युरोप ,आंबे आणि आम्ही
भारतीय मध्यमवर्गीय आणि गरीब यांचं 'आरोग्य' या विषयी आमचं सरकार किती उदासीन आहे हे 'युरोपने आंबा नाकारला' या प्रकारावरून दिसून येते. युरोपवर अश्याप्रकारे आंबा नाकारला म्हणून भारतातून कितीही आरोप झाले तरी त्यांच्या 'जनतेचे आरोग्य' या कडक धोरणाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन.
एक काय ती फळमाशी त्या कुठल्या आंब्यात आढळली तर इतका कडक निर्णय. ... आणि आम्ही मात्र तेच रोगट आंबे / भाज्या मोठ्या चवीने आणि महाग किमतीत खायच्या. ... आम्ही या धोरणाच्या किती तरी कोस दूर आहोत.
कदाचित अश्याप्रकारचं धोरण आमचं सरकार राबवेल अशी सुतराम शक्यता सध्यातरी नाही. घोटाळे, बलात्कार, लफडी, भ्रष्टाचार, चिखलफेक, निवडणुका ई. यातून आमच्या लोकधुरीण नेत्यांना उसंत मिळाल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. इथं साधं स्वच्छ पाणी आमचं सरकार अजून देऊ शकत नाही ... जनतेच्या आरोग्याची काळजी तर फार दूर आहे. अन्नसुरक्षा ही देखील सडलेल्या धान्याची मिळते इथे.
आता नवीन पंतप्रधान ... नवीन सरकार येणार ... पाहूयात 'आरोग्य' या विकासाच्या मुद्द्याकडे ते कसे पाहतात. पण फार अपेक्षा नाही त्यांच्याकडूनही. 'आरोग्य' या धोरणाची दिल्ली भारतासाठी तरी अजून फार दूर आहे.
जय हिंद.
- आम्ही भारतातच का नाही असे उच्च दर्जा राखण्याचे नियम आणू शकत?
- आमचा दर्जा इतका उंच का नाही, की ज्यावरून जगाने आपला संदर्भ घ्यावा.
- आपला माल असा का नाही की जो जगाने डोळे मिटून स्विकारावा.
- आमच्या किटक निवारण पद्धती चांगल्या का नाहीत?
जगाच्या कोणत्या भागात फळे आयातीचे काय कायदे आहेत आणि त्यासाठी काटेकोरपणे काय केले पाहिजे याची अद्यावत माहिती शेतकरी आणि वितरक यांना सरकार का देत नाही? या आधी युरोपने असा प्रश्न येतो आहे असे कळवले होते त्यावर काहीही उपाय सरकारने केला नाही. आता आंबे नाकारल्यावर बोंब मारण्यात काय हशील? काढा पैसे या वृत्तीने 'लोटलेला माल' परत आला आहे. परिस्थिती पाहता हताश वाटण्या पलिकडे काय आहे आपल्या हातात?