बालगुन्हेगारी कायद्याचा पुनर्विचार

महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन म्हणजे १८ पेक्षा कमी वय असणाऱ्या गुन्हेगारांची संख्या जवळपास ५० टक्के एव्हढी आहे.बालगुन्हेगारी कायद्या अंतर्गत प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा न होता जास्तीत जास्त ३ वर्षांची रिमांड होम देण्यात येते.बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना कायद्याची ही कच्ची बाजू माहिती असल्यामुळे अशा बाल्गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे म्हटले जात आहे.मनेका गांधी यांनी अशा गंभीर स्वरूपातील बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षेची तरतूद केल्यास बाल्गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या ह्या विधानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार किंवा खूनाच्या गुन्ह्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या बालगुन्हेगारास देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बालगुन्हेगारी कायद्याचा फेरविचार करावा,अशी सूचना केली आहे.तसेच "You can't have a cut-off date for crime like you have for government jobs," असेही म्हटले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या मानव अधिकार संघटना तसेच राष्टीय बाल संरक्षण आयोग या संस्थांनी ह्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.त्यांच्या मते हा प्रस्ताव बाल हक्कांच्या विरोधात आहे.त्यांच्या मते अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी बालगुन्हेगार हे सामाजिकदृष्ट्या अतिशय वाईट परिस्थितीत वाढलेले असतात, त्यामुळे ते गुन्हेगारीकडे वळतात व हा फक्त त्या विशिष्ठ गुन्ह्याबद्दलचा प्रश्न नसून एका मोठ्या सामाजिक समस्येचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा बालगुन्हेगारांच्या आयुष्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन तसेच कायद्या अंतर्गत शिक्षेचा 'गुन्हेगारांचे पुनर्वसन' हा मुख्य उद्देश लक्षात घेऊन अशा गुन्हेगारांना वाईट वर्तनापासून परावृत्त करून मुख्य सामाजिक प्रवाहात कसे आणता येईल हे बघायला हवे अन्यथा असे बालगुन्हेगार प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा भोगून आल्यावर आणखी कट्टर गुन्हेगारीकडे वळतील. माझ्या मते बलात्कार किंवा हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा करणे योग्यच आहे. ह्या प्रस्तावास विरोध करणाऱ्या युक्तिवादात मला २ मुख्य दोष आढळले. एक म्हणजे कायद्या अंतर्गत शिक्षेचा 'गुन्हेगारांचे पुनर्वसन' हा एकच मुख्य उद्देश नसून त्यामागे 'भविष्यातील गुन्ह्यांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे' हा देखील तेवढाच महत्वाचा हेतू आहे आणि ह्या दुसऱ्या हेतूला अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत जास्त प्राधान्य देणे योग्य ठरेल.दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सगळ्या वादात बाल हक्कांच्या बाजूने बोलणारे अशा गुन्ह्यांमधील पिडीत व्यक्तीचा विचारच करत नाहीयेत असे वाटते. बलात्कार किंवा हत्या ह्या दोनही प्रकारांमध्ये तो गुन्हा कोणीही केला असला तरीही पिडीत व्यक्तीचे जे व्हायचे ते भयंकर नुकसान होतेच. गुन्हा १८ वर्षावरील व्यक्तीने केला वा १८ वर्षाखालील व्यक्तीने केला ह्यामुळे गुन्ह्याचे गांभीर्य व त्याचे भयंकर परिणाम कमी होत नाहीत.हे म्हणजे १८ वर्षाखालील व्यक्तीने बलात्कार, हत्या यासारखा गंभीर गुन्हा करो वा पाकीट मारीसारखा कमी गंभीर गुन्हा करो शिक्षा ही सारखीच असे झाले.कडक शिक्षेशिवाय प्रतिबंध शक्य नाही (कमीत कमी गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत) आणि त्याशिवाय गुन्हे कमी होणार नाहीत.त्यामुळे फक्त वयाचा आकडा लक्षात न घेता गुन्ह्याचे स्वरूप,गुन्ह्यामागचे कारण तसेच गुन्हेगाराची मानसिक परिपक्वता ह्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात असे वाटते. आणि शेवटी बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत "If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist" हे विधान योग्य वाटते.आपल् याला काय वाटते? संदर्भ: