न्यायव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार

भारतीय न्यायव्यवस्थेची सध्याची स्थिति आणि अवस्था पाहता मन विषण्ण होते. संजय दत्त सारख्या राष्ट्रद्रोही गुंडाला शिक्षा व्हायला तब्बल 20 वर्षे लागली . या कालावधीत त्याने दोषी असूनही भरपूर पैसा कामावला आणि मौजमजा केली . सलमान खान देखील एकापेक्षा अधिक प्रकरणात दोषी असूनही 20 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगाबाहेर आहे, आणि रगगाड पैसा कमवून "मज्जानु लाईफ " जगतो आहे. उद्या पैशाचा वापर करून ,साक्षीदार फोडून तो कदाचित निर्दोष ही सुटेल किंवा अतिशय मामुली शिक्षा होईलही ! पण त्यामुळे "न्याय"होईल असे वाटते का? सध्याची न्यायव्यवस्था ही एक सर्कस किंवा पैशाचा खेळ बनली असून धांनदांडग्यांच्या पैशाने ,सुस्त अन भ्रष्ट नोकरशाहीमुलळे आणि वेळखाऊ न्यायव्यवस्थे मुळे सामान्य मनुष्य या सर्कस मधला एक हतबल जोकर आहे ,असे मनोमन वाटून जाते. यावर काही उपाय असू शकतो का? पुराण काळात किंवा इतिहास काळात काही दाखले सापडतात . धर्मराजाने न्याय करताना तत्कालीन वर्णव्यवस्थे नुसार एकाच गुन्ह्यासाठी ब्राह्मण , क्षत्रीय ,वैश्य व शूद्र यांना वेगवेगळी शिक्षा दिली होती. आजच्या बदललेल्या सामाजिक परिस्थिथीत "आर्थिक उत्पन्न " या निकषावर आधारित न्यायव्यवस्था लागू करावी का? उदाहरणार्थ -सलमानच्या खटल्यात गेल्या 20 वर्षापासून झालेला सरकारी खर्च ,कायद्यातीळ पळवाटा शोधून /साक्षीदार फोडून /वकिली काव्यांचा वापर करून ,कोर्टबाजीत आणि न्यायाप्रक्रियेत खर्च झालेला प्रचंड पैसा /वेळ आणि मनुष्यबळ ह्याचा विचार करता इतक्या वर्षांनंतर देखील फुटपाथ वर मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या वारसाना काही नुकसान भरपाई मिळेल याची काडीचीही शाश्वती नाही. म्हणजे शेवटी त्यांना "न्याय"मिळणार नाहीच ! Justice delayed is justice denied ह्याचा विचार करता अशा प्रकरणात सलमान सारख्या गुंडाला त्याच वेळी (20 वर्षापूर्वी) अनावश्यक कोर्टबाजी टाळून जबर रकमेचा दंड (सुमारे 50 कोटी रुपये )आणि 1/3 वर्षाची कैद अशी शिक्षा दिली गेली असती (किंवा आताही दिली गेली )तर थोडाफार तरी "न्याय"होईल. कारण दंडाच्या रकमेतील अर्धी रक्कम मृतांच्या वारसाना आणि अर्धी रक्कम सरकारजमा करावी . आणि भविष्यातही आर्थिक निकषांवर शिक्षा देण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करून न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार समूळ उपटून काढावा. अर्थात प्रत्येक व्यवस्थेत काही फायदे /तोटे असतातच! या व्यवस्थेतही काही धोके असू शकतील . पण तरीही आशा प्रकरणात "न्याय"प्रस्थापित करण्याचा हा एक उपाय असू शकतो , असे माझे वैयक्तिक व प्रामाणिक मत आहे... चर्चा अपेक्षित !