकडून तिकडे टोलवलं जाण्याचा कंटाळा आला होता. इतकं झंझट करत बसण्यापेक्षा ‘नवा अर्ज भरू’ असं म्हणत मी दुस-या कोप-यातल्या कर्मचा-याकडे गेले. तर तिथं अर्ज संपले होते. सकाळी साडेदहा वाजताच अर्ज संपले होते. “आम्हाला फक्त दहा अर्ज दिले होते, आम्ही काय करणार? तलाठी ऑफिसात जाऊन भांडा तिथल्या साहेबांशी” असा त्या बाई मला सल्ला देत होत्या आणि इतर तीन कर्मचारी त्यांना अनुमोदन देत होते उत्साहाने. रविवारी काम करायला लागल्याचा रागही त्यांनी व्यक्त केला.

“नगरसेवकाच्या ऑफिसात मिळताहेत अर्ज, तिकडून घेऊन या”, दुस-या रांगेत उभ्या असलेल्या एका सद्गृहस्थांनी सल्ला दिला. आमच्या नगरसेवकाचं कार्यालय मला माहिती नव्हतं – पण ‘शोधा म्हणजे सापडेल’ या तत्त्वानुसार शोधल्यावर ते सापडलं. तिथं नमुना अर्जही मिळाला – तो घेऊन मी शाळेत परतले तर गर्दी (अपेक्षेप्रमाणे) अजून वाढली होती. लोक अधिकच वैतागले होते, कर्मचारी गर्दीला हाताळू शकत नव्हते, पुरेसे अर्ज नव्हते, प्रभागांचे नंबर लोकांना माहिती नव्हते – सगळा नुसता गोंधळ होता.

मी अर्ज भरण्याच्या तयारीत होते तर मला सांगितलं गेलं की कागदपत्र नुसती जोडून चालणार नाहीत; ती कागदपत्र खरी असल्याचा सही शिक्का हवा. कुणाचा आणायचा असतो तो? तो कुठून आणायचा आता रविवारच्या दिवशी?

मला त्या कर्मचा-यांची दया आली आणि माझ्यासकट तिथं आलेल्या इच्छुक मतदार लोकांचीही दया आली. निवडणूक आयोगासमोर काय प्रकारची आव्हानं असतात याची ही फक्त एक झलक!

मतदान करणं – हा हक्क आहे, तर तो सहजी का मिळू नये? प्रत्येक वेळी हक्क मिळवण्यासाठी इतकी गुंतागुंतीची प्रक्रिया का करावी लागते? मुळात यादीत असलेली नावं गायब का आणि कशी होतात? निवडणूक आयोगाला प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काय होतंय याची माहिती कधी मिळते का? निवडणूक तयारीच्या बाबतीत ही माहिती देणारी यंत्रणा असते का? प्रश्नच प्रश्न!

या सगळ्या गदारोळात एक गोष्ट ठळकपणे जाणवली; ती म्हणजे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा अभाव. इथं इच्छुक मतदारांना मदत करायला कुणीच नव्हतं. नेते येतात तेव्हा कार्यकर्त्यांची गर्दी असते – इतर वेळी ते कुठे असतात कोण जाणे! बहुधा फेसबुकवर किंवा तत्सम सोशल मिडीयायामध्ये आपापल्या नेत्यांना “लाईक” देत बसले असतील – किंवा दुस-या पक्षांबद्दल अपप्रचार करत बसले असतील.