महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुक-२०१४: विश्लेषण

नमस्कार मंडळी, आज महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी झाली. या लेखाचा उद्देश या निवडणुक निकालांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचा या राज्यांच्या आणि देशाच्या राजकारणावर नक्की काय परिणाम होईल यावर भाष्य करणे हा आहे. सर्वप्रथम या दोन राज्यांमध्ये लागलेले निकाल पुढीलप्रमाणे: महाराष्ट्र

महाराष्ट्र
	जागा	मते%
भाजप	१२३	२७.८%
शिवसेना	६३	१९.३%
कॉंग्रेस	४२	१८.०%
राष्ट्रवादी	४१	१७.२%
बहुजन विकास आघाडी	३	०.६%
शेकाप	३	१.०%
एम.आय.एम	२	०.९%
मनसे	१	३.१%
समाजवादी पक्ष	१	०.२%
अपक्ष आणि इतर	९	११.०%
नोटा		०.९%
एकूण	२८८	१००.०%

हरियाणा

हरियाणा
	जागा	मते%
भाजप	४७	३३.२%
आय.एन.एल.डी	१९	२४.१%
कॉंग्रेस	१५	२०.६%
हरियाणा जनहित कॉंग्रेस	२	३.६%
अकाली दल	१	०.६%
बहुजन समाज पक्ष	१	४.४%
अपक्ष आणि इतर	५	१३.१%
नोटा		०.४%
एकूण	९०	१००.०%

मला वाटते की देशाच्या राजकारणाचे स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन स्पष्ट कालखंड करता येतील. पहिला कालखंड होता स्वातंत्र्यापासून राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या पूर्वार्धापर्यंत आणि दुसरा कालखंड सुरू झाला राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून.पहिल्या कालखंडात कॉंग्रेस पक्ष सामर्थ्यशाली होता.तर राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली आणि कॉंग्रेस पक्षाची जागा बऱ्याच अंशी भाजपने तर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली.देशाच्या राजकारणातील या दोन कालखंडांमध्ये नक्की कोणता फरक होता याविषयी मागच्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगड आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी सुरू होण्याआधी काही मिनिटे निवडणुक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते.ते म्हणाले की १९८० च्या दशकापर्यंत आपल्याला देशाचा पंतप्रधान निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये करत होते.पण १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीपासून आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले. पहिल्या कालखंडातील विधानसभा निवडणुकांच्या (अर्थातच १९६७ मधील अपवाद वगळता) निकालांचे आणि दुसऱ्या कालखंडातील लोकसभा निवडणुकांच्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण केल्यास यादव यांचे भाष्य किती चपखल होते हे समजून येईल. मी स्वत: भारतीय राजकारणात रस घेऊ लागलो या दुसऱ्या कालखंडाच्या सुरवातीपासून.पहिल्या कालखंडात पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींचे सशक्त नेतृत्व होते तर दुसऱ्या काळात नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांचे त्यामानाने कमकुवत नेतृत्व होते. पहिल्या कालखंडात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय कलाशी मिळतेजुळते लागले तर दुसऱ्या कालखंडात लोकसभा निवडणुकांमध्येही निकाल राष्ट्रीय पातळीवर लागण्याऐवजी बऱ्याच अंशी राज्यपातळीवर लागले (उदा. १९९८ मध्ये भाजपचा महाराष्ट्र आणि राजस्थान या शेजारी राज्यांमध्ये जोरदार पराभव झाला तरी गुजरातमध्ये मात्र विजय झाला. असे इतर अनेक राज्यांविषयी लिहिता येईल).तेव्हा दुसऱ्या काळात कुठल्याही निवडणुकांमध्ये यश मिळवायला राज्य पातळीवर सक्षम नेतृत्व पक्षाकडे असणे गरजेचे झाले होते. महाराष्ट्रातील निकालांचे अधिक विश्लेषण याच लेखात पुढे करणार आहे.