राज्यसभेच जटील गणित

२०१४ निवडणूक मोदी-भाजपा-एनडीए घटकांना लोकसभेत मोठ अभूतपुर्व बहुमत (भाजपा २८२ जागा एनडीए ३३६ जागा) आणून पार पडली आणि त्यांची समर्थक मंडळी अर्थातच आनंदात आहेत तर विरोधकांना धक्क्यातून सावरण्यासाठीही काही कालावधी लागेल. लोकसभेत पुर्ण बहुमत आल्यामुळे इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत अगदीच घोडेबाजार भरवावा लागणार नाही आणि आर्थीक विकासाच्या आश्वासनांना स्वतःच्या बळावर मोदी सरकार गोष्टी पुढे रेटू शकणार आहे. अर्थात, संसदीय गणितांच्या सर्व खाचा खोचा माहीत नसलेल्या भाजपा-मोदीच्या सर्वसामान्य जनतेतील समर्थकांना हा आनंद जरासा चिमुटभर मीठा सोबत घ्यायला लागणार आहे. लोकसभेत एन.डी.ए. ला ३३६ पर्यंत नेऊन मोदी सरकारचा हात जरासा हलका झाला असला तरीही मागच्या काँग्रेस सरकारांप्रमाणेच नव्या भाजपा सरकारकरचाही वारू राज्यसभेच्या जटील गणितात जरासा घोटाळणार आहे. राज्यसभा हे भारतीय संसदेच वरीष्ठ सभागृह. केवळ जनमताच्या आधारावर गोष्टी होऊ नयेत, ज्येष्ठांकडून तपासून घेतल्या जाव्यात तसेच राज्यांना अप्रत्यक्ष प्रतिनिधीत्व मिळाव इत्यादी उद्देशांनी भारतीय राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी राज्यसभेची घडण केली. बजेट सारख्या आर्थीक विधेयक केवळ लोकसभेच्या मंजूरीवर सरकारला धकवून नेता येऊ शकते पण इतर सर्व विधेयकांना राज्यसभेचीही मंजुरी लागते. या वरीष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा (आणि विधान परिषद) आमदारांनी निवडून दिलेले सदस्य असतात. राज्यसभेत विवीध राज्यांचे आणि राष्ट्रपती नियूक्त असे मिळून २५० सदस्य असू शकतात. राज्यसभेतील खासदारांची संख्या सध्या २४५ च्या आसपास आहे म्हणजे राज्यसभेत बहुमताने विधेयक पास करावयाचे असेल तर किमान १२३ ते १२६ खासदारांची तजवीज करावी लागू शकते आणि एन.डी.ए. कडे राज्यसभेत सध्या केवळ ६२ राज्यसभा खासदार आहेत (भाजपा ४६) म्हणजे भाजपाचे घोडे इथे जरासे तरी अडखळणार आहे. युपीएकडेही केवळ ७९ सदस्य आहेत त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारचे घोडेही इथे वारंवार पेंड खात होते पण सपा, बसपा लालूप्रसाद यादव इत्यादी छोट्या छोट्या प्रादेशीक गटांचे समर्थन मिळवून प्रसंगी विरोधी पक्षाचेच भाजपाचे समर्थन मिळवून वेळ धकवून नेली जात होती. परंतु मोदी सरकारच्या बाबतीत ह्यातील बर्‍याच प्रादेशिक पक्षांचे (त्यांच्या मोदींबद्दलच्या राजकीय पुर्वग्रह+ मतपेटी राजकारणामुळे) समर्थन मिळवणे जटील असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे विधेयक संमत करून घेण्यात रोज दररोजचा खोळंबाही येऊ शकतो अथवा विधेयके कमीट्यांकडे पाठवून कालापव्यय करता येऊ शकतो. अर्थात जनतेच्या पाठींब्याने आणि मोदींच्या नशीबाने काम पुर्णच अडकू नये एवढे व्यवस्थीत माप जनतेने एन डीए च्या पदरात पाडून ३३६ हा चांगला आकडा दिला. म्हणजे विधेयके राज्यसभेने फारच अडकवली तर लोक्सभा आणि राज्यसभेची संयुक्त आधीवेशन घेऊन बहुमताने विधेयक पारीत करून घेता येऊ शकतात म्हणजे [(५४३ + २५०)/२] ३९७ खासदारांची संमती लागते एनडीएचे लोक्सभेतील ३३६+राज्यसभेतील ६२= ३९८ खासदार उपलब्ध होतात आणि अवघ्या काही मतांनी संयुक्त आधीवेशनातून भाजपा अलगद विधेयके पुढे नेऊ शकते. ( आधी जशी शंका व्यक्त केली जात होती तसे भाजपा एनडीए ला २०१४ लोक्सभेत काही जागा कमी पडल्या असत्यातरी भाजपा सरकार लोकसभेत बहुमत टिकवूनही काम करणे कठीण झाले असते.) म्हणजे नियमीत विधेयकांकरता भाजपासरकारला संयुक्त बैठकांचा मार्ग उपलब्ध झाला असला तरी घटना दुरुस्ती विधेयकांना २/३ बहुमत लागते ते मात्र तुर्तास राज्यसभेकरीता तुर्तास तरी अवघडच राहणार राज्यसभेतील खासदार संख्या सहजी बदलता येत नाही त्यातील काही महिना दर महिन्याला रिटायर होतात तर नव्यांची निवड दर दोनवर्षांनी होते अजूनही बरीचशी राज्ये(विधानसभा) एनडीए कडे नाहीत राज्यसभेत बहुमत येण्याकरता महत्वाच्या विधानसभांच्या निवडणूका होणे एनडीएला तिथे बहुमत मिळणे मग तिथे राज्यसभेची निवड होणे हे बराच मोठा काळ मेहनत लागणारे आणि तरीही शास्वती न देता येणारे अवघड नसले तरी किचकट गणित आहे. एकुण कायतर भाजपासमोरचे निवडणूकांचे आव्हान अजून संपले नाहीच तर, उलटपक्षी राज्याराज्याता एक -एक जागा अजून लढावी लागेल; ते आणि खडबडून जागे झालेले त्यांचे राजकीय विरोधक कसे तोंड देतात हे येणारा काळ सांगेल. राज्यसभेतील ज्येष्ठांच वागण हे ज्येष्ठासारख असत का ? राज्यांची भूमीका ते किती व्यवस्थीत आणि प्रामाणिक पणे मांडतात आणि या निकषावर राज्यसभेच्या घटनेतील प्रयोजनातील यश आत्ताच सांगता येत नसले तरी राजकीय समतोलाचे गणित सांभाळण्यात राज्यसभेचे प्रयोजन यशस्वी होते आहे असे म्हणता येते * राज्यसभा इंग्रजी विकिपीडियावरील लेख *राज्यसभा बहुमता बद्दल वृत्तपत्रीय लेख :१, २ *** आताचे उपराष्ट्रपती पद श्री व्यंकय्या नायडू भाजपशी जुळून घेणारे आहे*** जाता जात भारताचे उपराष्ट्रपतीहे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. आणि मो.ह. अन्सारी हे सध्याचे राज्यसभेचे अध्यक्ष हे भारतीय परराष्ट्र खात्यात सनदी आधीकारी होते (त्यांचे काका जीनांच्या आधीचे मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष होते परंतु त्यांनी जीनांच्या विचारांशी फारकत घेऊन फाळणीचा विरोध करून महात्मा गांधी आणि काँग्रेसची बाजू घेतली होती) त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाबद्दल शंका घेण्यास कुठेच जागा नाही तरीही मो.ह. अन्सारी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू होते आणि नेमके २००२ मध्ये अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्षही होते. (कुणी अलिकडच्या निवडणू़क काळात राज्यसभा टिव्ही चॅनलकडे लक्ष दिले तर ) अन्सारी आणि मोदी या दोघांना किमान समोरासमोर औपचारिक भेटींकरता काही एक नाते प्रस्थापित करावे लागू शकते ते तसे कौशल्य मोदींकडे नक्की आहे तरीही. * मो.ह.अन्सारी इंग्रजी विकिपीडिया वृत्तपत्रातील परिचय लेख ** आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबद्दलचे त्यांचे वृत्तपत्रीय लेखन १ , २