केजरीवालांना निवडणूक आयोगाचे झूकते माप
केजरीवालांच्या विनंतीवरुन निवडणूक आयोगाने नॅचरल गॅसची दरवाढ पुढे ढकलण्यास सरकारला भाग पाडले. आता ह्या दरवाढीचा निर्णय नवीन सरकार स्थापन झाल्यावरच होईल.
रंगराजन समितीच्या शिफारसीवरुन कॅबिनेटने जुन २०१३ ला नॅचरल गॅस किंमत दरवाढीचा नवीन फॉर्म्युला मंजूर केला.
डिसेंबर २०१३ ला कॅबिनेटने ह्या फॉर्म्युल्याच्या व्यवहार्यतेला मान्यता देउन तेल मंत्रालयाला कळविले.ह्या नवीन फॉर्मुल्यानुसार हि दरवाढ एप्रिल २०१४ पासून लागू होणार होती.
नॅचरल गॅसची दरवाढ रोखून निवडणूक आयोगाने नेमके काय साधले????????
ह्या दरवाढीचा नेमका कोणत्या राजकीय पक्षाला फायदा होउ शकला असता व कसा?
निवडणूक आयोगाने आमच्या विनंतीवरुन नॅचरल गॅसची दरवाढ पुढे ढकलली असा केजरीवाल आपच्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात सांगत सुटले आहेत. इथे आचारसंहितेचा भंग होत नाही का?
नॅचरल गॅसच्या दरवाढिमुळे घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ होउन महागाई वाढेल असे खोटे सांगून केजरीवाल लोकांची दिशाभूल करत आहे. मुळात नॅचरल गॅस हा घरगुती गॅससाठी वापरला जात नाही. हा गॅस प्रामुख्याने खत प्रकल्प, वीजनिर्मीती प्रकल्प इ. साठी वापरला जातो.
एका मराठी वृत्तपत्राच्या मुलाखतीत टाटा केमिकल्सचे एमडी. आर मुकुंदन यांना ह्यावर प्रश्न विचारला- नॅचरल गॅसच्या किंमतीबाबत धोरण निश्चित नसल्याचा कोणता फटका बसतोय?
उत्तर- गॅसची उपलब्धता महत्वाची आहे. सध्या आपल्याकडे गॅसचा पुरवठा अपुरा असल्याने आपण एलएनजी तब्बल १५-२० डॉलर प्रति युनिटने आयात करीत आहोत. गॅसची किंमत प्रति युनिट ४ डॉलरवरुन ८ डॉलर्वर केली तर गॅसची उपलब्धता वाढेन शिवाय, महाग गॅस आयातही करावा लागणार नाही.
सरकारच्या नॅचरल गॅसच्या दरवाढ निर्णय प्रक्रीयेमध्ये निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे? व एखादा राजकीय पक्ष त्याचा निवडणूक प्रचारात उघडपणे फायदा घेत असेल तर निवडणूक आयोग हरकत का घेत नाही?
ह्यावर एखादा जाणकार मिपाकर अधिक माहिती देउ शकेल का? २३ एप्रिल पर्यंत योग्य माहिती मिळाल्यास मतदानाचा निर्णय घेण्यास सोपे जाईल.
गॅस काढायची ऑपरेटिंग कॉस्ट २ डॉलर प्रतियुनिट म्हणून गॅसची किंमत त्याहून जास्त समजा २.५ डॉलर ठेवावी हे म्हणणे चुकीचे आहे. ऑपरेटींग कॉस्ट हा एकूण किंमतीचा एक भाग झाला. बाकी सर्वेक्षणासाठीच्या खर्चाचा, व्याज, घसारा/लीज इत्यादी खर्चाचा समावेश करून ही किंमत नक्की किती येईल हे बघून गॅसची किंमत निश्चित करायला हवी.ही बातमी मे २०१२ मधली आहे.त्यावेळी ५.२ डॉलर प्रतियुनिटपेक्षा कमी दर ठेवल्यास तोटा होईल असे ओ.एन.जी.सी चे मत होते.आज आपण आहोत एप्रिल २०१४ मध्ये.गेल्या दोन वर्षात या आकड्यात किती बदल झाला आहे हे बघूनच ८ डॉलर हा आकडा योग्य आहे की नाही यावर भाष्य करता येईल.@नितिन थत्ते :रिलायन्स हे वायूच्या धंद्यातले स्मॉल प्लेयर (१०%) आहेत असे वाटते. मोठा शेअर ओएनजीसी आणि इतर सरकारी कंपन्यांचा (६७%) आहे. म्हणजे गॅस दरवाढीचा मोठा फायदा सरकारलाच होणार आहे.जाऊंद्या हो साहेब लोक्स, राजकारण करताना असल्या फालतू अकाउंटींगकडे आणि सारासार विचाराकडे पूर्ण दुर्लक्ष करायचे असते. जनता येडी असते. तिला थोडेच हे सगळे डिटेल्स माहीत असतात? जनतेच्याच गोळा केलेल्या पैशातून (कर) जनतेचं विजबिल भरलं (सबसिडी) की जनता पैसे वाचले म्हणून खूश ! देशाचा नारा लावत स्वतःला काय पाहिजे तेच साध्य करायचं असतं. देशातला गॅस काढला तर मग त्याच्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दराने परदेशी गॅस कसा विकत घेता येईल? आणि परदेशी गॅसची जेवढी जास्त किंमत तेवढी खाजगी परदेशी अकाऊंटमध्ये जास्त भर नाही का? (बादवे, हेच गणित कोळसा उद्योगात गेली अनेक दशके यशस्वीपणे चालले आहे.) पीडिएस मध्ये सुधारणा करण्याचे टाळून नविन अन्नसुरक्षा बिल आणले की नविन कुरणही तयार होते आणि वर येडी जनता खूष होऊन टाळ्या व मतेपण देते. शिवाय आपल्या बाजूच्या विचारवंतांना भाटगिरी करायला नविन मुद्दा मिळतो हा एक स्पिन ऑफ आहेच... तेंचा पन खयाल करनेकू मंगता हा बाबा, तेनाबी पोट आणि इगो आसतंय ना? इतके उत्तम ट्राईड अॅन्ड टेस्टेड "वेल मॅनेज्ड मिसमॅनेजमेंट" आहे ते आता इतर उद्योगांतही वापरलेच पाहिजे नाही काय? कोणीतरी मोठा माणूस बोलून गेलायच ना "येडा बनाने वाला चाहीये, यहा येडे बननेवाले करोडोमे पडे है" !!! ??? ;) +)) *dash1*