मतदारयाद्यांचा घोळ

माहीतगार हे माहीतगार असल्यासारखे का लिहीतात...

हजारो नागरिक मतादानाविना असूनही निवडणूक निरीक्षकांनी दिला आयोगाला अजब अहवाल: मतदार यादीतील गोंधळामुळे पुण्यातील हजारो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असले, तरी निवडणुकीत प्रशासनाने योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली होती, अशा आशयाचा अहवाल निवडणूक निरीक्षकांनी आयोगाला पाठविल्याचे समजते. मतदान गोंधळप्रकरणी ‘क्लीन चिट’

पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदानाच्या दिवशी हजारो मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खळबळ उडाली. अनेकांना मतदान केंद्रावरून परत यावे लागले. वास्तविक हा अनुभव नवा नाही. २००४ची लोकसभा निवडणूक आठवून पाहा. त्या वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी नावे वगळली गेल्याने असाच गोंधळ झाला होता. त्या वेळी तर लॅपटॉप आणि मोबाइलवर सॉफ्टवेअरही आस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे नावे वगळली गेल्याच्या बातम्या दोन दिवस प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यानंतर सगळेच शांत झाले. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये थोड्या-फार फरकाने नावे वगळली जाणे, नावे न सापडणे असे प्रकार घडतच आले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यावरून गोंधळ होतो. सामान्य मतदारांना कोणीच वाली नसल्याने त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने व्यवस्था पुढे सुरू राहते. यंदा मात्र, काही तरी वेगळे घडते आहे. मतदान करायला न मिळालेल्यांचा उद्रेक झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मतदान करायला मिळाले नाही, म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची हिंमत पुणेकरांनी दाखविली आहे. या सर्वांना मतदान करायला मिळेल किंवा नाही, हे आत्ता कोणीही सांगू शकत नाही; पण केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक आणि एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा हा हक्क मिळू नये यासाठीच काम करणार आहे हे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने काही दिलासा दिला, तरच या निवडणुकीमध्ये वगळल्या गेलेल्यांना मतदानाचा हक्क मिळू शकेल. मात्र, यंदा किमान आपण सगळे जण लढण्याच्या मनःस्थितीत तरी आहोत. याबाबतची याचिकाही दाखल झाली आहे. आपल्याला आपल्या हक्कांची जाणीव होते आहे आणि ते हक्क हिरावून घेणाऱ्यांना जाब विचारण्याची आपली तयारी आहे हेच या सगळ्यांतून दिसून येते आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे, असे म्हणायचे. खरे तर एकदा यादीत नाव असल्यावर ते वगळण्यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. दुबार आणि मयत मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रश्न ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने लावून धरला होता. माजी नगरसेवक श्याम मानकर यांनी या प्रश्नी माहिती अधिकाराचा वापर करून गोळा केलेली माहिती ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे दिली होती. त्यानुसार पुण्यामध्ये तीस टक्के मतदार गायब असल्याचे वारंवार आढळून आले होते. त्यासाठी वर्षभर कामाला लावलेल्या यंत्रणेने सलग दोन वर्षे सर्वेक्षण केल्यानंतर ही नावे आढळली होती. ही नावे वगळण्यात का येत नाहीत, असा प्रश्न ‘मटा’ने उपस्थित केला होता. त्या वेळी, हेच जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, ‘मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट असते, तो अधिकार आम्हाला नाही,’ असे सांगत होते. मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी पंचनामा करावा लागतो, नोटीस द्यावी लागते, त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते अशीही कारणे दिली गेली. मग आत्ताच असे काय घडले, की यातील कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता पुणेकरांची नावे यादीतून वगळली गेली? याचा खुलासा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहेच. याची चौकशी