स्वायत्त महाराष्ट्र

राज ठाकरेनी परवा महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिन्ट प्रकाशीत केली. यात महाराष्ट्राच्या विकासा बद्दल बरेच मुद्दे आहेत. पायाभूत सुविधा ,मुलभूत गरजा , प्रशासन , प्रगतीच्या संधी अशा अनेक अंगाने महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार केलेला आहे. यात काही ठिकाणी उदा: प्रशासन : यात राज्याचे परराष्ट्र धोरण हे वेगळे विधान आहे. यात म्हंटले आहे की. विकासात्मक व्यापार वृद्धीसाठी राज्याची थेट, स्वतंत्र व सक्रिय भूमिका

आज जागतिकीकरणामुळे सगळे देश एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. या देशांतील राष्ट्र सरकारांपेक्षा राज्य सरकारांना कधी नव्हे ते जास्त महत्त्व आले आहे. केंद्र शासन बर्‍याच वेळा राज्य व स्थानिक विशिष्ट आर्थिक आणि व्यापारी गरजा न समजल्यामुळे व त्यांची जास्त माहिती व ज्ञान नसल्यामुळे त्याप्रमाणे धोरण व कार्यक्रम आखून राबवू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून प्रगत देशांमध्ये कायद्यानेच आज राज्य व स्थानिक शासनांना परदेशी राज्यांशी, परदेशी कंपन्यांशी प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार, व्यापार निर्णय करता येतो. महाराष्ट्र राज्य शासनास ही अशा प्रकारचे कायदे करून स्थानिक विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

या साठी

राज्याच्या किंबहुना स्थानिक बाजाराची व्यापारी गणिते - उदाहरणार्थ नाशिकचा कांदा वा नागपूरची संत्री, कोकणचा आंबा हा कधी, कुणाला, कोणत्या देशाच्या कोणत्या राज्याला, किती प्रमाणात, काय किंमतीने विकायचा हे ठरविण्याचे अधिकार, या व्यापार वाटाघाटी राज्य अथवा स्थानिक पातळीवर व्हायला पाहिजे, तसे ते होत नाही. त्यामुळे इथला शेतकरी जागतिक बाजारापासून अनभिज्ञ राहतो. जसे कापसाची जागतिक बाजारातील किंमत ही प्रत्यक्ष इथल्या शेतकर्‍याला मिळतच नाही. व त्याआधारे तो आपल्या शेतीतील पुढील गुंतवणूक, पीक पद्धत ठरवू शकत नाही. काय करायला हवं? कलम ३७० मुळे जसे जम्मू-काश्मीर ला विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे, तसे महाराष्ट्र राज्याला परराष्ट्र व्यापार विषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी केंद्राशी वाटाघाटी करायला हव्या महाराष्ट्र राज्य परराज्य व जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापन करायला हवी. ज्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला जागतिक व्यापार धोरण आखणीसाठी आवश्यक प्रशासनिक व प्रशिक्षणाचे सहाय्य करता येऊ शकेल.

या सर्वांसाठी मनसे च्या ब्ल्यूप्रिन्ट मधे महाराष्ट्राला स्वायत्तता असावी असे विधान केलेले आहे. हे विधान या निवडणूकीत तसेच त्या नंतरही बरेच वादग्रस्त ठरणार आहे. कदाचित पुढील मध्यावधी निवडणुका याच मुद्द्यावर लढल्या जाणार आहेत.