तरीही हरियाणातील निकालांविषयीही थोडे लिहितो. हरियाणात भाजप हा महत्वाचा पक्ष कधीच नव्हता.शेजारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये भाजपने चांगलेच बस्तान बसविले होते पण हरियाणात मात्र भाजपचे सामर्थ्य कधीच नव्हते.१९८७ मध्ये कॉंग्रेसचा हरियाणात ऐतिहासिक पराभव झाला.त्या निवडणुकांमध्ये देवीलालांशी युती करून भाजपने १५ जागा जिंकल्या होत्या.पक्षाची ती आजपर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती.पक्षाकडे स्थानिक पातळीवरचा नाव घ्यावा असा नेताही नाही.तरीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळणे हा नक्कीच मोठा महत्वाचा विजय आहे हे नक्कीच. आज पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर नेता नसतानाही निर्विवाद बहुमत मिळत असेल तर अर्थातच लोकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरच विश्वास ठेवला असे म्हणायला पाहिजे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच भारतीय राजकारणातले तिसरा कालखंड सुरू होत आहे का या प्रश्नाला बळकटी मिळावी असे या राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आहेत.अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर निसंदिग्धपणे "हो" असे देण्यापूर्वी इतर काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची वाट बघावी लागेल आणि अर्थातच त्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागेल. महाराष्ट्रातील निकालांचे विश्लेषण भाजप गेल्या अनेक वर्षांपासून एक पक्ष म्हणून भाजप केवळ उत्तर महाराष्ट्र-खानदेश आणि विदर्भ या भागांमध्ये प्रबळ होता तर मुंबई, कोकण आणि मराठवाड्यात शिवसेना भाजपपेक्षा प्रबळ होती.तरीही आजच्या निकालांमध्ये असे दिसते की भाजपने आपले विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र हे बालेकिल्ले राखतच मुंबई आणि मराठवाडा या भाजपच्या पूर्वीपासून बालेकिल्ला नसलेल्या भागांमध्येही भाजपने शिवसेनेपेक्षा काकणभर जास्त यश मिळविले आहे.विधानसभा निवडणुकांमध्ये आजपर्यंत भाजपची सर्वोत्तम कामगिरी होती १९९५ मध्ये ६५ जागा.तर २०१४ मध्ये भाजपने १२३ जागा जिंकल्या आहेत. १९९० पासून २००९ पर्यंतच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने एकदाही १२३ जागांवर निवडणुकही लढवली नव्हती. सुमारे १५० जागांवर भाजपने गेल्या २५ वर्षात कधीच निवडणुक लढवली नव्हती. असे असतानाही १२३ जागा जिंकणे हे भाजपचे नक्कीच मोठे यश आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक पातळीवरचा मोठा नेता नसणे ही भाजपची पडती बाजू होती आणि अजूनही आहे.त्यातल्या त्यात भाजपचे मोठे नेते म्हणजे गोपीनाथ मुंडे.ते मोठे नेते असले तरी गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला-केशुभाई पटेल किंवा राजस्थानात भैरोसिंग शेखावत यासारख्या पक्षाच्या इतर नेत्यांप्रमाणे पूर्ण राज्यात मते फिरवू शकतील इतके सामर्थ्य मुंड्यांकडेही नव्हते. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, देवेन्द्र फडणवीस हे तर मुंडे यांच्याइतकीही मते स्वबळावर फिरवू शकतील असे नाही. गेली २५ वर्षे शिवसेनेबरोबर युती असल्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याचा भाजपला नक्कीच उपयोग होत होता.