ते करणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वगळलेल्या मतदारांना या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क मिळेल किंवा नाही, पण नावे वगळणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. या बाबतीत राजकीय षड्‍‍यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वस्तुस्थिती आहे किंवा नाही, हे ही आपण तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. वास्तविक ही चौकशी एव्हाना सुरू व्हायला हवी होती. निवडणूक आयोगाला मतदानाबाबतचा जो निर्णय घ्यायचा आहे तो घेऊ द्या; पण नावे वगळली का गेली हे तर पुणेकरांना कळलेच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेच सुमारे एक हजाराहून अधिक जणांची व्यथा थेट पोहोचवली आहे. यातील कोणतीही शंभर नावे काढा आणि ती का वगळली गेली याची कारणे पुणेकरांसमोर मांडा, असे आमचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आव्हान आहे. ते सबळ कारणे ते देऊ शकले, तर नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविली गेली असे म्हणता येईल. पुणेकर आपल्या अधिकाराबाबत सजग नाहीत, असा निष्कर्षही कदाचित काढता येईल; पण ‘यादीमध्ये तुमचे नाव आहे किंवा नाही, हे तुम्ही तपासले नाहीत. मग चूक केलीत,’ असे जे सध्या सांगितले जात आहे ते तरी बंद होईल. याबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारायला हवी, अशी सूचना ‘मटा’ने केली होती. आपल्या लोकशाहीची किंमत आपण मोजायला हवी. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळख प्रमाणपत्र, जनगणना अशा अनेक गोष्टींसाठी सध्या विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते खासगी यंत्रणा राबविल्या जातात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही केले जातात. महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डामध्ये कायमस्वरूपी दोन कर्मचारी नेमा. त्यांच्याकडे फक्त ही माहिती गोळा करण्याचे आणि ती अद्ययावत ठेवण्याचेच काम द्या. त्या भागामध्ये नव्याने राहायला किंवा जन्माला आलेल्या माणसाची माहिती ही यंत्रणा गोळा करीत राहील. ती नोंदविताना जुन्या ठिकाणाहून ती रद्द करण्याची जबाबदारीही घेईल. या दोन माणसांना प्रारंभी माहितीचे संकलन करण्यासाठी तात्पुरती दहा-पंधरा जणांची टीम देता येईल. सहा महिने हा कार्यक्रम राबविला, तर महापालिकेचा वॉर्ड पिंजून काढणे ही अवघड गोष्ट नाही. अगदी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन माहिती घेणे शक्य होईल. एकदाच काय ती माहिती गोळा करा. त्यामुळे दर महिन्याला जनगणनेपासून ते वॉर्डमध्ये नक्की किती नागरिक आहेत, किती मतदार आहेत येथपासून त्यांच्याकडे कोणकोणती कार्डे आहेत येथपर्यंत हजार गोष्टींची माहिती सरकारकडे उपलब्ध होईल. वॉर्डामध्ये अशी यंत्रणा उभारल्यास दर वर्षाला त्यावर जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये खर्च करावे लागतील. शहरात मिळून वर्षाला पंधरा कोटी रुपये खर्च होतील; पण नागरिकांना त्याचा खूप मोठा दिलासा मिळेल. सरकारची कोणतीही नवी योजना राबविताना ही आकडेवारी उपयोगी पडेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठीही त्याचा फायदा होईल. मतदानाच्या आठ दिवस अगोदरपर्यंत मतदारयादी अद्ययावत करता येईल. आता हे करण्याची वेळ आलेलीच आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळेस कोणीतरी धनदांडगा उठेल आणि तुमच्या कोणत्या ना कोणत्या अधिकारावर गदा आणत राहील. आपण किती दिवस हे सगळे सहन करत राहणार आहोत? हे असेच सुरू राहिल्यास उद्यापासून दररोज सकाळी वाहन घरातून काढताना तुमच्या परवान्याची नोंद सरकार दरबारी आहे ना, याची खात्री करावी लागेल. कदाचित त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या पुढे दररोज सकाळी तुम्ही भारतीय नागरिक आहात ना, याचीही खात्री करावी लागेल. यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरीही आताचा प्रकार पाहिला, तर तो दिवस दूर नाही, याबाबत तुम्हीही माझ्याशी सहमतच असाल! साभार : यादीतून नावे वगळलीच कशी? पराग करंदीकर Tuesday April 22, 2014

