Welcome to misalpav.com
लेखक: खेडूत | प्रसिद्ध:
चलती का नाम गाडी-१: टोयोटा रिकॉल कार बनवणे आणि विकणे इतकं आव्हानात्मक आहे हे त्यावर काम करण्याआधी माहीत नव्हतं. यावेळी आपण कार बाजाराची गुंतागुंत ( Complexity) आणि ग्राहकाची निर्णय प्रक्रिया पाहूयात, म्हणजे नंतर त्याचा संदर्भ येईल तेव्हा पटकन लक्षात येईल. अर्थात दुचाकीला पण बऱ्याच प्रमाणात हे सगळं लागू होतं, पण दुचाकीसाठीची ही प्रक्रिया थोडीशी सोपी आहे. गिऱ्हाइकाच्या मनाचे खेळ वाहनाच्या उपलब्ध प्रकारात आणि पर्यायात थेट परावर्तित होतात. जगात कुणाला काय आवडेल हे अचूक कसं सांगणार? यासाठी मार्केटिंग- विपणन विभागात अनुभवी संशोधक काम करत असतात. त्यांना कंपनीला हे सकारण सांगावं लागतं की तीन वर्षांनी कुठल्या देशात कुठल्या प्रकारच्या किती गाड्याना मागणी असेल! आणि अपेक्षित किंमत किती असेल तर ती मागणी तशी राहील, वगैरे. जितके देश तेवढ्या प्रकारच्या संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि मागणीची विविधता. म्हणजे आता असं बघा, आपल्याला एक गाडी घ्यायचीय तर कुठली घ्यावी? हा प्रश्न सर्वात पहिल्यांदा येतो. किंमत किती असावी हा विचार आधी नाही येत. आपण 'ह्याच-ब्याक' घेणार का सेदान, स्पोर्ट वाली घेणार का व्यवसायाला पूरक पाहिजे? इतपत प्राथमिक विचार नक्की झालेला असतो. मग त्या प्रकारात बसणाऱ्या दोन-तीन गाड्यांपैकी एखादी निवडायची असते. मग प्रत्यक्ष किंमत, कर्ज हवे असेल तर ती सोय आणि प्रत्यक्ष चालवून अनुभव घेणे, इतर ग्राहकांचा अनुभव काय हे पाहून मग आपण ठरवतो, की कुठली गाडी घ्यायची. एकदा गाडी ठरली, की मग रंग कुठला, मॉडेल कुठलं? पेट्रोल, डीझेल का ग्यास किट वाली घेऊया? प्रत्येक गाडीचे बेसिक, मध्यम आणि डिलक्स वगैरे तीन तरी प्रकार आहेत! शिवाय डीलर कुठला, सणादिवशी किंवा अमुक मुहूर्ताला मिळणार का? हे कमी महत्वाचे पण हमखास लक्षात घेतले जाणारे मुद्दे. केवळ पार्किंग मध्ये मावणार नाही म्हणून मोठी किंवा रुंद गाडी न घेऊ शकणारे पण असतात. विचार करून गाडी घरी आणेपर्यंत चार महिने- कधी वर्ष पण घालवणारे असतात. तेही बरोबरच असतं, एकदा गाडी घरी आणली की तिची बाजारातली किंमत त्याच दिवशी कमी होते. शिवाय भरलेले कर आणि लावलेल्या एक्सेसरीजचा पण विचार केला जात नाही रिसेलला. म्हणजेच किमान चार- पाच वर्षं वापरून किंमत वसूल केली नाही तर घाईने घेतलेली गाडी म्हणजे घाट्यातला व्यवहार होतो. काहीवेळा आपल्या मनात एक सुप्त स्पर्धा असू शकते- कुणातरी पेक्षा भारी गाडी घ्यायची किंवा कुणाला तरी दाखवून द्यायचं - याचाही विचार होतो. कदाचित विश्वास बसणार नाही पण हाही एक मार्केट सेगमेंट आहे विशेषतः उत्तर भारतात! काही वर्षापूर्वी सुझुकीच्या वितरकाच्या दुकानात एक अलिशान हरियाणवी गृहस्थ आले आणि, '' वो चूडीयोवाली गाडी कितने की आती है?' आजही डिलीवरी चाहिये'' म्हणून विचारू लागले. डीलरने त्याला खूप समजावलं की हे ज्या कंपनीचं दालन आहे त्यांचीच गाडी इथे मिळते. तुम्हाला जर दुसरी हवी तर ती त्या कंपनीतून तुम्हाला मागवावी लागेल. आपल्या गावात त्यांची शोरूमच नाही. तर ही चुडीवाली गाडी होती ऑडी ! कधी कधी तर गाडी पण चालवता येत नसेल तरी विकत घेऊन घरपोच पाठवायला सांगितली जाते. केरळ मध्ये पण अशीच परिस्थिती आहे. एक अतिश्रीमंत गट- जो मध्यपूर्वेशी जोडला गेलाय, तो अलिशान गाड्या घेतोच, पण फक्त दाखवायला म्हणून परवडत नसेल तरी बी एम डब्ल्यू, स्कोडा वगैरे घेणारे खूप आहेत असं मल्लू मित्र सांगतात. एकूणच जगभरात गाड्यांसाठी क्रेझी लोक उदंड आहेत. एखादी गाडी आवडली म्हणून त्याची पन्नास वर्षातली सर्व मॉडेल्स बाळगणारे हौशी आहेत, तर कुणी जर्मन किंवा जपानी गाड्या आवडतात म्हणून सतत बदलत रहातात. नुसत्या भारताचा विचार केला तरी पंधरा कंपन्या साठ-सत्तर नवी मॉडेल्स दर वर्षी आणतात. याशिवाय शाही ( प्रिमियर?) प्रकारात आयात होणारे तीसेक प्रकार. म्हणजे सुमारे शंभर प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत. यातली बरीच मॉडेल्स आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याच नावाने विकली जाणारी आहेत- जसे सुझुकी ए स्टार, फोक्सव्यागन पोलो किंवा ह्युन्दै - आय १० वगैरे. आपल्या तुलनेत अंतरराष्ट्रीय बाजार म्हणजे तर समुद्रच. तिथे ग्राहकाच्या मनातले वरील सगळे निकष आहेतच. पण डाव्या आणि उजव्या बाजूने वाहन चालवणारे देश, प्रदूषण विषयक कायदे कसे आहेत, हे लक्षात घेऊन गाड्या बनवाव्या लागतात. म्हणून खूप कंपन्या आता अंतरराष्ट्रीय सामाईक मॉडेल वर भर देतात. त्यामुळे सुट्या भागांचा एकूण आकडा कित्येक लाख ते कोटीपर्यंत जातो, साहजिकच ज्यांच्या कडून ते घ्यायचे त्याना किंमत पाडून मागता येते. अगदी स्क्रू पासून विंडशिल्ड किंवा एखादा इलेक्ट्रोनिक भाग,बल्ब वगैरे असो- एकेक लाख नग दरमहा विकायचे तर निव्वळ किमतीसाठी अडून व्यवसाय गमावणं कुणालाच परवडत नाही. यातूनच एक सुदृढ स्पर्धा चालू होते- उत्तम तेही कमी किमतीत देण्याची.अनेक वैशिष्ट्ये एकाच मोड्यूल मध्ये आणण्याची. कल्पकतेची अनेक उदाहरणं त्यामुळे पहायला मिळतात. इथे मॉडेल्सचं नियोजन महाकठीण आहे. प्रत्येक मॉडेलला एक तरी प्रतिस्पर्धी ठरवावा लागतो, आणि त्याच्याशी आणि स्वतःशी एकाच वेळी स्पर्धा करायची असा काहीसा प्रकार चाललेला असतो. थोडक्यात, इंजिन, ट्रान्स्मिशन, इंधनप्रकार, सुरक्षितता, डावी-उजवीकडून चालवणे, आरामदायीपणा, इलेक्ट्रोनिक्स, किंमत, कार्बन उत्सर्जन, मनोरंजन आणि इतर दहाबारा निकष लावले तर सुमारे दोनशे मॉडेल्सचं नियोजन करावं लागतं. दरवर्षी. मग ते काय करतात? सगळ्या वैशिष्ट्यांची यादी आणि देशांची यादी, मागच्या काळातले एकूण विक्रीचे आकडे घेऊन बसतात डोकेफोड करत. मग त्यातून समान धागे काय निघतात याचं विश्लेषण करत-करत निष्कर्षावर येतात.