एका अर्थी शिवसेनेबरोबर युती तोडून पक्षाने एका प्रकारे जोखीमच घेतली होती. तरीही आज भाजपने राज्याच्या अनेक जागांमध्ये लक्षणीय यश मिळविले आहे. हे यश पक्षाने नक्की कशाच्या जोरावर मिळविले?कारण तितक्या प्रमाणावर मते खेचेल असा स्थानिक नेता पक्षाकडे नाही.तेव्हा विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही लोकांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊनच मते दिली आहेत यापेक्षा अन्य काही अनुमान काढणे जड जाईल.यातूनच या निवडणुका म्हणजे भारतीय राजकारणातील दुसऱ्या कालखंडाच्या शेवटाची नांदी ठरणार की काय हा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो. शिवसेना शिवसेनेला अपेक्षित यश या निवडणुकांमध्ये मिळालेले नाही.तरीही पक्ष संपला नाही हे मात्र या निवडणुकांनी नक्कीच दाखवून दिले आहे.बाळासाहेबांच्या पश्चात उध्दव ठाकरे पक्ष कसा चालविणार, बाळासाहेबांच्या आक्रमक शैलीपुढे उध्दव बरेच फिके आहेत त्यापेक्षा राज ठाकरे अधिक आक्रमक आहेत तेव्हा एकेक करून पक्षातील नेते एकतर मनसेत जातील नाहीतर भाजपमध्ये जातील अशा शंका उध्दव ठाकरे यांचे टिकाकार उपस्थित करत होते.शिवसेनेची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती १९९५ मध्ये ७३ जागा.अगदी तितक्या नाही तरी २००९ पेक्षा बऱ्यापैकी जास्त जागा जिंकून निदान असे प्रश्न यापुढे विचारले जाणार नाहीत हे उध्दव ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे. शिवसेनेची साथ तुटणे हे भाजपसाठी धक्कादायक होते तसेच भाजपची साथ तुटणे हे शिवसेनेसाठीही धक्कादायक होतेच.तरीही निदान भाजपकडे नरेंद्र मोदी हा जबरदस्त वलय असलेला नेता (भले महाराष्ट्राबाहेरचा का असेना) आणि पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळविलेल्या जबरदस्त विजयाची पार्श्वभूमी होती.शिवसेनेकडे ते ही नव्हते.उध्दव ठाकरे यांनी एकहाती प्रचाराची जबाबदारी सांभाळली. अशा परिस्थितीतही २००९ पेक्षा १९ जागा जास्त जिंकणे हे निश्चितपणे उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे यश आहे यात शंका नाही. तरीही उध्दव ठाकरे यांनी काही चुका नक्कीच केल्या आणि त्याचे परिणाम शिवसेनेला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत.इतकी वर्षे महाराष्ट्रात शिवसेना हा थोरला भाऊ आणि भाजप हा धाकटा भाऊ असे समीकरण होते.एकूण लढविलेल्या जागांपैकी विजय मिळालेल्या जागांची टक्केवारी भाजपने अधिक चांगली राखली होती.तसेच शिवसेनेचा राज्यात एकमेव आमदार असताना (१९८५ मध्ये छगन भुजबळ) भाजपचे १६ आमदार होते.तरीही इतकी वर्षे भाजपने पडती बाजू घेऊन शिवसेनेला अधिक जागा लढू दिल्या होत्या.नरेंद्र मोदींनी पूर्ण देशात (आणि महाराष्ट्रातही) एकहाती विजय मिळवून दिल्यामुळे भाजपने जास्त जागांची मागणी केली ती उध्दव ठाकरे यांनी मान्य करायला हवी होती.अर्ध्या-अर्ध्या नाही तरी १३० च्या आसपास जागा लढवायला भाजप नेत्यांनी तयारी दाखवली होती.ती मान्य करून उध्दव ठाकरे यांनी तुटेपर्यंत ताणायला नको होते.अशा परिस्थितीत जास्त जागा लढायला मिळून शिवसेनेची थोरल्या भावाची भूमिका कायम राहिली असती आणि शिवसेना आणि भाजप यांच्यात नक्की कोणाचे सामर्थ्य जास्त ही झाकली मूठच राहिली असती.पण स्वबळावर लढवायला गेल्यामुळे भाजपचे सामर्थ जास्त हे उघडच झाले आहे.त्यामुळे आता शिवसेना-भाजप एकत्र आले तरी थोरल्या भावाचे स्थान शिवसेना गमावेल ते कायमचेच. कॉंग्रेस कॉंग्रेस पक्षाला मात्र या निवडणुकांनी अगदी जोरदार धक्का दिला आहे.यापूर्वी कॉंग्रेस पक्षाची सर्वात वाईट कामगिरी होती २००४ मध्ये ६९ जागा.त्यापेक्षाही कमी जागा पक्षाला मिळाल्या आहेत.नारायण राणे, हर्षवर्धन पाटील, राजेन्द्र दर्डा यांच्यासारख्या नेत्यांचे पराभव पक्षाला नक्कीच धक्का देणारे आहेत.त्यातून जर शिवसेना-भाजप परत एकत्र आले नाहीत तर महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधीपक्षनेतेपदही शिवसेनेकडे जाईल.सत्तेतही नाही आणि मुख्य विरोधी पक्षही नाही अशी दयनीय अवस्था कॉंग्रेसची यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्येही कॉंग्रेस पक्षाने लढत दिली आहे असे चित्र नक्कीच नव्हते.निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा व्हायच्या आधीपासूनच आपण हरलो आहोत हे पक्षाने मान्य केले होते अशा प्रकारची हतबलता कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांमध्ये दिसत होती.यापूर्वी पक्षाकडे यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार असे राज्यात बऱ्यापैकी जनाधार असलेले नेते होते.आज तसा नेता कोण हा प्रश्नच आहे.पृथ्वीराज चव्हाण हे स्वच्छ चारित्र्याचे नेते असले तरी त्यांना तितक्या प्रमाणावर जनाधार नाही ही सत्य परिस्थिती आहेच. दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्ष २०% मते या महत्वाच्या टप्प्याखाली गेला आहे.उत्तर प्रदेशात १९९१ मध्ये आणि बिहारमध्ये १९९५ मध्ये कॉंग्रेस पक्ष २०% पेक्षा खाली गेला आणि आजपर्यंत या राज्यांमध्ये पक्ष सावरू शकलेला नाही.हा इतिहास लक्षात घेता २०% पेक्षा कमी मते मिळविणे हे कॉंग्रेस पक्षासाठी नक्कीच चांगले संकेत नाहीत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा या निवडणुकांमध्ये पराभव झाला असला तरी पक्षाचे काही बालेकिल्ले (बारामती, तासगाव, भुजबळांचे नाशिक, सातारा, सोलापूर इत्यादी) ढासळलेले नाहीत. तरीही २००४ मधील पहिल्या क्रमांकावरून राष्ट्रवादी आज चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. अर्थातच राष्ट्रवादीचे सामर्थ्य बरेच कमी झाले आहे. त्यातच शरद पवार यापुढे वाढत्या वयामुळे राजकारणात किती सक्रीय राहतील ही शंका आहेच. निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर भाजपला बिनशर्त पाठिंबा द्यायचे राष्ट्रवादीने मान्य केले आहे.अर्थातच असा पाठिंबा घेणे भाजपला परवडणार नाही आणि तसा पाठिंबा भाजप घेईल याची शक्यता कमीच.तरीही भाजपबरोबर का होईना सत्ता मिळाली तर ठिक अन्यथा राष्ट्रवादीसुध्दा मरगळलेल्या अवस्थेत जाईल हीच शक्यता जास्त.अशा परिस्थितीत स्वगृही कॉंग्रेस पक्षात परत जाणे हाच त्यातल्या त्यात चांगला पर्याय राष्ट्रवादीपुढे राहिल. मनसे २००९ मध्ये मनसेने लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगली मते घेतली आणि ९ मतदारसंघांमध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवारांचा पराभव केला.त्यानंतर "एकही मारा लेकीन क्या सॉलिड मारा" अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया मनसेकडून आली होती.त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये १३ जागा जिंकून मनसे हा एक राज्यातील महत्वाचा पक्ष भविष्यात ठरेल असे वाटायला लागले.पण नंतर महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही.लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदीलाटेत तर पक्षाची वाताहतच झाली.नंतर राज ठाकरे यांनी स्वत: निवडणुक लढवायची घोषणा केली पण नेहमीप्रमाणे त्याचे काहीच झाले नाही. नऊ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर राज्याच्या विकासाची बहुचर्चित ब्लू-प्रिंट मनसेने आणली.पण जनतेचा विश्वास मनसे जिंकू शकली नाही. नरेंद्र मोदींच्या प्रभावाचा परत एकदा फटका मनसेला बसला हे नक्कीच.तसेच २००९ मधला अनुभव लक्षात घेता आणि यावेळी शिवसेना-भाजप युती तुटली असल्यामुळे मनसे समर्थकांनीही शिवसेनेलाच मते दिली आहेत असे वरकरणी दिसत आहे.त्यातूनच बाळा नांदगावकर, प्रवीण दरेकर, शिशिर शिंदे इत्यादी मोठ्या नेत्यांचा पराभव झाला. मनसेची यापुढील वाटचाल अत्यंत खडतर असणार आहे. नऊ वर्षे पक्षात असूनही कार्यकर्त्यांना फारसे काही मिळाले असे चित्र नाही.लोकसभेची एकही जागा मनसे जिंकू शकलेला नाही.काही नगरसेवक पदे वगळता एक आमदार पद एवढेच मनसेकडे आज शिल्लक राहिले आहे. जो प्रश्न पूर्वी उध्दव ठाकरेंना विचारला जात होता तोच प्रश्न--"आता पक्ष कसा चालविणार" राज ठाकरेंना विचारला जाईल.अशा वेळीच राज ठाकरेंच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे.त्यांनी आपले नेतृत्वकौशल्य दाखवून पक्ष सावरला तर ठिक नाहीतर या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल हीच शक्यता जास्त. निवडणुक निकालांचे राष्ट्रीय राजकारणावर अपेक्षित परिणाम सर्वप्रथम या निवडणुकांमुळे नरेंद्र मोदींचे साम्राज्य अधिक बळकट झाले आहे यात शंकाच नाही.इंदिरा गांधींनंतर देशात, संसदेत आणि पक्षातही एकहाती वर्चस्व असलेला पंतप्रधान झालेला नाही.या विजयामुळे नरेंद्र मोदी त्या 'लीगमध्ये' सामील झाले आहेत असे म्हणणे बरेच घाईचे ठरेल.तरीही त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला अनुकूल असा हा विजय आहे हे नक्कीच. काँग्रेस पक्ष या दोन्ही राज्यांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.त्यातून केंद्रात राहूनही राज्यातील निकालांवर परिणाम करू शकणारा नरेंद्र मोदींसारखा बलदंड नेता भाजपकडे आहे.लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यापासून कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व मरगळलेल्या अवस्थेतच गेले आहे असे दिसते. १९९९ मध्ये पराभव होऊनही सोनिया गांधी ज्या हिरीरीने वाजपेयी सरकारविरूध्द लढा देत होत्या ती तडफ आज राहुल गांधींकडे नक्कीच नाही आणि स्वत: सोनिया गांधीही प्रकृतीच्या कारणांवरून तितक्या सक्रीय नाहीत.ही परिस्थिती काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्यासाठी नक्कीच धोकादायक आहे.पूर्वी काँग्रेस पक्षाची झालेली पिछेहाट आणि पक्षाने मोकळी केलेली जागा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळे पक्ष भरून काढत होते.पण आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवसंजीवनी मिळालेला भाजप ती जागा भरून काढेल अशी चिन्हे आहेत. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध राज्यांमध्ये युतीचे राजकारण हा स्थायीभाव झाला होता.देशाचे राजकारण परत एकदा राष्ट्रीय पक्षांकडे झुकत असल्याचे संकेत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनी दिले होते तोच कल पुढे चालू आहे हे निकाल दर्शवत आहेत हे नक्कीच.आता डिसेंबरमध्ये झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि कदाचित दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा कल तसाच पुढे चालू राहतो की त्यात खंड पडतो हे अधिक स्पष्ट होईल .