आता मतदारांनीही नक्षलवादी बनावे. सरकारला तीच भाषा समाजात असेल तर या शिवाय मार्ग नाही. प्रचंड नवे मतदार यादीतून वगळली जातात. मग या प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा? वास्तविक एकदा मतदार यादीत नाव आले तर ते वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिलाच कसा जातो? ज्या कर्मचार्यांनी हे दुष्कृत्य केले असेल त्यना राष्ट्र द्रोही ठरवावे. त्यांचावर निवडणूक आयोगांनी कार्यवाही करावी. प्रतिक्रिया शशी संत - बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 01:21 PM IST मूळ लेख:अडीच लाख नावे मतदारयादीतून वगळली बुधवार, 23 एप्रिल 2014 - 03:45 AM IST

महाराष्ट्रातील फक्त ७४लाख मतदारांची नावे गायब ! A whopping 74 lakh names went missing from voters’ list in Maharashtra, out of which around 4.5 lakh are from Pune over the past two years. Moneylife explored the route of retracing how one voter’s name was deleted without follwing any norm. Was this done deliberately? Missing names of voters in the voter list during elections is not new. What is new this time is the exceptionally large number of deleted names. In Pune for example, the names of about 4.24 lakh voters’ have been deleted between 2013 and 2014 as per the documents put up on its website, www.ceo.mah.gov.in. That accounts for 25% names which have been deleted, and allegedly replaced by other ones. Pune voter list file inspection shows deletion is done fraudulently!

मुलुंड, गोरेगाव व जळगावातील अनेक नावे गायब ! मतदार यादीतून निघाले 'डिलीट'चे 'भूत'

अभिनेत्री वंदना गुप्ते आणि अभिनेता अतुल कुलकर्णी यांनाही या प्रकाराचा फटका बसला. पेडर रोडला सकाळी मतदान करायला गेलेले एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. सर्वसामान्य नागरीक, सेलिब्रेटी, उद्योजक इतकेच काय राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही या घोळाचा फटका बसला. वडाळा सहकारनगरात हा प्रकार घाऊक प्रमाणात घडल्यामुळे निवडणूक कर्मचारी आणि मतदारांमध्ये वादावादी झाली. २००७मध्ये पालिकेची निवडणूक लढवलेले तुषार राऊळ मतदार केंद्रावर मतदानासाठी गेले तेव्हा त्यांचे नाव यंदा मतदारयादीतून गायब झाल्याचे दिसले. दादरच्या स्वामी समर्थ मठाजवळील प्रणय आंबेकर यांचे नाव गायब होते. पण दीड वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या त्यांच्या आजी रत्नप्रभा आंबेकर यांचे नाव मात्र यादीत होते. मतदारयाद्यांतील गोंधळाचा मुंबईकरांनाही फटका एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख, ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष आशिषकुमार चौहान या महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही यादीत नाव नसल्याने मतदान करता आलं नाही. 'मतदान करण्यासाठी आपण पत्नी आणि मुलासह गेलो. पण यादीत नाव नसल्याचं कळताच आपल्याला धक्काच बसला', असं दीपक पारेख यांनी सांगितलं. घाटकोपर, मुलुंड आणि भांडूपमधील किमान लाखभर मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप इशान्य मुंबई मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरीट सोमय्यांनी केला. या प्रकरणी हलगर्जीपणा आणि कट कारस्थान रचल्याची तक्रार आपण करणार असल्याचं सोमय्यांनी सांगितलं. तर २१ हजारांपेक्षा जास्त मतदारांची नावं यादीतून गायब असल्याचा आरोप आपच्या नेत्या मीरा सन्याल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणाऱ्यांचीही नावं यादीतून गायब आहेत. मतदार यादीत नाव नसल्याने अनेकांनी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं आहे. मोबाईलवरून एसएमएस करून मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही याची खात्री करून घ्या, असं आवाहन आयोगाने केलं होतं. मात्र, आयोगाकडून एसएमएसला रिप्लायच आला नाही, असं अनेकांनी सांगितलं. मतदान जनजागृतीसाठी निवडणूक आयोगाने पाण्यासारखा पैसा ओतला. पण कोट्यवधी रुपये खर्चूनही यादीत नाव नसल्याचा फटका हजारो मुंबईकरांना बसला आणि त्यांना आपलं अमुल्य मत देता आलं नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील घोळाबद्दल निवडणूक आयुक्त एच.एस ब्रम्हा यांनी आता मुंबईकरांची माफी मागितीली आहे. निवडणूक आयोगाने मागितली माफी याद्यामधील घोळाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा निर्णय शिवसेना भाजप, आरपीआय महायुतीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी घेतला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जवळपास ५० लाख मतदार आपल्या मताच्या हक्कापासून वंचित राहिले. निवडणूक आयोगाने नाव नोंदणीसाठी आवाहन करूनही या मतदारांनी निवडणुकीपूर्वी आपले नाव मतदार यादीत आहे की, नाही याची योग्य काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना हा फटका बसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र, ही चूक सुधारण्याची संधी या मतदारांना पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता २८ मेपर्यंत आहे. ती उठल्यावर नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक असल्याने, आता तरी या मतदारांनी आपले नाव यादीत येईल याची काळजी घेऊन नोंदणी करावी, असे मत व्यक्त होत आहे. चूक सुधारा २८ मे नंतर