ही सगळी दोनशे मॉडेल्स एकाच ठिकाणी बनवता येत असली तरी त्यांचा खप वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि असमान असतो. मग त्या देशातले अनुकूल घटक- कररचना, कुशल मनुष्यबळ, वगैरे पाहून जगात कुठे- किती आणि कोणत्या गाड्या बनवायच्या त्याचा निर्णय होतो. तो झाला कि इच्छा असो की नसो- सगळ्या पुरवठादारांना मागे मागे त्या देशात जाउन प्रकल्प उभारावा लागतो- आणि शेवटी त्याचा फायदा भारतालाही होतोच. मार्केटचा अंदाज चुकल्यामुळे काय होतं, याचं आपल्याकडचं ताजं उदाहरण म्हणजे नवी मारुती सेलेरिओ! गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर ही गाडी बाजारात आणली. आधी ऑटो एक्स्पो मध्ये जानेवारीतच हे मॉडेल जाहीर झालेलं. सर्व उपयुक्त फीचर्स आणि किंमत पण मस्त- चार ते पाच लाख! मारुतीचा आपला असा एक ग्राहक वर्ग आहे. तो या गाडीची वाट पहात होता. मारुतीचा असा अंदाज होता कि नवे मध्यमवर्गीय आणि तरुण मंडळीच ही गाडी घेतील. सुरुवातीच्या दोन आठवड्यात पंचवीस हजार लोकांनी पैसे भरले. आणि पुढे रोज एक हजार नव्या ऑर्डर्स येऊ लागल्या. आधी अपेक्षा अशी होती कि यातील वीस टक्के लोकच ऑटोट्रान्स्मिशन मागतील. पण झालं भलतंच. पन्नास टक्के लोकांनी ऑटोट्रान्स्मिशनला पसंती दिली. मारुतीने इटलीच्या मग्नेटो मरेलीला ऑटोट्रान्स्मिशनच्या दरमहा अवघ्या बाराशे जुळण्या देण्याची मागणी नोंदवली होती. आता पैसे भरून ग्राहक बसलेत वाट बघत. सहा महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा! १९८० मधला एम-फिफ्टी चा काळ असाच होता असं ऐकून आहे. आता या काळात बाजार थांबत नाही. स्पर्धक कंपन्याना ही पर्वणीच. ते अजून आकर्षक गाड्या कमी किमतीत बाजारात आणतात. आणि ते तरी संधी का सोडतील? थोड्या जास्त किमतीच्या गाड्यांवर सवलत देऊन आपला फायदा त्या उचलतात. असा किमती- सवलतींचा खेळ चालूच रहातो. त्यामुळेच जवळपास सगळ्या कंपन्या भारतात उत्पादन नाही तरी किमान जुळणी तरी करू लागल्यात. आणि आपल्याला सर्व पर्याय आता उपलब्ध आहेत. जाता जाता एक गोष्ट सांगितली पाहिजे, की जगातल्या वाहन उद्योगाचं सर्वात जास्त लक्ष ब्रिक्स (ब्राझील-रशिया-भारत-चीन-द. आफ्रिका ) देशांवर आहे. त्यातही भारत सर्वात महत्वाचा. चीन मध्ये निर्विवाद जास्त गाड्या तयार होतात, आणि तिथल्या लोकांकडे महाग गाड्या घेण्याची जास्त क्षमता आहे, पण निर्यात आणि भविष्यात वाढ होण्यास अनुकूलता या दृष्टीनं भारत पुढे आहे. अलिकडील आकडेवारीनुसार मागच्या वर्षी भारतात ३२ लाख गाड्या तयार झाल्या. दर वर्षी साधारण दोन लाखानी हा आकडां वाढतोय. याशिवाय प्रत्येकी आठ लाख ट्रक्स, रिक्षा आणि दीड कोटी दुचाक्या!! यातली वीसेक टक्के निर्यात धरली तरी उरलेल्या वाढत्या गाड्या त्याच रस्त्यांवर धावत असतील तर अवघड आहे. जगाच्या तुलनेत दर हजार व्यक्तीमागे १४८ गाड्यांसह भारत मागच्या वर्षी ९१ व्या स्थानावर होता.. ही मोठी संधी असली तरी २००७ मध्ये हा आकडा हजार लोकांमागे फक्त ८० गाड्या होता. म्हणजे आता दुप्पट होऊ घातलाय. आपण किंवा आपल्या ओळखीतल्या बऱ्याच जणांनी गेल्या पाच वर्षातच गाडी घेतल्याचं किंवा बदलल्याचं तुमच्याही लक्षात आलं असेल! संदर्भ: असोचेम, सिआम आणि विकीपेडिया क्रमश:
प्रकार:
विषय:


प्रतिक्रिया

मग ते काय करतात? सगळ्या वैशिष्ट्यांची यादी आणि देशांची यादी, मागच्या काळातले एकूण विक्रीचे आकडे घेऊन बसतात डोकेफोड करत. मग त्यातून समान धागे काय निघतात याचं विश्लेषण करत-करत निष्कर्षावर येतात.ही सगळी दोनशे मॉडेल्स एकाच ठिकाणी बनवता येत असली तरी त्यांचा खप वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि असमान असतो. मग त्या देशातले अनुकूल घटक- कररचना, कुशल मनुष्यबळ, वगैरे पाहून जगात कुठे- किती आणि कोणत्या गाड्या बनवायच्या त्याचा निर्णय होतो.
असा डेटा अ‍ॅनॅलिसीस चा जॉब करायला मजा येईल. फार पूर्वी भारतात टी एन एस मोड (= one of the leading market research and opinion poll agencies) मध्ये काम केले होते. मला आवडले होते.

सितेला सासरवास, सासू कैकयीने केला रामासारखा भरतार हिने भोगु नाही दिला
उलट १४ वर्षाच्या हनिमुन ला पाठवले. नाहीतर ३ सासवांचा जाच सहन करायला लागला असता सीते ला.

:)) ते पण जंगल सफारीला. आणि तीन सासवांचा जाच चार सुनांत विभागला गेला असता की! म्हणजे एकीला पाऊण सासूचाच जाच. फायद्याचा सौदा होता.

होय, टी एन एस माहिताय. मी पण केलंय पूर्वी - पण तांत्रिक बाबीपुरतं मर्यादित. सर्वंकष विश्लेषण भारीच असणार! पूर्वी एक्सेलशीट ने सुरु करून आता मॉडेलिंग सोफ्टवेअर पर्यंत गेलेत आणि बरंच अचूक असतं म्हणतात.

सात वर्षांत भारतातील वाहनसंख्येत दुपटीने वाढ होणं (रस्त्यांच्या संख्येत आणि गुणवत्तेत ती त्या प्रमाणात न होता) धक्कादायक आहे; याचे दूरगामी दुष्परिणाम होणं शक्य आहे. सेलेरिओच्या बाबतीतला problem of plenty गंमतीशीर आहे :-) पण त्या वाढत्या मागणीला समांतर पुरवठा इतर उत्पादक इतक्या झटपट कसे करू शकले असतील असा प्रश्न पडला. (एक अवांतर प्रश्नः भारतातील left side driving च्या नियमाला पूरक अशी right hand drive वाहनं असतात. भारतात left hand drive ची वाहनं बेकायदा आहेत का? परदेशी वकिलातींच्या कर्मचार्‍यांना यातून सूट आहे आणि ते त्यांच्या वापरासाठी left hand drive गाड्या मागवून वापरू शकतात हे माहीत आहे, पण अशा गाड्या भारतीय नागरिकांनी विकत घेणं/ वापरणं याला कायद्याने बंदी आहे का? [जाता जाता: भारत, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि साऊथ आफ्रिका हे लोकसंख्येने १०% देश सोडले तर जगातील इतर ९०% लोकसंख्येच्या बहुसंख्य देशांत right side driving आणि left hand drive side driving वाहनं आहेत.)

>> वाढत्या मागणीला समांतर पुरवठा इतर उत्पादक इतक्या झटपट कसे करू शकले असतील असा प्रश्न पडला. इंडिका, ह्युंदाई आणि निस्सान हे नजिकचे स्पर्धक तेवढी क्षमता बाळगून आहेत. कोणत्याही महिन्यात नेहमीपेक्षा हजार गाड्या जास्त बनवू शकतात. (इथे झकासरावनी पण ' वेटिंगमुळे नाद सोडून दिला' असं म्हटलंय.) काही लोक मात्र वाट पहायला तयार असतात. >> भारतात left hand drive ची वाहनं बेकायदा आहेत का? नाही . इतर ड्राईव्ह च्या गाड्यांना पण परवानगी असते. फक्त परवाना काढून भारतातला तात्पुरता क्रमांक घ्यावा लागतो. मात्र ते वकीलातवाले इथे स्वतः चालवण्याचं धाडस करत नाहीत. :) अशाच निर्यात करण्यासाठीच्या वाहनांची पण रस्त्यावर चाचणी होते त्यानाही तात्पुरता क्रमांक असतो. पुणे- चेन्नई मध्ये अशा लाल क्रमांकाच्या गाड्या बऱ्याचदा दिसतात. अवांतर: पुण्यात भिकारदास मारुतीच्या पाराला लागून १९९० च्या दशकभर एक MAN कंपनीची बस होती. उलट बाजूला असलेला चालक लक्ष वेधून घेई. शिवाय ही बस इतकी लांब होती, की निघून बाजीराव रस्त्याला न्यायला अर्धा तास लागत असे. हा सोहळा उभे राहून पाहिल्याचं आठवतं. या बसचं चित्र मिळालं तर चिकटवतो इथे नंतर!

मलाही अगदी नीट आठवतंय, लहानपणी चिमण्या गणपतीशेजारी मावशीकडे जाता-येता ती बस दिसायची. अतिअवांतर : सद्ध्या 'मॅन ट्रक्स अ‍ॅण्ड बसेस' ची एक नवीन शोरूम सुरू होतेय वारज्यात, ही तीच कं. आहे का? भारतात रि-एंट्री करतायेत का? लेख जमलाय छान, हे वे.सां.न.ल.

माहितीपूर्ण रे.पण ह्या कंपन्यांना साधारण पणे एका गाडीमागे किती सुटतात रे? म्हणजे तुमची ती मारुती स्व्फिट ७ लाखाला एखाद्याने घेतली तर मारुतीला किती सुटत असतील अंदाजे? माई

मारुतीला साधारण ४५ ह्जार सुटत असतील. आजच्या मारुतीच्या Balance sheet प्रमाणे १०% profit margin उरते असे कळले. कारण स्विफ्ट ची X factory Price ४.५ लाख असेल.त्यावर Excise duty, CST, Transportation, Showroom Comission, Road Tax, Octroi सर्व धरून ती 7 लाखाला पडते. साधारण एका Swift गाडीमागे २लाख या ना त्या रूपाने आपण राज्य/राष्ट्र सरकारला गाडी घ्यायच्या आधीच मोजतो. गाडी घेतल्यानंतरही toll,insurance वरील servicetax,disel/petrol तसेच spareparts वरील tax असे लाखो रुपये सरकारला देत असतो.(मोदींनी उगीच नाही टाटांना नॅनोप्लांट साठी गुजराथचे आमंत्रण दिले!) त्यातून निघणाऱ्या धुरामुळे ५०% आजार होत असतात त्याच्यावर उपचारासाठी आपण लाखो रुपये खर्च करतो.त्याच्यावरचा Excise, Sales आणि service tax आणि डॉक्टरांनी भरलेला Income tax परत सरकारला जात असतो. म्हणजे 7 लाखाची स्विफ्ट घेवून किमान 7 लाख पण सरकारला कर रूपाने देत असतो.

मागील प्रमाणेच हा ही लेख माहितीपुर्ण झाला आहे. या धंद्यातील एवढी रोचक माहिती आत्ता पर्यंत कधी वाचायला मिळाली नव्हती. धन्स रे खेडुता. येवु दे अजुन लेख.

मजा आली वाचताना. "बिझनेस" फ्रंटवर बरंच काही चालतं, पण ते आपल्याला माहितीच नसतं. :)

>> ऑटोट्रान्सवाल्या गाड्यांचं अ‍ॅव्हरेज कमी असतं ना? खराय. पण सध्या ट्राफिकची अवस्था इतकी वाईट आहे कि हापिसात जाताना दीडशे वेळा गियर बदलायच्या त्रासापेक्षा पेट्रोल गेलेलं परवडतं ! :) शिवाय गेल्या दहा वर्षात हे तंत्र पुढे गेलंय. सतत अचूक गियरमध्ये राहिल्यानं फार मोठं नुकसान होत नाही!

चारचाकी वाहनांबद्दल बर्‍याच गोष्टी वर वर ठाऊक होत्या त्याबद्दल नेमकेपणाने कळले. खेडूत यांना अनेक धन्यवाद. अवांतर - मी ज्या राज्यात राहतो (मिनेसोटा) तेथे अनेक कार कंपन्या त्यांच्या नव्या गाड्यांचे कोल्ड वेदर टेस्टिंग करतात.

होय, सर्वानाच करावे लागते. म्हणजे तशा थंड प्रदेशात ती गाडी विकायची असेल तरच. इथे नॉर्वे/ स्वीडन आणि आपल्याइकडे रशिया-जपानसाठी खास चाचण्या आहेत, त्यासाठी गाड्या पाठवून टेस्टिंग करवून घ्याव्या लागतात.