The EC officials are tight-lipped over the issue. Nitin Gadre, the Chief electoral officer of Maharashtra didn't respond to calls. In an SMS response to the query if an inquiry would be initiated into the fiasco and if any action would be taken on the company, Gadre asked us to refer the interview of Sudhir Tripathi, the Election Commission of India officer and in-charge of Maharashtra, published in a tabloid on Friday. Denying all charges of mishandling of the data, Tripathi had told the paper that it was people's fault as they didn't bother to check their name in the list before election. IT firm which prepared voters' list of Mumbai voters faces flak

हातावरच्या घडयाळाची कहाणी, नारळात पाणी..

नाशिक जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदाना वेळी मतदार याद्यांमधील घोळ उघडकीस आला. हजारो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मतदार याद्यांमधून काही विशिष्ट नावे वगळण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या घोळामुळे तब्बल दोन लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांना मतदानाची पुन्हा संधी द्यावी या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपने आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, संभाजी मोरुस्कर, महेश हिरे, नगरसेविका सीमा हिरे, माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्यात अनेक ठिकाणी या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत. निवडणूक यंत्रणेच्या कारभाराच्या विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास दोन लाख मतदार या घोळामुळे मतदान करू शकले नाहीत. या मतदारांना मतदानाची संधी द्यावी, अशी मागणी सावजी यांनी केली. एकीकडे छगन भुजबळ कुटुंबियांची नावे दोन ठिकाणी यादीत समाविष्ट करण्याची दक्षता यंत्रणेने घेतली. परंतु, दुसरीकडे सर्वसामान्यांची नावे गायब करण्यात आली. जिवंत मतदारांना मृत दाखविणे, मृत मतदारांची नावे जिवंत मतदार म्हणून असणे, कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्यांना स्थलांतरित दाखविणे, शेकडो मतदारांची नावे 'डिलिटेड'या शिक्का मारून काढून टाकणे असे अनेक घोळ मतदार यादीमध्ये झाले आहेत. त्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. साधारणता अर्धा तास चाललेल्या आंदोलनावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत या मार्गावर वाहतुकीचा बराच ताण असतो. त्याच वेळी आंदोलनामुळे अनेक वाहनधारक कोंडीत अडकून पडले. वंचित मतदारांना मतदानाची संधी द्या!

>>एचडीएफसी बँकेचे दीपक पारेख यांनाही मतदारयादीत आपले नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. त्यांनी उघडपणे मिलिंद देवरा यांना पाठिंबा दिला होता त्यांचेही नाव नाही याचा अथ हे नावे गाळण्याचे कारस्थान कोणी घडवले आहे ते दिसून येत आहे. ;)